Friday, December 29, 2017

कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो



आज कसैले पृथ्वी गोल छ भनेर ऐलान गर्छ भने उसलाई यो त कस्तो महावैज्ञानिक, पृथ्वी गोल रहेछ भनेर पत्ता लगायो भन्ने कुरा आउँदैन। मदन भंडारी द्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवाद लाई कम्युनिस्ट ले बहुदल मान्यो भन्ने किसिमले हेर्न सकिन्छ तर कम्युनिस्ट ले नै बहुदलीय व्यवस्था को आविष्कार गर्यो भन्न मिल्दैन। त्यस बहुदलीय जनवाद ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै भनेको हो। तर एकदलीय व्यवस्था भएको चीन ले पनि मिश्रित अर्थतंत्र मानेको छ। चीन मा निजी क्षेत्र अमेरिका लाई टक्कर दिने किसिमको छ। मदन भंडारी को बहुदलीय जनवाद वास्तवमैं नया सिद्धांत हो भने त्यो कम्युनिस्ट देश चीन मा पनि लागु हुनुपर्छ। तर नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्ट ले चीन सम्म त्यो सन्देश पुर्याएको मलाई थाहा छैन।

हुन त कार्ल मार्क्स ले मर्ने बेला तिर "म मार्क्सवादी होइन" भनेर ऐलान गरेका थिए। आफैले प्रतिपादित गरेको सिद्धांत नाना थरि मानिस ले विभिन्न किसिमले बांगोटिंगो अपव्याख्या गरिदिएको देखेर कार्ल मार्क्स आत्तिएका हुन। स्टालिन को तोड़मरोड़ लेनिन लाई पनि  नपचेको। पार्टी बाट यसलाई निकाल्नु पर्छ सम्म भनेका। लगत्तै देहांत भयो।

मार्क्सवाद को एउटा प्रयोग लेनिनवाद हो, अर्को स्टालिनवाद, तेस्रो माओवाद। लेनिन ले क्रांति मा भन्दा बढ़ी योगदान सिद्धांत मा दिए भन्न मिल्छ। शहर र कलकारख़ाना मा फोकस लेनिनवाद हो। चरम तानाशाही स्टालिनवाद हो। शहर होइन गाउ, कारखाना होइन खेत भनेको माओवाद ले। उद्योग उसै पनि नभएको तेस्रो विश्व का देश हरुमा माओवाद को लोभ देखिनु स्वाभाविक भन्न सकिन्छ।

लेनिन ले गरेको क्रांति को ७० वर्ष जति मा सोवियत संघ विघटन भयो। पश्चिमा देश हरुमा त्यसलाई कम्युनिज्म को पराजय को रुपमा लिने गरिन्छ। तर लेनिन को क्रांति को तीन दशक भित्र अमेरिका मा राष्ट्रपति रुज़वेल्ट ले गरीब हरु को पक्ष मा व्यापक कार्यक्रम हरु ल्याए। अहिले उत्तरी युरोप का देश हरु मा रहेको लोककल्याणकारी राज्य (welfare state) न पुरानो ढर्रा को पूँजीवादी भन्न मिल्छ न कम्युनिस्ट। तर चीन ले त्यसै लाई पनि नक्कल गर्ने जमर्को गरेको छैन।




















अमेरिका को प्राविधि (technology) क्षेत्र का ठुला ठुला इंटरप्रेन्योर (entrepreneur) थुप्रै ले post-capitalism को कुरा गर्न थालेका छन। २० औ शताब्दी को आर्थिक फ्रेमवर्क चाडै नपुग हुनेछ भन्न थालेका छन। चाडै भनेको १०० वर्ष भनेको होइन। १०-२० वर्ष भनेको। Universal Basic Income को कुरा आएको छ।

भने पछि राज्य को रुपरेखा के हुने --- त्यो बहस त ज्वलंत छह विश्वव्यापी रूप मा। त्यस बहसमा नेपालका क्रियाशील राजनीतिज्ञ हरु सामेल हुनु ख़ुशी को कुरा हो।

कम्युनिस्ट लेबल नै किन चाहियो? कम्निस्ट भने पछि हिंसा मा विश्वास गर्ने, एकदलीय व्यवस्था लादन खोज्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। समाजवादी शब्द ले हुँदैन? एमाले र माओवादी को एकीकरण गर्ने हो भने नया पार्टी को नाम नेपाल समाजवादी पार्टी राखे हुँदैन? आखिर बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र दुबै ले मान्ने नै भनेको हो। दुबै लाई मानेर दुबै लाई बरु परिष्कृत बनाउँदै जान मिल्छ।

बहुदलीय लोकतंत्र त मान्ने तर प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले पाएको मत को समानुपातिक पैसा राज्य ले नै दिने, पार्टी चलाउन, चुनाव लडन अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने गर्न सकिन्छ।

मिश्रित अर्थतंत्र मा निजी क्षेत्र (private sector) त हुन्छ नै, साथै सरकारी क्षेत्र (public sector) र सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) पनि हुन्छ। ती बाहेक अरु पनि हुन्छ। जस्तो कि non profit sector हुन्छ। नया केटेगरी हरु थपिएका छन। जस्तो कि social entrepreneurship . ----- कंपनी त खोल्ने तर त्यसको प्रमुख उद्देश्य मुनाफा नहुने, तर मुनाफा भने कमाउने। यी प्रत्येक सेक्टर अमेरिका मा छ। नेपालमा पनि छ। कसैले आएर नेपालमा निजी क्षेत्र, अथवा सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र आविष्कार गरिदिनुपर्ने अवस्था छैन। तर गुणात्मक (qualitative) र मात्रात्मक (quantitative) कुरा हरु आउँछन। Ratio को कुरा आउँछ। ९०% निजी क्षेत्र ले ओगटेको देश र ५०% मात्र निजी क्षेत्र ले ओगटेको देश दुबै मिश्रित अर्थतंत्र भएर पनि नितांत फरक देश हुन।

अर्थतंत्र को मात्र कुरा छैन। सामाजिक मुद्दा हरु छन। लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक आदि। समानता को प्रतिभुति प्रत्येक मानव सम्म पुग्नु पर्छ। संसदमा महिला को सहभागिता को सवाल मा नेपाल ले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, रूस, जापान सबै लाई उछिनेको छ। त्यो सराहनीय कुरो हो। मधेसी, जनजाति, दलित लाई पनि त्यसै गरी समेट्नु पर्छ।

नेपाल को माटो सुहाउँदो भनेको त हाइड्रो समाजवाद हो। भुटान को देखासिखि १०-२० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र राजा वीरेंद्र को भाषा मा सबै नेपाली को आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने। १० वर्ष भित्र मधेसमा सौर्य उर्जा बाट पहाड़ मा हाइड्रो बाट भन्दा बढ़ी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने हुन्छ। सौर्य प्रविधि को मुल्य को गिरावट त्यस किसिम को हुने प्रक्षेपण गरिँदैछ।

एमाले र माओवादी मिलेर समाजवादी पार्टी बनाउने। फोरम र राजपा त्यस पछि एकीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। काँग्रेस मा पनि देउबा र पौडेल को शायद एकीकरण हुँदै गर्ला।





Thursday, December 28, 2017

एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी को साथ पाउँछ



स्वतः कुरा। मधेसी दल ले चुनावी मैंडेट नै संविधान संसोधन का लागि पाएको हो। उता सीके राउत को मत बदर अभियान ले पनि उल्लेख्य मत बटुलेको अवस्था छ। एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी दल को साथ पाउँछ उसले। माओवादी लाई बाईपास गरेर एमाले-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी सरकार बनाएर मधेसी को बाहिर बाट समर्थन चाहन्छ, तीन वटै बाटो उपलब्ध छ एमाले का लागि।

संविधान संसोधन पछि मधेसी दल पनि पुर्ण रूपले आर्थिक प्रगति कै मुद्दा मा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय राजनीति लाई ठुलो फाइदा हुन्छ।

केंद्र मा एमाले-मधेसी सरकार बन्छ भने भने प्रदेश २ मा पनि मधेसी-एमाले सरकार बन्छ। त्यस्तो सहकार्य ले देश लाई जोड्ने काम गर्छ।

मधेसी दल ले सफलतापुर्वक agitation पनि गर्यो, election पनि लड्यो। अब आन्दोलनको negotiation फेज शुरू भएको छ।