अप्िरल क्रान्ितको नारा नै गणतन्त्र िथयो, तर िवश्व इितहासमा कहीं नभएको क्रान्ितले राजतन्त्र समाप्त गरेर मात्र अाफ्नो ध्येय पुरा गरेको हुने छैन। राजतन्त्रको समाप्ती त ग्यारेण्टी भइसकेको कुरा हो। िगिरजा अझै गणतन्त्रवादी हुन बाँकी होला तर उसको पार्टी पुरै गणतन्त्रवादी भइसक्यो। संिवधान सभाको पिहलो बैठकको पिहलो िदनमा सर्वसम्मतद्वारा गणतन्त्रको प्रस्ताव पािरत हुनेछ।
ग्यारेण्टी भइनसकेको कुरा बाहुनवाद र भर्ष्टाचारको समाप्ती हो। गणतन्त्रको मुद्दाको खलनायक ग्यानेन्द्र भए जस्तै बाहुनवाद र भर्ष्टाचारको मुद्दाको खलनायक िगिरजा नै हो। िगिरजाको नाकले पावर त सुँघ्छ तर प्रगितशील िवचारधारा सुँघ्न सकेको देिखंदैन। २०४६ पिछको १२ वर्ष काँग्रेसको झण्डा मुिन बाहुनवाद र भर्ष्टाचारको राज्य रह्यो। त्यसपिछ सामन्ती राजतन्त्रको ताण्डव नृत्य शुरु भयो।
बाहुनवादले राज्य संयन्त्रका तीन अंग कार्यपािलका, िवधाियका र न्यायपािलकालाई त खाएको छ नै, िमिडया र NGO सेक्टरलाई पिन खाएको छ। जताततै बाहुनहरूको िबग्िबगी छ। शक्ित र पैसाकालािग अाफु अाफुबीच पिन बाझ्ने गरे पिन बाहुनहर दिलत, जनजाित र मधेशीलाई राज्य संयन्त्र बािहरै राख्न सबै एक भइ टोपल्छन्।
न्यु यर्ककै उदाहरण िलउँ। यहाँको जनजाित महासंघको पपुलर अध्यक्ष कर्मा ग्याल्डेन शेर्पा जसको यस्तो राम्रो मास बेस छ िक त्यस्तो मास बेस कुनै पिन बाहुनको उसकै बाहुन समुदाय िभत्रै छैन। तर कर्मा ग्याल्डेन शेर्पा भनेको न्यु यर्कका हर्ताकर्ता बाहुनहरूलाई नपचेको व्यक्ित। बाहुनहरूको समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा यस्तो छ जहाँ िक जनजाितको नेता को त भन्ने कुराको िनर्णय पिन बाहुनहर नै गर्छन्।
िबहारमा लालु यादवले मुस्िलम-यादव गठबन्धन गरेर बाहुनवाद समाप्त गरे। त्यस्तै नेपालमा मधेशी-जनजाित गठबन्धनको अावश्यकता छ। त्यसो नगर्ने हो भने जुन पार्टी हारे िजते पिन अागामी २० वर्ष बाहुन नै राष्ट्रपित हुने संभावना रहन्छ।
भर्ष्टाचार पुरै समाप्त पार्न सिकंदैन। चीनमा भर्ष्ट व्यक्ितहरूलाई मृत्युदण्ड नै िदइन्छ। तैपिन त्यहाँ भर्ष्टाचारका घटनाहरू यदाकदा भइरहने गरेको देिखन्छ। अपराध भनेको िनकै कम गर्न सिकन्छ तर पुरै समाप्त पार्न असंभव प्रायः छ। तर नेपालमा त भर्ष्टाचार हैजा फैिलए जस्तै फैिलएको छ।
मैले नेताहरू गरीब भएर बसुन् भन्न चाहन्नँ। देशको प्रत्येक िनर्वािचत व्यक्ितलाई तलबको व्यवस्था होस्। बरू राष्ट्रपितको तलब मिहनाको एक लाख नै होस्। त्यो बरू स्वीकार्य छ।
भर्ष्टाचार रोक्न पिहलो कुरा के गर्नुपर्छ भने राजनीितक पार्टीहरूले प्राइभेट सेक्टरमा चंदा उठाउन नपाउने गिरिदनुपर्छ। जुन पार्टीले राष्ट्िरय संसदीय चुनावमा जित मत ल्याउँछ त्यसैको अाधारमा समानुपाितक िकिसमले राज्यबाट नै पैसा पाउने व्यवस्था गिरिदनुपर्छ। अिन पार्टीहरूको अायव्ययको िहसाबिकताब पारदर्शी हुनुपर्ने गिरिदनुपर्छ। सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ितले अाफ्नो पािरवािरक सम्पत्ितको िववरण वार्िषक बुझाउनुपर्ने गिरिदनुपर्छ।
बाहुनवाद र भर्ष्टाचारको मुद्दालाई हेर्दा त काँग्रेस फुटेकै राम्रो जस्तो लाग्छ। देशमा चार वटा ठुल्ठुला पार्टी भए भने कुनै एक पार्टीको बहुमत अाउँदैन र गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। साना पार्टीहरूको महत्व बढ्छ। पार्टीहरूबीच पर्ितस्प्रधा बढ्छ र जनतालाई फाइदा हुन्छ।
त्यसैले म भन्छु राजतन्त्र, बाहुनवाद र भर्ष्टाचार समाप्त पारौं, नया नेपालको िनर्माण गरौं।
Transparent Party Finances: A Must In Interim Constitution
Interim Speaker: Chitra Lekha Yadav
Nepali Organizations In New York City
Tackling Bahunbaad
प्रस्तािवत संिवधान
In The News
PM Koirala, Prachanda discuss draft of interim constitution NepalNews
NA to send reply to SC on Army welfare fund soon
Civilians under Maoist custody
UN technical assessment mission begins work
50 percent of government profit is from NT: Annual Audit report
PM assures of repatriation to Bhutanese refugee leaders
Delay in CA polls could derail peace process, says Dr. Bhattarai
PAC to summon six ministries on arrears
Youth leaders of NC start campaign for democratic republic set up
Interim constitution and interim cabinet only after arms management: PM Koirala
Talks teams to submit interim constitution draft to top leaders on Monday; ‘most issues settled’
Implement Rayamajhi Commission report to end culture of impunity: Rights activists 
Students disrupt RPP Nepal’s regional meet in Pokhara
Int'l Human Rights Day being observed; PM says Nepalis won't have to live under fear
Negotiators to hand over draft constitution to top leaders
US House urges Maoists to renounce violence
Students disrupt RPP Nepal’s regional meet in Pokhara
Int'l Human Rights Day being observed; PM says Nepalis won't have to live under fear
Negotiators to hand over draft constitution to top leaders
US House urges Maoists to renounce violence