Thursday, February 15, 2018

प्रचंड संग रहेको ३० दिनको समय



केपी ओली प्रधान मंत्री नियुक्त भइसके। ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यो विश्वासको मत पाए पछि ओली दुई वर्ष का लागि ढुक्क। अनि त प्रचंड संग कुनै किसिमको leverage नै बाँकी रहँदैन। खेल ख़तम पैसा हजम।

चुनावको तीन दिन अगाडि देखि नै माओवादी माथि खन्नीन थालेका ओली। चुनाव अगाडिको एक एक सहमति तोडन भ्याइसके ओली ले। ६०-४० मा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। त्यो मानन छाड़े। ओली प्रम प्रचंड पार्टी अध्यक्ष भन्ने थियो। त्यो शुरू देखि नै नमानेको, प्रचंड थाकीहाल्च्छन नि भन्दै दुई महिना बढ़ी झुलाए। बहुदल त दुबैले मानने नै भनेको हो। तर त्यस सिद्धांत को नाम जबज नै हुनुपर्छ भन्नु एमाले सप्तकोशी हो माओवादी तमोर नदी, मिस्सिन आउ भनेको हो। माओवादी पार्टी एमाले मा विलय भैजाउ भनेको। विलय हुने सान्तिनो पार्टीले पार्टी अध्यक्ष कुन आधारमा पाउने?

जनताको मैंडेट भनेको संसदको अंक गणित हो। एमाले ले चुनाव अघिको सहमति पटक पटक सुनियोजित किसिमले नै तोडिसक्यो। प्रचंड संग ३० दिन कम समय छ। आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो नेतृत्व मा पाँच वर्ष का लागि माओवादी-कांग्रेस-मधेसी को संयुक्त सरकार बनाउने। नत्र भने कम्तीमा दुई वर्ष पछुताउनु पर्नेछ। ३० दिन पछि प्रचंड का लागि खाए खा नखाए घिंच को अवस्था आउँदैछ।

 प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ
कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ (2)
अंक गणित ले एमाले लाई पाँच प्रदेश मा थन्क्याउ भन्छ
प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ


at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Monday, February 12, 2018

अब फोरम र राजपा माथि एकीकरण का लागि दबाब पर्यो








एमाले र माओवादी को एकीकरण आखिर हुने नै भए पछि अब फोरम र राजपा माथि चर्को दबाब परेको छ। एकीकरण गर्नै पर्ने किसिमको अवस्था सृजना भएको छ। त्यो राम्रो हो। साथै संविधान संसोधन का लागि पनि अवस्था केही अनुकुल हुन आएको छ। एकीकरण पछि को नेकपा ले संविधान संसोधन गर्छ होइन भने मधेसमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुंदै गएको हेर्छ।

फोरम ले पहाड़मा ताकेको जनजाति त एमाले सँग छ। पहाडको संपर्क भाषा नेपाली स्थापित रहेको अवस्था छ। जनजाति ले पनि खोजेको त्यही हो। एक नंबर मा राई र चार नंबर मा गुरुंग भए त मुख्य मंत्री।

फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र प्रदेश मा विकास र केंद्र मा संविधान संसोधन को मुद्दा दरो किसिम ले उठाउनु पर्छ।

संविधान कायार्न्वयन गर्न नसकेर समाप्त पार्ने खतरा छः महन्थ ठाकुर
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानको ३०६ धारामध्ये १८० वटा धारा संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

at No comments:
Labels: , , , , ,

Sunday, February 11, 2018

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ




प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो।

चुनावको मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो। जनता ले ओली प्रधान मंत्री भनेको भए एमाले लाई एक्लो बहुमत दिने थिए। दिएनन।

ओली  र प्रचंड मध्ये एक जना प्रधान मंत्री हुने हो भने बढ़ी सक्षम व्यक्ति प्रचंड हो। पार्टी भन्दा देश ठुलो। राष्ट्रिय सभा चुनाव ताका देखियो। ओली को लिडे ढिपी ले निकास दिने थिएन। राष्ट्रपति र प्रचंड ले मिलेर निकास दिनुपर्यो। त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो। त्यस्ता अनेकन छन।

प्रथम पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले डुबाए। अनावश्यक सेनाध्यक्ष प्रकरण ले पहिलो संविधान सभा डुब्यो। दोस्रो संविधान सभा ले संबिधान जारी गर्दा "उपिया पो निस्कियो" भनेर प्रचंड ले भनेको त्यो उपिया प्रचंड को खल्ती बाट नै निस्केको हो। तर दोस्रो पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले राम्रो काम गरे। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत माथि पुर्याए।

सिद्धांत को कुरा छैन। आखिर दुबै ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै मानने भनेको हो। (कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो) बरु कस्तो किसिमको बहुदल र कस्तो किसिमको मिश्रित अर्थतंत्र भन्ने कुरा मा दुबै पार्टी बीच प्रतिस्प्रधा भएको राम्रो। बिना प्रतिस्प्रधा सैद्धांतिक परिमार्जन कसरी हुन्छ?

बहुदलीय लोकतंत्र त मानने तर कस्तो बहुदलीय लोकतंत्र? एक व्यक्ति एक मत भनेको के? चुनाव मा मत बटुले अनुसार समानुपातिक पैसा राज्य ले दिने, त्यसै बाट पार्टी चलाउनुपर्ने, अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने ---- त्यस्तो बहुदल पो हो कि? अहिले कहीं पनि छैन। भारत, बेलायत, अमेरिका मा छैन।

मिश्रित अर्थतंत्र त मानने तर कस्तो मिश्रित अर्थतंत्र? ५०% निजी क्षेत्र र ५०% अरु क्षेत्र कि ७०% निजी क्षेत्र?

पदको बाँडफाँड को लफड़ा त छँदै छ। ६०-४० को भागबण्डा र ओली र प्रचंड मध्ये एउटा प्रम अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्ने नै सहमति हो चुनाव अगाडि। तर ओली चुनाव को केही दिन अगाडि देखि नै तोड्दै आएको त्यो। सहमति थियो भने सकियो।

प्रचंड यस पटक प्रम हुँदैनन भने त्यस पछि पालो नै आउँदैन। उमेरको पनि त कुरा छ।

मुख्य कुरा राजनीतिक कुशलता को छ। प्रम पद का लागि ओली भन्दा बढ़ी कुशल प्रचंड।

तर देउबा को माओवादी एक्लै ले सरकार बनाउ भन्ने ऑफर देउबा desperate भएको। त्यसले दुई वर्ष को सत्ता मात्र दिन्छ। तर माओवादी को नेतृत्व मा माओवादी-काँग्रेस-मधेसी को सरकार बन्छ भने त्यसले पाँच वर्ष खान्छ।

चीन बाट पनि भारत बाट पनि दुनिया भरि बाट लगानी भित्र्याएर १०,००० मेगावाट बढ़ी जलबिद्युत निकालेर गरीब नेपाली को उद्धार गर्ने। हाइड्रो समाजवाद।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ।

महंथ ठाकुर राष्ट्रपति भए पहाड़ी प्रम मधेसी राष्ट्रपति। राम्रै हुन्छ। उपेंद्र यादव उप प्रम।

















at No comments:
Labels: , , , , , , , ,

Saturday, February 03, 2018

ब्यूरोक्रैट हरु ले कोरेको संघीयता को सीमांकन



यो त राजनीतिक झगड़ा होइन रहेछ। ब्यूरोक्रैट हरु ले सकेसम्म सुगम ठाउँ मा नै बसौं भनेर कोरेको नक्शा पो रहेछ। सात मध्ये छ वटा प्रादेशिक राजधानी मधेस मा। भित्री मधेस पनि मधेस नै हो। र सातौं पोखरा। सुगम ठाउँ नै हो त्यो पनि।

एक मधेस दो प्रदेश गरेको भए र आठ राज्य बनाएको भए दुई राजधानी मधेसमा र छ पहाडमा हुने। ब्यूरोक्रैट हरु ले त्यसो हुँदा दुःख पाउने।

at No comments:
Labels: , , , ,

Sunday, January 21, 2018

सीके राउत के दो फेसबुक पोस्ट



अगर बात समानुपातिक समावेशी की है तो मधेस के जो (लालु के शब्द में) भुराबाल हैं वो तो पहाड़ के बाहुन क्षेत्री से कम नहीं। लेकिन पहाड़ के बाहुन क्षेत्री ने अपने आप को चालाकी से खस के साथ एक क्लस्टर बना लिया है। खस को आरक्षण की जरुरत है लेकिन बाहुन क्षेत्री को नहीं। उसी तरह मधेस के भुमिहार, राजपुत, बाभन, लाला को आरक्षण की जरुरत नहीं है। जिन्हें है उन्हें है।

तो जातपात का जो सामाजिक यथार्थ है उस पर विश्लेषण जरुरी है। उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विश्लेषण जरुरी है। सिर्फ मधेसी का देश बनाते हैं तो फिर वहाँ भी अगर बिभेद ही हुवा तो मधेसी का अलग देश बनाना बिभेद का समाधान नहीं है, क्या ये प्रमाणित नहीं होता?

सीके राउत को लड़ाइ वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार का लागि हो भने ठीक छ।  सीके को मानव अधिकार अवश्य हनन भएको छ। तर सीके को घोषित लड़ाइ त मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस घोषित लड़ाइ का बारे मा सीके को विश्लेषण अपुर्ण छ, घोषित लक्ष्य सम्म पुग्ने कुनै रोडमैप नै छैन। भएको विश्लेषण र रोडमैप बारे व्यापक छलफल र तर्क वितर्क भएकै छैन। लोकतान्त्रिक बहस त कदम कदम मा हुनुपर्छ।

सीके ले सारेको रोडमैप अपुर्ण पनि छ र त्रुटिपूर्ण पनि। मधेसी विरूद्ध विभेद अवश्य छ तर त्यस समस्याको समाधान सीके सँग छैन। सीके ले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा उपयुक्त बाटो एउटा पार्टी दर्ता गराएर अर्को चुनाव लड्ने सुरसार गर्नु हो।

सीके ले सैद्धांतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। मधेसी समुदाय के नेपाल को अथवा विश्व को एक्लो समुदाय हो जसले समानता पाएको छैन? अवश्य पनि हैन। भने पछि सीके को औषधि मधेसी का लागि मात्र होइन त्यस्तो प्रत्येक समुदाय का लागि उपयुक्त हुने हुनुपर्छ। मधेसी भित्र कै दलित, थारू, मुसलमान, महिला सबै लाई काम लाग्ने औषधि हुनुपर्यो। पहाडका जनजाति का लागि पनि उपयुक्त औषधि हुनुपर्यो।

सीके ले रणनीतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। सीके को अंतिम लक्ष्य के हो?  त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? त्यस रोडमैप का विभिन्न चरण हरु के के हुन? त्यस्तो प्रत्येक चरण का लागि उपयुक्त रणनीति के हो? अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्न चाहने हरु विपक्षी होइनन। विपक्षी मानन भएन। यदि अंतिम लक्ष मधेस अलग देश नै हो भने पनि पार्टी दर्ता गर्नै पर्छ, चुनाव लड्नैपर्छ। सही अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने प्रत्येक प्रयास गर्नै पर्छ।





at No comments:
Labels: , , , , ,

Friday, December 29, 2017

कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो



आज कसैले पृथ्वी गोल छ भनेर ऐलान गर्छ भने उसलाई यो त कस्तो महावैज्ञानिक, पृथ्वी गोल रहेछ भनेर पत्ता लगायो भन्ने कुरा आउँदैन। मदन भंडारी द्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवाद लाई कम्युनिस्ट ले बहुदल मान्यो भन्ने किसिमले हेर्न सकिन्छ तर कम्युनिस्ट ले नै बहुदलीय व्यवस्था को आविष्कार गर्यो भन्न मिल्दैन। त्यस बहुदलीय जनवाद ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै भनेको हो। तर एकदलीय व्यवस्था भएको चीन ले पनि मिश्रित अर्थतंत्र मानेको छ। चीन मा निजी क्षेत्र अमेरिका लाई टक्कर दिने किसिमको छ। मदन भंडारी को बहुदलीय जनवाद वास्तवमैं नया सिद्धांत हो भने त्यो कम्युनिस्ट देश चीन मा पनि लागु हुनुपर्छ। तर नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्ट ले चीन सम्म त्यो सन्देश पुर्याएको मलाई थाहा छैन।

हुन त कार्ल मार्क्स ले मर्ने बेला तिर "म मार्क्सवादी होइन" भनेर ऐलान गरेका थिए। आफैले प्रतिपादित गरेको सिद्धांत नाना थरि मानिस ले विभिन्न किसिमले बांगोटिंगो अपव्याख्या गरिदिएको देखेर कार्ल मार्क्स आत्तिएका हुन। स्टालिन को तोड़मरोड़ लेनिन लाई पनि  नपचेको। पार्टी बाट यसलाई निकाल्नु पर्छ सम्म भनेका। लगत्तै देहांत भयो।

मार्क्सवाद को एउटा प्रयोग लेनिनवाद हो, अर्को स्टालिनवाद, तेस्रो माओवाद। लेनिन ले क्रांति मा भन्दा बढ़ी योगदान सिद्धांत मा दिए भन्न मिल्छ। शहर र कलकारख़ाना मा फोकस लेनिनवाद हो। चरम तानाशाही स्टालिनवाद हो। शहर होइन गाउ, कारखाना होइन खेत भनेको माओवाद ले। उद्योग उसै पनि नभएको तेस्रो विश्व का देश हरुमा माओवाद को लोभ देखिनु स्वाभाविक भन्न सकिन्छ।

लेनिन ले गरेको क्रांति को ७० वर्ष जति मा सोवियत संघ विघटन भयो। पश्चिमा देश हरुमा त्यसलाई कम्युनिज्म को पराजय को रुपमा लिने गरिन्छ। तर लेनिन को क्रांति को तीन दशक भित्र अमेरिका मा राष्ट्रपति रुज़वेल्ट ले गरीब हरु को पक्ष मा व्यापक कार्यक्रम हरु ल्याए। अहिले उत्तरी युरोप का देश हरु मा रहेको लोककल्याणकारी राज्य (welfare state) न पुरानो ढर्रा को पूँजीवादी भन्न मिल्छ न कम्युनिस्ट। तर चीन ले त्यसै लाई पनि नक्कल गर्ने जमर्को गरेको छैन।




















अमेरिका को प्राविधि (technology) क्षेत्र का ठुला ठुला इंटरप्रेन्योर (entrepreneur) थुप्रै ले post-capitalism को कुरा गर्न थालेका छन। २० औ शताब्दी को आर्थिक फ्रेमवर्क चाडै नपुग हुनेछ भन्न थालेका छन। चाडै भनेको १०० वर्ष भनेको होइन। १०-२० वर्ष भनेको। Universal Basic Income को कुरा आएको छ।

भने पछि राज्य को रुपरेखा के हुने --- त्यो बहस त ज्वलंत छह विश्वव्यापी रूप मा। त्यस बहसमा नेपालका क्रियाशील राजनीतिज्ञ हरु सामेल हुनु ख़ुशी को कुरा हो।

कम्युनिस्ट लेबल नै किन चाहियो? कम्निस्ट भने पछि हिंसा मा विश्वास गर्ने, एकदलीय व्यवस्था लादन खोज्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। समाजवादी शब्द ले हुँदैन? एमाले र माओवादी को एकीकरण गर्ने हो भने नया पार्टी को नाम नेपाल समाजवादी पार्टी राखे हुँदैन? आखिर बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र दुबै ले मान्ने नै भनेको हो। दुबै लाई मानेर दुबै लाई बरु परिष्कृत बनाउँदै जान मिल्छ।

बहुदलीय लोकतंत्र त मान्ने तर प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले पाएको मत को समानुपातिक पैसा राज्य ले नै दिने, पार्टी चलाउन, चुनाव लडन अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने गर्न सकिन्छ।

मिश्रित अर्थतंत्र मा निजी क्षेत्र (private sector) त हुन्छ नै, साथै सरकारी क्षेत्र (public sector) र सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) पनि हुन्छ। ती बाहेक अरु पनि हुन्छ। जस्तो कि non profit sector हुन्छ। नया केटेगरी हरु थपिएका छन। जस्तो कि social entrepreneurship . ----- कंपनी त खोल्ने तर त्यसको प्रमुख उद्देश्य मुनाफा नहुने, तर मुनाफा भने कमाउने। यी प्रत्येक सेक्टर अमेरिका मा छ। नेपालमा पनि छ। कसैले आएर नेपालमा निजी क्षेत्र, अथवा सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र आविष्कार गरिदिनुपर्ने अवस्था छैन। तर गुणात्मक (qualitative) र मात्रात्मक (quantitative) कुरा हरु आउँछन। Ratio को कुरा आउँछ। ९०% निजी क्षेत्र ले ओगटेको देश र ५०% मात्र निजी क्षेत्र ले ओगटेको देश दुबै मिश्रित अर्थतंत्र भएर पनि नितांत फरक देश हुन।

अर्थतंत्र को मात्र कुरा छैन। सामाजिक मुद्दा हरु छन। लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक आदि। समानता को प्रतिभुति प्रत्येक मानव सम्म पुग्नु पर्छ। संसदमा महिला को सहभागिता को सवाल मा नेपाल ले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, रूस, जापान सबै लाई उछिनेको छ। त्यो सराहनीय कुरो हो। मधेसी, जनजाति, दलित लाई पनि त्यसै गरी समेट्नु पर्छ।

नेपाल को माटो सुहाउँदो भनेको त हाइड्रो समाजवाद हो। भुटान को देखासिखि १०-२० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र राजा वीरेंद्र को भाषा मा सबै नेपाली को आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने। १० वर्ष भित्र मधेसमा सौर्य उर्जा बाट पहाड़ मा हाइड्रो बाट भन्दा बढ़ी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने हुन्छ। सौर्य प्रविधि को मुल्य को गिरावट त्यस किसिम को हुने प्रक्षेपण गरिँदैछ।

एमाले र माओवादी मिलेर समाजवादी पार्टी बनाउने। फोरम र राजपा त्यस पछि एकीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। काँग्रेस मा पनि देउबा र पौडेल को शायद एकीकरण हुँदै गर्ला।





at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , ,

Thursday, December 28, 2017

एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी को साथ पाउँछ



स्वतः कुरा। मधेसी दल ले चुनावी मैंडेट नै संविधान संसोधन का लागि पाएको हो। उता सीके राउत को मत बदर अभियान ले पनि उल्लेख्य मत बटुलेको अवस्था छ। एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी दल को साथ पाउँछ उसले। माओवादी लाई बाईपास गरेर एमाले-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी सरकार बनाएर मधेसी को बाहिर बाट समर्थन चाहन्छ, तीन वटै बाटो उपलब्ध छ एमाले का लागि।

संविधान संसोधन पछि मधेसी दल पनि पुर्ण रूपले आर्थिक प्रगति कै मुद्दा मा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय राजनीति लाई ठुलो फाइदा हुन्छ।

केंद्र मा एमाले-मधेसी सरकार बन्छ भने भने प्रदेश २ मा पनि मधेसी-एमाले सरकार बन्छ। त्यस्तो सहकार्य ले देश लाई जोड्ने काम गर्छ।

मधेसी दल ले सफलतापुर्वक agitation पनि गर्यो, election पनि लड्यो। अब आन्दोलनको negotiation फेज शुरू भएको छ।






at No comments:
Labels: , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)