राजेश हमाल को नौटंकी

डोमलाई इनार छुन नदिन जब पुरै गाउँ उल्टियो

नेपाली सिने जगतका महानायक भनेर चिनिने राजेश हमालको साथ लागेर जब २१ वर्षका दीपक मलिक (डोम) बाल्टी बोकेर खानेपानी भर्न इनार तिर लागे गाउँभरीका पुरै महिलाहरुले मानव ढालको रूपमा इनारलाई घेरा हालेर वरीपरीबाट घेरे। बलिया पाखुरा भएका पुरूषहरू ती महिलाहरूका अगाडि आए र गाउँका अलि ठालु भनिनेहरु विवाद गर्न अग्रमोर्चामा उभिए। राजेश हमाल र दिपक मलिकले आवाक् भएर त्यो भीडलाई हेरीरहे। दीपक मलिकको लागि त्यो दृष्य नौलो थिएन। तर, हमालले भने जीवनमै पहिलो पटक यस्तो दृष्य देख्दै थिए। सिनेमामा यस्ता समाज विरोधी दर्जनौं खलनायकहरुलाई राम धुलाई गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रान्तिकारी योद्धाको अभिनय गर्ने हमाल भावहिन मुद्रामा त्यो भीडलाई नियालीरहेका थिए।

नेपाली हुनुमा ‘लज्जा’ महसुस गर्दै राजेश हमाल
जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयोः राजेश हमाल
डिआईजी जोशी भन्छन्, ‘हुँदै नभएको घटनामा म कसरी बोलुँ?’

इनारबाट पानी ल्याउन नपाउँदा दीपकको परिवार आइतबार राति भोकै बस्यो। बालबालिका पनि भोकै बसे। पानी थाप्न जान खोजेको निहुँमा दीपककी आमा प्रमिला मलिकमाथि आइतबार हातपात र आक्रमण भयो। आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताए। थप आक्रमण हुनसक्ने बुझेर दीपक घरबाहिरै बसे। .... दीपक मलिकको घरछेऊ क्षेत्री र जनजाति समुदाय छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि डोमहरूमाथि पानीको निहुँमा दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन्। गत १६ गते महानायक राजेश हमाल पुग्दा गैरदलित खनिएका थिए, त्यतिबेला पनि प्रहरीले चासो दिएको थिएन।

Open Letter To Rajesh Hamal

मधेस मा, समस्त नेपालमा, भारत मा, हिन्दु समाज मा दलित को दयनीय स्थिति अमानवीय छ। नायक राजेश हमाल ले जे गर्नु भो, त्यो सानो gesture एउटा सराहनीय र साहसिक कदम हो। समसामयिक हो।

तर यसको एउटा अर्को पक्ष पनि छ।

राजेश हमाल ले जस्ता मानिस को घरमा खाजा खानु भो त्यस्ता मधेसमा ४३ लाख मधेसी छन जसलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गरिएको छ, जो भूमिहीन छन, जसलाई केही वर्ष अगाडि घोक्रे ठयाक लगाएर मतदाता नामावली बाट फालियो।

त्यस गाउँ मा रहेको छुआछुत को चलन गलत हो, तर त्यो micro reality हो। Macro reality त्यो हो जसले ४३ लाख मधेसी लाई stateless बनाएको छ।

शोषित समाज भित्र आतंरिक कलह बढ़ी हुन्छ। भाइ भाइ बीच झगड़ा हुन्छ। शोषित समाज भित्र domestic violence झन बढ़ी हुन्छ।

भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति र परिवार लाई मलेशिया कतार जाने बाटो पनि हुँदैन। अघोषित कमैया भएर जिंदगी गुजार्नु पर्ने हुन्छ।

मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने काठमाण्डु को शासक ले अनि तिम्रो समाज मा त महिला लाई राम्रो व्यवहार भएन भनेर लेक्चर गर्ने त्यही शासक वर्ग ले।

समाजमा विकृति देख्दा हामीले त्यसको स्रोत पनि खोतल्दै जानुपर्छ र विकृति को जरा नै उखेल्ने साहस गर्नु पर्दछ।

नेपाल सरकारले विगत ५० वर्ष मा मधेस मा पहाड़ बाट मान्छे ल्याउँदै ५० लाख लाई जग्गा दिने काम गर्यो होला। तर त्यस मा राजेश हमाल ले घर मा खाजा खाएको मान्छे  एउटा पनि परेन। अब दोस्रो कदम राजेश हमाल ले यी दलित लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति बनाई राख्ने शासक हरु को घरमा पनि खाजा खानु पर्ने भो।

राजेश हमाल जी ले जे गर्नु भो त्यसको म सराहना गर्दछु। मैले भन्न खोजेको त्यो तर पहिलो कदम मात्र हो। कृपया दोस्रो कदम पनि चाल्नुस् भनेको। संविधान सभा भित्र ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन। तिनी सँग ऐक्यबद्धता देखाउनुस्। ४३ लाख मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण को कुरामा एक लवज बोल्नुस्। त्यति मात्र भनेको।

काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।

नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।

लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरेर नेपाल ले bold काम हरु गर्नु पर्ने छ। जस्तै कि व्यापक वृक्षारोपण।

थारु जागे

बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर “सोह्रबुँदे षड्यन्त्र” गरिएको होइन : सीके लालसँग विस्तृत कुराकानी 

आजसम्मको छाँटकाँट हेर्दा दशैंअगाडि एक थान संविधान आउँछ जस्तो छ । ..... भुइँचालो पनि गएको, माओवादी अत्यन्तै कमजोर रहेको, मधेशवादीहरुले शक्ति सञ्चय गर्न नसकेको र जनजातिहरु छिन्नभिन्न भएको विशिष्ट अवस्थामा जस्तो भए पनि नेपालमा स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सोचेका कारण वर्चस्वशाली समूहले आफूले खोजेको संविधान ल्याउन हतार गरेको हो । ........ २०४७ मा माओवादी जहाँबाट सुरु भएको हो, फर्केर त्यहीँ आइपुगेको हो । .... एउटा, ४७ सालको संविधानका राजा अब रहेनन् । अर्को, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका केही अंश राखिएको छ । यी दुईटा बाहेक अरु फरक केही पनि हुनेवाला छैन । ..... सुगौली सन्धिपछि चाहे थापा–पाँडेको अन्तरद्वन्द्व होस्, चाहे थापा–राणाबीचको होस्, अथवा जंगबहादुर राणा र शमशेर खलकको बीचमा होस्, शमशेर दाजुभाइमै होस्, सुगौली सन्धिपछि यी जम्मैमा काठमाडौंमा मूलतः दुई वटा शक्ति केन्द्र भए– एउटा, सेनाको मुख्यालय र अर्को, रेजिडेन्टको कार्यालय । त्यसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । सेना र रेजिडेन्टलाई लडाइएको बेला राजा बलियो हुन्थे । यी दुईटा मिलेको बेला राजा कमजोर हुन्थे । यी दुईटै विरोधी भएकाले राजतन्त्र सकियो । ...... राजा रहँदासम्म नेपालको सेनालाई राजाले चलाउँथे, राजा गएपछि दिल्लीले चलाउँछ .... धर्म, संघीयता र समावेशिकताजस्ता मुद्दामा बढी छोडिदिएकोजस्तो सेनालाई लागिरहेको छ । त्यसैले यी मुद्दामा नेपाली सेना पछाडि फर्किन खोजिरहेको छ । ..... पहिले नेपाल दुई वटा मात्रै छिमेकी हुनेगर्दथ्यो – तिब्बत र भारत । अहिले त आकाशे छिमेकी, दुनियाँभरको छिमेकी । अमेरिकाको पनि आफ्नै रुचि होला । ..... जनजातिहरु धर्मनिरपेक्षता चाहन्छन् तर यसको निर्णायक शक्ति अमेरिका र युरोप हुन् । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएको संविधानको मस्यौदामा अमेरिका र युरोपको दबाबका कारण रातारात धर्मनिरपेक्षता थपियो । ...... उनीहरुको रुचि भनेको अर्थराजनीतिक हो । संविधानमा समाजवादको ‘स’ उच्चारण गर्नु हुँदैन । साम्यवादको त झन् नामै लिनुहुँदैन । ...... नेपालको मात्रै होइन, दुनियाँभरको सम्प्रभुता अहिले वासिङ्टन डिसीमा छ । भारतकै सम्प्रभुता वासिङ्टन डिसीमा छ । ...... माले मण्डले राष्ट्रवाद .. यो राष्ट्रवादलाई हतियार बनाएर तिनले जनतालाई काट्न पाएका छन् । यसलाई हतियार बनाएर मधेशीलाई ठाउँमा बस भनेका छन् । ‘पिँढीमा नउक्ल, दिएको थाप’ भन्या हो नि । ...... हाम्रो जुन आन्तरिक राजनीति छ, यसमा यति धेरै बाह्य हस्तक्षेप किन भएको हो ? बाह्य हस्तक्षेप त्यसबेला हुन्छ, जब हामी हाम्रो हितमा सहमति कायम गर्न सक्दैनौं । ..... भनिन्छ, १६ बुँदेप्रति दिल्ली सन्तुष्ट छैन । .... यसमा पञ्चायकालको उदाहरण उपयोगी हुन्छ । त्यसबेला नेपालमा टेलिभिजन पनि बन्थ्यो । तर हुन्थ्यो के भने त्यसको पार्टपूर्जा, स्क्रु विदेशबाट आउँथ्यो । स्क्रु ड्राइभर पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । र त्यो कस्ने कामदार पनि विदेशबाटै आउँथ्यो । बेच्ने दुईचार जना साहुजी नेपाली हुन्थे । तिनले नाफा खान्थे । हामीजस्ता बेकुफ नेपाली किन्ने हुन्थे । त्यो दुई नम्बरी सामान एक नम्बरी पैसा तिरेर हामी नेपाली बेकुफ बन्थ्यौं । त्यस्तै, यो सोह्रबुँदे षड्यन्त्र नेपालकै कोठामा बसेर नेपालीले नै गरेको भए पनि तिनले कसका लागि सोचिरहेका थिए, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस मामिलामा बहुसंख्यक नेपालीको हितलाई सोचेर १६ बुँदे षड्यन्त्र गरिएको होइन । .....

भारतमा अहिले के अनुभूति भइरहेको छ भने नेपालमा लगानी गरेको तुलनामा हामीले केही पाएनौं ।

..... खुला सिमाना भन्यौं, तर खुला सिमानामा डेढ दुई लाख सशस्त्र सीमा बल राख्नुपरेको छ । .... नेपालले सीमाको सुरक्षा गरिदिन्छ भनिया, त्यो पनि भएन । हिन्दु राष्ट्र भएर बस्छ, मुसलमानलाई छिर्न दिँदैन भनेको त त्यहाँ पाकिस्तानीहरुले अखडा बनाएर राखेका छन् । चीनलाई हिमालपारि राख्ला भनेको त चिनियाँ गतिविधि पनि बढ्दो छ । पश्चिमाहरुलाई पस्न नदेला भनेको त पश्चिमाहरुका लागि यो एसियाकै सबभन्दा सुरक्षित अखडा बनेको छ । लगानी हामीले यत्रो गर्‍यौं, फाइदा यसले हामीबाट यत्रो लियो । तर गर्न त यसले केही पनि गरेन । भनेपछि यसको स्क्रु अब टाइट गर्ने बेला भयो भनेरै टनकपुर सन्धिलाई असफल बनाइयो । ........ ‘हाम्रो लागि गोर्खालीले रगत बगाए, कारगिलमा लड्ने तिनै हुन्, श्रीलंकामा लड्ने तिनै थिए । उत्तरपूर्वीय राज्य र कास्मिरमा हामी तिनैको बलमा अडिरहेका छौं ।’ भन्दै अलिकति कृतज्ञता भाव छ पुरानो पुस्तामा । ...... तर दिल्लीमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी, नोकरशाहहरुमा के छ भने भारतले कति दिनसम्म बांग्लादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता सानातिना देशसँग अल्झिराख्ने ? यत्तिमै अल्झिएर बस्दा संसारमा हाम्रो उपस्थिति नै कमजोर भयो । हामीले काम गर्नुपर्ने हो ब्राजिलसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो दक्षिण अफ्रिकासँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो चीनसँग । हामीले काम गर्नुपर्ने हो रुससँग । हामीले काम गर्नुपर्ने जापानसँग, मलेसियासँग । सानैको कुरा गर्ने हो भने चेन्नईबाट काठमाडौंभन्दा त सिंगापुर नजिक छ । कलकत्ताबाट काठमाडौंभन्दा त रंगुन नजिक छ । दिल्लीबाट काठमाडौंभन्दा इस्लामावाद नजिक छ । किन नेपालसँग अल्झिराख्ने ? ........ युवा भारतीयहरुले के भन्ने गरेका छन् भने आफ्नै रिसको आगोमा नेपालीहरुलाई पोलिन देऊ न यार ! किन धेरै टाउको दुखाइराख्ने ?

खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स‍ंविधानमा लिपिबद्ध गर्छाैं: अध्यक्ष दाहाल

निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

स्वायत्त थरुहट माग्दै आन्दोलन घोषणा

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश माग गर्दै थारु सभासदले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संविधानसभा बैठकमा रोस्ट्रम घेराउ, नाराबाजी, बहिष्कार र थरुहट क्षेत्रमा सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। ....... 'प्रदेशको सीमांकन गर्दा

कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी नवलपुर, चितवन उपत्यका, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर

पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,' उनीहरुको मागपत्रमा उल्लेख छ, 'प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।' ....

संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने

.....

थरुहट भूभागलाई पहाडमा मिसाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा लागेको

..... 'तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारसमेत कटौती हुन्छ' ..... 'संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष सुरु हुन्छ' ..... आन्दोलनका लागि सबै जिल्लाका थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको

BP Koirala

चार विज्ञको नाम एक वर्षमा पनि दिन सकेन नेपालले

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुनु केही साताअघि भएको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा त्यस्तो सहमति भएको हो । तर, नेपालमा राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा संयन्त्र बन्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । समिति नबन्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक अर्कालाई दोष दिँदै आएका छन् । ...... संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै देश सन् १९५० को सन्धिलगायत दुई देशबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न राजी भएका थिए । .... अध्ययनका लागि दुवै देशले एक-एक लाख अमेरिकी डलर राखेर कोष स्थापना गर्नेछन् । ...... नेपालकै पहलमा यो संयन्त्रमा बन्ने भएको हो । तर, अहिले भारतीय देख्नेबित्तिकै भाग्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'भेट्नेबित्तिकै हाम्रो सूची तयार छ, तपाइर्ंहरूको के भयो भनेर सोध्छन् ।' प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले विद्वतालाई भागबन्डा गर्न खोज्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, 'यहाँ बसेर विज्ञ हुने होइन विज्ञ भएकालाई यहाँ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । अब होला कि ?'

नेपाल-भारत सीमावर्ती सम्पर्क सडक ६ लेनको बनाइने

भारत-नेपालका ६ प्रमुख राजमार्गलाई दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मै छ लेनको बनाइने .... दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मका राजमार्ग बिस्तारका क्रममा ओभरहेड ब्रिज अथवा डाइभर्सनको सुविधा समेत जोडिने ..... बनबासा–महेन्द्रनगर, गोरखपुर–भैरवहा, मुजफ्फपुर–बीरगंज, पुर्णिया–बिराटनगर, बहराइच–नेपालगंज र सिलिगुढी –काँकडभिट्टा जस्ता मुख्य सम्पर्क सडकलाई छ लेनमा बिस्तार गर्ने ........

मन्त्री गड्करीले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको हुलाकी सडकमा देखिएको व्यवधान हटाउन र तत्काल सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भारत सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए ।

महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिका कारण अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको ..... अहिले गाउँ/नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सार्न खोज्नुले कोइराला पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन पछि धकेल्न खोजेको आशंका ..... जवाफमा सभापति कोइराला र महामन्त्री सिटौलाले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी नभए पार्टीले एक/डेढ महिना संविधानसभाबाट ब्रेक लिएर भए पनि महाधिवेशन सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देउवा पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए । संस्थापन पक्षका एक सदस्यका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन सार्न खोजे पनि देउवा पक्ष तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई एमाओवादी मधेसी नेताको ज्ञापनपत्र

संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी उनीहरुले संघीयतामा सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । ...... एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईमार्फत संविधानका सुझाव समेट्न गठित चार प्रमुख दलका अध्यक्षसम्मिलित विशेष समितिलाई पनि ज्ञापनपत्र दिईएको छ । ज्ञापनपत्रमा समावेशीका साथै समानुपातिक पनि थप्नुपर्ने, नागरिकता प्राप्तीको प्रावधान अन्तरिम संविधानअनुरुप नै हुनुपर्नेलगायतका बुँदा समेटिएका छन् । ..... संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दललगायतका थारु सभासदहरुले पनि शनिबारै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी थारु आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रथाजनित कानुन र अभ्यास गर्ने संस्थालाई वैद्यानिकता दिनुपर्नेजस्ता माग राखी संवाद समिति र चार दलका अध्यक्षसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

यसरी लेखियो ‘सान्दाजुको महाभारत’

मैले उनको जीवन र कर्म महाभारतजत्तिकै फराकिलो र काव्यिक राजनीतिक कर्मको दोभानका रूपमा देखें । अनि नाटक लेख्ने अठोट गरें । ..... कोइरालाले १७ वैशाखदेखि ४ जेठ २०३४ भित्र अदालतमा दिएको बयान एउटा महान् पाठ हो । ..... त्यो नाटक चिनियाँ पात्रोजस्तो खुल्दै गयो । कोइरालाको क्रान्ति, विचार, नारीहरूप्रतिको अनुरागको आयाम, दर्शन, मुक्ति र अस्तित्वजनिन चेतनाका पाटा खुल्दै गए । ..... दुर्गानन्द झालाई बीस सालमा फाँसी दिएको खबरले मर्माहत भएका कोइरालाले जेलमै ‘त्यो रात’ कथा लेखेपछि साहित्य र राजनीति अलग राख्ने उनले कार्यकर्तालाई दिने गरेको तुरूप भत्किएको देखें । ..... शरीर पनि लहर हो जो समयको प्रवाहमा चाहना, उमङ्ग र क्रीडाका अवस्थाहरू हुँदै जान्छ । .... ‘नरेन्द्र दाइ’ मा यौन शोषणमा परेकी मुनरिया त्यही जलधारमा मानौं जलप्राणीजस्तो रूपकको रूपमा निस्केर बोल्छे । सुम्निमाकी छोरी याबा र सोमदत्तका छोराको प्रेम त्यही कोसी जलधारमा तरङ्गित हुन्छ । ..... नाटक नै महाभारत युद्धका शंखघोष र आधुनिक युद्धका ‘चपर’ उडेका मिश्रित आवाजहरूमा सुरु भएको छ । ..... कोइरालाका यिनै पक्षहरूमाथि बोल्न नोभेम्बरमा अक्सफोर्डमा एउटा निम्तो छ । ...... ती कोइराला आफू र गणेशमान सिंहलगायतका नेतालाई आठ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा थुनेर एकतन्त्री शासन गर्ने राजा महेन्द्र र जेलमुक्त गर्ने अनि फेरि पक्रने राजा वीरेन्द्र अनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पञ्चहरूको तालसुर नमिलेका सिम्फोनीको बीचमा एउटा शक्ति भएर यो देशको इतिहासको पृष्ठभूमि र ‘साइकी’ मा विद्यमान भइरहे । ..... गान्धी, माओ, होचिमिन, नेहरू, चे ग्वेभारादेखि लिएर अरूका कविता र डायरी अनि नितान्त निजी क्षणहरूमा ती नेताहरूका भित्री विरह र आक्रोश अनि अठोटका द्वन्द्वका क्षणहरूबारे पढेका छौं । यी दाहाल विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राखेको सुन्दरीजल कारागारमा कामको र आफ्नै दलका साथीहरूसँगको द्वन्द्वको क्षणमा गएर बसेको र चिन्तन गरेको, अनि आफ्ना खुला भाषणहरूमा यिनले विश्वेश्वरप्रसादको उदाहरण दिएर प्रशंसा गरेको बोध भएपछि मलाई अरू कुरामा चाख नभए पनि लाग्यो, ए विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अनुशीलन यिनको दलनिरपेक्ष रहेकाले पनि गर्ने रहेछन् त ! ....... प्रधानमन्त्री हुँदा सोह्र सालमा यी धनकुटा गए । यिनलाई देखें । यिनको अनुहारबाट शाश्वत र स्मित हास्य कहिल्यै ओर्लेको देखिनँ । जीवन्त देखें यिनलाई । यिनलाई भेट्न मलाई सजिलो थिएन । यी सधैं दलका मानिसले घेरिएर बस्थे । काङ्ग्रेसका मेरा दाजु मोरङका स्व.दयानन्दले एकपटक चाबहिलमा लगे र भेटाइदिए । अर्कोपटक चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने जनमत बुझ्न विराटनगर जाने सिलसिलामा यी एयरपोर्टमा पर्खिएको बेला मैले दाजुकै मद्दतले यिनीसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ । मैले ट्राटस्की, हर्मन हेस्से, मोदिआइन, सुम्निमाका कुरा गर्न थोरै भए पनि भ्याएँ । किसुनजीले ‘ए, यो केटाले धेरै समय लिइदियो’ भनेर मलाई हटाएपछि म हाँस्तै निस्केको थिएँ । कोइरालासँग मेरो अन्तिम भेटघाट त्यही थियो ।

योग्यता भए राजनीति कसले गर्छ?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन

In The News (1)

देश टुक्रिन नदिन आत्मनिर्णयको अधिकार

कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,

मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने

मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।

......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।