Showing posts with label subhash nembang. Show all posts
Showing posts with label subhash nembang. Show all posts

Sunday, June 20, 2021

एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि?

यो मेरो मौलिक विचार होइन। मैले कता हो पढेको। तर मलाई मन परयो। एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि? मलाई केपी ओली, अथवा सुभाष नेमबांग अथवा एमाले पार्टी विशेष मन परेर भनेको होइन। मेरा तिन बारे विचार जगजाहेर नभए पनि यस ब्लॉग मा जाहेर छ। तर अहिले महामारी को समय मा देश लाई चुनाव मा नधकेलन त्यो गर्नु पर्छ भने किन नगर्ने भनेको। एमाले विधान मा ७० वर्ष को उमेर पुगे विश्राम लिनुपर्ने त्यस्तै केही भए जस्तो लाग्छ। हुन त त्यो विधान पढेको पो कसले छ र! 



झलनाथ त विश्राम गर्न गए। माधव कामरेड र ओली कामरेड पनि विश्राम बारे सोच्ने कि? अझ अब कति सेवा गर्ने? सोवियत संघ र चीन का कम्युनिस्ट नेता हरु ले सिकाएको एकदम गलत कुरा मध्ये एक रयाल काढ़दै बुढेस काल को अन्त्य अन्त्य सम्म सेवा गर्दै बस्ने कुरा। तानाशाही व्यवस्था मा कसैले चैलेंज नगर्ने भएर होला। 











Thursday, March 04, 2021

दुई चार वटा आँप झरेर जाने भए

नेकपा कानुनी रूपले फुटेको छैन। संसद विगठन भएको छैन। दुबै कुरा उस्तै हुन। पार्टीले पार्टीबाट निकालेका जतिको संसद पद गुम्छआँप झर्छ। केपी ओली न त सांसद हुन न कुनै पार्टीका सदस्य। ओली जी ले निर्वाचन अयोगमा गएर कुनै पार्टी दर्ता गराएको मलाई थाहा छैन। सान्तिनो मध्यावधि निर्वाचन त हुन्छ हुन्छ। झापामा उपचुनाव हुन्छ। ओली जी उम्मेदवार नबनेको बेस। हार्नुहुन्छ। 


Wednesday, August 05, 2015

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश



मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश।

तीन प्रदेशमा जान सकिन्छ।

तर नागरिकता को प्रावधान मा क्रान्तिकारी परिमार्जन हुनुपर्छ। संविधान जारी हुँदा नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ नागरिकता पत्र वितरण गरी नेपालको राजनीति मा नागरिकता पत्र को मुद्दा लाई सदा का लागि बिसाउनु पर्छ। जसको न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र छ उसलाई आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु ले के फरक पार्छ?

सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। अनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तर मा अरु १५-२० भाषा समेट्नु पर्यो, पहिलो चरण मा। एउटा भाषा प्रतिष्ठान बन्नु पर्यो, अविकसित भाषा हरु लाई विकसित बनाउँदै जाने जिम्मा लिएको। लेखपढ को स्थिति सम्म पुर्याएर थप भाषा हरु लाई स्थानीय सरकार मा कामकाज को भाषा बनाउनु पर्ने भो। जुन गाउँ मा चेपांग भाषा बोल्ने ८०% मानिस छन त्यस गाउँ को गाउँ सरकार को भाषा चेपांग नहुनु उदेकलाग्दो कुरा होइन?

सरकार को बजट ४०% केंद्र मा, ३०% तीन प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% ७५ जिल्ला लाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर लाई जनसंख्या समानुपातिक।

मधेस भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म। ४०% पर्वते रहेको राज्य मा पर्वते हरुले लघुताभाष किन गरेको? बरु यस मधेस राज्य लाई एउटा आर्थिक इकाई को रुपमा हेर्ने। नेपाली हरु मलेशिया कतार जानु को सट्टा मधेस जाने किसिमले विकास गर्ने। नेपालको नंबर एक बिभेद गरीबी हो। काठमाण्डु जति बढ्नु थियो बढ़ी सक्यो। अब विस्तार हुने ठाउँ छैन। अब भोलि को आर्थिक काठमाण्डु भनेको समस्त तराई हो। समस्त मधेस हो। समस्त मधेस लाई एउटै ठुलो न ठुलो महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल भरिका मानिस काठमाण्डु आएका छन। नेपाल भरिका मानिस त्योभन्दा ठुलो संख्या मा मधेस आएका छन।

तर यो तीन प्रदेश सम्म जाने बाटो पनि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति (२) दोस्रो संविधान सभा का सहमति को आदर हो। दलित हरु ले ठीक भनेका छन। ३,००० वर्ष को विभेद को पीड़ा छ। त्यस विभेद को औषधि पत्ता पनि लागिसकेको छ। कानुनी रुपले उनी हरुसँग त्यो औषधि खोस्ने आधार छैन।

प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। That goes without saying. त्यो नमान्ने ले गएर लोकतंत्र को ट्यूशन पढ़ने अनि गफ गर्न आउने।

मधेस राज्य ले नया राजधानी पो बनाउने कि? हिपत। सम्पुर्ण देशको एक तिहाई जनसंख्या धान्ने लक्ष्य राखेर।

दलित र महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हरु।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर, वडा अध्यक्ष। वडा अध्यक्ष देखि सबै लाई मासिक तलब, परिवार धान्न मिल्ने किसिमको।



सीमांकन र नामांकन टुंगिएको, अंतरिम संविधान सँग, पहिलो संविधान सभा का सहमति सँग, दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग नबाझेको संविधान जारी गरिन्छ भने पनि म केपी ओली लाई प्रधान मंत्री नबनाउने पक्ष मा छु। यो धरहरा चढ्दा धरहरा ढलेको मान्छे। के अनिष्ट हुन्छ मलाई थाहा भएन। तर अनिष्ट चाहिं हुन्छ। बरु पद्म रत्न तुलाधर लाई राष्ट्रपति बनाउने हो कि? राम राजा जस्तै उ पनि पुरानो गणतन्त्रवादी।

भुकम्प मा सबै भन्दा बढ़ी क्षति भएको उसको जिल्ला, बरु बाबुराम लाई फेरि एक चोटि प्रधान मंत्री बनाउने कि? अनि सुबास नेमबांग लाई सभामुखमा कायम राखे भो। एमाले पृष्ठभूमि को मान्छे। हुन त राष्ट्रपति फेरि हाल्नु पर्ने त्यस्तो के छ र? नया प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा आउँदा सम्म राम वरण पनि ठीकै छ। यो देश स्थापना गरेकै गोपालवंशी हरुले हो। भैंसी चराउने हरु ले हो।

बरु दलित र महिला कतै देखिएनन् माथि ठुलो पदमा। उप प्रधान मंत्री मा एक दलित एक महिला बाबुराम ले राख्नु पर्ने गर्न सकिन्छ।

सर्व दलीय सरकार को बेला आएको हो? ४ मंत्री माओवादी, १० एमाले, १० काँग्रेस, ४ मधेसी, ३ अन्य। प्राधिकरण होइन पुरा सरकार नै बाबुराम को पोल्टा मा। संविधान को काम फत्ते गर्ने मान्छे हो भने, भुकम्प ले सबै भन्दा गार्हो परेको जिल्ला को मान्छे।

बामे गन्हायो। एमाले ले नया मान्छे पठाउनु पर्यो गृह मा। उप प्र म मा विद्या? अर्को उप प्र म मा काँगेस को विश्वकर्मा? दलित कॉकस का नेता। गृह मा एमाले ले नबाहून खोज्ने एउटा। गार्हो काम एमाले को लागि।



एमालेले भन्यो, ‘सिमांकन गर्ने भए उत्तर–दक्षिण’
५–६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव
एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।
दलित संजालको बागलुङ बन्द
थोरै प्रदेशमा सहमति खोजिँदै
केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’

Thursday, July 30, 2015

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।



मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Friday, July 10, 2015

राष्ट्रपति को मानसिक दासता

राष्ट्रपतिको एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा।  त्यो जिम्मेवारी मैले बहन गर्दिन भन्ने ऐलानी पछि उपेन्द्र यादव ले बिजय गच्छेदार को मात्र होइन राम वरण को पनि जिम्मेवारी लिने समय आएको छ। मधेसी क्रांति ले दिएको एकीकृत फोरम को मैंडेट लाई खर्च गर्दै बनाएको यादव राष्ट्रपति ले पनि गद्दारी गर्ने ऐलान गरे पछि अब उपाय के के बाँकी छन?

राम वरण को पनि र सुभास नेमबांग को पनि मानसिक दासता को कुनै ओर अन्त छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाममा इ कलंक हुन दुबै। House Slave हरु। पार्टीका कार्यकर्ता थिए दुबै पद सम्हाल्नु अगाडि। पद सम्हाले पनि पार्टी कार्यकर्ता बन्न छोडेनन।

अब संविधान सभा को दुइ तिहाई (अमरेश आदि) र सर्वोच्च माथि प्रेशर बढ्यो। राष्ट्रपतिको डेस्क मा जुन सुकै संविधान पुगे पनि सही गर्दिने ऐलानी बड़ो अचम्म को छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दिन भनेर कति स्पष्ट भन्न सकेको!

अंतरिम संविधान को रक्षा राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो। त्यो काम नगर्ने भए राष्ट्रपतिले।



सादा पानामा हस्ताक्षर गर्न तयार छु : राष्ट्रपति
चार दलका नेतालाई भने– अहिल्यै पद छोड्न तयार छु
‘प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको सुन्दैछु’
‘मेरो लागि संविधान जारी हुने दिनजत्तिको खुशीको दिन अरु कुनै हुने छैन’ ...... राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले चार दलको सहमतिको आफूले स्वागत गरेको तर बाहिर गलत ढंगले कुरा आएको पनि बताएका थिए । ...... चार दलका नेताहरुलाई ‘स्वीकार्ने वा नस्विकार्ने तपाईंको काम’ भन्दै संविधानका ७ वटा विषयमा सुझाव दिएका थिए । .... उनले ‘प्रेस स्वतन्त्रता विगतभन्दा कमजोर छ भन्ने सुनेको छु । राम्रो भएन, उत्तरदायी बनाउने नाममा नियन्त्रण हुनु भएन । मेरो बारेमा पनि कहिले काहि गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको पाउँछु तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कतै कम्प्रमाइज नगर्नुहोला । उत्तरदायीको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण नगरौं । प्रेसको स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको अक्सिजन हो’ भनेका थिए । ....... उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न पनि नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । यसका साथै सबै असन्तुष्टलाई समेट्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले ‘संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा असहमतिको दस्तावेज जस्तो छ भन्ने विज्ञको आलोचना छ’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दूरदर्शिता र स्टेट्सम्यानसिप देखाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
यादव–नेम्वाङ चर्काचर्की
संयम हुन अदालतलाई भन्नुहोस् : सभामुख
तीनै अंग संयम हुनुहोस्: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति यादव र सभाध्यक्ष नेम्वाङबीच सोमबार विहान शितलनिवासमा भएको नियमित भेटमा सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति विरुद्ध गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसका विरुद्धमा दलहरुले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियाबारे तातो–पिरो संवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संयमता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । ...... जवाफमा नेम्वाङले तीन अंगले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट संयमताको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् । ‘सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्वाङको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो– ‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन अदालतलाई भन्नु पर्ने हो ।’ उनले विपक्षीलाई प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई अदालतले गरेको ‘एकांकी’ निर्णयले संविधान निर्माणको काम एक सेकेन्ड पनि नरोक्ने जनाउ दिएका हुन् । ...... १६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ । रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् । अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो । संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ । ....... स्रोतका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित संक्रमणकालिन ब्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रुष्ट छन् । यसअघि पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्टपतिलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने राजनीतिक सहमति प्रति पनि यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वका संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति यादवको तिब्र असन्तुष्टि र ‘लविङ’कै कारण संविधानसभामा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया सुरु नभएको स्रोतको दावी छ । ..... यादवलाई उद्घृतगर्दै दाहालले भने– ‘संविधान निर्माणको मुल्य–मान्यतामा सम्झौता नगरी सबैको स्वामित्व हुने संविधान बनाउनु पर्छ । संविधान बन्ने कुरामा सबैको भावना समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

Tuesday, June 16, 2015

संसदको स्वाधीनता

नेपालको अहिलेको तथाकथित "लोकतंत्र" कस्तो छ भन्दा खेरी संसद भन्दा माथि राजनीतिक पार्टी र सबै भन्दा माथि दुई-चार जना पार्टी अध्यक्ष हरु। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा।

जब कि संसद आफैमा स्वाधीन हो --- लोकतन्त्रमा। सांसद हुन्छन्। संसदीय दल हुन्छ। पार्टी को व्हिप सम्म हुन्छ। तर त्यो व्हिप पार्टी ले पठाएको मान्छे होइन कि संसदीय दल ले आतंरिक निर्वाचन बाट चुनेको मान्छे हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष सांसद हो भने, संसदीय दलको नेता हो भने संसद लाई त्यो व्यक्ति सँग मतलब हुन्छ नत्र भने हुँदैन।

सभामुख अथवा राष्ट्रपति सभामुख/राष्ट्रपति हुनु अगाडि कुनै पार्टीको मान्छे हुन सक्छ। तर सभामुख/राष्ट्रपति भए पछि त्यो व्यक्तिले कुनै पार्टी अथवा पार्टी अध्यक्ष को आदेश लिँदैन। तर नेपालमा केपी ओली ले आफ्नो पियन भा जस्तो गरेर सभामुख लाई जागीर बाट फाल्दिन्छु भनेर हप्कायेको इतिहास छ। त्यस लाई अलोकतांत्रिक चरित्र भन्ने कि बाहुन को जनजाति प्रतिको attitude भन्ने? दुबै।

संसद ले कानुन र सरकार बनाउने मात्र होइन कि आफ्ना विभिन्न कमिटी र सब कमिटी का माध्यमले सम्पुर्ण सरकारी संयत्र माथि बराबर निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा सत्ताधारी पार्टी का सांसद मात्र संलग्न हुन्छन् भन्ने होइन।

संसदको स्वाधीनता स्थापित गर्दै जानुपर्छ। लोकतंत्र १९ दिनमा जम्मा हुने भीड़ होइन, वर्षौं, दशकों लगाएर परिष्कृत गर्दै जाने संस्कृति र संस्कार हो।

संसदको त्यति ठुलो महत्त्व र स्थान हुनाले नै निष्पक्ष निर्वाचन चाहिएको हो।


Wednesday, June 10, 2015

राम वरण राष्ट्रपति, नेमबांग सभामुख, बाबुराम प्रधान मंत्री, विजय गद्दार राजदुत

बिजय लाई कुनै टाढाको देशको राजदुत बनाएर पठाए हुने। सान्तिनो। फिजी?

Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake

प्रचण्डलाई घेर्न अर्को धोवीघाटको तयारी
एमाओवादी पार्टी एक ढिक्का रहेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको योजनामा अर्को धोवीघाटको तयारीको सुइँको पाएपछि प्रचण्डले काउन्टर योजना बनाइरहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ । ...... संविधान पनि नबन्ने र प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएपछि अन्तिम समयमा सहमति गर्न आएका कांग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रचण्डले भने बमोजिम सहमति गर्न हतारिएका थिए, भने भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको भर परेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत प्रचण्डको कुरा मान्न राजी भएका थिए । ..... सहमतिको अन्तिम तयारी भैरहँदा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले असहमतिसमेत जनाएका थिए । स्रोतकाअनुसार प्रमुख शीर्ष नेतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल पार्ने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत यतिबेला लागेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्को धोवीघाटको तयारी गरेपनि बर्षा र कमजोर आन्दोलनका कारण उनीहरुको योजना सहज सफल नहुने अवस्था छ । ..... स्मरणीय छ, ललितपुरको धोवीघाटमा तत्कालिन एमाओवादी पार्टीका नेता मोहन वैद्य र विप्लवको योजनामा प्रचण्डका विरुद्व २०६८ साल असारमा बैठक भएको थियो । तर, अहिले भने धोवीघाट बैठक पार्टी बाहिरबाट हुन लागेको हो ।
एक मिनेटमा सकियो संवाद समिति बैठक
संविधान पछिको सत्तासमीकरण
भूकम्प पछि जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग जुटाउन दातृ निकायको सम्मेलनको सहआयोजक बन्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तो सम्म्मेलन जापानमै आयोजना गर्न सकिने जनायो। जापानको सो प्रस्ताव लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना मुख्य सचिव निपेन्द्र मिश्रलाई काठमाडौं पठाए। दातृ सम्मेलन भारतले नयाँ दिल्लीमा गरिदिने मोदीको ‘अफर’ सहित मिश्रले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटे। कोइरालाले मोदीलाई ‘सदभाव’ का लागि धन्यवाद दिँदै दातृ सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। नेपालको ‘भूराजनीतिक’ संवेदनशीलता बुझिदिन पनि आग्रह गरे। ...... कोइरालाले कुरा नबुझेको र मोदीको ‘सदभाव’ को अपमान गरेको भन्दै भारतीय राजदूत रंजित रे धेरै ठाउँ दौडधुप गरे। ‘एजेन्सी’ का मानिसहरू र लैनचौरसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरु सुशील कोइरालाले संविधान पनि दिन नसक्ने र पुनर्निर्माणको काम पनि गर्न नसक्ने भन्दै ‘लबिङ’ गर्न सुरू गरे। ..... राष्ट्रिय सरकारको हौवा तथा एमालेका सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने हल्ला चल्न थालेपछि कोइरालाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई संविधान जारि भए लगतै आफू राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी दिए। ..... पहिले एमाओवादीले ८ प्रदेशभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसो भए चार प्रदेशमा जाऊ भनेर जवाफ फर्काएका थिए। यसपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव गर्दा ओलीले समर्थन गरे। ..... कांग्रेस-एमाले जसरि पनि एकअर्कालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेभने सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर एमाओवादीलाई आउन सक्छ। २०५४/५५ सालमा एमाले-कांग्रेसले पालैपालो लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। ...... यसपाली पनि कांग्रेस एमालेलाई एक अर्कासँग ‘हार्न’ सझिलो छैन। यसपाली प्रधानमन्त्री पदको मात्रै कुरा छैन। संविधान लेखिसकेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख गरि पाँच पदमा चुनाव हुँदैछ। .... जसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्छ, यी सबै पद गुमाउने छ। त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाढै आउनेछ। स्थानीय चुनावको मनोविज्ञान सत्तामा भएको पार्टी छान्नेतिर हुन्छ। ...... प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ नभने पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुनर्निर्माणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एक साप्ताहिक म्यागेजीनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा गरिसकेका छन्। ....... त्यसैले संविधान निर्माण पछिनै सत्तासमिकरणको 'ड्रामा' मन्चन हुनेछ।

Wednesday, January 07, 2015

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन



एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।