Pages

Sunday, July 26, 2015

मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन




















राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा लैङ्गिक सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड
‘१६ बुँदेबाट दायाँबायाँ लागे संविधान जारी नहुने खतरा’
जनमत संकलनमा आएका सुझावहरुलाई दलीय सहमति भएको अवस्थामा मात्र समेटेर अघि बढ्न सकिने ओलीले उल्लेख गरे । ...... अधिकांश सदस्यहरुले जनताका सुझाव अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । एमाले चुनावमा बेलामा नै राख्दै आएको उक्त धारणा परिवर्तन गरिएको भन्दै सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ...... ओलीले बैठकमा भने, ‘ढिलोमा साउन अन्तिम सम्ममा संविधान जारी गर्नैपर्छ ।’ ..... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छोड्दा एमालेको आफ्नो पहिचान नै बिग्रेको टिप्पणी गरेका थिए । ..... प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने, केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्षमात्र बनाउनुपर्नेमा अझै पहल गर्न उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ...... केन्द्रि सदस्य झाँक्री लगायतले नागरिकतामा आमा र वाबुको सट्टा आमा वा बाबु नै शब्द राख्नुपर्ने धारणा पेश गरेका थिए ।

तर, अध्यक्ष ओलीले नेपाली नागरिक सबैले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्दै ज्वाइँ र बुहारीलाई एउटै प्रावधान लागू नहुने भन्दै जवाफ दिए । ..... बैठकमा वडाअध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका थिए । त्यसमा ओलीले प्रत्यक्ष नै चयन हुने मस्यौदामा प्रिन्ट गर्दा गल्ती भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसपछि सदस्यहरुले गम्भीर बिषयमा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरुलाई किन जिम्मेवारी दिएको भन्दै मस्यौदाको कामा संलग्न रहेका नेताहरुप्रति अपत्ति जनाएका थिए ।

अब मधेसीको मुद्दा भारतीय संसदमा उठाइने चेतावनी
नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधानविरुद्धमा भारतीय सांसदले भारतको राज्य सभा तथा लोकसभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ....... नेपालको सिमाक्षेत्रसंग जोडिएको भारतीय क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले मधेशीमाथि भइरहेको विभेदको विषयमा आवाज उठानुको साथै निर्माण हुन लागेको विभेदकारी संविधानलाई लोकतान्त्रिक सविधान निर्माणमा परिर्वतन गर्न पहलका लागि भारत सरकारलाई आह्वान गर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । ........

विजेपी नेता एवम् मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित सांसद अजय निसादले नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लगेको संविधानले नेपाल भारतको सम्बनधलाई ठुलो असर पार्ने भएकाले सताप्दीऔ पुरानो सम्बन्धलाई जोगाउन भारत सरकारले पहल गरोस भन्दै संसदमा कुरा उठाउने जानकारी दिए ।

..... उनले चाइनाको इसारामा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेको संविधानले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालिन नकारात्मक असर पर्ने र दुवै देशका जनता समेत प्रभावित हुने भएकाले जनाविरेधी र मधेश विरोधी संविधान निर्माणलाई रोक्नका लागि सदनसंग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद निसाधले नेपाल सरकारको विभेदकारी संविधानको विरोधमा मधेशीले गर्दै आएको संघर्षमा सिमाक्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकले तनमन धनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ...... कार्यक्रममा मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित भएका राज्सय सभासदस्य डा अनिल सहनीले सरकारले मधेशी जनतामाथि विभेदकारी संविधानमार्फत महाभुकम्प ल्याएको बताउँदै उनले मधेशीले विभेदमा पारी ल्याउन लागेको संविधानको विरोधमा आफुहरु लाग्ने बताए । राज्यसभामार्फत मधेशीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालका समतामुलक समाज निर्माणकालागि भारत सरकारले पहल गर्न अनुरोग गर्ने राजइ सभासदस्य सहनीले बताए । ..... कार्यक्रममा फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवम् सभासद लालबाबुराउत गद्दी, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादवले नेपलमा भई रहेको विभेद र अलोकतान्त्रिक संविधान निर्माण वारे जानकारी गराएका थिए । ...... कार्यक्रममा विधायक सुरेश चन्चल, पूर्व विधायक गणेश भारती, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, राजदका विहार प्रान्त प्रवक्ता एकबाल महम्द समी, भाजयुमोका प्रदेश अध्यक्ष राजेश बर्मा,भाजपा नेता वेवि कुमारी, वाड पारषद केपि पपु, भाकपा माले न्यु डेमाक्रेसि का सचिव रुदल राम, लोजपा जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर महतो पपु, अधिवक्ता सुधिर ओझा, जदुयु नेता इरफान दिलकस, समाजीक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह, सशिरन्जत, संचाकर्मी सितेश कुमार लगायतका विभिन्न राजनीतक दलका नेता, कार्यकर्ता समाज सेवी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार


  • अंतरिम संविधान मा भएको एउटा अर्ध विराम पनि गुमदैन। 
  • दोस्रो संविधान सभा को कार्यकाल सकिन्छ, तर संविधान आउँदैन भने देश तेस्रो संविधान सभामा पुग्छ। अंतरिम संविधानले गरेको व्यवस्था त्यही हो। 
  • पहिलो संविधान सभा का काम को स्वामित्व दोस्रो संविधान सभा ले लिनै पर्छ।   
  • रोडमैप बरु यो हुन सक्छ।  डकैत समात।  


संविधान जारी हुन ढिलो भए संविधानसभा खारेज हुन्छ : महरा

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

The logo of the Republican Liberty Caucus
The logo of the Republican Liberty Caucus (Photo credit: Wikipedia)
मधेसी को यस्तो कॉकस (caucus) बनेको मलाई थाहा छैन। संविधान सभा मा एउटा मधेसी कॉकस (caucus) चाहियो। सबै पार्टीका मधेसी एक ठाउँमा आउनुपर्यो।
  • पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कंचनपुर समेट्दै एक मधेस दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने छ, मधेसका प्रदेशहरुको टैक्स बेस कमजोर पार्ने प्रयास हरु भैराखेका छन। 
  • मधेसको बुहारी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने महेंद्र को २०१९ को षड्यंत्र कायम देखियो, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने छ। नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्दछ। 
  • संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ ४३ लाख नागरिकता पत्र विहीन मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण। 
  • प्रदेश सभा कसैले भंग गर्न नपाउने। राजनीतिक स्थायित्व भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन। जनताको अभिमत लाई कसै ले सेकंड गेसिंग गर्न पाउँदैन। 
  • अंतरिम संबिधान मा लेखिएको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" को रक्षा गर्ने। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन। 
  • प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा दुबै मा राज्यहरुको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। 
  • केन्द्र को बजट अब ४०% केन्द्र, ३०% राज्य हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% जिल्ला हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर हरुलाई जनसंख्या समानुपातिक। 
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर, प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष। 
  • ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण का आधारमा ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) को निर्माण। 
दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले निर्णय भएको दलित हकसम्बन्धी विषय संविधान मस्यौदामा नपरेपछि

दलित समुदाय असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । ....... यो समुदायलाई असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित नै बनाएको छ । ..... आक्रोश व्यक्त गर्नेमा प्रमुख दलका केन्द्रीय स्तरका दलित नेताहरू नै रहेका छन् । ..... संविधानसभामा ४० जना दलित समुदायका सभासद छन् जो दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूप्रति असन्तुष्ट छन् । ...... कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिएको छ । .... उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारामा रहेका ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । ....... राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेलगायतको निर्णय पहिलो संविधानसभाको क्रममा सर्वसम्मतिले भएको थियो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय पनि भएको थियो जसलाई दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेको हो । ...... यो व्यवस्थालाई दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गतको निक्र्योल समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी

संविधानसभाले सर्वसम्मतले निर्णय गर्दै पठाएको विषय मस्यौदा समितिले निकालेको हो

। यसरी संविधासभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी मस्यौदा समितिलाई लिपिबद्ध बनाउन पठाइएको विषय हट्दा दलित समुदाय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकतासमेत झल्किएको छ ।

संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन। बरु नियमित निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन को मिति तोक्ने जिम्मा निर्वाचन आयोग लाई दिनुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र ले पुग्दैन। केन्द्र र प्रदेश को संसद भंग गर्नै नपाउने व्यवस्था चाहिन्छ।



नागरिक समाजको संविधानमा २४ बुँदे सुझाव
नागरिक अगुवाहरु डा. सुन्दरमणी दिक्षित, डा. केदारनरसिंह केसी, अधिकारकर्मी चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, विरेन्द्र थपलिया लगायतका नागरिक अगुवा,कविन्द्र राज शर्मा, मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल ....... सार्वजनिक सुझावमा प्रस्तावमा सशस्त्र संघर्षलाई सस्थागत गर्न खोजेकोले त्यसलाई हटाउनु पर्ने, समाजबाद राजनीतिक विचार भएकोले यसको आधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धताले भोली संकट ल्याउन सक्ने भएकोले त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने, नागरिक समाजको योगदानलाई प्रस्तावनमा स्मरण गर्नु पर्ने, नागरिकतामा आमा वा बुबा भन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, विचार र अभिब्यक्तिको एवम प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने र

सबैलाई आरक्ष गर्नु नहुने

कुरा उल्लेख छ । ...... त्यसैगरी समाजिक हकलाई कानूनको मातहत राख्न नहुने, धारा ५२ (ग)को अनिवार्य सेवाको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने, धारा ७० (१)को माफी सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने, न्यायधिसहरुको संसदीय सुनवाई हटाउनु पर्ने, न्यापरिषदमा न्याधिसहरुको बहुमत राख्नु पर्ने, महाअभियोग विना न्यायधिस हटाउन सकिने ब्यवस्था हटाउनुपर्ने, कानूनको संबैधानिक परिक्षण गर्ने अधिकार संबैधानिक अदालतलाई हनुपर्ने, अदालत र संबैधानिक निकायका पदाधिधारीहरुको पुर्ननियूक्ति गर्नु पर्ने लगायतका छन । ......... दिनेश त्रिपाठीले फाष्ट ट्रयाकको नाममा जनताको अभिमत मार्न नपाईने बताए । उनले जनताको सुझावलाई समेटनु पर्ने भन्दै

यो मस्यौदा लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा आधारित नभएको

दावी गरे । उनले

बन्दुको छायामाथि संविधान लेख्न खोजिएको

दावी गर्दै शसस्त्र शब्दले संघर्षलाई बढावा दिने आशंका ब्यक्त गरे । ...... नसच्याई ल्याए त्यसले मुलुकमा द्धन्द ल्याउने ..... डा. सुन्दरमणी दिक्षीतले मस्यौदा संविधानको १० प्रतिसत पनि नभएको भन्दै यसको आधारमा संविधान बनाउछु भन्नु गलत भएको दावी गरे । उनले यही रुपमा जनताले संविधान नस्विकार्ने भन्दै सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु पर्ने धारणा राखे । नभए मुलुक विखण्डन तिर जाने चेतावनी दिए ।


Nepal's marginalised group protest crackdown
Despite constituting one-third of Nepal’s population, many Madhesis remain stateless ....... protests seeking repairs to crumbling infrastructure have been met with a forceful response by Nepali police and paramilitaries. ..... Despite constituting one-third of Nepal's population, many Madhesis remain stateless and are also under-represented in the bureaucracy, judiciary, and police. Official statistics show Madhesis comprise a mere 1.5 percent of Nepal's army ....... The Postal Road traverses the length of the country from east to west as it runs through the villages of the area known as Madhes ...... But travellers using this road - Nepal's oldest highway - cannot fail to spot its neglected condition and the closer one gets to the Indian border, the more decrepit the infrastructure becomes. ........ To the north, however, another road built in the 1960s and also stretching from east to west along the foothills where the great Indo-Gangetic plain ends and the mountain range bordering China begins, offers a stark contrast.......... Built with Indian support, this road avoids Madhesi population centres, and the towns that have sprung along it are mostly inhabited by the settlers from the hills who speak the country's official language, Nepali. ...... "Just look at Pahadi places like Nijgadh, all the roads are paved there down to every person's front yard," Kushwaha said. "The government isn't interested in developing border areas because only Madhesis live there." ...... "The hill people are furious with CK Raut's agenda but do not care about his welfare," said Tula Narayan Shah, who runs a research organisation focused on Madhes. ...... "On the other hand, the Madhesis care about CK Raut's welfare, but are nonchalant about his agenda." ...... Raut's appeal derives in part from his impressive academic record as a engineering scholar who gained a PhD at Cambridge University and then worked in Boston. ........ Since returning to Nepal three years ago, he has travelled extensively in the country, published an autobiography detailing discrimination against Madhesis, and compiled a history of the region........ Many local people say Raut has made sacrifices - unlike the current crop of Madhesi politicians - and his imprisonment has further endeared him to those with grievances against Kathmandu......... "We only support CK Raut and Matrika Yadav," said Kushwaha, referring to a former minister in the Maoist government who leads a fringe party and is reputed to be a "clean" politician. ...... A few days after the Simraungadh shooting, the Maoist leader Prachanda told a rally that Madhesis are the "true defenders of the border, unlike the rich politicians in Kathmandu with family ties to the Indian elites". ...... Kathmandu has always considered Madhesis outsiders, ever since it annexed the region 200 years ago.

In The News (22)

बाबुरामलाई प्रचण्डको कटाक्ष
कुरा एकातिर, काम अर्कैतिर
असन्तुष्ट दल र समूहसँग वार्ता गर्ने चार दलको निर्णय
'जनताबाट धेरै राम्रा सुझावहरु आएका छन् । संघीयतामा सीमांकन टुंग्याउने होस वा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने विषय । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् वा नागरिकताका विषय । ती सुझावहरुलाई अधिकतम रुपमा समेट्दै साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,' फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भने, 'मस्यौदामा अन्य कतिपय विषय छुटेका छन्, तिनलाई समेट्ने र भएका त्रुटीहरुलाई सच्चाएर परिस्कृत दस्ताबेजका रुपमा संविधान जारी गर्ने कुरा भएको छ ।' ...... नेता गच्छदारका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट, मस्यौदाको विरोध गरिरहेका दल तथा समूहसंग पनि छलफल गरी अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने चार दलीय निश्कर्ष छ ।
संविधान “साउन २५ मा” चार दलको समझदारी
प्रमुख चार राजनीतिक दल साउन २५ गते संविधान जारी गर्न सहमत भएका छन् । ....... यससम्बन्धी कार्यतालिका औपचारिक रूपमै घोषणा हुने भएको छ । ...... ‘साउन २५ भन्दापछि कांग्रेसको महाधिवेशनका कारणले सम्भव छैन ।’ ..... कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन असोज २ देखि ५ सम्म राजधानीमा हुँदैछ । .... स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १ देखि नै सुरु हुँदैछ । ....... एमालेले २० गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले यसअघि साउन १५ भित्रै संविधान जारी गर्ने भद्रसहमति भएको बताउँदै ढिलोमा २० गतेभित्र जारी हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ..... तर, कस्ता–कस्ता सुझाव ग्रहण गर्ने भन्ने विषयबारे छलफल केन्द्रित नभएको पौडेलको भनाइ छ ।


दिल्ली क्यान्टको कोठा नम्बर ३३८: जहाँ यसरी बुनिन्छ नेपालविरुद्ध षड्यन्त्र
प्रायःजसो शान्त रहने त्यहाँ रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय हुँदै भारत सरकारको नीतिलाई दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा कसरी लागु गराउने भन्ने अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ र दिर्घकालीन रणनीति तय गर्ने गरिन्छ । ...... ‘मेरो नाम– निहार आर नायक’ । उनको संस्थाको नाम– इस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसीस (अाइडिएसए) । यो भारतीय रक्षामन्त्रालय अन्तगर्तको थिंक ट्याङ्क हो, जसले भारतको सुरक्षा निकाय तथा विदेश विभागमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ । ...... नायकले काम गर्ने संस्थाले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ‘रअ’लाई पनि बुझाउने गर्छ । ...... ‘हामीलाई नेपालको भूमिबाट सुरक्षा थ्रेट हुन्छ । नेपाल सरकार आफैमा यति सक्षम नै छैन कि उसले हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् । अनि हामीले विभिन्न विषयमा बारम्बार भन्नु पर्ने हुन्छ– यसलाई रोक्नुस् । तर भनिएको काम नभएपछि हामीले स्वतः सेना, प्रहरीका अधिकारीहरुलाई हाम्रो अनुसार (अनुकुलतामा) चलाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई तपाईंले हस्तक्षेप पनि भन्न सक्नु हुन्छ र यसलाई तपाईले मित्रता र सहयोगको बलियो आधार पनि मान्न सक्नु हुन्छ ।’ ....... उनले नेपालमा पाकिस्तानीहरु बांगलादेशको बाटो भएर नेपाल आउने र नेपालको नागरिकता बनाएर भारतमा आतंकवादी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लगाए । ....... ‘मैले जनवरीदेखि अहिलेसम्म झण्डै आधा दर्जन पटक नेपाल भ्रमण गरी सकेँ । सबै भन्दा धेरै संविधानसभा चुनाव ताका गएको थिए । मैले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कमजोर पाएँ । मेरो झन्डै २०–२५ दिनको लगातारको भ्रमणका क्रममा मैले मेरो ब्यागको भित्री खल्तीमा डिटोलको सिसी राखेर विभिन्न विमानस्थल गएँ–आँए तर त्यसलाई कतै पनि डिटेक्ट गरिएन । यो एउटा उदाहरण हो । जहाँ हामीहरु खुलेआम घुम्छौं त्यहाँ अरु आतंकवादीहरु पनि खुलेआम घुम्न सक्छन् ।’ (हतियार डिटेक्ट गर्ने मेसिनले डिटोललाई पनि डिटेक्ट गर्ने गर्छ तर नेपालका विमानस्थलमा त्यो मेसिन खराब भएका कारण कतै पनि डिटेक्ट गर्दैन भन्ने उनको कुरा थियो ।) ........ उनले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर, घस्रेर हिँड्ने र विकाउ प्रवृत्तिको छ । त्यस विकाउ प्रवृतिको सानो झल्को नेपालको उच्च सुरक्षा निकायमा रहेकाहरुको भारतमा सम्पत्ति राख्ने प्रवृति पनि हो । नेपालमा मजबुत सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्ने तर आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको खोजीमा नाता गाँस्दै भारतमा सम्पत्ति थुपार्नेहरुले कसरी भारतसँग आत्मसम्मानका साथ कुनै विषयमा अडान लिन सक्लान् ? ( यहाँ सवाल मात्र भारतको होइन अधिकांश सुरक्षा निकायका उच्च तहका अधिकारीहरुका परिवार र स्वंयम पनि विदेशमा गएर बस्ने चाहना राख्छन्) भारतीयहरु प्रति आफ्नो बफादारिता झल्काउने कुराको नाङ्गो रुप हामीले कटुवाल प्रकरणमा हेरिसकेका छौं कि कसरी एउटा राष्ट्रको प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीद्वारा अवकास दिइँदा मेरा विदेशी मित्रलाई पहिलो फोन गरेँं भनेर भारतका अगाडि आफूलाई टिकाई दिन बिन्ती गर्छ र नेपालमा बडो गर्वका साथ त्यो कुरालाई सार्वजनिक गर्छ । यो हाम्रो मुलुकको विडम्बना नै हो । ......... उनले नेपालको कुनै अमुक ब्रोडसिट पत्रिकाका सम्पादकले कसरी ‘चाइनिज लविङ’ गरि रहेका छन्, चिनियाँ रेल नेपाल अउँछ कि आउँदैन तथा भारतीय स्वार्थका विषयमा कुरा राखे । स्वभाविक हो भारतीय स्वार्थको कुरा आउँदा भारतीय ‘फेक करेन्सी’को कुराले पनि स्थान पाउँछ । उनले कुराकानीका क्रममा भारतीय राज्यको चरित्रको कुरा गर्न पनि भ्याए र उनले भने– ‘भारतको काम गर्ने शैली आफ्नै किसिमको छ, यसलाई बदल्नु निक्कै अप्ठेरो छ यदि यो बदलिन्थ्यो भने नक्सलाइट मुभमेन्ट नै हुने थिएन ।’ ........ उनले नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ के–कस्ता हुन सक्छन् भन्नेबारे समेत कुराकानीका क्रममा आफ्नो बुझाइ राखे र चीनले भारतबाट तिब्बत समस्यामा भारतले केही नबोलिदिओस भन्ने चाहेको समेत खुलाए । सायद यहीँ चीनियाँ र भारतीयहरुको स्वार्थ मिल्छ होला तिब्बतमा भारत नबोल्ने कश्मिरमा चीन नबोल्ने तर अरुणाञ्चल प्रदेशको विवाद र श्रीलङकामा बढेको चीनियाँ प्रभावलाई कसरी कम गर्ने ? मलाई लाग्छ समस्या यति मात्र छैन जति हामीले कुराकानीमा गर्छौं । समस्या त्यो भन्दा धेरै गहिरो छ ।
के एमाओवादी फेरी फुट्दै छ ?
बेला–बेला जनविद्रोहको कार्यनीतिप्रति प्रचण्डको अभिव्यक्ति आईरहनु, शान्ति र संविधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका भट्टराईलाई प्रचण्ड– मुखमा शान्ति र मनमा क्रान्तिको माला जप्ने नेताका रुपमा बुझ्न काफी थियो । ..... एमाओवादी पार्टीको अहिलेको अनेकौं समस्यामध्ये एक समस्या भनेको संगठनमा पकड भएको नेताको स्पष्ट राजनीतिक लाइन नहुनु र स्पष्ट राजनीतिक लाइन भएको नेताको संगठन नहुनु नै हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक लाईन स्पष्ट छैन र भट्टराईको संगठनमा पकड छैन । ....... ‘बाबुराम जीले धेरै अघिदेखि नै भनि आएको कुरा हो शान्ति र संविधान भनेको मेरो लाइन हो, प्रचण्डको लाइन भनेको त किरणजीसँग मिलेर जनविद्रोह गर्ने हो । अहिले पार्टी घुमिफिरी शान्ति र संविधानको लाइनमा आएको त छ तर नेतृत्व प्रचण्डले गरी राख्नु भएको छ । त्यसैले जसको राजनीतिक लाइन हुन्छ त्यसैको नेतृत्व हुनपर्छ ।’
यस्तो रह्यो भ्रमण– ‘लिपुलेकको विषय उठाउँदा मोदीले उत्तर दिएनन्’
मोदीको चहाना छ । उहाँले सुझाव भनेर, सकेसम्म सबैको सहमतिबाट संविधान बनोस् । किन भने , सानो विऊ पनि भोलीलाई अस्थिरता आउनेखालको नरहोस् भन्ने, आफ्नो सुझाव पनि उहाँले राख्नुभएको थियो । ...... भेटघाट सकिएपछि म दुई दिनको लागि गुँजरातको भूज भन्ने ठाउँमा जहाँ झण्डै १३ हजार मानिस १४ वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएका थिए । थुप्रै घरहरु क्षेत विक्षत भएको थियो । करिब हाम्रो जस्तै स्थिति त्यहाँ थियो । एक करोड मान्छे, त्यो भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए । त्यो ठाउँमा म गएँ । हाम्रो टिमले त्यहाँ भारत सरकारले निकै राम्रो गरेको पायो । समग्रमा त्यहाँ क्षति कसरी भयो ? तत्काल उद्धार राहत कसरी चल्यो ? र पुनर्निर्माणका काम कसरी गरियो भन्ने विषयमा सरकारबाट र विभिन्न संघ सस्थाको तर्फबाट व्यवस्थित रुपले प्रस्तुत गरिएको थियो । ....... हाम्रो स्वागतमा यति धेरै उत्साह देखिन्थ्यो । मोदीजी यहाँ आउँदा बानेश्वरतिर जस्तो स्वागत भएको जस्तो मैले महशुस गरेँ । त्यहाँ पनि स्वतस्फूर्त रुपमा जनता यति धेरै सडकमा आएका थिए । त्यहाँ नेपालीहरुको दुःख प्रति महिला बुढाबुढी सबैको सहानुभूति यति धेरै रहेछ । युवा विद्यार्थी बुद्धिजीवि सबैले सद्भाव राखे । किन भने हामीले जस्तै दुःख उनीहरुले पनि भोगेका हुनाले त्यस्तो भएको थियो । त्यो पिडाबाट पार पाएर अगाडी बढेको हुनाले त्याहाँबाट यस्तो सद्भाव आएको थियो । त्यहाँ सबै दूर्गम गाउँमा पनि सबै सुविधा थियो । भूजबाट झण्डै ६० किलोमिटर भित्र गाउँमा पनि खानेपानी स्कुल सबै थियो । सहरमा हुने सबै सुविधा गाउँमा पुगेको नमुना गाउँ थियो । त्यहाँको जनतासँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं । उनीहरु हरप्रकारले नेपालको आपतको बेलामा सहयोग गर्न चहान्छौं भन्ने मन छ । ......... उहाँले सिधै लिपुलेकै विषयमा भनेर कुरा गर्नुभएन । जसरी विदेश मन्त्रीसँग भएको थियो । सबै समस्या एकै चोटी समाधान गर्नुपर्छ भनेर सामान्य उत्तर दिनु भयो ।


कांग्रेसको नियतमाथि एमालेलाई शंकैशंका

फेरि पनि सत्तालाई लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीले बहाना खोज्ने हो की भन्ने भयबाट एमाले नेतृत्व सशंकित छ ।

..... एमाओवादीको बलमा सरकार फेर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्मर कसेपछि यी सत्तासहयोगी अहिलेको सरकारमा बाध्याताले मात्र सँगै रहेको जस्तो देखिन्छ । ...... सत्ता सहयोगी दल भए पनि एकलौटी रुपमा कांग्रेसले बजेट ल्याएको भन्दै ओलीले नै बजेट पास हुन नदिने कडा टिप्पणी गरेपछि यी दुई दलबीचको असन्तुटी पुनः छताछुल्ल भएको हो । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुशील कोइरालालाई भेटेरै बजेट नसच्चाए पारित नै हुन नदिने कडा चेतावनी दिए । सोही चेतावनीपछि बजेटमा मदन भण्डारीको नाममा स्टेडियम बनाउनेसहितका केही प्रावधान थपिएका थिए । ...... यस्तो हुनुका पछाडि

एमालेले कांग्रेसको नियतमाथि शंका गरेको छ । संविधान निर्माणको बहानामा सुशील कोइरालाले पद लम्ब्याउने र १३ औं महाधिवेशनसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री हुने

। कांग्रेसको महाधिवेशन २ असोजदेखि ५ सोजसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । ....... तर, एमालेलाई शंका भएको नै यो कुरामा हो की फेरि पनि संविधानका विवादलाई देखाउँदै महाधिवेशनसम्म सरकार नछोड्ने र निरन्तर ररिरहने ।
प्रचण्डले पटकपटक कुरा उठाएपछि लिपुलेकबारे बोल्न बाध्य भए मोदी
लिपुलेक बारे द्धिपक्षिय छलफलद्धारा सामाधान खोज्ने मोदी प्रतिवद्धता

मोदीले सकेसम्म संविधान निर्माणमा सबैको सहमतिबाटै अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

How ‘Hindu’ is ‘new’ Nepal?
A badly mismanaged transition phase in Nepal’s politics is coming to an end. But there is no clear exit from the disorder yet प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ६ करोड चोरी
१३ औं महाधिवेशनमा नेता शेरबहादुर देउवालाई जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरेर जसरी भए पनि पराजित गर्ने सुरमा छन् ..... प्रधानमन्त्री भएपछि सुशील कोइरालाले सम्पत्ति विवरणमा तीनवटा मोबाइनल फोनसेटमात्रै भएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको आफ्नै नाममा बैंक खातासमेत छैन । तर, १२ लाख हराएको अहिले ६ करोड उनलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने कुराले मानिसहरुमा उत्सुकता थपेको छ ।
'उपेन्द्रले मधेशमा नैतिक आधार गुमाए'

San Andreas



The Really Big One
An earthquake will destroy a sizable portion of the coastal Northwest. The question is when.
When the next very big earthquake hits, the northwest edge of the continent, from California to Canada and the continental shelf to the Cascades, will drop by as much as six feet and rebound thirty to a hundred feet to the west—losing, within minutes, all the elevation and compression it has gained over centuries. Some of that shift will take place beneath the ocean, displacing a colossal quantity of seawater. ....... The water will surge upward into a huge hill, then promptly collapse. One side will rush west, toward Japan. The other side will rush east, in a seven-hundred-mile liquid wall that will reach the Northwest coast, on average, fifteen minutes after the earthquake begins. By the time the shaking has ceased and the tsunami has receded, the region will be unrecognizable. ...... “Our operating assumption is that everything west of Interstate 5 will be toast.” ...... In the Pacific Northwest, the area of impact will cover* some hundred and forty thousand square miles, including Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salem (the capital city of Oregon), Olympia (the capital of Washington), and some seven million people. When the next full-margin rupture happens, that region will suffer

the worst natural disaster in the history of North America

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राजतन्त्र, आर्थिक विकास

राष्ट्रियता भनेको के? 

समग्रमा बीपी ले लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने सम्म त पुगे तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने सम्म पुगेनन। संघीयता त परको कुरा। आर्थिक क्रान्ति त शब्दकोश मा नै थिएन।

राष्ट्रियताः नेपालको सन्दर्भमा ¨ विपी कोइराला
गोरखा राज्यको विस्तार राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन, न त्यस समयका शासकहरू नेपाली राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित नै थिए, न त गोरखा राज्य विस्तारको यन्त्र, गोरखा पल्टनका सिपाही या अफिसरहरू नै राष्ट्रवादी थिए । गोरखाली राजाहरूले विजय अभियान प्रारम्भ गरेका थिए र तिनीहरूको चरित्र विजेताको थियो, राष्ट्रिय नेताको होइन, जसले गर्दा विजित देशहरूका राजा र प्रजाहरूसँग कोमल व्यवहार गरिएन । काठमाण्डूका नेवार प्रजाहरूलाई अद्यावधि त्यसको गुनासो छ । ....... राष्ट्र भनेको के हो ? नेपाल भनेको के हो ? देश भनेको के हो ? जनता होइन र ? यदि जनताको अधिकार खोसिन्छ भने देशको हित कसरी त्यसले रक्षा गर्यो ? ....... देश भन्नोस् चाहे राष्ट्र भन्नोस्; त्यो भूगोल होइन, त्यो माटो होइन । त्यो यथार्थमा जनता हो । ...... यदि नेपाल भूगोलबाट एक करोड नेपाली जनताको आबादी लोप भयो भने मेरो अर्थमा नेपाल लोप हुन्छ, यद्यपि भूगोल आफ्नो ठाउँमा जस्ताको तस्तै स्थायी भइरहनेछ । ....... राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्व र अन्तिम तत्व पनि जनता हो । ..... राष्ट्रियता भन्नाले लक्षित गर्ने तत्वहरू – १) जनता, २) तिनका अगाडि उपस्थित भएको समस्या ३) त्यस समस्याको सबैले मिलेर समाधान गर्ने दिशापट्टिको सामूहिक प्रयत्न र ४) त्यस प्रयत्नमा अनुभव गरेको एकताको भावना । यसरी राष्ट्रियताको विचार गर्दा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ । ...... हामीले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनको सिलसिलामा राष्ट्रियताको नारालाई प्रचार गरेर राणा शासकले आफ्नो हुकुमी राज्य कायम राख्न गरेको प्रयत्नलाई बिर्सनु हुन्न । यहाँसम्म कि वर्तमान राजा र उनका पितासम्मलाई पनि अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरी उनीहरू सबैलाई राज्यचुत् गर्ने काम राणा शासकले गरेको थियो । अहिलेका राजाबाट चालिएको राष्ट्रियताको प्रचार पनि राणाहरूबाट चालिएको प्रचारको हूबहू अनुरूप हो, भाषामा भन्नुहोस, चाहे प्रचार–प्रणालीमा । ...... १८औं शदीमा हिन्दुस्तानका भूभागमा अनेकौं राजा–महाराजा जागीरदार तथा साहसी सरदारहरू मुगल साम्राज्यको अन्त्यपछि उत्पन्न अशान्ति र अस्थिरताको स्थितिको लाभ उठाउँदै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विस्तार र नयाँ नयाँ राज्यहरूको गठनमा तँछाड कि मछाड भन्दै विजयको होडमा लागेका थिए । त्यस्तै एउटा राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् । आफ्ना छिमेकका राजा–रजवाडाहरूभन्दा उनी बढ्ता साहसी तथा उनका सेना सञ्चालकहरू शत्रुपक्षभन्दा अधिक दक्ष र रणकौशलयुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका तुरन्तैका उत्तराधिकारीको

उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरु केही थिएन । त्यो राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक महत्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।

........... कमसेकम त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना या कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको ..... ब्रिटिस साम्राज्यको स्थापनाको प्रक्रियामा अंग्रेजहरूले आफ्नो बृहत्तर स्वार्थको हितलाई ध्यानमा राखेर हिन्दुस्तानका अधिकांश आर्थिक दृष्टिले लोभनीय भागलाई त आफ्नो सोझो कब्जामा गरे, बाँकी रहेको भागमा स्थानीय शासकहरूसँग विभिन्न प्रकारको सन्धि गरे । नेपालसँग पनि सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धि भएको थियो । ती सन्धिहरू यस अर्थमा पनि असमान थिए कि ती सन्धिद्वारा देशी शासकहरूलाई धेरथोर अधिकार प्राप्त थिए अनि

तद्नुरूप उनीहरूको सम्मान र प्रशस्ति र तोपको सलामीको संख्या निर्धारित गरिएको थियो

। ब्रिटिसहरूले यस श्रेणीबद्ध ढंगले भारतीय भूगोलमा परेका देशी राज्यहरूसँग एकएक गरेर युद्ध गर्दै भिन्न–भिन्न प्रकारको सम्बन्धको एउटा जाल बुनेर राखेका थिए । त्यस व्यवस्थामा उनीहरूले नेपाललाई सबभन्दा ठूलो र सम्मानित स्थान दिएका थिए अनि क्रमशः निजाम, कश्मीर, बडौदाआदिको स्थान आउँथ्यो । सुगौली सन्धिले गोरखा राज्य विस्तारको अधियान समाप्त पार्यो । ............ सुगौली सन्धिले नेपाल देशको भूगोल निर्धारित ग¥यो, राष्ट्रको निर्माण त्यसले गरेन । हो, त्यस दिनदेखि भविष्यको बृहत्तर नेपाली समाजको एउटा आफ्नो निश्चित थलो भयो । एउटा देशको गठन भयो, यस निर्धारित र निश्चित भूभागमा बस्ने यावत् जातिहरूको, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको, अनेक भाषाभाषीहरूको, एउटा देश नेपालको उदय भयो । गोरखा शासक तथा तिनका अनुयायीहरूको विजय–अभियानको परिणामस्वरूप र साथै ब्रिटिस विदेशी विजेताहरूको त्यस्तै अभियानसँग जुध्न पुगेर बन्नगएको नेपाल देशको इतिहास सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट प्रारम्भ हुन्छ । .......... देशभर व्याप्त शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको भाषा माध्यम नेपाली भाषा भयो । .......

तिनीहरूले विजित नेपाली भूभागमा आफ्नो प्रशासन कायम गरे तर विजेताको आफ्नो लक्षण र गुण–दोषलाई कायम नै राखे । २ सय वर्षपछि पनि, आजसम्म पनि नेपालका राजाले विजेताको आफ्नो स्वरूप छाड्न सकेका छैनन्

........ कतिपय दरबारियाहरू जनतालाई दमन गर्ने अभियानमा पल्टनको प्रयोगलाई राजाको साहसी कदम र राजमुकुटलाई दाउमा राखेको कुरा झेंपेर पनि गर्नसक्छन्, मानौं देश नेपालीहरूको नभएर राजाको पैतृक सम्पत्ति हो, मानौं राजमुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर राजाको व्यक्तिगत शीरशोभा हो, जसलाई बहुमूल्य भएकोले हारजीतको दाउमा राख्ने अधिकार उनलाई प्राप्त छ । .........

नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा सन् १८१६ पछिको काललाई नेपाली भाषाको विकासलाई छाडेर मरुभूमि युग भने पनि हुन्छ, जबकि शासक वर्गको विजयको बाढी रोकिएपछि उनीहरूको शासन र राजनीति केबल दरबारी षड्यन्त्रको दोस्रो नाम हुनपुग्छ ।

....... प्रशासक जमिनदारी खालको केवल तिरो उठाउने व्यवस्थामात्र बनेर रह्यो .....

सेना एउटा त्यस्तो तत्व हो, जसको माध्यमद्वारा विभिन्न जाति तथा भाषाभाषीहरूलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गरेर राष्ट्रियताको चेतना दिनसकिन्छ, त्यो भएन । सिविल सर्विस पनि राष्ट्रिय हुनसकेन, किनभने योग्यताको आधारमा, अरु कुनै निश्चित आधारमा त्यसको गठन भएन । शासकको खुशीमा सर्विसवालाहरूको योग्यता निर्भर रहने हुनाले तिनीहरूमा चाकरी मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पायो । झन् वार्षिक पजनीको प्रणालीले गर्दा यो मनोवृत्तिले चरम सीमा प्राप्त ग¥यो ।

...... राष्ट्रिय शक्तिको उदय आफ्नो निहित स्वार्थका लागि घातक सम्झेर त्यसको विकासको सारा बाटो थुनेर राखे । हजारौंको संख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशी पल्टनमा जागीर खाएर उदरपूर्ति गर्न कर लाउने तत्वले राष्ट्रियताको ढिँढोरा पिटेको सुहाउँदैन । ......

सन् १८१६ पछि नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन, शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन; फ्रेम बनाइयो तर तस्बीर राखिएन; भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र राखिने तत्व राखिएन ।

...... जहिले जहिले पनि नेपालको एकतन्त्री शासन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्यो, त्यो राष्ट्रियताको आवाज थियो । शासनयन्त्रमा प्रजाको समावेश प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो र नेपालको राष्ट्रियताको जग पनि यही एउटा मूलभूत सिद्धान्तमा टिक्छ । साथै राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित नेपाली जनताले गरिबीको चुनौतीको सामूहिक रूपबाट मुकाबिला गर्नसक्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता नेपालको वर्तमान स्थितिमा पर्यायवाची शब्दजस्तो हुन पुगेका छन् । ........ २००७ सालको क्रान्तिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । नेपालको इतिहासमा शायद पहिलो पटक जनता तत्वबाट एउटा सामूहिक प्रयास गरियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई, पहाड र उपत्यकाका अनेक जाति, वर्ण, धर्मावलम्बीहरूले सम्मिलित आवाज उठाए । एउटा सशक्त देशव्यापी भावना जागृत भयो, राष्ट्रियताको उदय भयो । यो भन्नसकिन्छ कि राष्ट्रियताको विकासमा २००७ सालको क्रान्ति एउटा बलियो पाइलाको प्रथम चाल थियो । के त्यसभन्दा पहिले देशव्यापी आधारमा नेपाली जनताले एउटा भावनामा बाँधिएर कुनै कार्य सम्पादित ग¥यो ? २००७ सालको क्रान्तिको यस महत्वलाई बिर्सनुहुन्न । त्यसले शासन–व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, राष्ट्रियताको भावनाको पनि उदय गरायो । शासन–व्यवस्था त कोतपर्वले पनि परिवर्तन गरेको थियो । २००७ सालपछि राष्ट्रियतालाई विकसित हुने मौका प्राप्त भयो, जनतालाई प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकोले । देशभरिमा राजनीतिक–सामाजिक पार्टीहरू स्थापित भए, जसमा धेरैजसो देशव्यापी भए । प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट देशका कुन कुनामा आफ्नो देशव्यापी प्रोग्रामको घोषणा गरे, सामाजिक हुन्, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक । देशका जनताको आवाज बुलन्द हुनथाल्यो । .......... २०१५ सालको आमचुनावले राष्ट्रियताको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्यो । संसद् एउटा राष्ट्रियसभा थियो । २०१७ सालमा राजाले राष्ट्रियताको बढ्दो गतिलाई सैनिक बल–प्रयोगद्वारा एक्कैचोटि रोके । उनी १० साल (२००७–२०१७)को राष्ट्रियताको प्राप्तिलाई समाप्त गरेर आफू पुनः विजेताको रूपमा प्रकट भए । २००७ सालमा मुकुट एउटा राष्ट्रिय प्रतीकजस्तो भएको थियो, मुकुटधारीको जेसुकै आन्तरिक इरादा भएता पनि । २०१७ सालमा त्यो मुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर एउटा विजेताको शीरशोभा हुनपुगेको छ । ..... २०१७ पौष १ गतेको काण्ड यस दृष्टिबाट न केवल घोर अप्रजातान्त्रिक हो, त्यो घोर अराष्ट्रिय पनि हो । जनताको मौलिक अधिकारको हननलाई कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिन्न ।