सन २००५ मा मेरो नेपाल को राजनीति मा चासो लिने कुनै योजना थिएन। ज्ञानेंद्र ले कु गर्दिए। कोही ले देउबा ले ज्ञानेंद्र लाई देश सुम्पे भन्छन। केही ज्ञानेंद्र ले कु गरे भन्छन। चाहे जेसुकै होस। त्यस पछि म भूमरी मा फँसे जस्तो गरी तान्नियें। अंततः अमेरिका का सम्पुर्ण नेपाली मध्ये को एक्लो फुल टाइमर बन्न पुगेँ। लोकतान्त्रिक आंदोलन मा होम्मिने।
भर्खर न्यु यॉर्क सरेको। बाँकी अमेरिका एक किसिम को छ। साना ठुला शहर गनेर पनि। न्यु यॉर्क चाहिं अर्कै किसिम को छ। फरक। यति ठुलो पनि शहर हुँदो रहेछ जस्तो लागेको। अंतहीन। जति हिडे पनि ओर अंत नपाइने। मलाई भनिएको थियो एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ पुग्दा लाग्छ इंडिया पुगेँ। म खोज्दै खोज्दै पुगेँ जैक्सन हाइट्स। सड़क मा प्याच्च पान थुकेको देखें। सड़क मा नै दतिवन बेचिरहेको देखें। हो न हो जस्तो लाग्यो। गगन थापा सँग आमने सामने बसेर गफ भो। अमेरिका का नेपाली संगठन हरु को आतंरिक राजनीति नेपाल का पार्टी हरु भित्र को जस्तो नै फोहोरी रहेछ भन्ने टिप्पणी गरे गगन ले। अझ बढ़ी फोहोरी।
त्यति बेला न्यु यॉर्क बसी बसी नेपाल को प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक ठुलो नेता, मानव अधिकार संगठन, मीडिया हाउस का मानिस हरु सबै सँग भेट भयो। भनिन्छ न्यु यॉर्क मा नेपाल को प्रत्येक गाउँको कमसेकम एक जना छ। लोकल ट्रेन मा कसै ले नेपाली बोलेको सुन्यो भने चिनेको छैन भने मुन्टो पनि फर्किंदैन। जति फरक फरक पृष्ठभुमि का नेपाली मैले न्यु यॉर्क मा भेटें त्यति नेपाल मा पनि भेटेको थिइन।
एक वर्ष मा स्थिति तर बदलियो। दुनिया को सबैभन्दा ठुलो नेपाली मेलिंग लिस्ट मेरो थियो। मधेस आंदोलन ताका त्यस लिस्ट का एक तिहाई ले त ब्लॉक नै गरे। एम्बेसी को औपचारिक कार्यक्रम मा एक जना झगड़ा नै गर्न आइपुगे कोंग्रेसी। मधेस आंदोलन को मुद्दा विशुद्ध मानव अधिकार हो। २००५ मा चाहिं के का लागि लड़ियो त?
ओली ले प्रथम पटक संसद विगठन गर्दा मेरो व्यवहार आफसेआफ फेरि त्यस्तै हुन पुग्यो जुन कि यस ब्लॉग मा देख्न सकिन्छ। प्रथम संसद विगठन देखि ओली सत्ताच्युत हुँदा सम्म म यो ब्लॉग मा आतिएर बसेको देख्न सकिन्छ।
ओली जी लाई २००५ मा न्यु यॉर्क को जैक्सन हाइट्स मा भेटेको। कार्यक्रम भएथ्यो। प्रदीप नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कै कार्यक्रम मा विद्या जी लाई पनि भेटेको त्यति बेला। टेक जी ले आयोजना गरेको। ओली जी वाला कार्यक्रम सत्य नारायण मंदिर मा भएको। माथिल्लो तल्ला मा हॉल छ। विद्या जी वाला कार्यक्रम नेपाल जापान रेस्टोरेंट मा। पछि टेक जी ले किन्न भ्याएको त्यो रेस्टोरेंट साथी हरु सँग मिलेर। किन्न पनि बेच्न पनि। त्यति बेला ओली जी माओवादी विरोधी संस्करण मा हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसी हरु दंग पर्ने।
गाछी छाप बाट आनन्द विष्ट, लाल सलाम बाट टेक गुरूंग। टेक जी जिगड़ी दोस्त।
२०४६ साल को पुस्ता हो यो जम्मै। गर्न सके जति गरे। अब स्टेज खाली गर्ने बेला भइसक्यो।
एक छिन त अत्यायेको हो नै केपी जी ले। मैले पटक पटक प्रयास गरें, आज त नेपाल को समाचार पढदिन। अहं। सकेन। अब चाहिं हलुङ्गो भएको छ।
देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् ।
...... देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । ...... एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ ।
जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन । ....... इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । .........स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो ।
संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । ............ संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो । ......... अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो ।यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
....... गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । ........ मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो । ........ शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । ........ विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । ........ चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन ।
दुई कारणले उपेन्द्र यादव सरकारमा जानेबारे ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने र पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाकै कारण तत्काल सरकारमा जानेबारे समयसीमा निर्धारण नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । ....... यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता उभिएका छन् ।
मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकमा पनि उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेबारे प्रस्ताव कसैले पेस गरेनन् ।
....... हरेक पटक उनकै नेतृत्वमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको नेताहरु बताउँछन् । यसपटक अध्यक्ष यादव सरकारमा नजाँदा नै राम्रो हुने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । ....... जसपा नेपालमा विवाद सुरु हुँदा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा राख्नका लागि अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अब मलाई सरकारमा जानु छैन, म संगठन चलाउँछु अरु साथीहरुलाई सरकारमा पठाउँछु ।’ तर यसपटक पनि उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी हुने उनको इच्छा रहेको उनी निकट स्रोतहरुको दाबी छ । .........तर कार्यकर्ताहरुको चाहना पृथक भएकै कारण उनले विभिन्न कानुनी उल्झन देखाएर सरकारमा जाने कुरालाई टारेको उनी निकट एक सांसद बताउँछन् ।
......... सरकारमा पार्टीका तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने तथा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित भएको थियो । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेर त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्दा पनि कसको नेतृत्वमा जाने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद हुँदा जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गराएका थिए । त्यसैगरी, पछिल्लो समय देउवा–प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर पक्षसँग विवाद हुँदा जसपा विभाजित भएको हो । ...... यादवकै नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सामेल भएमा पार्टीमा अर्को विवाद जन्मिने उनी निकट एक सांसदले बताए । ........ यदि विश्वासको मत लिन सकिएन भने ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । चुनावी सरकारमा पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर जानु कति उचित हो भन्नेबारे पनि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ....... पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा कस्तो कानुनी जटिलता हुन्छ भन्नेबारे कानुन विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र त्यहाँबाट आउने सुझावका आधारमा आगामी प्रकृया चाल्ने कुरा भएको हो
ओली गए, देउवा आएर के नै हुन्छ! धेरै सम्पादकहरूले आफ्ना कुरा राखे। प्रश्न गरे। ऋषि धमलाले लामो र धमाकेदार भाषण गरे। एकछिन त को नेता, को पत्रकार भन्नेमा अलमल पर्यो! ......... विपक्षी दलहरूसँग पत्रकारका खासै धेरै प्रश्न हुँदैनन्। पत्रकारका प्रश्न हुने नै सत्तासँग हो। ........ तपाईंहरू भोलि सत्तामा पुग्नुभयो भने सम्पादकहरूसँग यसरी नै आमने-सामने भेट गर्नु होला, ताकि हामी सत्तालाई प्रश्न गर्न सकौं। भ्रष्टाचारका विषयमा, सुशासन, कानुनी शासनका विषयमा, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र सरकारका नीति तथा कामकारबाही बारे हामी प्रश्न गर्न सकौं।' ....... पत्रकारिताको मेरो २५ वर्षे अनुभव के छ भने, शासन-सत्तासँग जोडिएका यी महत्वपूर्ण विषयमा विपक्षमा रहँदा दलहरू पूरै प्रतिबद्ध हुन्छन्। आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताझैं गर्छन्, कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो प्रवक्ता बन्छन्, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको प्रणेताझैं गर्छन्। जब सत्तामा पुग्छन्, तब सबै बिर्सिन्छन्। .......... अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, 'मानिसको आचरणको साँच्चै परीक्षण गर्ने हो भने उसलाई सत्ता देऊ।' सत्ताले लिने परीक्षामा हाम्रा अधिकांश नेता फेल हुने गरेका छन्। ........
No comments:
Post a Comment