Federalism Debate: Maintaining Perspective

बुढानीलकंठ स्कुलमा टोकन (token) मधेसी

English: Photograph of Janki Mandir of Janakpur Dham(Nepal). This photo was taken from the roof of Shah Glass house building by Abhishek Dutta (adutta.np@gmail.com). I took this photograph during my Dashami trip to Janakpur (my birth place) on 14 October 2007. (Photo credit: Wikipedia)

बुढानीलकंठ स्कुलमा म टोकन (token) मधेसी थिएँ। म त्योभन्दा भव्य स्कुल जनकपुरमा बनाउँछु। तब आएगा संघीयताका मजा। I am going to build a company whose market value is going to exceed the total endowment of Berea College. And I am going to build a great school in my hometown of Janakpur.

टोकन मधेसी भनेको हुनु पर्ने "सौ में पचास" तर हुन्छ सौ में पाँच, अथवा दुई, अथवा तीन। म तीन मध्ये एक थिएँ।

त्यो ratio केही बदलिएको छैन।

उपेन्द्र महतोका हात पकड़नेमें ५-६ साल

राज्यका भाषाहरु

मेरो यो नक्शामा राज्य स्तरका भाषाहरु यस किसिमका हुने भए।

पुर्व तराई: हिन्दी, नेपाली, मैथिलि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
पश्चिम तराई: हिन्दी, नेपाली, अवधि, भोजपुरी, थारु, उर्दु।
कोशी/किराँत: नेपाली, लिम्बु, राइ, शेर्पा।
गण्डकी: नेपाली, तामांग, नेवारी, गुरूंग, मगर, थकाली।
कर्णाली: नेपाली, मगर, भोटिया, (शेर बहादुरले बोल्ने भाषा)।

(एक मधेस एक प्रदेश किन भन्दा रैछन्, अब थाहा भो। भाषा मिल्दो रैछ।)

नेपाली र हिन्दी देशका दुई प्रमुख भाषा हुने भए।

प्रत्येक राज्यको आफ्नो संविधान पनि हुन्छ

देशको संविधान हुन्छ, तर संघीय व्यवस्थामा प्रत्येक राज्यको पनि आफ्नो आफ्नो सम्विधान हुन्छ। देशको सम्विधानसँग नबाझ्ने चाहिं हुनुपर्छ। जस्तै कि देशको सम्विधानले राज्यको सदन एक सदनात्मक भनेको छ भने कुनै राज्यले आफ्नो संविधानमा दुई सदन राख्ने व्यवस्था गर्न पाउँदैन।

राज्यको संविधानले जिल्ला र स्थानीय सरकार बारे राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। जिल्लाको भने आफ्नो संविधान हुँदैन।

काँग्रेसले जातीय राज्य तर्फ पाइला चालेको छ

Endangered Species (Man album) (Photo credit: Wikipedia)

Siberian Tiger Français : Tigre de sibérie Italiano: Tigre Siberiana Español: Tigre siberiano 한국어: 시베리아 호랑이 ‪中文(简体)‬: 东北虎 ‪中文(繁體)‬: 東北虎 (Photo credit: Wikipedia)

काँग्रेसले जातीय राज्य तर्फ पाइला चालेको छ। सात राज्यको नक्शा बनाएर प्रत्येक राज्यमा नेपाली बाहेक अरु दुई भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। भनेपछि हिंदी, मैथिलि, भोजपुरी, अवधि, थारु, उर्दु लगायत लिम्बु, राइ, तामांग, नेवारी, मगर, गुरूंग, शेर्पा, भोटिया, थकाली भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने बाटो खुलेको हो। तर उसले एक राज्यमा नेपाली बाहेक बढ़ीमा दुई अरु भाषा भनेको छ। त्यो अडान अवैज्ञानिक हो। कुनै राज्यमा तीन भाषाले पुग्ला, कुनैमा पाँच-छ चाहिएला। फोर्मुला भने फेर्नु पर्छ।

 नेपालका भाषाहरु

राज्य स्तरमा त त्यो जिल्ला र गाऊँ स्तरमा चाहिं? कति यस्ता समुदाय छन जसको राष्ट्रिय स्तरमा जनसँख्या नगण्य छ तर उनीहरु ५-१० गाऊँमा झुम्मिएर बसेका छन। उनीहरुको आफ्नै भाषा छ, स्थानीय बहुमत छ। सानो भाषा भएकोले त्यो भाषा "endangered species" कैटगोरीमा छ। त्यो भाषा त त्यो समुदायको मात्र होइन सारा देशको सम्पत्ति हो। चितवनको बाघलाई हामी चितवनको मात्र भन्दैनम्, सारा देशको भन्छौं।

राज्यमा नेपाली बाहेक थप दुई भाषा भनेर बाहुनवादी भनेर चिनिने काँग्रेसले सही दिशामा कदम चालेको हो, तर सबैले मिलेर त्यस दिशामे थप पाइलाहरु चाल्नु परयो। राज्य स्तरमा नेपाली बाहेक पाँच भाषा भन्नु पर्यो। राज्यले जिल्ला र गाऊँ स्तरमा अझ विशेष व्यवस्था गर्न सकने भन्नु पर्यो।

काँग्रेसले यो सकारात्मक कदम लिएको छ र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।

Counter Proposal To The Nepali Congress

तराईमा तीन राज्य

काँग्रेसले तराईमा तीन राज्य हुने नक्शा ल्याए भन्दैछ। तर उसको नक्शामा मैले तराईमा दुई राज्य मात्र देखिराखेको छ। भुल्चुक माफ। तराईमा तीन राज्य हुने नक्शा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहाडबाट तराई झरेका पर्वतेहरुलाई lonely नहोस् भनेर मैले डडेलधुरा तराई राज्यमा मिसाएको छ, त्यसै गरी इलाम पनि। चितवन र मकवानपुर सँगै छन। एक दुइ अरु जिल्ला थप्न सकिन्छ। 

पावर Devolution मुख्य मुद्दा हो

केन्द्र र राज्य बीच शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने, राज्य र स्थानीय स्तरमा शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिले खोजे संघीयताको नक्शा र राज्यहरुको नामको विवाद शायद कम जटिल हुँदो हो।

नामको विवाद सबभन्दा जटिल छ। त्यो चाहिं राज्य सदनलाई जिम्मा लगाएको राम्रो। बहुमतको आधारमा राज्य संसदले नामाकरण गर्ने राज्यहरुलाई।

नक्शा पनि एक चोटि बनाई सकेपछि सधैं त्यही रहने होइन। भारतमा नया नया कति राज्य बने बने! संघीयताको नक्शाको अन्तिम निर्णय अहिले हुन लागेको होइन। तर अहिले गरेको निर्णय १०-१५ वर्ष कायम रहने चाहिं हो। राजनीतिक यथार्थको कुरा गरेको।

पावर Devolution को फोर्मुला के हुन सक्छ?

मैले प्रोपोज़ गरेको यो हो:

केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।

यति सहमति गर्न सकिए राज्यहरुको सीमानाको छलफल कम जटिल हुँदो हो।

कि एक तिहाई कम भयो? ५०-५० हुनुपर्ने हो कि?