Pages

Showing posts with label brics. Show all posts
Showing posts with label brics. Show all posts

Thursday, September 10, 2026

10: BRICS

at No comments:
Labels:

Sunday, January 25, 2026

The Dawn of Interoperable Digital Currencies: BRICS and the Architecture of a Multipolar Financial Future

 

The Dawn of Interoperable Digital Currencies: BRICS and the Architecture of a Multipolar Financial Future

The global financial system is quietly but unmistakably entering a new phase. Beneath the headlines about interest rates, inflation, and geopolitics, a deeper transformation is underway—one that could reshape how nations trade, settle accounts, and exercise economic sovereignty. At the center of this shift is an ambitious initiative led by the Reserve Bank of India (RBI): the development of interoperable central bank digital currencies (CBDCs) across the BRICS nations.

This is not a mere technological upgrade. It is the pouring of new financial bedrock for a world that is steadily moving from unipolar dominance to multipolar balance.

Building Financial Bridges Within BRICS

The BRICS bloc—Brazil, Russia, India, China, and South Africa—represents over 40% of the world’s population and roughly a quarter of global GDP. Yet for decades, trade among these countries has largely been routed through Western-dominated financial plumbing: correspondent banks, SWIFT messaging, and above all, the US dollar.

Interoperable CBDCs promise something radically different.

Instead of routing transactions through New York or London, BRICS nations could settle trade directly, using their own sovereign digital currencies, instantaneously and at near-zero cost. Think of it not as a new currency replacing old ones, but as a high-speed rail network laid atop existing national currencies—connecting them seamlessly, efficiently, and securely.

India’s RBI has emerged as a quiet but serious architect of this vision. Its work on the digital rupee, combined with cross-border interoperability experiments, positions India as a systems integrator for the Global South—someone building rails, not empires.

Not Dedollarization—But Diversification

This moment is often framed as “dedollarization,” but that term obscures more than it reveals. The US dollar is not disappearing, nor is it likely to lose its reserve status anytime soon. Global finance does not pivot overnight.

What is changing is optionality.

BRICS nations are building the ability to trade without defaulting to the dollar, especially for bilateral and regional commerce. This has already been the quiet norm in many places. India, for example, has long conducted regional trade in rupees. Nepal has never traded with India in dollars—rupees have always sufficed.

Scale that logic up.

In a BRICS-wide ecosystem, major currencies like the rupee, yuan, and ruble could anchor regional trade zones—overlapping spheres of economic gravity that coexist with, rather than overthrow, the dollar. The result is a constellation of currencies instead of a single financial sun.

The Cashless Frontier: An Untapped Economic Superpower

At the heart of interoperable CBDCs lies an even more radical possibility: the fully cashless economy.

Any country, in theory, can choose to go 100% digital. But doing so is not merely about convenience—it fundamentally alters what is economically possible.

Research from the Kathmandu-based Kalkiism Research Center suggests that a genuinely transformative cashless system requires three pillars:

  1. A complete shift to digital transactions

  2. State-owned banking infrastructure to guarantee universal access

  3. A zero interest rate policy

Together, these conditions radically reduce transaction costs, eliminate rent-seeking intermediaries, and free up enormous fiscal capacity. Under such a framework, it becomes economically feasible—even today—to provide free, high-quality education, healthcare, and legal services to all citizens without increasing taxes or debt.

What’s striking is that countries already operating at 80–90% cashless levels—such as Sweden or South Korea—have not yet fully explored these systemic possibilities. We are standing at the edge of a financial continent that has barely been mapped.

Exports, Emerging Markets, and a Rebalanced World

For India and other emerging economies, interoperable CBDCs could act as an export accelerator.

As BRICS trade increasingly settles in local currencies, developing-country markets—often sidelined in favor of wealthy Western consumers—become far more attractive. Collectively, these markets represent billions of people, rising incomes, and enormous unmet demand.

For Indian manufacturing, pharmaceuticals, software, and services, this could unlock a new growth flywheel. Lower currency risk, faster settlement, and deeper financial integration mean exports become easier, cheaper, and more scalable.

Zooming out, this shift also corrects a long-standing distortion in global economics. The dollar’s dominance—while beneficial to US financial markets—has contributed to the hollowing out of American manufacturing by making imports cheap and exports relatively expensive. A more diversified currency system could, paradoxically, benefit the United States as well, encouraging domestic production and reducing the burden of global monetary responsibility.

Multipolarity, in this sense, is not anti-American—it is stabilizing.

Exporting India’s Digital DNA: Aadhaar and UPI

CBDCs should not be India’s only export.

To fully capitalize on this moment, India can globalize its most successful digital public goods: Aadhaar and UPI (Unified Payments Interface).

  • Aadhaar is the world’s largest biometric ID system, enabling secure, inclusive identity at national scale.

  • UPI has revolutionized payments, proving that instant, free, interoperable transactions are possible—even in low-income environments.

Just as China extended its influence through the Belt and Road Initiative—laying down physical infrastructure—India has the opportunity to export digital infrastructure. Identity rails. Payment rails. Trust rails.

In a world going cashless, these systems are not conveniences; they are foundations.

A Multipolar World, Built Line by Line

The RBI’s CBDC initiatives, amplified by BRICS collaboration, are not flashy revolutions. They are careful, technical, almost understated acts of system-building.

But history often turns on such moments.

Interoperable digital currencies, cashless economies, local-currency trade, and digital public goods together form the scaffolding of a more balanced global economy—one that addresses deep structural inequities without burning down existing institutions.

This is evolution, not insurrection.

As BRICS quietly rewires the circuits of global finance, it offers the world something rare: a future that is more inclusive, more resilient, and more pluralistic—benefiting South Asian traders, African entrepreneurs, Latin American manufacturers, and yes, even American factories.

The architecture is emerging.
The only open question is speed: how quickly the world chooses to walk across these new bridges.



अंतर-संचालित डिजिटल मुद्राओं का उदय: BRICS और बहुध्रुवीय वित्तीय भविष्य की संरचना

वैश्विक वित्तीय प्रणाली चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और भू-राजनीति की सुर्खियों के नीचे एक कहीं गहरा परिवर्तन आकार ले रहा है—ऐसा परिवर्तन जो यह तय कर सकता है कि राष्ट्र आपस में व्यापार कैसे करते हैं, भुगतान कैसे निपटाते हैं, और आर्थिक संप्रभुता को कैसे परिभाषित करते हैं। इस बदलाव के केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक महत्वाकांक्षी पहल है: BRICS देशों के बीच अंतर-संचालित (interoperable) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) का विकास।

यह कोई साधारण तकनीकी उन्नयन नहीं है। यह उस वित्तीय आधारशिला का निर्माण है जिस पर एक ऐसी दुनिया खड़ी होगी जो धीरे-धीरे एकध्रुवीय प्रभुत्व से बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है।

BRICS के भीतर वित्तीय सेतु का निर्माण

BRICS समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—दुनिया की 40% से अधिक आबादी और लगभग एक-चौथाई वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी दशकों तक इन देशों के बीच व्यापार पश्चिमी-प्रधान वित्तीय ढांचे से होकर गुजरता रहा है: संवाददाता बैंक, SWIFT प्रणाली, और सबसे ऊपर—अमेरिकी डॉलर।

अंतर-संचालित CBDCs एक बिल्कुल अलग संभावना प्रस्तुत करते हैं।

न्यूयॉर्क या लंदन से होकर लेन-देन भेजने के बजाय, BRICS देश अपने स्वयं के संप्रभु डिजिटल मुद्राओं में सीधे, तात्कालिक और लगभग शून्य लागत पर व्यापार निपटा सकते हैं। इसे नई मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा राष्ट्रीय मुद्राओं के ऊपर बिछाए गए तेज़-रफ्तार रेल नेटवर्क की तरह समझिए—जो उन्हें सहज, कुशल और सुरक्षित ढंग से जोड़ता है।

डिजिटल रुपये पर RBI का कार्य और सीमा-पार अंतर-संचालन के प्रयोग भारत को वैश्विक दक्षिण के लिए एक सिस्टम आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित करते हैं—जो साम्राज्य नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है।

डीडॉलराइज़ेशन नहीं, बल्कि विविधीकरण

इस बदलाव को अक्सर “डीडॉलराइज़ेशन” कहा जाता है, लेकिन यह शब्द वास्तविकता को धुंधला करता है। अमेरिकी डॉलर न तो अचानक गायब हो रहा है, न ही उसका आरक्षित मुद्रा का दर्जा शीघ्र समाप्त होने वाला है। वैश्विक वित्त रातोंरात नहीं बदलता।

जो बदल रहा है, वह है विकल्प की स्वतंत्रता।

BRICS देश अब—विशेषकर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में—डॉलर पर निर्भर हुए बिना व्यापार करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। कई स्थानों पर यह पहले से ही व्यवहार में है। उदाहरण के लिए, भारत ने दशकों से क्षेत्रीय व्यापार रुपये में किया है। नेपाल ने तो कभी भी भारत से डॉलर में व्यापार नहीं किया—रुपया हमेशा पर्याप्त रहा है।

अब इसी तर्क को वैश्विक स्तर पर बढ़ाइए।

BRICS ढांचे में रुपया, युआन और रूबल जैसी प्रमुख मुद्राएँ क्षेत्रीय व्यापार के केंद्र बन सकती हैं—ऐसे आर्थिक गुरुत्व क्षेत्र जो डॉलर के साथ सह-अस्तित्व रखते हैं, न कि उससे टकराते हैं। परिणाम होगा: एक वित्तीय आकाशगंगा, जहाँ एक सूर्य नहीं, बल्कि कई तारे हों।

नकदरहित भविष्य: एक अप्रयुक्त आर्थिक महाशक्ति

अंतर-संचालित CBDCs के मूल में एक और भी अधिक क्रांतिकारी संभावना छिपी है: पूरी तरह नकदरहित अर्थव्यवस्था।

सैद्धांतिक रूप से कोई भी देश 100% डिजिटल हो सकता है। लेकिन यह केवल सुविधा का सवाल नहीं है—यह इस बात को मूल रूप से बदल देता है कि आर्थिक रूप से क्या संभव है।

काठमांडू स्थित कल्किवाद रिसर्च सेंटर के शोध के अनुसार, एक वास्तविक रूप से परिवर्तनकारी नकदरहित प्रणाली के लिए तीन स्तंभ आवश्यक हैं:

  1. सभी लेन-देन का पूर्ण डिजिटल रूपांतरण

  2. सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्वामित्व वाला बैंकिंग ढांचा

  3. शून्य ब्याज दर नीति

इन तीनों के संयोजन से लेन-देन लागत लगभग समाप्त हो जाती है, बिचौलियों द्वारा की जाने वाली किराया-वसूली खत्म होती है, और विशाल राजकोषीय क्षमता मुक्त हो जाती है। इस ढांचे में—आज की आर्थिक परिस्थितियों में भी—उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सेवाएँ सभी नागरिकों को प्रदान करना संभव हो जाता है।

यह तथ्य विशेष रूप से चौंकाने वाला है कि स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देश—जो पहले से ही 80–90% नकदरहित हैं—ने अभी तक इन प्रणालीगत संभावनाओं को पूरी तरह नहीं अपनाया है। हम एक ऐसे वित्तीय महाद्वीप के किनारे खड़े हैं जिसकी अब तक केवल सीमाएँ ही खोजी गई हैं।

निर्यात, उभरते बाज़ार और वैश्विक संतुलन

भारत जैसे उभरते देशों के लिए, अंतर-संचालित CBDCs एक निर्यात उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं।

जैसे-जैसे BRICS व्यापार स्थानीय मुद्राओं में निपटेगा, विकासशील देशों के बाज़ार—जिन्हें अक्सर समृद्ध पश्चिमी उपभोक्ताओं के पक्ष में नज़रअंदाज़ किया गया—काफी अधिक आकर्षक बनेंगे। सामूहिक रूप से, ये बाज़ार अरबों लोगों, बढ़ती आय और विशाल अपूर्ण मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय विनिर्माण, दवा उद्योग, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए यह एक नया विकास चक्र खोल सकता है। कम मुद्रा जोखिम, तेज़ भुगतान और गहरी वित्तीय एकीकरण से निर्यात आसान, सस्ता और अधिक विस्तार योग्य हो जाएगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो यह बदलाव लंबे समय से मौजूद एक विकृति को भी सुधारता है। डॉलर का प्रभुत्व—हालाँकि अमेरिकी वित्तीय बाज़ारों के लिए लाभकारी रहा—ने अमेरिकी विनिर्माण को कमजोर करने में भी भूमिका निभाई है, क्योंकि आयात सस्ते और निर्यात अपेक्षाकृत महंगे हो जाते हैं। अधिक विविध मुद्रा व्यवस्था, विडंबना यह है कि अमेरिका के लिए भी लाभकारी हो सकती है—घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए और वैश्विक मौद्रिक बोझ को कम करते हुए।

इस अर्थ में, बहुध्रुवीयता अमेरिका-विरोधी नहीं, बल्कि स्थिरता-समर्थक है।

भारत की डिजिटल डीएनए का वैश्वीकरण: आधार और UPI

CBDCs भारत की एकमात्र पेशकश नहीं होनी चाहिए।

इस ऐतिहासिक क्षण का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत अपने सबसे सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है: आधार और UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)।

  • आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और समावेशी पहचान प्रदान करती है।

  • UPI ने भुगतान प्रणालियों में क्रांति ला दी है, यह सिद्ध करते हुए कि तात्कालिक, निःशुल्क और अंतर-संचालित लेन-देन संभव हैं—यहाँ तक कि कम-आय वाले परिवेश में भी।

जैसे चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भौतिक अवसंरचना का विस्तार किया, वैसे ही भारत के पास डिजिटल अवसंरचना निर्यात करने का अवसर है—पहचान रेल, भुगतान रेल, और भरोसे की रेल।

नकदरहित दुनिया में ये सुविधाएँ नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे हैं।

बहुध्रुवीय विश्व: पंक्ति दर पंक्ति निर्मित

RBI की CBDC पहलें और BRICS का सहयोग कोई दिखावटी क्रांति नहीं हैं। ये सावधानीपूर्वक, तकनीकी और लगभग शांत प्रणाली-निर्माण के प्रयास हैं।

लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों पर मुड़ता है।

अंतर-संचालित डिजिटल मुद्राएँ, नकदरहित अर्थव्यवस्थाएँ, स्थानीय मुद्रा व्यापार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना—ये सभी मिलकर एक अधिक संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करते हैं, जो पुराने संस्थानों को नष्ट किए बिना गहरी संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करता है।

यह विद्रोह नहीं, विकास है।

जैसे-जैसे BRICS वैश्विक वित्त की सर्किटरी को पुनः तारबद्ध कर रहा है, वह दुनिया को एक दुर्लभ अवसर दे रहा है—एक ऐसा भविष्य जो अधिक समावेशी, अधिक लचीला और अधिक बहुलवादी हो; जो दक्षिण एशियाई व्यापारियों, अफ्रीकी उद्यमियों, लैटिन अमेरिकी निर्माताओं और हाँ—अमेरिकी फैक्ट्रियों तक को लाभ पहुँचा सके।

संरचना उभर रही है।
अब केवल एक प्रश्न शेष है: दुनिया इन नए सेतुओं पर चलने का निर्णय कितनी जल्दी लेती है?



at No comments:
Labels: , , , ,

Monday, September 01, 2025

तियानजिनमा २५औं एससीओ शिखर सम्मेलन: बहुध्रुवीय विश्वका लागि ऐतिहासिक जमघट

The 25th SCO Summit in Tianjin: A Landmark Gathering for a Multipolar World

तियानजिनमा २५औं एससीओ शिखर सम्मेलन: बहुध्रुवीय विश्वका लागि ऐतिहासिक जमघट

२५औं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन, जुन १ सेप्टेम्बर २०२५ मा चीनको तियानजिनमा आयोजना भयो, २००१ मा संस्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण सम्मेलन रह्यो। “शंघाई आत्माको पालन: गतिशील एससीओ” भन्ने विषयवस्तुका साथ, यसले क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा र बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था निर्माण गर्ने एससीओको बढ्दो महत्वाकांक्षालाई प्रकट गर्‍यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका अमेरिकी भन्सार करहरू (ट्यारिफ) र निरन्तर बढिरहेका भू-राजनीतिक तनावहरूको पृष्ठभूमिमा भएको यस सम्मेलनले पश्चिमी गुटहरूको विकल्प खोज्ने र युरेशियाको रणनीतिक भूमिकालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राख्यो। १० सदस्य राष्ट्रका सबै शीर्ष नेता उपस्थित थिए, जसले एकध्रुवीय प्रभुत्व, एकपक्षीय प्रतिबन्ध र शीतयुद्ध-शैलीको प्रतिद्वन्द्विताविरुद्ध ऐक्यबद्धता देखाए।

प्रमुख सहभागी

यस सम्मेलनमा सहभागी भएका नेताहरू, जसले मिलेर संसारको करिब ४०% जनसंख्या र ३० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्छन्:

नेता देश
शी जिनपिङ चीन
नरेन्द्र मोदी भारत
भ्लादिमिर पुटिन रूस
मसूद पेजेश्कियन इरान
शहबाज शरीफ पाकिस्तान
अलेक्जेन्डर लुकाशेन्को बेलारुस
कासिम-जोमार्ट टोकेयेव कजाखस्तान
शवकत मिर्जियोयेव उजबेकिस्तान
सादिर जापारोभ किर्गिस्तान
इमोमाली रहमोन ताजिकिस्तान

शी जिनपिङको सम्बोधन: एससीओको भविष्यको रूपरेखा

चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ ले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै एससीओलाई वैश्विक दक्षिणका हितहरूको प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने बताए। उनले ब्लक-राजनीति र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै समावेशी वैश्वीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

शीका प्रमुख एजेन्डाहरू

  • सुरक्षा र आतंकवादविरुद्ध लडाइँ: आतंकवाद, पृथकतावाद र चरमपन्थ—यी “तीन दुष्टताहरू” विरुद्ध खुफिया साझेदारीका लागि क्षेत्रीय आतंकवादविरोधी संरचना (RATS)।

  • आर्थिक सहयोग: एससीओ विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव, जसले सिमाना-पार परियोजनामा लगानी गर्नेछ र राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार प्रोत्साहन गर्नेछ, ताकि अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटोस्।

  • नवीनता र पूर्वाधार: ऊर्जा, हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र र बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत पूर्वाधारमा सहकार्य।

  • सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदान: छात्रवृत्ति, अनुसन्धान र जनस्तरमै सम्बन्ध गहिरो बनाउने पहल।

  • युक्रेन संकट: रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ले नाटो विस्तारलाई युद्धको कारण भन्दै चीन र भारतको मध्यस्थताको प्रशंसा गरे।

चीनका घोषणा र प्रतिवद्धता

चीनले एससीओलाई बलियो बनाउनका लागि ठोस योजनाहरू प्रस्तुत गर्‍यो:

  • २ अर्ब युआन (~२८० मिलियन डलर) अनुदान, १०० भन्दा बढी साना परियोजनाका लागि।

  • १० अर्ब युआन (~१.४ बिलियन डलर) ऋण, तीन वर्षभित्र एससीओ इन्टरबैंक कन्सोर्टियममार्फत।

  • एससीओ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहकार्य केन्द्र स्थापना।

  • सदस्य राष्ट्रहरूलाई चीनको अन्तर्राष्ट्रिय चन्द्र अनुसन्धान स्टेशन कार्यक्रममा सहभागी हुन निमन्त्रणा।

  • १० नयाँ लुबान कार्यशाला (व्यावसायिक तालिम केन्द्र) र १०,००० तालिम अवसरहरू।

  • छात्रवृत्ति दोब्बर गर्ने र नयाँ डॉक्टोरल इनोभेशन कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा।

द्विपक्षीय भेटवार्ता र कूटनीतिक प्रगति

  • शी–मोदी भेट: भारत–चीन सम्बन्धमा नरम संकेत देखियो। दुवै नेताले सीमा तनाव कम गर्ने, व्यापार बढाउने र प्रतिद्वन्द्विताबाट टाढा रहने विषयमा छलफल गरे। मोदीले “एशियाली शताब्दी” को लागि स्थिर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताए।

  • मोदी–पुटिन संवाद: भारत–रूस साझेदारीलाई ऊर्जा, रक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको आधारमा अझै मजबुत बनाइयो।

  • शी–पुटिन गठबन्धन: दुवै नेताले स्पष्ट एकता प्रदर्शन गर्दै अमेरिकी प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने दिशामा सहकार्यलाई जोड दिए।

तियानजिन घोषणा-पत्र र निष्कर्ष

सम्मेलनको अन्त्यमा तियानजिन घोषणा-पत्र जारी गरियो, जसमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरू:

  • क्षेत्रीय सुरक्षा र आतंकवादविरोधी सहकार्य।

  • एससीओ भित्र व्यापार विस्तार र अवरोध हटाउने।

  • समानतामूलक बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था को समर्थन।

  • जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र डिजिटल रूपान्तरण मा सहकार्य।

पूरा विवरण अझै सार्वजनिक नभए पनि, यसले एससीओलाई एक संस्थागत युरेशियाली शक्ति–केन्द्र को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले नाटो र जी–७ जस्ता पश्चिमी गुटहरूको सन्तुलन गर्ने लक्ष्य राख्छ।

किर्गिस्तान अब घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्र बन्नेछ।

किन महत्त्वपूर्ण छ यो सम्मेलन

  1. सुरक्षा क्लबबाट विश्वव्यापी गुटसम्म: एससीओ अब केवल सीमापार सुरक्षा संगठन नभई एक प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक मञ्च बनेको छ।

  2. प्रतिबन्ध र ट्यारिफको विकल्प: अमेरिकी ट्यारिफ र प्रतिबन्धबीच, एससीओ राष्ट्रहरूले वैकल्पिक आर्थिक संरचना खोजिरहेका छन्।

  3. युरेशियाको उदय: चीन, भारत, रूस र मध्य एशियाली राष्ट्रहरूको सहकार्यले एससीओलाई वैश्वीकरणका नयाँ नियम तय गर्ने शक्ति बनाउँदैछ।

✅ निष्कर्ष: तियानजिनमा सम्पन्न २५औं एससीओ शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक मोड हो। चीनका ठोस योजनाहरू, भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार र आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फका नयाँ कदमहरूले, एससीओले आउँदो दशकमा युरेशियाको भूमिकालाई नयाँ स्वरूप दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।


एससीओ बनाम पश्चिमी गठबन्धन: के यसको मूल आरआईसी हो?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) लाई प्रायः पश्चिमी गठबन्धनहरूको विकल्पका रूपमा देखिन्छ, जसले यूरेशियाली सन्तुलन ल्याउँछ। तर के यो वास्तवमै केवल आरआईसी—रूस, भारत, चीन हो—तीन ठूला यूरेशियाली शक्ति जसले बराबरीको आधारमा सहकार्य गर्छन्? धेरै हदसम्म, हो। र यही कारणले यो नाटो जस्ता संगठनहरूभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छ, जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व यति प्रबल छ कि बैठकहरू प्रायः अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युरोपेली नेताहरूलाई ओभल अफिसमा बोलाएर विद्यालयका बालबालिकालाई जस्तै सम्झाइरहेझैं देखिन्छ।

एससीओको मूल संरचना: केन्द्रमा आरआईसी

एससीओको स्थापना २००१ मा भएको हो, जसको आधार पहिलाको “शंघाई फाइभ” थियो। त्यसबेला नै यसमा रूस, चीन र मध्य एशिया प्रमुख थिए। तर जब भारत र पाकिस्तान २०१७ मा जोडिए, र पछि इरान र बेलारुस पनि आए, संगठन अझ विस्तार भयो। यद्यपि, आरआईसी त्रिकोण—रूस, भारत, चीन—आज पनि एससीओको केन्द्र रहन्छ:

  • रूस सैन्य शक्ति, परमाणु सन्तुलन र मध्य एशियामा प्रभाव दिन्छ।

  • चीन आर्थिक इन्जिन, पूर्वाधार लगानी र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता वैश्विक परियोजनाहरू ल्याउँछ।

  • भारत लोकतान्त्रिक मान्यता, विशाल आर्थिक क्षमता र रणनीतिक स्वायत्तता थप्छ—जसले न त केवल चीन–रूस धुरीतिर जान्छ, न त पश्चिमी गुटमा।

नाटोको विपरीत, जहाँ वाशिंगटनको आवाजले प्रायः एजेंडा तय गर्छ, एससीओ एक सर्वसम्मतिमा आधारित संगठन हो। यहाँ मॉस्को, बेइजिङ र नयाँ दिल्ली बराबरीमा उभिन्छन्।

फरक संस्कृति: एससीओ बनाम नाटो

नाटो को तुलनाले धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। नाटो सैन्य रूपमा एकीकृत गठबन्धन हो, जसमा अमेरिका निर्विवाद नेता हो। व्हाइट हाउस रणनीति तय गर्छ, र ट्रम्पले युरोपेली नेताहरूलाई रक्षा खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा डाँटेको दृश्य यस असमान शक्ति सम्बन्धको प्रतीक रह्यो।

तर एससीओ शिखर सम्मेलनहरू फरक दृश्य देखाउँछन्:

  • नेताहरू गोल मेजमा बराबरीका रूपमा बस्छन्, अधीनस्थ पंक्तिमा होइन।

  • घोषणामा प्रयोग हुने भाषा “बहुध्रुवीयता,” “अहस्तक्षेप,” र “सार्वभौमिकताको सम्मान” मा जोड दिन्छ।

  • यहाँ पेन्टागन जस्तै कुनै संस्था छैन जसले सदस्य राष्ट्रका सेना परिचालन गर्छ—किनभने एससीओ सैन्य गठबन्धन होइन। यो एक सुरक्षा र विकास मंच हो, जहाँ रूस, भारत र चीन सह–चालक झैं काम गर्छन्, र अरू सदस्यहरूले सन्तुलन मिलाउँछन्।

व्यवहारमा बहुध्रुवीयता

एससीओको आरआईसी–केन्द्रित संरचना संसार बहुध्रुवीय हुँदै गएको यथार्थलाई झल्काउँछ। पश्चिमी गठबन्धनहरूमा जहाँ शक्ति वाशिंगटनबाट तलतिर बग्छ, त्यहाँ एससीओ क्षैतिज सहकार्य को दाबी गर्छ:

  • सुरक्षामा, एससीओ आतंकवाद, पृथकतावाद र चरमपन्थविरुद्ध केन्द्रित छ, नाटोझैं सामूहिक रक्षा धारा छैन।

  • अर्थतन्त्रमा, यसले स्थानीय मुद्राहरू, कनेक्टिभिटी र अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउनेमा जोड दिन्छ।

  • कूटनीतिमा, चाहे अफगानिस्तान होस् वा युक्रेन, यसले वार्ता र मध्यस्थतामा ध्यान दिन्छ, न कि प्रतिबन्ध वा सैन्य दबाबमा।

यहाँ भारतको भूमिका निर्णायक छ: यसले एससीओलाई केवल चीन–रूस धुरी बन्नबाट रोक्छ र यसलाई वैश्विक दक्षिणमा वैधता दिन्छ।

निष्कर्ष: आरआईसी–प्लस रूपमा एससीओ

मूलतः, एससीओलाई आरआईसीको संस्थागत रूप भन्न सकिन्छ—जहाँ रूस, भारत र चीन बराबरीमा भेट्छन् र आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई साथ ल्याउँछन्। यसले यसलाई नाटो भन्दा भिन्न बनाउँछ: यो अमेरिका–प्रधान, अनुक्रमिक संरचना होइन, बरु ढिलो–ढालो, बहुध्रुवीय संगठन हो, जसले २१औं शताब्दीको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

जहाँ नाटो प्रायः शिक्षक–विद्यार्थी जस्तो सम्बन्ध झल्काउँछ—कहिलेकाहीँ वाशिंगटनको डाँटसहित—त्यहाँ एससीओ आफूलाई बराबरीको परिषद् को रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यो दृष्टिकोण कत्तिको सफल हुन्छ, यही नै आरआईसी–केन्द्रित विश्वव्यवस्था कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ।


शीतयुद्धपछि रूस र पश्चिम: के अवसर हराए?

जब १९९१ मा शीतयुद्ध समाप्त भयो, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अगाडि नयाँ स्वतन्त्र रूससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विकल्प थियो। सोभियत संघ ढलेपछि रूसको भू-राजनीतिक र वैचारिक भूमिका अनिश्चित रह्यो। के उसलाई पोल्यान्ड, हङ्गेरी र चेक गणराज्यजस्तै पश्चिमी संस्थाहरूमा सहभागी बनाइनु पर्थ्यो? वा उसलाई पराजित प्रतिद्वन्द्वी मानेर आफ्नै हालमा छोडिनु पर्थ्यो?

तीन दशकपछि, जब अमेरिका–रूस सम्बन्ध निरन्तर टकरावमा छन्, यो प्रश्न उठ्छ: के शीतयुद्धपश्चातको व्यवस्था एउटा हराएको अवसर थियो?

संक्रमणको क्षण

१९९० को दशकको सुरुवातमा रूस ऐतिहासिक परिवर्तनको बीचमा थियो। बोरिस येल्तसिनले अस्थिर र अव्यवस्थित राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्दै थिए, जुन नियोजित अर्थतन्त्रबाट पूँजीवादतर्फ र एकदलीय शासनबाट बहुदलीय लोकतन्त्रतर्फ उफ्रिन खोज्दै थियो। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले वित्तीय सहायता र सल्लाह त दिए, तर त्यसको परिमाण मार्शल प्लानसँग तुलना गर्दा अत्यन्तै सानो थियो।

पूर्वी युरोपका देशहरू—जस्तै पोल्यान्ड—लाई पश्चिमबाट ठूलो सहयोग र संस्थागत समर्थन मिल्यो, जसले उनीहरूलाई स्थिर लोकतन्त्र बनाउन र नाटो तथा युरोपेली संघमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्‍यो। तर, रूससँग व्यवहार यस्तो गरियो कि उसले पहिले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ। आलोचकहरूको भनाइमा यसले मोस्कोमा असन्तोष र अविश्वास बढायो।

किन पश्चिमले अझ धेरै गरेन?

यसका केही व्याख्या यस्ता छन्:

  1. अहंकार र विजयको भावना
    वाशिंगटनमा धेरैले “इतिहासको अन्त्य” सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए—कि उदार लोकतन्त्रले जीत हासिल गरिसकेको छ र रूस अनिवार्य रूपमा पश्चिमतिरै आउँछ। त्यसैले ठूलो लगानी आवश्यक ठानिएन।

  2. सैन्य–औद्योगिक जटिलता
    आलोचकहरूको भनाइमा, यदि रूस नाटोमा सामेल हुन्थ्यो भने अमेरिकी रक्षा बजेटलाई औचित्य दिन गाह्रो पर्थ्यो। कमजोर भए पनि प्रतिद्वन्द्वी चाहिँ आवश्यक थियो, जसले अमेरिकाको वैश्विक सैन्य भूमिका टिकाइराख्थ्यो।

  3. नीतिगत सतर्कता र कल्पनाको कमी
    जर्ज एच.डब्ल्यू. बुश र बिल क्लिन्टन दुवै प्रशासनमा रूस नीति प्रायः प्रतिक्रियात्मक रह्यो। नाटो सदस्यता जस्ता ठूला विचारहरूलाई उनीहरूले अघि बढाएनन्, किनभने यसले न केवल मोस्कोमा तर नाटोभित्र पनि विवाद ल्याउँथ्यो।

पुटिन र नाटोको प्रस्ताव

एक दशकपछि, व्लादिमिर पुटिनको शासनमा, रूसले नाटोमा सामेल हुने विचार अघि सार्‍यो। पश्चिमले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। के यो अर्को हराएको अवसर थियो? सायद—तर परिस्थिति जटिल थियो।

  • सुधार र पूर्वशर्तहरू: नाटो लोकतान्त्रिक देशहरूको गठबन्धन हो। रूसलाई सदस्य बन्नका लागि कानूनको शासन, सेना माथि नागरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार घटाउने र राष्ट्रपतिको शक्तिमा सीमितता ल्याउने सुधार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो पश्चिमी हस्तक्षेपको रूपमा देखिन सक्थ्यो।

  • सार्वभौमिकता र गौरव: शताब्दीसम्म साम्राज्य रहेको रूसले अमेरिकाप्रधान गठबन्धनमा कनिष्ठ साझेदार बन्ने सम्भावना कम थियो।

  • पुटिनको निजी दिशा: समयसँगै, पुटिनले सत्ता आफ्नो हातमा केन्द्रित गरे, “व्यवस्थापित लोकतन्त्र” बनाए र राष्ट्रवादलाई आधार बनाए। यसले नाटो सदस्यता असम्भव बनायो।

अवसर हरायो वा ऐतिहासिक अनिवार्यता?

के रूसलाई सामेल नगरिनु हराएको अवसर थियो? जवाफ मिश्रित छ:

  • सोभियत पतन विशाल थियो: महाशक्तिको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विघटन यति ठूलो थियो कि पश्चिम त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तयार थिएन। रूस, साना पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूको जस्तो सजिलो थिएन।

  • पश्चिमका आधा–अधुरा प्रयास: अमेरिकाले रूसका लागि कुनै मार्शल प्लान ल्याएन। उसले नाटो विस्तार त गर्‍यो, तर रूसलाई नयाँ युरोपेली सुरक्षा संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने दृष्टि थिएन। मोस्कोलाई यो घेराबन्दीजस्तो लाग्यो।

  • पुटिनका विकल्पहरू: पश्चिमी नीतिहरूले अविश्वास बढाए, तर पुटिनले आफ्नै बाटो बन्द गरे। उनको एकाधिकारवादी शासन र राष्ट्रवादले गहिरो एकीकरण असम्भव बनायो।

निष्कर्ष: नलिइएको बाटोको त्रासदी

पछिल्लो दृष्टिले हेर्दा जिम्मेवारी दुवै पक्षको थियो। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूमा त्यो कल्पना र इच्छाशक्ति थिएन, जसले रूसलाई नयाँ युरोपेली सुरक्षा संरचनामा सामेल गर्न सक्थ्यो। त्यही बेला, रूसको आकार, इतिहास र पुटिनको राजनीतिक बाटो पनि ठूलो बाधा थियो।

के अधिक उदार पश्चिमी दृष्टिकोण—जस्तै “मस्कोका लागि मार्शल प्लान” वा शर्तसहितको नाटो सदस्यता—ले रूसको लोकतन्त्रलाई स्थिर पार्थ्यो र आजका टकरावहरू टार्थ्यो? सायद। तर यसका लागि दुवै पक्षबाट गहिरो विश्वास र दूरदृष्टि आवश्यक थियो।

तर, अविश्वास बढ्यो, अवसर हराए, र जबसम्म पुटिनले सत्ता मजबुत बनाए, तबसम्म एकीकरणको ढोका बन्द भइसकेको थियो। आज यूरोप साझा सुरक्षा क्षेत्र नभएर विभाजित महाद्वीप बनेको छ—जहाँ त्यो हराएको अवसरको छायाँ अझै पनि वैश्विक राजनीतिलाई सताइरहेको छ।


हराएको अवसर: किन अमेरिकी अहंकारले बहुध्रुवीयतालाई अझै बलियो बनाउँछ

२५औं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन यस्तो समयमा भएको छ जब संसार स्पष्ट रूपमा बहुध्रुवीय भइसकेको छ। तर अमेरिका अझै पनि यस्तो व्यवहार गर्छ मानौं ऊ मात्र शक्ति–केन्द्र हो। यसले एकध्रुवीयता फर्काउँदैन—बरु अमेरिका पतनलाई अझै छिटो ल्याउँछ। नतिजा: अमेरिकाका साथी घट्दै गएका छन्, युरोपमै समेत।

डब्ल्यूटीओ र नयाँ ब्रेटन वुड्सको आवश्यकता

आज धेरैले भन्छन् कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब काम गर्दैन। तर समाधान यो होइन कि अमेरिका यसलाई भत्काओस् र एकपक्षीय रूपमा नियम बनाओस्। यसले केवल विभाजनलाई बढाउँछ। वास्तविक समाधान भनेको दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो—एक नयाँ वैश्विक व्यापार र वित्तीय संरचना, जसमा सबै अर्थतन्त्रहरूले बराबरीको सहभागिता गर्छन्।

आजको वास्तविकता यो हो कि एससीओ वा ब्रिक्स देशहरू मिलेर पहिले नै अमेरिका वा युरोपभन्दा ठूला छन्—जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति सबै हिसाबले।

राम्रो सम्बन्ध सधैं लाभदायी हुन्छन्

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शून्य–योगको खेल होइन। भारत–चीनको सम्बन्ध सुधार्नु सबैका लागि राम्रो हो। त्यस्तै, रूस–अमेरिका वा चीन–अमेरिका सम्बन्ध सुधार्नु विश्व स्थिरताको लागि सकारात्मक हुन्छ। बहुध्रुवीयता केवल प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोगका अवसर पनि दिन्छ।

तर सहयोगका लागि विनम्रता आवश्यक हुन्छ। जब केवल रवैयाकै समस्या हुन्छ, तब साथी बनाउन गाह्रो हुन्छ। यही कारण हो कि आज क्यानडा जस्ता पारम्परिक सहयोगीहरू पनि अमेरिकाबाट टाढा हुँदै गएका छन्।

ट्यारिफ: रिभर्स रबिन हुडको अर्थतन्त्र

अमेरिकी अदालतहरूले ट्रम्पका ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरिसकेका छन्, र पुरानो सिद्धान्त दोहोर्याएका छन्: प्रतिनिधित्व बिना कराधान हुँदैन। ट्यारिफ विदेशी शक्तिहरूले तिर्दैनन्। यी अमेरिकी आयातकर्ताहरू ले तिर्छन् र अन्ततः उपभोक्तालाई थप्छन्।

यसको नतिजा एउटा प्रतिगामी कर हो: गरीब र मध्यम वर्गले बढी भुक्तानी गर्छन् ताकि धनी वर्गलाई कर कटौती मिलोस्।

यो रिभर्स रबिन हुड अर्थतन्त्र हो, जसलाई झूटो रूपमा विश्वव्यापी व्यापार युद्ध भनिन्छ। यसले अमेरिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ र नेतृत्वमा प्रश्न खडा गर्छ।

युक्रेन र शान्तिको बाटो

युक्रेन युद्ध आजको विश्व स्थिरताको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। तर युक्रेनले आफैं शान्तितर्फ साहसिक एकपक्षीय कदम चाल्न सक्छ:

  • संवैधानिक संशोधन: नाटो सदस्यता धारणा हटाएर रूसको अस्तित्वगत डर घटाउन सकिन्छ।

  • संघीय संरचना: देशलाई संघीय राज्यका रूपमा पुनर्गठन, क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा र संस्कृति अधिकार, र रूसी भाषालाई दोस्रो सरकारी भाषा बनाउने।

  • जनमत संग्रह: विवादित क्षेत्रहरूमा संयुक्त राष्ट्रद्वारा आयोजित जनमत संग्रह, जसमा जनता निर्णय गर्न सकून्—युक्रेनमा रहन, स्वतन्त्र हुन वा रूसमा सामेल हुन।

यी कदम राजनीतिक रूपमा कठिन हुनेछन्, तर युद्धको दिशा बदल्न सक्नेछन्।

एससीओको महत्व र भारतको भूमिका

एससीओ शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक छ किनभने अमेरिका अहंकारमा डुबेको छ। जब भारत र चीन सीमा विवादमा भिडेका थिए, तब रूसले मध्यस्थता गरेर टकराव बढ्न दिएन।

आज युक्रेनमा त्यही भूमिका भारत निभाउन सक्छ—पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने पुलको रूपमा, शान्तिको पक्षधर।

तर यो भूमिका तभी सम्भव हुन्छ जब अमेरिका आफ्नो टकरावपूर्ण नीति पुनर्विचार गर्छ। पहिलो कदम स्पष्ट छ: आफैलाई क्षति गर्ने ट्यारिफ फिर्ता लिनु।

निष्कर्ष: विनम्रता वा पतन

संसार पहिले नै बहुध्रुवीय भइसकेको छ। अमेरिकासँग विकल्प छ—वा त नयाँ युगसँग तालमेल गर्दै संवाद, सुधार र नयाँ संस्थाहरू मार्फत सहकार्य गरोस्; वा पुरानो एकध्रुवीय व्यवहारमा अडिएर अझै अलग–थलग परोस्।

एससीओ, ब्रिक्स र अन्य उदीयमान मंचहरू कुनै खतरा होइनन्। ती नयाँ विश्व व्यवस्थाका सहयोगी हुन्। स्थायी नेतृत्वको बाटो अहंकार होइन, विनम्रता हो।


अमेरिकाको व्यापार नीतिका लागि दोस्रो मौका

अमेरिकी अदालतले हालै ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफलाई असंवैधानिक ठहर गरेको निर्णय केवल कानुनी झटका मात्र होइन, एक ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अब प्रशासनले आफ्नो गल्ती सुधारेर, ट्यारिफ फिर्ता लिनु र विश्व व्यापारका लागि नयाँ दृष्टि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।

नीतिका रूपमा ट्यारिफको असफलता

ट्यारिफलाई विदेशी शक्तिलाई सजाय दिनेको उपाय भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। तर वास्तविकता यो हो कि यो अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा लगाइएको प्रतिगामी कर थियो। आयातकर्ताहरूले प्रारम्भिक खर्च बेहोरे, जुन अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्यो। परिणामस्वरूप: सामान्य अमेरिकनहरूको लागि महँगो सामान र व्यापार साझेदारहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध।

अब अदालतले त्यही पुष्टि गरिदिएको छ जुन अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंअगाडि भनेका थिए—ट्यारिफ न केवल खराब अर्थनीति थिए, तर खराब कानुन पनि। यी फिर्ता लिनुका साथसाथै मुद्रास्फीति घट्नेछ, सहयोगीहरूसँग भरोसा पुनःस्थापित हुनेछ र अमेरिका फेरि सहकारी व्यापार नेतृत्वका लागि तयार भएको सन्देश जानेछ।

नयाँ ब्रेटन वुड्सको आवश्यकता

तर केवल ट्यारिफ हटाउनु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक संकट त यो हो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन। व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद र एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूको कारणले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भंग हुँदैछ। आज आवश्यकता छ अमेरिकी एकपक्षवादको होइन, बरु २१औं शताब्दीका लागि नयाँ ब्रेटन वुड्स को।

सन् १९४४ को मूल ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले आइएमएफ र वर्ल्ड बैंक जस्ता संस्थाहरूको स्थापना गरेर दशकौंसम्मको समृद्धिको आधार बनायो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स अझ व्यापक हुनुपर्छ—यसमा सबै प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, चाहे ती विकसित हुन् वा उदीयमान, सहभागी हुनुपर्छ। यसले डिजिटल व्यापार, जलवायु सम्बन्धी नीतिहरू र न्यायसंगत वैश्वीकरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ—जसलाई डब्ल्यूटीओले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

बहुध्रुवीय वास्तविकता

अमेरिका अब एकपक्षीय रूपमा शर्त थोप्न सक्दैन। एससीओ र ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त रूपमा पहिले नै अमेरिका वा युरोपभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूको आवाज सुन्नैपर्छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु, बहुध्रुवीय सहयोग सम्भव मात्र होइन, वाञ्छनीय पनि छ भन्ने प्रमाण हो। अमेरिका यस वास्तविकतालाई स्वीकार नगरे अलग–थलग पर्न सक्नेछ।

टकरावबाट नेतृत्वतर्फ

यदि प्रशासनले यो क्षणलाई उपयोग गर्छ भने, ट्यारिफ हटाउनु एक नयाँ, सहकारी व्यापार व्यवस्थातर्फ पहिलो कदम बन्न सक्छ। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलनको आह्वान गरेर वाशिंगटनले नेतृत्वको भूमिका पुनः प्राप्त गर्न सक्छ—आफ्नो इच्छा थोपेर होइन, बरु सबै शक्तिलाई सँगै लिएर भविष्यको प्रणाली मिलेर डिजाइन गरेर।

यो अमेरिकी आत्मविश्वासको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुनेछ: संरक्षणवादको पछाडि हटाइबाट वैश्विक संरक्षकको भूमिकातर्फको यात्रा।

निष्कर्ष: ढोका अझै खुला छ

अदालतको यो निर्णय केवल कानुनी औपचारिकता होइन। यो एउटा निमन्त्रणा हो। अमेरिका अहंकार र पतनको बाटो रोज्न सक्छ, वा विनम्रता अपनाएर नयाँ सुरुवात गर्न सक्छ। ट्यारिफ फिर्ता लिनु पहिलो कदम हो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजना गर्नु त्यो ऐतिहासिक छलाङ हुन सक्छ जसले अमेरिकाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नेछ र २१औं शताब्दीका लागि उपयुक्त व्यापार संरचना सिर्जना गर्नेछ।

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

at No comments:
Labels: , , , , ,

Thursday, August 28, 2025

भारतीय अर्थतन्त्रमा चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी (FDI) को दायरा: सीमितता, अवसर र रणनीतिक दृष्टिकोण

Scope for Chinese FDI in the Indian Economy: Constraints, Opportunities, and Strategic Outlook

भारतीय अर्थतन्त्रमा चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी (FDI) को दायरा: सीमितता, अवसर र रणनीतिक दृष्टिकोण

भूमिका

अगस्ट 2025 सम्म भारतमा चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सीमित छ। यसको मुख्य कारण 2020 को गलवान भिडन्तपछि बढेको भूराजनीतिक तनाव र भारतले लगाएका कडा प्रतिबन्धहरू हुन्। भारतको प्रेस नोट 3, जुन विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन (FEMA) अन्तर्गत लागू गरिएको हो, ले सिमाना बाँड्ने मुलुकहरू (चीनसहित) बाट आउने प्रत्येक एफडीआईलाई पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य बनाउँछ। यसले चीनबाट हुने लगानी प्रवाहलाई निकै घटाएको छ (khaitanco.com)।

हालका सरकारी तथ्यांकअनुसार, अप्रिल 2000 देखि मार्च 2025 सम्म भारतमा चीनबाट आएको जम्मा एफडीआई केवल २.५ अर्ब डलर थियो, जुन भारतको कुल एफडीआईको मात्र ०.३४% हो (reuters.com)। यस अवधिमा भारतमा आएको कुल एफडीआई भने १ ट्रिलियन डलर नाघिसकेको छ (pib.gov.in)।

यद्यपि, आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 ले "लगानी प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि अवरोधहरू—चिनियाँ लगानीकर्तामाथि लगाइएका अवरोधहरू समेत—हटाउनुपर्ने" आवश्यकता औंल्याएको छ (policycircle.org)। यसैबीच, नीति आयोगले सुझाव दिएको छ कि चिनियाँ लगानीकर्तालाई २४% सम्मको हिस्सा भारतीय कम्पनीहरूमा बिना सुरक्षा स्वीकृति लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्छ (reuters.com)। हालै एक वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन् कि "सबै विकल्प खुला छन्" यदि यो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भने (economictimes.indiatimes.com)।

वर्तमान अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक प्रवृत्ति

२०२० भन्दा अघि, भारतमा चिनियाँ लगानी निरन्तर बढ्दै थियो। चीनले विशेषगरी पूर्वाधार, उपभोग्य वस्तु र फिनटेक क्षेत्रमा चासो देखाएको थियो। २०१९ सम्म भारतमा चिनियाँ एफडीआई करिब १४,२८२ करोड रुपैयाँ (२.२६ अर्ब डलर) पुगेको थियो (investindia.gov.in)।

नीतिगत प्रभाव

२०२० पछि, चिनियाँ एफडीआईलाई स्वीकृति पाउन १०–१४ हप्ता वा अझ बढी समय लाग्ने गरेको छ (imrmedia.in)। यसले लगानी प्रवाहलाई थप कमजोर बनाएको छ।

सम्भावना र अनुमानित परिदृश्य

यदि भारतले नीति आयोगको सुझावअनुसार आंशिक रूपमा नियमहरू खुकुलो बनायो भने, प्रारम्भिक लगानी प्रवाह ५० करोड–२०० करोड डलर वार्षिकसम्म पुग्न सक्छ, र आगामी ३–५ वर्षमा ५–१० अर्ब डलर सम्मको संचयी लगानी सम्भव छ।

तुलनात्मक रूपमा, एशियामा २०२५ को पहिलो छमाहीमा ६०५ अर्ब डलर एफडीआई आएको थियो, जसमा भारतले मात्र ११० अर्ब डलरका नयाँ परियोजना घोषणा गरेको थियो (india-briefing.com)। उता चीनको बाह्य एफडीआई २०२४ को पहिलो छमाहीमा ६९.९३ अर्ब डलर पुगेको थियो (china-briefing.com)।

क्षेत्रीय अवसर

यदि अनुमति दिइयो भने, चिनियाँ एफडीआईले भारतलाई तलका क्षेत्रमा बढी फाइदा पुर्‍याउन सक्छ:

  • इलेक्ट्रोनिक्स र सेमीकन्डक्टर – भारतको लक्ष्य २०२६ सम्म ३०० अर्ब डलरको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन छ। चिनियाँ लगानीले यसलाई गति दिन सक्छ।

  • ईभी र नवीकरणीय ऊर्जा – ब्याट्री, सौर्य प्यानल र दुर्लभ खनिजमा चीनको दक्षताले भारतको आयात निर्भरता घटाउन सक्छ।

  • उन्नत विनिर्माण र औषधि – इस्पात, उपकरण, एपीआई उत्पादनमा संयुक्त लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण बढाउँछ।

  • अन्य क्षेत्र – पूर्वाधार, गैर-कोर टेलिकम र ढुवानी (लजिस्टिक्स), तर रक्षा र रियल इस्टेट जस्ता क्षेत्र बन्द रहनेछन्।

रोजगारी र आर्थिक प्रभाव

एशियाली अनुभवअनुसार, एफडीआईमा १०% वृद्धिले रोजगारीमा करिब १% वृद्धि ल्याउँछ। भारतमा, चिनियाँ एफडीआईले आगामी ५ वर्षमा ५–१० लाख प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

  • इलेक्ट्रोनिक्स उदाहरण: २०१४ देखि इलेक्ट्रोनिक्स एफडीआईले २ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

  • ईभी उदाहरण: ब्याट्री उद्योगमा नयाँ कारखाना खुलेमा हजारौं प्रत्यक्ष रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलामा थप अवसरहरू खुल्नेछन्।

तर, उच्च-प्रविधि क्षेत्रमा पूँजी-प्रधान लगानीले कम-कौशल रोजगारीलाई असर गर्न सक्छ। यसलाई सन्तुलन गर्न भारतले स्थानीय भर्ती कोटा (जस्तै ७०–८०% भारतीय श्रमिक) लागू गर्न सक्छ।

जोखिम र चुनौतीहरू

  • डेटा र साइबर सुरक्षा – अतीतमा चिनियाँ एप्ससँग सम्बन्धित विवादहरू देखिएका छन्।

  • अत्यधिक निर्भरता – भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा पहिले नै १०० अर्ब डलर नाघिसकेको छ।

  • रणनीतिक क्षेत्र – रक्षा र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी अनुमति पाउने सम्भावना न्यून छ।

निष्कर्ष

२०२५ को मध्यसम्म भारतमा चिनियाँ एफडीआई नगण्य छ, तर नीतिगत संकेतले सीमित खुकुलोपन सम्भावना देखाउँछ। यदि भारतले केही क्षेत्रमा “पोजिटिभ लिस्ट” मोडल अपनायो भने, आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५० करोड–२०० करोड डलर सम्मको लगानी सम्भव छ।

भारतका नीतिनिर्माताहरूको ठूलो चुनौती आर्थिक व्यावहारिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम राख्नु हो। यही सन्तुलनले आगामी वर्षहरूमा भारत–चीन आर्थिक सम्बन्ध सतर्क दूरीमै रहन्छ वा नयाँ साझेदारीमा परिणत हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

at No comments:
Labels: , , ,

Saturday, August 09, 2025

ग्लोबल साउथलाई तुरुन्तै नयाँ व्यापार संरचना चाहिन्छ — र त्यो पनि छिट्टै

The Global South Needs a New Trade Architecture—and Fast

 

 

ग्लोबल साउथलाई तुरुन्तै नयाँ व्यापार संरचना चाहिन्छ — र त्यो पनि छिट्टै

हालै लागू गरिएका अमेरिकी ट्यारिफहरूले गरिब मुलुकहरूलाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्‍याइरहेका छन् — जसले लामो समयदेखि चलिआएको वरीयता-आधारित व्यापार सुविधा लगभग समाप्त गरिदिएको छ। जहाँ जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली संघका जस्ता धनी मुलुकहरूमा ट्यारिफ दर १०–१५% को आसपास छ, त्यहाँ भियतनाम, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका र विशेष गरी म्यानमार र लाओस जस्ता सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूमा शुल्क २०–४०% सम्म पुगेका छन्। भारत, उदाहरणका लागि, रुसबाट तेल आयात गर्न जारी राखेकै कारण ५०% सम्मको भारी ट्यारिफको सामना गरिरहेको छ।

यो असमान व्यवहार केवल तथ्यांक मात्र होइन — यो स्पष्ट संकेत हो कि ग्लोबल साउथ पर्याप्त वार्ताकारी शक्ति बिना असुरक्षित छोडिएको छ।

गरिब मुलुकहरूलाई नेतृत्वको कडा आवश्यकता किन छ

  1. नीतिगत स्पेसको सङ्कुचन – जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रेफरेन्सेस (GSP) जस्ता संरचनाको अन्त्य वा व्यवहारमा समाप्त हुनु भनेको अब गरिब मुलुकहरूले ती कम शुल्क दरहरू पाउँदैनन्, जसले निर्यात-आधारित विकासलाई बढावा दिएको थियो।

  2. वैश्विक व्यापारमा संरचनात्मक बेफाइदा – WTO जस्ता संस्थाहरूमा लामो समयदेखि धनी मुलुकहरूको पक्षपाती हुने आरोप लाग्दै आएको छ। MFN नियम, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था, र एन्टी-डम्पिङ प्रावधानहरू प्रायः कम क्षमता र कम वार्ताकारी शक्तिका मुलुकहरूलाई सजाय दिने काम गर्छन्।

  3. अवस्थित संस्थाहरूप्रतिको विश्वास घट्नु – वर्ल्ड बैंक, IMF र WTO गरिब मुलुकहरूको पीडाप्रति टाढा वा उदासीन देखिन्छन्। सुधार वा विकल्प बिना, यी संस्थाहरूको वैधता विकासशील मुलुकहरूमा घट्दै गएको छ।

BRICS: आशाको केन्द्र — वा गुमेको अवसर?

BRICS — जसमा सुरुमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका थिए — अहिले तीव्र रूपमा विस्तार भई मिस्र, इथियोपिया, इरान, UAE, र इन्डोनेसिया जस्ता नयाँ सदस्यहरूलाई समेटिसकेको छ। यो बढ्दो गठबन्धनले गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को विरासतबाट प्रेरित नयाँ ग्लोबल साउथ आन्दोलनको सङ्केत दिन्छ।

भारतको दृष्टिकोण विशेष रूपमा BRICS लाई बहुध्रुवीयता र ग्लोबल साउथको नेतृत्वको वाहकका रूपमा देख्छ। यो ब्लक एक वैकल्पिक कूटनीतिक मंच प्रदान गर्छ, जहाँ उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पश्चिम-प्रधान संरचनामा दबिएर होइन, आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रूपमा अगाडि ल्याउन सक्छन्।

दाउ र आवश्यकता

ट्यारिफ केवल आर्थिक अवरोध होइन; ती राजनीतिक सन्देश पनि हुन्। लामो समयदेखि ग्लोबल साउथमा संगठित नेतृत्व र संस्थागत विकल्पको कमी छ। बढ्दो संरक्षणवाद र व्यापारमा असमानताबीच अब नयाँ, न्यायपूर्ण र सन्तुलित वैश्विक व्यापार संरचना निर्माण गर्ने समय आएको छ।

BRICS, आफ्नो विस्तारित सदस्यता र उदीयमान संस्थागत साधनहरू — जस्तै न्यू डेभलपमेन्ट बैंक र BRICS Pay — को साथ यस भूमिकामा आउन सक्छ। तर यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब सदस्य मुलुकहरूले समानता, लचिलोपन र सामूहिक स्वायत्ततामा आधारित रूपान्तरणकारी व्यापार संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।

सारांश:

  • गरिब मुलुकहरू ट्यारिफ वृद्धिको असर र कमजोर हुँदै गएको व्यापार सुविधा बाट disproportionate रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्।

  • वैश्विक संरचनात्मक कमजोरी अझै पनि ग्लोबल साउथलाई बेफाइदा गरिरहेको छ।

  • BRICS सँग न्यायपूर्ण, बहुध्रुवीय व्यापार व्यवस्था निर्माणमा नेतृत्व गर्ने अवसर छ।

नयाँ, समावेशी र गतिशील व्यापार संरचना केवल वाञ्छनीय मात्र होइन — यो विश्वमा सन्तुलन र स्थिरताको लागि आवश्यक छ।


 


at No comments:
Labels: , , ,

Thursday, August 07, 2025

ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण

Beyond BRICS: A New Vision for a Multipolar World Order




ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण

विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका संस्थाहरू—जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, IMF, र विश्व बैंक—अब २१औँ शताब्दीको वास्तविकता र जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। BRICS समूह, जुन सुरुमा केवल एक लगानी विश्लेषकद्वारा बनाइएको संक्षिप्त रूप थियो, आज एक भू-राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ—न्याययुक्त विश्व व्यवस्थाको खोजमा। तर अब यसले मोड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यदि BRICS ले भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छ भने, त्यसले आफैँलाई नयाँ रूप दिनैपर्छ।

अब समय आएको छ—नयाँ नाम, स्थायी मुख्यालय, र न्याययुक्त मतदान सूत्रसहित BRICS पुनर्जन्म लिओस्, जुन २१औँ शताब्दीको बहुध्रुवीय यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

नयाँ युगका लागि नयाँ नाम

BRICS—ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, र दक्षिण अफ्रिका—प्रारम्भमा केवल एक संक्षिप्त आर्थिक पद थियो। तर यो समूहले क्रमशः सदस्यता विस्तार गर्दै गइरहेको छ, र आजका सन्दर्भमा अब “BRICS” भन्ने नाम पर्याप्त छैन।

अब यो नयाँ संस्थाले समावेशीता, उद्देश्य, र न्यायको संकेत दिने नयाँ नाम चाहिन्छ। सम्भावित नामहरू यस्ता हुन सक्छन्:

  • GEMO: ग्लोबल इक्विटेबल मल्टिपोलर अर्गनाइजेसन

  • PEACE: पार्टनरशिप फर इकनोमिक अटोनोमी, कोअप्रेशन एण्ड इक्विटी

  • WEO: वर्ल्ड इक्विटी अर्गनाइजेसन

  • GNP+: ग्लोबल नेशन्स पार्टनरशिप (प्लस)

जुनसुकै नाम राखिए पनि, यसले केवल भौगोलिक क्षेत्र वा GDP नभई, मानव मूल्य, समानता, र न्यायपूर्ण सहभागिता को प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ।

मुख्यालयको लागि दुबई: आदर्श स्थान

यदि स्थानले मनसाय जनाउँछ भने, दुबई नै यो नयाँ विश्व संस्थाको लागि उत्तम मुख्यालय हो। किन?

  • भौगोलिक सन्तुलन: दुबई एशिया, अफ्रिका र युरोपको संगम बिन्दुमा छ।

  • आधुनिक पूर्वाधार: विश्वकै एक अत्याधुनिक यातायात तथा सञ्चार प्रणाली भएको सहर हो।

  • प्रतीकात्मक महत्व: दुबईले देखाउँछ—दूरदृष्टि र लगानीले चमत्कार गर्न सक्छ।

  • कूटनीतिक पहुँच: UAE ले विश्वका सबै पक्षहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको छ।

यदि “भविष्यको विश्व शासन प्रणाली” को जन्म कतै हुनसक्छ भने, त्यो दुबईमै सम्भव छ।

मतदान सूत्र: ४०–४०–२० को न्यायसंगत संरचना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् लगायत हालका धेरै संस्थाहरूको मुख्य कमजोरी भनेको शक्ति केही देशहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु हो—जसले अबको विश्व प्रतिनिधित्व गर्दैन। नयाँ संस्थाले आजको विश्व लाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ।

एक साहसी र सन्तुलित फार्मुला:

४०–४०–२० मतदान संरचना
✅ ४०% — GDP (आर्थिक योगदान)
✅ ४०% — जनसंख्या अनुपात
✅ २०% — एक देश, एक मत (संप्रभुता)

यसले सन्तुलन दिन्छ: अर्थतन्त्र, जनसंख्या, र राज्य स्वतन्त्रताबीच:

  • GDP आधारित मत ले योगदान गर्ने देशलाई उचित महत्व दिन्छ।

  • जनसंख्याका आधारमा मत ले विश्वका ठूलो जनसंख्या भएका देशहरूलाई आवाज दिन्छ—भारत, चीन, नाइजेरिया, इत्यादि।

  • एक देश एक मत ले साना देशहरूको गरिमा सुनिश्चित गर्छ।

यो संरचनाले कुनै एक देशको वर्चस्व हटाएर सहकार्य, कूटनीति र साझा नेतृत्वलाई उत्प्रेरणा दिन्छ।

सदस्यताका लागि खुला प्रवेश

G7 वा हालको BRICS जस्तो होइन, यो नयाँ संस्था सबै इच्छुक देशहरूको लागि खुला हुनुपर्छ—जो निम्न मूल्यमा विश्वास गर्छन्:

  • पारस्परिक लाभ मा आधारित आर्थिक सहकार्य

  • संप्रभुता र अहस्तक्षेप को सिद्धान्त

  • विश्व शान्ति र जलवायु न्याय मा प्रतिबद्धता

  • समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली को निर्माण

यसबाट एक नयाँ, लोकतान्त्रिक र न्यायसम्मत संस्था जन्मिन सक्छ—जसले पश्चिमकेन्द्रित संस्थाहरूको विकल्प मात्र होइन, सन्तुलित साझेदार को रूपमा उदाउँछ।

निष्कर्ष: समय आएको छ

दुनियालाई अर्को शीतयुद्धको आवश्यकता छैन। अब चाहिएको छ—नयाँ विश्व संधि—जहाँ शक्ति बाँडिन्छ, न्याय लागू हुन्छ, र प्रत्येक देशलाई सम्मानित स्थान दिइन्छ।

BRICS को पुनःनिर्माण—दुबई मा मुख्यालयसहित र ४०–४०–२० मतदान प्रणाली—एक यस्तो युगको सुरुवात गर्न सक्छ, जहाँ सहकार्य, समानता र साझा भविष्य सम्भव हुन्छ।

यो संस्था पश्चिमको विरोधी होइन, बराबरीको आधारमा साझेदार बन्न सक्छ।
नयाँ युग सुरू गरौं—संगै, समभावका साथ।

ट्यागहरू: BRICS, बहुध्रुवीय विश्व, ग्लोबल गभर्नेन्स, दुबई, मतदान सुधार, ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र, नयाँ विश्व व्यवस्था, संप्रभुता



Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

at No comments:
Labels: , , , , , , , , ,

Thursday, August 24, 2023

24: BRICS

at No comments:
Labels:

Tuesday, April 04, 2023

Possibly Expanding BRICS To A G17

Brazil, Russia, India, China, South Africa.
Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, the Philippines.
Mexico, Turkey, Nigeria, Egypt, Ethiopia.
Saudi Arabia, Iran.

के साउदी अरबको यो निर्णय पूर्ण परिवर्तनको सङ्केत हो ?
भारतसँग सीमा विवाद भएका ११ स्थानको नाम परिवर्तन गर्ने चीनको निर्णय, भारतले फर्कायो जवाफ



Ryan Hass on Taiwan: Has US-China rivalry passed a tipping point? .



The American dollar has long enjoyed a prominent position in the world, one that has allowed the United States to retain its superpower status and to elevate the quality of life for her people. ........ Unfortunately, all of this preeminence and prosperity may be coming to a disturbingly unpleasant end. .......... The BRICS alliance, which consists of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is a group of nations that has assembled together. A newly emerging goal of the alliance is to move away from the U.S. dollar and move toward the creation of a new global currency........ Speaking at a recent economic event in New Delhi, India, Russian Deputy Chairman of the State Duma Alexander Babakov urged India and Russia to form a financial relationship that would include the establishment of a new common currency. ........ “New Delhi, Moscow should institute a new economic association with a new shared currency, which could be a digital ruble or the Indian rupee,” Babakov said. ......... "New Delhi, Beijing and Moscow are the nations that now institute a multipolar world that is endorsed by the majority of governments” ........ Jim O’Neill, a British economist and a former chairman of Goldman Sachs Asset Management, is recognized for having coined the acronym BRIC, which initially stood for Brazil, Russia, India, and China. He used the term to describe rapidly growing economies that he felt would eventually dominate the global economy....... When South Africa was added in 2010, the set of initials was altered to read as BRICS.......... The five BRICS nations have a combined area of 15,346,100 sq. miles (about 27% of the world's land surface), and an estimated total population of about 3.2 billion (approximately 42% of the global population). ......... In a paper that was published in the Global Policy journal in late March of 2023, O’Neill, urged the BRICS bloc to challenge the U.S; dollar’s dominance. He stated that “the U.S. dollar plays a far too dominant role in global finance.” ......... it is clear that the current BRICS nations are attempting to position themselves as an alternative model to the G7. ........ BRICS nations have refused to take part in any of the sanctions against Russia....... In 2014, with $50 billion in seed money, the BRICS nations launched the New Development Bank as an alternative to the World Bank and the International Monetary Fund. They additionally created a liquidity mechanism called the “Contingent Reserve Arrangement” to assist member states with payments. .......... The BRICS bank has brought in new member nations. In 2021, Egypt, the United Arab Emirates, Uruguay, and Bangladesh became shareholders. ....... Worldwide interest from other nations in joining the BRICS group is on the rise. ........ the list of potential new BRICS members includes Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, Algeria, Argentina, Mexico, and Nigeria. By brokering a peace deal between Saudi Arabia and Iran, China paved the way for both nations to join BRICS. ........ A multipolar economic order seems to be advancing quickly, which is expected to have serious implications for America. ........ A new global currency could make it even more difficult for the U.S. to enforce sanctions, which it uses regularly as an alternative to military action. ........ A global shift away from the U.S. dollar may lead to far less geopolitical power for the United States.



O’Neill Urges BRICS Bloc to Expand, Challenge Dollar’s Dominance Strict admission criteria needed: Ex-Goldman chief economist ..... Group should focus on climate finance, boosting trade, health ......... Jim O’Neill, the former Goldman Sachs Group Inc. chief economist who coined the acronym BRIC, said the bloc of nations that later adopted the name should expand and work to counter the dollar’s dominance. .......... called on the group to apply strict criteria to ensure the addition of any new members to its ranks helps further its aims and urged it to focus on climate finance, improving healthcare and boosting trade. ......... “The US dollar plays a far too dominant role in global finance,” he wrote. “Whenever the Federal Reserve Board has embarked on periods of monetary tightening, or the opposite, loosening, the consequences on the value of the dollar and the knock-on effects have been dramatic.” ............ If it expands to include other “emerging nations with persistent surpluses,” a globally fairer, multi-currency global system could emerge, O’Neill said. ....... the dollar’s dominance means the burden of dollar-denominated debt for other nations rises and falls with the exchange rate, destabilizing their own monetary policy, with the greenback’s movements ultimately playing a larger role than domestic decisions. ......... the economist cautions that the group should only admit countries that meet the original criteria of having large populations and sizable economies with significant potential. He disagrees with its decision to include South Africa, by far the smallest BRICS country. ......... “If the main goal of BRICS as a group is symbolism, which it often seems to be, then attracting other, especially large-population emerging countries is understandable,” he said. But if there is an economic purpose “the criterion for including new members needs to be focused” ......... The group’s aims should include gaining a stronger voice in global institutions such as the World Bank and International Monetary Fund, O’Neill said. While BRICS accounts for 42% of the world’s population, its members have less than 15% of the voting rights in the two lenders ........ O’Neill said new members should have a population of at least 100 million, with Asian nations such as Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Pakistan and the Philippines among the potential candidates. Mexico, Turkey, Nigeria, Egypt and Ethiopia could also be considered, he said. It would only make sense to admit Saudi Arabia and Iran if the group aims to develop a counterweight to the dollar as they are among the world’s biggest oil producers ........ China and India, the biggest members of BRICS, have shown little commitment to developing strong trade relations. The NDB should have, and still could be given, a strong mandate to finance alternative energy to fight climate change. The five BRICS countries are all among the world’s top 14 greenhouse gases emitters, with China the biggest single source. ........ If clear goals could be met “BRICS expansion would not only be sensible but should be welcomed by all, including the traditional powers”



The future of the BRICS and the New Development Bank It is now over 21 years since I first created the BRIC acronym, to show the potential for four large emerging economies – Brazil, Russia, India and China – to achieve the growth that their populations could achieve ‘conceptually’......... the ‘MINT’ (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey), and the ‘Next 11’ (N11, including Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam). ....... the impacts of geopolitical tensions within the group and the question of the expansion of the membership of the BRICS grouping

Full Article

at No comments:
Labels: ,
Subscribe to: Posts (Atom)