नेपाल मा अहिले अब आएर सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक मुद्दा नै भ्रष्टाचार हो। त्यो आर्थिक प्रगतिभन्दा पनि ठुलो मुद्दा यस मानेमा हो कि भ्रष्टाचारको निर्णायक नियंत्रण बिना द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति संभव नै छैन। भ्रष्टाचार देशमा यति व्यापक र यति गहिरो छ कि समाजको आधारभुत चरित्र नै क्षय हुँदै जाने अवस्था छ। त्यो भनेको निजी क्षेत्र को पनि चरित्र स्खलन हुँदै जानु हो। यो भ्रष्टाचारको मुद्दा लाई कति दरो सँग समातिन्छ त्यो देशको राजनीतिमा सक्रिय बिभिन्न खिलाड़ी हरुमा भर पर्छ।
कर्मचारीले तलब त जुन देशमा पनि खान्छ। राजनीतिक पार्टी चलाउन पैसा खर्च हुन्छ। त्यो चीनमा पनि हुन्छ र अमेरिकामा पनि हुन्छ। त्यस्तो खर्च कानुन को दायरा भित्र ल्याएर पनि भ्रष्टाचार को आरोप लाग्छ। ठुला कंपनी ले नेता ख़रीदयो भन्ने आरोप लाग्छ। र भ्रष्टाचार भनेको शायद अपराध जस्तो हो। पुर्ण रूपले शायद समाप्त गर्न सकिँदैन। तर अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको लोकस्ट ले आकाश छोपेको अवस्था छ।
भ्रष्टाचार लाई गाली को रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन कि कांग्रेस र कम्युनिस्ट ले गर्दै आएका छन। सत्ता बाहिर जाना साथ अर्कोलाई गाली गर्ने। सत्तामा पुगेपछि तैं चुप मैं चुप। तर यो वास्तवमा निर्दल बहुदल, अथवा राजतन्त्र गणतंत्र को तहको मुद्दा बनाउन सकिन्छ। र त्यो गर्ने उपयुक्त ठाउँमा छन सीके राउत र तिनको जनमत पार्टी। नया पार्टी हो। कहिले सत्तामा गएको छैन। संगठन विस्तारमा दिन दुना रात चौगुना को अवस्था छ। तर मुद्दा दरो सँग समातेर सफल किसिमले डोर्याए संगठन आफसेआफ बन्छ। बहुदल आएपछि कांग्रेस को संगठन रातोरात गाउँ गाउँ मा फैलियो। आफै। गणतंत्र आएपछि माओवादी देशको नंबर एक पार्टी बन्यो। कटुवाल प्रकरणमा नअल्झिएर दुई वर्षमा संविधान दिएको भए टिक्थ्यो पनि शायद।
भ्रष्टाचारको चीरफाड़ (यो सॉफ्टवेयर ले ह्रस्व दीर्घ राम्रो जान्दैन)
देशमा भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण हो जुन पैसा खाइन्छ त्यो आम जनतालाई आफ्नो पैसा हो जस्तो नै लाग्दैन। देशको बजेट प्रति जनताको अपनत्व नहुनुले नै भ्रष्टाचार संभव भएको हो। त्यस का लागि पनि र तुरुन्त गरीबी समाप्त गर्न का लागि पनि न्युनतम आम्दानी को अवधारणा मा जानुपर्छ। देशको प्रत्येक नागरिकलाई डिजिटल आधारसम्म पुर्याउने र आम्दानी का हिसाबले तल्लो ४०% जनता लाई सीधा मासिक पैसा दिने। अहिले दिएको वृद्ध भत्ता प्रत्येक गरीब नागरिक लाई। गरीबी तुरन्त समाप्त गर्नुपर्छ। तीन करोड़ को करले तीन लाख लाई तलब खुवाउनु समस्या हो। नेपाल सेना लाई गृह युद्ध अगाडि को अवस्था मा झार्नु पर्छ। ३०,००० ले पुग्छ। गृह युद्ध अगाडि सशस्त्र थिएन। सशस्त्र डिस्बैण्ड गर्नु पर्छ। सरकारी सेवा लाई मोबाइल फोन फोन मा पुर्याएर सरकारी कर्मचारी दुई तिहाई सम्म कटौती गर्नुपर्छ। यो न्युनतम आम्दानी डिजिटल बाटो सीधा बैंक खातामा जानुपर्छ। बिचौलिया कर्मचारी चाहियेन। देशको बजेटको एक तिहाई यसमा झोक्न सकिन्छ। बाटोघाटो भन्दा जनता बढ़ी महत्वपुर्ण हो। संतुलित आहार सबैले खान पाउनु परयो।
भ्रष्टाचारको समाधान र विधिको विधान
भ्रष्टाचारको कुरा हुँदा चरित्रको कुरा बढ़ी हुन्छ। नराम्रो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, म राम्रो मान्छे, मलाई चुन। भने पछि गलत मान्छे चुन्ने जनता दोषी। चरित्र महत्वपुर्ण त हो तर भ्रष्टाचार टैकल गर्ने नेताले पालिसी लेवल मा गफ गर्नुपर्छ। नेपालमा अख्तियार ले भ्रष्टाचारी समात्ने भन्दा पनि पैसा र पावर को लेनदेन मा ठुलो माछा उम्काउने काम गर्छ। भन्नैपर्छ, नेपालमा अख्तियार ले भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने काम गरेको छ। पुलिस चोर भएको अवस्था। भ्रष्टाचारी लाई अख्तियार को डंडा देखाएर पैसा असुल्ने। यो हफ्ता बसुलने काम नै हो। पुलिस नै चोर भए पछि जनता कहाँ जाने? बहुदल आए पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई अपवाद हो। होइन भने "लोकतंत्र का लागि" भनेर गिरिजा ठेकेदार हरु लाई ठेक्का दिने र पैसा माग्ने काम गर्थे।
जनताको पैसा ठेकेदार लाई र ठेकेदार को पैसा नेता र पार्टी र कार्यकर्ता लाई। "काम गराईदिने" भन्दै सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता पैसा उठाउँछन। त्यो एउटा उद्योग नै हो। नेपालमा १०,००० मानिसको एउटा क्लास नै निर्माण भएको छ। बेतलबी हुन तर लाइफस्टाइल बड़ा गजबको छ। त्यो अवस्था रहिरहेसम्म चुनाव भनेको नौटंकी हो। पालैपिलो कांग्रेस र कम्युनिस्ट ले ब्रम्हलूट मच्चाउने हो। रिवॉल्विंग डोर को नाटक। त्यही भएर त देउबा तीन वर्ष देखि गायब छन। देशमा विपक्षी नेता नै नभएको अवस्था।
भ्रष्टाचार हुने अर्को प्रमुख तरिका हो बजेट पास गर्ने, १० महिना केही नगर्ने, अनि खर्च त गर्नैपर्यो भनेर सबैले मिलेर गरलयंगुरलुम। यो कर्मचारीतंत्रमा कैंसर जस्तो छ। र यसले उपत्यका को एकाउंटिंग इंडस्ट्री को राम्रो कमाइ पनि हुन्छ। कागजमा चिरिच्याँट्ट मिलाइदिने।
यो ठेकेदार नेता नेक्सस र कर्मचारीतंत्र भ्रष्टाचार का लागि महेन्द्र राष्ट्रवाद र ओली राष्ट्रवाद भनेको नभई नहुने कुरा। जनता सजिलै डिस्ट्रैक्ट हुने। अँग्रेजीमा एउटा कहावत छ: फॉलो द मनी।
कृष्ण प्रसाद भट्टराई को थियो, मैं खाउंगा तो सिर्फ अपने सुराही का पानी, लेकिन तुम जी भरके खाओ, हमें तो पता भी नहीं चलता। भारतमा मनमोहन सिंह पनि त्यस्तै। आफु चाहिं मिस्टर क्लीन। तर वरिपरि फोहर डुंग डुंग। मोदी को छ, खुद भी नहीं खाउंगा, तुझे भी खाने नहीं दुंगा। सही मान्छे पदमा पुग्नुले ठुलो फरक पार्छ। तर अंततः त्यो सही मान्छेले पनि पालिसी लेवल को समाधान नै दिन सक्नुपर्छ।
पुर्ण पारदर्शिता। ठेक्कापट्टा लिने दिने काम पुर्ण पारदर्शी बनाइनुपर्छ। पारदर्शी प्रतिस्प्रधात्मक प्रणाली। टेंडर भरने सब ऑनलाइन।
भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्ने देश हरु सबले सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति (नेता देखि कर्मचारी, पुलिस सैनिक सबै) को संपत्ति र आम्दानी को पुर्ण विवरण सरकार लाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ।
राजनीतिक पार्टीको पैसा
पहिलो कदम पारदर्शिता। तर नेपालमा त सूटकेस मा आउँछ। काला धन। नेपालमा पनि एक पटक नोटबंदी गर्नुपर्ने पो हो कि? व्यक्ति र कंपनी ले नेता र पार्टी लाई दिने पैसामा हदबंदी पनि गरिनुपर्छ।
ली कुआन यु पहिलो पटक सिंगापुर को प्रधान मंत्री बंदा त्यहाँ पनि बिहारी स्टाइल को भ्रष्टाचार नै थियो। हवलदार लाई एउटा बीड़ी भए पनि दिनुपर्ने। उसले गरेर देखाईदियो। कसरी गर्यो आफ्नो किताबमा लेखेको छ।
No comments:
Post a Comment