Thursday, July 30, 2015

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता ---- त्यो बेतुक प्रश्न हो। तर अहिले देशमा एकात्मक व्यवस्था का सबै संरचना कायम राखी त्यस माथि केही संघीयता जस्तो लाग्ने आलंकारिक संरचना (जस्तो कि हाड दाँत केही नभएको जुन सुकै बेला भंग गर्न मिल्ने प्रदेश सभा हरु, नक्शा तोड़मरोड़ गरेर बनाइएका प्रदेश हरु) थपेर जनता लाई बेबकुफ़ बनाउने प्रयास भै राखेको छ।

त्यति बेला Partyless Democracy भन्ने थियो, अहिले को प्रस्ताव Stateless Federalism को छ। १६ बुँदे त्यही होइन?

मन्त्री निधीको भट्टराईलाई जवाफ- संसदीय प्रणालीमा बाहिर बोल्ने होइन
द्रुतमार्ग बनाउन करिव १ सय ११ अर्ब ३ करोड लाग्ने
विकास समितिका सभासदहरूले भारतलाई द्रुतमार्ग दिदा हुलाकी लोकमार्गको जस्तो समस्या हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्ग बन्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री निधीले जवाफमा हुलाकी लोकमार्गमा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा कमजोरी भएर पनि यस्तो नतिजा आएको बताए । ....... काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले निर्माणमा भ्याटसहित करिब १ सय ११ अर्ब र भ्याट बाहेक ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । ..... समितिले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका चरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि देशको अधिकतम हित हुने गरि द्रुतगतिमा परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘जनस्तरमा देखिएका चासोहरुलाई जवाफदेहिताका साथ सम्वोधन गर्न, राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’
प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

सुझाव संकलन को सन्दर्भ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन शैक्षिक योगता को कुरा जनता को तर्फ बाट व्यापक रुपले आयो। त्यो के भनेको जनताले? शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

जनता आत्तिएको अवस्था छ। एसएलसी मा बैक लागेको मान्छे केपी ओली, यो मान्छे प्रधान मंत्री भयो भने देश डुबाउँछ भन्ने त्रास सर्वत्र व्याप्त छ। एसएलसी मा बैक लागेका मान्छे गाउँ गाउँ मा छन। त्यस्ता मान्छे कस्ता हुन्छन् सबैलाई थाहा छ। अनि जनता आत्तिएका छन।

म त शैक्षित योग्यता को कुरा मा liberal मान्छे तर लोकतंत्र मा जनता को कुरा पनि सुन्नु पर्छ।


प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Pra...
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।



प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने देशमा दिपावली हुन्छ। तर पहिला जारी भन्ने शब्द मा विचार गरौं। संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने हो। जारी गर्ने (अथवा नगर्ने) राष्ट्रपति ले हो। कटुवाल प्रकरण मा गरेको गल्ती प्रचण्ड ले दोहोर्याउन खोजेको? राष्ट्रपति फेरि बाईपास गर्न खोजेको?

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?
नयाँ संविधानले शान्ति ल्याउँछ कि नयाँ द्वन्द्व जन्माउँछ भन्नेबारे गम्भीर हुनु पर्ने बताए । ..... तर, बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउनु पर्ने बताए । संविधानको मस्यौदा जनताले अस्वीकार गरेको नभइ सुझाव दिएको भन्दै उनले सबैमा सहमति सम्भव नभएको बताए । ...... नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको पुरानै कार्यदललाई सहमति खोज्ने जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन् ।

Heaven, Hell And Secularism

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।



मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Wednesday, July 29, 2015

डकैती

'संविधानको मस्यौदा रातारात फेरियो'
मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।