१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

वड़ा ५०० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, ५० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, महानगर मा २,००० व्यक्ति बढ़ी हुन सक्छ। गाउँ सभा, बजार सभा, नगर सभा, उपमहानगर सभा, महानगर सभा गर्न सकिन्छ। गाउँ सभा मा १० वड़ा पनि हुन सक्छन, २० पनि। सीमांकन त वड़ा र गाउँ सभा को पनि नया किसिमले हुन्छ।

नेपालमा १२५ जातजाति छ भन्छन। ती सबै लाई समेट्न सकिन्छ। जनसंख्या कम भएका लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। लोपोन्मुख समुदाय लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। १५-२० यस्ता पनि होलान जसलाई यो वड़ा र गाउँ ले छुँदैन। तिनलाई विशेष क्षेत्र नै चाहिन्छ। ती विशेष क्षेत्र प्रदेश सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता विशेष क्षेत्र सीधै केंद्र सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही यस्ता समुदाय छन नेपालमा जसको जनसंख्या ३०० छ। त्यस्तालाई त लोप नहो अरु केही गर्न पर्दैन, बाँकी जिम्मेवारी हाम्रो भनेर केंद्र ले भन्नु पर्ने छ। ती लोप हुनु भनेको जंगल मासेर जडीबुटी लोप हुनु जस्तो हो।

१० समुदाय समेट्न यस्तो गार्हो मानिएको छ प्रदेश सीमांकन मा। स्थानीय सीमांकन मा जहाँ ११० समुदाय समेट्नु छ त्यहाँ कति गार्हो होला! तर जनसहभागिता भए गार्हो हुँदैन। कुन कुन आधारमा सीमांकन हुने भन्ने राजनीतिक guideline मात्र दिने हो नेता हरुले। त्यस अनुसार विज्ञ हरुले सीमांकन गर्ने। यो अंतिम होइन भनेर सार्वजनिक गर्ने। १ महिना जनता को फीडबैक लिने। त्यसरी तीन ड्राफ्ट लाने। १००% विशुद्ध क्षेत्र बन्ने हुँदैन। अधिकांश वड़ा र गाउँ मिश्रित नै रहन्छन।

केंद्र र प्रदेश मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी कामकाज को भाषा बन्न भाषा हरुको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। कति भाषा अहिले नै तैयार छन। कति छैनन्। लेखपढ को स्थिति सम्म नपुगेका भाषा कति छन।

खस र जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली। मधेसी को संपर्क भाषा हिन्दी। ती दुबै देश भरि प्रत्येक तहमा सरकारी कामकाज को भाषा हुनु पर्यो। होइन भने अहिले के छ? पहाड़ को मान्छे तराई जान पाउने, तर मधेसी पहाड़ जान नपाउने भन्ने छ। त्यस पछि प्रदेश सरकार तहमा भाषा थपिन्छन्। मैथिलि, नेवारी, मगर भाषा थपिन्छन्। नेपाली हिन्दी बाहेक अरु १५-२० भाषा थपिन्छन्। मलाई लाग्छ त्यतिले नै ९०% बढ़ी नेपाली नागरिक लाई समेट्छ होला। अनि स्थानीय स्तर मा बाँकी १०% नेपाली ले पनि पाउने भए ९०% ले शिकायत किन गर्ने? यो गाउँ सरकारी कामकाज चेपांग भाषा मा किन भएको भनेर बाहुन जंगिने? देश यसरी तोड्नु हुन्छ भनेर रोइ कराइ गर्ने? त्यसै चेपांग गाउँ मा पनि नेपाली भाषा मा पनि सरकारी कामकाज हुन्छ।

तर कहीं ५० मान्छे को वड़ा कहीं २,००० मान्छे को एक वड़ा गरेर राष्ट्रपति को चुनाव मा देश भरिको वड़ा अध्यक्ष ले एक एक मत पाउने भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यस्तो मा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। वड़ा लाई गाउँ मा, गाउँ शहर लाई प्रदेश स्तर मा, प्रदेश लाई केंद्र मा प्रतिनिधित्व गर्दा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ। तर अर्को अवधारणा के हुन सक्छ भन्दा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका वड़ा र गाउँ लाई प्रदेश सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका तीन-चार प्रदेशलाई केंद्र सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ। त्यस का अलावा पनि केंद्र  सरकार ले बहुमत कै बजेट मार्फ़त थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। कर्णाली मा मान्छे कम भए पनि मानसरोवर सम्म राजमार्ग बनाउने भनेर देश भरिका सांसद कम्मर कस्न सक्छन।

तर संघीयता का प्रदेश देखि स्थानीय स्तर का सीमांकन र नामांकन सकिए पछि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ले आखिर फोकस गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, र रोजगार (निजी क्षेत्र) मा हो। संघीयता टुंगिये पछि १००% फोकस विकास मा हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री त्यसैले चाहिएको। लिम्बुवान प्रदेश भन्यो। लिम्बु होला ३५% अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बन्न लिम्बु मात्र को वोट ले पुग्दैन। जुन कि राम्रो हो। अनि त्यहाँ वोट बटुल्ने विकास को मुद्दा मा हो। बाहुन ले २० स्कुल बनाउँछु भन्दैछ, मैले २५ स्कुल सम्म बनाउन सक्छु भनेर वोट माग्नु पर्ने हुन्छ। लिम्बु ले गैर लिम्बु को पनि वोट बटुल्न सक्नु पर्छ। होइन भने यत्रो संघर्ष गर्यो, लिम्बुवान बनायो, अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बाहुन नै आयो भने के मजा भयो?

देश को नाम नेपाल रहन गयो जुन कि खस शब्द हो। प्रदेश को नाम लिम्बुवान भयो, जुन कि लिम्बु हरु को भो। भने पछि एक तिहाई खस र एक तिहाई लिम्बु त समेटिए। प्रदेश को नाम लिम्बुवान हुँदा दुई तिहाई समेटेको हो। बाहुन ले हामीलाई त समेटेन भन्नु भनेको बाँदर ले रोटी बांडेको जस्तो मात्र हो। सारा देश तिम्रो नाममा छ। नसमेटेको एक तिहाई लाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्ने हुन्छ।

होइन भने सारा देशको नाम मिथिला राखौं। अनि तराई को प्रदेश बाहुन नाम मा राखौं। म मंजुर।



विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू
मस्यौदाकारीहरूको मनोविज्ञानले जनताका अग्रगमनका समग्र प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छ र जनतालाई संविधानको सरोकारका रूपमा होइन, नि:सर्त पिछलग्गुको भूमिकामा सीमित गर्ने कल्पनाको खेती गर्छ । ..... अहिलेको सत्ताको स्वरूप अत्यन्त केन्द्रीकृत र एकांंगी मनोवृत्तिको छ । .....

समस्याको जरो भनेको ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको अन्धदृष्टि हो ।

..... सुरुमा सांगठनिक आन्दोलनको रूपमा देखिएकोमा विस्तारै व्यापक जनसहभागिता थप्दै गएको छ । राज्यपक्षको अनुदार रवैयाका सामुन्ने जन–प्रदर्शन गर्न, जन–घेराउ गर्न लागिपरेका शक्तिहरूले ‘टिकापुर घटना’पश्चात् पनि त्यसलाई स्थगित गर्न चाहेनन् । ...... आन्दोलनकारी जनताको बुझाइ के छ भने आन्दोलन स्थगित गरियो भने अहिलेका मस्यौदाकारी पक्षले आफ्नो राजनीतिक ठेकेदारीलाई कायम राख्न हतार गरिहाल्छन् र एकथान संविधान सेनाको बलमा सुम्पिहाल्छन् । ..... मधेसी मुद्दाले राजनीतिक मुखरता प्राप्त गरेपछि झस्किएका लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले थारू, मुस्लिम, संथाल, दलित लगायतकालाई मधेसी राजनीतिप्रति गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै रहे । हो पनि २०६३/६४ ताका मधेस सङ्घर्ष गर्दै थियो, उतापट्टि राज्य थियो । यतिखेर एउटै समानान्तर रेखामा थारू, जनजाति लगायतकाहरू मधेसीसंँगै उभिएका छन् र राज्यलाई हाँक दिएका छन् । यो स्थितिको परिकल्पना लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले गरेका थिएनन् । ...... यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने त्यो ‘गोर्खाली संविधान’ हुनेछ । .....

राज्यसंँगको सङ्घर्ष तराई–मधेसमा विस्फोटक हुँदै गएपछि समुदाय विशेष ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दैछ । यही कारण हो कि टिकापुरमा मंगलबार सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिमा एउटा समुदाय विशेषको घर छानी—छानी दहन गरिएको छ ।

..... थारू आन्दोलनले मधेस क्षेत्र तातेको छ भने मधेसी शक्तिको हौसलाले थारू नेतृत्वले आँट गरेका छन् ।

संथालहरू विस्तारै जुर्मुराउँदैछन् ।

........ आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासोलाई आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नथालेका छन् । ..... संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अहिले तत्काल रोक्नुपर्छ, सेनालाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ, आन्दोलनमा मारिएकाहरूको उचित सम्मान गरिनुपर्छ, राज्य संरक्षणमा समुदाय विशेषमाथि प्रतिशोध साध्नेमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ, यसले सम्वादको ढोका खुल्ला गर्छ । थारू र मधेसी समुदायबाट उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उदार दृष्टि नेतृत्व वर्गले देखाउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अनिमात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यथास्थितिमा सरकार प्रमुखले जतिसुकै आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कने छैन ।
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
संभावना हरु
India In Solidarity
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम


Comments