आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश

मधेसी क्रान्ति नभएको भए देश संघीयतामा नजाने ---- त्यस मधेसी क्रान्तिको निष्कर्ष नै स्वायत्त मधेश प्रदेश अंतरिम संविधानमा कोरेर भएको हो। त्यो समझौता कसैले मान्दिन भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २००६ अप्रिलमा जे भयो त्यो म नमान्ने मुडमा आइसकें, मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भन्न पाउँछ।

एउटा देश भित्र त्यो देशका नागरिक आफुलाई इच्छा लागेको ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ। पहाडका मानिस तराई सर्न पाउँछन्। तराईका मानिस पहाड़ सर्न पाउँछन्। बसाइ सराइ हुँदा हुँदा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुरमा पर्वते हाराहारी ५०% हुन पुगेका छन, चितवनमा त बहुमत नै छ। भन्दैमा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर, चितवन अब मधेश होइन भन्ने तर्क नसार्ने हो। किन? पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ भन्ने लागेर आपत परेको हो? मधेसीको प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन मिल्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन किन मिल्दैन? उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। भित्री मधेश। नाम नै भित्री मधेश। त्यो त मधेश हो।

भौगोलिक संघीयताको वकालत गर्नेहरु दंग पर्ने हो। मधेश राज्य भौगोलिक सीमांकन हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश बिना नेपालमा संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो।

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"

अपनत्वको हिसाबले नेताहरु बीच privately भेंटदा तँ तँ म म हुनु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर केपी ओलीले अपनत्व जताउन खोजे जस्तो देखिएन। तिमी भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँ racist किसिमले गरिएको छ। यो केपीले मदिसे भनेको हो, कालो मान्छेलाई हेपेर भन्नेले nigger भने जस्तो। 

अमेरिकामा "you people" भनेर एउटा Senator ले कालो मान्छे बारे बोल्दा उसले राजीनामा दिनु परेको थियो। केपीले "you people" भनेको हो। उसको बोलीमा intense ethnic hatred झल्किएको यो पहिलो पटक होइन। 

उ इलामबाट झापा झरेको मान्छे नेपाली र झापाली, तर त्यहीं झापाको राजवंशीलाई उसले बिहारी भण्ठान्छ। उसको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखियो। 

सारा नेपालीको नेता बन्ने केपी ओलीको लक्ष्य नै होइन। केपी सिर्फ ती नेपालीहरुको नेता बन्न चाहन्छ जो उ जस्तै मधेसीहरुलाई घृणा गर्छन। कुनै पनि हालतमा नेपाल देशभित्र मधेसीलाई समान अधिकार दिन चाहँदैनन्। 

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु" ----- भन्ने केपीले एक दुई कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीयता मधेसी समुदायले केपी सँग मागेकै होइन। केपी को हो र संघीयता दिने अथवा नदिने? मधेसीहरुले मसँग संघीयता मागेको मागै छन, बड़ो आपत पारेका छन भन्ने पोज़मा जुन केपी ओली बसेको छ, त्यो एउटा उल्लु मान्छेको पोज़ हो। 

२००६ को अप्रिल क्रांतिले गणतन्त्रको निर्णय गरेको हो, त्यस्तै मधेसी क्रांतिले संघीयताको निर्णय गरिसक्यो। नेपाली जनताले गणतंत्र कहिले केपी अथवा वामे अथवा ज्ञानेद्रसंग माग्दै मागेनन ----- राजाले गणतंत्र दिएको होइन। जब कि केपी न राजा हो न केही हो, फगत एउटा विरामी मान्छे हो। दिनमा १-२ घण्टा उसको दिमाग चल्छ, अरु बेला चल्दैन। त्यो मान्छे हो केपी ओली। 

केपी बड़ो पाखंडी कुरा गर्दै आएको छ। कसैले उसँग संघीयता माग्यो भनेर नभनोस् केपीले। 

 

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन

एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ। 

Directly Elected President And Bipolar Politics

Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President of Federal Democratic Republic of Nepal (Photo credit: Wikipedia)

I have been for a directly elected president all along. There have been times when I have given ground and expressed support for the Nepali Congress version of a Prime Minister elected by the parliament, but those have been times when I felt like I was giving ground hoping the Congress would give ground on federalism. But that perhaps is the wrong approach.

The idea of a directly elected president should be a topic separate from federalism. It should be discussed in its own right, because it is a fairly important topic.

The provision of a directly elected president would turn the country bipolar. There might be more than 30 political parties, but if the executive president were to be elected directly, those 30 parties will be forced to join one of the two poles, and that perhaps would be good for political stability in the country.

Related articles

• Ruling, Opposition parties vow protest to press for Constitution
• DPM Singh hopeful about timely statute
• Consensus possible‚ say parties
• Will Nepal Miss Its Second Chance? - Analysis

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.