Showing posts with label state rights. Show all posts
Showing posts with label state rights. Show all posts

Sunday, August 16, 2015

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड़ को कुरा भइ राखेको छ।  त्यो पछि गरौं। पहिला बजेट बाडफाड़ को कुरा गरौं।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़ को उपयुक्त फोर्मुला शायद यो हो: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय। अहिले १००% केन्द्र सँग छ। संघीयता मा केन्द्र सँग ३३% रहन्छ। अनि प्रदेश हरु प्रत्येक ले जनसंख्या समानुपातिक ३३% पाउने। अनि स्थानीय स्तर मा गाउँ/नगर/महानगर लाई ३४% जान्छ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ संघीयता मा।

अनि १६ प्रदेश मध्ये प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा कम भएका ४ प्रदेश लाई केंद्र सरकार ले प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज दिने।
अनि १६ प्रदेश बीच प्रतिस्प्रधा को वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने लाई फाइदा हुने किसिमले। स्थानीय र प्रदेश सरकार ले यो फोर्मुला बाहेक आय को अरु स्रोत पनि देख्नु पर्छ।

कसै ले जडीबुटी भन्या छ, कसैले खानी। ती उद्योग व्यापार ले टैक्स तिरछन। समस्त देश लाई फाइदा हुन्छ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख