सीके राउतको मानव अधिकार

सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।

तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।

मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।

मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।

२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?

देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक

देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।

केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।

त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।

देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।

संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश

मधेसी क्रान्ति नभएको भए देश संघीयतामा नजाने ---- त्यस मधेसी क्रान्तिको निष्कर्ष नै स्वायत्त मधेश प्रदेश अंतरिम संविधानमा कोरेर भएको हो। त्यो समझौता कसैले मान्दिन भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २००६ अप्रिलमा जे भयो त्यो म नमान्ने मुडमा आइसकें, मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भन्न पाउँछ।

एउटा देश भित्र त्यो देशका नागरिक आफुलाई इच्छा लागेको ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ। पहाडका मानिस तराई सर्न पाउँछन्। तराईका मानिस पहाड़ सर्न पाउँछन्। बसाइ सराइ हुँदा हुँदा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुरमा पर्वते हाराहारी ५०% हुन पुगेका छन, चितवनमा त बहुमत नै छ। भन्दैमा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर, चितवन अब मधेश होइन भन्ने तर्क नसार्ने हो। किन? पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ भन्ने लागेर आपत परेको हो? मधेसीको प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन मिल्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन किन मिल्दैन? उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। भित्री मधेश। नाम नै भित्री मधेश। त्यो त मधेश हो।

भौगोलिक संघीयताको वकालत गर्नेहरु दंग पर्ने हो। मधेश राज्य भौगोलिक सीमांकन हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश बिना नेपालमा संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो।

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"

अपनत्वको हिसाबले नेताहरु बीच privately भेंटदा तँ तँ म म हुनु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर केपी ओलीले अपनत्व जताउन खोजे जस्तो देखिएन। तिमी भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँ racist किसिमले गरिएको छ। यो केपीले मदिसे भनेको हो, कालो मान्छेलाई हेपेर भन्नेले nigger भने जस्तो। 

अमेरिकामा "you people" भनेर एउटा Senator ले कालो मान्छे बारे बोल्दा उसले राजीनामा दिनु परेको थियो। केपीले "you people" भनेको हो। उसको बोलीमा intense ethnic hatred झल्किएको यो पहिलो पटक होइन। 

उ इलामबाट झापा झरेको मान्छे नेपाली र झापाली, तर त्यहीं झापाको राजवंशीलाई उसले बिहारी भण्ठान्छ। उसको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखियो। 

सारा नेपालीको नेता बन्ने केपी ओलीको लक्ष्य नै होइन। केपी सिर्फ ती नेपालीहरुको नेता बन्न चाहन्छ जो उ जस्तै मधेसीहरुलाई घृणा गर्छन। कुनै पनि हालतमा नेपाल देशभित्र मधेसीलाई समान अधिकार दिन चाहँदैनन्। 

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु" ----- भन्ने केपीले एक दुई कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीयता मधेसी समुदायले केपी सँग मागेकै होइन। केपी को हो र संघीयता दिने अथवा नदिने? मधेसीहरुले मसँग संघीयता मागेको मागै छन, बड़ो आपत पारेका छन भन्ने पोज़मा जुन केपी ओली बसेको छ, त्यो एउटा उल्लु मान्छेको पोज़ हो। 

२००६ को अप्रिल क्रांतिले गणतन्त्रको निर्णय गरेको हो, त्यस्तै मधेसी क्रांतिले संघीयताको निर्णय गरिसक्यो। नेपाली जनताले गणतंत्र कहिले केपी अथवा वामे अथवा ज्ञानेद्रसंग माग्दै मागेनन ----- राजाले गणतंत्र दिएको होइन। जब कि केपी न राजा हो न केही हो, फगत एउटा विरामी मान्छे हो। दिनमा १-२ घण्टा उसको दिमाग चल्छ, अरु बेला चल्दैन। त्यो मान्छे हो केपी ओली। 

केपी बड़ो पाखंडी कुरा गर्दै आएको छ। कसैले उसँग संघीयता माग्यो भनेर नभनोस् केपीले। 

 

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन

एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ।