The Time Dimension And Nepali Politics

प्रधान मंत्री ले एक वर्ष सम्म लगातार भने: "ढुक्क भएर बस्नोस्, माघ ८ भित्र संविधान आउँछ।" माघ ८ आयो गयो, संविधान आएन, तर कसैले प्रधान मंत्री लाई सोधेको छैन, "तपाइँ ले के को आधारमा माघ ८ भित्र संविधान आउँछ भन्नु भएको थियो?" र न आए पछि जिम्मेवारिबोध छ? उहुँ।

नेपालका नेता हरु astronaut हरु हुन, space travelers. यिनी हरु time dimension मा travel गर्न अत्यन्त सिपालु। भुकम्प गयो, फेरि सुशील कोइराला ले घोषणा गरे: "तीन वर्ष भित्र मा प्रत्येक ढलेको घर बनाई दिन्छु!" त्यो पनि माघ ८ जस्तै हो। आउँछ जान्छ, घर बन्ने भनेको त्यस्तै हो।

प्रचण्ड पनि पत्रकार हरु सँग जम्काभेट भयो कि: "एक हप्ता भित्र बड़ो निर्णायक, ऐतिहासिक निर्णय हुनेवाला छ" भन्दै पत्रकार हरु लाई झुलाउँदै बस्ने गरेका। उ पनि astronaut नै हो।

अहिले सबैले साउन साउन भन्दैछन् --- पहिला माघ ८ भन्थे, अहिले time traveler हरुले साउन साउन भन्दैछन्। जनता को attention divert गर्ने बाहेक केही होइन यो। नौटंकी।

एउटा मात्र कुराको गारंटी छ: साउन मा संविधान आउँदैन।

संघीयता नभए पनि देश चल्छ : गृहमन्त्री ‘साउन भित्रै संविधान’

‘संघीयतामा थुप्रै विचारहरु छन्, कसैले आफ्नो एजेण्डामा तलमाथि हुन चाहँदैनन्’ ,उनले भने, ‘अहिले संघीयताको टुंगु लगाउने तर्फ अघि बढे संविधान जारी हुन सक्दैन ।’ उनले लामो समयम उपनिबेश भएको देश स्वतन्त्र भएपछि, ठूलो भूभाग भएको देशमा मात्र संघियता फाप्ने बताए । ..... ‘संघीयतको बिषमा एमालेको एउटा धाराण छ, माओबादि, कांग्रेसलगायत दलहरुको फरक फरक धारणा छन्’, गौतमले भने, ‘त्यसैले अहिले देश जसरी चलेको छ, त्यसरीनै चल्छ ।’ संविधानको मस्यौदामा गाउँगाउँमा सुझाव केन्द्रका दलहरुले राखेका मत अनुसारको सुझाब आएको बताए । .....सुझाव संकलन कार्य र संविधान जारी जतिवेला पनि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गरिएको उनको जिकिर थियो ।

राजदूत रेको धम्की
‘केपी ओलीको देखादेंगे’

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म सरकारको समीकरण बदलिदैँन र ओली प्रधानमन्त्री नहुने बताइन्छ ।

निश्चितरुपमा देश टुक्रिन सक्छः अमरेश

अहिलेको मस्यौदा नेपाली नागरिकलाई भन्दा पनि चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याएको बताए ।

‘मनपरि गरेपछि कर्णलाई कालो मोसो दल्यौँ’
नेवि संघ नेता कुन्दन काफ्ले सहित ११ निलम्वित
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार

तामाङ समुदायका अधिकांश व्यक्तिले गाईलाई राष्ट्रिय जनावारका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्न भने । ..... भीमखोरी गाविसका शङ्खबुद्ध लामाले गाई र सुँगुरमा तात्विक अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै जनावर सबै एउटै हुन् र कुनै जनावरप्रति पनि विभेद गर्नु हुँदैन भने उनले बुद्ध जन्मेको देश भनेर प्रस्तावनामा राख्न सुझाव दिँदै आफू बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु भने । ........ विश्वमा दुर्लभ मानिएको एकसिङ्गे गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनपर्छ भने । उनले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय सुनुवाइको प्रावधान गलत भएको बताए । ...... मेच्छे गाविसका डिलबहादुर थोकरले जिरेल र तामाङ समुदायमा विवाह गर्दा गाईको मासु नै आवश्यक हुने भएकाले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा गाईलाई राख्न नहुने जिकिर गर्दै राष्ट्रिय जनावर संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्दैन भने। ..... उनले राष्ट्रिय झन्डाले समेत सबै भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृतिको समेत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काशिखण्ड नगरपालिकाका हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँघरमा मासु काटेर भागबन्डा गरेजस्तो स्याउले भागबन्डाको संविधान आउन लागेको आरोप लगाउँदै सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले प्रस्तावनासमेत लामो गराइएको टिप्पणी गरे ।

सेनाद्वारा जनउत्तरदायी हुन र समावेशीकरण गर्न अस्वीकार (संविधानमा सेनाको गोप्य सुझाव)

हिजो (साउन ३ गते) मात्र राष्ट्रपतिमार्फत संविधानसभालाई सेनाले बुझाएको सुझावमा केही यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ, जसले नेपाली सेना पुनः पञ्चायतकालीन अवस्था जस्तो विशेषतः एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) प्रति मात्र उत्तरदायी हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ..... सेनाको विस्तृत सुझावमा ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने’ र ‘समावेशी’ हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा ५५ राज्यका नीतिहरुअन्तर्गतको उपधारा क) मा उल्लिखित प्रावधानप्रति सुझाव दिँदै सेनाले ‘सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यवसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ भन्ने लाइनबाट

‘समावेशी र जनउत्तरदायी’ शब्द हटाउनुपर्ने

बताएको छ । ......... सेनाले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही गर्न नमिल्ने साथै पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग पनि नचाहिने सुझाव दिएको छ । ..... समावेशीकरणको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने सेना पछिल्लो राज्यसंयन्त्र हो । संविधानको मूल मस्यौदाले नै समावेशीकरणलाई अस्वीकार गरेपछि राज्यको सबै निकायमा यसलाई राख्न नहुने सुझाब आउन थालेको हो । उत्पीडित समुदायका लागि तात्तकालिन माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नतिजामुखी उपलब्धीको रुपमा देखापरेको यो प्रावधानलाई लोकसेवा आयोगले समेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ...... सेनाले सरकारले सिधै परिचालन गर्न सक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ । मस्यौदामा ‘विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना पचिालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भइ अनुमोदन हुनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । .......... यसबाहेक सेनाले सेनको हकमा थप दुई वटा धारा आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै ‘धारा २४८ को उपधारा २ मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘धारा २४८ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई क्षेत्रात्रिकार हुने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताएको छ । ...... संविधानले सैनिक न्याय प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरेको र सेना परिचालन भएको अवस्थामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीतका कार्यहरु सैनिक ऐन विपरित हुने हुँदा यस्तो प्रावधान राख्न उचित हुने सेनाको ठहर छ ।

मधेशको लागि निर्णायक क्षण: इ.एम.के.सिंह

नेपालको तराई (मधेश) मा वस्ने नेपाली नागरिकको भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन नेपाल–भारत सीमा पारीका भारतीय भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन संग मिल्दो जुल्दो छ । विवाह आफ्नै जातजातीमा गर्नु सामाजिक मान्यताको आधारमा नेपाल र भारतका नागरिकका विच पारिवारिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । ..... नेपाल भारत सिमा नजिकका पहाडी भेगमा पनि यसै सामाजिक मान्यताका आधारमा वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । प्रथम मस्यौदा संविधानको धारा १३ मा “अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिक संग विवाह भएको नेपाली नागरिक वाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थाई वसोवास गरेको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने छन्” भनि उल्लेख गरिएको छ । ...... यस अघि नेपाली पुरुष संग विदेशी महिलाले विवाह गरि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र निजहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । मधेशका लगभग हरेक दुई घरपरिवार मध्ये एक घरपरिवारको वैवाहिक सम्वन्ध भारतमा भएको छ । यसरी हेर्दा मधेशका आधा जनसङख्यावाट जन्मिने सन्तान पूर्ण रुपले नेपाली नागरिक नभई दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने र यस्तो नागरिकलाई राजनैतिक स्वतन्त्रता र अन्य केही अधिकारहरु हुने छैन । जसलाई स्वतन्त्रता छैन सो मेरो विचारमा गुलाम हो । ............. पहिलो संविधान सभामा वुझ्नुभयो, दोश्रो संविधान सभामा वुझेर वुझ पचाउनुभयो र मस्यौदा संविधान को प्रस्तावनामा लेखेर विर्सिदिनुभयो । साच्चिकै मर्म वुझ्नु भएको भए आज मधेशमा मस्यौदा संविधान जलाउने जुन घटनाक्रम दोहरियो त्यस्तो हुदैन्थ्यो । यो दिगो शान्ति ल्याउने संविधान हो कि दिगो अशान्ति ? ....... ठूला दलका सभासदहरु र तिनका पछलगुवा केही मधेशी सभासदहरु को दुई तिहाई वहुमतवाट पारित हुने संविधानले मधेश राजनैतिक उपनिवेश बन्छ र आफ्नै देशमा मधेशी जनताहरुप्रति गुलाम जस्तो व्यवहार हुन्छ र जन्म देखी मृत्यु सम्म मधेशीहरु कुण्ठित जीवन विताउन वाध्य हुनेछन् । कस्तो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको परिकल्पनामा आधारित यो प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान २०७२ हो ? ....... पहिलो संविधान घोषणा भए पश्चात प्रदेश वन्छ वा वन्दैन । दोश्रो प्रदेश वनाउने आधार तय गरिसकेपछि सिमांकन तय भएको छैन भन्ने कुरामा पनि आशंका देखिन्छ । प्रदेशको संख्या आठ नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले यस आशंकालाई थप समर्थन गरेको देखिन्छ । आठ नै हुनुपर्ने को आधार के ?

गोप्य रुपमा प्रदेशको सिमांकन पहिले नै गरि आठ वटा प्रदेशहरु निर्धारण गर्नु र जनतालाई अलमल्याउनका लागि संघिय आयोगको सिफारिसको आधारमा सिमांकन गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा नाटक मात्र हो ।

...... नेपालको ईतिहासमा हाल सम्म कतिजना मधेशी प्रधानमन्त्रि भए, के भविष्यमा हुने आश छ त, हुन दिन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? नेपाल सरकारको सचिव, प्रशासन तर्फ सि.डि.ओ., प्रहरी तर्फ आई.जि.पी. र सेना तर्फ सेना प्रमुखहरुको पदमा मधेशीहरुलाई किन स्थान दिन चाहदैन ? ...... आज हामी मधेशी हुनुको प्रमाण एउटा पहाडी सि.डि.ओ.वाट लिनुपर्छ । हामी मधेशी कति लाज मर्दो अवस्थामा छौ । हाम्रो हैसियत के छ ? नेपाल सरकारको हरेक किसिमको सरकारी सेवा र उच्च तहका पदहरुमा जनसंख्याको आधारमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ र यो कुरा संविधानमानै लेख्नै पर्दछ । मधेशी जनताहरुलाई धोखा दिई मधेशलाई राजनैतिक र प्रशासनिक कब्जा गर्ने षडयन्त्र भएको छ । आफुलाई दोष नलागोस भनेर सिमांकन निर्धारण गराउने नाटक आयोग मार्फत गर्ने र पछि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट पारित गर्ने । ........ नेपाललाई आठ प्रदेशमा वाड्ने र मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरी कमजोर वनाउने र पहाड संग जवरजस्ती गांसिराख्ने देखिन्छ । सिंगो मधेलाई नै एउटा प्रदेश वनाउनु पर्ने मधेशी जनताको माग हो भने जवरजस्ती किन टुक्रा टुक्रा गर्नु प¥यो । संविधानसभावाट नै प्रदेशको सिमांकन र यसको नामाकरण गरि संविधान आउनुपर्दछ र सो मधेशका जनतालाई मान्य भए मात्र स्वीकार हुने अन्यथा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्घान्तको आधारमा मधेश एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । ....... संघिय ईकाई सम्वन्धमा जनताले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिदाँ विगतमा प्रतिवन्ध लगाइने र दमन गर्ने काम हुदै आएको छ । स्मरण रहोस दमन र शोषणमा आधारित राजतन्त्र टिक्न सकेन, केही स्वार्थी मधेशवादी दलका नेताहरुलाई मधेशका जनताले दोश्रो संविधान सभामा वहिष्कार गरे जसको फाईदा ठूला राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त भयो । .........

आठ वर्ष वित्दा हत्तार भएन हामी जनताहरु धैर्य पूर्वक संविधानको प्रतिक्षा गरिराखे । संविधान लेख्न यति वर्ष लाग्यो र जनतालाई पढेर सुझाव दिनको लागि दुई दिनको समय मात्र ।

...... मधेश प्रतिको भेदभावले गर्दा नै मधेश आन्दोलन भएको थियो र अहिले त्यो भेदभाव मस्यौदाले गर्दा झन बढेको छ । फेरी मधेशमा आन्दोलन हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

हाम्रो मुख्य तीन माँग हो । १) मधेशको प्रत्येक सन्ततीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता, २) सिंगो मधेशलाई एक प्रदेश हुनुपर्ने र ३) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा मधेशीहरुलाई हरेक निकाय एवं सरकारी सेवाको सवै तहमा प्रवेश पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

...... वंशज विनाको नागरिकता चाहिएन् । नागरिकता सम्वन्धी गम्भिर त्रुटी सच्याइनु पर्छ र संघिय राज्य निर्धारण सम्वन्धमा सिङ्गो मधेश एक प्रदेश सहितको संविधान आउनु पर्छ ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार
मस्यौदामाथि सुझाव संकलन : काभ्रेमा नगण्य उपस्थिति

जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित संविधान सुझाव संकलन कार्यक्रममा नगण्य उपस्थिति भयो । धुलिखेल नगरपालिकाको ८० जना क्षमताको हलमा आधा कुर्सी खाली थिए । १५ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका लागि उपस्थित थिए । ..... संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आयोजना गरेको पहिलो मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रमका लागि बोलाइएका उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, कानुन व्यवसायी कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

नेपाली भाषामै बोल्न भनेपछि नवलपरासीमा झडप
सुझाव संकलन अपडेट :: कतै अवरोध, कतै उत्साह

सुझाव संकलन?

संविधान मस्यौदामा मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे खै त?

संविधान मस्यौदामा पुस्तकालय खोल्ने जस्ता सकारात्मक विकासका काम बारे भनिएको छ तर अति महत्वपुर्ण मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे खै त? हुलाकी राजमार्ग बारे छैन, मधेसी लाई विभेद भयो भनौं भने मध्य पहाड़ी राजमार्ग बारे पनि केही पनि छैन।

अरे यार ---- पार्टी मेनिफेस्टो मा हुने संविधान मा नहुने कुरा हरु झिक्दै मात्र जाने हो भने मस्यौदा २/३ त्यसै चट हुन्छ। अनि जनताले पढ्छन् कि?

जस्तै बेरोजगारी भत्ता को कुरा। त्यसलाई कानुन मार्फ़त ल्याउने हो। र त्यो कानुन का लागि पर्खिन पर्दैन।  यो संविधान सभा त संसद पनि हो। कानुन साधारण बहुमत ले परिमार्जन गर्न सकिन्छ। अहिले तोकेको भत्ता ५ वर्ष पछि कम जस्तो लाग्ला। अनि साधारण बहुमतले भत्ता बढाउन पाइयो।

कुनै समाजवादी पार्टी ले आफ्नो समाजवादी मेनिफेस्टो ले जनमत पाएको आधारमा सत्तामा आएर समाजवादी नीति हरु लागु गर्न पाऊँछ। किन नपाउने? लोकतंत्र हो। तर देशलाई संविधान मा नै समाजवादी देश भन्न पाइयेन, जस्तो कि हिन्दु देश पनि भन्न पाइयेन।

मेनिफेस्टो मा राख्नुपर्ने कुरा हरु एक नास ले झिक्दै लगेर मस्यौदा को दुई तिहाई weight lose गर्ने ----- delete, delete, delete. अनि अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने कुरा सबै सच्याउने अथवा फाल्ने। अहिले त्यो तिमीले गर होइन भने भोलि पलैपिलो सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास ले तिम्रो लागि गर्दिन्छ। अझ "गर!" भनेर अर्हाउन सक्छ। त्यो भन्दा अगाडि आफैले किन नगर्ने?

In The News (16)

दुई प्रहरीको विवादमा सेनाको चिन्ता

पक्राउ पुर्जीको विषयलाई लिएर सुरु भएको दुई प्रहरी संगठनको विवाद कार्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको ...... दुुई संगठनबीचको विवाद नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म पुगिसकेकाले भविष्यमा यसकै कारण भयावह स्थिति निम्तिन सक्ने निष्कर्ष

मस्यौदा संविधानजस्तो भएन : प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो भएको

आरोप लगाएका छन् । उनले मस्यौदाका प्रावधान हुबहु पारित भए नेपाली सेनाको अस्तित्वसमेत समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । जंगी अड्डामा सोमबार आयोजित पृतनापतिहरूको बैठकमा प्रधानसेनापति राणाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा दलहरूको राजनीतिक घोषणापत्र भएको आरोप लगाएका हुन् । ....... राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका मामिलामा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र उल्लेख गरेर लम्बेतान बनाएको ...... ‘नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानजस्तो छैन । मस्यौदा राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा फरक छैन, प्रतिबद्धतापत्र मात्रै छ । संविधानमै सबै कुरा लेखिसकेपछि कानुन किन चाहियो ...... ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा संविधानको मस्यौदा गम्भीर छैन । सेनालाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । म त दुई महिनापछि घर जान्छु, तर अहिलेकै मस्यौदा पास भयो भने नेपाली सेनालाई भविष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ ...... मुलुकमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएका वेला

सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच मनमुटाव बढाएर अप्ठ्यारो पारेको

.... प्रधानसेनापति राणाले प्रहरी र सशस्त्रको माथिल्लो तहको विवादले तल्लो तहमा शान्तिसुरक्षा कायम हुन अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै यसलाई सेनाको तल्लो निकायले सतर्कतापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने बताए

तराईका जिल्लामा अवरोध(फोटो)
संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन

संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका कार्यकर्ताले ठाउँ ठाउँमा सुझाव संकलनमा अवरोध पुर्‍याएर बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । .... कतिपय स्थानमा मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी साथै राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले पनि अवरोध गरेका छन् । .... मोरङदेखि पर्सासम्मको १० जिल्लामा सुझाव संकलनको क्रममा झडप भएको छ । .... धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा प्रहरीसँगको झडपमा मधेसी दलका कयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् । कतिपय स्थानमा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । पश्चिम तराईको नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीमा पनि सुझाव संकलनमा अवरोधको प्रयास गरिएको थियो । ..... सुझाव संकलन केन्द्रलाई ब्यारेक बनाएर जनताभन्दा पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता जम्मा पारेर सुझाव संकलनको नाटक मात्र रचिएको मधेसी दलले आरोप लगाएको छ ।

गौरमा गोली चल्यो, डिएसपीसहित १६ प्रहरी घाइतेे

मधेसी दलका समर्थकहरुले छलफलमा सहभागी एमाले नेता माधवकुमार नेपालको गाडी पनि तोडफोड गरेका छन्। उनी चढ्ने बा१३च १४५१ नम्बरको गाडी तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले अन्य ६ वटा गाडीसमेत तोडफोड गरेका छन्। ..... माधव नेपाललाई भने नगरपालिको सभा हलमै प्रहरी घेरामा राखिएको छ। बन्द कोठामा कार्यक्रम गरेको र आफूहरुलाई सहभागी नगराएको भन्दै नेपाल सद्‍भावना पार्टीलगायतका नेताहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्। ...... नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपालमाथि कुर्सी प्रहार भएको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर १ गौरस्थित नगरपालिकाको सभा हलमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकै बेला नेपाल सद्‍भावना पार्टीका समर्थकहरुले नेपालमाथि कुर्सी प्रहार गरेका छन्। ........ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले बन्द कोठाभित्र, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, सीमित जनतामाझ मात्र छलफल गराएको भन्दै नेपाल सद्‍भावना पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी सुरु गरेका थिए। प्रहरीले नेपाल सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झालाई समेत भवनमा प्रवेश रोक लगाएपछि उनका कार्यकर्ताहरुले नेपालमाथि कुर्सी प्रहार गरेका हुन्। नेपाल भने सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अमरेशले भने-काठमाडौंसँग जबरजस्ती नाता जोड्न सकिँदैन 'नवगणतन्त्रका नवराजले तयार पारे मस्यौदा'

फेरि पनि मधेस र मधेसी समुदायले हक अधिकार नपाए काठमाडौंसँग मधेसको सम्बन्ध टुट्न सक्ने उनले चेतावनी समेत दिए । ..... ‘नवगणतन्त्रका नवराजले तयार पारेको मस्यौदामा मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, पिछडिएका क्षेत्रसहितका नागरिकको अधिकार काठमाडौंले सुरक्षित गर्न सक्दैन भने काठमाडौंसँग जबरजस्ती नाता जोड्न सकिँदैन ।’ ...... अधिकारसहितको संविधान नपाए मधेसमा विद्रोह हुने र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने धारणा राखे । ....... प्राध्यापक बिजयकान्तलाल कर्णले बर्षौंदेखिको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने काम मधेस विद्रोहबाट भए पनि त्यसताका भएको सम्झौता बिपरित संविधानको मस्यौदा आएको बताए ।

Upendra Yadav (Subedi Loknarayan)

संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन गराउने निर्दलीय प्रपञ्चदेखि २०७२ जेष्ठ २५ गते चार दलका बीच भएको १६बूँदे सहमतिसम्मका बिभिन्न घटनाबलीको मूल्यांकन गर्दै नेपाली जनताले अग्रगामी र उन्नत परिबर्तनका लागि चलाएका ऐतिहासिक महत्वका संयुक्त राष्ट्रिय राष्ट्रिय आन्दोलन तथा सामुदायिक आन्दोलनहरुको दिशा निर्देश, अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना बिपरीत आउने संविधानले देशलाई सामन्ती साम्प्रदायिक निरंकुशता तथा त्यसलाई आडधाप दिने बिदेशी प्रतिकृयावादी र पुनरुत्थानबादी शक्ति र नेपाली समाज बीचको अन्तरबिरोधलाई समाधान गर्न सक्तैन ....... रेग्मी सरकारलाई विस्थापन गरी राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचनमा जान पालर्टीले गरेको आग्रह अस्वीकृत हुनुको परिणाम निर्वाचनमा यथास्थितिबादीहरुलाई बलियो बन्ने अवसर मिल्यो । ...... चार दलले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिमा उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको मागको सम्बोधन नगरेको मात्र होइन उपेक्षासमेत गरेको ......

स्थानीय निर्वाचन हुनु पूर्ब संविधान जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनु पर्छ र अर्को ६ महिनामा संघीय संसदको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

...... संबिधानमा नेपालको नाम 'संघीय गणतन्त्र नेपालक अग्रेजीमा (फेडरल रिपब्लिक नेपाल) को संबिधान २०७२' प्रष्टसँग लेखिनु पर्दछ । ..... मस्यौदामा नेपाल राज्यको व्याख्या यसरी गरिएको छ : "नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्बभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक राज्य भनिएको यसलाई सङ्क्षेपमा 'संघीय गणतन्त्र नेपाल' भनि लेखिनु पर्दछ । ........ बंशजको नाताले नागरिक प्राप्त गरेका नेपाली आमा वा बाबु जोसुकैको सन्तानले बंशजकै नाताले नागरिकता पाउने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ । ...... मस्यौदाले शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राष्ट्रको सीमाना र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपभोगको बा“डफा“ड समेत सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरू दुवै सदनका दुइ-तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था ....... पैतृक र पतिको सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार र सम्बन्ध विच्छेद वा पुनर्विवाह सहितका कुनै पनि अवस्थामा त्यो अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने सुस्पष्ट प्राबधान राखिनु पर्दछ । ..... भारत तथा विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका निम्ति गएका प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र संसदमा समानुपातिक रूपले चुनिने अधिकार पनि सामेल गरिनु पर्दछ । .....

प्रत्यक्ष चुनावतर्फमहिला र दलितका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रहरू निश्चित गरिनु पर्दछ ।

....... सञ्चार जगतलाई घुमाउरो तरीकाले नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको प्रावधानहरु राखिएका छन् । तिनलाई सच्याइनु पर्दछ । ..... देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायमा जनशक्तिको संख्या र तिनको लोकतान्त्रिकरणको ब्यवस्था मस्यौदामा छैन । त्यो प्रष्ट पारिनु पर्दछ । ..... यो मस्यौदाका लागि सुझाव दिने समय एकदमै छोटो र औपचारिकता पूरागर्ने खालको मात्र छ र दिइएका सुझावहरु संविधानमा राख्ने कुरा त टाढाको कुरा छ, अभिलेखमा सुरक्षित राखिने कुरामा पनि सन्देह छ । सुझाव दिने समय थप गरिएन र दिइएका अग्रगामी र र्सार्थक राष्ट्रिय महत्वका साझा सुझावहरुलाई संबिधानमा समावेश गरिएन भने त्यो नेपाली जनताको अपनत्व भएको संविधान नहुने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट छ ।

मधेश की संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है : श्वेतादिप्ती

सवाल यह है कि जब किसी भी हालत में संविधान बना लेने की जिद सत्ता की है, जो स्वयं सर्वोच्च के फैसले को न मानकर कानूनन गलत कर रहे हैं उनके सामने जनता की सलाह और सुझाव का क्या अस्तित्व ? हालत ये है कि जनता ये जान रही है कि उनकी बात या सलाह सत्ता के गलियारों में कोई मायने नहीं रखती है, फिर भी किसी उम्मीद के सहारे अपनी सुझाव दिए जा रहे हैं । संविधान की धाराओं को आम जनता सहजता से समझ नहीं सकती । आज भी कई दुर्गम प्रदेश देश में हैं जो विकास और शिक्षा से कोसों दूर हैं, ऐसे में वहाँ की भोली और अशिक्षित जनता संविधान की बारीकियों और धाराओं में उलझे शब्दों को कहाँ तक समझ पायेगी ? और ऐसे में वो भला क्या सलाह देंगे ? और रही बात सभासदों की भूमिका की तो, वो भला जनता को कितनी पारदर्शिता के साथ मसौदे के गुण और अवगुण से परिचित करा पाएँगे । उनपर तो यह यकीन किया ही नहीं जा सकता कि वो मसौदे के कमियों से जनता को अवगत कराएँगे । ऐसे में आखिर यह ढकोसला क्यों किया जा रहा है ? जनता तो इतनी नादान है कि वो सुझाव देने की अपेक्षा सभासदों को अपनी समस्या सुना रहे हैं । आखिर वो भी क्या करें इन सभासदों के चेहरे भी तो कभी कभी देखने को मिलते हैं और यही जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में समस्या सुनाने के लिए भी सम्भवतः यही उपयुक्त समय है उनके लिए । ........ सरकार को इससे क्या वास्ता वो तो औपचारिकता निर्वाह करने में लगे हुए हैं और इसी बहाने एक बार फिर भत्ता और पैसों का खेल जारी है । उन्हें क्या परवाह कि आज भी त्रिपाल में रह रहे बच्चे मौनसून की इस मार को कैसे झेल रहे हैं ? दोलखा, सिन्धुपाल चौक आदि जगहों से आए भूकम्प पीड़ित कैसे जी रहे हैं ? इन बातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता । इनका तो निर्माण की बातों और बजट निर्धारण करने तथा दातृसंगठनों से आए राहत सामग्री में ही दिमाग उलझा हुआ है और जनता को तो इन्होंने संविधान के मसौदे में उलझा दिया है । ...... विरोधों के बावजूद संघीयता के बिना संविधान लाया जा रहा है, नागरिकता के मुद्दे पर मधेश की संतति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शक्तिविहीन बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से मधेश सुलग रहा है अगर सरकार को इसकी परवाह नहीं है तो ऐसे में सुझाव संकलन कर के सरकार क्या दिखाना चाह रही है ? ..... इन सुझावों पर कार्यान्वयन होने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं पड़ती । एक मुहावरा है हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और ।

डा. सीके राउत समर्थकले पनि थाले विरोध कार्यक्रम
हुलाकी न्यूजकर्मीमाथि कुटपिट, दर्जनौ घाइते

सुझाव संकलनको विरुद्धमा जनकपुरमा भईरहेको बन्दसहितको आन्दोलनको रिपोर्टिङ्ग गरिरहेका पत्रकार महतोलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी टाउको, खुट्टा, हात, पिठ्यू, पेटसहितको भागमा जनावर जस्तो निर्घात कुटपीट गरेको प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार रामएकवाल महराले बताए । -...... जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन थापाको कमाण्डमा रहेको प्रहरी टोलीले पत्रकार महतोलाई कुटपीट गरेको हो । ....... जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको मुल गेटमा दुईतर्फी पत्थरबाजीको फोटो खिचिरहेको बेला आफुलाई गाईवस्तु जस्तो लखेटी–लखेटी कुटेको घाईते पत्रकार महतोले बताए । आफुलाई प्रहरीले लखेटी लखेटी कुट्न थालेपछि भागेर उद्योग वाणिज्य संघमा पुगेपछि डिएसपी कृष्ण प्रसाईँले समेत पिट्न खोजेपछि मानवअधिकारकर्मी बिनोद महराले बचाएको घाईते पत्रकार महतोले बताए । घाईते पत्रकार महतोले भने–‘डिएसपीले समेत कुट्न खोजेपछि मानवअधिकारकर्मी महराले हेर्दा बचाउनुभयो ।’ ....... घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले भत्र्सना गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गरि घट्नाको भत्र्सना गर्दै एसपी गणेश बहादुर थापा तथा दोषी प्रहरीलाई पहिचान गरि कारवाहि गर्न माग गरेको छ । ..... सुझाव संकलन टोलीलाई अवरोध गर्न सोमबार जनकपुर बन्दको आह्वान गरिएको छ । सोही बन्दको क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएपछि दुई दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु घाईते भएका छन् । ....... प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा नेकपा–माओवादीका नेता रोशन जनकपुरी, सुशिल कर्ण, सद्भावना नेता लालकिशोर साह, संजय सिंहलगायत दुई दर्जन बढी घाईते भएका छन् । घाईते सुशिल कर्णको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ भने अन्यको जनकपुर अंचल अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।

असन्तुष्ट भएर संविधानलाई कति रोक्ने?

मस्यौदामा केही असन्तुष्टी र गुनासा भए पनि यसलाई परिमार्जन र संशोधनबाट सच्चाउन सकिने बताएका छन् । ...... 'म पनि सन्तुष्ट छैन। तर असन्तुष्ट भएर संविधानलाई कति रोक्ने ? यसलाई पछि पनि परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधान ल्याउनुपर्छ । अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।' ..... उनले २००७ सालदेखि संघर्ष गर्दै आएका सबै बिषय नसमेटिएकाले नयाँ संविधान बन्द यसरी असन्तुष्टी आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । जनताले पहिलोपटक नयाँ संविधान बनाउन लाग्दा असन्तुष्टी, विरोध र गुनासा आउनु स्वभाविक हो, उनले भने, ‘म आफै र मेरो पार्टी पनि यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन’ उनले भने ‘हामीले २००७ सालदेखि बिभिन्न एजेण्डा लिएर लड्यौं। अरु पनि लडे । तर सबैको कुरा यो संबिधानमा समेटिएको छैन ।’...... दलहरुबीच संझौता गरेर बनाइएकाले कसैको पनि सतप्रतिशत एजेण्डा पूरा नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो सविधानमा सबैको सबै एजेण्डाहरु पूरा भएका छैनन्’ उनले थपे ‘तर संविधान परिवर्तनीय, लचिलो र संशोधनीय छ । दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर आवश्यक बुँदा थपघट गर्न सकिने अवसर छ ।’ ...... ‘पहिलो चोटी सर्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली आफैले संबिधान बनाउन पाएका छौं’ उनले भने ‘संबिधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर हैन। केही कुरामा चित्त बुझेन भने र चाह्यौ भने फेरि थपघट गर्न सक्र्छौं। त्यसैले अहिले जति उपलब्ध हाँसिल गरेका छौं, त्यत्ति नै संस्थागत गर्नुपर्छ ।’

मधेश ने आन्दोलन का बिगुल फुका, माधव नेपाल भागें, जनकपुर में २ दर्जन घायल

लोकतन्त्र मे मसौदा उपर सुझाव देना सभी नागरिक का अधिकार है । लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ पार्टी के पदाधिकारीयों और कर्मचारी कों लेकर सुझाव संकलन सम्पन्न करने का प्रयाश किया है । यह सरकार की बदनियतपूर्ण प्रयास दिख रहा है । सभा हल के अन्दर प्रवेश हो कर सदभावना के नेता अनिल झा ने बाहर सर्वसाधारण को रोके जाने पर आपत्ति जतायी थी । सदभावना नेतृ डिम्पल झा पर भी दुव्र्यवहार किए जाने का आरोप स्थानियवासी ने लगाया है । उस के बाद हल मे रहे पूर्व सभासद् बबन सिंह भी विरोध मे उतरने के बाद तनाव सुरु हुआ । पुलिस ने पूर्व सभासद सिंह को बल प्रयोग कर के सभा हल से बाहर निकाला था । नेपाल सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय सदस्य श्री मन नारायण नें अध्यक्ष अनिल झा और नेतृ डिम्पल झा घायल होने की जानकारी दी है । गौर में भी सरकार अपनी विभेद निति के साथ प्रस्तुत होते नजर आ रही हैं । इसीतरह मधेसवादी दल द्वारा एमाले नेता माधव नेपाल पर कुर्सी प्रहार किया गया है । प्रदर्शनकारीयों ने आक्रोस में आकर एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के बा १३ च १४९१ नम्बर की गाड़ी तथा दर्जन से ज्यादा गाड़ीयों मे तोडफोड किया गया है । एमाले नेता नेपाल उस जगह से भाग कर २ नम्बर क्षेत्र में चले गयें है । नेता नेपाल को पुलिसों ने घेरा डालकर सुरक्षा कर रहा है । .....

धनुषा नगरपालिका के विभिन्न गांव–गांव से आन्दोलनकारी जुट रहें है ।

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदा को विभिन्न मध्ये एउटा ठुलो कमजोरी के भन्दा खेरि यी मध्ये कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन्। हुँदा हुँदा वडा अध्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने उपाय खोज्न भ्याइएको छ। त्यहाँ व्यापक राजनीतिक बेइमानी देखियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र सबैको मासिक तलब को व्यवस्था गर्ने।

मधेसमा मस्यौदा को व्यापक विरोध

In The News (15)

भारतले संविधान निर्माणमा मधेसी दलको पनि हिस्सा खोजेको छ : प्रचण्ड

प्रचण्डले अब बन्न लागेको संविधानमा भारतले मधेसी दलको हिस्सा खोजेको बताएका छन् ..... भारतले मधेसी दलको चासोलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय आफूसँग व्यक्त गरेको बताए । ....... प्रचण्डले मधेसलाई समेटेर नजाँदा समस्या आउने भएकाले विवादको बिउ नरोपी संविधान बनाउन भारतीय पक्षले आफूलाई सुझाव दिएको बताए । ..... प्रचण्डले आफूले मधेसी जनता र दलको भावनालाई भुलेर बाहिरबाट केही काम हुनै नसक्ने कुरा भारतीय पक्षलाई सम्झाएको पनि अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको हातमा रहेकाले यसमा अधिकतम सहमति तथा सरोकारका विषय समेटिने प्रचण्डको तर्क थियो । प्रचण्डले संघीयतामा सीमांकनसहितको संविधान जारी भएमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्ने भएकाले सीमांकनसहितको संविधान जारी होस् भन्ने इच्छा भारतीय प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले व्यक्त गरेको बताए । ‘नेताहरुसँगको कुराकानीमा संघीयतामा सीमांकनसहितको संविधान जारी भएमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सक्ने आशय मैले पाएको थिएँ’, प्रचण्डले भने,‘यो आशयलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।’

जनमत सङ्कलनको कार्य हतारमा गर्न हुन्न : उपसभापति पौडेल

उनले आज र भोलि जनमत सङ्कलन गरेर यही साउन ७ गते नै संविधानसभामा बुझाउने कार्य एकदमै हतारो र अव्यावहारिक हुने बताए । केही समय लगाएर भए पनि जनमतबाट आएका सुझावको अध्ययन गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ....... “संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा ग¥र्यौ भन्ने मात्र होइन, यस्तो प्रक्रिया वास्तविक र स्वाभाविक ढङ्गबाट पूरा हुनुपर्छ, ‘फास्ट ट्र्याक’को नाममा देखावटी र अस्वाभाविक रुपमा काम गर्नुहुँदैन” – उपसभापति पौडेलले भने ।

अब जारी हुने संविधान अग्रगामी संविधान बनाउँछौ: सभासद्हरु

सभासद् गिरीले दाङ प्रादेशिक राजधानी बन्ने बताए । ..... कार्यक्रममा बोल्दै सभासद् अनारकली मियाले अब जारी हुने संविधानमा महिला, जनजाति सबैका अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।

माधव नेपाल सहभागी गौरको कार्यक्रममा तनाव अनिल झासहित मधेसवादी दलका केही नेता– कार्यकर्ता घाइते

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्न गौर नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तनाव भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादी सभासद् प्रभु साहलगायत सहभागी कार्यक्रममा मधेसवादी दलका नेताले छलफल सुरु हुनै लाग्दा कुर्सी तोडफोड गरेर अवरोध पुर्याएपछि तनाव भएको हो । ....... मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध गर्दै छलफल रोक्न माग गरेर कुर्सी तोडफोड गर्न थालेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो । कार्यक्रमस्थलभित्र तनाव सुरु भएपछि कार्यक्रम स्थलबाहिर मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र एमालेका कार्यकर्ताबीच पनि झडप भएको ....... झडपमा संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, पूर्वसभासद् बबन सिंहलगायत मधेसवादी दलका केही नेता तथा कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएका छन् । झडपका क्रममा प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकाल मधेसी दलका कार्यकर्ताबाट कुटिएका छन् । ....... दुवै प्रहरीले कार्यक्रमस्थल भित्रको अवस्था नियन्त्रणमा लिएर माधव नेपाललगायत नेता तथा सभासद्को सुरक्षा दिइरहेका छन् । कार्यक्रम स्थल बाहिर तनाव भए पनि भित्र मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । प्रहरीले घेरा हालेर कार्यक्रमस्थललाई नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि अहिले दुवै पक्ष नाराबाजी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षका कार्यकर्ता प्रदर्शन गरिरहेकाले यहाँ कुनै पनि बेला झडप हुन सक्ने अवस्था अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसै वीच प्रहरीले मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भए पछि एक दर्जन भन्दा बढि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ ।

भारत भ्रमण सफल भयो, म उत्साहित छु : प्रचण्ड

प्रचण्डले १४ वर्षअघि आएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको गुजरातको विकासबाट आफू प्रभावित भएको बताउँदै गुजराती जनताबाट आफ्नो भव्य स्वागत बताए । ‘गुजरातको भुललगायत ५ एकीकृत बस्तीको मैले अवलोकन गरेँ । त्यहाँ मलाई मोदी नेपाल आउँदा बानेश्वरमा नेपाली जनताले जस्तै हजारौं जनताले स्वागत गरे’ प्रचण्डले भने ।

ओलीलाई रोक्न भित्रभित्रै यस्तो पनि भएछ

एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु संगठित रुपमै सल्बलाउन थालेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बलियो जनाधार भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्ना स्वार्थहरु नमिल्ने ठहर गरेपछि विदेशी शक्तिहरुले चलखेल तीव्र बनाएको टिप्पणी उच्च राजनीतिक, कूटनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको थाहा भएको छ । स्रोत भन्छ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लिएको अडानका कारण देशी–विदेशी शत्तिःहरु ओलीविरुद्द एकजुट हुन थालेका छन् । ........ दलहरुबीच कांग्रेसले राष्ट्रपति, एमालेले प्रधानमन्त्री, एमाओवादीले सभामुख र मधेसी मोर्चाले उपराष्ट्रपति पाउने भद्र सहमति अनुसार नै संविधान मस्यौदाको काम अघि बढेको स्रोतहरु बताउँछन् । ......

कांग्रेस नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअघि कांग्रेस कार्यकताहरुको अनौपचारिक जमघटमा कुनै हालतमा एमालेलाई सरकारको नेतृत्व नदिइने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो – कांग्रेसलाई अब कुनै पार्टीबाट चुनौती छ भने त्यो एमाले हो, गाउँ –गाउँमा एमालेले कब्जा गरिसक्यो, नयाँदिल्लीवाला पनि एमालेलार्य कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्दैछन् । अब स्थानीय चुनावको बेला एमालेले नेतृत्व पायो भने त कांग्रेस काशी पसे हुन्छ ।’

कांग्रेसका केही नेताले १६ बुँदे सहमति गर्ने र अर्काथरी नेताहरुले त्यसको बिरोधमा मधेसवादी र केही जनजातिहरुलाई उकास्ने काम गरिरहेका छन् ।

नागरिकतामा ज्वाइँ र बुहारीलाई एउटै व्यवस्था असम्भव 'बच्चा आकाशबाट आउँदैन, बाबुको पहिचान हुन्छ'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय ०४७ सालको संविधान निर्माण मस्यौदा समितिका सचिवसमेत हुन् । नयाँ संविधान ०७२ को मस्यौदामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमाथि महिला अधिकारकर्मी र मधेसवादी दलहरुले आलोचना गरिरहेका बेला उपाध्यायले चाँहि महिला र मधेसवादीको तर्कलाई गलत बताएका छन् । ..... नागरिकताको प्रावधानमा ‘आमा वा बाबु’ को साटो ‘आमा र बाबु’ नै राख्नु उपयुक्त हुने उपाध्यायको जिकिर छ । त्यस्तै बाबु ठेगान नभएको भन्ने प्रावधानमा पनि उनी असहमत छन् । बच्चा आकाशबाट झर्दैन भन्दै उपाध्याय भन्छन्- ‘बच्चाको बाबु को हो भन्ने पहिचान हुन्छ ।’ ....... अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन त्यहीँ जन्मेको हुनुपर्छ भनेर किन लेखिएको ? समानता त भएन ।

भूटानमा बाबु र आमा लेखिएको छ

। समानता त भएन । त्यसैले मैले सुरुमा नै भनें समानता भनेको के ? यो निरपेक्ष हुँदैन । नागरिता भनेको कागजको खोस्टो त होइन । केही सर्तहरु छन्, जुन हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार राखिएको हो । ........ बाबुको पहिचान भयो कि भएन भन्ने प्रमाण त पुर्‍याउनु पर्‍यो नि । बच्चा त आकाशबाट आउँदैन । बाबु त होला । बाबु को हो भनेर भन्नै नपर्ने भनेको के ? बाबुको पहिचान भएन भनेर स्थापित गर्नुपर्दैन ? आमाले भन्दैमा हुन्छ ? पहिचान नहुनका लागि के हुनुपर्‍यो भने अँध्यारो रातमा कसले बलात्कार गर्‍यो थाहा भएन, बेहोस भएका बेला कसले के गर्‍यो थाहा भएन भन्नु पर्‍यो । नत्र किन पहिचान हुँदैन ? ........ हाम्रो जस्तो देश, जहाँ सानो जमीनमा धेरै जनसंख्या भइसक्यौं र जनसंख्या वृद्धिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने जतिसुकै समानता भनेपनि बच्चाले बुबाकै थर लिएर आएको हुन्छ । हामी बराबर हौं, कुनै शंका छैन । तर, बुबाको थर लिएर किन आउँछौं त ? आमाको लिएर आए पनि हुन्थ्यो । तर, हामी मातृसत्तात्मक पनि होइनौं । हामीले आफ्नो संस्कृति, परिवेश केही नहेरी दुइवटा मान्छे आकाशबाट झरेको छ र उनीहरु समान हुन भन्न मिल्दैन । निरपेक्षरुपले नहेर्दा के हुन्छ भने विवाहपछि केटी केटाकोमा जान्छ । थर पनि परिर्वतन हुन्छ । जुन केटीको संस्कार नै फरक हुन्छ र श्रीमानको परिवारको संस्कार लिन्छ । यसलाई पनि विदेशी पुरुषलाई सरह १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि बसेपछि दिने भन्ने हो भने हाम्रो संस्कार चल्दैन । व्यवहार चल्दैन । ........ केटाको हकमा भन्दा यहाँ हाम्रो समाजमा धेरैजसो बिहावारी पारि(भारत)का सँग हुन्छ । पारिको मान्छेको यहाँ आउने जाने कुनै रेकर्ड छैन । न भिसा हुन्छ । कहिले आयो, कहिले गयो, कहाँ बस्यो हामीलाई केही थाहा हुँदैन । .... नेपाली केटीसँग विवाह गरेर नेपाल आएर बस्ने थोरै होला भन्ने अनुमान छ । बसेछन् भने पनि विशेष व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भने उसको परिवार नयाँ रुपमा सिर्जना हुन्छ । सम्पत्ति, परिवार उतातिर पनि रहन्छ । त्यसैले उसले आफूलाई म यहाँको हुँ भनेर प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ । ..... होइन, विदेशी ज्वाइँलाई सरह बुहारी व्यवस्थालाई गरौं भन्यो भने कसैले मान्दैनन् र व्यवहारिक पनि हुँदैन । ........ यो स्थानीय बसोबास भनेको के हो ? कतै व्याख्या छैन । यो देश, जहाँविना कुनै रेकर्ड विदेशी आएर बस्छ । जति दिन बसे पनि पाउँछ, जान पनि पाउँछ । अनि स्थायी बसोबासको रेकर्ड के रहन्छ ? परिणाम यहाँ विवाह गर्छ, उतै बस्छ । आतेजाते त होला । तर, उताको नागरिकता छाड्दैन । दुबै लिएर बस्छ । तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ? ...... अर्को, नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया चलाएमा भनिएको छ । प्रक्रिया चलाए भनेको के ? अचम्म त के छ भने पहिला नेपाली भएको तर, अहिले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ भने उसले पुनःप्राप्तिका लागि त्यागेमा भनिएको छ । अनि विदेशीका लागि कारबाही चलाएमा भनिएको छ । ..... भारतसँगको सन् १९५० को हाम्रो सन्धीले सीमा व्यवस्थित नगर भन्दैन । तर, गर्न भारत चाहँदैन । नेपाली पनि चाहँदैन । .......... त्यसो भन्नेले रेगुलेट गरौं न त भन्दा किन नमानेको त ? खुला सीमा, हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भनेर राख्नुपर्छ भनिरहेको छ । उसलाई फाइदा छ । उसका हजारौं मान्छे यहाँ काम गरिरहेका छन् । ........... हाम्रो नेतृत्वमा हिम्मत छैन । यो मुद्दालाई उठायो कि भारतले हामीलाई कस्छ भन्ने डर छ । के अचम्म लाग्छ भने खुला सीमाले फाइदा कसलाई हुन्छ ? ........ के भन्या, त्यो रोटी बेटीको सम्वन्ध ? ठीक छ, छोराछोरीको विवाह हुन्छ, हाम्रा मान्छेले पनि भारतमा गएर काम गर्छन् । उनीहरु पनि आउँछन् । काम त हाम्रा नेपालीहरुले कतार, मलेसियामा गएर पनि गरेका छन् । ....... अर्को कुरा, हाम्रा मानिसहरु भारतमा जति वर्ष काम गरे पनि उसले नागरिकता त दिँदैन । हामीले १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे दिने भनेका छौं । यसले मधेसका मानिसहरुकै, उहाँहरुकै भाग खोसिएको छ । ...... अर्को अचम्म के छ भने हवाइजहाजबाट नेपाल आउँदा भारतीय नागरिक भए पनि हामी आइडेन्टिटी (परिचय खुल्ने कागज) खोज्छौं । तर, जमिनबाट आउँदा खोज्दैनौं । के व्यवस्था हो ? परिणाम के हुन्छ त बंगलादेशी पनि उस्तै छ, पाकिस्तानी पनि उस्तै देखिन्छ । यसले कसलाई फाइदा गर्छ ? ....... अर्को कुरा, सीमा रेगुलेट गर्ने भनेको आउजाउ नै बन्द गर्ने भनेको कहाँ हो र ?

कतिवटा नाका चाहियो ५० वटा, १०० वटा, २०० वटा ? नाका राखौं । अन्त तारबार लगाऔं ।

कम्तिमा चोरी तथा तस्करी रोकिन्छ । सीमा मिचिएको भनेर हुने विवाद पनि रहँदैन । त्यसैले हाम्रो नागरिकताको सम्वन्ध भारतसँग जोडिएको छ । ............ महिला अधिकारवादीले कहिल्यै यो कुरा उठाएका छन् ? छैनन् । यो वास्तविकताप्रति ती नागरिकतावादीहरु कहिल्यै संवेदनशील छन् ?

दुई-चारजनाले टाइप गरेर ल्याएका कुरा माइतीघर मण्डलामा देखाउँदैमा त्यो सत्य हुँदैन ।

........ सभासद पनि हुन पाइन्छ, एनजीओको अभियन्ता पनि हुन पाइन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको श्रीमती र २/४ लाखको विज्ञापन दिने गरी विदेशी संस्थाका लागि माग गर्न पनि पाइन्छ । व्यक्तिहरु म नाम लिन चाहन्न तर, ती सबै ‘लबिष्ट’ हुन् । त्यो लबीका लागि फण्डिङ बाहिरबाट भइरहेको छ र देशका लागि यो घातक छ । ..... एकछिन सोच्नुस् त, हामी कसका लागि काम गरिरहेका छौं ? एउटा व्यक्तिले आफू लबिष्ट भएको संस्थाका लागि काम गर्छ कि उसलाई छानेर पठाउने हाम्रा लागि ? ...... हामीले अहिले सहिरहेका छौं । यो अब प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रश्न के हो भन्दा देशको सम्प्रभुताको हो । हाम्रो इन्टिग्रिटीको हो । संस्कारको कुरा हो र प्रश्न केही व्यक्तिको आफ्नो धन्दा चलाउन गरिएको कुरा हो । ......

तर, मधेसका नेताहरुले विरोध गर्छन् नि ? -त्यसैले त यी राष्ट्रवादी होइनन् भन्दैछु म । अरुका लागि काम गरिरहेका छन् । जसको परिणाम चुनावमा हारे । जुन दिन नेपालका सच्चा मधेसीहरुले यो कुरा बुझ्छन् कि उनीहरु हाम्रा लागि काम गरिरहेका छैनन्, अझ हार्छन् । ..... तर, मैले यो भनेको छैन कि नेपालका कुनै पनि नागरिकले नागरिकता पाउनुहुँदैन ।

........ तर, नागरिकताको विषय त सँधै उठ्छ किन ? -नेपालमा लामो समयदेखि लाखौं लाख नागरिकताविहीन छन् भनेर राजनीति गरिरहेका छन् । संविधानमा कयौं विषय छ, तर नागरिकतालाई मात्र उठाइएको छ । यतिसम्म भयो, दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान पर्खिएनन्, पहिला नागरिकता ऐन संशोधन गरे । .... जनआन्दोलन त्यसका लागि भएको रहेछ, त्यही बुझ्नुपर्‍यो हामीले । होइन त ? यसले हाम्रो देशलाई समाप्त पार्छ । यसमा कुनै शंका छैन । ........... यो कुरा किन नेताहरुले बुझेनन् ? -बुझ्दैछन् । युवा नेताहरुले विस्तार बोल्दैछन् । र, यो मधेसकै पक्षमा हो ।

म वीरगञ्जको मान्छे हुँ, मेरो घर त्यहाँ छ

। म अहिले लगेर देखाउन सक्छु कति विदेशीले घर बनाए ? कति विदेशीले नागरिकता लिए भनेर । ........... तर, भारतीय वा कुनै मुलुकका नागरिकले हाम्रो नागरिकता किन लिन्छन् त ? -

यहाँ अवसर छ । बजार छ । भारतमा प्रतिस्पर्धा छ । अवसर कम छ र प्रतिस्पर्धा कडा छ । अरु त केही छैन ।

......... देश नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो । .... यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था भनेको केही पदका लागि वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र योग्य बनाइएको छ । तर, मधेस केन्द्रित सभासदहरुले विरोध गरे । -किन विरोध गरे भने उताका मानिसहरु छिटो आएर नागरिक हुन पाउन् भनेर । अर्काका लागि भनेका हुन् उनीहरुले । उनका सन्तान त वंशजकै नागरिक भइहाल्छन् । किन कुन स्वार्थले भनिरहेका छन्, उनीहरु नै जानुुुस् । भनेपछि नागरिकता नेपालमा सारै सस्तो चिज जस्तो भएछ कि क्या हो ? -कुन्नि त । सबै हावादारी किसिमले बनाएपछि हावादारी कुरो हुन्छ । हा… हा…हा … । ०४७ सालको संविधान बनाउँदा म सचिव थिएँ । संविधान भनेको कुरा भाषण होइन । देशको गम्भीर कुरा हो । दुर्भाग्यको कुुरा यो संविधानमा विदेशीको हितहरु लक्षित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । एक दुईवटा कुरा हाम्रो हितमा त छँदै छैन । ... बोर्डरको समस्या समाधान नगरेसम्म नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन .. म केमा छक्क पर्छु भने हाम्रा मान्छेहरु जुन चुरो कुरो जहाँ छ, त्यहाँ नजाने । अनि, सबैलाई रोजगारी दिन्छु भन्छ, भात खुवाउँछु भन्छ, सरकारले कहीँ रोजगारी दिन्छ ? बेरोजगार भत्ता पनि दिने रे । १०० रुपैयाँ दिने ? त्यही बोक्नुस् । हा हा हा … पान खान पनि पुग्दैन । .............

वंशजको नागरिकता प्राप्तका लागि आबा वा बाबु नेपाली नागरिक हुनु पर्ने होइन । आमा र बाबु नै राख्नुपर्छ ।

...... अंगीकृतको हकमा विदेशी पुरुषले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने ‘कारबाही चलाएमा’ भन्ने हटाएर त्यागेमा लेख्नुपर्छ । अर्को स्थायी बसोबास भन्ने छ, त्यसका लागि राष्ट्रय हितसम्वन्धी धारा ५ मा सीमाको सुरक्षासँगै व्यवस्थापन भन्ने थप्नुपर्छ । अनिमात्र को आए, को गए भन्ने रेकर्ड राख्न सकिन्छ । यो देशले के गर्‍यो हेर्नुस्, प्रत्येक नेपालीलाई कार्ड दिने भनेको छ । यसको के अर्थ छ ? उस (नेपालमा बस्ने भारतीय नागरिक)लाई नदिएसम्म यसको कुनै अर्थ छ ? प्रत्येक नेपाली नागरिकसँगै यहाँ आउने विदेशीको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने भनौं । अनि कुरो ठीक हुन्छ । भारतीयहरुले पनि परिचय पत्र पाउँछन् र बस्छन् । तर, बोर्डरको समस्या समाधान नगरेसम्म नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन । ....... रहिरहन्छ । देश समाप्त भएपछि मात्र समाप्त हुन्छ ।

प्रचण्ड सुझाव संकलन कार्यक्रममा ढुंगामुढा

संविधानको नयाँ मस्यौदामा जनमत संकलन गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र

सिरहा

पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यक्रममा ढुंगामुढा भएको छ । ...... सुझाव संकलन गर्न प्रचण्ड आउने थाहा पाएपछि

संघीय समाजवादी फोरमले सभासद वीरेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा

कमिटी नै गठन गरेको थियो । ..... झडपका क्रमममा डीएसपी माधव बुढाथोकीसहित सात प्रहरी पनि घाइते भएका छन् ।

कसका लागि बन्दै छ संविधान ?

यो मुलुकमा संविधान नभएर संविधान बनाउन लागिएको होइन । पहिले पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न संविधान बनाइएकै हुन् । २०४७ सालको संविधानलाई त्यसका निर्माताले ‘दुनियाँकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भनेकै हुन् । त्यो संविधानको पूर्णविराम र अल्पविराम पनि फेर्नु हुँदैन भनिएकै हो । नेपाली जनतालाई त्यो संविधानबाट पुगेन । परिवर्तनको चाहना बोकेका जनताले विभिन्न आन्दोलन र संघर्ष गरे । त्यही क्रममा पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एजेन्डा थियो– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने । ........... विडम्बना, २०६३ माघ १ गते ‘मुलुकका सबै पार्टीको सहमति रहेको’ अहंकारमा संघीयताबिनै अन्तरिम संविधान जारी गरियो । आखिर माघ २ गते सबै दलको सहमतिमा बनाइएको भनिएको त्यो संविधानमा आगो लाग्यो र त्यो आगो पुरै मधेसमा फैलियो । त्यसको राप र ताप यति उच्च थियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकचोटीको सम्बोधनले त्यो आगो निभाउन सकेन । २०६३ माघ २४ गते राति सवा ११ बजे प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । त्यसमा ‘मधेसको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ र ‘संघीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणाली र राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता’को प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । ....... सरकार र मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते भएको आठबुँदे सम्झौतामा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने’ र ‘सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुनेगरी नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) (क) मा यी सबै प्रतिबद्धतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ । .........

कुनै बेला सद्भावना पार्टीले नारा लगाउने गथ्र्यो, ‘हर मर्जका एक ही दबा, जल्द करो संविधानसभा’ ।

...... संविधानसभाका ६०१ जनाले संविधान बनाएको पटक्कै देखिँदैन । किनभने

हस्ताक्षरकारी चार दलकै सभासदहरूले मस्यौदाका विरुद्धमा संविधानसभाको ‘रोष्ट्रम’बाटै आवाज उठाइरहेका छन्

। ....... नेपाल तीनवटा मुख्य समुदायबाट बनेको छ । जहाँ

खसवादी एक तिहाइ, मधेसी एक तिहाइ र जनजाति एक तिहाइ

छन् । यसभित्रै दलित मुस्लिम पर्छन् । यी तीन समुदायको जनसंख्या लगभग बराबर छ । यी तीन समुदायको लागि संविधान बनाउनुपर्नेमा खसवादी मानसिकता बोकेकाहरूले आज आफ्नोलागि मात्र बनाउन लागेका छन् ।

कोइराला, ओली र दाहाल

मिलेर बनाउन लागेको संविधान खसवादी मानसिकताबाटै प्रेरित भएको देखिन्छ । मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजातिको भावनालाई सम्बोधन गर्नसकेको छैन । ........ मधेसमा भौगोलिक एकरूपता र पहिचानको आधारमा संघीयताको खाका कोर्नुपर्छ । तर यसैबीच संघीयताको नाममा मधेसमा बस्ने समुदायलाई विभाजन गर्ने काम हुनथालेको छ । चाहे पहाडी होस्, चाहे मधसी, मेचीदेखि महाकालीसम्म सँगसँगै बसेका समुदायलाई समुदायकै नाममा मधेसबाट अलग गर्न खोजिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवनका थरुहट इलाका, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसबाट काट्ने कुराहरू आइरहेका छन् । .......... राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भनेर विगतकै सम्झौताहरूमा स्वीकृत गरिएको सिद्धान्त हो । २०५८ सालको जनगणना अनुसार मधेसका २० जिल्लाको जनसंख्या ४८ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । त्यही आधारमा संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको २४० सिट मध्येबाट मधेसले ११६ सिट पाएको थियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पाउनु मधेसको अधिकार हो । हालै जारी गरिएको संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई इन्कार गरिएको छ ।

प्रदेशको जनसख्ंया एक लाख भए पनि पचास लाख भए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा पाँच सिट भनिएको छ । यो कुन लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता हो ?

....... मस्यौदाले नागरिकताको सवाललाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । नेपाल र भारतबीच बेटी–रोटीको सम्बन्ध छ । भारतबाट विवाह गरेर ल्याएपछि ती महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कानुन आजसम्म छ । तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन पहिलेदेखि नै छ । नयाँ मस्यौदाअनुसार भारतबाट विवाह गरेर ल्याइएकी महिला र उनबाट जन्मिने सन्तानले अब अंगीकृत नागरिकतामात्र पाउँछन् । यो के गर्न खोजेको ?

भारत र नेपाल बीचको सामाजिक, पारिवारिक र प्राकृतिक सम्बन्धलाई किन तोडन खोजिँदैछ ?

......... मस्यौदामा ‘एक भाषा, एक भेष’को पुरानै विभेदकारी व्यवस्था राखिएको छ । बहुभाषिक नीति राख्नुपर्नेमा सरकारी कामकाजका लागि एउटा निश्चित भाषा किटान गरिएको छ । अर्कोतिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायत राज्यका उच्च संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त वा अंगीकृत नागरिकता पाएको दस वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले मात्र नियुक्त वा निर्वाचित हुन पाउने अधिकार अहिले पनि छ । नयाँ संविधानको मस्यौदाले त्यो अधिकार खोस्यो । मस्यौदाको धारा २८२ मा वंशजको नागरिकले मात्र ती उच्चपद पाउनसक्ने भनिएको छ । यस्तो प्रतिगमनकारी व्यवस्था किन ल्याइयो ? ....... वर्षौंदेखिको नेपालीको सपना पुरा गराउने र विगतका आन्दोलनका उपलव्धि समेट्नेगरी मस्यौदा बनाइनुपर्छ । अनिमात्र यो मुलुकको राजनीतिक ‘सेटलमेन्ट’ हुन्छ । मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

पहिचान, अधिकार, सम्मान र शासनका लागि कसैले पनि फेरि संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता यो संविधानले दिनुपर्छ

। यसैमा सबैको कल्याण छ । ....... आज नब्बे प्रतिशत गणितको अहंकार देखाउने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अहंकार पनि तोडिन सक्छ । स्मरण दिलाउन चाहन्छु,

यिनै शक्तिमान दलहरूले मिलेर बनाएको अन्तरिम संविधानलाई ठाडै इन्कार गर्दै मधेसमा आन्दोलन भएको थियो

। यदि गणितकै अहंकारमा फेरि जनताका अधिकार खोस्न खोजिन्छ भने त्यसभन्दा पनि घनघोर प्रतिवादका लागि जनता तयार छन् । त्यसो हुनु अगावै सबैका लागि संविधान बनाउने सद्बुद्धि नेताहरूमा समयमै आओस् ।