Saturday, February 20, 2016

Nepal News (42)

भारतको सहयोगमा ओली सरकारले दियो मधेशी मोर्चालाई ३ धोका
पहिलो धोका सविधान संशोधनबाट भएको छ । दोस्रो धोका मन्त्रीपरिषद्बाट तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर भएको छ भने तेस्रो धोका राजनीतिक संयन्त्र बनाएर । ..... विभिन्न चरणको औपचारिक वार्ता मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी पटक भइसकेका छन । तर, हालसम्म कुनै पनि मुद्दामा सहमति हुन सकेको छैन । ...... मधेशी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले आफुहरु केही गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेको बताए । ‘हामीले के नै गर्न सक्छौँ, न हामीसँग बन्दुक छ, न त लाठी नै छ । उनीहरु (तीन दल) दलले जवर्जस्ती गर्यो भने हामी के गरौ ?’ उनले भने । - ....... ६ महिनासम्म आन्दोलन गरेका, ६० जनाभन्दा बढीलाई सहादत दिन लगाएका मधेशी मोर्चाको हातमा अहिले केही पनि छैन । ..... अन्ततः बहुमतको आधारमा आसोज ३ गते मधेशी दलकै विना नयाँ सविधान घोषणा भयो । त्यसको अवसरमा राजधानीमा दिपावली भयो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट ।
फेरि नाकाबन्दी गर्ने मधेसी मोर्चाको चेतावनी
संविधान हामीलाई उपेक्षा गरेर ल्याईयो, संसोधन पनि त्यसरी नै ल्याईयो, सीमांकनकोलागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि सरकारले एकतर्फी रुपमा गठन गर्यो । यस्तै रबैया जारी रहे संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बसेर शसक्त आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउँछौ ।’ ..... उनले सरकारले सहमति विपरित अहिले पनि गिरफ्तारी र झुठा मुद्दा लगाउने काम नरोकेको प्रति आक्रोस ब्यक्त गर्दै अहिले मौसमको प्रतिकुलताले आन्दोलनको स्वरुप बदलेको भए पनि केही दिनमा बसेर शसक्त आन्दोलन लिएर आउने जानकारी दिए । ठाकुरले सरकारले आफूहरुको सहमति बेगर गठन भएको राजनीतिक संयन्त्र अस्विकार्य भएको भन्दै संयन्त्रलाई संबैधानिक मान्यता दिने र आफूहरुले उठाएको कुरा कार्यविधीमा समेटे संयन्त्रमा सहभागि हुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ संयन्त्रलाई संबैधानिक हैसियत दिएर आफूहरुले उठाएका सरोकारलाई कार्यविधीमा समेटे यही संयन्त्रमा सामेल हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’
अबको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित : उपेन्द्र यादव
थाहा छ बदाम खानुका फाइदाहरु
बदामलाइ कुनै पनि व्यञ्जनमा राख्नाले त्यसको स्वादमा भरपूर वृद्धि हुन्छ ।
नाका खोलेर के अपराध गरेँ ?
संविधानसभाबाट जारी संविधानले मधेसमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्न असमर्थ देखियो । त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा ४० दिनसम्म मधेसकेन्द्रीत आन्दोलन गर्यौं । मधेसी जनता आफ्नो अधिकारको लागि पेट खाली राखेर भए पनि आन्दोलनमा उत्रिए । त्यो अवधिभर मधेस ठप्प रह्यो, जनजीवन प्रभावित बन्यो । तर, त्यहाँको आवाज कहिल्यै सिंहदरवारले सुनेन । ....... यो बाध्यात्मक आन्दोलनको एउटै उद्देश्य थियो कि कानमा तेल हालेर बसेको सिंहदरबारले अधिकारका लागि लडिरहेका मधेसी जनताको आवाज सुनोस् र यथाशीघ्र समस्याको समाधान गरोस् । यस प्रकारको आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी जनतामा नै असर पर्छ भन्ने जान्दा–जान्दै पनि हामी यस्तो अप्रिय र कठोर निर्णय लिन बाध्य भएका थियौं । किनभने हाम्रो अपेक्षा थियो– आपूर्ति व्यवस्था असहज भएपछि सरकारमाथि जनताको दवाब बढ्नेछ । त्यसपछि वार्ता र संवादको माध्यमबाट मधेसी जनताको माग राज्यले सम्बोधन गर्नेछ । ...... वीरगञ्ज नाकाबाहेक अन्य नाकाहरू ठप्प हुन सकेन । ..... सीमा अवरोधको बहानामा कालोबजारी मौलायो । उता, सरकारले पनि जनतालाई खोक्रो राष्ट्रवादको अफिम खुवाएर दिग्भ्रमित बनाइराख्यो । मधेसी जनताले अधिकारका लागि होइन, मधेस टुक्राउनका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेका छन्, भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो, हामी झुक्नुहुँदैन जस्ता आसयका प्रचारबाजी गरियो । ...... जुन प्रयोजनका लागि सीमाअवरोधसहितको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए, ती असफलजस्तै देखिए । दुःख सरकारलाई दिन खोजेको, जनतालाई मात्र पर्यो । त्यही भएर जनताबाट दवाब आयो– कि सरकारलाई सबै नाका बन्द गरेर दवाब देऊ नत्र कालाबजारीलाई पोस्न मात्र एउटा नाका बन्द नगर । ...... ६–७ महिना लामो आन्दोलनको स्वरूप विभिन्न चरणमा विभिन्न हुन्छ । एउटै तरिकाको मात्र आन्दोलन भयो भने आन्दोलन ‘फेजआउट’ हुन्छ । यो आन्दोलनको सिद्धान्त नै हो । मोर्चाभित्र सबैको मानसिकता अब आन्दोलनको स्वरूप परिर्वत गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । तर, निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । ....... त्यसपछि मैले पनि अब जनतालाई मात्र धेरै दुःख दिनुहुँदैन भनेर मोर्चाको बैठक हुनुभन्दा एक दिनअघि विराटनगरमा गएर आन्दोलनको स्वरूप परिर्वतन गर्ने विषयमा प्रस्ताव आफँै लैजान्छु भनेर बोलेँ । किनभने नाकाबन्दीका लागि सबैभन्दा धेरै खट्ने म नै थिएँ । यसमा सबैभन्दा धेरै दवाब ममाथि नै थियो किनभने सबैले यसको दोष मलाई नै दिइराखेका थिए । मैले विराटनगरमा बोलेको मात्र के थिएँ, जनताले भोलिपल्टै वीरगञ्जमा आफैँ गएर नाका खोलिहाले । नाका सहज भइहाल्यो । ....... हाम्रो मानसिकता पनि आन्दोलन परिवर्तन गर्ने बनिसकेको थियो । जनताले पनि त्यही अनुसार नाका खोलिदिए । यसमा जनतालाई धन्यवाद दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, मोर्चाका साथीहरूले राजेन्द्र महतोले नाका खोल्यो भनेर गाली गर्न थाले । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनको विषयमा मोर्चाका अन्य साथीहरू पनि बोलेकै थिए, मैले पनि बोलेँ । के अनर्थ गरेँ र मैले ? ....... उहाँहरूले बोल्दा खुलेन, मैले बोल्दा फ्याट्टै खुल्यो । यस्तो किन भयो भने नाकाबन्दी गर्न सबैभन्दा बढी म नै खटेको थिएँ । अन्य नेता काठमाडौंमा हुँदा म मधेसमा थिएँ । त्यसमाथि बन्द भएको एउटै नाका मेरो नेतृत्वमा थियो । मैले बोल्ने बित्तिकै उक्त नाकामा असर पर्नु स्वभाविक नै हो । ...... नाकाबन्दी खुल्नुमा दिल्ली र बिहार भ्रमणको कुनै भूमिका छैन । किनभने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा त दसैंपछि देखिनै सुरु भएको हो ।

नाकाबन्दीको कार्यक्रम एक महिनाभन्दा बढी चल्नुहुँदैनथ्यो । त्यति अवधिमा नै वार कि पार हुनुपथ्र्यो । सबै नाका एक महिनामात्र ठप्प भएको भए सरकार घुँडा टेकिहाल्थ्यो ।

..... मिडियामा प्रचारबाजी भएजस्तो मोर्चाभित्र कुनै टकराव छैन । ..... ६ महिनासम्म मधेसमा खटेर आन्दोलनलाई अघि बढाएँ । अहिले काठमाडौंमा बस्नेले ‘चोर बोले जोर से’ भन्ने जस्तै मलाई माफी माग्नुपर्ने भनेपछि मैले निर्णयमा सही गरिनँ । ...... मोर्चाको बैठकमा पनि साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, ‘मधेस आन्दोलनको जस सबै तपाईंले मात्र लिनुभयो ।’ तर, जस भन्ने कसैले लिएर लिने कुरा होइन । त्यो कसैले गरेको कामको आधारमा जनताले मूल्यांकन र समीक्षा गरेर दिने हो । राजेन्द्र महतोको ‘हाइट’ बढ्यो भन्ने कुरा छ, त्यो उसै बढेको होइन, जनताले बढाइदिएको हो । पहिलो मधेस आन्दोलनमा पनि उपेन्द्र यादवजीको हाइट बढेकै हो नि । आन्दोलनमा जसले काम गर्छ, जनताले त्यही आधारमा नम्बर दिन्छन् । ......... मधेसमा हतियार उठ्यो भने त्यो मधेसमा मात्र सीमित रहँदैन । त्यो भारत पनि पस्न सक्छ । मधेसको अस्थिरतामा फाइदा उठाउँदै भारतविरोधीहरूले त्यहाँ खेल्न सक्छन् भनेर उसले सधँै मधेसप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । त्यही भएर भारतले मधेसको समस्या समाधान गर्नका लागि चिन्ता व्यक्त गरेको हो । ...... विभेद र रंगभेदको आन्दोलनमा भारतीयहरूले जहिले पनि साथ दिएको इतिहास छ ।

गान्धीजी दक्षिण अफ्रिाकासम्म पुगेर लड्नुभएको थियो । नेपालमा पनि त्यही प्रकृतिको आन्दोलन हो ।

सीमित खसबादी संकीर्ण सोच भएकाहरू, जो मधेसी, जनजाति, आदिवासी, थारूलगायतलाई अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने छन्, उनीहरू विरुद्धको आन्दोलन हो । नश्लवादी सोच र चिन्तनविरुद्धको आन्दोलन हो यो । ....... जनता आन्दोलनमा हुँदा भारतले जहिले पनि साथ दिएको छ । राजा त्रिभुवन पनि जनताको लागि लड्दा भारतले साथ दिएको थियो । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि साथ दिएको थियो,

०६२/६३ मा साथ दिएकै हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारीहरूले भारतसँग नाकाबन्दी गर्न आग्रह गरेको थियो । गिरिजाबाबुले आफैँ नाकाबन्दीको कुरा राख्नुभएको थियो । आज हामीले नाकाबन्दी गर्दा कसरी राष्ट्रघाती भयौँ ?

...... हामीले पहिलो मधेस आन्दोलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला भारतले भूमिका खेलेको थियो । तर, अहिले त्यो सम्झौता लागू भएन । त्यही भएर हामीले भारतलाई सोधेका हौं, ‘तिमीले सम्झौता लागू गराएको खै ?’ ......

हामीले परिस्थिति सहज बनाइदिएका छौं । त्यही भएर केपी ओलीजीलाई मेरो सुझाव के छ भने यसको भरपूर फाइदा उठाउनुहोस् समस्या समाधानका लागि । अब पनि समस्या समाधान नभए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । चैत–बैशाखमा घनघोर आन्दोलन गर्छौं ।

...... हामीले मागेको भनेको हामीसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र अन्तरिम संविधानमा राखिएका तर नयाँ संविधानमा हटाइएका विषयहरू पुनः राख्ने हो । नयाँ केही पनि होइन । ...... आन्दोलन कुनै पदसँग साटिनेवाला छैन । २०६२/६३ को पुनरावृत्ति यहाँ हुँदैन । त्यो गल्ती यहाँ दोहोरिँदैन । मधेस आन्दोलन र सत्ताको कुनै सरोकार छैन । सत्ताको खेलमा मोर्चा लाग्ने वाला छैन । ..... अहिले संसद्मा रहेका मधेसवादी शक्तिहरु एकीकिृत भएका छौं, अन्य मधेसवादी शक्तिहरुलाई पनि मिलाएर एउटा महागठबन्धन बनाएर अन्तिम लडाईं लड्ने छौं । ....... यो आन्दोलन देश टुक्राउनका लागि होइन, देशका सबैजनताले समान अधिकार पाओस् भनेर हो ...... हामीले खसवादी मानसिकता भनेर सबै बाहुन या क्षेत्रीलाई गाली गरेका होइनौं । देशको नीति निर्माण तहमा बसेर त्यस्ता सोच राख्ने सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र भनेका हौं । हामीले नश्लवादलाई बढाउन होइन त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहेका हौं । ...... मधेसी जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी न हारेका छौं न थाकेका छौं । हामी अन्तिम लडाईंको तयारीमा छौं । यदी सरकारले यो सही समयको उपयोग गर्न सकेन भने तपाईंहरु निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार रहनुहोला ।


१३ औं महाधिबेशन कांग्रेसले यसरी खर्चिदैछ ४ करोड (खानपिनको मेन्युसहित)
भोजन खर्चमा १ करोड १ लाख, आवास खर्चमा ६४ लाख, प्रचार प्रसारमा ४५लाख, निर्वाचनमा ५०लाख, झोला खर्चमा १६ लाख, छपाइ तथा स्टेशनी खर्चमा २०लाख, यायतायत खर्चमा १०लाख, कार्यक्रम खर्चमा ३५लाख, सुरक्षा खर्चमा ३०लाख, पानी खर्चमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यसैगरी धन्याबाद कार्यत्रम खर्चमा ५लाख रुपैयाँ समितिले छुट्टयाएको छ। ..... कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई खसीको मासु र माछासहितको भोजन गराउने भएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशन अवधिभर ८ छाक खशी र कुखुराको मासु तथा माछा भात खुवाउने निर्णय गरेको हो । ........ महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले खाजामा विहान र बेलुका चिया र कुकिज खाने छन । प्रतिनिधिहरु समान्यता एउटा कोठमा दुइ जना बस्नेछ । कु्नै कुनै कोठमा ३ जनालाई समेत बसाउने तयारी गरिएको समितिका सदस्यहरु बताउछन ।
संघीय न्यायपालिकाको खाका पारित

Optics and quality of welcome high. But message from India to Nepal very strong. Note: Oli said misunderstandings...

Posted by Prashant Jha on Saturday, February 20, 2016

दिल्लीमा पक्राउ परेका मधेशी–थारुहरुको रिहाईको माग गर्दै मधेशका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन सुरु भएको छ।दिल्लीमा नेपालका प्रधा...

Posted by Lokendra Yadav on Saturday, February 20, 2016

यो लेख कुन इतिहास पढ़ेर लेखिएको हो त्यो थाहा छैन , तर मनोमस्तिष्क मा पहाड़ी अहंकार , भारत बिरोधी भावना र मधेश प्रति घृणा अ...

Posted by Lokendra Yadav on Friday, February 19, 2016

जनकपुर में ओली और गृहमंत्री का पुतला दहन

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Saturday, February 20, 2016

मधेस आंदोलन को ६ महिनाको समीक्षा (२)


  • आंदोलन शुरू गर्नु अगाडि नै ११ बुँदे आउनु पर्थ्यो। ठीकै छ। अब त आएको छ। 
  • मानेन, अधिकार दिएन आदि इत्यादि भन्दा ११ बुँदे बारे निरंतर बोलिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो नबोलेकोले नै सत्ता पक्ष ले दिल्ली मा भ्रम छर्न पटक पटक सफल भएको छ। Talking Points मा जानुपर्ने भो। 
  • मधेसी मोर्चा को नंबर एक गलती ---- न मोर्चाको कोही एक जना औपचारिक संयोजक/अध्यक्ष छ न त सामुहिक नेतृत्व नै। तीन जनाले कदम कदम मा तीन तिर ताने जस्तो महसुस हुन्छ। अहिले पनि समीक्षा एक्लै एक्लै किन भएको? 
  • एजेंडा स्पष्ट छ। तर टैक्टिस र स्ट्रेटेजी बारे सघन छलफल गरेर सहमति मा आउनुपर्ने हुन्छ। 
  • तर आंदोलन गंतव्य मा नपुगेको सत्ता पक्ष को कमजोरीले हो। मधेसी लाई मान्छे नै नगन्ने माइंडसेट। 

मधेस आंदोलन को ६ महिनाको समीक्षा

मधेस आंदोलन को ६ महिनाको  समीक्षा

एक पटक सड़कमा ओर्ले पछि जनता हार्छ कहिले? आंदोलन गंतव्य मा पुगिनसकेको चाहिँ हो। तर यो ढिलाई ले साढ़े तीन पहाड़ी दल को मधेसमा संगठन ध्वस्त गर्ने काम गरेको छ। पंचायत ढले सरि ढलिसके। मधेसियाले इंटरटेनमेंट मा कम राजनीति मा बढ़ी पैसा खर्च गर्छ। २०४५ मा के थियो काँग्रेस को संगठन? २०४७ मा ह्वात्तै जो बढ्यो त्यो कसले बनायो? मधेसियाले बनायो। त्यस्तै अहिले मधेसी मोर्चा का पार्टी हरुको त्यसै गरी संगठन विस्तार भएको छ। यो हारेको भन्ने कि जितेको भन्ने? हार को त सवाल नै छैन। नेता हार्न सक्छ, जनता कहिले हार्दैन। यहाँ न नेता न जनता हारेको अवस्था छ।

मधेसी ले अधिकार मागेको हुँदै होइन। को हो र त्यो ओली? मधेसीले हामीले अधिकार पाए तिमीले पनि पाउने, हामीले नपाए तिमीले पनि नपाउने भनेको हो। मांगचांग गर्ने मधेसी को शैली होइन। ११ बुँदे सम्बोधन नभए सम्म कसको मजाल छ मधेसमा यो न संघीयता न समावेशीता भएको apartheid संविधान लागु गर्ने? लागु नै हुँदैन। उपन्यास लेखे जस्तो तिमी लेख संविधान काठमाण्डु मा बसेर। कलम धसेर हुने भए। यो संविधान मा संघीयता छ भने पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र थियो। किन समस्या परेथ्यो काँग्रेस र वाम लाई?

अहिलेसम्म त वार्म अप हो। आंदोलन शुरू नै कहाँ भएको छ? ऋतु को पनि कुरा आउँछ।

अहिले सम्म केही खास गलती भएको छैन। आत्म समीक्षा को नाम मा हुँदै नभएको गलती हरु खोज्न मा टाइम पास नगर्ने। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता मा आधारित आंदोलन मा समीक्षा त दैनिक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको जनता भन्दा माथि कोही हुँदैन भनेको न हो। भने पछि समीक्षा को प्रक्रिया त कहिले पनि थमदै थमदैन।



आन्तरिक लेखाजोखा गर्दै मधेशी पार्टीहरु ।
गएको छ महिना देखि मधेशमा भएको आन्दोलनको तराई मधेशको स्थानिय राजनितीक सतह मात्रै होइन कि आम मधेशीहरुको राजनितीक मनस्थितीमा समेत व्यापक परिर्वतन आएको वेला मधेशी पार्टीहरुले यस्तो लेखाजोखा गर्न व्यवस्त देखिन्छ । ...... आन्दोलन सुरु भए संगै तराई मधेशमा प्रमुख भनाउदा पार्टीहरु प्रति मधेशमा व्यापक असन्तुष्टि देखिए र तराई मधेशका जिल्लहरुमा ती पार्टीहरु सम्बद्ध मधेशी नेताहरु धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । ...... अघिल्लो सोमवार तमलोपाका शिर्ष नेताहरु वारा पुगेर चार जिल्लाका स्थानिय नेताहरु संग बैठक गरे । त्यस लगतै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर जनकपुर तिर पुगेर त्यस क्षेत्रका नेताहरु संग आन्तरिक छलफल गरे भने उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी पश्चिम तिर गएर त्यस क्षेत्रका स्थानिय नेताहरु संग बैठकहरु गरे । ....... बैठकले पछिल्ले परिस्थितीको वारेमा आन्तरिक रुपमा बृहत छलफल गरीरहेको सदभावनाका नेताहरुले बताएका छन । ..... त्यसैगरी पछिल्लो परिस्थितीको सन्दर्भमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत आन्तरिक रुपमा स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहमा विभिन्न स्तरका छलफलहरु तीव्रगतीमा गरिरहेको देखिन्छ । ....... मोर्चा वाहिरका घटकहरु तर आन्दोलनमा सक्रिय रहेको जय प्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराइ मधेश राष्टिय अभियान देखि मातृका यादव नेतृत्वको संयुक्र जनआन्दोलन समिती सम्मको पनि बैठकहरु पछिल्लो समयमा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा चलीरहेको देखिन्छ । विभिन्न स्तरको स्थानिय तहमा समुहगत रुपमा गुप्ता नेतृत्वको बैठक अभियान चलीरहेको देखिन्छ भने मातृका यादव नेतृत्वको जनआन्दोलन समितीको पनि हालै राजविराजमा विस्तारित बैठक बसेको थियो ।
मधेशमा 'राजनितीक आक्रोश' झनै वढदै
होइन हामी मधेशीहरु सधैको यस्तै नै रहने भयो त ? हेरौ त, पहाडीहरुलाई, हामीले अधिकार माग्दा उनीहरु सवै कसरी एक भएका छन । ...... हामी मधेशीहरु जनता देखि नेता सम्म एक ठाउ अझै उभिन सकिरहेका छैनौ अनि कसरी हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ । यत्रो आन्दोलन गर्यौ आखिर सवै पहाडीहरु एक भएर हामीलाई त केहि दिएन नी ...... हामी चाही संसदवादी र गैरसंसदवादीमा अझै पानी वारावार गरेर बसेका छौ ...... याहा तराई मधेशका लाखौ लाख नागरिक सडक देखि वोर्डर सम्म प्रर्दशन गरीरहदा मधेशी नेताहरु काठमाडौमा वालुवटारको मुख किन ताकेर बसेका होला ? ....... सबै मधेशी नेताहरुले किन काठमाडौ छाडन सकेनन ......

काठमाडौ प्रति पहिला भन्दा पनि वितृष्णहरु फैलिरहेको देखिन्छ भने प्रमुख दलहरुले हाम्रो आन्द्योलनलाई सम्बोधन गरेनन भन्ने गहिरो घृणा मधेशमा फैलिरहेको छ ।

....... नाका र आमहडताल खोलेर मोर्चाले ठिक गरे पनि आन्दोलनलाई ठिक ढंगले मोर्चाको केन्द्रिय तहले हाक्न नसकेको अनुभुति मधेशमा पाइन्छ । ...... यसले काठमाडौ प्रति थप आक्रोश पनि वढदै गईरहेको ...... आम मधेशीको अहिले तपाईले एउटा समान बुझाइ पाउनु हुन्छ, मिश्रा भन्छिन, काठमाडौ अर्थात सरकार वा प्रमुख दलहरुले मधेशीहरुको यत्रो आन्दोलनलाइ सम्बोधन गरेनन । ..... मधेशी युवाहरुमा खासगरी व्यापक भडकावको अवस्था विस्तारै सिर्जना हुदै गईरहेको छ ...... काठमाडौले जती सजिलो सोचिरहेका छन, उनलाई त्यती नै महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । ....... काठमाडौ वाट मोर्चाको केन्द्रिय तहले आन्दोलनको स्वरप् परिर्तन गरेको घोषणा गरे संगै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु मधेश दौडाहामा लागेका छन । स्थानिय स्तरमा आफना नेताहरुसंगको भलाकुसारीमा व्यवस्त मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विगत छ महिना देखि जारी आन्दोलनको वारेमा स्थानिय सतहको वारेमा विस्तृत छलफलहरु गरिरहेका छन । ....... आन्द्योलन हामीले जती वेला चाहन्छौ त्यती वेला उठन सक्छ तर पछिल्लो चरममा छ महिना देखि जारी आन्द्योलनको समिकक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकाले र आन्द्योलनको रणनितीमा केहि परिवर्तनको महसुस भएकाले अहिले मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको छ । ....... मधेशी नेतृत्वहरुको अहिले आलोचना हुनु स्वभाविकै छ, तर

मधेशको मनसिथ्ती अझै आन्दोलनमय नै छ ।

....... लामो बन्दीले याहाको सम्पुर्ण व्यापार चौपट भएको छ, लामो बन्दले विद्यार्थीहरुको पढाइ पुर्णरुपमा प्रभावित भयो, त्यसैले अवको रणनीती र भावी आन्दोलन पुर्ण बन्द भन्दा पनि प्रभावकारी र काठमाडौलाई सिधा प्रभाव पार्ने खालको हुनु पर्ने ..... प्रमख दलहरुले जसरी एक्लौटी रुपमा अघि वढीरहेको छ, यसले सेलाएको जस्तो हाल देखिएको मधेश आन्दोलन पुन चर्कन्छ

Nepal News (41)



प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच सातवटा सम्झौता
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर–देशीय विद्युतीय प्रसारण लाईनको उद्‍घाटन
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलपछि भारतले नेपालालाई बांगलाबन्द र विशाखापट्नम बन्दरगाहा प्रयोग गर्न दिने भएको छ । विशाखापट्नम बन्दरगाहा प्रयोग गर्न रोहनपुर–सिंहवाद रेल्वे रुटको प्रयोग गरिने सम्झौता भएको जानकारी गराइएको छ । .....यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यनीति सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै

हुलाकी मार्ग निर्माण

र संगीत नाट्या एकेडेमीकाे बारे पनि सम्झाैता भएकाे छ । ...... यस्तै दुई देशका प्रधानमन्त्री ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर–देशीय विद्युती प्रसारण लाईनको पनि औपचारचिक उद्धघाटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीचको भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)

Madhesi Swaraji

Friday, February 19, 2016

मधेस आंदोलन फेज ३ को रुपरेखा

मधेस आंदोलन फेज ३ को रुपरेखा के हुन सक्छ? गर्ने भए चैत वैसाख मा हो। पानी पर्न थाले के को आंदोलन? आंदोलन ले बॉर्डर पारि बाट नै जनस्तर बाट १००% नाकाबंदी गर्न सक्ने किसिमको गृह कार्य गरिसकेको छ। रघुबंश प्रसाद सिंह हाम्रो चंद्रशेखर हो।

तर यो सीमित समयको हुनुपर्छ। बढ़िमा चार हप्ता। बरु नया साल को दिन मा शंखघोष गर्ने कि? नाकाबंदी नगर्ने कि? दैनिक जुलुस पो गर्ने कि? दैनिक १५ दिन सम्म जुलुस। त्यस पछि १० लाख मधेसी बिहारी काठमाण्डु पुग्ने। लिच्छवि हरु दो हजार वर्ष पछि फेरि आइपुगे जस्तो। कहिले नदेखेको शिवरात्रि देख्छ काठमाण्डु ले। जल थल वायु प्रत्येक मार्ग बाट पुग्ने। सके लालु लाई पनि साथ लाने। लालुको एउटा फोटो ले हल्लिएको काठमाण्डु। खुद लालु पुग्यो भने के हुन्छ?

११ बुँदे अनुसारको संविधान संसोधन नभए सम्म मान्छे ओरालेको ओरालै। १० लाख ले नपुगे १५ लाख। एक मधेस दो प्रदेस बटमलाइन हो। यस आंदोलन ले नेवार को खोसिएको अस्मिता पनि वापस गर्छ। मिथिला र मल्ल को विश्व स्तर को सभ्यता। बन्दर हरुले गड़बड़ पारे। कहते हैं अमेरिका को काले जस्तो हो मदिसे भनेको। ऐसी जुर्रत! तुम्हें काला दिखता है मधेसी? अंडरवियर तक उत्पादन न करने वाले लोग।


Nepal News (40)

संयन्त्रप्रति मोर्चाको आपत्ति
'एकतर्फी संख्याको दम्भ देखाउदै अपूरो संविधान जारी गरे, एकतर्फी रुपमा नै संविधान संशोधन समेत गरे पनि मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरिएन,' मोर्चाआबद्ध सात दलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, 'संघर्षलाई समाप्त पार्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले मधेसको माग पूरा गर्न भन्दा पनि आफ्नो विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक देखाउने मनसायका साथ संवाद नै बिथोल्ने गरी एकतर्फी सीमांकन गर्ने संयन्त्रले माग सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले मोर्चा यसलाई अस्वीकार गर्छ ।' ..... यसैबीच थरुहट थारुवान संघर्ष समितिले पनि एकतर्फी संयन्त्र घोषणा आफूलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरेको छ । समिति संयोजक धनीराम चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताविरोधी मन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने आरोप लगाएका छन् ।
दिल्ली गएका ओलीलाई नयाँ शक्तिको छ बुँदे सुझाव
दुवै मुलुकबीच ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरु भएकाले तिनको महत्वलाई आत्मसात गर्दै ती सम्बन्धलाई एक देशले अर्को देशमा रहेका खास समुदाय वा बासिन्दालाई निश्चित मुलका भनी पक्षपोषण वा पक्षपात नगर्ने अर्थमा मात्र लिईनुपर्छ भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्ने नया शक्तिले मागसमेत गरेको छ ।
‘भारतका फरक—फरक निकायको फरक—फरक उद्देश्य’
खासगरी संविधान निर्माणपछि छिमेकी भारतले एक घनिष्ठ छिमेकसँग देखाएको ब्यवहार र निर्वाह गरेको भूमिकाका विषयमा बहस हुन जरुरी छ। ..... नेपाल भारतवेष्टित मुलुक नै हो। यद्यपि उत्तरतर्फ अर्को छिमेकी चीन पनि छ। तर पनि हाम्रो दैनिकीको धेरै हिस्सा भारतसँगको सम्बन्धले जोडेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ। तर भारतबाट फरक—फरक उद्देश्यमा फरक—फरक निकायले निर्वाह गर्ने भूमिकाबाट नेपाल बढी नै सहज हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रा अग्रज नेताहरूले भारतसँग कुरा गर्नेभन्दा

‘कुन भारत’

भन्ने गरेझैं नेपालमा भारतका विभिन्न निकायको खास–खाससँग खासै खाले सम्बन्ध छ। उनीहरूको लक्ष्य एउटै हुनसक्छ, तर पनि गरिने सम्पर्कको फरकपनाले हामीलाई झस्काएको छ। यो ‘क्रस प्रपोज’ (फरक–फरक उद्देश्य) मा हुने सम्पर्कले पनि सम्बन्धलाई अलमलमा पारेको छ। ..... भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ र गराइसँग राजनीतिक दलहरू, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न एजेन्सीहरू, व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव पार्ने नेताहरू, सञ्चारकर्मीहरूको पक्ष मेल खाँदैन। तर उनीहरू राष्ट्रियताको विषय भनौं या राष्ट्रिय स्वार्थमा एक हुन्छन्। ...... संविधान जारी भएपछि भारतले नेपाललाई निश्चित उद्देश्यका लागि नाकाबन्दी ‘डिफ्याक्टो ब्लकेड’ गरेकै हो। तर त्यो हामीले नखुलेसम्म भनेनौं। यदाकदा अनौपचारिक रूपमा रोष प्रकट भए होला, तर कूटनीतिक स्तरमा त्यो भनिएन। थाहा नभएर नभनिएको होइन। कतिपय विषयमा बाहिरभन्दा भित्र–भित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही गरियो। तर

जेनेभामा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमाथि वार्षिक छलफलमा भारतीय कूटनीतिज्ञले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा र दायरा भुलेर अघि बढ्दा हामीले गतिलै जवाफ दिएका थियौं।

....... भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूले संविधानको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने भारत पनि त्यही स्थानमा पुगिसकेको छ। ....... भारतले संशोधन सहितको संविधानको स्वागत गरेको छ। आपूर्ति अवस्थामा भएको अवरोध हटेको छ। विभिन्न स्तरमा द्विपक्षीय बैठक बस्ने क्रम आरम्भ भएको छ। ........

आधुनिक नेपालको परराष्ट्र नीतिको इतिहासलाई नेपाल एकीकरणको विन्दुदेखि लिन सकिन्छ। त्यसबखत राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बीचको तरुलसँग गरेको नेपालको तुलना अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। त्यसबखतदेखि हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन।

........ मुलुक एकीकरणको अवस्थामा अपनाएको रणनीति मुलुकको सीमा विस्तारमा आक्रामक थियो। त्यसपछि राणाहरूले अवलम्बन गरेको रणनीति उत्तर र दक्षिणतर्फका शक्तिशाली मुलुकहरूबाट देशलाई जोगाउने प्रकारको रक्षात्मक थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको पहिचान प्रबद्र्धन गर्ने बन्यो। यी सबै कालखण्डहरूमा परराष्ट्र नीतिको मूल ध्येय एउटै थियो। त्यो हो– मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा। यसरी गएको २०० वर्षमा नेपालको परराष्ट्र नीति लगभग उस्तै रहिआएको छ।
समावेशी राष्ट्रियता र मधेस आन्दोलन
केही दिनदेखि मधेसी दलहरूबीच आरोप—प्रत्यारोप चलिरहेको छ । भारतले मधेसी दलहरूलाई नेपालप्रति आफ्नो असन्तोष र दबाबको कूटनीति व्यक्त गर्न प्रयोग गर्‍यो भन्ने तर्क अब हरेक दिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । ...... मधेसमा ५० जनाभन्दा बढी नेपालीले सहादत प्राप्त गरेका छन् । मधेसका नेपालीले राज्यव्यवस्थामा नेपालको अधिकारसम्पन्न नागरिकको तह सुनिश्चित गर्न ठूलो बलिदान गरेका छन् ।..... तर यो आफ्नो सफलताको यथार्थतालाई भुलेर भारतले साथ दियो या दिएन भनी गुनासो गर्नु या लालुप्रसाद यादवको दरबारमा आज्ञाकारी कार्यकर्ताजस्तो पेस हुनु आफैंमा विडम्बना र लज्जास्पदपूर्ण मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय हितमा आफ्नो उपलब्धिलाई मधेसका नेताहरूले आफैं न्युनीकरण गरेको देखिएको छ । ...... हाम्रोजस्तो जातीय समाजमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारले स्वत: बिभिन्न समूहको शासनसत्तामा पहुँच सुनिश्चित गर्दैन भन्ने तथ्य आजसम्मको हाम्रै अनुभवले बताउँछ । यसको अर्थ केही पश्चिमी प्रजातन्त्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न नागरिकलाई हाम्रोजस्तो विविधताले भरिएको देशमा अधिकारसम्पन्न जातीय समूहको संरचनाभित्र पनि हेरिनुपर्छ ..... १९६० को नागरिक अभियानले अमेरिकामा काला जातिको राज्यव्यवस्थामा मात्र नभई सामाजिक संरचनाका बिभिन्न अङ्गमा सम्मानपूर्ण उपस्थितिको बाटो खोल्यो र यो प्रक्रिया अझै पनि जारी छ । बेलायतकै अनुभव हेर्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पुरै १९ सौं शताव्दी मतदानको अधिकारको संघर्षमा बित्यो र १९१८ सम्म आइपुग्दा पनि पुरुष र महिलाको राजनीतिक अधिकारमा अझै विभेद थियो । ......

हामीले जनजाति आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनलाई नयाँ नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा सकारात्मक किसिमले हेर्न सक्नुपर्छ ।

....... यो प्रक्रिया ५० वर्ष अगाडि मैले अमेरिकामा देखेको थिएँ । त्यसबखत विश्वविद्यालयको हातामा अफ्रिकी मूलका कालो हुनुलाई गर्व गर्नुपर्छ, किनभने कालो सुन्दर छ भन्ने भाषण हुन्थ्यो । अमेरिकामा सदियांैदेखि काला र गोरा बीचको विभेद र असमानता विरुद्ध यो समानताको उद्घोष थियो । ..... झन्डै त्यही किसिमबाट मधेसी हुनुमा गर्व गर भनी काठमाडौंका भित्तामा ठाउँ—ठाउँमा लेखेको हामीले बारम्बार देखेका छौं । यो उद्घोष र यससँग जोडिएको जनसंघर्ष नेपालका मधेसी नेपालीको नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको प्राप्तिमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।


बल ओलीको कोर्टमा : मुनि
सशस्त्र युद्धमा जोडिएको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका उनी खरो विचारका स्पष्ट वक्ता हुन्। ..... मुनिले प्रधानमन्त्री ओलीले एकदमै सचेततापूर्वक पाइला चाल्ने बेला भएको औंल्याए। उनी परीक्षणकालमा रहेको उनको भनाइ छ। ..... हो, काठमाडौंलाई दबाब पुगोस् भनेर दिल्लीले उपयोग गरेको यो एउटा ‘टेक्निक’ थियो। अन्तरिम संविधान हुँदै दिल्ली र मधेसलाई जनाइएका प्रतिबद्धता यति चाँडै कसरी भुल्न सकिन्थ्यो? स्वयं गिरिजाबाबुले मधेसी दलहरूसँग जनाएको प्रतिबद्धता र गरेको सम्झौतालाई भुल्न सकिन्छ र? ...... मधेस मामला न भारतको विरोधमा उभिनुपर्ने राष्ट्रियताको मुद्दा थियो, न भारत–चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने कूटनीतिक मुद्दा नै। यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ...... त्यति हतारमा, अनायासै संविधान पारित होला भनेरनयाँदिल्लीलाई पनि लागेको थिएन। ...... नयाँदिल्लीलाई त्यसबेला नराम्ररी ‘छलिएको’ अवस्था देखिन्थ्यो। ...... संयन्त्र बनेपछि पनि समस्या सम्बोधन नभएको अवस्थामा र तोकिएको तीन महिनापछि पनि समाधान नभेटिएमा नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावग्रस्त बन्न सक्छ। यसकारण संयन्त्रको होइन, कुरा समस्या समाधानको हो। अब तोकिने तीन महिनाभित्रमा सीमांकन निर्धारणसहितको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका ‘परीक्षणकाल’ जस्तै हो। अझ यो परीक्षण मात्रै होइन, थप प्रतिबद्धता हो। यसकारण, प्रम ओली मधेसी दलको चित्त बुझाइ रहने गरी संयन्त्र बनाएर समस्या समाधानमा अघि बढेमा सम्बन्ध साँच्चिकै सहज हुनेछ, होइन भने भन्न सकिन्न। एउटा यथार्थ के हो भने भारत काठमाडौंसँग मात्रै राम्रो सम्बन्धमा बस्न चाहँदैन, मधेससँग पनि सहज सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। सीमावर्ती सुरक्षा सरोकार, शान्ति र विकासको साझा रणनीतिका आधारमा पनि यो यथार्थ स्थिति हो। ...... काठमाडौंमा अहिल्यै राष्ट्रिय सरकार निर्माणदेखि ओली सरकार हटाउनेसम्मका चर्चा सुरु भइसकेका रहेछन्। यथार्थ के हो भने, आफ्नो राजनीतिक भाग्य र भविष्यको कुरा दिल्ली आएर होइन, नेपालभित्रैका जटिल मामिलाको सम्बोधनपछि मात्रै सबै स्थिति स्पष्ट हुन सक्छ।
नाका खुलेपछि झन् समस्या
बिस्तारै नाकाहरू खुल्दै गएपछि यहाँ समस्या कम हुँदै गएको थियो। तर, वीरगन्ज नाका खुलेपछि फेरि नाकाबन्दी सुरु भएकै बेला जस्तो अभाव देखिएको छ। ..... यहाँबाट काठमाडौं लगायतका ठाउँमा जाने सार्वजनिक सवारी साधनमा इन्धनको ढुवानी भई नै रहेको छ।
घरेलु समस्या समाधान नगरी प्रधानमन्त्री भारत जानुको अाैचित्य छैन : यादव
‘तर

मधेसका समस्या जहाँका तही छन् यही अवस्थामा भारत भ्रमणको कुनै उपलब्धी र औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् ।’

...... यादवले आफनो घर भित्रको समस्या लथालिङग पारेर छाडेर गएको खण्डमा भारतीय पक्षले प्रश्न उठाए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के जवाफ दिन्छन्? भनेर प्रश्न गर्दै भारत भ्रमण अघिनै घर भित्रको समस्या हल गर्न आग्रह गरे । .... यादवले आन्दोलन अहिलेपनि चलिरहेको दाबी गर्दै जितका लागि अन्तिम लडाइको तयारीको अवस्थामा आफूहरु रहेको बताए । ‘हामी फेरि अन्तिम लडाइका लागि आउँदै छौ,’ उनले भने, ‘त्यो लडाईले मधेसलाई न्याय दिलाउँछ ।’