Showing posts with label mahabharat. Show all posts
Showing posts with label mahabharat. Show all posts

Wednesday, January 05, 2022

सीके राउत लाई सोधिंदै आएको अहिंसा को प्रश्न

सीके राउत को नेतृत्वको जनमत पार्टी नेपाल मा चुनावी राजनीति मा होम्मियेको पार्टी हो। सफलता भनेको सत्ता मा पुग्नु नै हो। सीके राउत प्रधान मंत्री बन भनेर सीके राउत को जनमत पार्टी को महाधिवेशन ले आदेश दिएको छ। लोकतंत्र मा पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति भन्दा माथि पार्टी महाधिवेशन हुन्छ। जुन कुरा नेपाल का नेता हरु लाई अचम्म लाग्ला जसलाई ३० वर्ष देखि लाग्दै आएको छ महाधिवेशन भनेको तिनलाई टीका लगाइदिने कर्मकांड हो भनेर। 

सीके राउत प्रधान मंत्री भनेको के? नेपाल सेना र नेपाल प्रहरी को कमाण्ड सम्हालने भनेको होइन भने के भनेको? नेपाल सेना को प्रत्येक सैनिक, नेपाल प्रहरी को प्रत्येक सिपाही ले हात मा हथियार बोकेको हुन्छ। न्याय को पक्ष मा, कानुन को पक्ष मा हिंसा को प्रयोग गर्नु परे गर्ने न भनिएको हो? 

महात्मा गांधी ले भारत माथि भारतीय को शासन भने। भारत सेना, भारत प्रहरी विसर्जन गर कहिले भनेनन। 

यति कुरा बुझ्न नसक्ने ले, बुझ पचाउने हरु ले महाभारत सीरियल एक पटक फेरि हेर्नु। युट्युब मा मुफ्त मा उपलब्ध छ। 

शांतिपुर्ण आन्दोलन चलेको छ। जनता को नोकर सरकार ले जनता ले गरेको आन्दोलन को सकेसम्म चाडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। राणा, शाह शैली मा दमन को बाटो जाने नसोँचे हुन्छ। 

सीके राउत ले हिंसा को विरोध गरेको होइन। हिंसा को बलप्रयोग सकेसम्म नगर्ने, गर्नुपरे न्याय को पक्ष मा राज्य लाई उभ्याउने कसरत न हो यो आन्दोलन? अन्याय, अत्याचार, दमन, भ्रष्टाचार को पक्ष मा उभिन पुगेको राज्य लाई न्याय, सुशासन, सदाचार, समृद्धि को पक्ष मा उभ्यायने प्रयास हो। यो एउटा ठुलो पानीजहाज लाई १८० डिग्री टर्न गराउन खोजेको आन्दोलन हो। 

सीके राउत को धर्म राजधर्म हो। राजकाज चलाउने धर्म। 


 







Saturday, June 12, 2021

ढुंगा–गिटी

संकटमाथि ओलीको 'राज' : विपक्षीलाई तितरबितर पार्ने के छन् त अबका विकल्प? जसपाले मागेभन्दा धेरै ११ जनालाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ओली बाध्य भए। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार जसपामा मन्त्री आकांक्षी भएकालाई पद नदिएमा अर्को समूहमा जाने खतरा बढेपछि ओलीले सबैका लागि मन्त्री पद बाँडेका थिए। ....... उक्त समूहलाई खुसी पार्न ओलीले हाल राजनीतिमा सक्रिय नै नरहेकी बादल पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर आलोचना खेपिरहेका छन्। ....... नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग हुन नदिएमा विपक्षी गठबन्धन पनि कमजोर हुने र अझै केही सयम सत्ता यात्रा कायमै रहने ओलीको बुझाइ छ। त्यसलै ओलीले आफू एकताका लागि हदैसम्मको लचक भएको सन्देश दिइरहेका छन्।

ओलीमाथि के थियो 'प्रेसर' जसले सहमतिभन्दा धेरै मन्त्री र 'मालदार' मन्त्रालय दिन गरायो बाध्य? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार लाग्ने आक्षेप हो - सहमति गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ टार्ने। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण गराउन आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने सहमति ‌ओलीले तोडेको नजिर सबैसामु छँदैछ। शक्तिमा रहँदा ओलीले यस्ता सहमति बारम्बार भत्काइरहे। तर, सत्ता टिकाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली यति उदार हुन पुगेका छन् कि - सम्झौताभन्दा बढी दिन पनि उनले हिच्किचाहट देखाएनन्। ........

२० जना सांसद लिएर सत्तामा बर्गेनिङमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहलाई १० मन्त्रालय दिन तयार भए

...... सर्वोच्च अदालतका घटनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने माहोल देखायो। यदि पुनर्स्थापना भइहालेमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती ओलीसामु आउनेछ। त्यही भएर राजकिशोर बिच्किएर उपेन्द्र यादव पक्षतिर जालान् कि भन्ने पिरलोले आफूसँग राखेको मन्त्रालय ओलीले राजकिशोरलाई सुम्पिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। ........ ‘यादवजीसँग ५ जना माननीय हुनुहुन्छ। भोलि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने अफ्ठेरो हुन्छ। बहुमत जुटाउनुपर्छ। ५ जना माननीय लिएर (उपेन्द्र यादवतिर) हिँड्नुभयो भने त गडबड भइहाल्छ नि,' ठाकुर समूहका एक सांसद भने, 'ओलीजीले यही डरले मन्त्री बनाउनुभएको हो। पद जोगाउनलाई सबैथोक हुन्छ नि त यो देशमा।’ .........

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेशले ११ जना मन्त्री पाएको छ





सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि एमाले एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने, पुनरावलोकनले एकतालाई खण्डित गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ ........ खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । ........ ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्याबाटै विधानमा बाधा अड्काउ फुकाएर केन्द्रीय कमिटीकै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, त्यसैअनुसार पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई मनोनयन गरेको र त्यही कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना प्रदेश सदस्यलाई कारबाही गरेको भन्दै यो संविधान र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ........ ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’ ....... अदालतको यस्तो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट त्यसयता गरेका अन्य निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित ११ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले मान्यता नपाउने मात्र होइन, आदेशले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई फ्लोर क्रस गरेर खनाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरे पनि कारबाही नहुने नजिर बस्न सक्नेप्रति ओली पक्ष सशंकित र गम्भीर बनेको छ । ........... अवैध रूपमा एकलौटी रूपले गरिएका निर्णय खारेज गरेर पार्टीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउनुपर्ने आफूहरूको मागलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको र एकताको आधार तयार भएको बुझाइमा रहेको खनाल–नेपाल पक्ष पुनरावलोकन निवेदनले त्यसलाई खण्डित गर्ने निष्कर्षमा छ । अदालतको आदेशलाई आधार मानेर एकतामा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ विपक्षीलाई मतदान गर्ने परिस्थिति नै नआउने अवस्थालाई ओली पक्षले नजरअन्दाज गरेर एकताको विपक्षमा खडा हुन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । ......... ‘पार्टीको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, त्यसैले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक छैन भनेर हामीले तत्कालै भनेको हो र अहिले पनि भन्दै आएका छौँ । अहिले अदालतले पार्टी विधानमा, संविधान र ऐन–कानुनमै छैन भनेको छ । फेरि त्यसलाई रोक्न जाने भनेपछि नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कसरी मान्ने ?’ ........... २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेकै कुरालाई पछिल्लो आदेशले दोहो¥याए पनि त्यसलाई मान्दिनँ भन्दै पुनरावलोकनमा जानुको अर्थ ओली पक्ष कुनै हालतमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुने भुसालको दाबी छ । ‘फागुन २३ को अदालतको फैसलाले नै २ जेठमा जाऊ भनेकै थियो, तर पछिल्लो आदेशलाई पनि नमान्ने भनेर फेरि उनीहरू अदालत जान्छन् भने त कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई एक राख्न चाहँदैनन् भन्ने नै स्थापित गर्छ,’ उनले भने । पार्टी विधान, कानुन र संविधानलाई पनि बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीसँग आफूअनुकूल हुने गरी मात्र व्याख्या गर्ने कुरा बेठीक भएको .........

अदालतको बिहीबारको आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठह¥याएपछि खनाल–नेपाल पक्षको मागअनुसार २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्किन ओली पक्षमाथि दबाब परेको छ ।

........ पछिल्लोपटक नेपाल र खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुका साथै १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार ओली पक्षले गरेका ती सबै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन,

२ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर मात्र बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा आयोजक कमिटीका निर्णयले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।





९२ पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना : वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा–गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा ९३ करोड आम्दानी १४ जिल्लामा ९२ खानी दोहन गर्दा आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्र विनाश हुने, तर त्यसबापत जम्मा एकपटक मात्र सरकारको खातामा ४१ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने



ढुंगा, गिटी भारत पठाउन कहाँ–कहाँ फुटाइँदै छ पहाड ? डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडमा पहिरोले, तराईमा बाढीले विनाश ल्याउँछ : डा. विजयकुमार सिंह, पूर्वसदस्य, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध

Wednesday, September 16, 2015

पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता



यो प्रतिक्रांति विरुद्ध को क्रांति हो। पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता। २००६ अप्रिल क्रांति का उपलब्धि लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र। मधेसी क्रांति का उपलब्धि संघीयता, समावेशीता। ती सबै माथि आक्रमण भएको अवस्था छ। राणा शासन १०४ वर्ष चल्यो। अर्को १०४ वर्ष का लागि खस/बाहुन शासन लाद्ने प्रपंच भइराखेको छ।

त्यसका विरुद्ध एउटा निर्णायक सड़क आंदोलन को आवश्यकता देखियो।

क्रांति कृष्ण हो।

यो मधेसी क्रांति ३ जस्तो लाग्यो शुरू मा। त्यस पछि मधेसी थारु क्रांति जस्तो लाग्यो। त्यस पछि मधेसी जनजाति क्रांति २०१५ जस्तो लाग्यो। तर यो त्यसभन्दा पनि व्यापक छ। यस क्रांति ले विगत शताब्दी का दुई प्रमुख आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म र कम्युनिज्म को फ्यूज़न गर्ने छ। यो अहिंसात्मक तर आक्रामक क्रांति हो। यसले आमुल परिवर्तन खोजेको छ। यसले एउटा नया शुरुवात खोजेको छ। यसले नया दिशा खोजेको छ।

यो २०१५ मॉनसून क्रांति भनौं भने सितम्बर आइसक्यो। यो नेपाली क्रांति  २०१५ हो। यो सीमांकन बारे मात्र होइन। यो क्रांति लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता का लागि हो। पाँच पाण्डव माथि प्रहार भएको छ।

यो प्रतिक्रांति विरुद्ध को क्रांति हो।



Sunday, July 19, 2015

देशको नाम महाभारत राखौं

नेपाल भन्ने शब्द एउटा जात खस को भाषा नेपाली सँग ठ्याक्क मिल्ने छ, यसले मधेसी र जनजाति र दलित लाई समेट्दैन। एउटा न्यूट्रल किसिमको भौगोलिक नाम राखौं।

देशको नाम सगरमाथा राखौं

देशको नाम महाभारत राखौं। चुरिया को उत्तर मा रहेको देशको मध्य भागको महाभारत पर्वत श्रृंखला।

फाइदा हरु:

  • भौगोलिक नाम। 
  • देश को मध्य भाग मा रहेको पर्वत, मधेसी र पहाड़ी बीचको मध्य दुरीमा रहेको। 
  • चुरिया नाम राख्दा मधेसी लाई मिल्ने नाम भएछ भनेर समस्या हुने। 
  • वरिपरि रहेको भयावह देश भारत को भन्दा पनि सुन्दा विराट नाम महाभारत, देशमा व्याप्त inferiority complex लाई केही हदसम्म थेग पुग्ने। 
  • पछि जनमत संग्रह का आधारमा इंडियन यूनियन को सदस्यता लिने बेलामा सजिलो हुने, मार्ग प्रशस्त हुने। 
  • देशको नाम महाभारत राखे पछि झण्डा पनि कदाफी को जस्तो एक नास ले हरियो रँगको राखिदिए भो। Blue peace को समय गयो, अब green peace. 

Friday, March 13, 2015

The State Does Not Exist



विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो।