नेपाल का लागि उपयुक्त चार पाँच दलीय शासन

नेपाल का लागि भारत, चीन, अमेरिका जस्ता भीमकाय देश हरु लाई हेर्नु भन्दा उत्तरी युरोप का साना देश हरु लाई हेर्नु उपयुक्त जस्तो लाग्छ। संविधान मा नै समाजवाद लेखेको, सत्ता देखि प्रतिपक्ष सबै समाजवादी, साना ठुला पार्टी सबै समाजवादी। बहुदल तर मानन करै लाग्ने। 

देश मा पार्टी, नेता र कार्यकर्ता छाड़ा भएका छन, देश को राजनीति दुषित भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व खोजेको तर नपाएको अवस्था छ। 

राष्ट्रिय चुनाव मा १% मत पाए राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रावधान पो सही हो कि?बुढ़ा हरु अवकाश लिने छाँटकाँट देखाउँदैनन। ठुला पुराना पार्टी हरु गुम्सिएर बस्ने। नया नया विचार हरु प्रवेश गराउने अर्को बाटो के त? अहिले को ३% बढ़ी पो भयो कि? हुन त ३% पनि ठीकै होला। होइन भने पार्टी हरु फुटेको फुटै। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ले राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन। आखिर त्यो राष्ट्रपति पनि जानुपर्ने ठाउँ संसद नै हो। कानुन पास गराउनै पर्छ। बजेट पास गराउनै पर्छ। नेपाल मा राजनीतिक स्थायित्व नहुने कारण राजनीतिक संस्कार को कमी हो। दुई दलीय लोकतंत्र मा काम लाग्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। जस्तो कि अमेरिका। नेपाल मा अहिले चार दलीय व्यवस्था छ। पाँच दलीय, छ दलीय, सात दलीय हुन लागेको छ। मधेसी हरु पार्टी लॉन्च गर्न खप्पिस। 

प्रचंड को अर्को नराम्रो आईडिया हो पुर्ण समानुपातिक चुनाव। जनता ले पार्टी लाई भोट दिने। संसद चुन्ने पार्टी अध्यक्ष ले। लगातार तीस वर्ष देखि एकक्षत्र पार्टी अध्यक्ष रहिआएका हाम्रा कामरेड प्रचंड आफैमा पंचायती व्यवस्था हुन। प्रचंड लाई त ठीक्क। पार्टी सत्ता मा गए नगये मतलब छैन। पार्टी अध्यक्ष लाई सधैँ सत्ता मा बसे जस्तो हुने। 

अहिलेको मिश्रित प्रणाली नै ठीक होला। बरु संसद अति ठुलो पो भो। मलाई लाग्छ १०५ सीट काफी हो। तल्लो सदन १०५, उपल्लो सदन ३५, प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक। प्रदेश सभा ११ देखि २१। 

एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीय व्यवस्था सस्तो हो। एकात्मक व्यवस्था भन्दा "संघीय व्यवस्था" महंगो हुन गयो भने त्यो संघीय व्यवस्था लागु नगरिएको प्रमाण हो। 

पुर्ण समानुपातिक अथवा मिश्रित प्रणाली मा एउटा पार्टी ले बहुमत ल्याउने संभावना न को बराबर हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। देश मा चार पाँच पार्टी छन भने कसैको पनि बहुमत न आउँदा प्रत्येक पार्टी जिते जस्तो हुन्छ। किनभने प्रत्येक पार्टी सत्ता मा जान सक्ने ठाउँ मा नै हुन्छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तह पनि जोड्दा प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी कहीं न कहीं सरकार मा हुने हुन्छ। त्यो राम्रो हो। होइन भने कुनै पार्टी विपक्षी पार्टी मात्र हो भने रोइ चिच्याइ हैरान पारेको हुन्छ। 

पुर्ण समानुपातिक चुनाव होइन कि त्यसको उल्टो दिशा जानुपर्ने देखियो। पार्टी अध्यक्ष हरु श्री ६ भए। पार्टी हरु भित्र को प्रत्येक चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले नै गोप्य मतदान द्वारा गराउने गर्नुपर्यो। पार्टी ले टिकट दिने काम पार्टी अध्यक्ष ले होइन, सोही पार्टी का त्यस लेवल का कार्यकर्ता ले मतदान द्वारा गर्नुपर्ने भो। 

पार्टी सदस्यता लिन पार्टी कार्यालय होइन, निर्वाचन आयोग कार्यालय जाने। जुन सुकै नागरिक ले आफ्नो इच्छा को पार्टी पाँच वर्ष का लागि छान्न पाउने। पार्टी अध्यक्ष पद का लागि त्यस्तो प्रत्येक सदस्य ले गोप्य मतदान आफ्नो स्थानीय स्तर मा नै गर्न पाउने। 

राष्ट्रिय चुनाव मा भोट बटुलेको आधार मा र पार्टी सदस्य संख्या को आधार मा प्रत्येक पार्टी ले सरकार बाट नै समानुपातिक पैसा पाउने पार्टी चलाउन र चुनाव लडन। अरु कुनै स्रोत हुन नहुने। यहाँ सम्म कि पार्टी सदस्य बाट पनि पैसा लिन नपाउने। 

निर्वाचन आयोग को प्रमुख प्रधान मंत्री ले सिफारिस गर्ने, आवश्यक केरकार पछि संसद ले ६ वर्ष का लागि बहुमत बाट नियुक्त गर्ने। 

श्री ५ लाई देश ले विदा गर्यो। राम्रो गर्यो। श्री ६ हरु को प्वाँख काटेर श्री १ बनाउने काम भने बाँकी छ। 

सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले प्रत्येक वर्ष आफ्नो र आफ्नो परिवार को संपत्ति विवरण दर्ता गर्नुपर्ने। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग को प्रमुख पनि प्रधान मंत्री ले सिफारिस गर्ने, आवश्यक केरकार पछि संसद ले ६ वर्ष का लागि बहुमत बाट नियुक्त गर्ने। स्वायत्त रहने। 

सशस्त्र निशस्त्र गर्ने (dissolve), सेना लाई फेरि ३०,००० मा झार्ने, अझ २०,०००। प्रत्येक सैनिक र प्रहरी ले कुनै शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को तलब खाइदिएको छ। कर्मचारी को संख्या मा दुई तिहाइ कटौती गर्ने। त्यस पछि प्रत्येक कर्मचारी को तलब दुई गुणा ले वृद्धि। सरकारी सेवा हरु सानो देश लिथुआनिया ले जस्तो डिजिटल बाटो, फोन को बाटो दिने। एक जना कैंब्रिज बाट कम्प्युटर मा विद्या वारिधि गरेको मान्छे चाहियो। बैक लागेका मानिस हरु बैक लाग्ने अब।