Showing posts with label nepal communist party. Show all posts
Showing posts with label nepal communist party. Show all posts

Sunday, March 07, 2021

120 + 63 + 53 + 34 (Farce): Supreme Court's Time Machine

अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला संसद्‍मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए । ....... 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?' ......... 'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । 






माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ? 'टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?'
कस्तो होला अबको समीकरण ? अब संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चारवटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन् । संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने चार विकल्प देखिन्छन् । तीमध्ये तत्कालीन एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।
अलग-अलग भए एमाले र माओवादी पार्टीभित्र संघर्ष गरिने र सर्वोच्चको निर्णयमा पुनरावलोकनको माग गरिने  

Tuesday, March 02, 2021

नया राजनीतिक भुमरी?

संसद विगठन गर्न पाइएन भन्ने निर्णय आएपछि देशले संसद बैठक बसेको पहिलो दिन निकास पाउँछ होइन भने नया राजनीतिक भुमरीमा फँसने देखिन्छ। खुल्लमखुल्ला सांसद किनबेचको ताण्डवनृत्य चलेको देखिन्छ। त्यो गैर कानुनी हुनुपर्ने हो। सांसद खरीद को ऑफर नै गैर कानुनी हुनुपर्ने। त्यसरी ख़रीदबिक्री मा लागेका लाई पार्टी बाट किन निकाल्दैन नेकपा? 

नेकपा को संसदीय दलको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था छ। होइन भने संसद दल को नया नेता चुने पछि कुरा सक्किगो। प्रचंड माधव पक्षले त्यो कदम त पुरा भइसक्यो भन्दैछ। 

सर्वोच्च सेटिंग मा चलेन तर निर्वाचन आयोग भने ओली को खल्तीमा रहेको देखिन्छ। नया अध्यादेश अथवा विधेयक नै ल्याएर पनि यदि पार्टी फोड़न संसदीय दलको ४०% प्रयाप्त हुने केन्द्रीय समिति न चाहिने भनियो भने पनि त्यसरी फुटेको दल लाई मान्यता दिने काम त फेरि निर्वाचन आयोग को नै हुनेछ। संसद को अधिवेशन डाकिसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यस किसिमको विधेयक पास गर्ने मत संसदमा नपुग्ला। ओली को व्हिप चल्ने कि प्रचण्डको? 

मलाई अविश्वासको बारे सोच्ने संसद नै भंग गरिदिन्छु भन्ने व्यक्तिले मलाई संसदीय दलको नेता नमान्ने संसदीय दलको बैठक नै डाक्दिन भनेको अवस्था छ। जो मान्छे संसदीय दलको नेता नै रहेन उसले संसदीय दलको बैठक डाक्नु नडाकनुले के फरक पार्छ? नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर सभामुखलाई बुझाएमा त्यो त लागु हुने होला। निर्वाचन आयोग चाहियेन। 

पार्टी फुटेर नया पार्टी पैदा भए पो  निर्वाचन आयोगले नया पार्टी लाई किन मान्यता दिएन भनेर शिकायत गर्न पाइयो। कानूनी रूपले पार्टी फुटेको छैन त। कुनै पनि पार्टी भित्रको गुटबंदी  निर्वाचन आयोग अथवा सभामुखको मतलबको विषय होइन। 

प्रचंडजीको पनि सोंच भने एक पार्टी सिस्टम को सोंच छ।  संविधान र कानुन ले हामी तीन पार्टी भए पनि हामी एउटै पार्टी भए जस्तो गरौं, सबैले मिलेर ओली लाई फालौ भनेर दौड़धुप गर्दैछन। 

नेकपा को संसदीय दलको बहुमत ले लिखित हाम्रो संसदीय दलको नया नेता यो भनेर सभामुखलाई बुझाउने, संसदमा प्रधान मन्त्रीका विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास दर्ता गर्ने र नया नेताले व्हिप जारी गर्ने। बाटो शायद त्यो हो कि?

जुनसुकै तवरले तर ओली ले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत देखाएको खण्डमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पनि हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव फेल भएर बरु ओली ले एक वर्ष निश्चिन्त हुने मौका मात्र पाउने छन। अंतिम एक वर्षमा त के हटाइ भो र? 

तर नेकपा आधिकारिक पार्टीले ओली जी लाई पार्टीको साधारण सदस्य बाट समेत निकालेको अवस्था छ। त्यसरी पार्टी बाट निकाल्न पाउने नपाउने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैन। ओली नेकपा को साधारण सदस्य नहुनु भनेको सांसद पद गुम्नु नै हो। भने पछि ओली गुट चलाउने मान्छे अरु कोही आउनु पर्ने भो। 

ओली भनेको एउटा लुच्चा लफंगा मान्छे भन्ने कुरा मधेसीले वर्षों अगाडि चिनेको, प्रचंड माधवले आज चिन्दैछन। 

संसद पाँच वर्ष चल्ने प्रावधान नै ठीक छ। पार्टी फोड़न गारहो पारेको नै राम्रो हो। कांग्रेस ले क्षणिक लाभ का लागि पार्टी फोड़न सजिलो पारिदिने सोच्न हुँदैन। एक त संभव नै छैन। प्रत्यक्षमा जसपा कै हाराहारी मा सीट जितेको नेका। 

ओली लाई पार्टी बाट निकालेको निर्णय फिर्ता नलिने हो भने प्रचंड माधव को लाइन ले जित्छ। "म महेश" पुस्तक का लेखक महेषले खसी बाख्रा बाजार जति धाए पनि ओली लाई अब कसैले बचाउन सक्दैन। ओली को राजनीतिक जीवन सकियो। 

दुई वर्ष प्रचन्डको नेतृत्वमा राम्रो काम गर्न सकेको खण्डमा नेकपा ले राम्रै नतिजा पनि ल्याउन सक्छ अर्को चुनावमा। बहुमत त न आउला। तर बहुमत नजिक आउन सक्छ। नेका र नेकपा दुबै बराबर साइज को भएर आउन सक्छन। प्रम बनेपछि बरु प्रचंड ले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्छन गर्दैनन त्यो हेर्नुपर्ने छ। गर्दैनन भने मधेसवादीले अब पश्चिमी तराई पनि स्वीप गर्छ। पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भने जस्तो पहाडमा नेका नेकपा र मधेसमा जसपाजपा देखिन सक्छन। 



Thursday, February 25, 2021

ओली को राजीनामा नदिने निर्णय

सर्वोच्च्को संसद पुनर्स्थापना पछि ओली को राजीनामा नदिने निर्णय बड़ा अचम्मको छ। यहाँ बहुमतको होइन नैतिकताको कुरा छ। संविधान पढ्ने साक्षरता मसँग छैन भनेर राजीनामा दिने हो। संसद विगठनको गलत सिफारिस प्रयाप्त कारण हो राजीनामा दिने। 

त्योभन्दा उदेकलाग्दो छ अबको प्रधान मंत्री पनि ओली नै हुन्छन् भन्ने ओली को आसेपासे हरुको तर्क। एक छिन त म घोतलियेको पनि। सर्वोच्च्को निर्णयमा सेटिंग देखिएन, सेटिंग अब पो हुने हो कि भने जस्तो। 

राजनीतिक अस्थिरता बाट निकै चेतेका मानिसहरुले लेखेको संविधान जस्तो देखिन्छ। संसद विगठन गर्न नपाउने भने जस्तै अर्को कड़ा प्रावधान छ पार्टी फुटाउन नपाउने प्रावधान। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि र संसदीय दलमा पनि कमसेकम ४०% छैन भने पार्टी फुटाउन पाइएन। ओली को केन्द्रीय समितिमा २५% पनि छैन। संसदीय दलमा ४०% जति देखिन्छ तर त्यो कति दिन सम्म? 

नेकपाले संसदीय दलको बहुमतले आफ्नो नेता फेरि सक्यो। संसद जब बस्छ तब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। व्हिप जारी गर्ने नया नेताले हो, अर्थात प्रचण्डले। नेकपा, नेका, जसपा सबैले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्ने पुर्ण संभावना छ। ओली को त संसदीय सीट नै जान्छ र उपनिर्वाचन हुन्छ झापामा। ओली गुट भनेर चिनिएका सांसद हरु या त पार्टी फुटेन भनेर माउ पार्टीमा आउनु पर्यो (चाहे त्यहाँ भित्र गुट चलाएर नै किन नबसुन) होइन भने ८० जना जतिको संसदीय सीट गुम्छ र ती सबै ठाउँमा उप निर्वाचन हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन त भएन भएन तर ८० सीट मा मात्र उप निर्वाचन हुन्छ भने त्यसलाई सानोतिनो मध्यावधि निर्वाचन नै भन्नुपर्ने हुन्छ। हो न हो यो ओली ले सानो भए पनि मध्यावधि निर्वाचन गराएरै छाड़े भन्ने हुन्छ। 

तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। अहिले लाई नेकपा भित्र नै बसौं, पछि चुनाव नजिक पुगेपछि अर्को पार्टी दर्ता गरौंला ओली को नेतृत्वमा भनेर बस्न पनि सक्छन। तर त्योभन्दा ओली एकलिने संभावना बढ़ी छ। 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेले वैकल्पिक प्रधान मंत्री को नाम पनि दिनैपर्ने प्रावधान रहेछ। देउबाले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। आफ्नो नाम प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। होइन भने जसपा कै उपेन्द्र यादव को नाम सारे भो। नेकपा, नेका, जसपा तीन वटा पार्टीले मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा। 

संसद बसेको प्रथम दिन नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएन भने ओली ले चलखेल गर्न पाउने देखिन्छ। फेरि संसद अधिवेशन समाप्त गरिदिन सक्छन। समय त खेर जान्छ। तुरुन्त ओली लाई पदच्युत नगरिकन नेकपा, नेका र जसपाको नया सरकार बनाइँदैन भने देश अर्को भुमरीमा फँसछ। तीन पार्टीको सरकारको प्रमुख एजेंडा नै मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस लाई लाग्ला नेकपा दुई फ्याक भएको राम्रो। त्यो त भइसक्यो। राजनीतिक रुपमा। तर कानुनी रुपमा दुई हुने बाटो तत्काल छैन। संसद बसेको प्रथम दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन कांग्रेस ले। 



खिचड़ी

Tuesday, April 16, 2019

विवेकशील जनमत पार्टी?

विवेकशील र साझा को मयारेज डिवोर्स मा परिणत भयो। छुट्टाछुट्टी भयो। उज्जवल थापा नेतृत्व को विवेकशील र सीके राउत नेतृत्व को जनमत पार्टी को एकीकरण थुप्रै लाई अचम्म को आईडिया जस्तो लाग्न सक्छ। तर म भन्छु त्यसमा दम छ।



उज्वल र सीके दुबै विदेश को पढाई सकेर देशको सेवा गर्न भनेर आएका मानिस। लोकतंत्र को सबक पढाइनुपर्ने मानिस होइनन यिनी। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मानने कसैलाई पनि मधेस को मुद्दा के हो, मधेसी को मुद्दा के हो भन्ने कुरा मा मन्थन गर्नु पर्ने खासै आवश्यकता भने छैन। मधेसीले राजनीतिक समानता भन्दा बढ़ी के पो मागेको छ र? एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मात्र मागेको हो। 

मधेसको मुद्दामा एउटै मञ्चमा आउन सके यी दुईले थप कुरा गर्न सक्छन। 

प्रधान मंत्री निवासको जग्गा नै आफ्नो नाममा गर्न भ्याएको कम्निस्ट पार्टीको महासचिवले। यो त पंचायत कालमा धीरेन्द्र ले क्रेन लगेर दिन दहाड़े भक्तपुर को मुर्ति चोर्न गए जस्तो भयो। न त चोरी, न त डकैती। खुलेआम दादागिरी। त्यो घटना को केही वर्ष पछि पंचायतको अन्त्य भयो। यो जग्गा प्रकरण नेपालमा कम्निस्ट पार्टीको अन्त्यको शुरुवात हो। 

तर कम्निस्ट पार्टीको अन्त्य भनेको कांग्रेसको उदय भने होइन। त्यो त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हुन्छ। 
एउटा नया पार्टी को आवश्यकता छ। 

उज्वल र सीके दुबै स्वच्छ छवि भएका मानिस हुन। तर स्वच्छ छवि त भारतमा मनमोहन सिंह को पनि थियो। सदा बरक़रार नै राखे। आफु स्वच्छ भएर पुग्दैन। सिस्टम लाई स्वच्छ बनाउने हरु चाहिएको हो। 

सीके प्रति फोरम राजपा वाला हरु आक्रामक छन। किन होला?

शायद सीके को सामीप्य फोरम राजपा नभएर विवेकशील पो हो कि?


दुबैले वार्ता पो गर्ने कि? 

विवेकशील को तुलनामा सीके को जनाधार ठुलो छ। त्यस आधारमा सीके अध्यक्ष र उज्वल उपाध्यक्ष हो शायद। 

मधेसको मुद्दामा एउटै नजरले हेर्न सके भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुबै एकै ठाउँ छन। दुबै कम्प्युटर साइंस पृष्ठभुमि का मानिस। विज्ञानं र प्रविधि र विश्व बाजार बुझेका मानिस। नेपालको अर्थतंत्र लाई आधुनिकता तर्फ लान सक्ने हरु। 

पार्टी एकीकरण गरेर अर्को चुनावमा स्वीप गर्ने लक्ष्य का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

विजपा।

विवेकशील ले अर्को चुनाव एक्लै लडेर फेरि हारे पार्टी नै समाप्त हुने डर छ। सीके लाई पनि राष्ट्रिय छविको आवश्यकता छ।

Sunday, July 05, 2015

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

काँग्रेस त छँदैछ ---- एक पार्टी भित्र दुई गुट। तर एक पार्टी। बाबुरामले भने जस्तो सबै वाम एक ठाम आएको राम्रै हुन्थ्यो। बाबुरामको नेतृत्वमा एउटै संगठन। अनि तेस्रो मधेसी-जनजाति। देशको लागि राम्रो हुन्थ्यो।


तर देशको प्रमुख वाद भ्यागुतावाद भएको देशमा यो दिवास्वप्न हो कि?

नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्निष्ट पार्टी, नेपाली जनता पार्टी।