Thursday, September 03, 2015

जनजाति, दलित, महिला ले पनि संसोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो

काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी का मानसिक दासता बाट ग्रस्त जनजाति, दलित, महिला ले पनि संसोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। काँग्रेस का मधेसी र थारु ले त ल्याउने भए। त्यसको सिको गर्ने हो। संसोधन प्रस्ताव ल्याउन पार्टी अध्यक्ष को अनुमति चाहिँदैन। पार्टी अध्यक्ष ले गर्ने भए मस्यौदा मैं गर्थे।

आन्दोलनप्रति संसदको चासो
गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ


सहमतिका लागि एमाओवादी दौडधूप
‘हामी त यतिखेर मझधारमा छौ । एजेण्डाका हिसाबले हामी आन्दोलनरत मधेसवादी, थारु, जनजातिसंग नजिक छौ । तर छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेकाले प्रक्रियाका हिसाबले कांग्रेस–एमालेसंग नजिक छौ,’ नेता भट्टराईले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षलाई पनि वार्तामा ल्याएर उनीहरुका माग सम्बोधन गरी छिटो संविधान जारी गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका छौ ।’ आन्दोलनरत पक्षले सरकारको चरम दमनका कारण आक्रोशित जनता रहेको अवस्थामा वार्तामा बस्न कठीनाई भइरहेको बताएका छन् । ..... संविधानसभाले संविधानको विधेयकमा संशोधन राख्न शनिबारसम्मको समय दिएको छ । ...... एकल महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने र स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला रहने व्यवस्था
२० दिनदेखि जनकपुर बन्द, धोति जुलुस निकालियो



संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरः राप्रपा
धर्म सम्बन्धमा जनमत संग्रहको माग
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर भएपनि आन्दोलनरत दल र समुदायहरूसँग वार्ता गर्नु पर्ने बताएको छ । ..... अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले राष्ट्रले धेरै लामो समयसम्म द्वन्द्वरत अवस्था धान्न नसक्ने बताए ..... सुदूरपश्चिममा अखण्ड र थरुहट दुवैको माग भइरहेका उल्लेख गर्दै राणाले भने, 'पहिला आन्दोलन गर्दा सबैलाई हुन्छ भनेर सम्झौता गरिएको छ । जसले गर्दा हाल आएर समस्या भएका छन् । पहिला सम्झौता गर्दा नै एउटै प्रकृतिका कुरालाई मिलाएर गर्नु पथ्र्यो । पहिला बुद्धि नपुर्‍याउदा अहिले समस्या भएको हो ।' ..... 'विशेष गरि राप्रपा

मधेश र थरूहटको मागलाई संवोधन गरि मधेशमा दुई प्रदेशको व्यवस्था गरियोस्

भन्ने आग्रह छ ।' राप्रपा मुलुकमा ७ प्रदेश आवश्यक पर्ने वकालत गर्दै आइरहेको छ । ..... संविधान सभामा राप्रपाको १३ सिट छ । र, उसका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा सरकारमा समेल छन् ।


एकीकृत आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैछौं : नेकपा–माओवादी
सुदूरपश्चिम, थारुवान, मधेस, मगरात, तमुवान, लिम्बुवान, किरातलगायत संघीय राज्यप्राप्तिमा लड्ने उनले बताए ।


संघीयतामा स्रोतको बाँडफाँड
संविधानसभाभित्र र बाहिर, पार्टीभित्र, पार्टीहरू बीचमा अनि पार्टी र जनता बीचमा संघीयताको विषयमा सार्थक छलफल नै हुनसकेन। संघीयता भूगोल र जनसंख्या मात्र होइन, यो त अधिकारको बाँडफाँड र सन्तुलन पनि हो भन्नेतर्फ हामीले सोच्नै चाहेनौं। ..... संशोधनबाट सुधार गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधित्व, आयोग, राज्यको नीति लगायत प्रस्तावनादेखि अनुसूूूचीसम्म .....

प्रास्तावित संविधानमा बिभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्ने अधिकारको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ र वित्तिय संघीयताको अवधारणासँंग समेत मेल खाँदैन।

...... संशोधित विधेयकमा अधिकार बाँडफाँडमा परिवर्तन गरियो, तर राजस्व बाँडफाँडमा केही परिवर्तन गरिएन। ..... प्रादेशिक सरकारले आफ्नै साधनस्रोतबाट परिचालन गर्नसक्ने राजस्सव अत्यन्त नगन्य हुने .... आर्थिक स्थिरीकरण, प्रगतिशील पुनर्वितरणमुखी र क्षेत्राधिकारबीच असमान रूपमा वितरित हुने कर केन्द्रीय सरकारलाई र क्षेत्राधिकारबीच न्युन गतिशील आधार भएका कर र चक्रिय रूपमा स्थिर हुने करहरूलाई प्रादेशिक सरकारको अधिकारको रूपमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ। जसले गर्दा प्रादेशिक सरकारको कर धेरै चलायमान र अस्थिर नबनोस्। ...... एकै किसिमका कर बिभिन्न तहमा लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसले गर्दा उद्योगी व्यापारी निरुत्साहित हुनुका साथै सामान्य जनतालाई करको ज्यादा भार पर्ने देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय रूपमा लगाउन सकिने कर छुटेको छ। प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहमा लाग्ने गरेका करलाई पनि समेटेको देखिन्छ। यस्तो भएमा स्थानीय निकायको करको दायरा खुम्चिन गई स्थानीय निकाए कमजोर हुनेछ वा स्थानीय निकायलाई जोगाउन खोज्दा जनता थप करको मारमा पर्छ। .......... प्रादेशिक सरकारमा लगाउन सकिने पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, शिक्षा सेवाकर। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा लगाउन सकिने पार्किङ, डुङ्गा, केवलकार सञ्चालनमा लाग्ने कर, जनावर, बयलगाडा, टांगा लगायतमा लगाउन सकिने करबारे संविधान मौन रहेको छ। ..... प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रीय सरकार र अन्त:शुल्क प्रादेशिक सरकारमा पर्छ। सहभाजित करको सिद्धान्त अनुरूप मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क लगायत केन्द्रीय सरकारको खातामा जम्मा गर्ने जसमा निश्चित हिस्सा केन्द्रीय सरकारको र बाँकी हिस्सा विभाजित पुलमा राखी निश्चित सूत्रका आधारमा प्रदेशहरूमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरियो भने प्रदेशहरूको आयस्रोतमा आउने अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। ...... पर्सा, चितवन, नवलपरासी तथा काठमाडौंमा रहेका चुरोट तथा मदिरासम्बन्धी उद्योगहरूबाट अन्त:शुल्कको अधिकांश हिस्सा संकलन हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा चुरोटबाट संकलन भएको अन्त:शुल्क राजस्व करिब रु. सात अर्बको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिमरास्थिति सूर्य नेपालबाट मात्र प्राप्त भएको थियो भने मदिराबाट प्राप्त भएको करिब १६ अर्ब अन्त:शुल्क राजस्वको ठूलो हिस्सा पर्सा, नवलपरासी र चितवनस्थित मदिरा कारखानाबाट संकलन भएको थियो। यसलाई हेर्दा हाल सबैभन्दा धेरै सुर्ती उत्पादकमा रहेको प्रदेश नं २ लाई फाइदा भएजस्तो देखिन्छ। ....... नेपालमा उठ्ने गरेको पारिश्रमिक करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको देखिन्छ। तसर्थ यसको जिम्मा प्रादेशिक सरकारलाई दिनु भनेको प्रदेशहरूमा स्रोतको असमान बाँडफाँडलाई बढावा दिनु हो।
तीन तहका सरकारहरूलाई निम्न कर लगाउने अधिकार दिएमा उपयुक्त हुने देखिन्छ :
केन्द्रीय सरकार : भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वनपैदावर शुल्क, कार्बन कर र गैरकरहरू। यी करहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कलाई केन्द्र र प्रदेश बीचमा सहभाजित करका रूपमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ।
प्रादेशिक सरकार : पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, जुवा, चिट्टा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक स्रोत कर, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्यसेवा कर र गैरकरहरू।
स्थानीय सरकार : घरजग्गा, मालपोत भूमि, मनोरञ्जन, विज्ञापन, व्यवसाय, प्राकृतिक स्रोत, डुङ्गा—केबलकार सञ्चालन, बयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर, पार्किङ शुल्क तथा गैरकरहरू।
.... प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा पनि अलमल छ। उदाहरणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजना केन्द्रको र साना तथा मझौला आयोजना प्रदेशको मातहतमा हुने भनिएको छ। ..... जलस्रोतको उपयोग गर्ने र निर्माण गर्ने अधिकार विभिन्न तहमा राखे तापनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र यसको उच्चतम उपयोगको नीति, मापदण्ड र योजना बनाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ। यस्तो भएमा अब चुरे जहाँ परे पनि प्रदेश नं २ आत्तिनु पर्दैन वा जलस्रोतको धनी छु भनेर प्रदेश न. ३ मात्तिनु पर्दैन। ..... हेर्दा प्रदेशको सूची लामो देखिए पनि प्रदेश न स्वायत्त हुन्छ, नत सक्षम।

In The News (13)



यादव र ठाकुरले दाहाल भेटे, युरोपेली युनियन र भारतीय राजदूतसँग पनि भेट
‘मधेस कांग्रेसका लागि तलब हो, एमालेका लागि बोनस’ ..... ‘प्रचण्डजीको फोन आइरहे पनि मैले समय निकाल्न सकिरहेको छैन,’ यादवले भने, ‘राजनीतिमा छुवाछुत त हुन्न, तर हुँदै नभएको भेट भयो भनी कहाँबाट प्रचार भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’...... ता राजधानीमा ठाकुर र यादव भेटवार्ताहरुमा सक्रिय रहेका बेला सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त्यसको तीव्र विरोध गरेका छन् । मंगलबारै वीरगन्जमा पत्रकारहरुसग कुरा गर्दै महतोले अबको वार्ता काठमाडौंमा नभई मधेसमा हुनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् दोहोर्‍याउदै ठाकुर र यादवको आलोचना गरेका थिए । बुधबार कफ्र्यु छल्दै मोटरसाइकल चढेर नवलपरासी पुगेका महतोले स्थानीय थारु प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै ठाकुर र यादवले मधेसको हित विरोधी सम्झौता गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मधेसमा आफूहरुविरुद्ध महतोले निरन्तर प्रचार गरेको भन्दै ठाकुर पनि सचेत भएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहान फोन गरेर भेट गर्न आग्रह गर्दा ठाकुरले आफू एक्लै आउन नसक्ने जवाफ दिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पार्टी र मोर्चाले मलाई प्रधानमन्त्रीसग कुरा गर भन्यो भने गर्छु, नत्र एक्लै गर्दिनँ,’ ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै तमलोपा स्रोतले जानकारी दियो ।
मधेशी जनताको मांग तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस पर्साको जोडदार माग
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट
वीरगन्जमा कर्फ्यु जारी, गोली लागेर मृत्यु भएकाहरुको शब अलपत्र
वार्ता नगरिए ढुवानी रोक्ने भारतीयको धम्की
मणिपुरका नेपाली विस्थापनको त्रासमा
As hunger strike weakens Nepali doctor, his protest movement strengthens
गिरिजाको सालिक ढाल्नु गणतन्त्र स्तम्भ ढाले बराबर: दाहाल
Nepal violence brings Bihar markets tumbling down
विराटनगर में दो घण्टे तक झड़प, ६ सेल अश्रु गैस प्रहार, जनता दमन को सहन नहीं करेगी
ओलीको निर्देशन लगत्तै युवा संघद्धारा बदलाको चेतावनी
पहारी भन्छन्-मधेशमा कार्यालय जलाउनेको हिसाब किताब हुन्छ
रौतहटमा निषेधित क्षेत्र तोडियो
उपेन्द्र र महन्त थकाइ मार्न राजधानी आएका हुन् : सदभावना पार्टी



फेरि महोत्तरीमा प्रहरीमाथि आक्रमण, वीरगञ्जमा ५ को मृत्यु
बल्दो मधेस, बिराउँदो काठमाडौंं
काठमाडौंका फुर्सदिला बुद्धिजीवीहरू जो मधेसी दल र त्यसका नेताहरूको खेदो खन्नुलाई आफ्नो मनपर्ने बसिबियाँलो ठान्छन्, तिनीहरूले ‘प्रतिमा भञ्जन’ सन्दर्भलाई निकै जोडतोडले उठाउँदैछन् र भन्दैछन्– जसले सङ्घीयता दिए, तिनकैप्रति मधेस गुणग्राही हुनसकेन। २०६३ को मधेस विद्रोहताका २४ माघमा आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको दोस्रो सम्बोधनको अंश थियो, ‘मधेसी जनताले विगतका सबै जनआन्दोलनहरूमा सक्रिय एवं गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।’ उनको त्यो सम्बोधनपछि मधेस विद्रोह थामिएको थियो। त्यसमा प्रतिबद्धता गरिएको थियो– मधेसको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ। त्यति नै सङ्ख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्या पनि बढाइनेछ। सङ्घीय राज्य प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आज तिनै कोइरालाका उत्तराधिकारी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यतिखेरका वाचालाई उपेक्षा गर्दैछन्। यो उपेक्षाआफ्ना पूर्वनेताबाट गरिएको कबोलको मात्र उपेक्षा होइन, यसलाई मधेसी समुदायले आफूलाई राज्यले ‘इग्नोर’ गरेको अर्थमा बुझिराखेका छन् र यही कारण हो, उनका तर्फबाट पत्र लेख्ने काम भइराख्दा पनि मधेसी नेतृत्वले वार्तामा बस्ने साहस गर्न सकिरहेका छैनन्। ......... राज्यसंँग अनुबन्ध गरेका मधेसी नेतृत्व नै किन यतिखेर आन्दोलन विस्फोटक हुँदै गएपछि, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तन्किँंदै गएको देखेपछि

मस्यौदाकारीतर्फका मुसाहरू पनि डुङ्गा फेर्न थालेका छन्।

.......... आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, निषेधाज्ञा लागू गर्ने, दमन गर्ने सरकारी प्रवृत्ति नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार खोस्नु सरह हो। .....

सङ्घीयता र गणतन्त्र कुनै नेता वा दल विशेषको कृपाबाट पाएको होइन। यो नेपालवासीले गरेको सङ्घर्षहरूको परिणाम हो।

..... जुनसुकै ऐन प्रयोग गरेर सेना सडकमा देखिएको भए तापनि त्यसको तत्काल फिर्ती, सरकारी अहंकारको औजारको रूपमा देखिएको प्रोपोगन्डाको समाप्ति, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ‘साइलेन्स’मा राख्ने, घाइतेहरूको समुचित उपचारको व्यवस्था मिलाउने, क्षति भएका परिवारहरूलाई राहत सहयोगको व्यवस्थाजस्ता आवश्यक कार्यहरू गरियो भनेमात्र अहिलेको आन्दोलनको ऊर्जालाई राष्ट्रिय रूपमा पुँजीकृत गर्न सकिन्छ। स्पेस नदिई सोझै वार्तामा बोलाउन खोजियो भने जतिसुकै पत्र काटिए पनि सार्थक वार्ताका लागि सरकार तयार भएको मानिँंदैन। आन्दोलनकारीहरूको बुझाइमा राज्य फेरि उधारो दिन खोजेको छ। मधेसले नगदमा खोजिरहेको छ। ...... अहिलेको २ नं. प्रदेशले पहिचान त पायो, तर उसको सामथ्र्य खोइ? थारुहरूको पहिचान प्रतिविम्बित हुने सीमांकन खोइ? सङ्घीय विधायिकामा जनसङ्ख्याको आधारमा उपस्थितिको आधार खोइ? राज्यको पुनर्संरचनासंँग जोडिएको समानुपातिक समावेशीको आधार किन कमजोर बनाइयो? ...... आन्दोलनका क्रममा आह्वानकारी शक्तिहरूबीच बेमेलपन पटक–पटक प्रकटीकरण भइराखेको छ। विगतका आफ्नो धुमिल छविलाई आन्दोलनको उज्यालोमा टकटकाउने उपक्रम पनि त्यतिकै छ। स्थानीय तहमा होस् वा केन्द्रीय तहमा मधेसी राजनीतिको यो दुर्बल पक्ष जति चाह्यो छोप्न त्यति नै उघ्रिने गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने मधेस अझै विश्वसनीय नेतृत्वको खोजीमा छ। यो आन्दोलन सकिएर पनि कुनै सम्भावनायुक्त नेतृत्व नउदाउन पनि सक्छन् ...... २०६३ ताका पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक बाँकी पात्रहरू यिनै हुन्। यिनीहरूको सोच र सामथ्र्यबाट मधेस परिचित छ र उसलाई लाग्छ, उसले जे प्राप्त गर्छ, त्यो सडकबाट नै। यस पटकको आन्दोलनमा गैरमधेसी विरुद्ध न कुनै नाराबाजी भएको छ, नत तिनलाई त्रसित पार्ने काम नै भएको छ। पछिल्ला अनुभवबाट मधेसी आन्दोलनकर्मीहरूले सिकेको छ ...... २०४६ को खुलापनपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेकै रेलिङ भाँच्ने, सरकारी सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याउने, सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्ने भन्ने बुझाइ भयो। राज्यले पनि भद्रतापूर्वक गरिएको प्रदर्शनलाई आफ्नो सूचनामा लिँंदैन। यसै प्रवृत्तिको पथगामी बनेर मधेस आन्दोलन पनि हिंँडेको छ। स्वभावत: कोही सर्वमान्य नेता नभइदिंँदा आन्दोलनको अहिंसात्मक आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिएको छैन। तर पनि जुन अनुपातमा सुदूर देहातसम्म आन्दोलन फैलिँंदैछ, यो आन्दोलनको समग्र चरित्र शान्तिपूर्ण नै मान्नुपर्छ। काठमाडांैमा शीर्ष भनिनेहरूको अनुदार प्रस्तुति र स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्रको कठोर रवैयाका कारणले पनि यत्रतत्र आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाउने गरेको छ। .......

थारुहरूमाथि टीकापुर क्षेत्रमा भइराखेको दमनलाई नेपालका कुनै पनि जिम्मेवार पक्षले कुनै पनि निहुँमा चुप लागेर सहन सक्दैन।

..... बहुमत, अल्पमतको सिद्धान्त चुनावी प्रतिस्पर्धामा मात्र लागू हुन्छ। राज्यसंँग गरिएका अनुबन्धलाई मतादेशको नाममा तुहाउने प्रपञ्च स्वीकार हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेको बल्दो मधेसले भनिराखेको जति चाँडो बरालिएको काठमाडौंंले गम्छ, संविधान निर्माणको बाटो त्यति नै चाँडो सर्वस्वीकार्य बन्दै जान्छ।

In The News (12)



मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै आब्हान गरेको १ दिने मगरात क्षेत्र बन्दको क्रममा बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनकारी






मधेसी जनताले अाफनो हक माग्दा प्रहरीले गोली हानेर मार्दै छ । यो भिडियो लाई सक्दो सेयर गर्नु
Posted by Nepal Bara Kalaiya Samachar on Wednesday, September 2, 2015






बिमलेन्द्र निधि को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद हरु एकजुट

पार्टी निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी

काठमाण्डू भदौ 16 नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन्।

मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन्।

कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी–थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत शीर्ष पार्टी नेताहरूले आज बिहान संसदीय दल बैठकमा सभासद्हरूलाई सम्झाउन खोजे पनि असन्तुष्टि साम्य नभएपछि अपराह् चार बजे पुनः बैठक बस्दैछ। यसअघि मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पत्र लेखी यी प्रस्तावहरूको स्मरण गराएका थिए।

मधेसी–थारू प्रस्तावमा

तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने

उल्लेख छ।

कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन्। कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी–थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ।