Wednesday, December 13, 2017

अंक गणित ले एमाले लाई पाँच प्रदेश मा थन्क्याउ भन्छ

अंक गणित यस प्रकार छ।

केंद्र मा प्रत्यक्ष मा १६५ मध्ये ७८ एमाले: त्यो बहुमत होइन।

प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष मा ५६ मध्ये ३६ एमाले ले जितेको: त्यो बहुमत हो।

प्रदेश २ मा प्रदेश सभा को प्रत्यक्ष मा एमाले पाँचौं स्थान मा छ।

प्रदेश ३ मा प्रत्यक्ष मा ६६ मध्ये ४२ एमाले को। त्यो  बहुमत हो।

प्रदेश ४ मा प्रत्यक्ष मा ३६ मध्ये १७ मात्र एमाले को। त्यो बहुमत होइन। माओवादी ले मुख्य मंत्री पाउने देखिन्छ।

प्रदेश ५ मा प्रत्यक्ष मा ५२ मध्ये २७ एमाले को। त्यो बहुमत हो।

प्रदेश ६ मा प्रत्यक्ष मा २४ मध्ये १४ एमाले को। त्यो बहुमत हो।

प्रदेश ७ मा प्रत्यक्ष मा ३२  मध्ये १७ एमाले को। त्यो बहुमत हो।

यो प्रत्यक्ष तर्फ मात्र। समानुपातिक को नतिजा आउन बाँकी नै छ। तर समानुपातिक को नतिजा आउँदा सम्म एमाले को अवस्था केही खस्किने नै देखिन्छ। केंद्र सरकार, प्रदेश २ सरकार र प्रदेश ४ सरकार एमाले ले नपाउने देखिन्छ।

जनताले स्थायित्व खोजेका हुन। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नु ले पनि स्थायित्व नै दिने हो। प्रदेश सरकार ले धेरै अधिकार नपाएको अवस्था छ। मुख्य कुरा केंद्र सरकार हो।

मधेसी दल ले प्रचंड लाई साथ दिए काँग्रेस केही ठुलो पार्टी नै हुन पुगेछ भने फरक पर्दैन। काँग्रेस र मधेसी ले एक एक उप प्रधान मंत्री र प्रमुख मंत्रालय पाउने अवस्था हो यो। चुनाव अगाडि काँग्रेस लाई सरप्राइज दिएका प्रचंड ले अब एमाले लाई त्यसै गरी सरप्राइज दिने बेला आएको छ।

ओली प्रधान मंत्री बन्नु भनेको हावादारी गफाडी लाई प्रधान मंत्री बनाउनु हो। काम केही नगर्ने खाली गफ चुटेर बस्ने। देश जाकिंछ। प्रम हुँदा प्रचंड को रिकॉर्ड राम्रो छ। देशलाई झन्डै ७% आर्थिक वृद्धि दर दिन भ्याए।

प्रदेश सभा परिणाम
चुनावी परिणाम



प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ

प्रत्यक्क्षमा ५०% भन्दा कम सीट जितेको एमाले ले, समानुपातिक मां उसले ५०% बढ़ी सीट जित्दैन। एमाले बाहेक का पार्टी सबै एक ठाउं आए प्रचंड पांच वर्ष का लागि प्रधानमंत्री बन्न सक्छन। सही निर्णय पनि त्यही नै हुनेछ। एमाले पार्टी अध्यक्ष मा अब सुवास नेम्वां को पालो आइसक्यो।


सीके राउत ले चुनावी नतिजा को आदर गर्नु पर्छ

सीके राउत ले चुनाव लडेका हुन्। चुनाव लडेका हुन हारेका हुन्। दुई दुई पटक। भोट माग्दै हिडेका हुन् त। मत बदर अभियान भनेको के? भोट मागेको हो त्यो। ५०% बढ़ी मतको लक्ष्य थियो ५% मुनि पाए। त्यो बाटो अब सदा का लागि बन्द भएको मान्नु पर्छ। मत बदर अभियान सफल हुने मापदंड सीके आफै ले निर्धारण गरेका हुन्। ५०% मत बदर भए मधेस अलग देश ले जनादेश पाउनेछ भनेर सीके आफै ले भनेका हुन्। ३-४% अशिक्षा का कारन ले मत बदर हुने गरेको ठाउं हरू मा ९-१०% मत बदर भएको देखियो। भने पछि सीके ले ४-५% मत २ नम्बर प्रदेश मा बटुलेको देखियो। पार्टी खोलेर लडेका भए ३ नम्बर मा विवेकशील र २ नम्बर मा सीके को पार्टी उस्तै उस्तै हुने रहेछ। त्यस्तो देखियो। जनादेश त्यस प्रकार को देखियो। त्यस जनादेश को सीके ले आदर गर्नु पर्छ। यो म्यान्डेट भनेको अहिले का लागि मधेस अलग देश को एजेंडा लाई बैकबर्नर मां राखेर फोरम र राजपा एकीकरण भएर बन्ने राष्ट्रीय समाजवादी फोरम ज्वाइन गरेर संघीयता/समावेशिता को बाटो मधेस को सशक्तिकरन (empowerment) र विकास (development) मा योगदान पुर्याउ भन्ने हो।


Saturday, December 09, 2017

फोरम राजपा दोस्रो शक्ति बन्ने बाटो





(तस्वीर: यो लेख लेख्दा को चुनावी परिणाम)

अंतिम नतिजा आउँदा सम्म प्रचंड नै पाँच वर्ष प्रधानमंत्री बन्ने संभावना भएको अंकगणित उजागर हुन सक्छ। उमेर पनि छिप्पिँदै छ। यो प्रचंड को अंतिम अवसर नै हो। तर एमाले एक्लै ले बहुमत ल्याए प्रचंड एकीकृत पार्टी को पार्टी अध्यक्ष बन्न शायद बढ़ी रुचाउलान। प्रत्यक्षमा नंबर तीन पार्टी बने पनि समानुपातिक को नतिजा आउँदा सम्म काँग्रेस नंबर दुई पार्टी बन्छ होला। एमाले माओवादी एकीकरण गरेर अत्यन्तै ठुलो पार्टी अनि त्यसको तुलनामा एक तिहाई आकारको सानो नाम मात्रको नंबर दुई पार्टी काँग्रेस। एमाले माओवादीले एकीकरण गरे जस्तै फोरम राजपा ले एकीकरण गर्ने पक्का पक्की छ। प्रदेश नंबर दुई मधेस प्रदेशमा सजिलै दुई तिहाई पुगेको पार्टीले त्यस पछि राष्ट्रिय स्तर मैं काँग्रेस लाई उछिनदै नंबर दुई पार्टी बन्ने कदम हरु चाल्न थाल्नुपर्छ। नेपालको काँग्रेस अब भारतको काँग्रेस जस्तो भयो। गणतंत्र भारतमा राजा रजौटा हरुको हविगत जस्तो।

एमाले एक्लै ले बहुमत अथवा झन्डै झन्डै बहुमत ल्याउने, एमाले माओवादी मिलेर झन्डै झन्डै दुई तिहाई ल्याउने र सात मध्ये छ प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था आएमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले फोरम राजपा लाई सरकार मा डाक्दैन। फोरम राजपा सँग प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार रहन्छ। त्यहाँ बाट आफ्नो पदछाप (footprint) बढाउन फोरम राजपा ले के गर्ने? कम्युनिस्ट ले लगातार ५० वर्ष त शासन गर्दैन (हिटलर ले १,००० वर्ष भनेथ्यो) तर 5 वर्ष शासन गर्ने गारंटी भइसक्यो। त्यो 5 वर्ष पछि केन्द्रमा फोरम राजपा को सरकार बनाउने बाटो के?

पहिलो कदम: पार्टी एकीकरण 

फोरम र राजपा ले तुरन्ता तुरुन्तै पार्टी एकीकरण गर्नु पर्यो। एमाले माओवादीले गरेभन्दा पहिला गर्नुपर्यो। एकीकृत पार्टी को नाम के हुने? राष्ट्रिय समाजवादी फोरम? चुनाव चिन्ह छाता वा मशाल? शायद मशाल। महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव र राजेंद्र महतो लाई समायोजन कसरी गर्ने? महंथ ठाकुर सर्वोच्च नेता, उपेंद्र यादव अध्यक्ष, राजेंद्र महतो वरिष्ट नेता? शायद।  अशोक राई पनि वरिष्ठ नेता। ११ सदस्यीय पोलिटब्युरो मा सरिता गिरी महिला नेत्री। लेखी लाई पनि पोलिटब्युरो मा ल्याउनुपर्छ।

दोस्रो कदम: संगठन सुदृढ़ीकरण

केंद्रीय समिति ३१ जनाको हुन्छ। एउटा कोठामा बसेर छलफल गर्न मिल्ने किसिमको हुनुपर्छ। काठमाण्डु मा वडा समिति मा बस्नुपर्ने मानिस हरुलाई पार्टी को केंद्रीय समिति मा राख्ने परिपाटी ले पार्टी लाई कमजोर बनाउँछ। दुई पार्टी को एकीकरण पछि वडा देखि केंद्र सम्म एकीकृत समिति हरु बनाउँदै जानुपर्ने भो।

तेस्रो कदम: Shopping: हृदयेश त्रिपाठी 

हृदयेश त्रिपाठी ले एमाले प्रवेश गरेको होइन, मधेसवाद छोडेको होइन। सुर्य चिन्ह मा जितेको स्वतंत्र सांसद हो। एमाले ले संविधान संसोधन गर्दैन भने त्रिपाठी ले मंत्री खान पनि मिल्दैन। मंत्री खायो कि त्यसपछि राजनीति समाप्त भयो। विजय गच्छेदार जस्तो। त्रिपाठी लाई फेरि पार्टी मा ल्याउनुपर्छ। वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्छ। अर्को पटक उसको क्षेत्र मा कांग्रेस ले उम्मेदवारी दिँदैन। फेरि जित्छ उ। त्रिपाठी बिना पस्चिम तराई मा पार्टी लाई बलियो बनाउनु गार्हो काम हो। र पश्चिम तराई मा बलियो नबनेसम्म पहाड़ छिर्न सकिँदैन।

चौथो कदम: Shopping: बाबुराम भट्टराई + सीके राउत 

बाबुराम भट्टराई लाई पार्टी अध्यक्ष अथवा संसदीय दलको नेता चाहिएको होइन। वरिष्ठ नेता भए पुग्यो। दमजम ले पाउनु पर्ने अझै पाइनसकेको भन्ने गहिरो आभाष छ। तर बाबुरामको प्रमुख महत्व चाहिं कहाँ छ भने नेपालको आर्थिक क्रांति का लागि जुन किसिमको राजनीतिक स्पष्टता बाबुरामको दिमागमा छ त्यति स्पष्ट सँग अरु कसैको दिमागमा छैन नेपालको समसामयिक राजनीति मा। मोदीले तेली तेली भन्दै माथि पुगेका होइनन। विकास विकास भन्दै पुगेका हुन। राष्ट्रिय समाजवादी फोरम ले कम्युनिस्ट लाई उछिन्ने बाटो आर्थिक क्रांति मात्र हो। मधेसी मधेसी जनजाति जनजाति भन्दै उछिन्ने ठाउँ छैन। त्यस अर्थमा समस्त फोरम राजपा जमात बाबुराम बाट infect हुनु जरुरी छ। एकीकरण भए राष्ट्रिय पार्टी वाला बखेड़ा पनि समाप्त। बाबुरामले त्यो चाहेको हो।

सीके राउत लाई integrate गर्न जुन किसिमको गृहकार्य गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयास गरेको देखिएन। मत बदर अभियान ले मधेस अलग देश त बन्दैन तर सीके राउत लाई irrelevant चाहिं पक्कै बनाउँछ।

पाँचौ कदम: महाधिवेशन

देशव्यापी व्यापक सदस्यता वितरण गरे पछि पार्टी महाधिवेशन गर्नु पर्छ। अशोक राई एक्लै ले गर्न नसकेको अशोक राई र बाबुराम भट्टराई मिले भने गर्छन कि! पहाडका जनजाति ले कहिले हो पत्याउने?

अर्को स्थानीय चुनाव 

पुर्वी तराई मा पकड़ कायम राख्दै पश्चिम तराई मा नंबर एक बन्नु पर्छ। पहाड़मा विभिन्न ठाउँ मा खाता खोल्नुपर्छ। नंबर दुई पार्टी बन्नुपर्छ। १० लाख बढ़ी वोट ल्याउनु पर्छ।

काँग्रेस: जुनियर पार्टनर

अर्को संसदीय चुनावमा त्यति बेलाको तेस्रो ठुलो पार्टी काँग्रेस लाई जुनियर पार्टनर बनाएर चुनावमा होम्मिनुपर्छ र सत्ता कब्ज़ा गर्नुपर्छ।



Friday, December 08, 2017

वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ



(तस्वीर: यो लेख लेख्दा को चुनावी परिणाम)

"Keep strong, if possible. In any case, keep cool. Have unlimited patience. Never corner an opponent, and always assist him to save face. Put yourself in his shoes - so as to see things through his eyes. Avoid self-righteousness like the devil - nothing is so self-blinding."

कुरा अंकगणित को मात्र होइन। भूराजनीतिले नेपाल ले न चीन लाई जिस्क्याउ न भारत लाई जिस्क्याउ भन्छ। विदेशी पुँजी (FDI: Foreign Direct Investment) दुनिया भरि बाट र चीन बाट पनि भारत भित्र्याउने दौडमा मोदी केही वर्ष देखि कूदेको कुदै छन। चिनिया पुँजी नेपालमा आउनु भारतको टाउको दुखाइ हुन सक्दैन। तर नेपाल कालागि भारतको ठाउँ कुनै मुलुकले लिन सक्दैन। भुगोल बदल्न सकिँदैन, बदल्न जरुरी पनि छैन। नेपालको तीव्र आर्थिक प्रगतिमा चीनको पनि, भारतको पनि सकेसम्म सहभागिता खोज्नु जरुरी छ। त्यस संतुलन का लागि पनि काठमाण्डु मा वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन को संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ।

यस चुनावको विजेता यी दुई गठबंधन हुन। सच्चा गठबंधन बनाउने दुबै विजयी भए। सच्चा गठबंधन पार्टी एकीकरण सम्म पुग्छ।

तर संविधान संसोधन को मुद्दा लाई बिर्सेर मधेसी गठबंधन ले कसैसँग हातेमालो गर्ने अवस्था छैन। प्रचंड ले पनि मधेसी लाई चट्टई बिर्सन नैतिकता ले दिँदैन। तर ठ्याक्कै मधेसी दल हरुले भने जस्तै हुनु पर्दैन। वार्ता शुरू गर्नुपर्छ। हल्का थपघट हुन सक्छ। लेनदेन का लागि ठाउँ छ। नागरिकता को सवाल मा कुरा दिल्ली सम्म पुर्याउन सकिन्छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिक विवाह गर्दा र नेपाली नागरिकले भारतीय नागरिक विवाह गर्दा दुबै देशमा एकै किसिमको कानुन हुनुपर्ने अडाण नाजायज हुने छैन।

संविधान संसोधन को मुद्दा लाई टुङ्गो लगाउनु को फाइदा हो देशले आर्थिक प्रगति मा लेजर फोकस (laser focus) गर्न पायो। र देशले चाँडै नै १०% आर्थिक वृद्धि दर उच्छिन्न सक्ने देखिन्छ।

पहाडमा वाम को प्रतिद्वंदी काँग्रेस, तराई मा मधेसी को प्रतिद्वंदी काँग्रेस। वाम गठबंधन र मधेसी गठबंधन एक ठाउँ मा आउनु अत्यंत सहज र प्राकृतिक (natural) कुरा हो। सन १९५० मा राजनीतिक यात्रा शुरू गरेको नेपाली काँग्रेस ले। सन २०१७ मा आएर त्यो सकिएको छ। अब पाँच वर्ष पछि पालो विवेकशील साझा को हो शायद। काँग्रेस ले घुँडा टेक्यो। अब फेरि उभिँदैन।

तर विवेकशील को उकालो यात्रा भने शुरू हुन सकेन। विवेकशीलका सामुन्ने अब केजरीवाल वाला बाटो उपलब्ध छ। पहिला काठमांडु मा सरकार बनाएर देखाउ अनि बल्ल राष्ट्रिय राजनीति को कुरा गर। वैचारिक दृष्टिकोण ले एमाले र माओवादी एक भए जस्तै, फोरम र राजपा एक भए जस्तै, विवेकशील साझा र नया शक्ति एक हो तर विवेकशील साझा ले बाबुरामको माओवादी हिंसाको इतिहास माफ़ गर्ने र उमेरको फरक काट्न सकने क्षमता देखाएको अवस्था छैन। होइन भने एक सीट बाबुरामको र तीन प्रतिशत दुबै को जोडेर मत, अनि भएन त राष्ट्रिय पार्टी? तीन लाख मतले कमसेकम छ समानुपातिक सीट त ल्याउँथ्यो। नया विवेकशील साझा।

गगनले पार्टी भित्र ढाल्नुपर्ने स्तम्भ हरु जनताले नै ढालिदिएको अवस्थामा गगनले हिम्मत गरेर संसदीय दलको नेतृत्व खोस्न सके काँग्रेस ले पीढ़ी हस्तांतरण गरेर भविष्यमा प्रतिस्पर्धामा आउने संभावना हुन्थ्यो कि! होइन भने बाटो अगाडि ओरालो ओरालो मात्र देखिन्छ काँग्रेस का लागि।

तीन राष्ट्रिय पार्टी: कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेसी। कुहिरो हट्यो। आकाश साफा भयो।

















































Sunday, December 03, 2017

ओली को मधेसी दल ले चाहेको संविधान संसोधन कुनै हालत मा हुन नदिने भाषा शुभ संकेत होइन

ओली आफ्नो गठबंधन ले बहुमत ल्याउने मा ढुक्क देखिन्छन। मधेसी दल ले चाहेको संविधान संसोधन कुनै हालत मा हुन नदिने भाषा शुभ संकेत होइन।







संविधान संशोधन हुँदैन, कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँदैन: केपी ओली 'सानो आकारको सरकार बन्छ, गैरकम्युनिष्ट पनि अटाउँछन्'
कुराकानीका क्रममा केपी ओलीबाट हामी यी राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ सुन्न चाहन्थ्यौं कि उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मधेसी, माओवादी र कांग्रेसले समेत उठाउँदै आएको ‘संविधान संशोधन’ को मुद्दा के होला ? ....... पहिलो हो- राष्ट्रियताको सवाल । सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको सम्वर्द्धन गर्न सकियोस् । नेपालका निम्ति यसले विशेष महत्व राख्छ । कुनै राष्ट्रको सम्बन्धमा त्यस देशका बासिन्दाहरुले त्यसको अस्थित्वको गौरव बुझ्दैनन् भने त्यो राष्ट्र कसरी हुन्छ ? त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो देश ठूला-ठूला देशहरु उपनिवेश हुँदा बन्दूकसँग खुकुरी लिएर लडेर भए पनि स्वाधीनता बचाएको देश हो । यस्तो गौरवमा त हामीले साँच्चै गौरवान्वित हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो गौरवको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो । ....... अधिकार भनेको वाक, प्रकाशन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मात्रै होइन । उम्मेदवार उठ्ने, पार्टी खोल्न पाउने, भोट हाल्नेमात्रै होइन, अधिकार भनेको आधारभूत मौलिक हक सहितको हो । भोकै मर्न भएन । भोकै पर्न भएन । बस्ने आवास नभएको स्थिति हुनुभएन । मौसम अनुसारको कपडा लगाउन पाउने अवसर पाइएन भन्ने अवस्था हुनुभएन । छोराछोरी पढाउन सकिनँ, पाइनँ भन्ने अवस्था हुनुभएन । विरामी हुँदा औषधि उपचार पनि पाइँन भन्ने अवस्था हुनुभएन । यी आधारभूत कुराहरुसहितको लोकतान्त्रिक अधिकार जनताले पाउनुपर्‍यो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सहुलियत, सुरक्षासहितका हक अधिकारहरु जनताले पाउनुपर्‍यो । मौलिक हक, नागरिक हक, मानवअधिकार, यी सबै प्राप्त हुनुपर्‍यो । ......... तेस्रो- समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता । हामी विविधतायुक्त देशमा छौं । हिमाल-पहाड-तराई-मधेस हाम्रो भूगोल छ । पूर्वपञ्चिममा उहिले खोलानालाले उत्तर दक्षिण काटेको हुनाले खोला वारि र पारि मानिसहरुको आवागमन नहुने र एउटै समुदायका पनि फरक-फरक भाषाहरु भए । यसले लामो समयसम्म हामीलाई पीडा त दियो, तर एउटा राम्रो काम के भयो भने भाषिक, सांस्कृतिक मौलिकता विकास भयो । यहाँ विविधताहरु जन्मे । ...... यी विविधतालाई अस्त्र बनाएर, विविधतामा भेदको विषय बनाएर, भेदलाई भिन्नतामा परिणत गरेर, त्यसलाई घृणाको विषय बनाएर वैमनश्यता, परस्परमा विद्धेषको खेती गराउने काम गरियो । दुनियाँमा विद्धेषको खेती हुने गरेको छ, कहीँ भिन्नता देखियो भने धाँजो अझ चर्काउने र भिन्नताको खेती गर्ने काम हुने गरेको छ । यता बस्नेले होसियार हुनुपर्छ, उता बस्नेले तपाईलाई टेढा आँखाले हेरिराखेको छ भनेर द्वन्द्वको खेती हुने गरेको छ । विशाल द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व भएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको अर्को खेती गर्ने दुनियाँमा मृत्युका व्यापारीहरुको एउटा तरिका छ । त्यो नेपालमा अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल बनायौं । हामीले यस्तो ड्राइभ गर्‍यौं कि यो विविधतामा एकता, सामाजिक सदभावसहित एकजुट भएर राष्ट्र निर्माणमा जानुपर्छ भनेर यसलाई हामीले जितेर लग्यौं । अब यो धेरै ठूलो समस्याको रुपमा छैन । ...... पहिलो हामी विभेद अन्त्य गर्छौं, त्यसपछि असमानता अन्त्य गर्न सकिन्छ । विभेद अन्त्य गर्नजस्तै सजिलो असमानता अन्त्य गर्न हुँदैन । असमानता अन्त्य गर्नलाई धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ । भेदभावको अन्त्यचाहिँ छिटै गर्न सकिन्छ । ......... हामीकहाँ जातीय विविधता छ । भाषिक विविधता छ । आस्थागत, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताहरु छन् । यसमा परस्परमा एक अर्काको विश्वास, एकअर्काको आस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अनि सहअस्थित्व, सहकार्य कायम राख्दै पारस्परिक सदभाव, सहयोग र सदभावका साथ हामी अगाडि बढ्छौं । र, मजबुद राष्ट्रिय एकता बनाउँछौं । ....... राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव यसकारण जरुरी भयो कि हाम्रो देश विविधतायुक्त छ । यहाँ फेरि मत्युका व्यापारीहरुले हतियारको व्यापार गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, त्यसमा होसियार हुनुपर्नेछ । ...... विगतमा संविधान संशोधनका दुईवटा प्रयास भए । त्यो देश हितविरुद्ध, अरु नै उद्देश्यका साथ आएको आपराधिक योजना हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने मात्र होइन, अगाडि बढ्न दिइँदैन । ....... संविधान अपरिर्वतनीय दस्तावेज हुँदै होइन । परिर्वतनीय दस्तावेज हो । त्यसमा समायानुकुल परिर्वतन/परिर्माजन हुन सक्छ, देशका लागि जनताका लागि । ..... नीति निर्माणदेखि राज्य सञ्चालन सबै तहमा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा सुविधा, हकअधिकार, सुरक्षा, मान सम्मान, न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूतिमा कुनै कमी देखियो भने वा संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको कमीले गर्दा जनताले कुनै हक अधिकार प्रगतिको अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो भने वा कहीँ कतै भेदभाव देखिने भयो भने संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । ..... नेपाली जनताका लागि संविधान बेस्स्री संशोधन हुन सक्छ, अरु कसैका लागि हुँदैन । नेपालको हित विपरीत संविधान संशोधन हुँदैन । नेपाललाई टुक्राउन, हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउनका लागि संशोधन … यस्ताहरुसँग के बहस गर्नु ! ...... अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो । व्यवहारका क्रममा आवश्यकता अनुसार परिर्माजन हुनसक्छ, प्रणालीहरु परिर्माजित हुन्छन् । त्यसैले यसमा धेरै आत्तिन जरुरी छैन ।