Wednesday, January 07, 2015

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश

मधेसी क्रान्ति नभएको भए देश संघीयतामा नजाने ---- त्यस मधेसी क्रान्तिको निष्कर्ष नै स्वायत्त मधेश प्रदेश अंतरिम संविधानमा कोरेर भएको हो। त्यो समझौता कसैले मान्दिन भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २००६ अप्रिलमा जे भयो त्यो म नमान्ने मुडमा आइसकें, मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भन्न पाउँछ।

एउटा देश भित्र त्यो देशका नागरिक आफुलाई इच्छा लागेको ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ। पहाडका मानिस तराई सर्न पाउँछन्। तराईका मानिस पहाड़ सर्न पाउँछन्। बसाइ सराइ हुँदा हुँदा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुरमा पर्वते हाराहारी ५०% हुन पुगेका छन, चितवनमा त बहुमत नै छ। भन्दैमा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर, चितवन अब मधेश होइन भन्ने तर्क नसार्ने हो। किन? पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ भन्ने लागेर आपत परेको हो? मधेसीको प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन मिल्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन किन मिल्दैन? उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। भित्री मधेश। नाम नै भित्री मधेश। त्यो त मधेश हो।

भौगोलिक संघीयताको वकालत गर्नेहरु दंग पर्ने हो। मधेश राज्य भौगोलिक सीमांकन हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश बिना नेपालमा संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो।


"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"



अपनत्वको हिसाबले नेताहरु बीच privately भेंटदा तँ तँ म म हुनु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर केपी ओलीले अपनत्व जताउन खोजे जस्तो देखिएन। तिमी भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँ racist किसिमले गरिएको छ। यो केपीले मदिसे भनेको हो, कालो मान्छेलाई हेपेर भन्नेले nigger भने जस्तो। 

अमेरिकामा "you people" भनेर एउटा Senator ले कालो मान्छे बारे बोल्दा उसले राजीनामा दिनु परेको थियो। केपीले "you people" भनेको हो। उसको बोलीमा intense ethnic hatred झल्किएको यो पहिलो पटक होइन। 

उ इलामबाट झापा झरेको मान्छे नेपाली र झापाली, तर त्यहीं झापाको राजवंशीलाई उसले बिहारी भण्ठान्छ। उसको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखियो। 

सारा नेपालीको नेता बन्ने केपी ओलीको लक्ष्य नै होइन। केपी सिर्फ ती नेपालीहरुको नेता बन्न चाहन्छ जो उ जस्तै मधेसीहरुलाई घृणा गर्छन। कुनै पनि हालतमा नेपाल देशभित्र मधेसीलाई समान अधिकार दिन चाहँदैनन्। 

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु" ----- भन्ने केपीले एक दुई कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीयता मधेसी समुदायले केपी सँग मागेकै होइन। केपी को हो र संघीयता दिने अथवा नदिने? मधेसीहरुले मसँग संघीयता मागेको मागै छन, बड़ो आपत पारेका छन भन्ने पोज़मा जुन केपी ओली बसेको छ, त्यो एउटा उल्लु मान्छेको पोज़ हो। 

२००६ को अप्रिल क्रांतिले गणतन्त्रको निर्णय गरेको हो, त्यस्तै मधेसी क्रांतिले संघीयताको निर्णय गरिसक्यो। नेपाली जनताले गणतंत्र कहिले केपी अथवा वामे अथवा ज्ञानेद्रसंग माग्दै मागेनन ----- राजाले गणतंत्र दिएको होइन। जब कि केपी न राजा हो न केही हो, फगत एउटा विरामी मान्छे हो। दिनमा १-२ घण्टा उसको दिमाग चल्छ, अरु बेला चल्दैन। त्यो मान्छे हो केपी ओली। 

केपी बड़ो पाखंडी कुरा गर्दै आएको छ। कसैले उसँग संघीयता माग्यो भनेर नभनोस् केपीले। 

 

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन



एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।


Sunday, January 04, 2015

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ। 


Directly Elected President And Bipolar Politics

Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President ...
Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President of Federal Democratic Republic of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
I have been for a directly elected president all along. There have been times when I have given ground and expressed support for the Nepali Congress version of a Prime Minister elected by the parliament, but those have been times when I felt like I was giving ground hoping the Congress would give ground on federalism. But that perhaps is the wrong approach.

The idea of a directly elected president should be a topic separate from federalism. It should be discussed in its own right, because it is a fairly important topic.

The provision of a directly elected president would turn the country bipolar. There might be more than 30 political parties, but if the executive president were to be elected directly, those 30 parties will be forced to join one of the two poles, and that perhaps would be good for political stability in the country.

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.


एक देश, तीन राज्य, २५ प्रदेश, दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण

मधेश (मधेश र भित्री मधेश समेटने गरी ---- जसमा उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत स्वतः पर्ने भए), सगरमाथा र कर्णाली गरी भौगोलिक नामका तीन राज्य, र ती तीन राज्य भित्र अहिलेका ७५ जिल्ला मेट्ने गरी २५ जातीय र भौगोलिक नामका २५ प्रदेश ---- र सन २०३० भित्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण ---- मैले सारेको प्रस्ताव यस प्रकारको छ। तीन राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने, जुन कि छ, संघीयता भनेकै आत्म निर्णयको अधिकार सहितको हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको २००६ मा नै हो।

सीके राउतले मधेश राज्यलाई जनमत संग्रहमा लान पहिले त मधेश राज्यको संसदमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो --- त्यस पछि हुने जनमत संग्रहमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो। सीके राउतको र उसका समर्थकहरुको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार वामदेव र उसका टट्टु प्रहरीहरुलाई छैन। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो। मधेश अलग देश बन्छ कि बन्दैन त्यो अहिले मेरो सरोकारको विषय नै होइन। बन्छ भने कसरी बन्छ, बन्दैन भने कसरी बन्दैन भन्ने बारेमा मैले स्पष्ट कोरेको मात्र हो।

मधेश अलग देश बनन चाहेको देखन चाहने जनताकोमा जाने हो, मधेश अलग देश बन्न देखन नचाहनेहरु पनि जनताकोमै जाने हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको देशमा अर्को उपाय छैन।


प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

नेपालका अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन् --- त्यो यथार्थ मात्र होइन, मानव मनोविज्ञान नै हो। अमेरिकामा पनि अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन्। अधिकांश मानिसको चरित्र स्थानीय किसिमको हुँदो रै छ।

मातृभाषाको महत्व त्यहाँ बाट आएको हो। तर राजा एक भाषा एक भेष एक धर्म एक भेषभुषा महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले बहुसंख्यक नेपालीलाई आफ्नै देशमा विदेशी बनाइ दिए। त्यो महेन्द्रको वामदेवले घरमा सालिक राखेको छ, पुजा गर्छ।

प्राथमिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पाउनु सबैभन्दा उत्तम भनेर वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएको तथ्य हो। त्यो तथ्यलाई महावैज्ञानिक महेन्द्रले पनि मानेन, औंठा छाप वामदेवले त मानने कुरै भएन। एउटा हुन्छ progressive अर्को थरि हुन्छ regressive ---- महेंद्र र वामदेव regressive खालका भए। Regressive मानिसहरु देशलाई पछाडि धकेलन पटटी लागि रहन्छन्। नेपालको अहिलेको गरीबी उनीहरुलाई पर्याप्त छैन, नेपाल अझै गरीब हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली मात्र हुन सक्दैन, किनभने अधिकांश नेपाली नागरिकले घरमा नेपाली बोल्दैनन्। सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने नेपालमा १०-१५ भाषा छन। सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको नेपालमा नेपाली भाषा माथिबाट जनतामाथि थोपरियो, तर अब सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपालमा त्यसो गर्न मिल्दैन त।

अनि आउँछ आर्थिक कुरा। सारा विश्व एउटै बाजार बनिसकेको आजको दुनियामा आर्थिक पक्ष हेर्नै पर्ने हुन्छ।

अधिकांश नेपाली देश विदेश जाँदैनन्। देश विदेश जाने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। यो इंटरनेटको पनि जमाना हो। गूगलले सारा इंटरनेटलाई हिन्दीमा अनुबाद गर्न लागेको छ। प्रत्येक नेपाली दक्षिण एसियाली पनि हो। हिन्दी भाषालाई संयुक्त राष्ट्र संघको छैँठौ भाषा बनाउने अभियानमा नेपाल सरिक हुनैपर्छ --- विश्व राजनीतिमा आफ्नो अधिकार पाउने त्यो पहिलो ठोस कदम हुनेछ नेपालकोलागि। नत्र नेपाललाई संसारमा कहीं पनि कसैले गनेको अवस्था नै छैन। उपेन्द्र महतो त्यत्रो सफल व्यापारी हो --- तर उसको नेपाली पासपोर्टको संसारमा कहीं पनि आदर नभएको देखेर नै हो महतोले NRN Movement launch गर्नु परेको। वीर नेपाली भन्ने कुरा पंचायती प्रोपागण्डा लेख्ने हरुको दिमागमा मात्र हुँदो रै छ -- यथार्थ अर्कै छ।

हिन्दी भाषाको महत्व नेपालका मधेसीलाई त छ नै तर पहाड़ीलाई पनि छ। नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने हिंदी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र पठनपाठनको भाषा बनाउनै पर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा र हिंदी भाषालाई नेपालमा समान मान्नु पर्ने हुन्छ।

हिंदी भाषा मधेसी पहिचानको सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष नै हो। भोलि खड़ा हुने मधेश राज्यको सरकारी कामकाजको प्रमुख भाषा नै हिंदी हुनेछ। Welcome to federalism.


नेपाल सेनाले चुनावमा धाँधली गरेर शान्ति प्रक्रियासँग खेलवाड़ गर्यो

काँग्रेस र एमालेको चुनावी नतिजा यथार्थ होइन। चुनावमा धाँधली भएको हो। बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सा माथि नेपाल सेनाले एकछत्र कायम गर्यो, धाँधली गरेको हो। त्यो व्यव्हार शान्ति प्रक्रियाको उपहास थियो। २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास थियो।

राज्यभन्दा माथि राजा थियो। त्यो राजा गयो। राज्यभन्दा माथि सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। नेपालमा एउटा ruling clique छ लगभग १,००० मान्छेको --- त्यो समुह लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। चुनाव फगत एउटा औपचारिकता भंठान्छ।

नेपाल सेनाको नाम फेरियो तर त्यस सेनाको लोकतांत्रिकरण भइ सकेको छैन। त्यस सेना भित्रै व्यापक भ्रष्टाचारको अवस्था छ। सेनाको धॉँधलीको भरमा चुनाव जित्नेहरु जनताको मन र मत जित्नु जरुरी ठान्दैनन् --- जुन कि अहिले भएको छ। त्यो symptom हो, चुनावमा धाँधली भएको कुरा को।

गृह युद्ध ताका ह्वात्त बढेको सेना र प्रहरीको संख्या गृह युद्ध समाप्त भएको वर्षौं बितेर पनि किन नघटेको? जनताको पैसा हो। स्कुल र अस्पतालमा लगाउन मिल्ने पैसा सेना र प्रहरीमा खर्च भएको छ। त्यस कुराले पहाड़कै बाहुन क्षेत्रीलाई बेफ़ाइदा छ त।

निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नजित्ने केपी कामरेडलाई नेपाल सेनाले जिताइ दियो -- त्यो पनि हो कुरा? लोकतन्त्रको त्यस्तो उपहास गर्ने अधिकार नेपाल सेनालाई छैन।

विपक्षी दलले पनि कानुन ल्याउनु, बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सासँग विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुनै पर्ने भन्ने कानुन संसदमा ल्याउनु। छैन।

विगत ८ वर्षमा मधेशका गाउँ गाउँमा जति पुलिस चौकी स्थापना गरिए, ती सबमा १००% मधेसी प्रहरी भर्ना गरिदिएको भए सीके राउतको अलग देशको तर्क ३०% समाप्त भइ सक्थ्यो। तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु को नियत साफ भए पो! बरु मधेश काठमाण्डुको उपनिवेश भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ, आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।

राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने नेपाल देशलाई figment of imagination भन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल तोड्न चाहेको समानुपातिक सहभागिता विरोधीहरुले हो।


२००६ अप्रिल क्रान्तिले स्थापित गरेको मानव अधिकार र सीके राउत

मधेसमा सिके लहर
मधेसमा भुसको आगोसरी फैलिँदै गरेको ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’सम्बन्धी जानकारी पाइएकाले भ्रमण उपयोगी भयो । यतिखेर ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’ (छुट्टै मुलुक)का लागि प्रयास सुरु भएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा छन् राज्यद्वारा पक्राउ गरिएका सिके राउत। ...... मधेस त्यस्तो शब्द हो, जुन सुनेपछि आम पहाडी समुदायका नेपालीहरूको मनमा ‘ए मधिसेहरू अर्थात् इन्डियनहरू’ भन्ने कल्पना मनमा आउँछन् । यस्तो मन भएका मानिसहरू मधेसी समुदायले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको पक्षमा कहिल्यै काम गर्न नसक्ने ठान्छन्। ..... हालसम्म पनि सुस्तालाई कुनै पनि मूल्यमा भारतमा गाभ्न दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलन चलाउनेहरू मधेशका मुसलमानहरू थिए । उनीहरूमध्ये मुन्ना खाँ र आदम खाँलाई भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यमा हत्या, चोरी र डकैतीको मुद्दा चलाइएको छ । ...... असई पौडेलका अनुसार सुस्ताको आन्दोलनलाई जोगाउने अरु कोही नभई मुन्ना खाँ नै हुन् । तर उनी असुरक्षाका कारण सुस्तामा बस्दैनन्, उनका छोरा बुहारी मात्रै बस्छन् । तर पनि कसरी हाम्रो मनमा जन्मिछन्, ‘मधेसेहरू भारतमा मिसिन खोज्छन्’ भन्ने भाव ? ..... त्यहाँ मित्र जितबहादुर ठाकुरले आश्रय दिए । उनी पेसाले नाई हुन् । उनी पहाडी समाजमा सजिलै घुलमिल हुन सक्छन् । तर अपमानका शब्दले उनलाई पनि नराम्ररी पिरेका रहेछन् । कयौं वर्षसम्म गरिएको अपमानलाई शब्दमा उतार्न कठिन हुने रहेछ । उनले मलाई नै प्रश्न गरे– ‘तिमीलाई आफ्नै देशमा विदेशी आयो भनेर भन्न थालियो भने तिमी कस्तो महसुस गरौला ?’ ....... ‘मैले नबुझेको के हो भने दार्जिलिङ, सिक्किम तथा बर्माबाट आउनेहरूलाई पहाडी समुदायले नेपाली भन्छ र हार्दिकता व्यक्त गर्छ । तर सदीयौँदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका हामीलाई चाहिँ भारतीय भनेर दुत्कार्छ, जबकि हामी नेपाली नागरिक हौं, उनीहरू विदेशी हुन् ।’– उनले थपे । ........ सत्तारुढ दलहरू संघीयतामा सहमत भएनन् भने ‘स्वराज मधेस’को आन्दोलन चर्काउने छलफल भुसको आगोसरी सल्किरहेको पाएँ । मुख्यतः नवलपरासी र रूपन्देहीमा सक्रिय रहेका जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरूमा एउटा साझा धारणा पनि पाएँ । उनीहरू मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र मधेसीलाई अधिकार दिलाउन ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’को निर्माण नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका रहेछन् । ............ मधेसभित्र सल्किरहेको यही साझा चेतनालाई राज्यमा जस्तै अधिकांश पहाडीहरूमा दमनकारी माध्यमबाटै सल्टाउने सोच पनि उत्तिकै रहेको पाएँ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा काम गर्ने नवलपरासीका सक्रिय पत्रकार हरि शर्मा भन्छन्– ‘यिनीहरू जहाँ गए पनि यही पच्चीस–तीस जना नै हुन्, यिनलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ । यी सबै त देश टुक्र्याउने मान्छे हुन् नि भाइ ।’ उनको सोचाइ राज्यको मूलधारमा रहेको शासकीय मत नै हो । त्यसले हिजो माओवादीलाई पनि पेलेरै ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सोच्दथ्यो । ....... प्रहरीले ‘स्वराज मधेस’का अगुवा सिके राउतलाई हचुवाको भरमा पक्रेपछि मधेसका ‘आइडियल’ भएर उदाएका रहेछन् । कुनै समय उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर साझा नेताका रूपमा रहेझैं अहिले राउत मधेसका ‘आइकन’ भएका छन् । यात्रामा मैले ‘मधेसलाई अलग्गै राष्ट्र बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभियानका नवलपरासी अभियन्ता कैलाश महतोलाई भेटें । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जो नवलपरासीमा मधेस आन्दोलनको समय सबैभन्दा सक्रिय थिए । अहिले पनि उनी त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तिमध्ये गनिन्छन् । .......... मलाई उनीसँग भेट गराउन नवलपरासीमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानमा खुलेर लागेका नेकपा एमालेका एक कार्यकर्ता बेचु गौडले सहयोग गरेका थिए । एमालेको बडहरा दुवौलिया गाविस सचिव रहिसकेका उनी प्रेस चौतारी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी हाल कान्तिपुर दैनिकका नवलपरासी संवाददाता हुन् । ......... मधेसमा सक्रिय रहेको कांग्रेस नै त्यस्तो पार्टी रहेछ, जसका नेता–कार्यकर्ता अधिकार विकेन्द्रित गर्ने विचारको विपक्षमा रहेछन् र भन्छन्, ‘अधिकार विकेन्द्रित गरेमा देश टुक्रन्छ ।’ अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता भने आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय नीतिको पनि विरोधमा रहेछन् । यो हालत एमालेदेखि एनेकपा माओवादी हुदै तमलोपासम्ममा देखिन्छ । ........ त्यहाँ सहभागी अधिकांशले आजसम्म मधेसी समुदायलाई नेपालले उपनिवेश बनाएकाले अब त्यसबाट मुक्त हुने समय आएको बताए । ....... समग्रमा यो भ्रमण मेरा लागि उत्तिकै नयाँ साबित भयो, जति एउटा बालकका लागि आगोबारे जान्नु नौलो हुन्छ ।
यी मानव अधिकार भित्र पर्छन। नेपालमा मानव अधिकार स्थापना गरेको २००६ अप्रिल क्रान्तिले हो। सीके राउतको आम सभा बिथोल्ने, सीके राउतको खुट्टा भाँच्ने जस्ता कुरा लोकतन्त्रमा हुने कुरा होइनन्। 

उसको विचारसँग सहमत हुनु जरुरी छैन। ऊसँग असहमत हुनेले आफ्नो असहमति पेश गर्ने हो। अदालतमा बहस गर्ने हो। आफ्नो छुट्टै आम सभा गरेर उसको तर्क काट्ने हो। प्रेसमा गएर तर्क काट्ने हो। तर उसको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार नेपाली सत्तालाई छैन। 

वामदेवले त भनिसक्यो, नेपालको इतिहासमा उसलाई सबैभन्दा मन पर्ने दुई व्यक्ति मध्ये एक राजा महेन्द्र भनेर। देशमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति मेट्ने प्रयासहरु भैराखेका छन।

यस्ता हर्कतले देश क्रान्तिमय हुँदै गएको छ। 


प्रहरी आक्रमणले डा. सी. के. राउतको खुट्टा भाँचियो
मोरंग प्रहरीले सभालाई बिथोल्ने क्रममा ३ घंटासम्मको अवधिमा दर्जनौं शेल अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेको थियो, भने अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रहरी दमनले दर्जनौं मधेशीहरू घायल र रक्ताम्य भएका थिए। घाइते मध्ये टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका रोहित कुमार यादवको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ।

अमा र बाबु र क्रान्ति

'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

काँग्रेस र एमालेका बाहुनले संघीयताको खिल्ली उडाउने बेलासम्म पर्खिनै पर्दैन। तिनले संविधान घोषणा गरुन अनि क्रांतिमा जाने भन्ने जुन सोंच छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निहुँ त खोजेको उहिले हो। क्रान्तिको बिउ रोपि सकियो।

काँग्रेस र एमाले निकट भविष्यका राप्रपा हुन। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। पद्म रत्न तुलाधरले भने जस्तै अबको क्रान्ति समझौता विहीन हुन्छ। २००६ को अप्रिल क्रान्ति सम्झौता विहीन थियो। मधेसी क्रान्ति १ ले सम्झौता गर्यो। मधेसी क्रान्ति २ ले सम्झौता गर्यो। अब मधेसी र जनजातिको combined revolution हुन्छ। र त्यस क्रान्तिको गन्तव्य सम्झौता हुँदैन।

त्यो क्रान्तिले यो संविधान सभा र यो सरकारलाई बढ़ारेर लान्छ। ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा संविधान जलाएर त्यो क्रान्ति शुरू हुन्छ। १५ दिनमा यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँछ। नया क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ।