Showing posts with label revolution. Show all posts
Showing posts with label revolution. Show all posts

Saturday, January 22, 2022

गमछा, पगड़ी और लाठी

मेरा एक दोस्त है डोल्पा का। काठमाण्डु हाई स्कुल में एक ही क्लास में थे। वो अमेरिका जिस कॉलेज में गया उसके दो साल बाद मैं भी पहुँचा। उसने एक कहानी सुनायी। कि नया नया आया था, मेरे को कहा गया अपने देश का पोशाक पहन के आ जाओ, एक समारोह है। तो ये गया। सबके सब डर गए। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी पहने हुवा था। क्यों डर गए? कम्मर में था एक खुकुरी। 

किसी मधेसी के कंधे पर गमछा होना, माथे पर पगड़ी होना, और हाथ में लाठी होना एक ही बात है। मेला ठेला जाते हैं तो लोग हाथ में लाठी ले के निकलते हैं। अपने लाठी को तेल पिलाते हैं। कहा जाता है अमेरिका में लोग कुत्ता बिलाइ को बहुत प्यार करते हैं। करते हैं सही बात है। लेकिन एक मधेसी अपने लाठी से जितना प्यार करता है उससे ज्यादा नहीं। 

नेपाल के इतिहास में अभी तक का सबसे शांतिपुर्ण राजनीतिक पार्टी से हिंसा अहिंसा का प्रश्न ही मत करो। ये पार्टी नेपाल सेना अपने कमांड में लेगी। ये पार्टी नेपाल प्रहरी को अपने कमांड में लेगी। अपना राजधर्म निभाएगी। शक्ति को न्याय के पक्ष में खड़े करने के लिए ही तो जनमत पार्टी क्रान्ति कर रही है। लेकिन ये रास्ता संसदीय लोकतंत्र का रास्ता है। चुनावी संघर्ष का रास्ता है। 

जिस तरह निर्दल से बहुदल तक देश ने छलांग मारी, जिस तरह राजतन्त्र से लोकतंत्र तक देश ने छलांग मारी, जिस कदर एकात्मकता से संघीयता तक देश ने छलांग मारी, अब जनमत पार्टी के नेतृत्व में देश नेताराज से जनताराज की ओर छलांग मार रही है। 

जसपा को लाठी समझ में नहीं आ रही है क्यों कि मधेस में उस पार्टी का अब कुछ भी बाँकी रह ही नहीं गया है। 



Thursday, January 13, 2022

Democracy And Revolution In Nepal

When I think about democracy I don't start in the United States. I start in the human heart, for liberty rings inside every human heart. But there are outward expressions of that ringing. That might look like a traffic light. And there the United States is fair play. If democracy is great, is it great in America? That is a fair question to ask. Democracy works and democracy can be seen to fail. But when it fails it is often the lack of democracy. The answer often is more democracy. 

But the quality of a democracy is its citizens. Not just citizens who stay adamant about their rights but also citizens that stay at work individually and in family settings and in small group settings honing their moral fiber, willing to give more than they receive, or when they don't receive at all. That endpoint is the domain of the higher power. But so is the starting point. That all human beings have been created equal is not a human axiom. That comes from up above. Democracy is saying all human beings have been created equal. 

Let's face it, America right now is openly flirting with the idea that maybe it wants to become a South Africa, a country of white minority rule, except that it doesn't need to create white minority rule, it has always had white minority rule. When you have only two political parties for all intents and purposes, and one party is busy restricting voting rights, you got a problem. The problem is not that the effort might succeed, it likely will not, but the attempt itself is a problem. That country should stop lecturing the rest of the world about democracy. 

That is where Nepal comes in, sitting right next to the largest democracy. It is an Iraq size population that did the democracy work without the trillions. It has been seeing revolutionary fervor since 2006. The revolution is not over yet and, guided to its logical conclusion, could yet give the world not only its most cutting edge democracy, the one closest to one person one vote, but also a 20 per cent growth rate for 20 years, thus proving democracy indeed is the best vehicle for prosperity, but it has to be fully applied. 

A revolution is not about substituting one elite for another, or making possible a wholesale looting of the public treasury by elected leaders and long entrenched bureaucrats. Corruption is proof of absence of democracy. Of course a corrupt government will not deliver. And that is why Nepal is still in revolutionary fervor 15 years later. Because the delivery has not been made. The street has not been honestly translated into state power. The people remain powerless. 

Afghanistan as a country and society was not that different from Nepal before the two superpowers took turns going in. Expat white folks would sing songs about how welcoming and hospitable the Afghans were. They still do so in Nepal. Just don't show up with your military, or the tune might change. 

As a country in revolution Nepal offers an amazing opportunity to political scientists around the world. If you were to fashion an optimum democracy today, what might that look like? Nepal as a country with a low economic base also offers economists around the world an opportunity. How could Nepal achieve a 20 per cent growth rate for 20 years straight and eradicate poverty in Nepal and, by example, in the rest of the world, much of it in next door India? Let's bang heads. 

When people like Bernie Sanders in the US talk about health care, they sound like they want some of what China has. Those like me who would like to see China go back to double digit growth rates seem to suggest China should become a little more like America. Maybe China needs not one but two communist parties. Break it like they broke AT&T. Take it from Nepal where they have three major ones, and no one knows how many minor ones. You should be able to criticize Mao in China, for where you can not fearlessly criticize, how can you openly and genuinely praise? You can not claim your methods are scientific if opinions are not allowed. That choking is unscientific. 

In Nepal perhaps a fusion can be attempted. Many parties are a given. Free speech is the bedrock. But parties can be regulated so as to take the political process as close to one person one vote as possible. And the proof will be in the pudding. Can Nepal eradicate poverty fast and do so without sacrificing the family, the environment, the culture, and the spirituality? 

Let the revolution decide, but even revolutions, and particularly revolutions, have to be guided by enlightened minds and open debates.    

Monday, September 07, 2015

In The News (32)



कसले बुझ्ने राउत परिवारको पीडा (रिपोर्ट)
आइतबार बिहान तराई मधेसका अन्य क्षेत्रमा जस्तै भारदहमा पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउने तयारी चल्दै थियो । सबैका घरमा पूजा मन्दिर बनाइएको थिए । तर, भारदहकै राजीव राउतको घर सुनसान थियो । ...... बाजागाजाका साथ स्थानीय रमझम गरिरहँदा राजीवकी श्रीमती निलमको गहका आँसु ओभाएका थिएनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा चलिरहेको मधेस आन्दोलनको तेस्रो दिन भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर ढलेका राजीव उठेनन् । आइतबार राजीवको घरमा पुग्दा राजीवका बुबा भीमे गाईगोठबाट दुवै हात जोड्दै बाहिर निस्किए । तर, छोराको निधनको पीडाले राम्ररी बोल्न सकेनन् । ‘म घरमै थिएँ । ऊ कतै निस्कियो, केही समयपछि गोलीको आवाज आयो, उसलाई लागेछ,’ उनी भावुक बने, ‘ऊ गोली लागेर मर्‍यो,

मैले यो आन्दोलन मधेस प्रदेशभन्दा अरू बुझेको छैन ।’

.......... उनले मधुरो स्वरमा थपे, ‘यो घर हेर्नुहुन्छ ? यो घरमा हरेक वर्ष मूर्ति बनाएर कृष्णाष्टमी पर्व मनाउथेँ । तर, भगवानले मेरो छोरालाई लिएर गए । भगवानले छोरालाई नलगेको भए अरू घरमाझैँ मेरो घरमा पनि रमझम हुन्थ्यो ।’राजीवको घरको आँगनमा पुग्दा उनकी आमा मदियादेवी भान्छाबाट निस्किइन् । ‘मेरो छोरा मर्‍यो, अब के गरेर बस्नु ? उनी भावुक बनिन् । हातमा दूधे बालक लिएकी निलम भने बोल्न सकिनन् । उनी तीनमहिने छोरी समातेर उभिएकी थिइन्, उनको १८ महिने छोरालाई दाजुले समातेका थिए । .......

१ भदौमा २४ वर्षीय राजीव राउतको ज्यान गएका थियो । रावतको निधनसँगै सप्तरीमा मधेस आन्दोलन चर्कंदै गएको छ ।

अहिले सदरमुकाम राजविराज, भारदह, रुपनी, कल्याणपुर, हनुमाननगर, नारदह, कठौनालगायतका केन्द्रमा आन्दोलन चर्कंदै गएको छ । उनीहरूले ती ठाउँमा

दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

........ प्रदर्शन र विरोधले २३औँ दिनसमेत सप्तरीको प्रमुख बजार ठप्प छन् । सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालय पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा २३ दिनदेखि दिनभर लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । राति भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना लगाएर लामो दूरीका सवारीसाधनलाई स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यतर्फ पठाउने गरिएको छ । लगातारको बन्दले भएका कलकारखाना चलेका छैनन् भने बजारमा दैनिक उपभोगका सामग्री अभाव हुन थालेको छ । ........ पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा नेपाली सेना खटिने गरेको छ ..... भारदहमा झन्डै पााच सय बिघामा केराखेती गरिएको छ । त्यसबाट कम्तीमा दैनिक पााच ट्रक केरा उत्पादन हुन्छ । तर, अहिले केरा बोटमै कुहिरहेको छ । .... खाद्यान्नको संकट हुँदैन । मलको पनि खासै समस्या छैन । हामीले अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गरेका छौँ । .... आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन लागिपरेका छौँ । यहाँका अन्य दल सामाजिक संघसंस्था सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समर्थनमा छन् । हामीले खोजेको पहिचान र अधिकार हो । २०६३ मा मधेसीसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको सम्झौता कार्यान्वयन भए हामीलाई पुग्छ । अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्छौँ । अबको आन्दोलन राज्यको गतिविधिमा भर पर्छ । दमन भए प्रतिरोध अवश्य हुन्छ ।


मधेश आन्दोलनमा विवेकशील नेपालीको समर्थन
विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापाले आईतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पठाएको पत्रमा संविधान निर्माणका दौरान उठेका विरोध र मागलाई सुनुवाई नै नगरी दमनको विकल्प रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरित रहेको बताएका छन् ।
सावधान मधेशी ! एमालेले खटायो युवा संघ
मधेशमा जारी आन्दोलनले अब साम्प्रदायिक रुप लिने पक्का भएको छ । यसअघि सम्म अधिकारका लागि लडिरहेका मधेशीहरुको आन्दोलन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रहरी र सेना लगाएर रोक्न नसकेपछि अब एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले युवा संघलाई मधेशको आन्दोलनलाई प्रतिकार गर्न फिल्डमा खटाएका छन् । ..... यस अघिसम्म मधेशीको आन्दोलनलाई हिंसात्मक र साम्प्रदायिक भन्दै आएको एमाले पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई परिआए भिडन्त गर्नु भन्ने सम्मको निर्देशन दिएको छ । ..... मधेशको सडकमा मधेशी दलका नेता कार्यकर्ता भन्दा बढी सर्वसाधारण जनता रहेका छन् । ती जनताविरुद्ध एमाले पार्टीले आफ्ना तालिमप्राप्त युवा संघका लडाकु परिचालन गरेको छ । यसले जारी आन्दोलनमा युवा संघका कार्यकर्ता र मधेशी जनताबिच मुठभेड हुने, रक्तपात हुने र सिंगो मधेश आन्दोलन नै बदनाम हुनसक्ने डर पनि छ । ..... एमालेको युवा संघ पहिलेदेखि नै अराजक गतिविधि गर्न बदनाम संगठन हो । यसका नेताहरु पनि समय समयमा ठूलो विवादमा आइरहन्छन् । युवा संघले राजनीतिक भन्दा पनि गुण्डागर्दी र हिंसात्मक झडप तथा भिडन्तका कामहरु गर्दै आएको प्रशस्त उदाहरण छ । ...... एमाले पार्टीकै नेताहरुले एमाले भ्रातगठन युवा संघलाई गुण्डागर्दी गर्ने संगठनका रुपमा भन्दै आएका छन् । ...... युवा संघले मधेश आन्दोलनमा उत्रिने आन्दोलनकारीमाथि प्रहार गर्नु, आन्दोलनमा भिजिलान्ते बन्नु र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक तथा हिंसात्मक रुप दिन सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ...... सडकमा रहेको प्रतिपक्षीविरुद्ध सत्तापक्षले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु घोर अराजनीतिक कदम हो । ...... मधेशी नेता तथा आन्दोलनरत मधेशी जनता युवा संघका कार्यकर्ता र आन्दोलनमा आउने घुसपैठिया तथा भिजिलान्तेबाट सतर्क रहन जरुरी छ ।
तीन दलले धोका दिए : गच्छदार
गच्छदारले तीन दललका नेताले आफूलाई मात्र नभई सम्पूर्ण जनतालाई धोका दिइएको र त्यसको बदला जनताले लिने बताएका छन् । .... गच्छदारले मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेशका जनताको आन्दोलनको एजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नजाने पनि दोहर्याएका छन् । ..... उनले थारु आदिवासी जनताको माग सम्वोधन नभएसम्म संविधान निर्माणमको प्रक्रियमा नजाने र दबाब मुलुक कार्यक्रम गर्न बताए । तीन दलका ठूला नेताहरु मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने किसिमको संविधान निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आरोपसमेत लगाए ।

Friday, September 04, 2015

जनकपुर में निषेधाज्ञा तोडा गया

आज जनकपुर में निषेधाज्ञा तोड़ने के लिए विशाल लाठी जुलुस प्रदर्शन ! जुलुस से पहले ही जिला प्रशासन ने फिर्ता लिया निषेधाज्ञा !

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Friday, September 4, 2015

In The News (16)



प्रक्रिया अघि बढे गच्छदार मोर्चा संविधान निर्माणबाट अलग हुने
सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित नभई आन्दोलन टुंगिन्न : केसी



अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र
ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन ठप्प छ । भएको उत्पादन पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकिएकाले खेर गइरहेको छ । .... अधिकांश जिल्ला सदरमुकामलाई निषेधित र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् । बजारमा खरिद बिक्री छैन । उत्पादन रोकिएको छ । सर्वसाधारण अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नबाट वञ्चित छन् । .... बल्लतल्ल रोपाइँ गरेका किसान मल अभावले पिरोलिएका छन् । आपूर्तिका लागि गोदाममा राखिएको मल गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । कर्फ्यु र निषेधाज्ञाले किसान सदरमुकाम आउन सकेका छैनन् । ..... तराई ठप्प भएपछि मध्य र पश्चिम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति रोकिएको छ । चितवन र मकवानपुरमा भने आंशिक प्रभाव परेकाले यहाँबाट पहाडी जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ । तर रुपन्देहीको भैरहवाबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसकिएकाले लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लामा अभाव सुरु भएको छ । ..... ठाउँठाउँमा खाद्यान्न र ग्यास अभाव भएको छ । सर्वसाधारणले २४ सै घण्टा घरभित्र खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । सधै चहलपहल हुने बजार सुनसान छन् । ..... तीन साता देखिको बन्द र ३ दिन यताको कर्फ्युले पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले दैनिक ६० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान बेहोरिरहेका छन् । .... ‘बैंक ब्याज, भन्सार डिमान्ड शुल्क, मजदुर खर्च, बिजुली बिल आदि जोड्दा कम्तीमा दैनिक यति रकम घाटा भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘बैंक ब्याज तिर्न नसकेका कतिपय उद्योगले दैनिक २० लाखसम्म घाटा बेहोरिरहेका छन् ।’ ...... करिडोरका उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत रहेको अनुमान संघको छ । उद्योग बन्द हुँदा मजदुर कामविहीन हुने र उद्योगलाई काम नभएको समयमा पनि मजदुरलाई तलब दिनुपर्ने अतिरिक्त भार बढछ । बन्दले रुपन्देहीको लुम्बिनी करिडोरका सबै र भैरहवा–परासी खण्डमा सञ्चालित उद्योग प्रभावित भएका छन् । ..... लुम्बिनी करिडोरमा १ दर्जन सिमेन्ट उद्योग र त्यति नै संख्यामा रहेको अन्य ठूला उद्योग सञ्चालित छन् । ..... त्यसैगरी मध्य तराईमा पनि छर्ने बेलामा रासायनिक मल आपूर्ति हुन सकेको छैन । कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको मल जिल्लामा आपूर्ति सम्भव भएको छैन । किसान भौंतारिन बाध्य छन् । मध्य तराईका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा चर्को अभाव सिर्जना भएको छ । कृषक दिनहुँ जिल्लास्थित कृषि सामग्रीको कार्यालय धाउने गरेका छन् । ...... मौका छोपेर तस्करले भारतबाट ल्याएको गुणस्तरहीन मल चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । ‘प्रतिबोरा १ हजार ६ सयका दरले किनेर ल्यायौं,’ चन्द्रनिगाहपुरका किसान रामप्रसाद तिमल्सिनाले भने, ‘नभएपछि काम चलाउनैपर्‍यो ।’ ....... लामो बन्द, निषेधित क्षेत्र, कर्फ्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा लगायतले मुलुकमै धेरै राजस्व संकलन गर्ने व्यस्त भन्सार सुनसान बनेको छ । ..... भदौ महिनामा यो भन्सारले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ । यो भन्सारले सामान्य दिनमा २५ देखि ३५ करोड रुपैयाँसम्म पनि राजस्व संकलन गर्छ । ..... सोमबारसम्म भन्सारले ३३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यो मासिक राजस्व असुली लक्ष्यको जम्मा २१ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र हो । ...... बिहीबार मध्याह्नसम्म गरी बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु बोकेर आएका ४ सय २५ कन्टेनर थन्किएका छन् । ........ बन्दका कारण पछिल्ला दिनमा भैरहवा भन्सार हुँदै आयातमा कमी आएको छ । भन्सार प्रमुख लावण्य ढकालले भन्सारमा दिनभर सामानको क्लियरिङ हुने र साँझमा सुरक्षाकर्मीको एस्कर्टिङमा ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सञ्जय साह काठमाडौँ सारिए

पछिल्लो २० दिनदेखि मधेसमा जारी आन्दोलनमा साहले जेलभित्रैबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आशङ्कामा काठमाडौँ सारिएको बताइएको छ ।

साहले जेलबाटै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा सघाउन निर्देशन दिने गरेको आशङ्का कारागार प्रशासनको रहेको थियो ।

Thursday, September 03, 2015

मधेसी मोर्चा ले एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ

मधेसी मोर्चा का चार शीर्ष नेता हरु ले एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ। जनता सड़क मा ज्यान को बाजी लगाएर आएका छन। यस्तो बेला मा तल्लो स्तर को राजनीतिक वक्तव्यबाजी सुहाउँदैन। एउटा रोडमैप छ त्यो फॉलो गर्ने हो।

पहिलो मधेसी क्रांति मा हामी सरकार छोडेर सड़क मा न आएकोले हामी सबै भन्दा पुरानो मधेसी पार्टी भए पनि सबै भन्दा ठुलो अर्कै भइदियो त्यसैले यस पटक शुरू मैं आएको भनेर राजेंद्र महतो ले भन्नु या भनेको समाचार आउनु, महन्थ ठाकुर ले महतो ले संविधान सभा छोडेको लाई "स्टंट" भन्नु, उपेन्द्र यादव ले पनि, महंथ र उपेन्द्र ले अमेरिकी र भारतीय राजदुत भेटेको हो कि किन काठमाण्डु गयेको त्यो राजेन्द्र लाई थाहा नभए जस्तो समाचार आउनु। यी सही यस मानेमा होइनन् कि जनता ले सड़क मा गरिरहेको त्याग लाई नेता ले नै हलुका ढंग ले लिए जस्तो इम्प्रैशन पर्छ। त्यो ठीक होइन।

एउटा स्पष्ट एजेंडा का साथ, एउटा स्पष्ट रोडमैप का साथ मधेसी मोर्चा बनेको छ। अझ संघीय गठबंधन नै बनेको छ। यो त एक रहे देश कब्ज़ा गर्ने गठबंधन हो। एकता र जीवंत र कायम राख्नु पर्छ। यस संघीय गठबंधन को आवश्यकता १० वर्ष रहि रहनेछ। Common Minimum Program को कुरा आउँछ।

हतार हतार महंथ ले उपेन्द्र भन्दा अगाडि प्रचंड लाई भेटे मधेसी मोर्चा को नेता महंथ हुने होइन। संघीय गठबंधन को सबै भन्दा ठुलो घटक अहिले उपेन्द्र को पार्टी हो। ७५ जिल्ला मा पुगेको पार्टी। लिम्बु, तामांग, मगर, शेर्पा आदि पार्टी लाई संघीय गठबंधन मा ल्याएकै उपेन्द्र को पार्टी ले। लोकतंत्र मा नेतृत्व को चयन अंक गणित ले गर्छ।

भोलि पर्सी गएर जब देश मा नया चुनाव हुन्छ, अनि संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरु का सबै सांसद हरुको एउटा निर्वाचक मंडल बनने अनि त्यसले गठबंधन अध्यक्ष चुनने गर्न सकिन्छ। उपेन्द्र को पार्टी सबै भन्दा ठुलो भए पनि बहुमत सम्म नपुग्न पनि सक्छ। तर त्यो पानीमा रहेको माछा हो। अहिले क्रांति को समय छ। अहिले क्रांति को जिम्मेवारी वहन गर्ने समय हो।

एकता प्रदर्शन गर्ने कुरा हाम्रो एकता छ त भन्ने सोंचेर मात्र हुँदैन। मीडिया मा मनगढंत कुरा हरु आईदिएको बेल त्यसको खंडन पनि गर्नु पर्छ।



Wednesday, September 02, 2015

In The News (9)



Onus lies on Kathmandu to ease crisis
For two weeks, the region has been paralysed by a strike. Violence has left over 15 dead, and on Tuesday, police killed five protestors in and around Birgunj — which is a key point for entry and exit of goods and people from India and Nepal. ...... Madhesis and Tharus are people of the plains who share ethnic and kinship ties with people across the border in India. They have been traditionally excluded from the power structure, and are protesting against a federal settlement carved out by national parties, dominated by hill upper castes, in Kathmandu. While Madhesis and Tharus want two provinces in the plains, the hill establishment has divided the Tarai into five parts. And except one, all the other parts are merged with the hills. The decision has been driven by the personal interests of a few leaders. ..... Kathmandu has made token noises about dialogue but has opted for a security oriented solution. ..... The International Crisis Group has slammed the government’s ‘over militarised security reaction and inadequate political response’ and said this could fuel ‘deep seated ethnic, caste and regional rivalries’. ..... A constitution written over dead bodies, imposed through army deployment, alienating country’s minorities, will be a farce. Kathmandu needs to wake up.
प्रधानमन्त्री लुते भइदिँदा विदेशीको हौसला बढ्यो : मन्त्री पाण्डे
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेको प्रस्तुतिचाहिँ झनै सनसनीपूर्ण थियो । उनले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्री लुते र कुटनीतिक रुपमा कमजोर भइदिँदा विदेशीको हौसला बढेको जानकारी नेताहरुलाई उदाहरणसहित दिए । ...... वैशाख १२ को भूकम्प आउनु २ दिनअघि इण्डोनेशियाको राजधानी जकार्तामा साउथ–साउथ कोअपरेशनको बैठक डाकिएको थियो । त्यहाँ सहभागी हुँदाको पहिलो प्रसंग नै नेपाली नेताको निरिहता प्रकट गर्न काफी छ । बिहानैदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्न थालेछन्– लौ न, सुष्माजीलाई भेट्नुपर्यो । मन्त्री पाण्डेले जवाफ फर्काएछन्– ‘के कुरा गरेको सम्माननीयज्यूले यस्तो ? प्रोटोकल मिल्नु परेन ? तपाईलाई भेट्न उहाँ आउने कि उहाँलाई भेट्न तपाई जाने ?’ जति सम्झाए पनि केही लागेन । सिटिङ अरेन्जमेन्ट ने नमिलाई भारतीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले दिउँसो भेटी छाडे । तर गतिलो कुराचाहिँ केही पनि भएन । झर्को लागेर सुष्मा स्वराज ‘बन्द सेशन सुरु हुन लाग्यो’ भन्दै हिँडिन् । ..... त्यो भेटमा सुशील’दालाई पुगेन । धित मरेन । राति उनका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले पाण्डेलाई रिपोर्टिङ गरे, ‘मन्त्रीज्यू, बूढा फेरि भेट्न गएजस्तो छ, बुझ्नुस् है ।’
माग पुरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ५८ मधेसी काँग्रेसी सांसदको चेतावनी
नेपाली कांग्रेसका ५८ जना मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले आफ्ना ५ बुँदे माग पुरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । .... नेपाल सरकारका मन्त्री समेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी–थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिए पछि

काँग्रेस भित्र फेरी एक पटक हल्लीचल्ली पैदा भएको छ ।

..... ५ बुँदे अर्थात प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व ...... उक्त ५ बूँदे कार्यन्वयन गरे हालको समस्या पनि समाधान हुने


Identity Assertion Strikes Back and Nepal’s Leaders Must Take Note of It
A federal structure that fails to touch upon the core issues related to identity will not be acceptable .... On September 1, police shot dead four protestors in the border town of Birganj in Parsa district. Another person was killed in police firing in the neighbouring district of Bara. Till date, the agitation that began on August 8 has caused the death of 20 persons, including seven police personnel. Indefinite shutdowns imposed by various political groups dissatisfied with the way the provinces are being carved out in the new constitution crippled life across the country throughout August. ......

The agitation has now spread through 40 out of Nepal’s 75 districts.

...... In the nine districts located in the far eastern part of Nepal, the political organisation of the Limbu janajati people have enforced a strike for the last one week, demanding an autonomous Limbuwan state. Three districts are now under the control of the army. ...... It is interesting to note that the Maoists, who during the 10-year long “People’s War” had championed the demand for the “right to self-determination of oppressed nationalities”, have emerged as one of the most strongest opponents for the demand for federal restructuring of Nepal on the basis of identity and equality. ....... Calling the ethnic and regional formations “disgruntled parties” and making light of the challenge of creating and redefining the essence and identity of a new constitutional democracy exposes the mind-set of the leaders of the big national parties. .....

during the first Constituent Assembly, the senior leaders of the major political parties did not engage in discussions on issues related to federalism until the end of the CA’s tenure in 2012

...... Modern Nepali national identity was developed as a state-sponsored project under King Mahendra. It imposed the culture, religion, and language of the hill-based upper caste elite on all the people of Nepal. .......

This is a confrontation between the past and the present – between the powerful and the oppressed. It has little to do with economics and issues of development. The social and political reality of identity politics in Nepal is the quest of its excluded communities for agency — their desire to take charge of their destiny. It is a struggle which sees the capturing of political power at the provincial level as the first essential step towards the improvement of their status.

....... That the people of nearly two-thirds of Nepal have rejected this model and are out on the streets demanding a halt to the constitution writing process is an indication of how polarised the country is today.
मर्न देऊ डा.गोविन्द केसीलाई!
एक पटक हैन, दुई पटक होइन, छ–छ पटक अनसन बस्ने, त्यो पनि सधैं एउटै कुराका लागि! के काम यस्तो मान्छेको त्यो राज्य र समाजमा जहाँ विधि–विधान, नीति–नियम, निष्ठा–नैतिकता, इमान–धर्म र कर्तव्यपरायणताको अर्थ छैन? ..... जुन देशका अदालत भित्रभित्र कुहिएका फर्सी जस्ता हुन्छन्। उच्च आसनमा बसेका, सेतै दाह्री फुलेका सन्त–महन्त जस्ता देखिने न्यायमूर्तिहरू पैसाका बिटाको ओछ्यानमा सुत्छन्। जुन देशका नेता तथा मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन्। जुन देशका राष्ट्रसेवकहरू देशलाई दिनरात लुट्छन्। जुन देशका डाक्टरहरू पैसा कमाउ विरामीका नाउँमा जनताको जीवन रेट्छन्। जुन देशका जनता ‘गणेशमानका भेडा’ जस्ता हुन्छन् र करोडौ खर्च गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई जनताको जीवन रेट्ने ‘कसाई डाक्टर’ जस्तै डाक्टर बनाउन चाहन्छन्। ..........

त्यो राज्यलाई त चोर, डाका, फटाहा, लुटेरा, हत्यारा, अपराधी, बलत्कारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, डन, माफिया र दलालहरु चाहिएको छ।

..... अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेताप्रति घृणाका शब्दको बाढी त्यतिकै आएको होइन। ... देशमा बढेको वेथितिसँगै जनतामा आक्रोशको आगो पनि बढ्दै छ । यो आगो नेताको सामुहिक पतनको कारण नबनोस्। .......... दलाल, माफिया र डनहरु जसले प्रया सबै दलभित्र आफ्नै दल बनाएर देशमा शासन चलाएका छन्। ...... संसारकै अनशनको इतिहासमा एक डा.गोविन्द केसी मात्र होलान् जो तिनै माग र तिनै सम्झौताको कार्यान्वयका लागि छ पटक मराणासन्न हुने गरि एक्लै अनशन बसिसके। के राज्यलाई अलिकति पनि लज्जा छैन? इमान, धर्म, नैतिकता र निष्ठासँगै लज्जाहिनता पनि मरिसकेको हो? ........

सधैं गृहमन्त्री हुने र प्रहरी प्रशासनलाई तहसनहस बनाएर शिर निहु¥याउँन वाध्य बनाउने वामदेव गौतमको हातमा परेपछि माथेमा प्रतिवेदनको मुटु–कलेजो झिकिएको कुरा प्रतिवेदन समितिका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमाले बताउनु भएको छ ।

...... न्याय माग्दामाग्दै ३३२ दिनपछि २०७१ असोज ६ गते भोकभोकै मारिएका नन्दप्रसादको लास राज्यले अझै उठाउन सकेको छैन । चिसो बाकसमा थुनिएको लास नन्दप्रसादको हैन, न्यायको हो भन्ने कुरा राज्यले बिर्सिनु हुदैन । ...... पैसाका चास्नीमा डुबेका फोहरी झिँगाहरुको संरक्षण र सुरक्षाका लागि राज्यले डा. केसीलाई मर्न दियो भने त्यसको जिम्मेवार सम्पूर्ण दलहरु हुनु पर्ने छ । कामना गरौं, त्यो दिन नआओस् । कंथकदाचित आयो भने भोलि डा. केसीको चिताबाट सल्किने लाखौं राँकाका ज्वालाले कसकसलाई खरानी बनाउँछ थाह छैन!


मधेसमा जारी आन्दोलनले संविधानसभाको दुई-तिहाई बहुमत चकनाचुर: उपेन्द्र
अब नयाँ म्यान्डेट अनुसार संविधान लेख्नुपर्छ,

सरकारविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ

..... तराईमा अहिले अहिले प्रकट भइरहेको म्यान्डेट अनुसार संविधान लेखिनुपर्ने बताएका छन्। ..... सरकार समस्या समाधानका निम्ति गम्भीर नभएको .... ‘अहिले भइरहेको आन्दोलनले संविधानसभामा रहेको दुई-तिहाइलाई चकनाचुर पारिसकेको छ। अब यही आन्दोलन अनुसार संविधान बन्नुपर्छ।’ ..... विगतमा मधेसवादी दल र सरकारबीच भएका सम्झौता लागू हुनुपर्ने, सेना परिचालन गर्न नहुने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नहुने, र प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्ने ........

यादवले सरकार साम्प्रदायिक भएको पनि आरोप लगाए। काठमाडौँमा निषेधित क्षेत्र तोड्दा पानीका फोहोर प्रयोग र तराइमा यस्तै कार्य गर्दा किन गोली प्रहार भनि उनले प्रश्न गरे।

..... जुम्लामा प्रदर्शन हुँदा माग पुरा भएको तर मधेशमा प्रदर्शन गर्दा सेना परिचालन भएकोले सरकार जातीय नरसंहार तर्फ उन्मुख भएको ... ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरोधी मुद्दा भएको छ। यो नरसंहार हो। अब सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।


कस्को शासनकाल मा बचियो देश ?
सत्ता टिकाउनैका निम्ति २०४८ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए ..... २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतकै मध्यस्थतामा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भने त्यही सहमती बाट भएको जनआन्दोलन -२ बाट प्राप्त ६२/६३ को सरकारको सत्ता को दुरुपयोग गर्दै गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नु भन्दा अगाडी पश्चिम सेती, अरुण- ३ र माथिल्लो कर्णाली जस्तो सबै भन्दा घातक सन्धि भारत संग गरिदिए जुन सन्धि अनुसार ति नदिनालामा अब देखि कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । अहिले पनि भारतले नेपाल डुबान मा पर्ने गरि पश्चिम को महाकाली देखी पुर्वको मेचि नदि सम्म २० बटा भन्दा बढि बाधा अन्तराष्ट्रिय नियम बिपरीत नेपाल को स्विकृती नलिई बनाई सकेको छ भने नेपाल को तराई को ठुलो भु-भाग डुवानमा पर्ने निश्चित छ । ..... टनकपुर संन्धि देशघाति सन्धि भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय रुप मा मुद्दा हाल्ने तरखरमा रहेको बेला मदनभण्डारी को २०५० जेठ ३ मा हत्या भयो । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि एमाले महासचिवको पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणमा गएका माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण बाट पर्के पछि सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै महाकाली सन्धिको मुद्दामा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरिरहेको पार्टि ले पनि संसदमा महाकालि सन्धिको पक्षमा उभिएर अनुमोदन गरेको थियो ।


आङकाजीलाई तत्काल रिहाई गर्न शेर्पा संघको माग
तत्कालै शेर्पाको रिहाई नगरेमा आदिवासी जनजाति लगायत आदिवासी समुदाय अनिश्चितकालिन वन्द लगायतको कार्यक्रम घोषणा गर्न समेत वाध्य हुने उल्लेख गरेको छ । ....

संघीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका शेर्पालाई वौद्ध शेर्पा सेवा केन्द्रमा शेर्पा प्रदेश सम्वन्धीमा वैठक सकी वाहिरीने क्रममा अपरिचित समूहले अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्वी पहाडमा लिम्बु र पश्चिम पहाडमा मगरको आन्दोलन सुरु
साेमबार पूर्वको ९ जिल्ला र पश्चिम १७ जिल्ला बन्द
झापा तथा मेची अञ्चलभर यातायात ठप्प भएको छ । पूर्वी नेपालको नौ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ लिम्बूवान राज्य हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनको सुरु गरिएको हो । अरुण पूर्वको ९ जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा नगरिएसम्म आन्दोलन नरोकिने सङ्घीय लिम्बूवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले बताए । ......

सीमांकन सच्चाएर मगरात नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल मगर संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगरले बताए ।



जातीय नरसंहारमा नेपाल सरकार, यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध : उपेन्द्र यादव
नेपाल सरकारले एक जातीको नरसंहार गर्न लागेकोले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लग्ने बताए । .... यादवले भने,‘नेपाली शासकले मधेशी जातीको नरसंहार गर्नमा लागेको छ । बीरगंजमा घरघरमा पसेर महिलाहरुलाई कुटपिट गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरुको टाउकोमा ताकेर गोली हानिएको छ । सरकारले गरेको यस अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट सुल्झाउनु पर्नेछ ।’ .... ‘हामीले पहिलो पत्रको जवाफ फर्काइ सकेका छौं त्यस पत्रको पालना नगरी अर्को पत्र सरकारले पठाएको छ । सरकारलाई पुनः हाम्रो त्यही जवाफ हुनेछ ।’.... यादवले नेपाली मिडियामा आए जस्तो आफूहरु वार्ताका लागि काठमाडौं नआएको प्रष्ट पार्दै पार्टीको कामले आएको दाबी गरे


नेपालगंजमा भव्य जुलुस, स्वायत्त मधेश माग्दै मुस्लिम समुदाय सडकमा
नेपालगंजमा बुधबार संयुक्त थरुहट मधेश संघर्ष समिति र लोकतान्त्रिक मुस्लिम मंच नेपालगंजले भव्य जुलुस निकालेको छ । .... लगातार चार दिनदेखि नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको नाकाहरु ठप्प पार्दै आएको समितिले बुधबार ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेको हो । ..... सरकारले मधेशमा चालेको दमनको कदम राजतन्त्र भन्दा पनि निन्दनीय भएको बताउँदै संयोजक राईले भने,

“गाउँ गाउँमा गएर घुमुवा प्रहरीले आन्दोलनमा नजान सर्वसाधारणलाई धम्की दिनु निन्दनीय हो ।”

उनले अगाडि थपे, “हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्छांै । सरकारले नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरी आन्दोलनकारीहरुलाई भड्काउने काम गरिरहेको छ ।” ....... “सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाई दमन गरेर बनाइने संविधान कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।” .... लोकतान्त्रिक मुस्लिम मंच नेपालगंज .... मंचका अध्यक्ष मुन्नवार अलि हलवाई ... संवैधानिक मुस्लिम आयोगको गठन, संविधानमा मुस्लिमको पहिचान कायम र कैलाली कञ्चनपुर टुक्र्याउन नपाइने लगायतका नारा लगाउँदै मुस्लिम समुदायको

जुलुसले नेपालगंज नगर परिक्रमा गरेको छ ।

...... बुधबार बाँकेको इन्द्रपुरबाट आएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको जुलुससमेत मुस्लिमको जुलुसमा मिसिएको थियो । जुलुसमा केही मुस्लिम अगुवासहित सदभवाना पार्टी बाँके जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बर्मा, संघीय समाजवादी फोरमका बाँके अध्यक्ष कमरुद्दिन राई, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्धय पशुपति दयाल मिश्र र बिजय गुप्ता, सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेश बर्मा र रामकुमार दिक्षित, सदभवना पार्टीका उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो । ..... तराईमा लगातार २३ दिनदेखि जारी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुले नेपाल भारत सीमानाकाका साथै नेपालगंजका सबै नाकाहरुमा कार्यकर्ता परिचालन गरि नाका ठप्प पार्नुका साथै विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन् । ...... दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सीमानाका ठप्प पार्दै आएको आन्दोलनरत पक्षले बजार पनि पूर्णरुपमा बन्द गराउने रणनीती अपनाएको छ ।


सेना परिचालन सम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज सुनवाई हुँदै

स्थानीय प्रसशान ऐनको सेना परिचालन सम्बन्धी दफा र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ बाँझेकोले ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

...... अधिवक्ता द्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सोमबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् । .... रिटमा संकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार सेनासँग नभएको हुँदा उक्त अधिकार सेनालाई दिनु गैरकानुनी भएकोले उक्त निर्णय पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ । ..... यसअघि अधिवक्ता द्वयले मधेशका जिल्लाहरुमा सेना परिचालन गर्नु गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रशासन एन २०२८ को ६ख (१)(झ) बमोजिम सेना परिचालन सही रहेको निर्णय सुनाएको थियो । पुनः उक्त एन नै अन्तरिम संविधानसँग बाँझेकोले ऐनको उक्त दफा खारिजीको माग गरिएको छ ।
संविधान रोकेर राज्‍य असफल पार्ने खेल
प्राचीन आर्य सभ्यता (सनातन दर्शन), शाक्य सभ्यता (बौद्ध दर्शन) र किराँत सभ्यता (मुन्धुम दर्शन) को सहिष्णुतापूर्ण अन्तक्र्रियाबाट 'नेपाली राष्ट्र' र नेपाली सभ्यताको जन्म भएको छ। त्यसैले 'नेपाल भारत वर्ष' मा एउटा अविच्छिन्न, नियमित र क्रमबद्ध अस्तित्व कायम राख्दै आएको एउटा 'महान् सभ्यता'को प्रतिनिधित्व गर्ने देश हो। .... भारत वर्षमा 'नेपाल मात्र' एउटा अविच्छिन्न राष्ट्र हो, जसले आफ्नो प्राचिनता कायम राखेको छ। त्यसैले नेपाली हुनुमा ऐतिहासिक गौरवको 'भाव अंकित' रहेको छ। कसैले नेपाली राष्ट्रियताको अपमान गर्दछ वा नेपाली राष्ट्रियताप्रति आँच आउने कार्य गर्दछ भने या त त्यो मानिस नेपालको प्राचीनता र सभ्यतासँग गाँसिएको हुँदैन या त ऊ नेपालविरुद्ध कसैद्वारा सञ्चालित हुन्छ। ...... भारतका कैयन् भूभागमा अशान्ति छ। झारखण्ड नक्सलाइट आन्दोलनको चपेटामा छ । कश्मीर आतंककारीको निरन्तर हिंसाको चपेटामा छ। ..... भारत 'नेपालभन्दा अशान्त' छ। तर नेपालले ‘गोर्खाल्यान्डसँग वार्ता गर, नक्सलाइटलाई मिलाएर लैजाउ कहिल्यै भनेको छैन'। ...... नेपालको राष्ट्रियता ऐतिहासिक धरोहरका सन्दर्भमा 'सीता, गार्गी र गौतमबुद्ध' सँग गाँसिएको छ। अर्थात् लुम्बिनी र जनकपुरको प्राचीनतासँग गाँसिएका छन्। ..... पश्चिमले ‘भारत र चीन' बीचको बढ्दो व्यापार, परनिर्भरता र अन्तक्र्रियालाई ख्याल गर्नुपर्ने र आफ्नो विरुद्धमा जानबाट रोक्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत र चीनको बीचमा नेपाल छ। त्यसैले पश्चिमको उपस्थिति नेपालमा अनिवार्य हुन्छ। ..... नेपालमा जेजति विदेशी शक्ति उपस्थित छन्, तिनीहरू नेपालका लागि होइन, आफ्नै स्वार्थका संरक्षणका लागि उपस्थित छन्। अर्थात् राजनीतिक दलका नेतालगायत अहिले आन्दोलन गर्नेहरू जजसलाई जजसको सहयोग, भरथेग र गोडामोलाइ छ' त्यो तपाईंहरूको फाइदाको लागि होइन, उनीहरूकै हितका लागि हो। तर यो बुझ्न नसक्दा नेपालीहरू बाँडिएका छन्। ...... भारतसँगको खुला सिमानाले नेपालको 'तराई भारतीय' अपराधीहरू, काला व्यापारीहरू, हतियार व्यापार गर्नेहरू र भारतविरुद्ध आतंक मच्चाउनेहरूको आ श्रयस्थल बन्दै आएको छ। त्यो आ श्रयस्थलको विस्तार काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ। ....... ठूला-ठूला नेता बिहानै साधुका मठमा भेटिन्छन्। साधुको सेवामा राज्य गाँजासम्म वितरण गर्दछ। ...... राज्यका कर्मचारी बढुवाका लागि साधुका मठमा पुग्छन्। .... अर्कोतिर धार्मिक निरपेक्षताको खेलमा ‘क्रिस्टिनियटी' व्यापार गर्नेको संख्या पनि कम छैन। पश्चिमी प्रभाव 'गैरसरकारी' संस्थाबाट बगिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा पश्चिमी प्रभावको निर्माण गर्छन्। 'आन्दोलन'लाई मानव अधिकारको आवरणमा खर्च जुटाइदिन्छन्। ....... महिला, दलित र जनजातिका आन्दोलनमा विदेशीहरूलाई 'स्वयंसेवक' को बिल्ला लगाएर उपस्थित गराउँछन् र 'धर्म निरपेक्षता' को पाठ पढाउँछन्। अर्थात् 'कथित बुद्धि र पैसा' पश्चिमका हतियार हुन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दछन्। ..... गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा सरकारसँगको सहकार्य होइन, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। उनीहरू 'कर्मचारीहरूलाई विदेश घुमाउँछन्' र आफ्ना समर्थक बनाउँछन् । पश्चिमी देशहरूको नेपालमा मूलतः तीनवटा स्वार्थहरू छन्। (१) भारत र चीनको चियो गर्नु। (२) गरिब नेपालीलाई पैसा दिएर धर्म सन्तान प्राप्त गर्नु वा गरिब नेपाली महिलाको कोखलाई सन्तान जन्माउने कारखाना बनाउनु। र (३) धर्म प्रचारको थलो बनाउनु।

Tuesday, September 01, 2015

#ComeComeIndianMedia

मैं भारत के समस्त टीवी पत्रकारों को नेपाल में आने का निमंत्रण देता हुँ। आइये और नेपालमे हो रहे क्रांति के बारे में अपने करोड़ों दर्शको को अवगत कराइए। अग्रिम धन्यवाद। पधारिए।

#ComeComeIndiaMedia





Monday, June 29, 2015

केपी ओली र धर्म निरपेक्षता

२००६ को अप्रिल क्रांति को एउटा पनि उपलब्धि कमल थापा लाई मन परेको छैन। धर्म निरपेक्ष मन पर्या छैन। राजा गयेको मन परेको छैन, जब कि राजा गायब पार्ने मान्छे नै उही हो। लोकतंत्र मन परेको छैन। मण्डले हरु गायब भए। र उ इमान्दार मान्छे --- २००६ अप्रिल का उपलब्धि हरु लाई उसले आफ्नो शक्ति ले भ्याए सम्म विरोध गरेको छ।

यो स्वाभाविक कुरा हो। जुन क्रांति मा उसको योगदान नै छैन, जुन क्रांति को उसले सक्रीय विरोध गर्यो, त्यसको उपलब्धि को विरोध गर्नु एउटा इमान्दार मान्छे को काम हो।

त्यस्तै मधेसी क्रांति को सक्रिय विरोध गरेका काँग्रेस र एमाले वाला हरुले संघीयता को खोइरो खन्ने अथक प्रयास गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरो हो।

अनि केपी ओली ले धर्म निरपेक्षता को विरोध किन गरेको बुझ्नु भो?



नयाँ संविधानमा मधेशीले कुनै अधिकार पाउँदैन : सिंह
यो सविधानमा मधेशीको अधिकार हुँदैन त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भिठामोड–जनकपुर चार लेन सडकको सर्वे हुँदै
केहि दिन पहिले सुन्दर अभियानीहरुले सडक बनाउ या फाँसी देउ किस्ताबन्दीमा मृत्यु चाहिदैन भन्दै गरेको आन्दोलन र साथै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भिठामोड–जनकपुर सडक अबिलम्ब बनाउन गरेको आग्रहले बाध्य भएर सरकारले सडकको सर्वे सुरु गरेको हो । गत ५ दिनदेखि सुरु भएको सर्वे पुरा हुन अरु एकहप्ता जति लाग्ने र सर्वे समाप्त हुनासाथ सडकको ठेक्का लाग्ने सर्वे गरिरहेका इन्जिनियर प्रभाष श्रेष्ठले बताए ।

Saturday, March 14, 2015

कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो

अहिंसात्मक राजनीतिको कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो अब। बिगुल फुक्ने बेला आयो। एउटा अंतिम निर्णायक समझौताविहीन क्रांति गर्ने बेला आयो।

 

यो शिशुपाल भनेको केपी ओली ---- मधेसको अपमान गरेको मान्छे। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट झिक्ने कुरा सोच्ने हरु सब शिशुपाल। १०० पुग्न लाग्यो। उपेन्द्र यादव कृष्ण होइन तर गोपालवंशी चाहिं हो।



आंदोलन बाट रास्ता शुरू गरे पनि जाने भनेको क्रांतिमा हो। क्रांति भनेको देश ठप्प पार्ने हो। स्पष्ट माग का साथ।
  • यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना, शायद पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा ---- त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता ---- सन २०२० सम्म मा दमजम को पुर्ण समावेशी राज्य (state) को स्थापना को स्पष्ट रोडमैप 
  • यस संविधान सभाको अवसान
  • संघीय नक्शा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको संशोधित अंतरिम संविधान 
  • एक वर्ष भित्र संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन --- बुथ बाट वोट गन्ने ठाउँमा बक्सा लांदा सँगै पार्टी प्रतिनिधि हुनै पर्ने प्रावधान ------ एक वर्ष भित्र संविधान सभा द्वारा संविधान जारी 
  • निर्वाचन अगाडि मतदाता नामावली बाट फालिएका ४३ लाख को मतदाता नामावली मा घर वापसी 
  • १५१ सदस्य भएको संविधान सभा 
एउटा हुन्छ सड़क भर्ने क्रान्ति। २००६ अप्रिल मा जस्तो। मधेसी क्रान्ति जस्तो। अर्को हुन्छ सड़क सुनसान हुने क्रांति। आईडिया हो देश ठप्प पार्ने। सड़क भरिए पनि देश ठप्प, सड़क खाली भए नि देश ठप्प। आन्दोलन भनेको warm up हो। जाने भनेको क्रान्तिमा हो। स्पष्ट माग हुनुपर्छ। सपष्ट माग भनेको यो सरकारको बर्खास्तगी र नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना नै हो। माग पुरा नभएसम्म देश ठप्प। ३० दलका कार्यकर्ताले गस्ती गर्ने, to make sure. देश ठप्प रहेको make sure गर्न लाई। एक जना पनि शहीद पैदा हुनु जरुरी छैन। मानव अधिकार स्थापित भएको देशमा शांतिपूर्ण क्रांति हुन लागेको हो। 

Friday, March 13, 2015

The State Does Not Exist



विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो। 


Sunday, March 08, 2015

सरकार ढलने दुई तरिका

एउटा तरिका हो एमाले लाई एक्लो पारेर सरकार बाट फाल्दिने। पहिला काँग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमति तैयार पार्ने, अनि नया सरकार गठन गर्ने। 

अर्को तरिका हो केपी ओली लाई लिंडे ढिपी गर्न दिने, समय खेर फाल्ने, अनि देशमा एउटा निर्णायक क्रांति हुन्छ, अनि सरकार र संविधान सभा दुबै फालिन्छन् --- २००६ मा ज्ञानेन्द्र फालिये जस्तै। 

सुशीलको लागि पहिलो option राम्रो ----- तर move त गर्नु पर्यो। वाल्ल परेर बस्नु भएन। 

देशमा क्रांति हुन्छ भने देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पाउने भो। क्रांति बाट पाइने संघीयता विशुद्ध किसिमको आउने भो। त्यसमा कुनै किसिमको impurities हुने भएन। 


Thursday, February 19, 2015

पुराना समझौता कार्यान्वयन नगर्ने सँग नया समझौता किन गर्ने?

सवाल नै पैदा हुँदैन। देश आंदोलनमय छ, विस्तारै क्रान्ति तर्फ बढ्छ।


Thursday, January 15, 2015

सड़क सुनसान हुने क्रांति

२००६ को अप्रिल क्रांति सड़क भर्ने क्रांति थियो। अब हुने क्रांति सड़क सुनसान हुने क्रांति हुन्छ।