Saturday, August 01, 2015

सीमांकन नामांकन: अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई

जिल्ला पनि राख्ने हो भने केन्द्र मा ४०%, ८ राज्य मा जनसँख्या समानुपातिक ३०%, ७५ जिल्ला मा जनसँख्या समानुपातिक १०%, अनि गाउँ/नगर/महानगर मा जनसँख्या समानुपातिक २०% ------- यसरी अहिलेको केंद्र को बजट लाई बाँड्ने हो भने सीमांकन नामांकन जुन सुकै भए पनि के फरक पर्छ र? नामांकन त प्रदेश सभा आफै ले दुई तिहाई ले गर्ने भन्ने छ। सीमांकन मा ८ अथवा १८ प्रदेशमा जाने खासै फरक पर्दैन।

सर्वोच्च ले संघीय आयोग न बनाउ भनेको छैन। प्रदेश सभा को चुनाव नगर भनेको छैन। नामांकन प्रदेश सभा लाई गर्न नदेउ भनेको छैन। यति मात्र भनेको छ सीमांकन नामांकन दुबै को टुंगो नलागे सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ, त्यति मात्र भनेको छ।

तर सीमांकन नामांकन मात्र बाँकी भएको अरु सबै कुरा को निर्क्यौल भइसकेको जस्तो लागेको, टिपेर हात मा बोकेको कागज जति मस्यौदा समिति को हावा ले घर आँगन भरि यत्र तत्र छरिदिएको छ।




कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहटमै राख्न थारू सभासद्को दवाव
फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् योगेन्द्र चौधरीको संयोजनमा भेला भएका पश्चिमा थारू सभासदहरू कैलालीकञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा थरुहटमै हुनुपर्ने जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा सभासद रामजनम चौधरीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । उनले भने

थरुहटको माग ब्यापक रुपमा उठे पनि संसदका कर्मचारी अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको सुझाव मात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको ऐन मौकामा थाहा पाएपछि आफूले हकारेर थरुहटको माग थप्न लगाएको

बताए । महासचिव चौधरीले अहिले थरुहट प्रदेश नपाए आगामी २ सय बर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने बिचार पनि राखे । ..... एमाओवादीका सभासद् सन्तकुमार थारूले भने जनयुद्धले थारूवानथरुहट प्रदेशको खाका स्थापना गरेको हो । हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत कैलालीकन्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिम नगाभ्न खबरदारी गरेका छौ । यसका निम्ति सदनदेखि सडकसम्म उत्रिनलाई म तयार छुँ ।नेपाली कांग्रेसका सभासद प्यारेलाल राना थारूले भने राना थारूहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षधर भएको कतिपय थारू सभासदले नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो बिल्कुल गलत आरोप हो । यसले डंगौरा तथा राना थारू बीचको दुरी बढाउने काम गरिरहेकोले सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ...... थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले अधिकारका लागि लड्ने उचित समय यही भएको बताउँदै अहिले नगरे अधिकार कहिले नपाइने बताए । ...... थारू सभासदहरू तराईका जिल्लालाई सीमांकन गर्दा उत्तरदक्षिण नभइ पूर्वपश्चिम गर्नु पर्नेमा पनि एकमत छन् । बैठकमा एमाओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सभासद बुद्धिसागर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी र थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारू सत्गौंवा, थारू एराउन्ड दी वल्र्ड अमेरीकाका अध्यक्ष

महावीर चौधरी

लगायत उपस्थित थिए । .....

बैठकमा एमाले सभासद्लाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित थिएनन्

। यसैबीच थारूहरूको एजेण्डा सेट गर्न नेपाली कांग्रेसका थारू सभासदहरूको छुट्टै भेला साउन १५ गते काठमाडौमा बसेको समाचार छ ।
३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव
१० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँतखम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहटथारुवान, कर्णालीखसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।
मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
आदिबासी दलका सभासदः दलका भरिया नबन
बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । ....... १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? देश अब संघीयतामा जान्छ भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं ।

तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । .......... यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए ।

केही झारनझुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । ......... जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । ........ संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । ....... थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । ....... हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । ......

उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ ।

....... ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ? ........ देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ ।

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 



विशेष क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र

संघीय नेपालमा एउटा थरुहट प्रदेश बन्यो भनौं। त्यस प्रदेश को प्रदेश सभा ले अनि चेपांग का लागि विज्ञ हरु को एउटा आयोग बनाएर, अध्ययन सर्वेक्षण गरेर विशेष क्षेत्र, अथवा आरक्षित क्षेत्र अथवा ठुलो क्षेत्रफल र तुलनात्मक सानो जनसंख्या भएको स्वशासित क्षेत्र बनायो भने त्यो क्षेत्र नेपाल देश बाहिर जाने, नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन, सारा नेपाल मा लोकतंत्र भएको तर त्यस क्षेत्र भित्र लोकतंत्र नहुने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ एउटा चेपांग परिवार ले ल अब हामी यहाँ का राजा भनेर घोषणा गर्ने कुरा आउँदैन, अरु ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व पनि प्रदेश सभा र केंद्र को संसदमा हुन्छ, त्यस क्षेत्र भित्र चेपांग बाहेक कोही छिर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, आधुनिक राज्य (स्टेट) को सिद्दांत के हो भन्दा खेरी त्यस देश भित्र को मान्छे त्यस देश भित्र जहाँ सुकै जान पाऊँछ, बस्न पाऊँछ, घरजम गर्न पाऊँछ, गएर जागीर खान पाऊँछ। उही हो नेपालमा केही जाती यस्ता छन कि उनीहरुको जीवन शैली का लागि ठुलो जंगली भूभाग चाहिने हुन्छ। भने पछि दिने। संस्कृति संरक्षण गर्ने। त्यो भनेको अमेज़न जंगल को जैविक विविधता को संरक्षण गरे जस्तो हो। कैंसर को औषधि कहीं छ भने शायद त्यो अमेज़न जंगल मा छ। अमेज़न जंगल मानिस ले नष्ट गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य नष्ट गर्नु नै हो, quite literally. ------ त्यस्तै Climate Change र Global Warming ले पूरै विश्व आत्तिएको अवस्थामा जंगल मा जंगल को क्षति नगरी बस्न सकने हरु असभ्य र primitive कि हामी असभ्य र primitive? सोँच्नु पर्ने कुरा हो। कहिले काहीं क्लास को सबैभन्दा जानने बिद्यार्थी चुपचाप बसेको हुन्छ। अनि त्यो चुपचाप बसेको बिद्यार्थीलाई नजान्ने भन्दिने? होहल्ला गर्ने लाई तेज बिद्यार्थी भन्दिने? स्पेशल केस मा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि यो समुदाय लाई यति हेक्टर जंगल यिन लाई मात्र  भनेर छोडदिम्। अरु जान नपाउने। बिज्ञ हरु ले के सुझाव दिन्छन् त्यसको आधारमा। अनि त्यहाँ पर्यटक जान चाहे डोल्पा मुस्तांग छिर्न टन्न पैसा तिरे जस्तो ठुलो रकम तिर्नुपर्ने गर्दिने, त्यो पैसा अधिकांश स्थानीय तहमा रहने, केही प्रदेश र केन्द्रमा जाने गर्न सकिन्छ। आफ्नो संस्कृति को जगेर्ना गरेकै आधारमा आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने हुन सक्छन थुप्रै लोप हुन लागेका समुदाय। अनि तिन लाई पहिचान को कुरा नगर भन्ने?

अहिलेको ७५ जिल्ला सबै लाई एउटै साइज को जामा जस्तो छ, आकार पनि सबको उस्तै उस्तै। बड़ो अबैज्ञानिक।






नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी : अमरेशकुमार
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण मधेसी समुदायहरुलाई आफ्ना हक–हीतका लागि एकजुट हुन आग्रह गरे ।
शीर्ष नेताले मागे थप समय, जनताको सुझाव समेट्ने प्रक्रियामै विमति (भिडियोसहित)


सुनसरी काँगेसका विरुद्ध मधेशी मोर्चाको विज्ञप्ति (भिडियो पनि छ है)


पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिने संघीयता कस्तो हुन्छ?


















Nationalities And Citizenship

नेपालमा आर्थिक क्रांति का लागि तुरुन्त गर्न सकिने दुई कुरा हुन (१) जल विद्युत र (२) पर्यटन।  दुबै ले नेपाल लाई First World Country बनाउने क्षमता राख्दछ। अहिले कृषि प्रधान देश त हो तर पारम्पारिक कृषि मा धेरै कमाइ छैन।

जल विद्युत मा आफुले खोला मात्र दिने, १००% पुंजी बाहिर बाट आईदिनुपर्ने गर्दा आफुले कति पाउने ---- त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन हरु छन। यो अरब देशले तेल बेचे भन्दा फरक होइन। तर नेपालको लथालिंग राजनीति ले यो हुन दिएको छैन।

अर्को पर्यटन हो। नेपाल को सांस्कृतिक विविधता भनेको नेपालका नदी हरु जस्तै हो। त्यसमा पैसा छ। त्यो सांस्कृतिक विविधता पर्यटन को मेरुदण्ड हो।

पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिने संघीयता कस्तो हुन्छ? पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिएको संघीयता मा प्रशस्त जातीय पहिचान को नाम भएका राज्य हरु हुन्छन्। ती राज्य हरु भित्र प्रशस्त जातीय पहिचान को नाम भएका स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र हरु हुन्छन्।

एक भाषा एक भेष एक जाति एक धर्म खस अहंकार को तुष्टि को लागि राम्रो कुरो हो। तर नेपालमा पर्यटन क्रान्ति को ठीक विपरीत कुरो हो। पहिचान बिनाको ५ प्रदेश ७५ जिल्ला मा जानु भनेको अब देखि कोही पढ्न पाउँदैन, कसैले बाटोघाटो बनाउन पाउँदैन भन्ने कानुन पास गरे जस्तो हो। राणा शासन सोंच

मस्यौदामा जनताका सुझाव समेट्नेबारे दलहरु विभाजित
सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले पुरानै अडानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा तथा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जनताको सुझाव समेट्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
मधेसी मोर्चाद्वारा थप आन्दोनको कार्यक्रम घोषणा
मधेसी मोर्चाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा पनि विगतको सम्झौता विपरीत अहिलेकै रुपमा आए संविधानसभामा पेस भएको भोलिपल्टदेखि मस्यौदा जलाउने र आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । ........ 'चार दलले संविधानमा हाम्रा विषयवस्तु, विगतको सहमति सम्झौता वा अन्तरिम संविधानको दिशा निर्देशन तर्फ कुनैपनि अग्रसरता देखाएको छैन,' बैठकपछि लालले भने-'प्रारम्भिक मस्यौदा जस्तै अन्तिम मस्यौदा ल्याउने षडयन्त्र तर्फ हामी सचेत छौं ।' संघर्षका लागि अरु राजनीतिक समूहसँग पनि एकता गरिने मोर्चाको निर्णय रहेको उनले जनाए । ..... साउन १९ देखि २३ सम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता र जनतालाई जागरुक बनाउन कोणसभा गर्ने, साउन २० गते धनकुटा र नेपालगंजमा, साउन २१ मा बिर्तामोढ र धनगढीमा, साउन २४ मा हेटौडामा बिरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । साथै साउन २४ मा सबै जिल्लामा आन्दोलनको समिक्षा र तयारीका लागि बैठक राख्ने


महन्थ ठाकुरलाई सुशिल कोइरालाले यसरी पार्न चाहन्थे ट्रयापमा
मधेशी मोर्चाकै आन्दोलनका लागि भारतलाई पनि दवाव परेको छ र सोही कारणले भारतले अहिले तीन दलका नेताहरुलाईं दिल्लीमा बोलाएर सम्झौताको बारेमा सम्झाई रहेका छन् । मधेशवादी दललाई किनारा लगाएर सविधान नबनाउन सुझाव दिइरहेको असर नेपाली राजनीतिकमा देखाइ रहेका छन् । १६ बुँदे सम्झौता गरेर तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेशी नेताहरु विरोध गर्दै गर्छन् विरोधको कुनै औचित्य छैन भनेका थिए तर जब सबैलाई मिलाएर मधेशलाई साथमा लिएर सविधान बनाउन भनेपछि ती नेताहरु मधेशी दलको पछाडि परेका छन् । ....... एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड असार ४ गते भारतबाट आउने वित्तिकै असार ८ गते मधेशी नेताहरुलाई भेटे । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि मधेशवादी दलका नेतालाई भेट्ने कुरा गरेका छन् । मधेशी मोर्चाका नेतालाई खबर पठाएर छलफल गर्ने भनेका थिए । साउन १२ गते भेट्ने कुरा थियो तर मधेशीवादी दलहरु गएनन् । ........ सो भए अरु नेता नभएपनि तपाईसँग नै भेटौ भनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दवाव दिन थाले । प्रचण्डसँग भेटको विषयमा विरोध शुरु भएको थियो त्यो डरले ठाकुर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेका थिएन । तर यति दवाव आयो कि ठाकुरले बाध्य भएर भने, म मोर्चाका तर्फबाट होइन व्यक्तिगत ढंगबाट भेटन् आउँछु ।’ ...... एकछिन बसेपछि किरण निस्के अनि ठाकुर प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा गर्न थाले । कुरा शुरु नहुँदै एमाले, एमाओवादीका पनि शीर्ष नेताहरु छलफल कक्षमा छिरे । ....... सायद चार दलको बैठक रहेछ भन्दै अध्यक्ष ठाकुर त्यहाँबाट निस्कन खोजे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, तपाईहरुको बैठक रहेछ । बैठक बस्नुस् । म जान्छु ।’ यति भनेर उठ्नै लाग्दा होइन होइन बस्नुस् । कुरा यहाँ पनि भइहाल्छ नि भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठाकुरलाइ बस्न लगाए । त्यसपछि प्रचण्ड र अ‍ोली पनि होइन महन्थ जी हामीबाट किन टाढा हुनु भएको हो बसेर छलफल गरौं न । छलफलबाट मात्र समास्या समाधान हुन्छ भनि ठाकुरलाई मन जित्ने प्रयास गरेका थिए । ........ प्रधानमन्त्री कोइरालाले त

जर्नेल हुने मान्छे मेजर भएर किन बस्नु भएको

हो । गणतन्त्र र संघीयताको कुरा उठाउने व्यक्ति तपाई होइन ? सात दलले ०६२ सालमा गरेको आन्दोलनको समयमा तपाईले नै यो मुद्दा उठाउनु भएको थियो आज किन टाढा टाढा भन्दै अध्यक्ष ठाकुरको निकै प्रशंसा गरेको थियो । त्यसमा ओली पनि ठाकुरको खुलेर प्रशंसा गरेको थियो र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि के कम उनले पनि ठाकुरको बारेमा भूमिका बाँधी प्रशंसाको लाइन लगाए । ........ त्यसपछि ठाकुरले पनि आज ओलीजीको मुखबाट यस्तो मिठो बोली कहाँबाट आयो । जहिले पनि मधेशको बारेमा कटाक्ष गर्ने मान्छे आज एका एक मधेशलाई प्रशंसा गर्न थाल्या । उनले प्रचण्डको जवाफ पनि फर्काए । उनले प्रचण्डलाई भनेका थिए, तपाईलाई गठबन्धनको नेता बनाएकै हो । सविधान निर्माण गर्नलाई भनेको हो । देशको नेतृत्व लिनुस् भनेकै हो तर तपाई आफै छाडेर भाग्नु भयो । ........ ठाकुरको यस्तो कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तपाईहरु के चाहनु हुन्छ भन्नुस् भनेपछि ठाकुरले बुँदागत ढंगबाट पाँच कुरा राखेका थिए । अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार एक इन्चपनि पछाडि फर्कन सकिदैन, विगतमा भएको सम्झौता अनुसार सविधान निर्माण हुनुपर्छ, समावेशी मात्र होइन, समावेशी समानुपातिक चाहिन्छ, नागरिकताको सहज र समान प्रावधान चाहिन्छ र राज्यको हरेक निकायमा जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । यी कुरा राखिसकेपछि चारै नेता एकछिन चुप लागेका थिए । एकछिनको मौनता तोड्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ठिक छ तपाईको कुरा सुने अब हामी त्यस विषयमा छलफल गर्छौ अनि के के गर्न सकिन्छ खबर पठाउँछौ ।’ अनि ठाकुरले हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट हिडेका थिए ।
मधेशी मोर्चाले नयाँ रणनीति बनाउँदै (बैठक जारी)
सविधान निर्माण कार्यलाई जवर्जस्ती अगाडि बढाई रहेका छन् अब यसमा के गर्ने, अबको संघर्षका कार्यक्रम के हुने विषयमा छलफल जारी हरेको छ ।


एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग
प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग
प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको।  राम चन्द्र झा लाई त पार्टी उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने। गोरखा एकै जिल्ला दुई जना, त्यो भएन। नारायण काजी लाई झिकेर त्यो ठाउँमा राम चन्द्र झा लाई ल्याउनु पर्यो। समावेशी भन्ने अनि मधेसी त कतै छैन त माओवादी भित्र visible ठाउँ मा।


अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन। अमरेश संविधान सभा मा रहेको सभासद हो। यो संसद होइन व्हिप लाग्ने। संविधान सभा मा रहेको सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने हक छ। देशको कानुन को नजरमा संविधान सभा भनेको पार्टी माथि हो। संविधान सभा ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको सभासद लाई कुनै पार्टी ले कारवाही गर्न मिल्दैन। यो त भारत मा वाक स्वतंत्रता को प्रयोग गरेको मान्छे लाई चीन मा कारवाही गर्छु भने जस्तो भो। बेतुक को कुरो।

काँग्रेस पार्टी भित्र आफ्नो विवेकले बोल्ने  विवेकले मतदान गर्ने संस्कृति छैन। तर त्यो  संविधान सभा मा लागु हुँदैन। पाकिस्तान को कानुन नेपालमा चल्दैन। 

प्रधान मंत्री हुना साथ आफसेआफ स्वतःस्फूर्त किसिमले एह फलानो, यो टनकपुर नेपालको कि भारत को भनेर भारत लाई रिझाउन खोजेको सुशील, अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मा गिरिजा को भन्दा ठुलो रोल रहेको मान्छे सँग गैर कानुनी रुपले निहुँ खोज्ने? जब गिदर की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ दौड़ता है भने जस्तो, सुशील महाधिवेशन बारे नर्वस भए जस्तो लाग्यो। 

यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको? संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० दलित एक ठाउँ मा आइसके। संविधान सभा मा सबै पार्टीका ४० थारु एक ठाउँ मा आइसके। अनि तिनी हरु लाई तर्साउन खोजेको? ती ४० दलित र ४० थारु लाई कुनै पनि पार्टी ले कुनै किसिमको अनुशासनिक कारवाही चलाउने कुनै आधार छैन। संविधान सभा ले तलब खुवाएर राखेको आफ्नो सभासद लाई दिएको अधिकार कुनै पार्टी ले खोस्ने कुनै आधार नै छैन। 

दलित लाई पनि र थारु लाई पनि समावेशीता को फुलगुच्छा दिएको मधेसी क्रांति ले। दलित एक ठाउँ मा आइसके। थारु आइसके। बाँकी जनजाति पनि ढिलो चाडो आउलान। महिला आउलान। अनि १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउँदैनन् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ? 

एक पछि एक गैर कानुनी काम गरिरहेका बाहुन हरु। कहिले अंतरिम संविधान नमान्ने भन्छ, कहिले प्रथम संविधान सभा का सहमति नमान्ने भन्छ। कहिले अदालत नमान्ने भन्छ। त्यो लोकतंत्र को भाषा होइन, त्यो rule of law को भाषा होइन। आफ्नो एकाधिकार समाप्त हुन लाग्यो, समानता आउन लाग्यो भनेर दुखेसो गरेको? बालुवाटार बाट हट्ने, संविधान सभा छोड्ने, राणा हरु ले गद्दी गुमे पछि धेरै कलकत्ता पसे। कलकत्ता जाउ तिमी पनि। टनकपुर भारत को, जनकपुर मेरो र अमरेश को, कलकत्ता तिम्रो

मधेसी किल्ला र मधेसका २२ जिल्ला र अमरेश
अमरेश को चेतावनी
अमरेश
अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"
काँग्रेस भित्रका मधेसी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

अमरेश लाई कारवाही गर्ने सुशील सँग न कानुनी धरातल छ न त औकात नै। 




अमरेशलाई कारबाही गर्न सुशीलको प्रस्ताव
महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर
शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीका सभासद् अमरेशकुमार सिंहलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव सभापति सुशील कोइरालाले नै गरेका छन् । .... ‘अमरेशको गतिविधि पार्टी नीति विपरित भइरहेको छ, कारबाही गर्नु पर्‍यो,’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए । .....

कोइरालाको प्रस्तावमा सबै केन्द्रीय सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।

‘केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीको अनुशासन समिति वा संसदीय दलबाट उनलाई प्रष्टिकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने बताए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार अमरेशलाई प्रष्टिकरण सोधिने पक्का छ । ‘त्यो अनुशासन समितिले पनि सोध्न सक्छ, संसदीय दलले पनि सोध्न सक्छ,’ उनले भने । ....... संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा सीमांकन र संघीयताको विषय स्पष्ट नभएको, विना सीमांकन मस्यौदा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले नटेरेको भन्दै अमरेशले पार्टी लाइन विपरीत उभिएका छन् । मस्यौदाको राय संकलनका लागि पार्टीले खटाए पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा राय सुझाव पनि संकलन गरेका थिएनन् ।

मधेसी मोर्चा जाग्यो

नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन

The Flag of India. The colours are saffron, wh...
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it. (Photo credit: Wikipedia)
नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन। राम्रो हुँदो हो त जलबिद्युत को मामिलामा व्यापक cooperation हुने गर्थ्यो। त्यो मैले देखेको छैन। Productive relationship हुन सकेको छैन।



अझै सहमति जरुरी : मोदी
‘धर्म निरपेक्षता’ को सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ बुझाउने उपयुक्त शब्द राखिन्छ : देउवा
देउवाको दिल्ली भ्रमण
‘अधिकतम सहमति’ जुटाएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै आएको भारतले नेपालका दलहरूबीच विवादका विषय टुंगिनसकेको अवस्थामा ‘अझै सहमतिको प्रयत्न’ गर्नुपर्ने सुझाव दोहोर्‍याएको छ । ..... नरेन्द्र मोदीले संविधान निर्माणका क्रममा ‘असन्तुष्ट समूहलाई सकेसम्म मिलाएर लैजाँदा राम्रो हुने’ धारणा राख्दै विवादका विषय बाँकी रहेमा भविष्यमा किचलो बढेर जान सक्ने धारणा राखेका हुन् । ...... ‘सक्दो सहमति र समझदारीपछि आएको संविधानले स्थिर, समुन्नत र शान्त नेपाल निर्माण गर्नेछ ।’ ..... देउवाले जनताबाट आएको सुझावका आधारमा अब संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ भनेर नेपाललाई सम्बोधन नगरिने तर धार्मिक स्वतन्त्रता बुझाउने अरू नै उपयुक्त शब्द राख्नेबारे दलीय सहमति बनेकोबारे जानकारी गराएको बताए । ..... कतिपय ठूला र चर्केका संरचनालाई उपयुक्त प्रविधि र औजार अभावमा भत्काउन नसकेको बताएँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ भनेको छु ।’ ...... प्रधानमन्त्री मोदीसँग भने विदेश सचिव एस.जयशंकर, भारतीय राजदूत रन्जित रे, विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूपसहितको उपस्थिति थियो । ...... ‘राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा भइरहेको संविधान लेखनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ देउवाले भने, ‘उहाँले पनि सहमति र समझदारीको अन्तिम विन्दुसम्मै प्रयत्न जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो ।’ ...... वन–टु–वन कुराकानी .... देउवा स्वयंले कसैको सहभागिताका लागि रुचाएका थिएनन् । ..... औपचारिक रूपमा न नेपाली कांग्रेस दलले न त परराष्ट्रले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी गरायो । दिल्ली भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले बनाएको भेटघाट तालिका दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै सबैले थाहा पाउन सकेका हुन् । ..... शुक्रबार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिहसँगका भेटवार्तामा पनि कुनै कूटनीतिक अधिकारीलाई सामेल गराइएन । ‘यो कूटनीतिकभन्दा राजनीतिक भ्रमण हो’ ...... पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘यसरी लहरै लस्कर लागेर भेटघाटमा जानु न कूटनीतिक न त औपचारिक भ्रमण हो । यो अवस्थामा के ठीक/के बेठीक हो, नेताहरूले नै छुट्याउनु बेस हुन्छ ।’ ........ एमाओवादी नेता

दाहालले ‘आफू स्वयं देशको प्रतिनिधि भएर कुराकानी गरेकाले थप शंका नगर्न’ जवाफ दिएका थिए ।

..... यो सबै असंगत र अपारदर्शी पद्धतिमाझ आफूसँग केही सूचना नभएकै कारण आफ्नै आँगनमा भ्रमणमा आएका विशिष्ट प्रोटोकलधारी नेताहरूको भेटवार्ता र भ्रमणबारे समेत नेपाली दूतावासले आजसम्म एउटै विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न सकेको छैन । ..... देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राखेका छन् । दिल्लीस्थित सरकारी थिङ–ट्यांक सुरक्षा मामला अध्यन निकाय (आईडीएसए) मा नेपाल–भारत समसामयिक सम्बन्धबारे शुक्रबार प्रवचन दिँदै देउवाले अहिले विवादमा ल्याइएको लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई भुल्न नमिल्ने बताए ।

‘नेपाल–भारतबीच रहिआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन,’

उनले भने, ‘आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिन्छ ।’

मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ

मंत्री ले हिंसा को धम्की दिने माफियावादी पार्टी मा मात्र हुन्छ।

Rudra Pandey: लाल बाबुको संकुचित विचारधारा
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister



देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ : मन्त्री पण्डित
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले नागरिकता लिदैमा कुनै पनि व्यक्ति देशको नागरिक हुन नसक्ने र नागरिक हुनको लागि देश भक्त हुनु पर्ने बताए । .... कुनै पनि नेता, कर्मचारीहरुमा देश भक्त छैन भने तिनीहरु नेपालका नागरिक होईनन् । भाषणकै क्रममा

मन्त्री पण्डितले भने, ‘देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुको टाउको पनि टुक्रिन सक्छ ।’

दलितका आन्दोलन कार्यक्रम तय
दलित अगुवा र नागरिक समाज मिलेर बनेको दलित अधिकार संघर्ष समितिले सभासद र शीर्ष नेताहरूलाई हुलाकबाट ‘प्रेमपत्र’ पठाउने भएको छ । मस्यौदामा दलित हक बदनियतपूर्वक काटिएको भन्दै संघर्ष समितिले पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । .... शनिबार दिउँसो ४ बजे माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आँखामा पट्टी बाँधी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आइतबार उक्त स्थानमा लाल्टिन जुलुस गर्ने, सोमबार सिठी जुलुस, मंगलबार संविधानसभाअगाडि धर्ना र विरोधसभा आयोजना गर्ने संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । साउन १९ र २० गते विरोधसभा जारी राख्दै सबै दलका शीर्ष नेता र

६ सय १ सभासदलाई हुलाकमार्फत ‘प्रेमपत्र’ पठाएर विरोध गर्ने

उनले बताए ।
देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव



योभन्दा अर्को नौटंकी के होला?
‘जनतालाई सहभागी गराइएको छ, उनीहरुबाट सुझाव लिएका छौं’ भन्ने नाममा मूलतः आफ्नो एजेन्डालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा सहभागितालाई अहिले व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर साँच्चैको सहभागिता यसलाई भनिँदैन । ..... वास्तवमा सहभागिता भनेको जनताको ‘इन्पुट’बाट जनताले एजेन्डा तय गर्न पाउनुपर्छ, जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस किसिमको सार्थक सहभागिताले चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुन्छ तर देखाउनका लागि गरिने ‘सहभागिता’ आफ्नो एजेन्डालाई वैधता मात्र प्रदान गरिने हो । ..... केवल सभासद र कर्मचारीले टिपेको भरमा, आफ्नो अनुकूलताका सुझावलाई ग्रहण गर्ने, अरु सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने कार्य वास्तविक सहभागिता हुन सक्दैन । ..... साउन ४ र ५ गते सुझाव लिने क्रममा भएको व्यापक विरोधलाई एकछिन बिर्सने हो भने इमेल, चिठी, फोन आदिबाट आएका सुझावलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त ? त्यसका लागि त समय लाग्छ, संरचना जरुरी हुन्छ र वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । ...... अहिले त दुई दिनमा आएका सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको छ, सुझावका बोराहरु पनि नखोल्दै । जनताबाट आएका सुझाव विश्लेषण गर्नका लागि पाँच दिन पर्याप्त समय होइन ..... राज्य र समाजमा हालीमुहाली गरिरहेको जुन वर्ग छ उसले जनताको राय सुझाव लिएको नौटंकी मात्र गरिरहेको हो यो । जनताबाट दुई दिन राय सुझाव लिने कुरा आफैमा अति अपर्याप्त समय हो, नत यस्तो झरा टार्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । ..... राय सुझाव संकलनका क्रममा गाउँगाउँ गइएको छैन, सदरमुकाम अथवा सहरकेन्द्रित भएर सुझाव संकलन गरिएको छ । गाउँमा भुइँचालो, बाढीपहिरो, खेतीपातीले आक्रान्त पारेको बेला गरिएको यस्तो सुविधाभोगी अभ्यासले जनसहभागितालाई बेवास्ता गरेको छ । ..... राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका दाजुले पनि खस नेपाली भाषामा लेखिएको संविधान राम्ररी बुझेनन् रे । भनेपछि गैरखसभाषी अन्य जनताले संविधानका बारेमा कति बुझे र के सुझाव दिए होलान् ? ..... सीमान्तकृत जनताले सुझावै दिन पाएका छैनन् । दिइएका सुझाव पनि ठूला दलहरुले ग्रहण गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । ......

के गाउँका जनताका लागि यो संविधान होइन ? हो भने उनीहरुबाट किन सुझाव संकलन गरिएन ? वास्तविक जनमत संकलन नगरिएकै कारण तराई–मधेश र पहाडका थुप्रै जिल्लामा प्रतिकार पनि भयो । खास जनमत त्यहाँ देखिएको छ ।

..... स्वयं सत्ताधारी दलकै केही नेताले यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिइसकेका छन् । ....... जनताले बोल्ने सबैजसो मातृभाषामा मस्यौदा गाउँगाउँ पठाउनुपर्थ्यो । संविधानमा भएका कानुनी भाषालाई सरलीकृत गरेर मस्यौदाबारे जनतालाई बुझाउनुपर्थ्यो । तर अहिले त जनताले मस्यौदा नै देख्न नपाउने अवस्था रह्यो ।

कस्तोसम्म भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा दिएको अभिमतलाई सत्तारुढ दुई दलले अस्वीकार गरिरहेका छन् । योभन्दा अर्को नौटंकी के होला ?

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ
************************************************************
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संघर्ष र अँन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एव आकांक्षलाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सयुक्त मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन्।
सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन्।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

मिति– २०६४ फागुन १६ गते ।

दलित पछि अब थारु पनि जागे




केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
मधेसी क्रान्ति को जीनियस
कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
नया संविधान को लडाइ
स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
कंस सिटौला को डकैती
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
अंग्रेजो की बदमाशी
कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)
नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म
मधेसी र चुरिया




संबिधानसभा ठप्प पार्ने थारु सभासद्हरुको तयारी
सडक र सदनमा एक साथ आन्दोलन
थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संबिधानसभा ठप्प पार्ने भएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भएका छन् । ...... आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध थारु सभासदहरुको तयारी छ ।

थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र थप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ । ...... साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि

साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने

विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी

४२

जना सभासदहरु छन् । ...... प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ । ........ थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा

सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने

माग थारु सभासदको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए ।