काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

व्हिप जारी हुन नसक्ने ठाउँ मा व्हिप मानने एमाले का हरु दास हुन। त्यस पार्टी भित्र राजनीतिक कमैया प्रथा छ। तर त्यो काँग्रेस भित्र पनि किन छ? मधेस मा काँग्रेस ले झापा देखि चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा तीन प्रदेश को आधारमा वोट मागेका हुन। मधेस मा काँग्रेस ले संघीयता को लागि वोट मागेको हो। मधेस मा गोली चलेको छ, मधेसी सभासद कहाँ लुकेर बसेका छन?

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो। नागरिकता को सवाल मा। सीमांकन को सवालमा। प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेसको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अरु कुनै संभावना को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।



दमननाथ र पद्मरत्नको अपीलः फौजी कारवाही होइन, राजनीतिक समाधान खोज
मधेसबाट सशस्त्र फिर्ता बोलाउन माग
दमननाथ ढुगांना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ लगायतको तर्फबाट पद्मरन्त तुलाधरको हस्ताक्षसहित जारी अपीलमा जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण भएको भन्दै ‘फौजी कारवाही गरेर होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न’ आग्रह गरिएको छ । ....... विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएर वार्ताको वातावरण बनाउन ..... सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यानगुमाएपछि थारु र मधेसीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाका सहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याईं र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।’ ...... ‘प्रहरीबाट बिरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।’


थारुलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष
केपी ओली र माधव नेपालसँग प्रचण्डको गोप्य वार्ता
थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्दा मगरातको पनि समस्या समाधान हुने एमाओवादीको निष्कर्ष छ । मधेसमा पनि मोरङ र सुनसरीबारे पुनर्विचार गर्न एमाओवादीले एमाले नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतले भन्यो-‘झापाबारे मौन बस्ने हो भने पनि मोरङ र सुनसरीबारे के गर्ने भन्ने सल्लाह गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।’ ......

एमाले नेतृत्वले भने प्रदेशहरुको सीमांकन पहिला जस्तै आयोगलाई दिने वा अहिलेको सीमांकनलाई घोषणा गरेर जाने अडान लिएको छ ।

..... कांग्रेस नेतृत्वले भने अमूर्त कुरा मात्र गरेको एमाओवादी नेतृत्वको गुनासो छ ...... मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अहिले दुबैजना काठमाडौंमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।


कांग्रेसका मधेसी सभासदको प्रश्न-हाम्रो घर जल्दैछ, कसले निभाउने ?
फरक संशोधनको धम्कीपछि संसदीय दलको बैठक प्रभावित
मधेसी सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वमाथि बिभिन्न आरोप लगाउँदै संविधानको विधेयकमा अलग्गै संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको छ । ......

बिमलेन्द्र निधी, फरमुल्लाह मन्सुर, पद्मनारायण चौधरी लगायतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

..... दलको नेतृत्वले अहिलेसम्म कुन-कुन विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने जानकारी नदिई सभासदलाई अंकुश लगाएको भन्दै फरक संशोधन लैजाने चेतावनी ......

मधेसका सभासदहरुले आन्दोलनको निशाना कांग्रेस बन्न थालेको

भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ....... ‘मधेसमा हाम्रो घर जलेको छ, पार्टी कार्यालय जलाइदैछन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने हो, मधेशमा लागेको आगो कसले निभाउने हो ?’ मधेसी सभासदको भनाइ थियो,

‘संविधानमा कुन-कुन विषय समेटेर संशोधन गर्ने हो भन्ने जानकारी समेत नदिनु गम्भीर षडयन्त्र हो ।’

..... ‘मधेसका साथीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेका छन्, हामी पहाडकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।’



जनजाति र दलितलार्इ हेप्ने मिडियाहरू

सरकार को इशारा मा नाचिरहेका नेपालका ठुलो मिडिया (कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट)

Request for Urgent Intervention to prevent possible genocide in Nepal
We draw the attention of national and international human rights organization, donor organizations, and Nepal’s neighbors toward the deteriorating security situation in districts of Madhes/Terai of Nepal...... The Government of Nepal must be reminded that the security agencies should adhere to rules set in Local Administration Act, 1971 before using lethal force.

The security personnel should not use lethal force above the knee and in mass protests.

...... The National Human Rights Commission must come out of their indifference or little difference to human rights issues of Madhesis. They must issue fresh directives to security agencies so that they maintain restraint and respect human rights even during the protests. ...... The insurgency was able to get rid of authoritarian rule by kings to an end, however,

the particular ethnic group who were all over – in Government jobs, police, armies, or heading powerful political parties or heading local or regional branches of International development organizations perpetuated.

...... Remaining of the people who were not among the Bahun-Chettri ethnicity (about 30% of total population), were left out of the mainstream through means of discrimination and nepotism at best, and in many instances – brute force, resulting in deaths at worst. ......

Though each member of the 601 strong Constituent Assembly has their full right to table amendments to the bill, they have to take ‘permission’ from the party (heads) first. The constitution making process has been hijacked by these heads of Bahun-Chettri led political parties.

...... One fine day, these heads of 4 major parties decided among themselves what had to be in the constitution in the form of ’16 Point Agreement’. Now they want their CA members to blindly sign the draft. The CA members belonging to these parties do not have a choice, but to follow the orders. ...... There are about half of population living in southern plains of Nepal. They are called ‘Madises’ by the people of the hills.

‘Madise’ could be compared as an equivalent derogatory racial slur used in Amercia to refer to people with black skin.

In Nepal, the ‘Madise’ is referred to people with black skin, and who look alike people from neighboring states of India. A more respectable term for ‘Madise’ is ‘Madhesi’, which I will be using in this piece. ...... The southern plain of Madhes became part of Nepal via treaties signed between the then Nepal and British East India Company via Treaty of Sugauli in 1816 and The Treate with Nipal in 1860. Since then, the rulers in Nepal have seen the land (Madhes) as their personal gifts ....... There is negligible presence of Madhesis in Government, Army or the Police. Even the local police and government offices have a very negligible presence of Madhesis. There are large number Army barracks all over Nepal – that act as reserve force to quell away any Madhesi uprisings.

Comments