Thursday, June 18, 2020

नेपाल का किम जोंग उन हरु

Bijaya Babu Shiwakoti is one of the most sensible people I have ever met in my life. The following article demonstrates his quiet, underrated but very useful common sense.

Posted by Ashutosh Tiwari on Tuesday, June 16, 2020
Based on the current trajectory of the epidemic, the situation on the ground in Nepal, and the how virus has been behaving globally, it is my estimate the situation in Nepal is going to be dire.  



South Korea and China play down Kim Jong-un ill-health claims | Kim Jong-un | The Guardian


एमसिसी : भ्रम र यथार्थ  अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई दिने  ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, समाजै विभाजित भएको पनि ६ महिनाजति भइसकेको छ । ........   सही सूचना, गलत सूचना, भ्रामक सूचनाको बाढीमा आमनागरिकचाहिँ अन्योलमा छन् ‌। ..........  सात दशकदेखि लिइआएको वैदेशिक सहायताले हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक सहायता लिने देशको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएन । ........ यसै यथार्थबीच एक सयभन्दा बढी देशले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गरी वैदेशिक सहयोगमा सहयोग पाउनेको स्वामित्व हुनुपर्ने, तिनको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा नतिजामा आधारित सहयोग हुनुपर्ने उद्घोष गरे । सन् २००४ मा अमेरिकाले गठन गरेको एमसिसीमा पेरिस घोषणापत्र प्रतिबिम्बित भइसकेको थियो । पेरिस घोषणापत्र तथा एमसिसीका गठनका उद्देश्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा पनि प्रतिबिम्बित छ । .............. हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै योजना थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार गर्ने योजना अगाडिदेखिकै हो र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । ..........   एमसिसीको परियोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन पाउँदैन भन्ने अमेरिकाको एमसिसी ऐनमै छ । .............   यो सन्धि ‘संविधानभन्दा माथिचाहिँ हैन’ भनेर एमसिसीले पत्राचार गरेको छ, जुन सम्झौताको अंग मानिनेछ । संसदीय अनुमोदनअगावै किन काम गरेको भन्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षको दिन गणना गर्नुअगाडि नै यसमा आउन सक्ने अवरोध र यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरे समयमा नै काम नसकिने भएकाले काम गरिएको देखिन्छ । ............  एमसिसीको लेखापरीक्षण ऐच्छिक होइन, अनिवार्य नै हो । र, अमेरिकी करदाताको रकमबाट उपलब्ध गराइने सहयोगमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको मापदण्डबमोजिम लेखांकन र लेखापरीक्षण गरिनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी मापदण्डअनुसार गरेको लेखांकन तथा लेखापरीक्षणले नवीन अभ्यास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ । ............ एमसिसीको सबल पक्ष पारदर्शिता हो । र, यसले गर्दा उस्तै प्रकृतिका अन्य विकास परियोजनामा नहुने बहस यसमा भयो । ............  एमसिसीको मापदण्डमा परेर हामी यसमा सहभागी भएका हौँ । यसमा सातवटा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री संलग्न थिए । राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र समावेश भएर विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र करिब तीन वर्षअघि सम्झौता गरी अहिले विवाद गर्दा दाताहरूमा के सन्देश जाला ? राष्ट्रिय सहमति भएको विषयमा त निर्णय गर्न सकस हुन्छ भने के नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक दाता र लगानीकर्ताको मनमा नआउला र ?  राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले हामीले कसरी काम ल्याउन सकौँला र ? ..............  अर्थ राजनीतिक विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका आशिष अधिकारीले राख्नुभएको विचार, ‘भूगोललाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीतिक दिशा बनाउनुपर्छ । सबैका स्वार्थ हुन्छन् र त्यही स्वार्थभित्रै आफ्नो स्वार्थ खोज्ने हो, अझ निर्माण गर्ने हो । ............  जीवनमा आफूले चाहेकोजस्तो आदर्श अवस्थालाई कुनै पक्षले पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभावको समग्रतामा मूल्यांकन गरी निर्णय लिइन्छ । एमसिसी पनि त्यस्तै हो । त्यसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव के कस्ता हुन्छन्, समग्रतामै जाँचौँ र उपयुक्त निर्णय लिऔँ ।   


For a reset in India-Nepal relations  India inherited the boundary with Nepal, established between Nepal and the East India Company in the Treaty of Sugauli in 1816. Kali river constituted the boundary, and the territory to its east was Nepal. The dispute relates to the origin of Kali. Near Garbyang village in Dharchula Tehsil of the Pithoragarh district of Uttarakhand, there is a confluence of different streams coming from north-east from Kalapani and north-west from Limpiyadhura. The early British survey maps identified the north-west stream, Kuti Yangti, from Limpiyadhura as the origin, but after 1857 changed the alignment to Lipu Gad, and in 1879 to Pankha Gad, the north-east streams, thus defining the origin as just below Kalapani. Nepal accepted the change and India inherited this boundary in 1947........   The Maoist revolution in China in 1949, followed by the takeover of Tibet, created deep misgivings in Nepal, and India was ‘invited’ to set up 18 border posts along the Nepal-Tibet border. The westernmost post was at Tinkar Pass, about 6 km further east of Lipulekh. In 1953, India and China identified Lipulekh Pass for both pilgrims and border trade. After the 1962 war, pilgrimage through Lipulekh resumed in 1981, and border trade, in 1991.  ...........  In 1961, King Mahendra visited Beijing to sign the China-Nepal Boundary Treaty that defines the zero point in the west, just north of Tinkar Pass. By 1969, India had withdrawn its border posts from Nepali territory. The base camp for Lipulekh remained at Kalapani, less than 10 km west of Lipulekh. In their respective maps, both countries showed Kalapani as the origin of Kali river and as part of their territory. After 1979, the Indo-Tibetan Border Police has manned the Lipulekh Pass. In actual practice, life for the locals (Byansis) remained unchanged given the open border and free movement of people and goods. ...............  After the 1996 Treaty of Mahakali (Kali river is also called Mahakali/Sarada further downstream) that envisaged the Pancheshwar multipurpose hydel project, the issue of the origin of Kali river was first raised in 1997. The matter was referred to the Joint Technical Level Boundary Committee that had been set up in 1981 to re-identify and replace the old and damaged boundary pillars along the India-Nepal border. The Committee clarified 98% of the boundary, leaving behind the unresolved issues of Kalapani and Susta (in the Terai) when it was dissolved in 2008. It was subsequently agreed that the matter would be discussed at the Foreign Secretary level. Meanwhile, the project to convert the 80-km track from Ghatibagar to Lipulekh into a hardtop road began in 2009 without any objections from Nepal. ................  The new alignment adds 335 sq km to Nepali territory, territory that has never been reflected in a Nepali map for nearly 170 years.    

नक्सा प्रकरण : उल्टो बाटोमा सरकार, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो  ‘किन प्रकाशित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्यो?,’ उनले लेखेका छन्, ‘समितिले प्रमाण पाइएन भन्यो भने, के सरकार प्रकाशित नक्सा फिर्ता लिन्छ? सरकारको यस्तो ब्यबहारलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान र पलट वार गर्लान्?’ 

कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तो हो : प्रधानमन्त्री

Posted by Setopati on Thursday, June 18, 2020

वहाँँहरुले यस्तो सभामा भन्नु चाँही के हुन्छ होला? (फोटो कसले खिच्नुभएको हो बिर्सेंं। फोटो क्रेडिट दिन नसकेकोमा क्षमायाचना सहित)

Posted by Biswo Poudel on Sunday, June 14, 2020
at No comments:
Labels: , , ,

Thursday, June 11, 2020

कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को लिमपुयाधुरा नौटंकी मानवता विरुद्ध को अपराध हो

Coronavirus pandemic

यो कोरोना वायरस महामारी बारे नेपाल ले अग्रिम सुचना पायेन भन्ने ठाउँ छैन। जनुअरी मैं चीन को वुहान, त्यस पछि इटली, अनि न्यु यॉर्क शहर को तबाही, त्यस पछि ब्राज़ील, अब आएर मुम्बई र दिल्ली। बालुवाटार मा कानमा तेल हालेर सुतेको बाहेक सबै लाई थाहा छ। मोबाइल फोन चलाउने सबैले समाचार पाएको महिनौं भइसक्यो। 

यो महामारी सँग लड्ने स्रोत साधन नेपाल सँग छैन भन्ने ठाउँ छैन। ओली वरिपरि का मानिसले डकारेको १० अर्ब नै प्रयाप्त रकम हो। गमछा ले नाक मुख छोप्न के स्रोत साधन चाहियो? प्रत्येक मानिस सँग सधैँ ६ फ़ीट को दुरी बनाउन के स्रोत साधन चाहियो? 

सरकारको प्रत्येक तह, समाजको प्रत्येक तपका ले लेज़र फोकस जस्तो एकोहोरो सुचना प्रवाह गर्ने समय हो र थियो। नाक मुख किन छोप्ने, घर भित्र किन बस्ने, ६ फ़ीट को दुरी किन बनाउनु परेको भन्ने कुरा सबै सम्म पुर्याउने बेला यो महामारी को समय। 

जुन जग्गा चीनले नै भारतको हो भनेर सन २०१५ मा नै स्पष्ट भनिदिएको त्यस जग्गा बारे सर्वदलीय धारणा बनाउने समय होइन यो। जुन सड़क १२ वर्ष देखि बन्दै आएको थियो त्यस बारे दुई वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष पछि निहुँ खोजे पनि त हुन्थ्यो।

यो  लिमपुयाधुरा, लिपुलेक बारे सन २०२० अगाडि मैले कहिले नसुनेको। यो चुच्चे नक्शा मैले जिन्दगीमा कहिले नदेखेको। भन्दैमा कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को अडान गलत हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। म अज्ञानी हो भने, म अशिक्षित हो भने म त्यो मानन तैयार।  

तर यो त कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को राजनीतिक कदम हो। महामारी को समयमा जनताले महामारी को बारे नसोधुन, महाकाली को बारे कुरा गरुन भनेर गरिएको षडयंत्र हो। मैले चिनेका एकसे एक शिक्षित नेपाली कोरोना प्रसाद (केपी) ओली को यो माकुरो जालोमा निर्धक्क फंसेका छन। नेपाली लाई एक शब्द "राष्ट्रियता" भनिदेउ भात खान बिर्सिनछ भने जस्तो। 

यो जग्गाको विवाद हुंदै होइन। 

जग्गाको विवाद हो भने यो महामारी तह लागे पछि दुबै पक्षले म जस्ता अज्ञानी हरु का लागि आ-आफ्नो तर्क र दस्तावेज पारदर्शी किसिमले नै देखाउ। हामी पनि हेरौं के रै छ त गाँठी कुरा। 

सन १८१६ को सन्धि को कुरा आउला। १८६० को कुरा आउला। ब्रिटिश भारत कै बिभिन्न काल खण्डको कुरा आउला। १९५० को कुरा आउला। २५ वर्ष अगाडि ओली नाइके भएर गरेको संधि को कुरा आउला। केही वर्ष अगाडि कै कुरा आउला। संविधान जारी गर्दा नक्शामा त्यो चुच्चो थिएन त। तर म रियल एस्टेट को हिमायती। नक्शा पास गरेर नै आउँछ भने म त भन्छु टिसटा सम्म क्लेम गर। किन कन्जुस्याइँ? 

तर त्यो महामारी पछि। 

अहिले विकास बजट बाट चाहिए जति रकम निकालेर घर घर खाद्य सामग्री पुर्याउने समय हो। यो महामारी को विकराल समय।
 
होइन कोरोना प्रसाद (केपी) ओली लाई हतार नै भएको हो भने संसद ले त पास गरिसक्यो। जाउ जग्गा फिर्ता ल्याउ, ल्याउन नसके खुरुक्क राजीनामा देउ। 

कोरोना प्रसाद (केपी) ओली आफ्नै शब्दमा भैंसी व्यापारी हो। सिङ्ग हेर सिङ्ग भन्दैछ। 

 

 
at No comments:
Labels: , ,

Tuesday, January 14, 2020

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राख्ने कि?

कोशी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, महाकाली। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत, टीकापुर।

दुई नम्बर को नाम मधेस राख्न का लागि संख्या पुगिराख्या छैन। सपा र राजपा ले मानेका छन। चाहेका छन। तर दुई तिहाई छैन तिनी सँग। नेका ले मिथिला भनेको छ। त्यसमा तर भोजपुरा पनि पर्छ। मिथिला-भोजपुरा बढ़ी लामो नाम भो।तानतुन पारेर बनाए जस्तो। नेकपा ले के अड़ान लिएको छ कुन्नि।

नामाकरण त गर्नु परयो। दुई तिहाई पुर्याउनु परयो। जनकपुर नाम मा सहमति जुट्छ कि?


















at No comments:
Labels: , , , , ,

Tuesday, January 07, 2020

Cambodia's Hun Sen And Nepal's Oli

'No debate, no democracy': journalists in Nepal fight new threat to press freedom Bills introduced by ruling Communist party will bring in heavy fines and the threat of jail to stifle debate, say critics

उनीहरू कतिसम्म प्रभावशाली छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ । पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको लगानी रहेकोे महावीर क्रसर उद्योगले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन र नखुल्ने भए जरिवाना नतिरेसम्म बन्द गर्ने निर्णय एलडिओले गरेपछि त्यस विरुद्ध गृह मन्त्रालयबाट नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि समेत दबाब दिइएको थियो । जबकि गृह मन्त्रालय गिट्टीबालुवा हेर्ने मन्त्रालय नै होइन ।
लोकतंत्रको पुनर्बहाली भएको १५ बर्ष पनि नबित्दै देशको अस्ति सम्मको उप प्रधान मन्त्रीले प्रधान मंत्री लाई कंबोडिया को हुन सेन सँग दाँज्नु, लोकतंत्र नै खतरामा रहेको आभाष दिनु, यो राम्रो लक्षण होइन।

प्रधानमन्त्री त यती समूहको सीईओ रहेछन्!




ओली सरकारबारे उपेन्द्र यादवको विश्लेषण : ‘हुन सेनको बाटोमा ओली : पञ्चायतभन्दा कठोर’ ‘अलिअलि त कम्युनिस्ट होलान् भन्ने ठानें, कांग्रेसभन्दा प्रतिगामी रहेछन्’

अहिलेको सरकारको खास टार्गेट मिडिया नै हो । सोसियल मिडिया होस्, प्रिन्ट मिडिया होस् या इलेक्ट्रोनिक मिडिया होस् । उनीहरु फेसबुकलाई समाप्त पार्छु बनेर लागेका छन् । कानूनै बनाएर लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

दोस्रो कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि कम्बोडियाको हुनसेनको जस्तै । व्यवस्था बहुदलीय हुने, लोकतान्त्रिक हुने, आफ्नो कन्ट्रोलमा सबैथोक हुने । क्याम्बोडियामा पनि मिडियामा कन्ट्रोल छ । पार्टीहरु कन्ट्रोलमा छन् । यो बाटोमा जानका लागि ओजीजीको के छ भने पहिले न्यायालयलाई कन्ट्रोल गर्ने, आफ्ना मान्छेहरु घुसाउने । त्यसपछि ब्यूरोक्रेसी कन्ट्रोल गर्ने ।

अहिले कसले पार्टीलाई लेबी तिर्छन्, ब्यूरोक्रेसीमा तिनलाई प्राथमिकताका साथ ल्याइँदैछ । त्यसपछि सेक्युरिटी फोर्सलाई कन्ट्रोल गर्ने । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई कन्ट्रोल गर्ने । यति कन्ट्रोल गरिसकेपछि त वन साइडेड मात्रै हुन्छ नि । यसरी लिएर जाने बाटोमा उनी लागेका छन् । यसरी नै अगाडि बढ्ने उनले ठानेका छन् । एकदमै ‘टोटालिटेरियन’ (अधिनायकवाद) तर्फ लैजाने उनको घोषितै कुरा हो ।

देशलाई अहिले क्याम्बोडियाको मोडेलमा लान खोजिँदैछ । बहुदलीय प्रणाली हुने, तर एक पार्टीको डोमिनेसन कायम गर्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारमा बस्दाखेरि त्यहाँभित्र यस्तो देखियो ।


In Cambodia, ‘Rule of Law’ Means Hun Sen Rules The prime minister uses a shroud of democracy to counter dissatisfaction and thwart the opposition. ...Cambodian Prime Minister Hun Sen, currently Asia’s longest-serving ruler, faces no tangible political competition. ..... In 2017, Cambodia’s Supreme Court, which is aligned with the ruling party, dissolved the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP). ..... The prime minister speaks in legal terms, referencing Cambodia’s U.N.-backed 1993 constitution and concepts such as the rule of law and human rights that he frequently disregards in practice. ..... manipulative language ...... Almost two-thirds of Cambodians are under 30, and they do not support Hun Sen at the rate of their elders, instead blaming him for lagging development. They do increasingly support democratic ideals. This creeping unpopularity among young voters was evident during the 2013 elections, which were surprisingly close, and the 2017 local elections, when the opposition managed to increase its vote share relative to the ruling Cambodian People’s Party (CPP) despite Hun Sen’s threats of violence. In 2018, the CPP overwhelmingly won a general election widely regarded as a sham: The CNRP was already banned........ Since 2017, Hun Sen’s government has undermined Cambodia’s democracy without technically violating the constitution. ..... .In practice, Hun Sen pays only lip service to the rule of law. “Hun Sen has ruled in accordance with what can be referred to as a ‘modest’ constitution. It incorporates formal assurances of a wide variety of political rights and civil liberties, but there is

a parallel failure to uphold those guarantees

...... The prime minister has relied on legal and financial tools to stifle the free press.

In September 2017, the government shuttered the Cambodia Daily newspaper, citing a dubious $6.3 million tax bill.

In May 2018, Cambodia’s only remaining independent newspaper, the Phnom Penh Post, was sold to a Malaysian businessman with ties to the CPP. ........ Hun Sen—himself a former low-level Khmer Rouge commander—undermined the operations of the U.N.-backed Khmer Rouge tribunal through political pressure as its defendants aged and doubts grew over future indictments. He argued that the tribunal threatened Cambodia’s safety and the government’s ability to govern.....

The government increasingly wields the digital sphere as a repressive tool, arresting people for critical social media posts and creating a silencing effect.

......... The young don’t see new faces, new input, or new approach. They don’t want to care. ........ The journalist said they

and other Cambodian reporters have a substantial number of Cambodian Twitter bots following them—presumably intended to let Cambodians know they’re being watched by the powerful

. ........ Hun Sen appears to be grooming his son Hun Manet as his successor. In personalized authoritarian regimes like Cambodia, a successor’s success hinges on their ability to reduce public discontent and control volatile elites. ....... Hun Sen, hoping to strengthen his family’s grasp on power, will keep cracking down through supposedly legal means and by acting as Beijing’s proxy. But Cambodians have become increasingly literate in the language of authoritarianism, casting doubt on the long-term success of Hun Sen’s efforts to dress up his one-man rule as democratic.

Hun Sen: Cambodia's strongman prime minister Cambodia's Hun Sen has been in power since 1985 and is one of the world's longest-serving prime ministers. ...... an authoritarian figure with a poor human rights record and the resources and will to thwart any real political challenge. ...... He shows no signs of wanting to relinquish power - in June 2018, he vowed to rule for 10 more years. ....... the party goes into the July 2018 elections facing no significant rivals after the main opposition - the Cambodia National Rescue Party - was dissolved. ...... In the late 1960s, he joined the Communist Party. He lost his left eye during an exchange of gunfire and he has reportedly said he can only see a limited distance. ........ During Pol Pot's tyrannical regime in the late 1970s, under which as many as two million people died,

Hun Sen commanded troops in the Khmer Rouge

- although he denies accusations of complicity in the regime's crimes. ........ Hun Sen lost the 1993 elections, but he refused to accept the results and forced a negotiation to become second prime minister alongside the Funcinpec Party's Prince Norodom Ranariddh. ...... He went on to seize power in a bloody coup in 1997, forcing Prince Ranariddh to temporarily leave the country. ....... In Cambodia's 2008 elections the CPP won most of the contested seats. But the polls were criticised by international monitors, with the EU saying the ruling party made "consistent and widespread" use of state resources for its own campaign. ......... It was the most significant challenge to Hun Sen's rule in more than a decade, and eventually he ordered the security forces to end the protests. ....... a prominent political analyst and government critic, Kem Ley, was assassinated in broad daylight, supposedly over a debt dispute. ...... After the opposition performed well in the 2017 commune council elections, Hun Sen and the CPP moved definitively against the CNRP. In September, Kem Sokha, the new leader, was arrested on treason charges and several other senior politicians fled into exile. ........ Two months later, the Supreme Court dissolved the CNRP completely, paving the way for national elections in 2018 that have been rejected as illegitimate by the EU and US government....... Hun Sen is facing calls for sanctions against his inner circle, but appears to be pushing ahead to consolidate control........ Analysts say he is grooming his three sons - all of whom are in powerful positions either in the party, military or government - to take the reins when he eventually steps down.

Khmer Riche How relatives and allies of Cambodia’s leader amassed wealth overseas Cambodia’s ruling elite are patriots who would never hide money abroad, says the country’s leader, Hun Sen. But a Reuters investigation shows that Hun Sen's family and officials have overseas assets worth tens of millions of dollars, and some have bought themselves European citizenship. ........ It was December 2017. The main opposition party had just been outlawed, the latest move in Hun Sen’s campaign to eradicate his political rivals. The United States and European Union were threatening sanctions, and Hun Sen had a message for them....... “Just do it now if you are brave enough,” he taunted, bristling with outrage. There was no point in the West trying to seize the foreign assets of Cambodian officials, he went on, because they “wouldn’t be so damn stupid as to keep their assets overseas.” ........ Among those who have acquired or applied for European Union passports through a citizenship for sale arrangement in Cyprus are: Hun Sen’s niece and her husband, who is Cambodia’s national police chief; the country’s most powerful business couple, who are old family friends; and the finance minister, a long-time Hun Sen adviser. ........ Photos on social media also show Hun Sen’s relatives enjoying luxurious European lifestyles – boating in Capri, skiing in Verbier, partying in Ibiza – which are at odds with the prime minister’s self-styled image as the humble leader of ordinary Cambodians. ........ He has jailed or exiled political rivals, shut down media outlets and crushed street protests. Only three men have controlled their countries for longer: the presidents of Equatorial Guinea, Cameroon and the Republic of the Congo.

If Hun Sen stepped down tomorrow, Vladimir Putin would have to rule Russia for another 15 years to match his time in power.

......... In February, responding to his crackdown, the European Union began a process that could suspend Cambodia’s special trade preferences, potentially damaging industries that employ hundreds of thousands of workers. The country’s political and business elite is on edge ....... “Everyone is making an escape plan,” he said......... Hun Panhaboth, the son of another niece, defended his lifestyle in messages sent to Reuters through Facebook. An Instagram photo shows him driving a Mercedes while holding a fistful of banknotes. “I really don’t see the harm in that anyways,” he said. ........ One Cambodian with overseas assets is the prime minister’s niece, Hun Kimleng. Photos posted on Instagram by a family nanny helped lead Reuters to a posh apartment in central London, situated only a few hundred metres from the palace of the Duke and Duchess of Cambridge. ........ Getting a Cypriot passport also makes the niece a citizen of the European Union, which Cyprus joined in 2004. This gives her the right to live, work and travel without visas in 28 EU countries. ...... Becoming a Cypriot isn’t cheap: It involves an investment of at least €2 million ($2.2 million). Between 2013 and 2018, the country granted citizenship to 3,200 foreigners under its Cyprus Investment Programme, raking in €6.6 billion. ........ Neth Savoeun is Cambodia’s powerful national police chief, presiding over a force responsible for arresting Hun Sen’s political opponents and violently suppressing anti-government protests. Last year, Human Rights Watch named him as one of 12 generals who form “the backbone of an abusive and authoritarian political regime.” .......

That the country’s top cop has sought foreign citizenship could show that the party’s leaders are losing faith in each other

........ In 2017, the U.S. State Department put Neth Savoeun, Hun Kimleng and their three children on a “visa blacklist” for undermining democracy .......... other members of Hun Sen’s inner circle have also received or applied for Cypriot passports. They include Cambodia’s finance minister, Aun Pornmoniroth, a long-time financial adviser to Hun Sen. Aun’s wife also applied. ...... Another of Choeung and Lau’s companies was embroiled in the eviction of thousands of families from a development site in Phnom Penh; many of those who protested the evictions were beaten and jailed. Citing the evictions, the World Bank temporarily suspended new lending to Cambodia. ....... Choeung and Lau are both in their seventies, and their family has business or marriage links to four of Hun Sen’s five children. Lau is a senator for Prime Minister Hun Sen’s party. Choeung sits on the board of the Cambodian Red Cross. She is a close friend of the charity’s president – Hun Sen’s wife. ........ The murder had a chilling effect on Cambodia’s embattled opposition. In 2018, with his rivals cowed or silenced, Hun Sen held another general election. This time, his party won 77% of the vote – and every single seat. ...... The company that has processed the most applications is the giant accounting firm, PricewaterhouseCoopers; it handled 184 applications during that period with what PwC Cyprus calls “robust client screening and acceptance processes.” ....... handled the applications of the Cambodian finance minister, Aun; the leading business couple, Choeung and Lau; and their family members. ....... 70% of people live on about $3 a day, and Hun Sen has long projected himself as a leader who suffers alongside his poorest compatriots. ......... Yet many relatives with the Hun family name flaunt their wealth on social media accounts. One photo on Instagram shows two of the prime minister’s nieces, Hun Kimleng and Hun Chantha, posing in ballgowns and matching golden necklaces. Other photos document their near-constant travel, often by private jet, to fashion shows in Paris, a hillside villa in Mykonos, and London nightclubs like Loulou’s. Hun Chantha also co-owns London apartments worth £5 million .......... The European Union says three of its member states – Cyprus, Malta and Bulgaria – run what it calls “investor citizenship schemes.” Of those, Cyprus’s is the largest and most lucrative - and, say critics, the least transparent.

Autopsy of a Cambodian Election How Hun Sen Rules ....... Khmer New Year is the closest thing Cambodia has to a High Holiday, and in April, Prime Minister Hun Sen celebrated it in style with his fiercest opponent. During a festival at the ancient temples of Angkor, he and Sam Rainsy ate together from a gigantic cake of sticky rice weighing more than four metric tons—a Guinness World Record.

Cambodia Becomes the World’s Newest One-Party State With Chinese support, Hun Sen has effectively destroyed all opposition to his autocratic rule. ....... On Thursday, the Supreme Court of Cambodia ordered the dissolution of the country’s main opposition party. For most observers, the move didn’t come as much of a surprise. For one thing, the court’s president is an old aide and associate of the long-ruling prime minister, Hun Sen. For another, the pugnacious and dictatorial Hun Sen had spent the past month “predicting” the court’s ruling, offering recently (hint, hint) that the popular Cambodia National Rescue Party (CNRP) stood a 100-to-1 chance of living to fight another election. .......... the midnight arrest of the CNRP’s leader, Kem Sokha. The 64-year-old has since been accused of plotting with the U.S. government to overthrow Hun Sen’s Cambodian People’s Party (CPP), which has ruled Cambodia since 1979. Since then, media outlets have been shuttered and civil society activists harassed, especially those with perceived or actual links to the United States. The panel of nine judges also dished out five-year political bans for 118 leading CNRP officials.



at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Monday, January 06, 2020

CK Raut In Kalaiya



हमें इस भाषण में ये अच्छा लगा कि सीके काँग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। नेका और नेकपा पर निशाना साधिए। मुख्य रूप से।

सीके ने कहा है कि पार्टी सदस्य पाँच लाख बनाएंगे। महाधिवेशन से पहले पाँच लाख सदस्य बना लेती है जनमत पार्टी तो पार्टी एकीकरण का लाइन गलत होगा। चुनाव से पहले पार्टी महाधिवेशन। पार्टी महाधिवेशन से पहले पाँच लाख सदस्य।

तराई के २२ जिल्ला में। 
at No comments:
Labels: , , , ,

Tuesday, December 31, 2019

सीके राउत: आम सभा भाषण

All hail CK Raut - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles



मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ
सीके राउत र पार्टी एकीकरण को सवाल
सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?
BP Koirala: Inept?
जनमत पार्टीका संभावना हरु



लोकतन्त्रमा विपक्षको भुमिका अहं हुन्छ। त्यो लोकतन्त्र पार्टी पार्टी बीच मात्र होइन पार्टी भित्र पनि हुनुपर्छ। विपक्ष चाहिँदैन त्यसैले पार्टी हरु एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। विपक्ष त छँदैछ काठमाण्डु को सत्ता। त्योभन्दा ठुलो विपक्ष के चाहियो?

सपा र राजपा ले एकीकरण गरेर मधेसमा ३५% मत ल्याउने र जपा ले महाधिवेशन अगाडि दुई लाख पार्टी सदस्य बनाएर मधेसको अर्को ३५% मत ल्याए पनि हुन्छ। तराईका २२ जिल्ला को ७०% मत यी तीन शक्तिले ल्याए भइहाल्यो। पार्टी एकीकरण गर्नु परेन।

जपाले नेका र नेकपा लाई बिहारको कोंग्रेस पार्टी सरह बनाउन सके भइहाल्यो। तर के त्यो संभव छ? त्यस प्रश्न को जवाफ जपा  महाधिवेशन अगाडि प्राप्त हुन्छ।

अहिले वाक स्वतंत्रता माथि जुन किसिमले हमला हुँदैछ, प्रेस स्वतंत्रता माथि जुन किसिमले हमला हुँदैछ, ७० वर्ष देशमा वाक स्वतंत्रता र प्रेस स्वतंत्रता का लागि लडेको काँग्रेस लाई अछुत भनिहाल्न मिल्दैन। जनमत को कदर गर्नु भनेको यदि जनताले काँग्रेस लाई भोट दिएछ भने त्यसको पनि कदर गर्नु हो।

यदि जपा ले एक्लै मधेसका २२ जिल्लामा ७०% सीट जित्छ र सपा र राजपा गायब नै हुन्छन् भने मलाई कुनै समस्या हुने छैन। भन्नु को अर्थ मेरो मोह सपा र राजपा सँग होइन। मधेसको समानता र समृद्धि को संघर्ष र जनमत को कदर मेरो अभिप्राय हो।

प्रदेश २ मा अहिले नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा हो। देशमा त लगभग दुई तिहाई नै छ।

भारतमा भाजपा ले एकै चोटि बहुमत ल्याएको होइन। शुरुमा गठबंधन नै बनाउँदै गएको हो।

लक्ष्य ठुलो नै हुनुपर्छ। महत्वाकांक्षा ठुलो नै हुनुपर्छ। तर धरातलीय यथार्थ टेक्दै जानुपर्ने बाध्यता त छँदैछ।

यस भाषणमा मलाई चित्त नबुझेका केही कुरा।

(१) जति बेला सत्तामा छ नेका नेकपा, समातेर जेल हाल्ने नेका नेकपा, अनि जेल भित्र सीके को ज्यान मार्ने सपा राजपा कसरी हुन्छ? सपा राजपा का आफ्नै कार्यकर्ता कति जेलमा छन। थारू को सीके राउत रेशम चौधरी अझै जेल मा छ। जेल भित्र सीके लाई सपा राजपा ले समाप्त पार्ने कुरा गर्ने हरु ले सीके लाई सपा राजपा विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

(२) लोकतंत्रमा प्रत्येक सत्ताधारी को आलोचना गर्ने ठाउँ रहन्छ। प्रदेश २ को सपा राजपा को आलोचना गर्ने ठाउँ छैन भनेर म भन्दिन। तर प्रदेश सरकार लाई यति थोरै अधिकार र यति थोरै बजट दिएको छ, प्रमुख मुद्दा त त्यो हो। प्रदेश २ मा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने साधन स्रोत भएको काठमाण्डु मा अझ कति भएको होला?

(३) सपा र राजपा ले काठमाण्डु का शासक सँग आफ्नो माग पुरा गराउन नसकेको कारण वार्ता गर्न नजानेर होइन। शक्ति नपुगेर हो। तराई का २२ जिल्ला का ७०% सीट जितेर जाओस त। माग्नु नै पर्दैन। आफै सरकार बनाएर आफै माग पुरा गर्ने अवस्था बन्छ।

सपा र राजपा ले एकले अर्का को प्रशस्त आलोचना गरेको अवस्था छ। जब कि दुबैले सँगै सरकार चलाएर बसेका छन जनकपुरमा। एकीकरण को वार्ता गर्दैछन। सीके राउत को आलोचना लाई सपा राजपा ले सहज किसिमले लिन सक्नुपर्छ।

सीके लाई पार्टी महाधिवेशन गर्नु छ। पार्टी को सदस्यता अभियान चलाउनु छ। सपा राजपा नेका नेकपा को अलोचना त गर्नै पर्छ। त्यो सामान्य कुरा हो।

सपा राजपा वाला हरुले चार चार पटक त क्रांति नै गरेका। क्रांति मा जनसहभागिता देख्दा अब त मधेसको शत प्रतिशत भोट हामीले पाउने भयौं जस्तो लाग्ने तर न पाउने। पकिस्तानमा त्यस्तै इमरान खान को आम सभा मा मान्छे सबैभन्दा बढ़ी आउने। तर चुनावमा भोट भने नदिने। दुई तीन चुनाव त्यसै गयो।

आम सभामा जनउभार राम्रो छ जपाको। तर अहिले हेर्ने भनेको संगठन हो। पार्टी सदस्य संख्या कति छ? प्रत्येक वडा मा पार्टी समिति छ कि छैन? पाँच लाख पार्टी सदस्य बनाउँछु भन्दैछन सीके। पाँच लाख पार्टी सदस्य बनाउन सके १० लाख भोट आउँछ। १० लाख भोट ले त काठमाण्डु मा तख्तापलट हुन्छ।

५ लाख पार्टी सदस्य बनाएर पार्टी महाधिवेशन गर्छन भने त्यस पछि सपा राजपा सँग जपा नै सीनियर पार्टनर बन्ने गरी र पार्टी अध्यक्ष पाउने गरी एकीकरण गर्न मिल्छ।

तर महाधिवेशन अगाडि एक लाख पनि पार्टी सदस्य छैन भने झस्किनुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने भइयो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

थ्रेसहोल्ड ५% पुर्याउने हल्ला छ। अनि त नेपाल तीन दलीय लोकतंत्र बन्न करै लाग्छ। नेका, नेकपा र जपा। जनता पार्टी। पंजा छाप।

सीके को आम सभामा उर्लिने भीड़ जपा लाई भोट दिन्छु भनेर जोस्सिएका हरु हुन कि वैज्ञानिक भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हामी पनि हेरौं न भनेर मेला हेर्न आएका मानिस हुन?



at No comments:
Labels: , , , ,

Monday, December 30, 2019

मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ

लोकतंत्र संवाद हो। आफ्नो मात्र कुरा राख्ने, अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। मधेस आन्दोलनले आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ। तर अर्को पक्षको कुरा सुन्न पनि सक्नुपर्छ। मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी को आतंरिक राजनीति त्यस मायनेमा विशेष महत्व राख्दछ।

नेपालका ओली जस्ता सत्ताधारी दक्षिण भारत बाट आएका हरु हुन। भारतको शक्ति केन्द्र दिल्ली। दिल्लीमा कर्णाटक वाला हरुको कतिको बोलवाला छ त? जब कि भारत संघीय लोकतंत्र हो। कर्णाटक मा नागरिकता समस्या छैन। साक्षरता व्यापक छ। बेंगलुरु ले तकनिकी मा दुनिया हल्लाएको छ। तैपनि दक्षिण भारत दिल्ली मा नगण्य नै छ। उत्तर प्रदेश ले शासन गर्छ।

मुग़ल का समयमा मधेस त भारत नै हो। बिहार र उत्तर प्रदेश नै हो। दिल्लीमा नगरेको शासन कर्णाटक ले काठमाण्डु मा गरेको छ। काठमाण्डु को पशुपतिनाथ मंदिर को पुजारी दक्षिण भारत बाट आउँछन। काठमाण्डु र दक्षिण भारत को सम्बन्ध एउटा सक्रिय सम्बन्ध हो।

पुर्वी भारत त झन सारहो उपेक्षित छ। विदेश जस्तै छ झण्डै झण्डै। दिल्लीमा पुर्वी भारत को पहुँच बहुत कम छ। खासमा पुर्वी भारत त अर्कै समय अंचल (टाइम जोन) हुनुपर्ने।


मधेसले दक्षिण एशिया हेर्नु पर्छ। मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो पर्छ। मधेस सँग संस्कृति मिल्ने हरुले दिल्ली हाँकेका छन। तर त्यो दिल्ली ले दक्षिण भारत र पुर्वी भारत लाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समृद्धि केहीले पनि पुगे जस्तो देखिँदैन दक्षिण भारत को हकमा।

मधेसमा पहाड़ बाट पनि मान्छे आएका छन, भारत बाट पनि। लगभग प्रत्येक मधेसी परिवारमा शायद एउटा न एउटा भारतीय बुहारी होला। छोरी उता गएका पनि छन। यो किन भन्ने सोध्ने लाई जनकपुर लानुपर्छ राम सीता विवाह पंचमी का समयमा। सात हजार वर्ष पुरानो परम्परा।

मधेसीले समानता खोजेको हो। त्यो समानता को आधार के? एउटा छ आध्यात्मिक। All human beings are created equal. सृष्टिकर्ता ले स्वीकारेको कुरा तिमी नकार्ने को हो भनेको। अर्को हो राजनीतिक। त्यसै आध्यात्मिक सत्य को राजनीतिक अनुवाद। तर त्यो मधेसी लाई मात्र लागु हुँदैन। प्रत्येक मनुष्य लाई लागु हुन्छ। देश भरि लागु हुन्छ। मधेस भित्र लागु हुन्छ।

समानता को आधार नै आध्यात्मिक हो भने मधेस आन्दोलन ले क्षमा गर्ने क्षमता हदै सम्म देखाउन सक्नुपर्छ। तिमीले समानता दिएनौं, संघर्ष जारी रहन्छ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले दमन गर्यौ, गलत गर्यौ, न्याय का लागि संघर्ष गर्छौँ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कदम कदम मा माफ़ गर्ने प्रतिबद्धता ले नै मधेस आन्दोलन लाई द्रुत गतिमा प्रगति दिने हो। एक दिन मधेसीलाई काठमाण्डु मा शासन गर्न का लागि तैयार गर्ने हो।

समानता को खोजी मा एक दिन मधेस अलग देश नै पनि बन्न सक्छ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएको खण्डमा मधेस अलग देशका लागि आधार बन्न सक्छ।

रह्यो आत्मालोचना को कुरा। प्रमुख समस्या छ नागरिकता को। जुन कि मानव अधिकार को हनन नै हो। तर यो काठमाण्डु र मधेस बीचको मात्र कुरा हो त? कि यो काठमाण्डु, मधेस र दिल्ली बीचको त्रिकोणात्मक विषय हो। नेपाली चेली ले भारतमा बिहे गर्दा पाउनु पर्ने सुविधा को हेक्का राख्नु पर्ने हो कि होइन?

संघीय नक्शाको कुरा मा। पहिलो संविधान सभा ताका चितवन बाहेक एक मधेस दुई प्रदेश पाएको हो तर लिएन भन्ने हल्ला छ। नलिने को? जनता ले अंतिम आहुति दिने तर नेताले निगोशिएट पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भन्न सक्नुपर्यो। तततत नेता हरुको पार्टी हरु भित्र आलोचना हुनुपर्यो। ठ्याक्कै आफैले खोजेको जस्तै पाउन त शत प्रतिशत मत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सात प्रदेश कै नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश पायेन, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश पायेन भन्दै रोइ धोइ गर्नु भन्दा काठमाण्डु उकळीने भरयांग पायौं भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। मधेसी जनजाति लाई एक ठाउँ नल्याए सम्म मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्दैन र त्यो क्लस्टर गठबंधन निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँ एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेश हो। एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेशमा जनजाति को बोलवाला छ। जनजाति मुख्य मंत्री भएका पनि छन।

आजको मुख्य मन्त्री भोलि को प्रधान मंत्री हो। भने पछि जनजाति ले नेकपा छोड्ने कि समाएर बसने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर सत्तामा नै पुग्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने छोटो बाटो कुन हो? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो को पछि पछि लाग्ने कि नेकपा भित्र आतंरिक चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने? कुनै राइ, गुरुंग र मगर का लागि उपयुक्त बाटो कुन हो? मधेस आन्दोलन ले मधेसी जनजाति भाइ भाइ भन्नु अगाडि यति सोच्न सक्नुपर्छ।

मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश पायेन तर सात मध्ये छ राजधानी पायो। त्यो पनि नेकपा र नेका का नेता हरुको बुद्धि पलाएर पाएको होइन। कर्मचारी हरु ले काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ जाने भन्ने सोचेर हो।

निजगढ विमानस्थल र निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदंड नै मधेसमा पुग्छ। सुनकोशी को पानी सीधै मधेसमा पुग्नु भनेको मधेस पंजाब बन्नु हो। सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा यस गतिमा प्रगति भइरहेको छ कि मधेसको सौर्य ले पहाडको जल लाई उछिनछ।

नेपाल भित्र १०० बढ़ी सांस्कृतिक समुह हरु छन। सात वटा बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु भन्दा ७०० वटा बलियो स्थानीय सरकार बनाउनु नेपाल का लागि बढ़ी उपयुक्त संघीयता हो कि? संवाद को विषय हो।

तर सिंह दरबार को शक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु कहाँ कहाँ सिंह दरबार को कर्मचारी र भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तह सम्मै पुग्यो भन्ने आलोचना भएको अवस्था छ। त्यसको उपाय के?


at No comments:
Labels: , , , , , , , , ,

Friday, December 27, 2019

सीके राउत र पार्टी एकीकरण को सवाल

मुख्य एजेंडा हो। व्यक्ति होइन। यद्यपि सीके राउत को राजनीतिक व्यक्तित्व विशेष अवश्य छ। दलित, मधेसी, जनजाति लाई समानता को प्रत्याभुति नदिएर पनि नेपालमा आर्थिक क्रांति गर्ने बाटो छँदै छैन। अब देशमा एउटा राजनीतिक ज्वारभाटा ल्याउन सक्ने भनेको आर्थिक क्रांति को मुद्दा ले हो। तर त्यस बारे सीके ले विचार हरु प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन। सीके को पहिचान नै मधेस को मुद्दा रहेको छ। र अब मध्य मार्गमा आइसके पछि समाउने बाटो भनेको सपा र राजपा ले भट्ट्याइ रहेको संविधान संसोधन को बाटो नै हो। भने पछि सिद्धांततः सपा, राजपा र जपा को बाटो एउटै भइसक्यो।

रह्यो राजनीतिक संस्कार को कुरा, भ्रष्टाचार को कुरा। त्यो पनि आफैमा एउटा संघर्ष हो। त्यो भनेको पार्टी भित्र को संघर्ष हो। पार्टी को विधान को कुरा हो। महाधिवेशन भो। पहिला जनता लाई एक एक लाई ट्यूशन पढाउँछु अनि बल्ल भोट माग्छु भन्ने विवेकशील साझा वाला हरुको हेपाहा स्टाइल भनेको लोकतान्त्रिक सोंच हुँदै होइन। विदेश गएर पढ़दैमा के के नै सिकेर आएँ भन्ने दंभ जनताले देख्छन र नकारिदिन्छन। लोकतंत्रमा जनता मालिक हो। बिग बॉस। र लोकतंत्र प्रत्येक साक्षरता लेवल मा काम गर्ने तंत्र हो। शिक्षा को स्तर जे सुकै भए पनि लोकतंत्र ले काम गर्छ।

एक दुई पटक चुनाव हारेर अनि बल्ल पकिस्तानमा इमरान खानले जस्तो एउटा ज्वारभाटा पैदा गर्ने सोंच हो भने सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इमरान को विश्व स्तरको एउटा व्यक्तित्व थियो। र सत्तामा जाँदा अरु पार्टी कै थुप्रै नेता आफ्नो झंडा मुनि ल्याए। शुरुमा त्यो गर्दिन नया नया मान्छे मात्र ल्याउँछु भनेका।

बरु एकीकरण गरे पछिको दोस्रो महाधिवेशन मा पार्टी अध्यक्ष कै लागि लड़े भो सीके। कसले रोक्छ र?

होइन, पार्टी महाधिवेशन गर्छु, त्यस अगाडि दुई लाख सदस्य बनाएर देखाइदिन्छु भन्ने सोंच हो भने, एउटा बाटो छ जसमा सपा र राजपा ले एकीकरण गरेर मधेसको ५०% जति भोट खाने र सीके को जपा ले अर्को ५०% भोट खाने र नेका र नेकपा लाई पहाडमा प्रतिस्प्रधा गर्न बाध्य पारिदिने।

तर त्यो रोडमैप मैले अहिले देखिराखेको छैन। अहिले मधेसमा जपा लाई सपा राजपा जस्तो भन्दै आएका छन। नेका नेकपा जस्तो भन्ने गरेका छैनन। भने पछि अहिले को अवस्थामा सपा, राजपा र जपा एकले अर्का को भोट काटने अवस्था मात्र छ। देशको र मधेसको सबैभन्दा विकराल समस्या भनेको लालबाबु राउतको मुख्यमंत्रीत्व हो भन्ने सीके को अडान हो भने मेरो भन्नु केही छैन।

मेरो सुझावमा सीके ले पार्टी महाधिवेशन त गर्नु पर्छ। र त्यस अगाडि व्यापक सदस्यता अभियान चलाउनुपर्छ। दुई लाख सदस्य बनाउन सकेको खण्डमा सपा राजपा लाई भन्न पाइयो, तपाइँको जति भोट छ त्यति त मेरो पार्टी सदस्य नै छ, बराबरी का आधारमा एकीकरण गरौं। अर्थात एकीकरण त एकीकरण नै गर्नु पर्छ।



सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण
at No comments:
Labels: , , , , , , ,

सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप











सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण
at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Thursday, December 26, 2019

सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ

सपा र राजपा ले एकीकरण गर्छन भने अर्को प्रदेश सरकार पनि मधेसवादी को रहन्छ र केन्द्र सरकार मा सम्मानजनक साझेदारी रहने ठुलो संभावना रहन्छ। सम्मानजनक साझेदारी भनेको सपा राजपा बिना सरकार नै नबन्ने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मा बजाप्ते संविधान संसोधन राखिएको हुने भनेको। एकीकरण नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकार पनि गुम्छ अर्को चुनाव पछि भन्ने कुरा पिपरा को उपनिर्वाचन ले देखाईदियो। त्यस अर्थमा सपा र राजपा का लागि यो एकीकरण बाध्यात्मक छ।

राजपा को महाधिवेशन अगाडि यो एकीकरण नहुन सक्छ। किनभने यो महाधिवेशन ले बल्ल राजपा को छ पार्टी एकीकरण लाई पुर्णता दिनेछ। अहिले राजपा भित्र कै छ पार्टीको एकीकरण सकिएको छैन। उपेन्द्र यादव ले गर्न नसकेको कुरा हामीले गरौंला भन्ने भ्रम मा राजपा पर्नु हुँदैन। पछिल्लो मधेस क्रांति को भिलेन नै केपी ओली थिए। संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। मंत्रीमंडल बाट यादवजी लाई घोक्रेठयाक लगाए पछि पनि बुझ पचाउन सुहाउँदैन।

एकीकरण त सीके राउत को जपा का लागि पनि बाध्यात्मक छ। तराईका २२ जिल्लामा एक्कै चोटि वेभ ल्याउँछु, राजपा, सपा, नेका, नेकपा सबै लाई एकै चोटि सिध्यौंछु भन्ने सोंच पृथ्वी नारायण शाहले एकै चोटि काठमाण्डु माथि हमला बोलेर हार खाए जस्तो सोंच हो शायद। हमला बोले, हार खाए, अनि बल्ल उपत्यका घेर्ने सोंच आयो। बुद्धि दिएको एउटी बुढ़ी आइमाईले। तातो भात पहिला वरिपरि खाऊ भनेकी।

सपा र राजपा को एकीकरण गरेर बन्ने पार्टी ले चुनाव अगाडि नै नेका र राप्रपा सँग मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक गठबंधन (Democratic Alliance) बनाउँछन भने नेकपा सत्ताच्युत हुने हो। जनता पार्टी। पंजा छाप।

केपी ओली ले जेल हाले पछि बल्ल मेनस्ट्रीम मा आउनु भन्दा राजनीतिक रूपले राम्रो हुन्थ्यो कि आफ्नै आतंरिक छलफल र चिन्तन मनन का आधारमा मेनस्ट्रीम मा आउनु। त्यस्तै एक पटक चुनाव हारे पछि एकीकरण गर्नु भन्दा पहिला नै गरेको राम्रो।

उपनिर्वाचनमा व्यापक धक्का लाग्यो सीके राउत लाई। चेतेनन। अब पार्टी महाधिवेशन सम्म मा पार्टी सदस्य संख्या दुई लाख पुगेन भने झस्किनु पर्छ। संविधान संसोधन त जपा ले पनि खोजेको हो। सपा र राजपा ले भन्दा फरक संविधान संसोधन खोजेको हो भने भन्न सक्नुपर्यो। फरक खासै छैन। भने पछि मुद्दा एक भए पछि पर्सनालिटी का आधारमा फरक रहने?

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि तिनलाई जपा सँग एकीकरण गर्न खासै जरुरत हुँदैन। तिनको बार्गेनिंग पावर बढ्छ। एकीकरण नै गर्ने हो भने गर्ने समय सकेसम्म चाडो हो। होइन, दुई लाख पार्टी सदस्य र ५-७ लाख भोट ल्याउँछु भन्ने छ भने अलग्गै बसे पनि हुन्छ। तराईमा नेका र नेकपा को भोट खान सक्नुपर्यो।

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि बार्गेनिंग पावर बढेर नेका सँग चुनावी तालमेल को अवस्था आउँछ। पहाडमा नेका ले २०% मात्र पनि सीट छाड़े पहिलो पटक मधेसी पार्टी ले पहाडमा सीट जित्छ। हुन त एउटा अहिले नै छ। बाबुराम जी को।

सपा र राजपा ले जपा सँग एकीकरण गरेर १० प्रदेश सम्म जाने बाटो नया संविधान सभा नै हो भनेर देशव्यापी एउटा लहर पैदा गर्न सके नेका सँग चुनावी तालमेल नगर्नु नै फाइदा हुन्छ। व्हिप चल्ने पनि कहीं संविधान सभा हुन्छ? देशले संविधान सभा पाउँदै पायेन।

ये तो होना ही था
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?
BP Koirala: Inept?
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण










at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Tuesday, December 24, 2019

ये तो होना ही था

समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो, उपेन्द्र यादवले बुझाए राजीनामा
के थियो उपेन्द्र यादवको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के प्रस्ताव हो ? भनेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनबारे भएको जवाफ दिए । त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘स्टप इट’ भन्दै मन्त्री यादवलाई खाममा बन्द रहेको प्रस्ताव नै खोल्न दिएनन् । ...... संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पहिचान गर्न संविधानविद् वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षमा विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई चार महिनाको समय दिने र त्यसका आधारमा संविधन संशोधन प्रस्ताव बनाउने उल्लेख छ ।
‘राजपा सरकारमा जाँदैन र प्रदेश २ मा सरकार फेरिँदैन’
प्रधानमन्त्रीले ‘स्टप’ भनेपछि उपेन्द्रको संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकियो यादवले त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली ‘स्टप इट’ भन्दै धाराप्रवाह बोल्न थाले । देशको नेतृत्व गरेको सत्ता सञ्चालक पार्टीसँग छलफल नगरेको र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि छलफल होइन बैठकमा प्रवेश नै नहुने बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मादल बजेपछि नाच्न आउने जो पनि हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । यो संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन । एकपटक संशोधन गरेर देश विदेश सबैतिरबाट स्वीकार्य बनाइएको हो । बारम्बार क्याबिनेटले गर्ने विषय होइन, यो प्रक्रिया पनि मिलेन, स्टप इट ।’ ......... प्रधानमन्त्री यतिमा रोकिएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै एउटा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने विषय नभएको प्रष्ट पारेका थिए । राजनीतिक स्टन्ट र बजारी खपतका लागि यस्ता प्रस्ताव नल्याउन समेत प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई सुझाएको एक मन्त्रीले बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो-संविधान संशोधनको कुरा यसरी क्याबिनेटमा ल्याउन मिल्दैन । एउटा मन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव होइन । कि प्रमले ले भन्नुपर्‍यो कि त प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुनुपर्‍यो ।

जुन पार्टीले यो देशमा नेतृत्व गरेको छ, त्यो पार्टीमा यसबारे छलफल नै भएको छैन ।’





अब राजपा र सपा बीच एकीकरणको बाटो खुलेको छ।

संसदीय दलको बैठकमा उपेन्द्रको ब्रिफिङ : प्रधानमन्त्रीले अपमान गरे
जब मन्त्रिपरिषद्मा उपेन्द्र यादवमाथि प्रधानमन्त्री कड्किए... यादवलाई पहिलो गाँसमा ढुङ्गा, संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत
उपसभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राजपा नेपालमा दौडधुप कसले पाउँला उपसभामुख ?
भाजपाको जनाधार खस्किनुका पाँच कारण
उपेन्द्रलाई ओलीले भने– ‘आफैं छाड्नुहुन्छ कि हटाउँ ?’
पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नेकपासँग सम्झौता गर्‍यौँ
नेकपासँगको २ बुँदे सम्झौताले मात्रै सरकारमा जाने बाटो खुल्दैनः राजेन्द्र महतो
‘अंगुर अमिलो’ शैलीमा सरकार छाडे उपेन्द्रले
संसदीय दलकाे बैठकबाट सुटुक्क बाहिरिए बाबुराम
राजपा सकारात्मक है तो पार्टी एकता हो सकती हैः यादव
कांग्रेस और राप्रपा के साथ सहकार्य हो सकता हैः डा. भट्टराई
दुईबुँदे सहमतिले एकता भाँडिएको छैन : सत्यनारायण मण्डल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
एकताका लागि अब बल राजपाको कोर्टमा : उपेन्द्र यादव
समर्थन फिर्ता लिँदै उपेन्द्र यादवले भने, ‘ओली सरकारको दुई तिहाईको दम्भ टुट्यो’ (भिडियोसहित)
‘हेरौं न, सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ’
'अब उपेन्द्रजी के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ' उपेन्द्र यादवजी सरकारमा जाँदा आत्महत्या नहुने, हामी जाँदा आत्महत्या हुने ? : लक्ष्मणलाल कर्ण
at No comments:
Labels: , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)