आयोग लाई ६ महिना होइन, १ महिना ले पुग्छ

६ महिना धेरै भयो।

सबै भन्दा ठुलो व्यवधान

संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्दिने? अनि संविधान सभा को म्याद सकिने? अनि त्यो सभा संसद बन्ने? This makes me suspicious. ६ महिना पर्खिये के बिग्रिन्छ? संघीयता को सीमांकन सहितको संविधान जारी गरे पछि बल्ल संविधान सभा को म्याद सकिने गरे हुँदैन?

केपी ओली लाई मधेसी राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति नपचेकोले संविधान सभा ले सीमांकन सहितको संघीयता वाला संविधान जारी नगर्दै बाई बाई गर्दिने?

संविधान सभा को नामले नै स्पष्ट हुन्छ। संविधान सभा को काम हो संविधान जारी गर्ने। जुन मुद्दा को छिनोफानो नभएको ले पहिलो संविधान सभा बाट दोस्रो संविधान सभा सम्म पुग्नु पर्यो, त्यस मुद्दा लाई ज्युँ का त्यूँ छोडेर संविधान जारी गर्ने भनेको के?

अहिले भएको सम्झौता देशमा मधेसी राष्ट्रपति र मधेसी उप राष्ट्रपति भएको नपचेका हरु बीचको सम्झौता हो। त्यो भन्दा बढ़ी के हो?

८ प्रदेश

• ७५ जिल्ला कायम राख्ने, जिल्ला सरकार रहने 
• राज्य सभामा प्रत्येक राज्यको उपस्थिति त्यस राज्यको जनसंख्या समानुपातिक हुने 
• तराई का सबै जिल्ला समेटने गरी ४ राज्य बनाउने 
• तराई का चार प्रदेश ले प्रतिनिधि सभा मा जनसंख्या समानुपातिक सीट पाउने 

यति गर्ने हो भने मैले नया सम्झौता मान्न सक्ने बाटा हरु खुल्न सक्छ। 

भारत मा त्यस्तै छ --- राज्य सभा मा राज्य हरुको उपस्थिति जनसंख्या समानुपातिक छ। One person one vote भनेको non negotiable हो। संघीयता पनि लोकतंत्र पनि एकै चोटि गायब पार्ने षड्यंत्र भइ राखेको त छैन? 

Ripe Time For Political Polarization

The 28 parties should get out of the 30 party coalition, and these 28 parties should merge and become one party. That is the need of the hour. That unified party ends up with over 40 MPs.

Federal Democratic Party. संघीय लोकतान्त्रिक पार्टी।

प्रतिक्रिया हरु

सीमांकन र नामांकन बिनाको ८ प्रदेशमा सहमति संविधानसभा र संघीय शक्तिहरुको हारः झा

‘अहिले सफल नभएपनि यो सहमतिको तत्काल विरोध हुन्छ । गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो, प्रजातन्त्र ल्याउन कांग्रेसले ३० वर्ष संघर्ष गर्यो । दशकौं लाग्ला तर एक दिन नेपालमा समावेशी र पहिचानका आधारमा संघीयता हुनेछ’

१६ बुँदे सहमति पछि के भने नेताहरुले ?
इतिहासको पानाबाट : कस्तो सहमति भएको थियो दलहरुबीच २०६९ साल जेठ २ गते ?

दलहरुबीच २०६९ साल जेठ दुई गते सहमतिअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने राजनीतिक व्यवस्थामा सहमति भएको थियो । ..... यसैगरी, दलहरूले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ वटा सङ्घीय प्रदेशहरू रहने समेत सहमति गरेका छन् । ...... प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने सहमति गरेका छन् भने प्रदेश सभालाई पनि सो अधिकार प्रदान गरिएको छ । ...... सो सहमतिमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भने असहमति जनाएको थियो । यसैगरी, निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरूले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार १७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित ससंद रहने भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना निर्वाचित हुने सहमति भएको छ । ...... सो अनुसार तल्लो सदन ३११ जनाको हुनेछ भने माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच/पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति गरिएको थियो ।

‘१६ बुँदे सहमति’ सार्वजनिक गर्दा शीर्ष नेता उपस्थित भएनन्

बालुवाटारमा सोमबार साँझदेखि सुरु भई राती झण्डै साँढे ११ बजेसम्म चलेको बैठकले ८ प्रदेशसहितको १६ बुँदे सहमति गरेको हो । ..... आयोगलाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइने छ । ....... प्रतिनिधिसभामा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन् । .... निर्वाचन प्रणालीबारे ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट गरी मिश्रति प्रणाली अपनाइने भएकोछ ।

संविधानसभा छाड्ने मधेशी र जनजाती दलहरुको चेतावनी

चार दलले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारबाहेक २८ दलको बसेको बैठकले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । ...... ह्रदयश त्रिपाठीले आज हुने भनिएको सहमति प्रमुख चार दलको मात्र हुने त्यसमा २८ दलको कुनै सहभागिता नरहने स्पष्ट पारेका छन् । ....... ‘नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संघीयता कस्तो हुन्छ ? त्यो उहाँहरुलाई मात्र थाहा होला,’ उनले भने, ‘हामीलाई त सविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान चाहिन्छ यदि चार दले आफ्नो निर्णय जवर्जस्ती लाद्न खोजे संविधानसभा छाड्न बाध्य हुनेछौ ।’

संकटमा ३० दलीय गठबन्धन : चार दलको निर्णयप्रति २८ दलको असहमति

दुई नेता बालुवाटार लागेपछि बाँकी २८ दलको बैठक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलमा बैठक बसेको थियो । ‘बैठकले अब के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र अब ३० दल भंग भयो भन्ने बुझ्नुस्,’ महासचिव सुमनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । बैठकपछि मोर्चामा आवद्ध मधेसी र जनजाति दलहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर चार दलबीच कुनै सहमति भए मान्य नहुने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने चार दलबीच कुनै सहमति भए त्यो चार दलको मात्र हुने र ३० दलीय मोर्चाको नहुने स्पष्ट पारे ।

१६ बुँदे सहमतिको पूर्णपाठ
१६ बुँदे सहमतिको रातमा जे देखियो
प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)

सीमांकन त जहिले पनि आयोग बाट नै सम्भव थियो

सीमांकन त जहिले पनि आयोग बाट नै सम्भव थियो। अर्को उपाय के? पार्टी का नेता हरुले सीमांकन गर्ने? बाँदर को हात मा नरिवल? सीमांकन नेता हरु लाई गर्न दिने हो भने तेस्रो र चौथो संविधान सभा सम्म पुग्छौं हामी।

बरु त्यो आयोग को निर्देशक सिद्धान्त के के हुने? "पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा" भनिएको छ। त्यो त सही हो।

त्यो आयोगमा को को बस्ने? एउटा नाम म सिफारिस गर्छु अमरकान्त झा को।

समस्या राज्य सभा को composition मा छ। राज्य को जनसंख्या को आधारमा संख्या को निर्णय हुनुपर्छ। भारतमा जस्तो।