नेपाली काँग्रेस को महासमिति ठुलो कि सुशील ठुलो

राजतन्त्रमा राजा ठुलो हुन्छ। पंचायत काल मा देखावटी भए पनि थियो त एउटा संसद, राष्ट्रिय पंचायत भन्ने। तर त्यो संसद भन्दा माथि राजा हुने गर्थ्यो।

लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। नेपाली काँग्रेस सब लाई लोकतंत्र को ट्युशन पढाउन खोज्ने पार्टी। ल त काँग्रेसी हरु लाई एउटा प्रश्न --- नेपाली काँग्रेस महासमिति ठुलो कि पार्टी सभापति, नेपाली काँग्रेस महासमिति ठुलो कि पार्टी महाधिवेशन, पार्टीको केंद्रीय समिति ठुलो कि महासमिति?

सबै भन्दा माथि पार्टीको महाधिवेशन। महाधिवेशन भन्दा मुनि महासमिति। महासमिति मुनि केंद्रीय समिति। पार्टी सभापति ती सबै भन्दा मुनि। लोकतान्त्रिक पार्टी मा।

नेपाली कांग्रेस को महासमिति ले एक मधेस तीन प्रदेश भन्ने निर्णय गरे पछि त्यो निर्णय उल्ट्याउन पाइन्छ। कि त महासमितिको अर्को बैठक डाक्नु पर्यो, कि त महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो। त्यस्तो केही भएको छैन। केपी को लहै लहै मा लागेर सुशील ले त्यो एक मधेस बाट झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर झिक दियो। लुजा। कसको के लाग्छ। राजतन्त्र समाप्त भा जस्तो लाग्या थियो, होइन रै छ। नेपाली काँग्रेस पार्टी भित्र राजतन्त्र रै छ। नेपाली काँग्रेस महासमिति भन्दा पार्टी सभापति पो माथि रै छ।

नेपाली काँग्रेस ले पार्टी सभापति भन्दा पार्टी महासमिति माथि भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धांत मानने हो भने देश ऑफ़से ऑफ सहमतिमा जान्छ। केपी बाहुनले सुशील बाहुनलाई नचाई दियो। आफ्नै पार्टी को लोकतंत्र नमान्ने बनाई दियो।

Fundraising For Sagoon

The Sagoon Presentation: Washington DC

नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस

बर्मा का नेपाली को नागरिकता बर्मा को हुन्छ तर तिनले आफ्नो जातीयता नेपाली भनि राखेका हुन्छन् --- र त्यो समस्या होइन, यथार्थ हो, र त्यो कुनै नराम्रो यथार्थ होइन, एउटा सुन्दर यथार्थ हो। असम को भारतीय नागरिक हुन्छ तर जात नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो पनि सुन्दर कुरा हो। भुटान मा पनि छन त्यस्ता नेपाली। गोरखालैंड राज्यको माग नेपाली जातकाले गरेका हुन -- त्यो जायज माग हो। बीजेपी ले समर्थन गरेको माग हो।

महेन्द्र देखि बामे सम्म ले जुन राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनेर फलाकेका हुन्छन् -- त्यो वास्तवमा बोल्न न आएको हो --- वास्तवमा त्यो जातीयता भनेको हो। र त्यो जातीयता कुनै समस्या होइन। सांस्कृतिक धन त धन हो, जमीन मुनिको सुन चाँदी जस्तो, कोइला जस्तो, नदीको पानी जस्तो धन, खेतको धान गहुँ जस्तो।

तर नेपाल देश भित्र नेपाली जातीयता मात्र छैन ----- मधेसीको अर्कै जातीयता छ, जनजातिको अर्कै जातीयता छ। नेपाल देश र नेपाली जाती फरक कुरा हुन। नेपाल देश भित्रको एउटा जाती चाहिं नेपाली हो। नेपाल देश भित्रको एउटा भाषा नेपाली हो। तर त्यस देशभित्र अरु पनि जातीयता छन, अरु पनि भाषा छन ---- र ती जातीयता र भाषा समस्या होइनन्। ती धन हुन।

तर अहिलेसम्म के भएको छ भन्दा खेरि नेपाली जातीयता ले मात्र राज्य (state) माथि एकाधिकार गरेको अवस्था छ। त्यो एक जातिको देश बनाएको पृथ्वी शाहले हो। कि त सबै जाती लाई समेटने किसिमले त्यो राज्य (state) लाई reorganize र restructure गर्नुपर्यो कि त देश विभाजन गर्नु पर्यो। अर्को उपाय त छैन।

बर्मा का नेपाली को नागरिकता बर्मा को हुन्छ तर तिनले आफ्नो जातीयता नेपाली भनि राखेका हुन्छन् ---- मेरो नागरिकता नेपाली हो तर मेरो जातीयता भारतीय हो। तर मधेसी भन्ने विशुद्ध नेपाली शब्द हो। भारतमा त्यो शब्द छैन।

म नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण चाहेको मान्छे।

भारतीय जातीयता भएका मानिस संसारको प्रत्येक देशमा छ। भारतीय जातीयता भएका मानिस अमेरिकाको प्रत्येक शहरमा छ।

मेरो जातीयता भारतीय हो --- र त्यो जातीयता को नंबर एक अंश हिंदी भाषा हो। नया बन्ने नेपालमा हिंदी भाषा लाई नेपालीको समकक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ। नया नेपालको राज्य (state) खस, मधेसी, जनजाति, दलित सबै समेटने किसिमको हुनुपर्यो।

म भारत विश्व शक्ति बनेको देख्न चाहेको मान्छे। I am one proud Indian.

१००% भारतमा dependent देश नेपाल --- भु होइन भारत परिवेष्टित राज्य नेपाल --- त्यहाँ भारतीय जातीयता माथि प्रहार हुने दिन गए। भारत विश्व शक्ति बन्ने क्रममा पहिलो कदम नै नेपाल भित्र मधेसी लाई राजनीतिक समानता हो। भारत जग रहा है।

नेपाल देश नेपाली जाति मात्र को होइन भन्न लाई देशको नाम नया खोज्ने हो कि? तिब्बत को दक्षिण मा रहेको देश हिपत। हिमाल पहाड़ तराई मिलेर बनेको हिपत।

NRN संगठनका पद हरु र म

नेपालमा एउटा CDO भन्ने पद छ ----- राम्रै पद होला, महत्वपुर्ण पद होला ---- तर मेरो आफ्नो लागि ठ्याक्कै interest नलागेको पद। I have absolutely no interest whatsoever ------  मेरो लागि NRN संगठनको प्रत्येक पद --- तल देखि माथि सम्मको प्रत्येक पद त्यस्तै हो ---- मलाई ठ्याक्कै interest छैन। अहिले पनि छैन, पछि पनि छैन। I have absolutely no interest whatsoever. मलाई NRN को कुनै पद खानै छैन। ठ्याक्कै छैन। अहिले पनि छैन। पछि पनि छैन।

सन २०३० सम्म मा संसारको प्रत्येक देश घुमिसकने ambition भएको मान्छे म। I am a global citizen.

भारत बारे काठमाण्डु ले बुझनै पर्ने कुरा

नागरिक घरबार ठूलो कि दिल्ली दरबार?

भु-राजनीति नबुझ्नेले राजनीति को गफै नगर्नु। भारतको भु-राजनीति नबुझ्नेले नेपालमा राजनीति गर्छु भनेर नसोंचे हुन्छ।

सीके राउतको खुट्टा बामेले भाँच्यो। सीके माओवादी भएको भए बामेको दुईटा खुट्टा भाँचिने। तर सीके पर्यो गांधीवादी। म चाहिँ परें मध्यमार्गी --- माओवाद बुझेको तर माओवादी होइन, गांधी लाई चरम हद सम्म आदर गर्ने तर विशुद्ध गाँधीवादी पनि म होइन, Gandhi for me is more about national pride -- मेरो worldview मा बामेको खुट्टा म भाँच्दिन, तर कसैले भाँचि हालेछ भने मैले दुःख मनाउ पनि गर्ने छैन --- सीके को मानव अधिकार हनन हुँदा पहाड़िया तथाकथित मानव अधिकारवादी लाई कुनै किसिमको डिस्टर्ब भा छैन, त्यस्तै ------ तर बामे लाई नेपालको राजनीति बाट मटियामेट गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता चाहिं हो फेरि।

भारत बारे काठमाण्डु ले बुझनै पर्ने कुरा के हो भने चन्द्रमा ले चाहेर पृथ्वी हल्लिने होइन, पृथ्वीले चाहेर सुर्य गायब हुने होइन। तर त्यो बुझ्ने सानो अंतरिक्ष यान पनि मंगल ग्रह पुग्न सक्छ। अर्थात नेपाल लाई First World Country बन्न कसैले रोक्दैन --- न भारतले रोक्छ, न चीनले, न अमेरिका ले। नेपाल First World Country नभएको कारण नेपाल भित्र छ। कस्तूरी ले आफ्नो नाइंटो छाम्ने हो। देशले दक्ष राजनीतिक नेतृत्व पाए देश समृद्ध बन्छ। त्यो व्यक्ति शायद बाबुराम हो कि? दिल्ली पढेको मान्छे दिल्ली घुम्न गयो --- केही महिना अगाडि अमरेश पनि अमेरिका घुम्न गएको हो। अनि के त? अमेरिकाले नेपालमा चासो लिन नहुने? चन्द्रमाले सुर्य देख्न नहुने?

अमरेशले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व सम्हाले काँग्रेस पार्टी सही बाटोमा आउँथ्यो कि?

 

बाबुरामले खोजेको नया धार

पुरानो माओवादी विचारधारामा एकभन्दा बढ़ी दलको लागि ठाउँ हुँदैन। नेपाल लाई त्यता लान सकिँदैन। पुरानो माओवादी विचारधारामा मानव अधिकारको अर्कै परिभाषा हुन्छ। नेपाल ले मानव अधिकार को एउटै अंतर राष्ट्रिय परिभाषा बाहेक अर्को परिभाषा मान्ने कुरा आउँदैन। बहुदल मान्ने, लोकतंत्र मान्ने, मानव अधिकार मान्ने तर पुरानो संसदीय व्यवस्था नमान्ने --- त्यस्तो हुन सक्छ? कि अहिले ५-१० वर्ष गणतंत्र र संघीयता संस्थागत गर्ने अनि त्यसपछि माओवादीले फेरि बन्दुक उठाउने हुन? एक पटक बिसाएको बन्दुक फेरि उठाउनु भन्दा देशमा निर्वाचन जितेर वैधानिक रुपले नै सबै बन्दुक आफ्नो हातमा लिनु बढ़ी उचित हो। कानुनको राज्य भएको देशमा नेपाल सेनाको परिचालन कानुनले गर्छ। र नेपाल सेनाको देशको आतंरिक राजनीतिमा कुनै स्थान छैन। त्यो लोकतन्त्रको मान्यता हो।

पुरानो संसदीय व्यवस्था पनि नमान्ने, फेरि बन्दुक पनि नउठाउने -- त्यस्तो उपाय छ त? अवश्य छ। त्यो हो राजनीतिक पार्टी हरुले पाउने पैसा को व्यवस्थापन। भारत, अमेरिका, बेलायत, फ़्रांस, चीन कतै नभएको लोकतंत्र, उच्चतम लोकतंत्र नेपालमा स्थापना गर्ने तर्फ सोंचिनु पर्दछ। त्यो कसरी?

राष्ट्रिय चुनावमा जितेको मतको आधारमा प्रत्येक पार्टीले त्यस समानुपातिक पैसा राज्य (state) बाट पाउने, त्यस बाहेक पैसा कतै बाट लिन नपाउने -- त्यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान राख्ने। त्यस प्रावधानले देशमा वास्तब मै एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र स्थापना गर्नेछ। गरीबको वोट पनि एक वोट, धनीको वोट पनि एक वोट। त्यति गरे पछि अर्को क्रांति को आवश्यकता हुँदैन। चुनाव मात्र चाहिने हुन्छ।

तीन चिरामा चिरिएको माओवादी --- अझ चार हो कि --- एक हुने उपाय यही हो। बाबुरामले खोजेको नया धार यही हो।

राज्य (state) ले कंपनी को स्वामित्व लिने कुरामा पनि खासै विवाद छैन। मोदीले गुजरातको मुख्य मंत्री बने पछि एउटा पनि राज्य (state) को स्वामित्व मा रहेको कंपनी लाई निजीकरण (privatize) गरेनन ---- बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने ती कंपनी ले प्राइवेट कंपनी हरु भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिए। त्यो व्यक्ति आज प्रधान मंत्री छ, संसारको सबै भन्दा पॉपुलर राजनीतिज्ञ छन।

अर्को कुरा हो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को। माओवादी सरकारमा आएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार को मामिलामा राम्रो काम गर्छन भने तिनलाई जनताले झनै मन पराउने छन। तर प्राइवेट सेक्टर लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन। गरीब का लागि पनि infrastructure चाहिन्छ। बिज़नेस friendly environment गरीब का लागि पनि चाहिन्छ। प्राइवेट सेक्टर ले राम्रो कमाई गर्छन भने बढ़ी टैक्स तिरछन --- टैक्स बढ़ी तिरिन्छ भने गरीब जनता का लागि शिक्षा र स्वास्थ्य मा बढ़ी खर्च गर्न सकिन्छ। अधिकांश गरीब जनताले रोजगार पाउने भनेको प्राइवेट सेक्टर मा नै हो।

बाबुरामले खोजेको नया धार मा बहुदल छ, र स्थायी रुपले छ, लोकतंत्र र मानव अधिकार छ। सरकारी स्वामित्व का कंपनी छन, प्राइवेट सेक्टर छ। सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा ----- देशका राजनीतिक पार्टीले चुनावमा अर्जेको मतको समानुपातिक राज्य (state) बाट पैसा पाउने प्रावधान छ। शायद त्यो तीन तहमा छ: केंद्र, राज्य, स्थानीय।

नया धार मा स्थान नपाउने राजनीतिक हिंसाले मात्र हो। नत्र भने अरु सब थोकले ठाउँ पाउने हो। बरु नेपालका माओवादीले चीन लाई पनि बहुदल र मानव अधिकार र संघीयता तरफ डोर्याउने प्रयास गर्ने हो।

भारतमा केजरीवाल ले पनि नया धार नै खोजेका हुन।

काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारको कल्पना

सरकारबाट निस्किने धम्की दिएर एमाले ले देशमा राजनीतिक निकासको बाटो खोलि दिएको हो?

Will quit govt unless NC takes up CA vote: UML

सरकार का लागि सरकारमा जाने कुरा त आउँदैन तर सरकारमा जाने कसरतले संविधान को मुद्दामा सहमति तिर पुगिन्छ भने सरकारमा जाने कुरा को औचित्य बन्न जान्छ।

केपी ओली कहिले प्रधान मंत्री नबन्ने निधो भइसकेको मान्छे लाई प्रधान मंत्री बन्न हतार!

एक मधेस तीन प्रदेश काँग्रेसको आधिकारिक लाइन हो, त्यस पार्टीको महासमिति ले पास गरेको, झापा, चितवन, कंचनपुर समेटेको एक मधेस। एक मधेस दुई प्रदेश माओवादी-मधेसी को लाइन हो। यी तीन शक्ति लाई एक ठाउँमा उभिन गार्हो छैन। संविधानको अंतिम विवादित विषयमा यी तीन शक्ति एक ठाउँमा आए देशको राजनीति फुक्का हुन्छ।

माओवादी-मधेसीले काँग्रेसले भने जस्तो संसद बाट निर्वाचित प्रधान मंत्री मान्ने, काँग्रेसले आफ्नो महासमिति ले पास गरेको एक मधेस मान्ने र दुई प्रदेश मा जाने।

भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप सबले सहमति भनेको अवस्था

The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it. (Photo credit: Wikipedia)

नेपालको संविधान सहमतिको आधारमा लेखिनु पर्छ भनेर नभनेको विश्व शक्ति एउटा पनि छैन। प्रधान मंत्री हुनासाथ ए फलाना, टनकपुर कसको, नेपालको कि भारतको भनेर भारतलाई रिझाउन खोजेको मान्छे सुशील। यकायक विश्वको प्रत्येक शक्तिलाई एकै पटक चुनौती दिने will power कहाँ बाट आयो सुशीलको? हॉर्लिक्स खान थालेको हो?

भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप सबले सहमति भनेको अवस्था छ।  सहमतिमा जाने हो। अर्को उपाय नै छैन। 

सन्धि सम्झौता नमान्ने राज्यले आफ्नो अस्तित्व आफै समाप्त गर्छ

एउटा मान्छे जीउँदो छ र उसको आयु निकै बाँकी नै छ तर उसले आफु ख़ुशी साँस फेर्न छोड़्यो भने के हुन्छ? परम धाम प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै कुनै राज्य (state) ले आफुले गरेका सन्धि सम्झौता मान्दिन भनेको साँस फेर्न छोड़े जस्तो हो। देश बिखण्डन तिर जान्छ।

राज्यको बागडोर सुशील कोइराला को हातमा छ। सुशील ले यसरी केपी को लहै लहै मा लागेर साँस फेर्न छोड्नु घातक कुरो हो। देश टुक्र्याउने तरिका हो त्यो।

सन्धि सम्झौता नमान्ने राज्यले आफ्नो अस्तित्व आफै समाप्त गर्छ। सोवियत यूनियन छँदै छैन अनि त्यो नभएको सोवियत यूनियन ले कुन सन्धि सम्झौता मान्ने?

The Last Mughal: The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857; Indian Summer: The Secret History of the End of an Empire

"In the beginning, there were two nations. One was a vast, mighty and magnificent empire, brilliantly organized and culturally unified, which dominated a massive swath of the earth. The other was an undeveloped, semifeudal realm, riven by religious factionalism and barely able to feed its illiterate, diseased and stinking masses. The first nation was India. The second was England. The year was 1577. . . ."

Tragedy & humiliation: Last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar's final journey to Rangoon

कोशी, गण्डकी, कर्णाली मधेसीको हातबाट पुर्ण रुपले खोस्ने काँग्रेस-एमालेको बेइमान नक्शा

मधेसी नेताका ढिस्का हरु

राजा जनकले त्यो जमाना मा हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेको। आज का मधेसी नेताले कमसेकम केही ढिस्को हरु माथि राज गर्ने हो। चुरिया पहाड़ लाई आफ्नो उत्तरी सीमाना नमान्ने। अझ उत्तर जाने। सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लिने, झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर दिने। Give and take.

सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुर

काँग्रेस-एमाले ले प्रस्तुत गरेको नक्शामा सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुर मधेसका दुई राज्यमा मिसाइ दिने हो भने झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर लगे पनि हुन्छ कि? सुनसरी चाहिं हुँदैन। लचक भएको। Give and take.

मधेस राज्य सँग सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन छ भने त्यस राज्य को राजधानी सँग राम्रो र नजिक को सम्बन्ध हुने भो। मधेस को राजधानी जनकपुर हुने भो। जनकपुरको तुलनामा बीरगंज र बिराटनगर केही होइन। 

काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन स्थापित भए पछि

काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन स्थापित भए पछि हुने पहिलो काम तिब्बत का शरणार्थी हरुलाई harass गर्ने काम पुर्ण रुपले बंद गर्ने हुन्छ। शांतिपूर्ण ढंगले तिब्बत का शरणार्थी हरुले जस्तो सुकै राजनीतिक क्रियाकलाप पनि गर्न पाउने छन। नेपाल भनेको चीनको satellite state होइन। अरुणाचल प्रदेश चीनको होइन कि तिब्बत मधेसको हो। हजारों साल पुराना इतिहास साक्षी छ। इतिहासमा तिब्बत चीनको कहिले थियो? बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर कुनै नामै नचलेको पत्रिकाले कतै झुक्किएर छापी दियो भने दुनिया भरि तमाशा गर्ने नेपाली हरु तिब्बत को सवाल मा चीन को च किन गर्ने? चीनसे डरना क्या -- असत्य से डरो।

चीनको Ruling Class को दिमागमा कीड़ा परेको

Tenzin Gyatso, the fourteenth and current Dalai Lama, is the leader of the exiled Tibetan government in India. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1989. Photographed during his visit in Cologno Monzese MI, Italy, on december 8th, 2007. (Photo credit: Wikipedia)

दलाई लामा जस्तो मान्छे लाई आतंकवादी भन्ने चीनको Ruling Class को दिमागमा कीड़ा परेको नै भन्नु पर्ने हुन्छ। If the Dalai Lama wants to visit Tibet, as he does, he should be allowed to visit Tibet. No muss, no fuss. What's the big deal?

बुद्ध मधेस मा जन्मेको मधेसी। तिब्बत आजको मितिमा बुद्ध धर्मको नंबर एक गढ़। तिब्बत का बारे मधेसले अडान लिन्छ त। चीन जाए भांड मे।

समावेशी राज्य र सिङ्गो देश

प्रत्येक तीनमा एक नेपाली मधेसी हो भने समावेशी नेपालमा प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी हुनुपर्यो र त्यो कुरा मधेस राज्य आफैले गर्ला, प्रत्येक तीनमा एक diplomat मधेसी हुनुपर्यो, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी हुनुपर्यो। त्यति भयो भने म मधेस अलग देशको कुरा गर्न छोड्छु भनेर सीके राउतले भनेका छन।

भने पछि देशलाई एक राख्ने इच्छा भएका काँग्रेस-एमालेका बाहुनहरुले (म चाहिँ neutral हो) तँछाड़मछड़ गर्नु पर्ने। मेनिफेस्टो मा लेख्नु पर्ने। एउटा ले हामी अहिलेको सात वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। अर्कोले हामी अहिलेको छ वर्ष भित्र प्रत्येक तीनमा एक सैनिक मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक प्रहरी मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक राजदुत मधेसी भएको नेपाल, प्रत्येक तीनमा एक कर्मचारी मधेसी भएको नेपाल निर्माण गर्छौं भन्नु पर्ने। त्यसरी होड़बाजी गर्नु पर्ने।

पहिला सार्वभौमसत्ता राजाकोमा थियो र राजाले देशलाई एक राखेको थियो। अब त सार्वभौमसत्ता त जनताको मा आइसक्यो। सीके राउत एक जनाले चाहेर देश टुट्दैन, तर जनताले चाहे देश टुट्छ त। भने पछि देश एक राख्ने इच्छा भएका हरु जनताको मा जाने।

समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो भने देश एक रहन्छ --- म ठोकुवा का साथ भन्छु। सिङ्गो देश एक राख्नु छ भने  समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो। दमजम लाई पाखा होइन काखा।

जनमत संग्रह का लागि ४३ लाख मतदाता नामावली बाट फालियेका नाम आवश्यक

जनमत संग्रह त हुनु पर्यो -- तर त्यो भन्दा अगाडि मतदाता नामावली बाट माधव नेपालले फालि दिएका ४३ लाख नेपाली लाई वापस मतदाता नामावली मा ल्याउनु पर्यो।

जनमत संग्रह भयो भने दुई प्रश्न के हुने छन?

NC leaders for referendum to settle state dispute

अरु सबै मुद्दामा कुरा मोटामोटी मिलिसक्यो संघीयताको नक्शामा बाहेक ----- अवस्था त्यो छ भने अरु सबै कुरा मिलाएर संघीयताको नक्शा का बारे जनमत संग्रहमा जाने विचार लाई उत्तम विचार नै मान्नु पर्छ। तर जनमत संग्रहमा जाँदा जनता लाई दुई स्पष्ट option दिनु पर्ने हुन्छ। र जनमत सँग्रह मॉनसून अगाडि गरिहाल्ने। किन पर्खिने?

काँग्रेस-एमालेको सात प्रदेशको नक्शा एउटा विचार भयो। सात प्रदेशको नाम सहित प्रस्तुत हुने।

विपक्षी मोर्चाको नक्शा शायद यो हो। आठ प्रदेश। नाम सहित जनताको मा जाने।

निर्णय जनता जनार्दनले गर्ने। छिनोफानो भयो।

तर अरु सबै कुरा अहिले मिलाउने। राज्यहरुको नक्शा र नाम बाहेक सब कुरा मिलाउने। उपल्लो सदनको कुरा अहिले मिल्नु पर्यो। राष्ट्रपति कि प्रधान मंत्री -- अहिल्यै भन्नु पर्यो। केंद्र र राज्य बीचको शक्ति बाँडफाँड अहिले भन्नु पर्यो। समावेशी चुनावको रुपरेखा अहिले तैयार हुनु पर्यो। नागरिकताको सवालमा आमा अथवा बाबु अहिले भन्नु पर्यो। स्थानीय सरकार बारे पनि अहिले भन्नु पर्यो।

अनि संघीय नक्शा मा राज्यहरुको नाम र सीमाना जनतालाई जनमत संग्रहमा निर्णय गर्न दिने। चुनाव भने धाँधली रहित हुनु पर्यो। वोट खसालेको बक्सा दुधको साक्षी बिरालो हुन भएन अस्तिको चुनावमा जस्तो। बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता सँगै जाने प्रावधान हुनु पर्यो। वामे लाई गृह बाट हटाउनु पर्यो। नत्र त्यसको बेइमानी गर्ने बानी छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

सहमतिको संभावना प्रशस्त

आंदोलन भनेको सरकार माथि दबाब सिर्जना गर्ने हो। आखिर आंदोलन पछि पनि वार्ता नै हुन्छ। क्रांति भनेको सरकारको घुँडा टेकाउने हो। सरकार र संविधान सभा दुबै फालिन्छन्। २००६ मा ज्ञानेन्द्र फालिये जस्तै। तर त्यो फालिने क्रममा पनि वार्ता हुन्छ। भने पछि वार्ता अहिले नै किन न गर्ने? र वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान मंत्री को हुन्छ। तर प्रधान मंत्री केपी ओलीको पुच्छर भएर हिन्डिदिएको अवस्था छ। २००६ अप्रिल क्रांति का चार शक्ति मिलेर जानु कति गार्हो भएको! नया संविधान जारी भए पछि बल्ल २००६ को क्रांति आफ्नो गंतव्यमा पुगेको मानिनेछ। त्यति बेलासम्म एकता कायम हुनुपर्यो।

सहमतिको पहिलो खुट्किला: २००६ अप्रिल क्रांतिका चार शक्ति बीच एकताको भावना हो। सहमतिको दोस्रो खुट्किला: प्रक्रिया मान्ने हो। प्रक्रिया मान्ने भनेको अहिलेसम्म भएका सहमति मान्ने भनेको हो। राज्य (state) ले गिरिजा प्रधान मंत्री हुँदा गरेको सम्झौता सुशील प्रधान मंत्री भए पछि नमान्ने भन्ने हुँदैन। नेपाली काँग्रेस महासमिति भन्दा माथि काँग्रेस सभापति होइन, सभापति बनने इच्छा भएको व्यक्ति होइन। झापा, चितवन, कंचनपुर समेटेको एक मधेसमा तीन प्रदेश भएको नक्शा लिएर नेपाली काँग्रेसले मधेसी जनतासँग वोट मागेको हो। सहमतिको तेस्रो खुट्किला: देशलाई सहमतिसम्म लाने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान मंत्रीको हो भन्ने जिम्मेवारी बोध।

तर जिम्मेवारिबोध त पर जाओस, केपी ओलीको लहै लहै मा लागेर प्रधान मंत्री जीले सहमतिको दोस्रो खुट्किलाको खुट्टा नै भाँचिदिएको अवस्था छ। जिम्मेवारी बोध गर्ने र त्यो गल्ती सच्याउने। अनि संविधान निर्माण को जस लिने। इतिहासले पछि सोध्छ -- यो संविधान कुन प्रधान मंत्रीको पालामा लेखिएको भनेर। केपी ओली त्यो जस सुशील कोइराला ले पाओस् भन्ने पक्षमा छैनन्। सुशीलले समयमै चेत्ने हो।

चाहिएको दुबै हो ---- सहमति पनि, प्रक्रिया पनि। सहमति पछि आखिर प्रक्रिया मै जाने हो। तर सहमति बिना प्रक्रिया मात्र होइन यो सरकार र यो संविधान सभा नै derail हुन्छ। त्यसैले प्रधान मन्त्रीले सहमति का लागि वार्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने हो। सहमतिको संभावना प्रशस्त छ। तीन वटा मोबाइल को भरमा विश्वमा नाम कमाएको मान्छे सुशील कोइराला। संविधान लेखेर इतिहासमा नाम दर्ज गर्ने हो। केपी को लहै लहै मा नलाग्ने।