केपी ओलीले प्रचण्डलाई चुनौती दिएको खबर आएको छ। चुनौती के भन्दा कांग्रेस र एमालेले संविधानका बारेमा अगाडि सारेको प्रस्तावको विरुद्ध आन्दोलन गर्छु भनेर घुर्की लाउनुभन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको २० भन्दा बढ़ी पार्टीको गठबन्धनले आफ्नो साझा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नु पर्यो। कुरा सही हो। सबै मधेसी पार्टीको साझा अडान के त? मधेसी पार्टीहरु र एमाओवादीको साझा अडान के त? कति वटा राज्य? त्यसको सीमाना के कस्तो?
तर कॉमरेड केपीले के पनि हेर्नु पर्यो भन्दा कांग्रेस र एमालेको पनि साझा अडान छैन। एमालेले ७ राज्य भन्दै छ, कांग्रेसले ९ राज्य भन्दै छ। आखिर सत्तामा रहेका दुई पार्टीको साझा अडान के हो? अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।
सत्ता पक्षको एउटा दस्तावेज, विपक्षीको अर्को दस्तावेज आउनुपर्यो। अहिले दुवै पक्ष मिलाएर १० वटा भिन्न भिन्न किसिमका प्रपोजलहरु बाहिर छन।
मधेसी पार्टीहरुले झापादेखि कंचनपुरसम्म एक मधेश, प्रदेश चाहिं दुई हुन सक्ने भन्ने सामुहिक अडान लिनुपर्यो र एमाओवादीले त्यसलाई मान्नु पर्यो। एमाओवादीले आत्म अधिकार सहितको संघीयताको प्रस्ताव आधिकारिक बनाउनु पर्यो। त्यो उसको २० साल पुरानो अडान हो। अहिले आएर उम्किन पाउँदैन। मधेसी पार्टीहरुले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्यो। किनभने आत्म अधिकार बिनाको संघीयता भनेको निर्दलीय प्रजातन्त्र जस्तो हो।
कामरेड केपी, पृथ्वी नारायणको पालाको बाइसे चौबीसे राज्य खड़ा गर्ने प्रयास कसैको छैन, बरु तपाइँ २०४७ को बाहुनवादी संविधान र पँचायत कालको ५ विनास क्षेत्र सबैमाथि लादन खोजिरहनु भएको छ।
संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठुलो बाधा (elephant in the room) सीकेको गैर कानुनी हिरासत हो। प्रधान मंत्री देखि लिएर बाबुराम, प्रचण्ड, रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला, आए बहादुर, गए बहादुर सबैले समात्नु हुँदैनथयो, छोड्नु पर्छ भन्दा भन्दै पनि सीके राउत नछुट्नु, के हो यो? भित्र भित्र बाट सरकार कमल थापाले चलाएको हो? सुर्य बहादुरले एक ताका भनेको भुमिगत गिरोह फेरि ब्युंतेको हो? कि वामदेव त्यो भुमिगत गिरोहको नया सुपर डॉन हो? कसैलाई नटेर्ने?
