Pages

Sunday, October 12, 2014

सार्वभौमसत्ता र आत्म निर्णयको अधिकार




सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकोले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता आउने हो। यदि आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको पक्षमा उभिनु देश तोड्नु हो भने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था देश तोड्ने व्यवस्था हो।

अधिकार र शक्ति फरक फरक कुरा हुन। बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनु शक्ति हो। तर त्यो बहुमतमा बनेको सरकारले एक व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्दैन। व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, अल्प मतको अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो सबै हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थामा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था हुन्छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता भनेको कुनै सहभागी राज्यले चाहेमा जनमत संग्रहको आधारमा देशबाट अलग भएर नया देशको स्थापना गर्ने व्यवस्था हो।

तपाइँको चिया कप मैले तोड़े भने ए, यसले मेरो चिया कप तोड्यो भन्न पाइयो। तर नेपालका मधेसी तपाइँको घरमा बसेको विदेशी होइन। भोलि केही गरी मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्यो भने त्यो देश फुटेको भन्न मिल्दैन। देश फुटेको त्यति बेला मात्र भन्न मिल्छ जब देश पहाड़ीको हो, मधेसीको त देश हुँदै होइन भन्नु हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने त्यो जनतामा मधेसी पनि पर्छ।

भोलि केही गरी मधेश अलग देश बन्छ भने त्यसलाई देश फुटेको भन्न मिल्दैन। मधेश मधेसीको थियो, मधेसीले लग्यो भन्ने हुन्छ। किनभने मधेसीसँग अहिले सार्वभौमसत्ता छ। त्यो सार्वभौमसत्ता राज्यको अवधारणाभन्दा माथिको कुरा हो। इन्स्पेक्टरभन्दा गृह मंत्री माथि हुन्छ, त्यसरी नै राज्यभन्दा सार्वभौमसत्ता धेरै माथिको कुरा हो, मानव अधिकार धेरै माथिको कुरो हो।

यो भयो तर्कको कुरो। राजनीतिक स्टैण्डको कुरो फरक छ। मैले मधेशलाई अलग देश बनाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। र त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछि म सीकेको मुद्दामा किन तात्तिएको?

पहिलो कुरा मानव अधिकारको हो। नेपालमा वाक् स्वतंत्रताको पुनर्स्थापनाकालागि २००५-०६ ताका फुल टाइम खटेको मान्छे म। सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको पंचायती शैलीको कुरा भयो। यो वाक् स्वतंत्रतामाथि प्रहार हो। यो वामदेव कमल थापा बनेको हो।

दोस्रो संघीयताको कुरो हो। आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन। र संघीयता बिनाको संविधान एक पटक होइन सय पटक जल्छ।

तेस्रो विभेदको कुरो हो। प्रचण्ड र बाबुरामले आत्म निर्णयको अधिकार भनेको २० वर्ष भइसक्यो। उनीहरुलाई पहाड़ी बाहुन भएकोले नसमात्ने, सीकेले आत्म निर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा समात्ने? किन? सीके मधेसी भएकोले हो? विभेदको योभन्दा ठुलो प्रमाण अर्को के हुन सक्छ?

चौथो बेईमानीको हो। तपाइँ बजारमा घुमि रहनु भएको छ। एउटाले जबरजस्ती यसले त मेरो  पाकेट काट्यो भनेर झुठो कुरा गरेर समात्न लगाए जस्तो हो। सीकेलाई "तिमीले देश तोड्न खोजेको हो?" भन्ने प्रश्न किन गरिँदैछ। समात्ने भनेको गलत आरोप लगाउनेलाई हो। गलत आरोप लगाउनु आफैमा अपराध हो। अपराधी वामदेव गौतम हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयता स्थापना गरेर, मधेश राज्यको स्थापना गरेर मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त गर्ने सीकेको लक्ष्य हो। तर प्रयास गर्दा गर्दै विभेद समाप्त नभएमा मधेशलाई अलग देश बनाउने कुरा मेरो पनि अडान हो। त्यो प्रत्येक स्वाभिमानी मधेसीको अडान हो।

मधेश अलग देश बनेको हेर्न नचाहनेले सीकेलाई हिरासतमा लिने बाबुरामलाई हिरासतमा नलिने गरेर विभेदको थप प्रमाण दिने होइन कि विभेद समाप्त गर्न हतार गर्ने हो। त्यो मैले देखिराखेको छैन। त्यसैले यदि मधेश अलग देश बन्नु देश टुट्नु हो भने त्यो देश तोड्ने प्रयास गरिरहेको बामदेव गौतमले हो, सुशील कोइरालाले हो, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारीले हो। रामचन्द्र पौडेलले हो। मधेसी विरुद्धको विभेद समाप्त हुन्छ भने मधेश अलग देश बन्दैन। भने पछि मधेश अलग देश बन्ने डर छ भने त्यो "खतरा" विभेद गर्नेहरु बाट छ, सीके बाट होइन।



Saturday, October 11, 2014

Foundations Of A New Madhesi Global Organization



I feel strongly that there is a need for a new Madhesi global organization.

Step 1: Invite in members globally. Fill out this form. Membership is free.

Step 2: For the US chapter, I will wait until there are over 100 members. Then an election will be organized. The election will be online and open. Then we have Officers.

Step 3: The conference call will be the primary way to hold meetings. Zero travel. A robust use of social media and online tools.

पहाड़ीयोको बादमें पुछिए, पहले मधेसीयोको पुछिए

जो मधेसी काँग्रेस और एमालेमें हैं पहले उनको पुछिए।


Counter Proposal To The Nepali Congress

कांग्रेसले ल्यायो ६/७ प्रदेशको प्रस्ताव, तराईमा ३ प्रदेश रहने (नक्शासहित)


A Counter Proposal:
  1. 75 जिल्ला कायम राख्ने। 5 राज्य हुने।  (झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली र कन्चनपुर बाहेक सुर्खेत, मकवानपुर र उदयपुर पनि तराईका दुई राज्यहरुमा राख्दा तराईका दुई राज्यहरुमा गैर मधेसी मुख्य मंत्री हुन सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ। मकवानपुर राजधानी संग जोडिएकोले तराईको केंद्रसंग राजनीतिक दुरी नबढ़ने अपेक्षा गरिएको छ।) 
  2. राज्यसँग आत्म निर्णयको अधिकार हुने। राज्य संसदले बहुमतका आधारमा जनमत संग्रह गर्न पाउने। जनमत संग्रहमा बहुमत पाएको आधारमा राज्यले अलग देशको घोषणा गर्न सक्ने। 
  3. केन्द्रमा दुई सदन हुने। तल्लो सदनमा १५० सीट, उपल्लो सदनमा १०० सीट। 
  4. तराईका दुई राज्यले जनसंख्याका आधारमा सीट पाउने। ५५% जनसंख्या हो भने ५५% सीट। 
  5. तल्लो सदनकालागि देशलाई १५० संसदीय क्षेत्रमा बांडने।  
  6. उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने। 
  7. उपल्लो सदनको समानुपातिक निर्वाचनकालागि प्रत्येक पार्टीले चुनाव अगाडि नै आ-आफ्नो लिस्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने। दलित, मधेसी, जनजाति र महिला समावेशी हुने फोर्मुला अनुसार लिस्ट तैयार पार्नु पर्ने। कुनै पार्टीले २० सीट जितेमा उसको लिस्टको प्रथम २० व्यक्ति निर्वाचित भएको ठहर हुने। लिस्ट चुनावपछि फेर बदल गर्न नपाइने। 
  8. तल्लो सदनका १५० मध्ये ७० सीट दमजम कालागि आरक्षित हुने।  दलित आरक्षित सीटमा प्रत्येक पार्टीले दलित उम्मेदवार मात्र खड़ा गर्न पाउने, आदि। 
  9. प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई दुई भागमा बांडने र त्यसको आधारमा राज्यको सदनकालागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। 
  10. केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई। 
  11. केन्द्रमा दुई सदनले मिलेर प्रधान मंत्री बहुमतको आधारमा चयन गर्ने। 
  12. केंद्र र राज्यका सदनले देशको राष्ट्रपति चुन्ने। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र नेपाल सेना प्रमुख हुने। 
  13. देशको प्रत्येक तहको निर्वाचन तालिका देशको निर्वाचन आयोगले तय गर्ने। 
  14. जिल्ला सरकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने। वडा अध्यक्ष, मेयर र उप मेयरहरुले जिल्ला सरकार चुन्ने। 
  15. ५ राज्यको नाम के रहने भन्ने कुरा राज्यहरुको पहिलो सदनले बहुमतका आधारमा पारित गर्ने। राजधानी पनि त्यसरी नै निर्णय गर्ने। 
  16. Monsoon 2015 भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्य स्तरको चुनाव गरिसक्ने।
  17. एक चोटि नेपाली नागरिक भएको मान्छे संसारमा जहाँ गए पनि, जुनसुकै देशको नागरिक भइसके पनि चाहेमा नेपालको आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउने। त्यसरी दोहोरो नागरिकता पाएको मान्छे आफुले मात्र होइन, उसका सन्तानले पनि चाहेमा त्यो दोहोरो नागरिकता पाउने।
काँग्रेससँग कोम्प्रोमाईज़ गरिएको
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति त्यागिएको।
  • राज्यको जातीय नाम नै राख्नु पर्ने र अहिले नै राख्नु पर्ने अडान छोडिएको। 
  • १४ राज्यको अडान छोडेर कांग्रेस र एमालेले चाहेकोभन्दा पनि कम प्रदेश संख्यामा झरेको। 
  • प्रत्येक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यस प्रदेशमा बोलिने प्रमुख दुई देखि पाँच भाषालाई प्रादेशिक भाषाका रुपमा मान्यता दिइने। त्यो राज्य संसदले निर्णय गर्ने। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा गर्न पाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने।  
  • प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार अनिवार्यरुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भैसकेपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।
  • मन्त्रिमण्डलको संख्या संघीय संसदको सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने र मन्त्रीहरु संसद् सदस्य मध्येबाट हुनु पर्ने छ । संसदमा नरहेको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नु पर्नेछ ।
  • संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक रहनेछ ।
  • महिला र दलितहरुका लागि तोकिएबमोजिमका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुनेछन् । तर, यस्तो आरक्षण प्रत्येक निर्वाचनमा फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेछ ।
  • प्रदेश सभाको संख्या प्रत्येक प्रदेशमा रहने संघीय प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य बराबर दुइ जना प्रदेश सभासद् रहने गरी सदस्य रहनेछन । फराकिलो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने समावेशी निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिने छ ।
  • १० वर्षसम्मका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जसलाई केन्द्र र प्रदेश,प्रदेश र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तह र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे कुनै विवाद उठेमा न्याय निरुपण र निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ ।
विकल्प: जिल्ला सरकार नहुने गरी १० प्रदेश



मधेशलाई उपनिवेश बनाई राख्ने षडयन्त्र

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा बढीमा ७५ सदस्यीय बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले १०/१० सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट चुन्नेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मधेशमा २ राज्य र पहाड़मा ५ राज्य राखदिएपछि, र प्रत्येक राज्यले उप्पलो सदनमा १० सीट पाउने भएपछि, र ५ सीट मंत्रिमंडलले पाउने भएपछि मधेसले २० र पहाड़ले ५५ सीट पाउने भो। देशमा पहाडीको permanent veto हुने भो। मधेश उपनिवेशको उपनिवेश नै रहने भो।



धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो

English: Bust of Dr. Ambedkar at Ambedkar Muse...
English: Bust of Dr. Ambedkar at Ambedkar Museum in Pune (Photo credit: Wikipedia)
कट्टर हिन्दुहरुले दिनमा ५-७ पटक पुजा-आजा गर्ने हो। त्यतिले पुग्दैन भने १० पटक गर्ने हो। तर अरुले कुन धर्म मान्छ मान्दैन त्यो उनीहरुको प्राइवेट कुरा हो र उनीहरुको अधिकारको कुरा हो। त्यसमा यी नेपाली आरएसएस हरुको केही दाल गल्दैन।

धर्म परिवर्तनको विरुद्धमा गाउँ–गाउँमा समिति