Thursday, July 30, 2015

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता ---- त्यो बेतुक प्रश्न हो। तर अहिले देशमा एकात्मक व्यवस्था का सबै संरचना कायम राखी त्यस माथि केही संघीयता जस्तो लाग्ने आलंकारिक संरचना (जस्तो कि हाड दाँत केही नभएको जुन सुकै बेला भंग गर्न मिल्ने प्रदेश सभा हरु, नक्शा तोड़मरोड़ गरेर बनाइएका प्रदेश हरु) थपेर जनता लाई बेबकुफ़ बनाउने प्रयास भै राखेको छ।

त्यति बेला Partyless Democracy भन्ने थियो, अहिले को प्रस्ताव Stateless Federalism को छ। १६ बुँदे त्यही होइन?

मन्त्री निधीको भट्टराईलाई जवाफ- संसदीय प्रणालीमा बाहिर बोल्ने होइन
द्रुतमार्ग बनाउन करिव १ सय ११ अर्ब ३ करोड लाग्ने
विकास समितिका सभासदहरूले भारतलाई द्रुतमार्ग दिदा हुलाकी लोकमार्गको जस्तो समस्या हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्ग बन्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री निधीले जवाफमा हुलाकी लोकमार्गमा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा कमजोरी भएर पनि यस्तो नतिजा आएको बताए । ....... काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले निर्माणमा भ्याटसहित करिब १ सय ११ अर्ब र भ्याट बाहेक ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । ..... समितिले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका चरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि देशको अधिकतम हित हुने गरि द्रुतगतिमा परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘जनस्तरमा देखिएका चासोहरुलाई जवाफदेहिताका साथ सम्वोधन गर्न, राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’
प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?

शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

सुझाव संकलन को सन्दर्भ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मात्र होइन शैक्षिक योगता को कुरा जनता को तर्फ बाट व्यापक रुपले आयो। त्यो के भनेको जनताले? शैक्षिक योगता को कुरा कहाँ बाट आयो?

जनता आत्तिएको अवस्था छ। एसएलसी मा बैक लागेको मान्छे केपी ओली, यो मान्छे प्रधान मंत्री भयो भने देश डुबाउँछ भन्ने त्रास सर्वत्र व्याप्त छ। एसएलसी मा बैक लागेका मान्छे गाउँ गाउँ मा छन। त्यस्ता मान्छे कस्ता हुन्छन् सबैलाई थाहा छ। अनि जनता आत्तिएका छन।

म त शैक्षित योग्यता को कुरा मा liberal मान्छे तर लोकतंत्र मा जनता को कुरा पनि सुन्नु पर्छ।


प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Pra...
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।



प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने देशमा दिपावली हुन्छ। तर पहिला जारी भन्ने शब्द मा विचार गरौं। संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने हो। जारी गर्ने (अथवा नगर्ने) राष्ट्रपति ले हो। कटुवाल प्रकरण मा गरेको गल्ती प्रचण्ड ले दोहोर्याउन खोजेको? राष्ट्रपति फेरि बाईपास गर्न खोजेको?

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?
नयाँ संविधानले शान्ति ल्याउँछ कि नयाँ द्वन्द्व जन्माउँछ भन्नेबारे गम्भीर हुनु पर्ने बताए । ..... तर, बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साउन मसान्तभित्रै संविधान ल्याउनु पर्ने बताए । संविधानको मस्यौदा जनताले अस्वीकार गरेको नभइ सुझाव दिएको भन्दै उनले सबैमा सहमति सम्भव नभएको बताए । ...... नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको पुरानै कार्यदललाई सहमति खोज्ने जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन् ।

Heaven, Hell And Secularism

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।



मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Wednesday, July 29, 2015

डकैती

'संविधानको मस्यौदा रातारात फेरियो'
मस्यौदा समितिबाट पारित भएको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पारित गर्ने रात त्यसका थुप्रै बुँदा परिवर्तन गरिएको एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ...... पहिलो संविधानसभा, संवाद समिति, विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति जुटेका कतिपय विषय संविधानसभा मस्यौदा समितिले हटाएको भट्टराईले बताए । ...... उनले भने, ‘सहमति गर्ने मूल थलो संवैधानिक —राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति नै रहेकाले निर्धोले न्याय पाउने गरी संविधान निर्माण गराउन पहल गर्नु मेरो कर्तव्य हो ।’ संविधानको मस्यौदा रहस्यमयमात्र नभएर मजाकसमेत भएको आक्रोश भट्टराईको थियो । ..... ‘विधि र प्रक्रियाविपरीत केही मानिसले अघिका सबै सहमतिलाई मिच्दै संविधानको मस्यौदा ल्याए,’ उनले भने, ‘पहिलो मस्यौदाले विगतका सबैजसो सहमतिलाई एकएक गरेर झिक्ने कार्य भयो ।' ..... उनले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘पूर्ण’ पनि त्यसैगरी हटाइएको बताए । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको खम्बा भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले संवैधानिक अंगको नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक आधारमा हुने भन्ने प्रावधान पनि मस्यौदाबाट हटेको बताए । ‘यस्तो कार्य गम्भीर गल्ती नभएर अपराध हो,’ उनले भने ।


In The News (27)



मस्यौदा संविधान विनासंशोधन पारित भए नयाँ द्वन्द्व सुरु हुने १६ कारण यी हुन् !
संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि गम्भीर संकट आएको छ : सीके लाल
संघीयताको सन्दर्भमा चीन खुलै रुपमा संघीयताको विपक्षमा रहेको र भारतले पनि नेपाली सेना तथा स्थायी राज्यसत्ता चिढिन्छन् भनेर संघीयताको पक्षमा बोल्न नचाहेको बताए । ..... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ...... ‘मधेशी र जनजातिले जति रोईकराई गरे पनि नेपालका शासक सुमदाय र सेनासहित राज्यसत्ताका अंगहरु संघीयताको पक्षमा छैनन् । संघीयताप्रति चीन र भारतको पनि कुनै रुचि छैन । त्यसैले संघीयताको भविष्य अन्यौलमै छ,’ लालले थपे । ..... मधेशी जनताले स्वस्फूर्त रुपमा आन्दोलन गरे पनि मधेश आन्दोलन र समग्र मधेश एक प्रदेशको नारालाई उहिले माओवादीको विस्तारलाई रोक्न उपयोग गरेको भन्दै लालले दिल्लीलाई समेत संघीयता भालुको कन्पट भएको बताए । ....... संघीयताको निस्तेजीकरणभन्दा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा चीनको अर्को कुनै चासो नरहेको दाबी गर्दै लालले भारतीय संस्थापनका लागि हिन्दु धर्म सबभन्दा ठूलो एजेण्डा रहेको बताए । ..... भारत र नेपालका पुँजीपति पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि हिन्दु राष्ट्र नै उसको ‘सेफ हेभेन’ हुने बताए । ..... १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै लालले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे । ......... नेपाली सेना नेपालको सबभन्दा प्रमुख र अहिलेसम्मकै स्थायी शक्ति रहेको जिकिर गर्दै उनले सेना अग्रगामी एजेण्डामा अनुदार देखिएकोले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दामाथि संकट देखापरेको बताए । ..... २००७ सालको क्रान्तिदेखि मधेश विद्रोहसम्मका आन्दोलन नेपाली जनताले नै गर्ने गरेको, तर ती सबै आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर विदेशी शक्तिले ती आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गरेको लालको भनाइ थियो । .....

जनयुद्धका बेला वर्गीय र जातीय मुक्ति, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता अति आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा उठाउने माओवादीले किन सबै मुद्दा छाडेर कांग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गर्न गए भन्ने जिज्ञासामा १६ बुँदे सहमति हैन षड्यन्त्र हो भन्दै उनले प्रचण्ड र बाबुरामको माओवादीलाई रत्नपार्कमा नानाथरी औषधि बेच्ने चटकेसँग तुलना गरे ।

.... ‘चटकेहरु काठमाडौंको रत्नपार्कमा नानाथरीका औषधि बेच्न बसेका हुन्छन् । उनीहरुले क्यान्सरसम्म रोग निको गर्ने भनेर गफ दिन्छन् । औषधि बेचेर थैलो भरिएपछि जसरी उनीहरु भाग्छन्, त्यसरी नै एमाओवादीका नेताहरु पनि मैदान छाडेर भागेका छन्,’ लालको विश्लेषण छ ।

विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ

त्यत्रो मधेसी क्रांति भयो। गाउँ गाउँ मा मान्छे जागे, मर्न तैयार भए, मरे --- त्यस पछि उपेन्द्र यादव ले "खै, संगठन कसरी बनाउने, मान्छे छैन" भन्न भ्याएको! विजय गद्दार को चरित्र नेपाल को राजनीति को अलिकति पनि ज्ञान भएको जो कसै लाई त्यो भन्दा १५ वर्ष अगाडि देखि थाहा थियो। उपेन्द्र यादव लाई बाहेक। त्यस्तो गद्दार लाई संसदीय दलको नेता बनाउन भ्याएको।

विजय गद्दार मधेसी क्रांति को मोमेंटम चकनाचूर पारेको मान्छे। मधेसी पार्टी फुट्ने क्रमको प्रनेता, मार्गदर्शक। त्यो नेता होइन, mercenary हो। विदेशी शक्तिले यस्ता मान्छे खोजेर बसेको हुन्छ। अलि कति पैसा पाए जस्तो सुकै कागज मा सही गरिदिने। समानुपातिक चुनाव को खिल्ली उडाएको मान्छे।

ठीकै भन्यो विजय ले, मधेस भन्दा देश ठुलो हो। साइज मा। मधेस बेचेर जति कमाइ भयो त्यो भन्दा बढ़ी कमाइ देश बेच्यो भने हुन्छ। त्यति बेला उपेन्द्र फँस्यो। अहिले प्रचण्ड फंस्दै छ।
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ।




In The News: Balwa Bazar, Mahottari

सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी हुन्छः देउवा
उनी दिल्लीका साथै उत्तराखण्डको पनि भ्रमण गर्नेछन्।


महोत्तरी दिनभर तनावग्रस्त, सात वटा गाडीमा तोडफोड र आगजनी
गाडी तोडफोड र ढुङ्गामुढा गर्नमा संलग्न रहेका महोत्तरी पडौलका सञ्जयकुमार यादव र बलवा २ का सत्यनारायण यादवलाई मंगलवार राति प्रहरीले पक्राउ गरिएपछि उनको रिहाईको माग गर्दै प्रर्दशन गरी प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न थालेपछि बुधवार दोहोरो झडप शुरु भएको हो । ...... प्रहरीले भीडलाई नियन्त्रणमा लिन ६ सेल अश्रुग्यास,३ राउण्ड हवाई फायर र पटकपटक लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रर्दशनकारीको भीड बढ्दै गएपछि थप मदतका लागि दंगा नियन्त्रण कार्यालय ढल्केवरबाट आईरहेका दंगा प्रहरीको बा.१ग.२१०३, बा.१ग.२०९३ नम्बरको दुईवटा वनटन गाडी र ईलाका प्रहरी कार्यालय बलवाको बा.१झ.६१९ नम्बरको जीपमा तोडफोड गरका छन्। जलेश्वर बर्दिबास सडकखण्डमा चल्ने २ वटा बसमा पनि तोडफोड र ३ वटा मोटरसाईकलमा आगजसमेत गरेका छन्। ..... झडपका कारण दिनभरि बलवा बजार बन्द भयो। बलवाको स्थिति तनावग्रस्त रहेको छ। जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्डमा चल्ने यातायातसमेत ठप्प भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बलवा अगाडि दुई जनालाई छाडिनुपर्ने माग राख्दै प्रहरी र स्थानीय प्रशासन विरुद्र आन्दोलनकारीहरूले नारा लगाइरहेका थिए। ...... यस अघि मंगलवार राति प्रहरी र स्थानीयबीच बलवाबजारमा झडप हुँदा ५ प्रहरीसहित २५ सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। बलवा चौकी अघि सवा ९ बजेतिर भएको झडपमा प्रहरी हवल्दार अनिरुद्र गुप्ता घाइते भएको स्थानीयले बताए। .... बलवा ६ का ५५ वर्षीय रामसुन्दर यादवको अवस्था गम्भीर छ । टाउकोमा चोट लागेका यादवको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ। ......

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक सौरभ राणाका अनुसार सिके राउतको श्रव्यदृश्य सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गर्न लाग्दा तनाव भएको हो। सो दृश्य चौकी अगाडि नदेखाउन प्रहरीले आग्रह गर्दा ढुंगामुढा भएको थियो।

....... एक्कासि ढुंगामुढा गर्न थालेपछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीले चार एक राउण्ड गोली चलाइएको हो। केही सेल अश्रुग्यास पनि छाडिएको थियो। सामाजिक परिस्थिति भड्काउने खालको सिके राउतको भाषणको दृश्य सार्वजनिक स्थलमा देखाउन खोजिएको अनुमान प्रहरीको छ। ...... प्रहरीले सी.के.राउतको भिडियो बन्द गराएर प्रोजेक्टर र सीडि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित भीडले ईलाका प्रहरी कार्यालय बलवामा ढुंगामुढा गरेका थिए। ..... पटकपटक स्थानीयवासी र प्रहरीबीचमा झडप भएपछि सो गाउँमा ब्यापक रुपमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बलवाका इन्चार्ज सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक एकराज सुवेदीले अनुमति बिना सिडी क्यासेट चलाइरहेकाले रोक्न जाँदा स्थानीयवासीले विरोध जनाएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्नुपरेको बताए ।
सिके राउतको भाषणको भिडियो हेर्दा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप
२५ घाइते, एकजनाको अवस्था गम्भीर ...... झडपमा परी करिब २५ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन् भने एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मङ्गलबार राति बलुवा बजारको

विद्यालय प्रांगणमा डा सिके राउतको भाषणको भिडियो प्रदर्शन क्रममा

सो झडप भएको हो। भिडियो देखाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले स्थानीयवासीलाई रोक्न खोज्दा स्थानीयवासीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। ......... प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले स्थानीयवासीमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै एक राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो । प्रहरीको लाठीचार्जबाट करिब २५ जना स्थानीयवासी घाइते भएका छन् भने बलुवा–६ का ६० वर्षीय रामसुन्दर यादवको अवस्था गम्भीर रहेको छ । टाउकोमा चोट लागेका यादवको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ । ........ सो गाउँको अवस्था तनावग्रस्त रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पटकपटक स्थानीयवासी र प्रहरीबीचमा झडप भएपछि आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट थप सुरक्षाकर्मी बोलाइएको छ। ...... स्थानीयवासीले प्रहरीको एउटा भ्यानमा तोडफोड गरेका छन् भने ढुङ्गामुढा गर्नमा संलग्न रहेका महोत्तरी परौलथानका सञ्जयकुमार यादव र बलुवाका सत्यनारायण यादवलाई पक्राउ गरिएको स्थानीयवासी रामदेव यादवले जनाएका छन्। ...... इलाका प्रहरी कार्यालय बलुवाका इन्चार्ज सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक योगकुमार सुवेदीले अनुमति बिना सिडी क्यासेट चलाइरहेकाले रोक्न जाँदा स्थानीयवासीले विरोध जनाएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्नुपरेको जानकारी दिए।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे



बिलियन डॉलर ले २,००० विद्यालय, २,००० स्वास्थ चौकी बनाउ। १०,००० शिक्षक, १०,००० स्वास्थ सेवक लाई ट्रेनिंग देउ। गाउँ गाउँ मा पठाउ। फास्ट ट्रैक भन्दा बढ़ी महत्वपुर्ण कुरो त्यो। ३% मा पाएको लोन २०-३० वर्ष पछि माफ़ नै पनि हुन सक्छ। भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने हो भने अहिले माफ़ हुन्छ।

देशका सबै भूमिहीन लाई एक दुई सय डॉलर माइक्रो लोन दिएर सान्तिनो बिजनेस शुरू गर भने भो। यो पैसा बाँडेको होइन, लोन दिएको। वापस दिनु पर्ने।

18% Growth Rate For Bihar?

विकास भनेको भौतिक कुरा मात्र होइन। रोड एयरपोर्ट जस्ता कुरा मात्र होइन। शिक्षा स्वास्थ  विकास हो। शिक्षित र स्वस्थ जनता ले काम गर्छन, टैक्स तिर्ने भएर आउँछन्। आज को globalization को जमाना मा Human Capital भन्ने चलन छ। दैनिक विदेश जाने २,००० युवा प्रशिक्षित भएर जाने भए बढ़ी कमाउने हुन नि त।

माओवादी ले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता concrete, measurable कुरामा फोकस गरे कति राम्रो हुन्थ्यो। काँग्रेस ले २,००० मात्र स्कुल बनाउँछ, हामीले त्यति नै पैसाले २५०० बनाई दिन्छौं भनेर प्रतिस्प्रधा गर्ने हो। फिडेल कास्ट्रो ले स्वास्थ र शिक्षा को क्षेत्रमा गरेको काम नेपालमा गर्न सकिन्छ?

बरु राजधानी सार्ने

आर्थिक क्रान्ति
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
हिपत, जनकपुर, कोलकाता


आर्थिक क्रान्ति



In The News (26)

वैद्य र ठाकुरसित वार्ता गरे प्रधानमन्त्रीले
'संविधानको बिरोधमा छैनौं': महन्थ ठाकुर  
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार बालुवाटारमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लै २५ मिनेट वार्ता गरे । त्यत्तिकैमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार बैठक कोठामा पसे । ....... ‘अहिले कमसेकम तपाईंहरूसँग बहुमत छ । त्यसका आधारमा आफ्नो इच्छाअनुसार सविधान बनाउनुस्,’ ठाकुरले भने, ‘तर हामी अन्तरिम संविधान र विगतका सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर संविधानसभाको प्रक्रियामा साथ दिन सक्दैनौं ।’ ...... मोहन वैद्यले कोइरालासँग व्यक्तिगत भेट गरे । बालुवाटारमै रहेका चार ठूला दलका नेतासँग कुरा गर्न भने उनले अस्वीकार गरे । ..... ‘यो छलफल प्रक्रियासंगत छैन, मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजाति, महिला कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ कर्णले भने, ‘यो नाटकको पात्र बन्न हामी तयार छैनौं, त्यसैले सभा बहिष्कार गर्छौं ।’
मधेसी मोर्चाद्वारा संविधानसभा बहिष्कार



सिमाकंन र नामांकन टुंग्याउनुपर्छ: भण्डारी
पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति घोषणा कार्यक्रममा बनेपा आएका उनले प्रदेश नटुंग्याई संविधान घोषणा गरे संविधानसभापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पनि समस्या हुने तर्क गरे । ‘सिमांकन र नामाकंन नटुंग्याइकन प्रदेश गठन हुँदैन, राष्ट्रपति प्रदेशसभाका सदस्यले गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हतारमा संविधान जारी गर्नुभन्दा प्रदेशको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’ ...... राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको काभ्रे जिल्ला समिति घोषणा गरिएको छ । सुरज लामाको अध्यक्षतामा राजु तामाङ, राजकुमार प्रजापति र प्रिष्टा प्रजापति उपाध्यक्ष, सुनिलराज गिरी कोषाध्यक्ष, सहन भैल सचिव र प्रदीप प्रजापति सहसचिव रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । ..... सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा गठन भएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य सबरकुमार प्रजापतिले संगठन विस्तारलाई तिव्रता दिने बताए ।
नेता देउवा दिल्ली प्रस्थान
भारत सरकारको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि उनी अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।..... भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत वरिष्ठ नेता र अन्य मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ..... नेता देउवाले भ्रमणका क्रममा आफूले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा लगानीका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो ।

उत्तराखण्डको भ्रमण गरी पञ्चेश्वरका विषयमा पनि छलफल गर्ने

उनले उल्लेख गरे ।