झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर र प्रचण्ड

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को मामिला नै सबै भन्दा पेंचिलो भनेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

बताइए अनुसार कांग्रेस–एमाओवादीबीच बहुपहिचानका ६ प्रदेश बनाउने विषय मिलेको छ । यसो गर्दा विवादित पूर्वका झापा–मोरङ–सुनसरी र पश्चिमका कैलाली–कंचनपुरका विषयमा आयोग मार्फत टुंग्याउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ । त्यहा“को भाषिक बाहुल्यका आधारमा तलमाथि जोड्न सकिने विकल्पमा पनि दुई पार्टीवीच छलफल भएको छ । त्यसबाहेक ती जिल्लाहरुलाई केन्द्र शासित बनाएर जान सकिने विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ ।

सुशीलको वार्ताको नाटक माओवादी-मधेसीको आन्दोलनलाई जनताको नजरमा discredit गर्ने मनसायले मंचन गरिए जस्तो देखियो। अहिले आएर जुन लचकताको नाटक गरिँदैछ त्यो माओवादी-मधेसी अलायन्स लाई तोड्ने प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर बारे सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रचण्ड लाई कसले दियो? त्यो अधिकार प्रचण्डलाई छैन।

झापा देखि चितवनसम्म मधेस राज्य, उता नवलपरासी देखि कंचनपुरसम्म अर्को राज्य। ती बहुपहिचान का नै हुनेछन्। नेपाल भरिका मानिस बसेका छन ती दुई राज्य मा। त्यस बाहेक पहाड़ र हिमालमा चार अथवा छ राज्य बन्छन् बने बन्छन्।

आयोग को कुरै छैन। टुङ्ग्याउने भनेको अहिले हो, पैकेज मा। अहिलेको मधेसको उत्तरी सीमाना लाई तल दक्षिण सार्ने कुयोजना ले देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्ने छ।

केंद्र शासित भनेको के? अहिले जस्तो? अहिले देशको ७५ जिल्ला मै केन्द्रको शासन छ। बाँकी देशले संघीयता पाउने तर झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का मधेसी ले संघीयता नपाउने? त्यस्तो पनि हुन्छ कहीं?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को तथाकथित "विवाद" मधेसी समुदाय लाई चुनौती हो।

1. मधेसी क्रांतिको अपमान। 
2. मधेसी क्रांतिका शहीदको अपमान। 
3. नेपाली काँग्रेस को महासमिति को अपमान। 
4. मधेसी जनताले काँग्रेसको एक मधेस को नक्शाको आधारमा खसालेको मतको अपमान। 
5. राज्य (state) सँग गरिएका सम्झौताको खुला उल्लंघन। 

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस र थरुहट राज्य मा बस्न नहुने कारण के हो? त्यहाँ बसेका पर्वते ले मधेसी लाई मुख्य मंत्री मान्नु पर्छ भनेर हो? 

सहमति को संभावना

आंदोलन र क्रांति अंतिम अस्त्र हो। सहमति पहिलो लक्ष्य हो। मुख्य कुरा त संविधान हो। संविधानमा सहमति हुन्छ भने चार शक्तिको सरकार बन्न सक्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री हुन सक्छन। पहिलो साल काँग्रेसले चलायो। अब दोस्रो वर्ष एमाले ले पाउने। त्यसपछि तेस्रो वर्ष एमाओवादी। चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री बन्ने। त्यसरी जान सकिन्छ। केपी ओली प्रधान मंत्री बन्नै नहुने त्यस्तो केही छैन। राजनीतिमा छुआछुत हुँदैन।

उही हो ---- संविधान को कुरामा केपी ओलीले फराकिलो दिल ले सोंचि दिनु पर्यो। पुराना सम्झौता हरु मानने मनस्थितिमा आउनु पर्यो। चार शक्ति को सरकार र पालै पिलो चार शक्ति को प्रधान मंत्री ले २००६ को अप्रिल क्रांति को स्पिरिट लाई कायम रहेको देखाउने छ। २००६ को अप्रिल क्रांति अदभुत पो थियो त। न्यु यॉर्क शहर मा फ्रंट पेज न्यूज़ बनेको त्यो क्रांति।

The State Does Not Exist

विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो। 

एकीकरण को लहर चलेको हो?

यसरी हुँदैछ फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरण

एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुने ..... एकीकरणका लागि महेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको तराई मधेश सद्भावना पार्टी र राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीसँग पनि कुरा भइरहेको उनले बताए ।

यो एकीकरण हुनसकेको खण्डमा झापा मोरंग तराईबाट झिक्ने आईडिया त्यो आईडिया पुश गर्ने हरु का लागि घांडो हुने भो। उपेन्द्र यादव ले पुर्वी पहाड़ स्वाप्पै खाने भो। केपी ओली को गृह जिल्ला (जुन कि झापा होइन) उपे ले खाने भो। This is called eating KP Oli's lunch!

सरकार ढलने दुई तरिका

एउटा तरिका हो एमाले लाई एक्लो पारेर सरकार बाट फाल्दिने। पहिला काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमति तैयार पार्ने, अनि नया सरकार गठन गर्ने। 

अर्को तरिका हो केपी ओली लाई लिंडे ढिपी गर्न दिने, समय खेर फाल्ने, अनि देशमा एउटा निर्णायक क्रांति हुन्छ, अनि सरकार र संविधान सभा दुबै फालिन्छन् --- २००६ मा ज्ञानेन्द्र फालिये जस्तै। 

सुशीलको लागि पहिलो option राम्रो ----- तर move त गर्नु पर्यो। वाल्ल परेर बस्नु भएन। 

देशमा क्रांति हुन्छ भने देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पाउने भो। क्रांति बाट पाइने संघीयता विशुद्ध किसिमको आउने भो। त्यसमा कुनै किसिमको impurities हुने भएन। 

हुलाकी राजमार्ग को नाम बदलेर जानकी राजमार्ग राख्ने

हुलाकी राजमार्ग एउटा ऐतिहासिक नाम हो। तर यो आजको ईमेल र मोबाइल फ़ोन को जमाना मा! Postal Highway! हुलाकी राजमार्ग को नाम बदलेर जानकी राजमार्ग राख्ने, दिल्लीको बीजेपी सरकारले रातारात पिच गरिदिन्छ।