कात्तिक १५ भित्रै सहमति हुन्छ : अमरेशकुमार
देवकोटा भन्छन् : कांग्रेस-एमाले आठ प्रदेशमा आए सहमति हुन्छ


The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.

कांग्रेस र एमालेका १८ सभासद्ले नवलपरासीदेखि सर्लाही सम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउनु पर्ने र प्रादेशिक राजधानी वीरगञ्जमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनीहरुले पूर्वी, पश्चिम र मध्य तराई गरी तीन प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएका छन् । ...... नवलपरासीदेखि सर्लाहीसम्मको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाई त्यसको नाम नारायणी, भोजपुरा या सिम्रौनगौढ राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले यस्तो प्रदेशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्नेमा पनि लबिङ थालेका छन । कांग्रेस नेता एवं वीरगजबाट निर्वाचित सभासद् सुरेन्द्र चौधरीले सवै कोणबाट वीरगंज प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको बताए । ...... बारा, पर्सा र रौतहटलाई मिथिलातिर मिसाउने चर्चा पनि आएको छ । यसो भयो भने हामी वि्रदोह गर्छौ,’ चौधरीले भने, ‘सघर्ष समिति बनीसकेको छ । भोजपुरालाई मिथिलातिर लगियो भने हामी सघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्छौ ।’ ..... कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, सभासद्हरु फरमुल्लाह मंसुर, राजेन्द्र अमात्य, रामकुमार भट्टराई, बंशीधर मिश्र, वलवीरप्रसाद चौधरी, रामअयोध्या यादव, जयप्रकाश थारु, मधु शाही ठकुरी, लालबाबु सिंह, राधेचन्द्र यादव, जुनौद अंसारी, रामचन्द्र साह तेली, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेजमा आलम, नागेन्द्र चौधरी, राजकुमार गुप्ता र विचारी प्रसाद यादवको उपस्थिती थियो ।(१) झापा देखि सर्लाही
मधेसीलाई नागरिकता बिहिन बनाउने राज्यसत्ता को षड्यन्त्र
****************************
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई उल्टाएर संविधानसभाको संवैधानिक संवाद समितिले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि 'आमा र बाबु' दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सहमति गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ को खण्ड(ख) मा 'कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । हाल संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले यो विषयलाई सहमति भइसकेको सूचीमा राख्यो । र,संवैधानिक संवाद समितिले 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत सित हामी मधेसी को बैबाहिक सम्बन्ध हुँदै आएको सबैलाई जानकारी छ्दैछ।यदि यहि प्रस्ताव संविधानमा लागू भयो भने हाम्रा मधेसी सन्ततीले भबिस्यमा गएर नेपाली नागरिकता पाउने छैनन।हाम्रा सन्तति हरु राज्यबिहिन भइ शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य हुनेछ्न।तसर्थ,मधेस को नाममा संविधानसभा मा आफ्नो उपस्थिति जनाएका मधेसी दलहरु को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ।अब नेपाली राज्यसत्ता ले मधेसी को भबिस्य लाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र रचेको छ।यदि आफुलाइ मधेस र मधेसी को मसिहा भनाउदा नेताहरु मा मधेसी को अधिकार लाई संविधानसभा बाट सम्बोधन गराउन सक्दैन भने मधेसी को अधिकार को आन्दोलन लाई कम्जोर पार्ने अधिकार छैन।अब मधेसी जनता सचेत हुने समय आइसकेको छ।अपितु मधेस को संघीयता, स्वशासन, समानता, सम्मान र न्याय को लागि आन्दोलन गर्ने समय आइसकेको छ।
