Tuesday, May 08, 2018

मधेस संसदको अंक गणित होइन

एमाले र माओवादीले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएर पनि उनी हरुलाई संसदमा उपस्थिति अपुग भए जस्तो लागिरहेको छ। किन होला? किनभने मधेस संसदको अंक गणित होइन। लोकतंत्रमा समानताको आकांक्षा त मधेसी को मात्र किन प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। मधेसी भनेका नेपालको सन्दर्भमा संघीयताका जननी हुन। काँग्रेसले बरु अर्को चुनाव पनि हार्ला तर फोरम र राजपा एकीकरण गरेर बनेको पार्टी ले पहाड़ पनि पस्ने महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ, भोलि सत्तामा पुग्न सक्छ।

आर्थिक प्रगति भन्दा संविधान संसोधन बढ़ी महत्वपुर्ण भन्न खोजिएको होइन। संविधान संसोधन बिना द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति संभव छैन भन्न मात्र खोजिएको हो। मुद्दा त नेपाल जस्तो गरीब मुलुककालागि आर्थिक प्रगति नै हो।

नेपाल भित्र मधेसको स्थान र दक्षिण एशिया भित्र नेपालको स्थान एक अर्कासँग जोडिएका छन। जुन कि न्यायपुर्ण कुरा होइन। नेपाल ले भारत सँग गरेको प्रत्येक असमान संधि सम्झौता पहाड़ी शासकले गरेको छ। त्यसको जिम्मेवारी सत्ता बाट टाढा राखिएका मधेसी ले किन लिने? आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन नेपालका पहाड़े नेताहरु दिल्लीलाई गाली गर्छन। भन्दैमा दिल्लीले नेपालसँग सधैँ राम्रो व्यवहार गरेको छ भन्ने पनि होइन।

भारतको नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ। बेटीको सम्बन्ध मधेससँग हो। तर रोटीको सम्बन्ध त पहाड़सँग हो। पहाड़का मानिस भारत आफ्नै देश भए जस्तो गरेर काम गर्न जान्छन। मेक्सिकोको मान्छेलाई अमेरिकामा त्यति सहज छैन।

चीन र भारतलाई जुधाइदिने नेपाली नेताहरुको दिवास्वप्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने अर्को प्रयास हो। आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नाचिने नाच हो। भारत खुदले चीनको लगानी चाहेको छ। नेपालले चीनको लगानी खोजेर भारतको टाउको किन दुख्छ? बरु त्यसरी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने गृहकार्य नेपालले नगरेको अवस्था छ। दोष नेपाली नेतृत्वको हो।

नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी संख्यामा छन। ती मध्ये अधिकांश भारतमा छन। उल्टै भारतको मान्छे मधेस पस्यो भन्ने अफवाह फैलाइन्छ। राजा जनकको राजधानी पो त जनकपुर भनेको। हिजोआज बनेको हेटौंडा जस्तो शहर हो र जनकपुर? लिच्छवी भनेका मधेसी। काठमाण्डुमाथि शासन गरेकै हुन। मुगलको समयमा आजको मधेस भारतको अंग नै थियो। मधेसी जति सबै भारतीय नागरिक नै थिए। मधेसी सरेको होइन, बोर्डर सरेको हो।

नागरिकताबाट कुनै पनि मनुष्यलाई वंचित राख्न पाइँदैन। त्यो त आधारभुत मानव अधिकार हो। पहिलो दर्जा, दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतंत्रमा हुँदैन। त्यस अंदाजमा संविधान संसोधन हुनुपर्छ।


No comments: