Showing posts with label ram sharan mahat. Show all posts
Showing posts with label ram sharan mahat. Show all posts

Thursday, September 02, 2021

MCC: Ram Sharan Mahat

एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ । ....... सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) मार्फत वार्षिक ५ अर्ब डलर थप सहयोग प्रदान गरी वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । ........ छनोटका मुख्य आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतका मानवीय विकास लगानीका सूचकांक एवं प्रतिबद्धता रहेका छन् । २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा ठूलो संख्याका निवेदकहरूमध्ये नेपालसहित ४६ मुलुक एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । ........ नेपालको निवेदनमा एमसीसीको प्राथमिक तहको थ्रेसहोल्ड सहयोग सन् २०११ मा स्वीकृत भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अपर्याप्त भएको पूर्वाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेपछि उच्च ऊर्जा एवं सडक यातायात क्षेत्रको समुन्नतिका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट तहअन्तर्गतको ठूलो सहयोगको आवश्यकता महसुस भयो । सन् २०१४ मा एमसीसीबाट यी दुई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि न्यूनतम ३० करोडदेखि अधिकतम ७० करोडबीचको कम्प्याक्ट सहायता प्राप्त हुने जानकारी भयो । त्यसपछि ऊर्जा एवं यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने योजनाहरूको बृहत् अध्ययन एवं छानबिनका लागि नेपाली विज्ञहरू समावेश गरी नेपाल सरकारबाट एमसीए–नेपाल कार्यालय स्थापना भयो । छानिएका आयोजनाहरूलाई सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट १३ करोड डलर बराबरको योगदान पुर्‍याउने व्यवस्था गरी कम्प्याक्ट सम्झौता भयो । यातायात क्षेत्रमा

३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति

गर्ने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रमा

४०० केभीको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम–दक्षिणतर्फ रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा रातमाटे–हेटौंडा गरी तीनबृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण

गरिनेछ । .......... एमसीसी सहयोग सम्झौताविरुद्धका आलोचनाहरू पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन देखिएका छन् । आलोचकहरूले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो । एमसीसी सम्झौताबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप हुँदैन । सहायतासम्बद्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा एमसीसीको दिशानिर्देश मात्र लागू हुनेछ । त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित छैन । एमसीसी सम्झौतामा कुनै सैनिक सम्बन्ध, हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारी(स्ट्राटेजिक एलाइन्स) को अंश छैन । ....... कम्प्याक्ट सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान सहायतालाई सुरक्षासम्बन्धी तालिम तथा अन्य सैनिक गतिविधिहरूमा खर्चिन र वातावरण तथा पर्यावरणका साथै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । ...........

चीनको अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ ।

........ यो कम्प्याक्ट सहायता नेपालले अहिलेसम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायतामध्ये अत्यन्त ठूलो हो । ........ यस सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम बिलकुल असत्य हो । ....... निर्धारित समयमै दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सामान खरिद, निर्माण ठेक्का र परियोजनामा काम गर्ने जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन हुनेछन् । ....... अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसी परियोजनामा हुने खरिद मापदण्डहरू अन्य द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको अनुदान सहायताअन्तर्गतका व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट, पारदर्शी र निकै अनुकूल छन् । ......... परियोजनाको एक हिस्सामा भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषयप्रतिको विरोध पनि उपयुक्त छैन । बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल–भारत सिमानादेखिको भारतीय भूमिमा १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि भारतीयसहमति लिनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविकै हो । यसका लागि भारतसँग पहिला नै सम्झौता भैसकेको छ । सो निर्माणले नेपालका नदीबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई भारततर्फ निर्यात गर्दासहजीकरण गर्ने हो । यसले हरित ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युत् परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ............... परियोजना व्यवस्थापन र रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकालेसोअनुरूप नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत सरकारले अर्थसचिवको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी सम्मिलित एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । सो संस्थालाई सरकारका तर्फबाट परियोजनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रेखदेख र अन्य आवश्यक काम गर्न सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सम्झौताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति छनोटको जिम्मासमेत एमसीए–नेपाललाई छ । ............... परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यसको डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको अनुगमनका आधारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपाल सरकारको रहनेछ ।परियोजनामा नेपालले बेहोर्ने १३ करोड डलर प्रयोगको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार एमसीसीलाई दिन आवश्यक छैन र कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको प्रयोगसम्बन्धी बौद्धिक ज्ञान उपलब्ध गराउन भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ............. उक्त परियोजनामा नेपालतर्फको मात्र होइन, एमसीसीको अनुदान सहायताबाट भएको लगानीको आवधिक लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकाले यससम्बन्धमा पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । यस अतिरिक्त एमसीसीको अनुदान उपयोगको लेखापरीक्षणका लागि एमसीसीले स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा उक्त प्रावधानअनुसारको योग्यता भएका र अमेरिकाले योग्य ठानेका लेखापरीक्षक फर्म अथवा महालेखाले मान्यता दिएका नेपाली लेखापरीक्षकहरूलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । .............. प्रसारण लाइन प्रयोग भएको जग्गा एमसीसीले अनिश्चितकालका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने आलोचकको विश्वासमा पनि सत्यता छैन । प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको नेपालको उक्त जग्गा परियोजना कार्यान्वयन र पछिसम्मका लागि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ । सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर परियोजनाबाट बाहिर निस्कन सक्ने बुँदालाई एमसीसीका लागि मात्र भनी आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरू भएमा दुवै पक्षबाट पत्र आदान–प्रदान र सहमति आवश्यक पर्छ । एमसीसीले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा यसकारण सत्यता देखिँदैन । लिखित सम्झौता नभई कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । परियोजनाको काममा कुनै हानि–नोक्सानी भएमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई, कूटनीतिक हैसियत प्रदान गरिएका कारण, उन्मुक्ति दिनु गलत भएको आरोप लगाइएको छ ।वास्तविकता के हो भने, कूटनीतिक हैसियत अमेरिकी दूतावासमा रहने एमसीसीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने हो, परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भने उपलब्ध हुनेछैन । यस्तो कूटनीतिक हैसियत सामान्यतया कानुनको परिधिभित्र रहेर अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू तथा दातृ राष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पनि दिने गरिएको छ । ............. एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ र त्यसबाट गरिबी निवारण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योगदान पुग्नेछ । परियोजनाले न्यून लागतमा विद्युत्को सहज आपूर्ति गर्नेछ र सडक यातायातको लागत पनि घटाइदिनेछ । यसले उच्चस्तरको लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, रोजगारी सृजना, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ । मुख्य गुरुयोजनाअनुसार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणका कारण अन्य भागबाट समेत विद्युत् वितरण लाइन जोडिनेछन् र ठूलो परिमाणमा निर्यातलाई समेत मद्दत पुग्नेछ । ................ विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैंले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीतिनियमहरू, भ्रष्टाचारविरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवं मान्यता दिई अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो । ................ विपक्षी नेकपा एमालेसमेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकाले संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक हितमा रहेको उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेशनीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधान छैन ।




तालिबानले भन्यो : ३ दिनमा नयाँ सरकार बन्छ, महिलालाई सहभागी गराइन्छ नयाँ सरकारमा २० वर्षदेखि सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई सहभागी नगराइने बताए । उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्सले यस्तो सरकार बनाउनेछ कि जसलाई अफगानिस्तानभित्र र बाहिरबाट पनि समर्थन प्राप्त हुनेछ ।’ ....... नयाँ सरकारमा ‘पवित्र र शिक्षित’ व्यक्ति रहने पनि उनको भनाइ छ । ....... ‘नयाँ सरकारमा ठूलो संख्यामा महिलालाई पनि सहभागी गराइनेछ । तर अहिले नै यो स्पष्ट छैन कि उनीहरु वरिष्ठ पदमा रहनेछन् वा छैनन् ।’ ........ तालिबानको सरकारमा महिलालाई काम गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने पनि उनको दाबी छ । कार्यालयमा गएर महिला कर्मचारीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने उनको भनाइ छ । ......... अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका विश्वका सबै देशसँग तालिबानले असल सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको पनि उनले बताए । कतारमा रहेको राजनीतिक कार्यालयका सदस्यले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ...... अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि बन्द रहेको काबुल विमानस्थल दुई दिनमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । काबुलस्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २५–३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने र उक्त खर्च कतार र टर्कीले उपलब्ध गराउने बताए ।





सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैनः महन्थ ठाकुर  विविध कारणले एउटै पार्टी भए पनि फरक पार्टीको जस्तो अभ्यास हुने वातावरण बन्यो। उहाँ (उपेन्द्र यादव)को समूह र हाम्रो समूहका आ–आफ्नै कार्यक्रमहरू हुन थाले। सामूहिक अभ्यासको अभाव देखियो। यसले मतभेद बढायो र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो। ......... हाम्रो समूह प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छ। उहाँहरूको समूह भने फरक विचार राख्छ। यही नै पार्टी विभाजनको कारण बन्यो। ....... उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा अग्रगमन भयो, हामी जाँदा चाहिं पश्चगमन भनियो। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले छिटै विभाजनमा पुर्‍यायो। ........ मधेशका साथै अन्य प्रदेश समेत पहिचान र जातीय अधिकार सहित बनाउने कुरा थियो। तर, संविधान बनाउँदा अधिकार विहीन प्रदेशको निर्माण गरियो। पहिचानको आधारमा जुन भेदभाव छ त्यसलाई हटाएर सबैको अपनत्व हुने खालको समावेशी राज्यको निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। ......... संविधानको मस्यौदा बनेदेखि राखिंदै आएको हाम्रो माग यथावत् छन्। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौं। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ। ........ रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दामा कि अदालतले रिहाइ गर्नुपर्‍यो कि मुद्दाको किनारा लागेपछि सरकारले आममाफी दिनुपर्‍यो।........ सरकारले सक्ने मुद्दा फिर्ता गर्दै जानुपर्‍यो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग पटक–पटक कुराकानी भएको छ। अहिलेसम्म यो सक्दिनँ भन्नुभएको छैन। यो सरकारसँग पनि आश त छ।....... यो सरकारमा सहभागी हुने कुरै छैन। यसमा छलफल समेत भएको छैन। हामी सरकारमा जाँदैनौं। हाम्रो मुद्दामा भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने हाम्रो प्रमुख माग हो। लाखौं युवा नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छन्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो। आफ्ना युवालाई देश विहीन बनाएर राख्न भएन। ........

हाम्रो पार्टी निर्माण भएदेखि मधेशमा उत्साह देखिएको छ।



Tuesday, August 18, 2015

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?

मैले देश संघीयता मा गएर कर्णाली स्वायत्त प्रदेश बने कर्णाली ले १० अरब रुपया पाउने एउटा सिनेरियो (scenario) देखाएँ। तर कुरा त्यहाँ गएर टुंगिँदैन।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

काठमाण्डु सरकार ले कर्णाली प्रदेश लाई १० अरब रुपया दिने जुन राजनीतिक पथ हो त्यो बाटो ले नेपाल लाई प्रत्येक सात वर्ष मा GDP दोब्बर हुने बाटो मा राखिदिन्छ।

केंद्र सरकार को वार्षिक बजेट अहिले ८२० अरब छ। त्यो सात वर्ष मा १६४० अरब पुग्छ। अचम्म होइन? कर्णाली लाई १० अरब दिनु पनि छ, अनि आफ्नो पैसा ८२० बाट बढेर १६४० अरब पनि पुग्नु छ। तर यथार्थ त्यही हो। अनि केंद्र को १६४० हुँदा कर्णाली को फेरि २० अरब पुग्छ। सुशील ले भन्छ यसलाई विन विन।

यो कुरा राम शरण महत ले बुझ्दैन। भूत्रा को पीएचडी!



वामदेवले कड्किदै भने, ‘मैले जुलुश निकाल्दा प्रहरीले ढल्ने गरी हान्यो, कमल थापा गृहमन्त्री थिए’
वामदेवलाई अमरेशको चुनौतीः ‘तपाईँसँग अडियो भए मसँग दमनको भिडियो छ’
वामदेव गौतमले सीमांकनबारे भएका आन्दोलनमा अराजक भीडमाथी बल प्रयोग गर्नु सामान्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । ..... कमल थापा गृहमन्त्री भएका बेला आफूमाथि प्रहरीले चार्ज गरेको घटना सुनाउँदै गौतमले कड्किदै भने, ‘एकपटक म निषेधाज्ञा सुरु हुने क्षेत्रमा नाराबाजी गर्दै थिएँ, ठिक त्यहिबेला मलाई प्रहरीले ढल्नेगरी हान्यो । शरीरभरी कत्ति निलडाम बसे कुरा गरी साध्य छैन तर, टाउकोमा दश टाँका लगाइयो । कमल थापा गृहमन्त्री थिए, मेरो पनी पिएसओ थियो ।’ ...... गौतमले भने, ‘पुर्व गृहमन्त्रीसँग आँखा जुधाउनु हुन्न भनेका भरमा कानुन मिचेको प्रहरीले हेरेर बस्न सक्दैन ।’ .......

गोली रबरको कि फलामको भन्नेबारे जवाफ दिँदै उनले भने, ‘प्रहरीसँग जुन गोली हुन्छ त्यही हान्ने हो

,तर छाती ताकेर हानेको हैन ।’ ...... शसस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको बारे सभाषद्हरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद्को विद्येयक समितीले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ...... सभाषद् अमरेश कुमार सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री ज्यु,हामिले बोलेको तपाईसँग अडियो रेकर्ड होला तर हामिसँग प्रहरी दमनको भिडियो छ ।’ प्रहरी प्रशासनले यसैगरी दमन गर्दै गएमा जनताले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै सिंहले भने, ‘अधिकारको लागी लडेको हुँ,सक्नुहुन्छ भने जेल हाल्नुस् ।’ आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले सिमांकनबारे भएको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
मेरी छोरी बिन्दास नाँचेर हिडोस्!
‘सिंगल मदर’ की २६ वर्षे छोरी एलेक्सासँग आजसम्म कसैले बाबुको परिचय खोजेन। स्कूल भर्ना गर्न आमाले हात डोर्‍याएर लगीन्। बाबुको परिचय दिन मानिनन्। नौ महिनासम्म पेटमा बोकेर जन्माएकी छोरीमाथि पहिलो हक आमाको लाग्छ, अनि मात्र बाबुको। बाबुको परिचय आमाको इच्छासँग जोडिएको विषय हो। ...... एलेक्सा ‘सिंगल मदर’ बनिछन् भने पनि त्यो उनको इच्छाको विषय हुनेछ। पुरूषले साथ नदिए नारीले जीवन गुजार्न सक्दिनन् भन्ने झुठलाई राज्यले कहिल्यै स्वीकारेन। ..... कुनै केटासँग उनलाई प्रेम गर्न डर लाग्दैन। कुनै केटासँग बारमा वसेर रूड वियर चियर्स गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन। ..... कम्प्युटर सन १८२२ मा पहिलो पटक बनेको थियो। यो विषयमा ठूला र पहलमान पुरुषहरुभन्दा बलियो तर्क र बहस गर्न सक्छिन् एलेक्सा। भारतमा बनेका हिन्दु मन्दिरहरूबाट पहिलो शताब्दीमा भारत नाट्यमका रूपमा समाजले नाच्ने संस्कृतिलाई अंगाल्न थाल्यो। यो विषयामा एलेक्सा तुफान बहस गर्न सक्छिन्। .....

केटाहरुसँग अमेरीकन फुटबल खेल्न सक्छिन् । स्कुलमा हरेक वर्ष हुने सामूहिक रनिङमा सबै केटाहरुलाई उछिनेर हरेक वर्ष प्रथम भइन्।

..... मलाई मनभित्र भत्भती पोलिरहेको छ। यी छोरी नेपालमा जन्मेकी भए बाबु बिनाकी छोरीको परिचय खोज्दै एलेक्साको आधा जीवन बित्ने थियो र, आमाको सम्पूर्ण जीवन। अनि, यीनमा रहेका सारा क्षमता बाग्मतीमा बगेर जाने थिए।

धन्न एलेक्सा तिमी नेपालमा जन्मिएनौ!

..... हाय मेरो देश! आमाले नै जन्माएको सन्ताको परिचय आमाकै नामबाट हुनुपर्छ भनेर राज्यसँग भीख माग्नुपर्छ। ..... नेपालमा ‘सिंगल मदर’ हुनु अहिले पनि उग्र क्रान्ति हो। हामी त अहिले बल्ल आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने क्रान्तिसम्म आइपुगेका छौँ। ‘सिंगल मदर’ लाई एलेक्साको आमाको स्थानसम्म पुर्‍याउन नेपालमा भर्खरै जन्मेको पुस्ताले अर्को क्रान्ती गर्नुपर्ने छ।
युकेबाट आदोलनमा ऐक्यबद्धता र तत्कालै १ लाख १ हजार आर्थिक सहयोग पठाइयो
आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक : एआइपीपीकी महासचिव कार्लिङ
हालसम्म विश्वभर मै आदिवासी जनजातिको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरु अझै पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । चाहे त्यो विकसित मुलुकमा होस् या गरिब र पिछडिएको, उनीहरुको अवस्था उस्तै छ । पश्चिमी मुलुकमा पनि आदिवासी जनजातिहरुले अझै धेरै अधिकार पाउन सकेका छैनन् । तर उनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही फरक भने अवश्य छ । तर पनि विश्वभर आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन् । उनीहरुका आफ्नै जीवनशैली र संस्कृति छन्, तर उनीहरुका भाषा, संस्कार र संस्कृति भने उपेक्षित छन् । ........ आदिवासी जनजातिहरु भूमिपुत्र हुन् । उनीहरुको उत्पति त्यही भयो जहाँ उनीहरु अहिले बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरु अरुजस्तो बसाइँसराइ गरेर आएका होइनन् । त्यसैले त्यो उनीहरुको प्रकृतिसँग मिल्ने आफ्नै जीवनशैली भाषा, भेष र संस्कृति छ । जब समाज विकासस“गै राज्यको उत्पति भयो, आदिवासीहरुका भाषा, भेष र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो । नया“ राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता गराइएन । यसरी विश्वभर उनीहरुलाई बहिष्करणमा पार्ने काम गरियो ।

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।




Saturday, June 27, 2015

स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

संघीयता नै नभएको नक्शा लाई संघीयता भन्दै आएका हरुले जुन कुरा स्वायत्त प्राधिकरण नै होइन त्यसलाई प्राधिकरण भनेर पास गर्दिये। कसको बाउको के लाग्छ? Whose father what vitamin?

जस्तै कि Election Commissioner स्वायत्त हुन्छ। भन्दैमा Election Commission लाई parallel government को आरोप लाग्दैन त। यहाँ राजनीतिक संस्कारमा त्रुटि देखियो।

डूङ्गा पल्टिन्दा लाइफ जैकेट लगाऊँ भनेको त्यो स्वायत्त प्राधिकरण। सुशील र रामे ले होइन पर्दैन भनेर आ-आफ्नो शर्ट को टांक लगाए। जब कि त्रिशुली मा पानी गहिरो छ।  

भ्यागुतावाद को नमुना। माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद ले पार्टी सार्टी भनला। भ्यागुतावाद ले पार्टी सार्टी मान्दैन, भुकम्प पहिरो केही मान्दैन, भोकमरी सोकमरी मान्दैन। बड़ो जबरदस्त वाद हो त्यो। Evergreen, जुन सुकै परिस्थितिमा लागु हुने।



असार अन्तिममा संविधान : बाबुराम
संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएपछि जनतामा जाने भएकाले सबैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै छैन’ .... अबका १८ दिनमा काम सिध्याएर संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईको भेलामा प्राधिकरणबारे शंकै-शंका
प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उन ले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ ..... राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ...... राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ .... भट्टराईले प्रोटोकल बिर्सेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने भनाइलाई राजनीतिक चश्माले हेरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गरे । ..... ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।’ ...... ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा

Friday, June 26, 2015

दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो

३ बिलियन आयो, मोदीले भने जस्तो दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो। यो  बाँकी ३ बिलियन को हिसाब किताब नेपाली जनताले सुशील सँग माग्ने कि न माग्ने?

(१) मोदी बीजेपी को नेहरू हो ---- यो मान्छे ले १५-२० वर्ष पड्काउँछ। भारत ले आफ्नै डेंग स्याउ पिंग, आफ्नै ली कुऑन यु पाए जस्तो। यस्ता मान्छे प्रत्येक चुनाव ले पैदा गर्दैन। एक जुनीमा एक पटक आउने मान्छे।

(२) मोदीको नेपाल प्रति soft feeling छ ----- भारत पछिको उसको सबै भन्दा प्रिय देश नेपाल।

(३) संसारको अहिले उ टॉप पॉलिटिशियन ---- उ जति पॉपुलर दुनिया मा अर्को छैन।

उ आफै दुनिया भरि कूदे को छ FDI का लागि। उसलाई बेइज्जत भा जस्तो लागेको छैन। राष्ट्रियता गुमे जस्तो लागेको छैन। माग्ने मान्छे जानु पर्छ भन्ने business attitude छ।

सुशील ले चिनुक फर्कायो। सुशील ले मोदी लाई नाइ भन्यो। सुशील impeach हुने कहिले हो?

ऑक्टोबर मा अफ्रीका भरिका राष्ट्राध्यक्ष हरु दिल्ली मा भेला हुन लागेका छन। तर सुशील र बामे को भाइ रामे लाई दिल्ली पुग्न धौ धौ भो।

नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हरु लाई म भन्छु बरु नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिएको राम्रो। जनमत संग्रह गर्ने अनि भारतको राज्य बन्ने। होइन भने भारत अमेरिका जस्तो बन्ने, नेपाल चाहिं हेटी भएर बस्ने जुनी जुनी सम्म। अहिले नेपाल त्यो बाटो मा हिंडेको छ।

आज देखि मेरो यो नया अडान हो ---- नेपाल लाई सिक्किम जस्तै भारतको एक राज्य बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रहको मार्फ़त। मेरो यो अडान मानने पार्टी हरुको नेपालको संसदमा बहुमत पुगे पछि जनमत संग्रह हुन्छ।

नेपालमा भन्दा खस हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा तिबती हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा नेपाली हरु भारतमा बढ़ी छन। अलग देशको नौटंकी को समय समाप्त भएको छ। नेपाली साहित्य नेपालमा भन्दा भारत मा बढ़ी धनी छ।

नेपाल हेटी बनेर बस्ने अझै एक दुई जुनी कि नेपाल सिंगापुर बनने, सिक्किम बन्ने, स्विट्ज़रलैंड बन्ने? नेपाली जनताले सोँच्नु पर्छ।
 

Monday, June 15, 2015

Foreign Aid कि Foreign Direct Investment (FDI)

राम शरण महत र सुशील कोइराला लाई एक ठाउँ मा राखदिने हो भने उनीहरूले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छन् -- जस्तो कि अहिले गरेका छन। चीनले मलाई पेल्यो, गुहार गुहार भन्दै मोदी को मा जापान आउने जमाना मा राम शरणले दिल्ली होइन टोक्यो मा सम्मेलन गर्ने भन्दै छ। यी बाहुन हरुको racism को ओर अन्त छैन। मोदी ले जे गर्न सक्छ त्यो जापानले गर्न सक्दैन।

भ्रष्टाचार गल्ती हो भने राम शरण ले समाचारपत्र हरु छताछुल्ल पारेको छ। तर भ्रष्टाचार गल्ती होइन, भ्रष्टाचार त संस्कार हो। अर्को गल्ती बामे को भाइ रामे ले गर्दैछ --- अर्को दुई वटा गल्ती। के भने (१) विदेशी सहयोग सकेसम्म Foreign Aid को रुपमा माग्ने अनि (२) एक एक गर्दै जे जे भत्किएको छ त्यो बनाउँदै जाने। He wants to go back to the same old, same old. Whereas this earthquake should be seen as an opportunity to give a new departure to the country.

तर उसको फोर्मुला नबुझ्नेले नबुझला, मैले त बुझ्छु: small budget, small corruption, big budget, big corruption. त्यहाँ कुनै कन्फ्यूजन छैन।

मैले propose गरेको
नेपाल सरकारले आफुले केही मैनेज गर्नै परेन। त्यसले भ्रष्टाचार को संभावना न्युन बनाउँछ अनि पैसा पनि बढ़ी आउँछ। नत्र भने नेपालको जुन इमेज छ जुन सारा दुनिया लाई थाहा छ, त्यो इमेज मेकओवर अहिले भइ हाल्ने भन्ने हुँदैन ----- especially when the actors are the same. 

Every big crisis is an opportunity भनिन्छ ------- नेपालमा त्यो lost opportunity बन्ने क्रममा छ। 



Thursday, May 28, 2015

१० बिलियन मागि रहेको अर्थ मंत्री



लौ हेर्नुस, अर्थमन्त्री महतले यसरी कुम्ल्याए सरकारी राहत कोषको करोडौ रकम
प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकममा प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलहरुले मोजमस्ती गर्छन भन्ने आशंकाले रकम जम्मा गर्न दाताहरु डराएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहत कोषको रकम दुरुपयोग हुन दिन्न भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्दता जनाए पनि उनकै दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको खिल्ली उडाईरहेको तथ्य मेरोलगानीडटकमले प्राप्त गरेको छ । हेर्नुस, यसरी कुम्ल्याए महतले नुवाकोटको नाममा रकम ....... अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोट हालैको भुकम्पले बढी क्षति पुर्याएको जिल्लाहरु मध्येमा क्षतिको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । मृतकका हिसावले पहिलो–सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो –काठमाडौ र तेस्रो– नुवाकोट हो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्दै सबैभन्दा बढी नुवाकोटका लागि रकम निकाशा गराएर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पेवा जस्तै बनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नुवाकोटमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकाशा भएको छ । अर्थमन्त्रीको एक्लो जिल्लामा निकाशा भएको रकम सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ र गोर्खासहित चार जिल्लाका लागि निकाशा गरिएको जम्मा रकम बराबर छ । भुकम्प पीडितका लागि निकाशा गरिएको जम्मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रकम महतको जिल्लामा मात्रै जानुले उनको मनोमानी उजागर गरेको छ । ....... नुवाकोटमा एक हजार ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५८ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् जब कि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ४ सय ३८ को मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । काठमाडौमा १ हजार २ सय २१ जनाको मृत्यु र ३६ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै धादिङमा सात सय २२ को मृत्यु भएको छ भने ४३ हजार आठ सय ३४ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोर्खामा चार सय ४० जनाको मृत्यु र ४४ हजार आठ सय ७८ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री महतले मात्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएका चार वटा जिल्लालाई बितरण गरिए बराबरको रकम एक्लै कुम्ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसमाथि झन् रसुवा भन्दा सुगम र बिकासको सूचक उच्च रहेको जिल्लाले धेरै पीडितको नाममा रकम लैजानु सरासर आपत्तिजनक कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । .... अर्थमन्त्री महत आफैमा सम्पन्न र वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा गनिएका ब्यक्ति हुन् । ...... नेताहरु सरकारी कोषको रकम हत्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्य कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैयाँ निकाशा गराउन सफल भएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने चार हजार नौ सय ४९ घर मात्र सामान्य क्षति भएका छन् । उनको जिल्ला भुकम्प प्रभावित १४ जिल्ला भित्र पनि परेको छैन तर रकम भने निकाशा भईसकेको छ । तर १० जनाको मृत्यु भएको र झण्डै पाँच सय घर क्षतिग्रस्त भएको चितवनमा रकम निकाशा गरिएको बिबरण छैन । ..... भुकम्प पीडितका लागि हालसम्म चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकाशा भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो जिल्लामा पैसा लाने, पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने, ती कार्यकर्तालाई पैसा खुवाए को बाट कमिशन लिने। नाटक को script त्यस प्रकारको देखियो। नेपालमा महाभुकम्प गएको होइन कि नेपाल लाई लॉटरी परे जस्तो लागि राख्या छ राम शरण लाई।

राम शरण ले १० बिलियन मागेको "म सऊदी को राजा जस्तो हुन चाहन्छु" भनेको।

खोइ न्याय, खोइ पारदर्शिता, खोइ जवाफदेहिता, खोइ जिम्मेवारिबोध, खोइ ईमान्दारी?

NC भनेको नेपाली काँग्रेस होइन कि Nepali Corruption.



Friday, May 08, 2015

पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो?

जनताको छाप्रो छैन, मन्त्रीहरुलाई नयाँ गाडी, पण्डितले फिर्ता गरे गाडी किन्ने पैसा

भूकम्पपीडितको राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नु पर्ने चटारोमा मन्त्रीहरुलाई भने अर्थले नयाँ गाडी स्वीकृत गरेर उपहार दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि माग गरेको नयाँ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले भटाभट स्वीकृत गरेको ।

..... उर्जाले गाडी खरिद गर्न करिब ९० लाख रुपैया पाएको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीका लागि अर्थले ८० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ । अर्थले नयाँ गाडी माग गर्ने सबैजसो मन्त्रीहरुका लागि हालै बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
पुलिस र सेनाको एक महिनाको तलब काट्दिएको हो? यो कस्तो अचम्मको निर्णय! उद्धार मा जो सबै भन्दा अगाडि गए उनी हरुकै तलब काट्दिएको? प्रधान मंत्री राहत कोष मा विदेशी ले पैसा जम्मा नगर्ने देखे पछि त्यसको सजाय सेना र प्रहरी लाई? कस्तो अचम्म! सेना र प्रहरी को मनोबल चाहिने भन्दा बढ़ी उच्च देखियो -- हामी नेता हरु लाई they made us look bad जस्तो लागेको हो? त्यो मनोबल कसरी गिराउने? सोंच विचार भयो होला। लौ त, एक महिना को तलब काटम -- त्यस्तो हो? Or am I missing something? देशको हितमा लिएको कदम लाई म टाढा बसेको मान्छेले अनावश्यक गाली गरे जस्तो देखियो?

Massive Corruption At The Airport?
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो

यो त गलत हो। सुशील, केपी, झाले लाई विदेश उपचार गर्न पठाउँदा कैबिनेट ले निर्णय गरेर पैसा खोज्न सक्ने अहिले चाहिं ५०-६० करोड़ खोज्न गार्हो पर्यो? यी तीन पार्टी हरुले चुनावी खर्च त्योभन्दा कति धेरै उठाउँछन्। त्यसरी अहिले किन नउठाएको? तलब किन काटेको? Frontline मा गएर खट्ने हरुको तलब काट्दिएको? यी त आफ्ना मासिक तलब मा मासिक रुपले नै dependent मानिस हुन। गार्हो पर्ने भो।

कि सेना र प्रहरी को काम को प्रशंसा गर्ने तर हामी नेता लाई गाली गर्ने? यी हेर ती सेना र प्रहरी लाई तलब खुवाएर राखेको कस्ले! त्यो भन्न खोजेको?

तिन लाई (र नेता कर्मचारी लाई) तलब खुवाएर राखेको त जनताले हो।


Saturday, May 02, 2015

The Perfect Time

English: Kathmandu.
English: Kathmandu. (Photo credit: Wikipedia)
When the tragedy hit, I was too far away - 10,000 miles - to be able to claim trauma. But I was in shock for a few days. I could not believe. The Dharahara toppling was too powerful a metaphor for all the damage that might have happened before the reports came in.

One of the decisions I took was I was not going to make political statements for a few weeks. But very soon I realized the Corruption And Criminal Complex (CCC) on the ground was in no mood for a timeout. Quite the opposite, it was gearing to go on a hyperdrive. And I have come to the conclusion that this actually is the perfect time to be talking politics. Because the CCC is hellbent on messing up the relief work. And if that happens, the world is not going to pour in money for the reconstruction work. And so now is the time. Nepal should not see a Haiti repeat. There also one of the first local moves was to collect all the incoming money into one account. After that the local elite went on a looting spree. That messed up the reconstruction possibilities.

And so now is the time for all concerned Nepalis to step in and hold the local political class accountable. Money will not be a problem. Money will come in, if not from governments then from ordinary citizens across the world. But that faucet will turn itself off if 100% online transparency is not ensured for all the money coming in.






















Relief supplies left stranded at the airport: that also has a parallel in Haiti. The local elites there did that to send a message to the international donors. Don't send us stuff. Send us cash. It worked. They started sending cash. Cash is much easier to loot. There's all sorts of creative accounting you can engage in.

The one bank account all money is supposed to go to: that also has a parallel in Haiti.

Foreign governments are not above the 100% online transparency idea. When they pledge $10 million, what they mean is $5 million will go to their own nationals they need to hire, another $3 million will go to buy stuff in their own country. Of the remaining $2 million, the local elites will gobble up about $1.5 million. 500K is no pocket change, would you say?


















Sushil Koirala is not that innocent. He might have walked into the Prime Minister's Office with only three cell phones to his name. (Why three?) But the PMO stinks. There is a large coterie of people who need Sushil to stay PM and come back as party president, because otherwise their wells start running dry.

Bamdev Gautam is the epitome of the Corruption Criminal Complex (CCC). The guy stinks through and through. If you want the worst for the Bahuns of Nepal, you would wish for them to have Bame as their leader forever. This guy vandalizes the entire administration. His underlings can't get promotions unless they show up at his residence with suitcases. His ties to the mafia are open, when he is in power, and when he is not in power. He wants the Home Ministry each time because that is where he is the most useful to the mafia.

KP Oli is uneducated and corrupt and verbose. That is an amazing cocktail of stink. His house is bigger than the Prime Minister's residence. And he won his first election only recently. He sure is no businessman.

Ram Sharan Mahat might be an economist, but he is a corrupt economist. He bought a new car for the Finance Minister, a very expensive one, only a few months back. It was not because the Finance Minister did not have a car. On the books it might look legitimate, but that is only the tip of the iceberg. When in New York last time, he organized a gathering of Bahuns to tell them, "We should corner the Madhesis and the Janajatis to the max!" This guy is not only corrupt, he is also a racist. Those are not two separate character flaws. They go hand in hand.

The list goes on and on.

They are already messing up relief work. They will thoroughly mess up the reconstruction work unless something is done by the concerned Nepalis across the world.

This is not only the perfect time to be talking politics, this is also the perfect time to be talking corruption. This also is the perfect time to be talking federalism. Precisely because Sindhupalchok is a Tamang (Janajati) stronghold did help took forever to get there. In a federal setup, there would have been lesser need to look to Kathmandu for help.

A commitment to 100% online transparency put in place by a bill passed by the national parliament will also make sure Nepal stays hot news through social media, because it is only a matter of days before some idiot blows up some cafe somewhere and global media moves on, and Nepal is forgotten by the world.