Showing posts with label madhesi kranti. Show all posts
Showing posts with label madhesi kranti. Show all posts

Thursday, September 03, 2015

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो। गिरिजा ले गरेको समझौता मानदिनमम भन्दै आएको सुशील ले होइन? अब मधेसी ले पनि गिरिजा लाई नमान्ने। हिसाब बरोबर।

गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

Monday, August 31, 2015

Face Saving Opportunity: संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्रिय झण्डा र जनावर फेर्न सभासदको संशोधन प्रस्ताव
एमाले र कांग्रेसका सभासदलाई संशोधन नहाल्न निर्देशन
संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधन खुला भएको पहिलो दिन तीनवटा साना दलका केही सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ..... राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा र सीमा बिक तथा समाजवादी दलका प्रेमबहादुर सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ......

संशोधन दर्ताका लागि ७ दिनका समय रहेकाले अन्य सभासदहरुले पनि संशोधन हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

..... चन्द्र र सूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो एकसिंगे गैंडा राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् । ...... दीपक बोहोराले

प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई हटाई एकीकृत नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउन संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

......

ठूला दलका तर्फबाट भने सभासदहरुले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन हाल्ने सम्भावना देखिएको छैन । कांग्रेसले सभासदहरुलाई भेला गरेर फकाइरहेको छ ।

..... एमालेले कुनै पनि सभासदलाई पार्टीको अनुमतिबिना संशोधन नहाल्न निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार आदिवासी जनजाति सभासदहरुको आग्रहबमोजिम पार्टी नेतृत्वले केही विषयमा कांग्रेस एमाओवादीसहितको सहमतिमा संशोधन हाल्दैछ । ....... अबको संशोधनमा आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोग थप्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । .....

एमाओवादीले शासकीय स्वरुप लगायतका केही विषयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भएको छ ।



संसोधन ल्याउन पाउने यो सात दिनको जुन मौका छ त्यो एउटा मौका हो। झापा देखि नारायणी सम्म एउटा, अनि नारायणी देखि कंचनपुर सम्म अर्को गरेर मधेसमा दुई प्रदेश मा मोटामोटी मधेसी दल मानेका छन। ती दुई प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। अहिले ५०% छ। मलाई लाग्छ १० वर्ष पछि त्यो ६०% बन्छ। पहाड़ बाट तराई झर्ने क्रम रोकिने वाला छैन। तेस्रो नागरिकता को कुरा छ। मधेसी अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्छ भन्ने नसोंचे हुन्छ। ४३ लाख अनागरिक र अर्को ३० लाख दोस्रो दर्जा का नागरिक र तिनका नातेदार परिवार ३० लाख। त्यति १ करोड़ ले त हाम्रो छुट्टै देश नै बन्छ। क्रांति ले गैर कानुनी हाउस अरेस्ट मा रहेको सीके राउत लाई मुक्त गर्न के नै गार्हो पर्ला र! बरु यी सबै कुरामा सहमति गरेर अनि मधेसी मोर्चा र तीन दल ले मिलेरै संसोधन विधेयक ल्याए हुन्छ। तर पहिला सहमति हुनुपर्यो ताकि मधेसी थारु क्रांति को सेफ लैंडिंग हुन सकोस्।

राजतन्त्र फर्किने कुरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र ढुक्क



नेपाली राज और उसकी राजनीति, जातीय विभेद एवं नस्लीय उदण्डता का पराकाष्टा है : कैलाश महतो
चाणक्य के बौद्धिक सन्तान हैं हम । प्राचीन काल से आधुनिक कालों तक किसी भी राजा, महाराजा, शासक या अधिकारियों को सम्बन्धित राज्य और जनता ने तब ही अपना राजा, शासक या अधिकारी माना है, जब वे चाणक्य के सर्वकालिन वैज्ञानिक सूत्रों के अपने शासन का आधार स्तम्भ बनाया है । सत्य युग में महापुरुष भगवान् विष्णु द्वारा समाज की सेवा हेतु राजा बनाये गये पृथु को मानव जाति का प्रथम राज्य का प्रथम राजा बनाये जाने के बाद उनके कई पुस्तों ने राज्य का संचालन कुशलतापूर्वक करने के कारण ही उनके सम्मान में समाजों ने इस भूमि का नाम भी पृथ्वी रखा । ....... अपने देश का सीमा निर्धारण उत्तर में हिमालय के गोद में अवस्थित महाभारत श्रृंखला, दक्षिण में विन्ध्याचल तथा विशाल गंगा नदी की तट, पूरब के प्रयागनाथ से लेकर पश्चिम के सतलज-सरस्वती नदीयों तक के मध्य (बीच) के भूमिबाले अपने देश के क्षेत्र को ही मध्यदेश कहा, जिसकी चर्चा हमारे हर पौराणिक धर्म ग्रन्थ, ऐतिहासिक ग्रन्थ, वेद, पूरण, रामायण, महाभारत, बुद्घ ग्रन्थ से लेकर आज के काठमांडू कहे जाने बाला पौरा०िाक सत्यवती, संग्रीला, नागदह, नेपाल के रजोटो के साथ साथ गोर्खाली अत्याचारी शासक पृथ्वीनारायण शाह से लेकर जंङ्ग बहादुर राणा के नेपाल के पहला मुलुकी ऐन की कानुनी किताब से लेकर वि. सं. २०१५ तक भी नेपालियों के लेखनी और बोलनी दोनों में मधेश शब्द का ही प्रयोग होना, मधेश से काठमांडू -नेपाल जाने के पूर्व मकवानपुर के चिसपानीगढ़ी में नेपालियों द्वारा प्रवेशपत्र (भिसा) की व्यवस्था की गयी थी । विदेशी इतिहासकार तथा लेखकों के दस्तावेजों लगायत के प्रमाणों के आधार पर भी मधेश अलग देश होने की सत्य तथ्य है तो फिर मधेश नेपाल में होने की दावा करना नेपालियों की बेतुक की काशिशें हैं ।
सामाजिक सामञ्जस्यको बाटो
वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, नश्लीय एवं जातीय असमानताका साथै अस्पृश्यता (छुन–समात्न नहुने प्रथा) नेपाली समाजमा स्वाभाविक सद्भावका शत्रुका रुपमा रहेका छन्
घोर दक्षिणपन्थी एवं अति वामपन्थी विचारधाराहरुमा त शान्तिपूर्ण द्वन्द्व समाधानको सम्भावनालाई समेत निषेध गरिएको छ । .... साम, दाम, दण्ड र भेद ... भेद विधिलाई चालबाजीका रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ ... दाम अर्थात् आर्थिक प्रलोभन .... यो उपयोगी हतियार हो । असमान प्रतिस्पर्धीहरुबीच आर्थिक लेनदेनका आधारमा ठूलठूला विवाद टुङ्गिएका उदाहरण पाइन्छन् । भेद र दण्डसग दाम संयोजन गर्न सक्ने पक्ष प्रायशः सफल ठहरिन्छ । ....... दिगो द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया भनेको त अन्ततः सामै हो । साम अर्थात् सामञ्जस्य ..... तथाकथित लडाकु संस्कृतिको संस्कारले गर्दा होला, नेपालमा साम विधिबारे कमै चर्चा हुने गर्दछ । ...... ‘सम्झिराख्नु तर क्षमा दिनु’ भन्ने मान्यता इसाई धर्मबाट उब्जिएको हो .... बलि दिने र बध गर्ने संस्कारमा क्षमा दिएर स“गै बस्ने कुरासमेत असङ्गत लाग्ने गर्दछ । ...... सामञ्जस्य अवधारणामा भने विगतभन्दा पनि आगतलाई महङ्खव दिइन्छ । त्यसैले यस अवधारणामा क्षमा वा दण्ड होइन, सहअस्तित्व प्रधान बन्न पुग्दछ । साम नीतिलाई ६ थरी प्रक्रियाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ:
आपसी लाभ–हानिको आँकलन
एक–अर्काका सबल एवं दुर्बल पक्षको पहिचान
परस्परताका फाइदाहरुको लेखाजोखा
अविश्वास भए पनि निश्चित कार्यविधिअनुसार स“गै काम गर्ने प्रतिबद्धता
एक–अर्कालाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग नगर्ने सजगता
समान लक्ष्यका लागि सहभागिता रहने निक्र्यौल

नेपालका बहुआयामिक सुषुप्त द्वन्द्वहरु अर्थात् मधेशी–पहाडी, जनजाति–जनैजाति, दलित–बिष्ट, हिन्दू–मुसलमान इत्यादि द्वन्द्वहरु त्यसअघि माओवादको वैचारिक आवरणभित्र छोपिएका थिए । सबै कुरा सतहमा आएपछि भने नेपालको वैचारिक एवं राजनीतिक नेतृत्वस“ग यस्ता जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय नै नरहेको स्पष्ट भयो । ...... सम्पर्क र संवादपछि मात्र वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नु राम्रो हुन्छ । आत्मीयताबेगरको वार्ता प्रायशः प्ररस्पर लाभ–हानिको लेखाजोखामा अल्झिन पुग्ने रहेछ । सम्पर्क र संवादपछि समझदारी सिर्जना हुन्छ । ...... सम्पर्क र संवादपछि समझदारी सिर्जना हुन्छ । समझदारीले अधिकार र दायित्वको अनुबन्ध–आधारित (कन्ट्राक्टयूल) सम्बन्ध स्थापना गर्न सघाउ“छ । ...... द्वन्द्वरत समाजमा भने निस्प्रभावी सरकार, शङ्कालु समुदाय एवं तनावपूर्ण व्यक्तिगत सम्बन्धहरुले गर्दा समझदारीले सहजरुपमा सद्भावतिर डोर्याउँछ भन्ने निश्चित छैन । .....

वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, नश्लीय एवं जातीय असमानताका साथै अस्पृश्यता (छुन–समात्न नहुने प्रथा) नेपाली समाजमा स्वाभाविक सद्भावका शत्रुका रुपमा रहेका छन् । अन्याय गर्ने, अन्याय गर्न सघाउने, अन्याय सहनेका साथै अन्याय भइराख्दा मूकसाक्षी भएर बस्नेहरुले सद्भावको मर्म ठम्याउन सक्दैनन् । अज्ञान, अल्पज्ञान, डर, डाहा एवं बदलाको भावबाट उत्पन्न असहिष्णुताले सद्भाव उत्पन्न हुन दि“दैन । शक्ति, सौन्दर्य, विद्या, धन, चातुर्य एवं सत्ताबाट उत्पन्न अहङ्कारले सद्भावका लागि अग्रसरता देखाउनबाट समेत रोक्छन् ।

....... तर, सशक्तताले मात्रै शताब्दियौंदेखि व्याप्त असमानतालाई हटाउन सक्दैन । हकदाबीबाट प्रतिरोध पनि आउन सक्छ । .....

समृद्धि सिद्धान्तका पक्षधरहरुले सद्भावको अभावलाई गरिबीको व्यापकता मान्ने गर्दछन् ।

........ पछौटेपनले गर्दा पूर्वाग्रह कम गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासले आधुनिकता भित्र्याउँछ । खुलापन बढाउँछ । र, बढ्दो अन्तरक्रियाले गर्दा सद्भाव वृद्धि हुन्छ । ...... पछौटेपनले गर्दा पूर्वाग्रह कम गर्न गाह्रो हुन्छ । विकासले आधुनिकता भित्र्याउँछ । खुलापन बढाउँछ । र, बढ्दो अन्तरक्रियाले गर्दा सद्भाव वृद्धि हुन्छ । ....... सङ्घीयताले बहिष्कृत समूहको सम्मान स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ । समावेशिताका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले तिरस्कृतहरुले मूलधारमा सम्मिलित हुन पाउ“छन् । ...... सङ्घीयता एवं समावेशिताका बाबजुद सद्भाव कायम हुन नसकेका उदाहरण कैयौ छन् । ...... संसर्ग शब्दलाई संगसंगै रहँदा–बस्दा आफै बस्न जाने सम्बन्धका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । ..... अत्यन्त कठिन अवस्थामा एकसाथ राख्ने तथा पहाड चढ्ने, जङ्गलमा हिड्ने वा खोलामा पौडी खेल्नेजस्ता जोखिमपूर्ण काममा सहभागी गराउने प्रचलन व्यवस्थापन विधामा अद्यापि लोकप्रिय छ । ...... संसर्गको परिष्कृत रुप सत्सङ्ग हो । ......

युरोपमा राष्ट्रिय संस्कृतिमा सबभन्दा बढी एकाकार (इन्टेग्रेटेड) सम्भवतः जर्मन यहूदीहरु थिए । सबभन्दा बढी मानव–हिंसा तिनैले व्यहोर्नुपर्यो ।

......... सचेत र निरन्तर अभ्यासबाहेक यस प्रक्रियाका अरु कुनै विकल्प उपलब्ध छैनन् ।


भूमिगत समूह भेट्दै आन्दोलनकारी
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भदौं ७ मा झापा, विर्तामोडको सभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै काँकडभिट्टा हान्निए । सीमावर्ती सहर काँकडभित्ता पुगेपछि उनले गाडी र सरकारले सुरक्षामा खटाएको पिएसओ यतै छाडे र सीमापारी गए । ..... सद्भावनाका केन्द्रीय सदस्य किशोरदयाल मिश्र र रविदत्त मिश्र ४० जनाको टोलीसहित भारतको बुटबंगला पुगे र उत्तर प्रदेश विधान सभाका सभामुख माताप्रसाद पाण्डेलाई तराईमा जारी आन्दोलन सघाउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । भदौ पहिलो साता सभासद अभिषेकप्रताप साह, तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता, सदभावनाका नरसिंह चौधरी सिद्धार्थनगर गएर उत्तरप्रदेशका भारतीय जनता पार्टीका लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पालसँग भेटेर फर्किए । ...... पहिलो साता फोरम र सद्भावना पार्टीका नेता भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र पुगेर जयकृष्ण गोइत र भगत सिंहसँग भेटेर आन्दोलनबारे छलफल गरेका थिए ।
हामी सबै नेपालीय
पहिचानको द्वन्द्वात्मक राजनीतिबाट सम्मानको समन्यवात्मक राज्य पुनः संरचनाको बाटोमा तेर्सिएका प्रतीक एवं धर्मभन्दा पनि ठूलो तगारे भने भाषा विवादको हुने गर्दछ
झण्डै दुई शताब्दीदेखि एउटै शासन संयन्त्रअन्तर्गत स्थिर भौगोलिक सीमा कायम राखेको मुलुक दक्षिण एसियामा नेपाल मात्रै हो । भूगोल एवं इतिहासमा यस प्रकारको निरन्तरता भएका देश विश्वमा धेरै छैनन् । ....... राष्ट्रियताको परिचय निर्माणका कम्तीमा पाँच आयामहरु हुने गर्छन्ः नाम, भाव, प्रतीक, संस्था, एवं संरचना । ...... नाम जस्तो प्राथमिक कुरामा पनि बहस गर्न हच्किनु हुँदैन । ...... हजारौं वर्षदेखि ‘नेपाल’ परिचय काठमाडौं उपत्यकाले मात्र बोकोको थियो । पृथ्वीको विजय अभियान एवं जंगको सैनिकीकरणपछि पनि ‘नेपाल’ दरबारको पर्याय थियो, राष्ट्रको समग्र पहिचान थिएन । यो संस्कार अद्यापी कायम छ: मधेसमा बस्ने पहाडियाहरुले आफ्नो समुदायलाई ‘नेपाली’ भनेर अन्यलाई होच्याउनु भन्दा पनि काठमाडौंको सत्तासँग सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयत्न मात्र गरेका हुन् । एक प्रकारले यो पनि हीनताकै अभिव्यक्ति हो, जसलाई महत्ताको आवरणभित्र लुकाउन खोजिएको हुन्छ । ...... ‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए’ वा ‘सीता नेपालकी छोरी हुन्’ जस्ता दाबीहरु जति नै हावादारी भए पनि तिनको भावनात्मक शक्ति भने बलियो छ । ...... भूगोल यथार्थ हो, इतिहास व्याख्या एवं विश्वास । .....

६०–७० वर्ष अगाडि सम्म भारतवर्षभित्र झण्डै ६०० राज्यहरु थिए । सन् १९७१ भन्दा पहिले बंगलादेश थिएन । सुगौली सन्धि अगाडि नेपालको नक्सा बेग्लै थियो । जंगले सन् १८५७ मा ‘नयाँ मुलुक’ बक्सिस पाएपछि अर्कै भयो, जुन त्यसभन्दा ६०–७० वर्ष अगाडि राजा पृथ्वीले कल्पना समेत गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

...... अंग्रेजीमा नेपाली र नेप्लीज भन्ने शब्दहरुलाई क्रमशः नेपालीत्व र

नेपालीय

बनाउन धेरै ठूलो भाषिक कसरत गर्नुपर्ने पनि होइन । ........

मुलतः राष्ट्रियता एउटा राजनीतिक परिचय भएकाले त्यसभित्र सबै सांस्कृतिकता अँटाउने नाम बढी उपयुक्त हुन्छ । भोलि अफ्रिकी मूलका काला जातिका व्यक्तिहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन् । तिनका सन्तान नेपालको ओबामा (अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा केन्याली बुबा र अमेरिकी आमाका सन्तान हुन्) बन्न सक्नेछन् । गतिशील परिचय मिथक वा इतिहासभन्दा पनि भविष्यमुखी हुनुपर्दछ ।

........ व्यक्तिको प्राथमिक लगाव उसको मातृभाषासँग गाँसिएर आउँछ ........ मातृभाषासँग जोडिएर आउने सांस्कृतिक पहिचान सबभन्दा प्राथमिक सामुहिक परिचय हुने गर्दछ । नागरिकता प्रमाणपत्र वा राहदानीको छापले त्यसलाई छोपे पनि धुमिल बनाउन सक्दैन । सबै ‘राष्ट्र’ राज्य बन्न लायक हुन्छन् एवं आत्मनिर्णयको अधिकार तिनमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता यही यथार्थबाट उब्जिएको हो । ........ चन्द्रले निर्माण गर्न खोजेको जापानी, जर्मन, वा फ्रान्सेली ढाँचा अनुसारको ‘शुद्धता’ नेपालमा सम्भव छैन । हजारौं वर्षदेखि उत्तर, दक्षिण, र पूर्व एवं पश्चिमका आगन्तुकहरुको सुरक्षित एवं जीवन्त आश्रयका रुपमा विकसित भएको

अहिलेको नेपालरुपी भूखण्डमा ‘शुद्ध’ जनीय समूह थोरै मात्रै छन्, बाँकी सबै सांस्कृतिक मिसमास भएका समुदायहरु हुन् । त्यसैले पितृभूमि (फादरल्याण्ड) अवधारणा नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।

........ बीपी र उनका पुस्ताका संस्कृतिकर्मीहरुले चिताएको उत्तर–उपनिवेशवादी (पोस्ट कोलोनियल) सदृशीकृत राज्य–राष्ट्र (एसिमिलेटिभ नेशन स्टेट) पनि नेपालका लागि त्यति उपयुक्त होइन । त्यो किनभने नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो जहाँ समुदायहरुबीचको भिन्नता सामान्य प्रयासले हटाउनै नसकिने किसिमका छन् । ....... महेन्द्रको राष्ट्रवाद उनका सल्लाहकारहरु जस्तै अमेरिकी पगाल्ने कसौंडी सिद्धान्त (अर्थात अर्थ राजनीतिको तापले सबै किसिमका सांस्कृतिक समूहहरुलाई पगालेर एकनासको परिचय निर्माण गर्दछ भन्ने अमेरिकी अवधारणा) मा आधारित थियो जसअन्तर्गत सम्पन्नताको निर्वाध खोजीको रापमा पग्लिएर सबै धातु तरल घोल र पुनः चिसिएपछि नयाँ खाले मिश्रित धातु (अलोए) बन्न पुग्दछन् । नेपालमा यो प्रारुप सफल हुन नसकेको मुख्य कारण यहाँ व्याप्त रहेको आध्यात्मिकताका कारण घृणाको राजनीतिले प्रश्रय पाउन नसक्नु हो ।

अमेरिकी सम्पन्नता निरन्तर युद्धको अर्थशास्त्रमा आधारित छ

........ जनआन्दोलन २०४६ पछि क्वाँटी परिचय प्रारुप (अर्थात अर्थ राजनीतिको तापले विभिन्न किसिमका गेडागुडीको रुप यथावत रहे पनि स्वाद भने एकनासको बनाउँछ भन्ने परिचय निर्माणको बेलायती प्रारुपमा आधारित अवधारणा) वा सलाद कचौरा एकता (अर्थात अर्थ राजनीतिमा सहभागिता भए पनि सबै समूहले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई बृहत राष्ट्रिय परिचयभित्र कायम राख्न सक्दछन् भन्ने स्विट्जरल्याण्ड प्रारुपमा आधारित अवधारणा) जस्ता वौद्धिक वहसहरु नभएका होइनन् । तर सदृशीकृत राज्य–राष्ट्र एवं मिश्रित धातु राष्ट्र–राज्य अवधारणाअगाडि टिक्न सकेनन् । वर्षौंको सशस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक वसन्त विद्रोह एवं मधेस विष्फोटका बाबजुद

विवादको मूल विषय अझै पनि शुद्धतावादी ‘नेपाली को हो’ मै सीमित छ, नेपालीय हुनलाई के हुनुपर्छ वा गरिनुपर्छ भन्नेमा पुग्न सकेको छैन ।

.......... राष्ट्रियता भाव परिवार, कुल, कविला वा जनीयता जस्तो नभएकाले नै कृत्रिम रुपमा त्यसलाई ठड्याउन राज्य एवं सरकारहरुले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । अरु राष्ट्रियताहरु जस्तै नेपालीयता पनि कुनै नैसर्गिक भाव होइन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर मात्र त्यस्तो अवधारणाको संस्थाकरणका आयामहरुबारे मतैक्य सम्भव हुन्छ । ........ विवादित प्रतीकहरु अरु पनि छन्, लबेदा–सुरुवाल कि धोति–कुर्ता, गाई कि गैंडा, लाली गुराँस कि सयपत्री, डाँफे वा मैना चरी आदि इत्यादि । यस्ता कुराहरुको पछाडी संवैधानिकताको ऊर्जा खर्च गर्न थाल्ने हो भने त्यसभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा मतैक्य स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ । ...... २००७ साल अघिका शहीदहरु, २००७–२०१७ अवधिका द्रष्टा, २०१७–२०४७ बीचका संघर्ष उत्प्रेरक एवं माओवादी तथा मधेस विद्रोहका केही योद्धाहरु समावेश गरी राष्ट्रिय पूज्य व्यक्तित्वको सूची खडा गर्नु उपयुक्त ठहरिन सक्छ । ....... इसाई धर्मका विभिन्न सम्प्रदायबीचको द्वन्द्व, यहुदी–इसाई संघर्ष एवं इसाई–मुसलमान धर्मयुद्धपछि युरोपमा सांसारिकतामा आधारित राजनीति (सेक्युलर पोलिटिक्स) को अवधारणाले व्यापकता पाएको हो । अहिले पनि संसारका धेरै राज्यहरु प्रस्ट वा छद्य रुपमा धर्ममा आधारित छन् । तर नेपालको बहुलतालाई सांसारिकताले मात्र संरक्षण गर्न सक्दछ । सांसारिकता राज्यको धर्म निरपेक्षता होइन, बरु त्यसलाई सबै धर्म समान भन्ने अवधारणाको संरक्षक एवं संवद्र्धकका रुपमा अथ्र्याउन बढी उपयुक्त हुनेछ । कोही ईश्वरीय सत्तामा विश्वास नगर्ने नास्तिक छ भने पनि राज्यको सुरक्षा वा सेवाबाट उसलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन । अरु धर्म मान्ने सरह नै उसलाई व्यवहार गरिनुपर्छ । ....... नेपाली रुपियाँदेखि हुलाक टिकसम्म, लालपुर्जादेखि नागरिकता प्रमाणपत्रसम्ममा भएको नेपाली भाषाको प्रयोगले यसलाई देशव्यापी व्यापकता प्रदान गरिसकेको छ । यस लगानीलाई इन्कार गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । ....... पहिचानको द्वन्द्वात्मक राजनीतिबाट सम्मानको समन्यवात्मक राज्य पुनः संरचनाको बाटोमा तेर्सिएका प्रतीक एवं धर्मभन्दा पनि ठूलो तगारे भने भाषा विवादको हुने गर्दछ । त्यसैले कतिपय नवस्वतन्त्र राज्यहरुले पूर्व औपनिवेशिक शक्तिको भाषालाई राज्यभाषा बनाएका छन् । अंग्रेजी भारतको भाषा होइन, तर सरकार र सञ्चारको भाषा भने त्यही नै छ । पाकिस्तानले उर्दूलाई राज्य भाषाको दर्जा दिएको छ, यद्यपि त्यहाँ शरणार्थीहरुका सन्तानबाहेक कसैले त्यस भाषाको प्रयोग गर्दैनथे । नेपालमा भने नेपाली भाषाको प्रमुखता स्थापित गर्न राष्ट्रको धेरै ठूलो लगानी भएको छ । यसलाई गोर्खाली साम्राज्यको अवशेषको रुपमा मान्ने हो भने पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म सबभन्दा धेरैले बुझ्ने भाषा नेपाली नै हो । नेपाली रुपियाँदेखि हुलाक टिकसम्म, लालपुर्जादेखि नागरिकता प्रमाणपत्रसम्ममा भएको नेपाली भाषाको प्रयोगले यसलाई देशव्यापी व्यापकता प्रदान गरिसकेको छ । यस लगानीलाई इन्कार गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । भोलिको नेपालमा समेत नेपाली भाषाको प्रमुखतालाई सायदै कसैले चुनौती देला । तर समस्या त्यसबेला देखिन सक्छ जब नेपालीलाई निर्विकल्प तुल्याउने चेष्टा पुनः सुरु हुनेछ । ....... भाषा भावाभिव्यक्ति सम्प्रेषणको माध्यम मात्र नभएर सांस्कृतिक पुँजी पनि हो, त्यसैले समाजका शक्तिशाली समूहहरुले भाषालाई नियन्त्रणको संयन्त्रका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् । नेपाली भाषा निर्विकल्प रहेन भने यस महत्वपूर्ण स्रोतमा एकाधिकार कायम गरिरहेका ठूलो समुदायको दशकौंको लगानी न्यून प्रतिफल दिने व्यवसायमा परिणत हुनेछ । तसर्थ नेपालीको एकाधिकार जोगाउन एउटा ठूलो समूह अझ बढी तयारीका साथ अगाडि आउने निश्चित छ । ....... भारतको अनुभवमा आधारित त्रिभाषा सूत्र नेपालमा पनि उपयोगी ठहरिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजी एवं सम्पर्क भाषा नेपाली सँगसँगै राज्यले स्थान अनुसारको राष्ट्रिय भाषालाई समान स्तर प्रदान गर्ने हो भने भाषा विवाद केही साम्य हुन सक्छ । अहिले समस्याको एउटा मुख्य पाटो के हो भने मातृभाषा नेपाली हुनेहरु अन्य राष्ट्र भाषा बोल्नेहरुको तुलनामा अग्रताको सुविधा पाउँछन् । त्यो सुविधा कसैले खोस्न सक्दैन । तर, नेपाली मातृभाषा भएकालाई सही अर्थमा राष्ट्रिय भाषा सिक्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा कसैलाई घाटा हुँदैन, भावनात्मक एकता अझ मजबुत हुन्छ । ......... पुराना सबै मिथकहरु साम्प्रदायिक छन् ... एबीसीडी (आसाम, बनारस, कलकत्ता र दार्जिलिंग) का गाथाकारहरुले रचेका .... त्यस्ता गाथाहरुको सृजना अब नेपालीहरुले सत्ताविरुद्ध गरेका विभिन्न संघर्षहरुका आधारमा हुनुपर्दछ । सात साल अगाडिका शहीदहरु मात्र होइनन्, तिनको परिवेश एवं परिस्थिति चित्रण सामाजिक ऊर्जाको स्रोत हुन सक्दछ । तिब्बती मूल एवं हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको उद्यमशीलता, काठमाडौं उपत्यकाको रचनात्मकता, भित्री मधेसको तितिक्षा, मधेसीहरुको जिजीविषा, दलितहरुको सहिष्णुता वा विभिन्न जनीय समूहहरुको सहज ज्ञान कुनै पनि प्रकारले ब्राह्मणहरुको विद्वता, क्षत्रीहरुको बहादुरी वा लडाका भनिने जनजातिहरुको दुस्साहसी चरित्र भन्दा कम रुचिकर छैन । भविष्यको नेपालले नयाँ प्रकारको साहित्य, कला, नाटक, चलचित्र एवं कल्पानशीलताको माग गर्नेछ ।

Friday, August 28, 2015

कुकुर जुलुस




A Newar In Solidarity

Rashmila Prajapati
म काठमाण्डौंको नेवार हुँ, काठमाण्डौंमा मेरो घर गाडी छ, आफूलाई चाहिंदो कमाउन म समर्थ छु र गौरबताकासाथ म भन्छु मलाई संघीय राज्य चाहिन्छ

मेरो आमाबुवाले मलाई स्नातकोतरसम्म पढाउनु भयो, कती जना नेपालीले यो अवसर पाउँछ? पढाई सकीना साथ मैले काम गर्न थालेँ, कती जना नेपालीले यो अवसर पाउँछ?
म तीन छाक मज्जाले खान पाउछु, आफुले रोजेको पहिरन लगाउन पाउछु, कती जना नेपालीले यो अवसर पाउँछ?
म बिरामी हुँदा आफ्नो औषधी उपचार गराउन अस्पताल जान सक्छु, कती जना नेपालीले यो अवसर पाउँछ?
म आफ्नो बच्चालाई राम्रो शिक्षण संस्थामा पठाई उस्को भविश्य सुनिश्चित गर्न सक्छु, कती जना नेपालीले यो अवसर पाउँछ?
म जस्ता शहरमा बसेकाले सहजै पाउने यि सुबिधा अवसर दुर्गममा बस्ने नेपालीको लागी टाढाको सपना मात्र हो । किनकी अहिलेको केन्द्रीकृत ब्यबस्थामा यो सम्भव भएन, केन्द्रलाई मात्रै केन्द्रीत गरी बनाईने विकास योजनाले गरेर यो सम्भव भएन । नेपाल जस्तो देश समानरुपमा विकसित हुन, सम्पूर्ण अवसर सुविधा सबै नेपालीले पाउन नेपालमा संघीयता चाहिन्छ ।
संघीयताले नेपालका दूर्गम ठाउँहरुलाई सुगम पार्ने बाटो खोल्छ, त्यहाँका स्रोत साधन त्यहिंका लागी उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्छ , उदाहरणका लागी प्रत्यक वर्ष सगरमाथा चढ्न आउने पर्यटकबाट नेपालले करोडौं राजश्व उठाउँछ ती मध्य कती रकम त्यहाँको बिकास निर्माणमा खर्च हुन्छ त ?

संघीयताले देश टुक्र्याउने होईन समान अवसरको लागी ढोका खोल्छ, सबै प्रदेशले आ-आफ्नो प्रदेश र प्रदेशमा बास गर्ने नेपालीहरुको लागी समानताको बाटो पहिल्याउँछ । संघीयताले केन्द्रीकृत राज्यशक्ति सबै प्रदेश र राज्यका तल्लो ईकाइसम्म बाँडफाँड गर्छ । प्रदेश भित्र विशेष समुदायलाई सम्बोधन गर्नका लागी अधिकारयुक्त क्षेत्र बनाउन सकिने हुँदा देश भरिका सबै जात जाती र समुदायले समान अवसर पाउँछन ।

जती पनि अहिले संघीयताका बिरोधमा स्वरहरु सुनिए ती या त नबुझेर सुनिए, या त लहलहैमा सुनिए, या त आफूले पाउँदै आएको सुबिधा अरुले पनि पाएर अरु पनि आफू जस्तै सक्षम होला भनी तर्सिएर सुनिए । त्यसैले बिचार गर्नुस, तपाई के को पछी लाग्दै हुनु हुन्छ । अहिले देशमा सिमांकनको कारणले देखिएका बिबादहरु संघीयताले गर्दा हैन, संघीय प्रदेश रचनाका आधारहरु लत्याएर आफूखुशी प्रदेश थोपर्न खोज्ने केहि नेताहरुका तानाशाही प्रबृतीले गर्दा हो ।



काठमाण्डु जागनु पर्यो
स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश

म काठमाण्डौंको नेवार हुँ, काठमाण्डौंमा मेरो घर गाडी छ, आफूलाई चाहिंदो कमाउन म समर्थ छु र गौरबताकासाथ म भन्छु मलाई संघी...

Posted by Rashmila Prajapati on Thursday, August 27, 2015

Janakpur

जनकपुर आन्दोलनकारीयों के हाथ में । भाद्र ८ गते

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Tuesday, August 25, 2015

Monday, August 24, 2015

Kailash Mahato

भारतीय विदेशसचिव राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त
काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य छ लाखसम्म पुग्नसक्ने
बाह्रौँ महाधिवेशनमा काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या तीन लाख १७ हजार रहेको थियो । ..... पुराना क्रियाशील सदस्यमध्ये दुई लाख ५० हजार सदस्यको नवीकरणका लागि आवेदन परेको थियो
थरुहटका सभासदलाई भीम रावलको कडा जवाफ
जनतालाई भड्काएर संसदमा नउफ्रीन चेतावनी
थरुहट तराई पार्टी नेपालका गङ्गा चौधरी (सत्गौवा)ले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै नेता रावलले थारु समुदायलाई विशेष अधिकार दिइने बताउँदै उनले जनतालाई भड्काएर संसदमा नउफ्रीन चेतावनी दिए । चौधरीले आइतबारको बैठकमा नामै किटान गरे सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउवा र भीम रावलले थारुहरुको अधिकार खोसेको भनी अमर्यादित ढङ्गले आक्षेप लगाएका थिए ।
‘कैलालीका थारु आन्दोलनकारीलाई सशस्त्रका डीआइजी खडानन्द चौधरीको सहयोग ?’
कैलाली घटनाबारे जानकारी दिँदादिँदै प्रधानमन्त्री कोइराला संसदमा रोए
‘उत्तेजना होइन, साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव कायम गरौँ’
बोल्दाबोल्दै आफूलाई थाम्न सक्नुभएन् । एकछिन प्रधानमन्त्रीले रुँदै सबैलाई भावुक बनाउनुभयो । संसदमा सान्नटा छायो । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा करिब १ मिनेटसम्म रुनुभएका प्रधानमन्त्रीले घटनामा संलग्न जो सुकैलाई पनि कारवाही गरिने बताउनुभयो ।
मधेशको तीन जिल्लामा सेना परिचालन
सर्लाही, रौतहट र कैलाली
टिकापुरमा ३५ जनाभन्दा बढी मारिएको दाबी, संख्या बढ्दै
स्थानीय पत्रकारहरुका अनुसार प्रहरी र प्रर्दशनकारीसहित करिब ४० जना मारिएको हुन सक्छन् । ..... स्थानीय प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट लासहरु संकलन गरिहरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ....... घाइतेहरुको टीकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरुले अस्पताल भरिएको छ ।
पृथ्वीनारायणशाह ने ही मधेशियों को अपने सेना मे रखना बन्द कर दिया था : कैलाश महतो
यत्त मधेश नही, अब आजाद मधेश ही अन्तिम विकल्प है । .....

प्राचिन और मध्य इतिहास के अनुसार वर्तमान मे कहे जानेबाले नेपाल तथा उससे पहले के सत्यबति, साङृला, नागदह या बाद के काठ्मान्डु समेत के शासन कर चुके मधेशियो

को तत्कालिन नेपाल पर कायर्तापूर्ण आक्रमण कर गोर्खा से राज्य बिस्तार कर के नेपाल को अधिनस्थ करनेबाले नव नेपालियो ने नेपाली सेना, प्रहरी तथा प्रशासनो के अङो मे सामेल और समावेश करने करबाने मे अघोशित प्रतिबन्ध क्यू लगा दिया ? ........ जाहेर है कि

मधेशी राजा तथा उनके सिपाहियो से गोर्खाली पृथ्वीनारायण शाह कभी लडाई के खुल्ले मैदानो मे जित नही पाया था

। और जब काठमांडू के कुछ गद्दारों के षड्यन्त्र के कारण पृथ्वीनारायण शाह ने रात के समय तत्कालिन नेपाल के राज्यो पर कब्जा कर लिया | उसके बाद मधेशियो को अपने सेना मे रखना बन्द कर दिया, क्योंकि

मधेशियो के लडने की कौशलता से पृथ्वीनारायण शाह घबराए हए थे

, और आज पर्यन्त वही रणनिती को कायम रखकर मधेशियो को नेपाली सेना मे नही स्विकार किया जाता है । वो रणनिती सिर्फ गोर्खालियो के लिए मधेशियो से डर का ही कारण नही, अपितु मधेशियो के प्रति बदले समेत की भावना रही थी । .......... वह खस गोर्खाली शासक्, जिसने मधेशियो के राज्यो को बिना जिते कब्जा किए हुए राज्य के बासियो को सेना लगायत के राज्यके प्रमुख अङो से बहिस्कृत कर सदियो से अपना गुलाम समझा, क्या अभी के सघियता समर्थित एवम पक्षधर मधेशी राजनीतिक पार्टियो के आन्दोलनो से मधेश या मधेशियो को कुछ खास दे सकते है ? बिल्कुल नही । क्योंकि राज्य और राज्य सन्चालको की नियत वही पृथ्वीनारायण और महेन्द्र की है । दुसरा, जैसे तत्कालिन नेपाल के जयप्रकाश मल्ल तथा अन्य मधेशी राजाओ से छल और चोरीपूर्वक उधार मे ही उनके राज्यो को राज्य धर्म के खिलाफ कब्जा किया गया, ठीक उसी प्रकार बिना कोई लडाई या विजयपूर्ण कार्यो से ही मधेश मध्य देश के विशाल भूभागो: क्रमश: सन १८१६ और सन १८६० मे कोशी नदी के सीमा से राप्ती नदीतक तथा राप्ती नदी से महाकाली नदीतक अग्रेंजों से ठेक्का तथा उपहार मे पया था, जो कानुनतह तथा राज्यतह गलत है, जिसको कानुनपूर्ण एवम खास करके दुसरे विश्वयुद्ध के बाद के विश्व को मन्जुर नही हो सकता ।

मधेश के २३०६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल का जमिन न भारत का है, न तो नेपाल का है । यह विशाल भूमि मधेशियो का है जिसका प्रमाण बृटेन की महारानी एलिजाबेथ की डा- सि- के- राउत को लिखी पत्र से भी अवगत होता है । उसी तरह सन्युक्त राष्ट्रसघं के महाचार्टर के बुन्दा न- ८३ अनुसार भी मधेश नेपाल मे न होने का तथ्य प्रमाणित होता है ।

........... २०६२-६३ से लेकर आजतक के मधेश आन्दोलन से नेपाली सरकार, उसकी प्रशासन तथा उसके सत्ताधारी समेत हैरान एवम परेशान है और वे कही न कही जयप्रकाश मल्ल ठाकुर, नान्यदेव, हरिसिंह देव, मुकुन्द सेन लगायत के मधेश के समृद्ध राजाओ की गरीमा, प्रसिद्धी तथा उनके वीरता को पूनर्जागरण से डरने लगे है और उन्ही डरो से बचने के लिए ए खस नेपाली लोग त्रसित है और मधेशी सेनाओ से घबाराए हुए पृथवीनारायण के तरह ही उनके उपशासक लोग भी त्रशित है और इसिलिए वे पृथवीनारायण के तरह ही मधेशियो को अपने राज्य से अलग थलग रखने के साजिस के तहत उन्हे उनके अधिकार या उनके साथ किए गए सम्झौते के अनुसार भी उनको प्रान्त या अधिकार देना नही चाह्ते है ।

मधेशियो के वीरता से वे डर रहे है ।


१- मधेशियो को सेना मे समावेश नही होने दिया गया ।
२- मधेशियो के जमीन को अपने भाई भारदारो तथा कर्मचारीयो मे वितरण किया शासको ने ।
३- मधेश के जल, जमीन तथा जङलो पर कब्जा किया गया ।
४- मधेश की भाषा तथा संस्क्रती को नष्ट करने की रणनीती अपनाई गयी ।
५- मधेशी मनोविज्ञान को नेपाली मनोविज्ञान के सामने तुच्छ दिखाने की कोशीश की गयी ।
६- जङ बहादुर द्वारा प्रयोग मे लाए गए नेपाल के पहला नेपाली कानुन मुलुकी ऐन १९१० के धारा १७३ मे मधेश के कोई भी जमीन मधेशियो द्वारा बेचे जाने पर वह जमीन खरीदने का पहला अधिकार कोई पहाडी नेपाली को दिया गया ।
७- मधेश के हरेक अड्डा अदालत तथा सरकारी- गैरसरकारी कार्यालयो मे पहाडो से पहाडियो, खास करके खस नेपालियो को लाकर नौकरी दिया जाने लगा जो आजतक कायम है ।
८- मधेश के हरेक भन्सारो को कब्जा किया गया ।

९- मधेश की जमीनो से बहने बाली नदियो से मधेश के जमिनो को सिचाई करने से रोकने की योजना मुताबिक उन नदियो को विदेशी हाथो मे बेच दिया गया ।


१०- मधेशी किसानो को कृषी उत्पादन के सामगृयो से दुर रखकर उनके कृषी क्षमता को नष्ट किया गया ।
११- कृषी उत्पादन के लिए किसानो को भारतीय बजारो से भी मलखाद तथा अन्य कृषी सामग्री लाने देने मे बन्देज लगाया गया ।
१२- मधेशियो के समान्य दैनिक अत्यावश्यक वस्तुओ को उनके दैनिक प्रयोग समेत के लिए लाने देने मे रोक लगाया गया ।

१३- सीमा सुरक्षा के नाम पर चालीस हजार की संख्या मे रहे शसस्त्र प्रहरी बल को मधेश के हरेक एक से दो किलोमीटर के दुरी पर ३३ हजार शसस्त्र प्रहरी को रखकर मधेश के हरेक गाव तथा टोल मे अत्याचार करबाया जाता है ।


१४- मधेश की भूमि पर अनावश्यक नेपाली सेनाओ का क्याम्प बैठाकर मधेशियो मे दहसत फैलाया जाता है ।
१५- मधेश के १५% भूभाग पर पहाडो से लाखो लोगो को योजनाबद्ध धङ से लाकर नेपालियो का उपनिवेष खडा करने की रणनिती को कायम रख कर तृपन्न प्रतिशत से ज्यादा लोगो की बास स्थान बना गया है और पहाडो से आज और अभी भी लोगो को मधेश मे लाने का काम जारी है ।

१६- मधेश का ७२% से ज्यादा जमीन उन पहाडियो के नाम दर्ज है जिनको मधेश मे औपनिवेषिक शासन तथा मधेशियो को लुटने के अलावा और कोई मधेशियो के हित्त मे कुछ करना नही है ।


१७- मधेश के युवाओ को विदेश भेजकर मधेश के जमिन तथा परिवारो को बन्जर बनाया जा रहा है ।
१८- मधेश मे नए नए उल्झन तथा आपसी द्वन्द फैलने बाला गुरू योजनाओ को लाकर औसतन मधेशियो को आपस मे लडाभिडाकर मधेशियो को लुटने का नया नया तरीका अपनाया जा रहा है ।
१९- मधेश के शिक्षा को ध्वस्त बनाया जा रहा है ।
२०- मधेश मे चुनाव के नाम पर लोगो को विभिन्न तरीको से खरीद कर चुनावो को गुन्डा राज को स्थापना किया जा रहा है, आदी ।
अब प्रान्तिय मधेशी राज्य से मधेश की समस्या सुलझाने के विपरीत उलझने की अवस्थाअ निश्चित होने के कारण स्वायत्त मधेश नही, अपितु अब आजाद मधेश ही अन्तिम विकल्प है ।
सह- सन्योजक्, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन

Malangwa

Saturday, August 08, 2015

जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति



उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।








Saturday, August 01, 2015

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ
************************************************************
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संघर्ष र अँन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एव आकांक्षलाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सयुक्त मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन्।
सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन्।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

मिति– २०६४ फागुन १६ गते ।

Friday, July 31, 2015

मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.



नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ


  1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
  2. मधेसी क्रान्ति 
यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले। 


Tuesday, July 21, 2015

मधेसी क्रान्ति ३ कति बेला र केका लागि?

Video: जनकपुर बन्द प्रदर्शन, साउन ५

२०४६ मा गणेशमान ले गरेको जस्तो आन्दोलन त अहिले नै भइराखेको छ। तर मधेसी क्रान्ति ३ कति बेला र केका लागि?

अब क्रान्ति गर्नु पर्यो भने मधेस अलग देश का लागि हुन्छ। अब समझौता को क्रान्ति हुँदैन। त्यो शहीद पैदा गर्ने होइन, गाउँ गाउँ मा लाठी जुलुस निकाल्ने किसिमको हुन्छ, मधेस को भूभाग को प्रत्येक सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी र ब्यारेक आफ्नो अधीनमा लिने क्रांति हुन्छ, उत्तरी छिमेकी ले राजदुत आदान प्रदान नगरे सम्म, द्वैध नागरिकता को संधि नगरेसम्म उत्तरी छिमेकी को प्रत्येक नाका बन्द राख्ने किसिमको क्रान्ति हुन्छ।

तर त्यो बेला आइसकेको छैन, र न आउन पनि सक्छ। मधेसी क्रान्ति ३ पनि आखिर लोकतन्त्र का लागि नै हुने हो। त्यस कारणले अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को सक्दो प्रयोग गर्नै पर्छ। मधेसी क्रान्ति ३ अन्तिम अस्त्र हो। यसलाई पहिलो अस्त्र बनाउनु हुँदैन।
  • अहिले सड़क आन्दोलन र प्रदर्शन, विरोध कार्यक्रम, गाउँ गाउँ मा संगठन विस्तार, alliance building का प्रयास हरु गर्ने 
  • संविधान सभामा अंक गणित लाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास 
  • त्यस पछि सर्वोच्च अदालत को ढोका ढकढकयाउने 
  • अन्तिम अस्त्र राष्ट्रपति हो: राष्ट्रपति ले अंतरिम संविधान को रक्षा गर्ने कुराको आशा गर्ने 
यी चार अस्त्र काम लागेनन भने अनि अंतिम अस्त्र को प्रयोग हुन्छ। 

मधेश अलग देश बनाउने भनेको हामी यो देश छोडेर जाने भनेको होइन। राजा जनकले हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेको। आफ्नो देश छोडेर कहाँ जाने? बरु खस हरु लाई आफ्नो देश बाट धपाउने। नया बन्ने देश मधेसी र जनजाति मिलेर बनेको देश पनि हुन सक्छ। उता पश्चिम मा खसान का लागि अलिकति ठाउँ छोड्दै बाँकी भुभागमा मधेसी र जनजाति ले मिलेर नया देश बनाउने। 

माओवादी ले गल्ती गर्दैछ। अंतरिम संविधान मा रहेको केही पनि गुम्ने ठाउँ नै छैन। अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। यति लिने भए लेउ नत्र यो पनि गुम्छ भनेर काँग्रेस एमाले का प्रतिक्रांतिकारी हरु ले प्रचण्ड लाई ठग्न भ्याएका छन, हेम बहादुर ले मुसहर हरु लाई ठगे जस्तो। 




नेपाली भाषामै बोल्न भनेपछि नवलपरासीमा झडप
सुझाव संकलन अपडेट :: कतै अवरोध, कतै उत्साह
सुरक्षा घेरामा एकतफिर् सुझाव संकलन गरिएको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाए । कम्पाउण्ड बाहिर प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरेका थिए । गाली गलौच समेत गर्दै तिन घण्टासम्म सभासद सहित एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई बाहिर निस्कनमा अवरोध पुर्याएका थिए । कार्यक्रमस्थलमा मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारलाई सभासदको आदेश भन्दै प्रवेशमा रोक लगाइयो । ..... जलेश्वर । मधेसी दलका कार्यकर्ताल सुझाव संकलन केन्द्रको छेवैमा खुर्सानी जलाएर मस्यौदामाथिको छलफलमा अवरोध पुर्‍याएका छन् । महोत्तरीको क्षेत्र न. २ को सुझाव संकलन स्थल योगकुमार माविको छेउमा ठूलो मात्रामा खुर्सानी जलाईपछि त्यसको धुँवाले सुझाव संकलनको काममा अवरोध पुगेको थियो । ...... नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी नेतृत्वको टोलीलाई सुझाव संकलनको कार्यक्रम सञ्चालनलाई हम्मे हम्मे नै पर्यो । ...... सुझाब दिने स्थानलाई सुरक्षाकर्मीले घेरेर राखेका थिए । सुझाब दिने भन्दा सुरक्षाकर्मी बढी भएको भन्दै जयप्रकाश यादवले विरोध गरेपछि प्रहरीले उनलाई बल प्रयोग गरेर निकाल्न खोज्यो ।..... ‘मधेसको यथार्थलाई मस्यौदाले समेटेको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई हामी बहिस्कार गर्छाैं, सुझावको कुनै जरुरी छैन् ।’ रायको मन्तब्य सकिए लगत्तै तराई मधेस सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कौशलकिशोर रायले मञ्चबाटै मस्यौदा च्यातेर ब्यानर फ्यालीदिए । उनलाई केहीवेर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले पुन: छाडिदियो । ..... सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल सहभागी कार्यक्रममा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले आफ्नो भनाई राखिसकेपछि मस्यौदाको किताव च्यात्न खोजेका थिए । ..... विशेषगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले सुझाव संकलनमा अवरोध गरेका छन् । विराटनगरको रानीस्थित मिल्स माविमा भइरहेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । ...... सद्भावनाका केन्द्रिय सदस्य लालकिशोर साह, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमलोपाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विशेषचन्द्र लाल, तमलोपाका सभासद डा. विजयकुमार सिंहसहित ४० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । ..........

उनीहरुले सुझाव संकलन कार्यक्रम खुला स्थानमा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

..... सुझाव संकलनको लागि नुवाकोट जादै गरेका अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई अज्ञात समूहले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । ..... प्रदर्शनकारीले आधा घण्टादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् ।
तातोपानी भन्सारमा अर्थमन्त्रीको यस्तो सेटिङ, व्यापारीबाट पैसा लिन श्रीमतीलाई प्रयोग गरे
भन्सार प्रमुख पोखरेलले प्रतिट्रक एक लाख रुपैयाँ घुस लिएर अति न्यून मूल्यांकन गरी ती ट्रक छोडेर करोडौं रुपैयाँ राजस्व मार्ने काम गरेका छन् । ३४० ट्रकमा ३२२ मात्र चेकजाँच गरिएको थियो । १८ वटा ट्रक चेकजाँच नै नगरी छाडिएको स्रोतले बतायो । भन्नसार प्रमुख पोखरेलले १५६ वटा मालवाहक ट्रकमा सामान ल्याउने व्यापारीहरुलाई घरमै बोलाएर प्रतिगाडी घुसको दररेट तय गरी तोक आदेश गरेका थिए । ........ असार २७ गते

घरमै व्यापारी बोलाएर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको श्रीमतीलाई छुट्टै र कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर व्यापारीसँग प्रतिट्रक एक लाख रुपैयाँ घुस लिएर अति न्यून भन्सार शुल्क लिएर सामान छाडेको

स्रोतको भनाई छ । .......... मन्त्रीको श्रीमती र कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि सहयोग भनेर दररेट तोकी घुस लिएर तोक लगाएका पोखरेलले आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं राजस्व अनुसन्धान विभागका दुई निर्देशक मदन दाहाल र कमल राजलबटलाई पनि सामेल गराएका थिए
मधेशवादी दलहरु सत्ताका लागि वार्गेनिङ्ग गर्दैछ : मातृका
सरकारले सिके राउतलाई नजरबन्दमा राखेर अनावश्यक रुपमा हिरो बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेता यादवले सरकारकै रबैयाका कारण सिके हिरो भईरहेको छ उनलाई स्वतन्त्र कार्यक्रम संचालन गर्न दिनुपर्छ ...... ‘एउटै एजेन्डा हो भने खोइ त मोर्चाबन्दी ? एक्लै एक्लै किन आन्दोलन गर्र्दैछन् ? ..... संविधानको मस्यौदा केही सिमित व्यक्तिहरुको हातमा मात्र आएको चर्चा गर्दै यादवले भने, ‘मस्यौदा जनताको बीचमा आएको छैन । जनप्रतिनिधिहरु विश्वासघाती राणाशैलीमा उत्रेका छन् । अब भिषण वैचारिक संघर्ष र युद्धको सम्भावना बढेर गएको छ ।’ संयोजक यादवले आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताका लागि मधेशवादी दलहरु संघीयता पक्षधरसँग सहकार्य नगरे एमाले काँग्रेस र एमाओवादीसँग सत्ताका लागि वार्गेनिङ्ग गर्ने नेताहरुको नाम किटेरै सार्वजनिक गर्ने ठोकुवा गर्नुभयो । ......... चार दल बीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई भारत र चीनले समर्थन नगर्नु भनेको प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदालाई स्वीकार नगरेको मेरो बुझाई रहेको बताए । ..... एक जना मधेशी मुलका न्यायाधीशले कानुनमा टेकेर सहि कुरा डिसिजन गर्दा त्यसको समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिलाई काँग्रेस र एमालेका उच्च नेताहरुले अबमुल्यन गरेकोमा यादवले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यादवले भने शासक वर्ग घोर मधेशी र आदिबासी विरोधी हुन् । उनीहरुलाई मौजमस्ती गर्नका लागि मधेश चाहिन्छ । मधेशी होइन ? अब सबै एक जुट भएर ‘गर मर’ को आन्दोलन गर्नु पर्छ ।’ ...... आत्म निर्णय सहितको संविधान र संघियताका लागि आफू शहीद हुन तयार रहेको दावी गर्नुभयो । ....... आफू पटक–पटक सिके राउतलाई भेटेको स्वीकार गर्दै यादवले भने ‘मुलुक दुई जना यस्ता व्यक्तिहरु छन्, जो कसैसँग कुरा गर्दैन, ती व्यक्ति हुन्, सिके राउत र विप्लव’ सिके राउत साच्चैको मधेश र मधेशीको समुदायको हित चाहन्छ भने आत्म निर्णयको अधिकार सहित संघियता र संविधानको लागि आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ ......... सरकारले सिके राउतलाई नजरबन्दमा राखेर अनावश्यक रुपमा हिरो बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेता यादवले सरकारकै रबैयाका कारण सिके हिरो भईरहेको छ उनलाई स्वतन्त्र कार्यक्रम संचालन गर्न दिनुपर्छ । राउतको वास्तविकता मधेशी समुदायलाई बुझ्नु पर्ने जरुरी भएको यादवको भनाई रहेको छ । ..... १२ वर्षे सशस्त्र विद्रोह सम्झिदै संयोजक यादवले भने ‘हामीहरु माधवहरुसित सहकार्य चाहदैन्थ्यो । तर प्रमुख ज्ञानेन्द्र भएकोले मुख्य शत्रुलाई परास्त गर्न सहायक शत्रुसँग सहकार्य गरेको कुरा सिके राउतले बिर्सनु नहुने उनको भनाई छ । यादवले भने ‘हामी पहिला आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघियता र संविधान लिउन । त्यसपछि सिके जीहरुको चित नबुझे फेरि अर्कोतिर जाने बाटो त खुल्लै हुन्छ नि ?’


बारा झडपका विच सकियो सुझाव संकलन
बारा ४ बाट निर्वाचीत एमाले सभासद नेजमा खातुनको बा ३ च ७४२४ नम्बरको गाडीमा मधेशवादी दलका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेपछि स्थिती नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुइ सेल अश्रु ग्याँस प्रहार गरेको ...... मधेशवादी दलले अवरोध पु¥याएपछि बन्द कोठा भित्र केहि व्यक्तीको सुझाव संकलन गरी कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरिएको थियो । यस अघि स्थानीय नेरा उच्च माविको प्राङ्गणमा सुझाव संकलन कार्यक्रम गर्ने तय गरिएको थियो ।
‘अध्यक्ष लचिलो हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख खुस्कियो’
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा भट्टराईको बहस
‘म राष्ट्रपतिको उमेद्वार हुन्न’
भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले मात्रै मुलुकमा स्थिरता ल्याउने दावी गरे । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति नभए, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा यी दुवैको मिश्रित मोडल अपनाउन सकिन्छ’, उनले भने । एमाओवादीको पहिलो चाहाना प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभए दोस्रो चाहाना प्रधानमन्त्री भएको उनले बताए । ...... ‘हाम्रो अध्यक्षले हठातमा अन्य विषयमा सहमति हुन्छ भन्ने हामी शासकिय स्वरुपमा सहमति गर्न तयार छौं भनेर फ्याट बोलिदिनु भयो ।’ ..... ‘कांग्रेस एमालेका केहि साथीहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सकारात्मक हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘अझै पनि सहमति गरेर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेको मस्यौदामा शासकिय स्वरुप बारे पुन विचार गर्दा उपयुक्त हुने उनले भनाई थियो । ........ ‘अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहदैंनन’, उनले भने, ‘ उक्त प्रणाली भए नेपालमा स्थिरता आउने र चलखेल गर्न नपाईने डर उनीहरुलाई छ ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधिनता बलियो हुने उनले दावी गरे । ..... ‘प्रचण्ड, बावुरामको चर्चा बढी छ, उनीहरु नै निर्वाचित हुन्छन भनेर कांग्रेस, एमाले तर्सिए’, उनले भने ..... देशभरिबाट पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली अबलम्बन गर्न राय सुझाव आएको भट्टराईले बताए
तराईमा राज्यबाट भएको दमनको भत्सर्ना
पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, अध्येता तुलानारायण साह र साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षीले साउन ४ गते एक वक्तव्य निकाल्दै राज्यबाट भएको दमनको भत्सर्ना गरेका हुन् ।.......... जनकपुरमा प्रहरीले अत्यधिक बलप्रयोग गर्दा २४ जना घाइते भएका छन् ।’ ....... ‘प्रहरीको बलप्रयोगबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, सभासद् डा. विजय सिंह, सद्भावना पार्टीका लालकिशोर साह, संजय सिंह लगायत कैयौं नेतृहरु समेत घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइते भएका नेकपा-माओवादीका सुशील कर्ण र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका योगेन्द्र रायलाई थप उपचारका लागि काठमाडौ ल्याइएको छ ।’ ........ रौतहटको गौरमा समेत प्रहरीद्वारा बलप्रयोग भएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘उक्त झडपमा प्रहरीले गरेको लाठीचार्जबाट संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका केन्द्रीय सदस्य बबन सिंह र योगेन्द्र राय यादवलगायत १३ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले सप्तरीमा ६० सेल अश्रुग्यास, २० राउण्ड हवाइ फायर गर्नुको साथै २१ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको बलप्रयोगबाट वीरेन्द्र माझी, विकास तिवारी, संजीव मण्डल र जगदीश कुशियतलगायतका घाइते भएका छन् । साथै महोत्तरी, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरुमा समेत झडप भएको छ ।’
काठमाडौंको सडकमा, ‘मधेशी सभासद् संविधानसभा छोड’
‘मधेशी सभासद् संविधानसभा छोड’, ‘मधेश विरोधी मस्यौदा खारेज गर’, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश कायम गर’ र ‘मधेशी युवा एकता जिन्दावाद’
जनकपुरमा प्रहरीद्वारा लाठी चार्ज, दर्जनौं घाइते, अवस्था तनावग्रस्त

Wednesday, July 08, 2015

मधेसी पार्टी हरुको दायित्व

मधेसी पार्टी हरुले गर्ने गल्ती हरु

  • हामी मान्दैनौं भन्ने तर Counter Proposal नराख्ने ----- मस्यौदा लेख्ने पावर बाहुन को हात बाट खोसेर आफ्नो हातमा लिनुपर्ने ठाउँमा यो मस्यौदा मान्दैनौं अर्को लेखेर आउ भनेको बाहुन बाट खोसेर लिनुपर्ने ताकत बाहुन लाई आफूखुशी दिएको हो -- त्यो पनि यस्तो उस्तो बाहुन लाई होइन --- कंस सिटौला लाई, जसले ५६ मधेसी शहीदको रगत खायो। छ त आफुसंग मान्छे --- दीपेन्द्र झा जस्ता वकील ले लेख्दिन्छन् ड्राफ्ट। गलत संविधान का लागि दुई तिहाई पुग्दै पुग्दैन, तर केही गरी त्यहाँ बाट गलत संविधान उमक्यो भने सर्वोच्च मा लड्ने भनेको दीपेन्द्र झा ले नै हो ---- सीके राउत का लागि सफलता पुर्वक लड्यो --- १६ बुँदे का विरुद्ध सफलता पुर्वक लड्यो ---- गलत संविधान का विरुद्ध लड्नु पर्यो भने उसको नेतृत्वमा लड्ने हो। अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको र परिधि निर्धारण गरेको संविधान सभाले अंतरिम संविधान को विरुद्ध जान मिल्दैन ---- तर गयो भने औषधि खोज्ने पहिला सर्वोच्च मा हो। देश तोड्नु परे तोडदिम्ला --- के जान्छ, तर You only go to war after you have exhausted all other options. अहिले त लड़ाई संविधान सभामा छ। त्यो काँग्रेस भित्र छ, एमाले भित्र छ। सबै सँग coordinate गर्ने हो। गलत संविधान लाई दुई तिहाई पुग्न नदिने। पार्टी को सीमाना संविधान सभा भित्र छैन। 
  • सबै मधेसी र जनजाति पार्टी हरु एक ढिक्का भएर, एउटै संगठन, एउटै पार्टी नबनाए सम्म कुनै पनि मधेसी जनजाति नेतालाई जनता लाई शहीद बन भनेर सड़कमा बोलाउने नैतिक आधार छैन। आफुले सजिलो काम नगर्ने, काठमाण्डु मा भुकम्प प्रुफ घरमा बसेका १०-२० जना ले चाहेमा हुने काम नगर्ने, तर जनता लाखों को संख्यामा सड़कमा आइदिनु पर्ने? बकम्फुसे कुरा। आफ्नो विवेक ले पार्टी एकीकरण नगर्ने? मधेसी जनताले चाहेको र मांगेको एउटै एकीकृत पार्टी। त्यो मधेसी नेताले विवेकले दिने हो। त्यो काम पनि बाहुनले थ्रेसहोल्ड राखेर गरिदिनु पर्ने? मजाक होइन त त्यो? 
  • होइन भने मधेसी नेताले चाहेको संविधान आएछ भने पनि फाइदा हुन्छ काँग्रेस लाई। मधेसी नेता हरु फेरि पनि दुई चार सांसद काखी च्यापेर बसनेछन्। एउटै एकीकृत पार्टी छ भने ठुलो पार्टी बन्छ, देशको दोस्रो ठुलो पार्टी त त्यसै बन्छ। संघीयता को watchdog र आर्थिक क्रान्ति को नेतृत्व को काम गर्न सक्छ।   



Wednesday, July 01, 2015

गिरिजा ज्ञानेन्द्र भन्दा तीन गुणा बढ़ी रक्त पिपासु?

१९ र ५६ को अंक गणित त आफ्नो ठाउँ मा छँदै छ। तर ज्ञानेन्द्र ले एक पटक दिई सकेको फेरि फिर्ता लिएको छैन। गिरिजा का उत्तराधिकारी ले दिई सकेको कुरा बारम्बार थुतने प्रयास गरेको गरै छ ---- अहिले पनि गरि राखेको छ।

साँच्चि ५६ जना मरेको हेर्न किन पर्खिनु परेको गिरिजा लाई? ५ जना मै किन उज्यालो देखेन उसले? किनभने उसको चरित्र लोकतान्त्रिक भएको कहीं कतै रेकॉर्ड नै छैन। उसले सधैं काँग्रेस लाई एउटा परिवारको बिर्ता मात्र ठान्यो। अहिले पनि त्यो पार्टीले उसको त्यो विचारको आदर गरेकै छ। राणा, शाह, कोइराला ---- उसको दिमाग मा रहेको श्रृंखला।

काँग्रेस जे छ मधेसको बलमा छ। काँग्रेस पार्टी भित्र को राणा शासन कहिले अन्त हुने? देशको राणा शासन त उहिले अन्त भैसक्यो। मधेस को बलबुतामा, मधेसको नोट र वोट को बलमा देशमा शासन गर्ने पार्टी को नेतृत्व मा मधेसी आउनुपर्छ होइन भने देश बाट पंचायत व्यवस्था गायब पारे जस्तै मधेस बाट काँग्रेस पार्टी लाई गायब पार्नु पर्छ।

काँग्रेस पार्टी एउटा परिवार को जागीर रहि रहेसम्म यो देशमा लोकतंत्र अझै आई नसकेको भन्नु पर्छ।


Tuesday, June 30, 2015

कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा

Insensitive हुनुको पनि एउटा सीमाना हुन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति का लागि कमल थापा जे हो मधेसी क्रांति का लागि कंस सिटौला त्यही हो। त्यस कंस सिटौला लाई संघीयता बारे मस्यौदा लेख्न लगाएर नेपाली काँग्रेस ले insensitivity को प्रत्येक सीमाना नाघेको छ।


Saturday, June 27, 2015

कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ

मधेसी हरु लाई अनागरिक बनाउन खोज्ने, मधेसी हरुको मताधिकार खोस्ने, मधेस को बिहार उत्तर प्रदेश सँग को रोटी बेटी को सम्बन्ध बुझ्न नखोज्ने अथवा बुझ पचाउने, मधेसी लाई एक व्यक्ति एक मतको लोकतंत्र दिन्न भन्ने, मधेसी लाई संघीयता दिन्न भन्ने ------- यो देश तोड्न चाहने हरुको बोली र विचार हो। 

देश तोड्न अति सजिलो छ। तोड्नै परे तोड्दिमला। चेतना भया। एक चोटि त्यो निर्णय मा मधेसी जनता पुगे पछि फर्किने संभावना रहँदैन। 




Wednesday, June 10, 2015

विद्या द्वारा मधेसी क्रांतिको अपमान

माधव नेपाल को निर्वाचन क्षेत्रमा गएर, मधेसी हरु को भेला गरेर विद्या भंडारी ले केही वर्ष अगाडि "तपाइँ हरुले सड़कमा ओर्लेर गलत गर्नु भयो" भन्न भ्याएको। मधेसी क्रांति को अपमान हुन्छ भने, मधेसी क्रांति का ५० भन्दा बढ़ी शहीदको अपमान हुन्छ भने मधेसले मदन भंडारी को अपमान गर्छ। आलोचना भनेको होइन, अपमान भनेको।

सिक्किम सिक्किम भन्दै बितायो मदनले आफ्नो छोटो राजनीतिक करियर -- काम न काजको।

संघीयताको छेउ टुप्पो नबुझेको अर्को मान्छे हो मदन।


Wednesday, April 08, 2015

अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो


  • मधेस स्वतंत्र देशको नारा सहित गाउँ गाउँ शहर शहरमा लाठी जुलुस निस्कन्छ दुई हप्ता सम्म 
  • दुई हप्ता मधेस पुर्ण रुपले ठप्प रहनेछ 
  • यो एउटा अहिंसात्मक क्रांति हुनेछ 
  • क्रांतिका दौरान मधेस स्वराज पार्टीको क्रांतिकारी रफ्तारमा गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा संगठन विस्तार गरिनेछ 
  • दुई हप्ताको क्रांति पछि मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा हुनेछ 
  • सीके राउतको नेतृत्वमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना हुनेछ 
  • क्रांतिमा सहभागी सम्पुर्ण मधेसी दल त्यसमा सामेल हुनेछन् 
  • बन्दुक धारी मधेसी दलहरु का सैनिक मधेस सेनामा पुर्ण रुपले समायोजन भइ सके पछि ती दल लाई पनि अंतरिम सरकारमा सामेल गरिनेछ 
  • अंतरिम सरकारसँगै अंतरिम संविधान जारी गरिनेछ 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकारले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष भित्र संविधान सभाको चुनाव गराउनेछ 
  • त्यस सभाले एक वर्ष भित्र क्रांतिकारी अंतरिम संविधान अनुमोदन गर्नेछ 
  • त्यस संविधानमा संघीयता रहनेछ, समावेशीता रहनेछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहनेछ 
  • मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भएको १५ दिन भित्र पहाड़ी पुलिस, सेना, प्रशासनले आ-आफ्नो पुलिस चौकी, ब्यारेक, कार्यालय खाली गर्नु पर्नेछ ---- त्यस किसिमको अल्टिमेटम को घोषणा गरिनेछ --- तिनले बोर्डर क्रस गरेर घर फर्के भो --- अथवा मधेस मा नै घर छ भने पुलिस चौकी, ब्यारेक, कार्यालय खाली गरेर सादा पोशाक मा आफ्नो पुलिस चौकी, ब्यारेक, कार्यालय बाहिर जहाँ बसे पनि भो ----- तिनको सुरक्षा को जिम्मेवारी मधेस सरकारको हुनेछ 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकारले नया मधेस सेना, मधेस पुलिस र मधेस प्रशासनको समायोजन गर्दा समावेशीताको सिद्धांत अपनाउने छ ----- त्यसमा मधेसका नेपाली भाषीहरुलाई कुनै किसिमको पुर्वाग्रह नगरी उनीहरुको समानुपातिक उपस्थिति को प्रयास रहनेछ ------- नया मधेस सरकार को अंतरिम संविधान छोएर शपथ खाने सबै त होइन तर थुप्रैलाई आफ्नो पुरानो सरकारी जागीर फेरि पाउने संभावना रहनेछ ----- त्यो सेना का सैनिक, प्रहरी, प्रशासक सबैको हकमा लागु हुनेछ 
  • मधेसमा एक तिहाई पर्वते रहेको तथ्यको आदर गरिनेछ 
  • हिंदी र नेपाली दुबै मधेस का राष्ट्रीय भाषा हुनेछन् 
  • कैलाली, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला ---- सात राज्य रहनेछन् --- तिनलाई आत्म निर्णयको अधिकार रहनेछ ---- कुनै पनि राज्य सरकारले आफ्नो राज्यको संसद मा बहुमतको आधारमा जनमत संग्रह गराउन पाउने छ ----- अलग देश को एजेंडा ले बहुमत पाएमा अलग देश घोषणा गर्ने अधिकार हुनेछ 
  • मानव अधिकार मधेस राज्य को आधारभूत सिद्धांत हुनेछ ---- आफ्नो इच्छाको धर्म मानने सबैलाई अधिकार हुनेछ 
  • दलित, महिला, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब का लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ 
  • मधेसमा बोलिने प्रत्येक भाषालाई स्थानीय सरकार र प्राथमिक शिक्षा मा क्रमबद्ध स्थान दिइनेछ 
  • त्यस्तो प्रत्येक भाषाको विकासको लागि विशेष योजना बनाइनेछ 
  • महिला का लागि सरकारको प्रत्येक तहमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ --- एक तिहाई 
  • त्यसरी आरक्षण गर्दा दलित, मुसलमान, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा, गरीब महिला का लागि ठाउँ छुट्याइनेछ 
  • देश मा एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ ---- जसको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ---- र एक व्यक्ति लगातार बढ़ी मा दुई पटक सम्म मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउनेछ -------  राष्ट्रपति पदको लागि चुनाव लडेको व्यक्तिले कमसेकम  ५०% मत ल्याउनु पर्नेछ ----------- चुनाव लडेको व्यक्ति यदि पुरुष हो भने उसको उप राष्ट्रपति अनिवार्य महिला हुनुपर्ने छ ------- राष्ट्रपति सेना प्रमुख हुनेछ ------ राष्ट्रपति को कैबिनेट को सदस्य बन्न संसदको सदस्य हुनु आवश्यक हुने छैन 
  • देशको राजधानी जनकपुर हुनेछ 

  • क्रांति अहिंसात्मक हुनेछ ------ गाउँ गाउँ मा लाठी जुलुस निस्किनेछ ------ तर उपनिवेशी प्रहरी/सेनाले हिंसात्मक दमन गरेमा ईंट को जवाफ पत्थर हुनेछ ----- हिंसात्मक दमनको प्रतिकार मा बन्दुकधारी मधेसी दलका सैनिक अग्र पंक्तिमा रहनेछन् ------- हिंसात्मक दमन को प्रयास भएमा कड़ा भन्दा कड़ा प्रतिकार गरिनेछ 
  • दुई हप्ता क्रांति हुनेछ --- त्यस पछि मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा हुनेछ ----- मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भए पछि दुई हप्ता पुर्ण रुपले बंद रहेको मधेस फेरि खुला हुनेछ --------   तर उत्तरी छिमेकी देशले स्वतंत्र देश मधेस लाई नया देशको मान्यता नदिए सम्म र राजदुत आदान प्रदान गर्ने अभ्यास शुरू नगरेसम्म त्यस उत्तरी देशको प्रत्येक नाका बंद नै राखिनेछ 
  • मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा हुनासाथ मधेस देश भित्र रहेको पुरानो सरकारको प्रत्येक संपत्ति मधेस सरकारको अधीनमा आउनेछ --------- घर जग्गा गाडी बन्दुक पिस्तौल लाठी कापी कलम किताब फाइल ताला चाबी सन्दुक सबै ---- रोड एयरपोर्ट सबै --- भन्सार आदि इत्यादि सबै 
  • मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भए पछि यदि कुनै उपनिवेशी प्रहरी अथवा सैनिक को हातमा हतियार छ भने त्यस्ता सँग शत्रु सैनिक सरह व्यवहार गरिनेछ 
  • मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भए को १५ दिन भित्र प्रत्येक उपनिवेशी प्रहरी र सैनिक ले आ-आफ्नो पुलिस चौकी र ब्यारेक खाली हात खाली गर्नु पर्नेछ ---- प्रत्येक सरकारी कार्यालय मधेस सरकारलाई त्यसरी नै हस्तांतरण गर्नु पर्नेछ 
  • नया मधेस सरकार को सेना, प्रहरी, प्रशासनमा आफ्नो पुरानो स्थान चाहने जति ले यस १५ दिन को समय सीमामा दर्ता गराउने 
  • १५ दिन नाघि सके पछि पनि यदि कोही उपनिवेशी प्रहरी अथवा सैनिक आफ्नो पुलिस चौकी अथवा ब्यारेक मा अथवा त्यस बाहिर पनि हात हतियार र पोशाक मा पाइयेमा त्यस्ता सँग मधेस सेनाले शत्रु सेना सँग जस्तो व्यवहार गर्नेछ 
  • मधेस सेनाले प्रत्येक कार्यालय, चौकी, ब्यारेक, एयरपोर्ट, सड़क आफ्नो अधीनमा लिनेछ 
  • क्रांति शुरू हुनु भन्दा अगाडि नै सीके राउतको नेतृत्व र क्रांतिको बाटो को सक्रिय समर्थन गर्ने मधेसी दलहरुले अंतरिम सरकारमा ठाउँ पाउने छन 

  • गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा खड़ा भएको मधेस स्वराज पार्टी को संगठन का कार्यकर्ताले मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भएको दिन देखि को संक्रमण कालमा गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा शांति सुरक्षा को जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् 
  • मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भएको १५ दिन पछि मधेस सरकारले सेना, प्रहरी र प्रशासन को गठन गर्नेछ 
  •  एक तिहाइ न नाघ्ने गरी पर्वते ---- त्यस मध्ये एक तिहाई पर्वते महिला ------ त्यस फोर्मुला मा फिट हुने गरी पुरानो सत्ताका क्रांति सँग cooperate गरेका पर्वते मुल का लाई उनीहरुको पुरानो जागीरमा पहिला कै पुरानो पदमा बहाल गरिनेछ ---- ती सबैले मधेसको नागरिकता स्वीकार गर्नेछन् --- र मधेसको संविधान छोएर शपथ खानेछन् 
  • पुरानो सत्ताका मधेसीलाई उनको पुरानो पदमा बहाल गरिनेछ 
  • सेना लाई १५,००० मा सीमित गरिनेछ 
  • प्रहरी ३०,००० मा सीमित हुनेछन् 
  • प्रशासक हरु को संख्या कमसेकम राख्ने प्रयास हुनेछ ---- minimum government, maximum governance 
  • सेना, प्रहरी, प्रशासन का बाँकी पदमा समावेशी सिद्धांत का आधारमा रिक्त पद हरु मधेस स्वतंत्र देशको घोषणा भएको ६ महिना भित्र meritocratic किसिमले गरिनेछ 
  • त्यस ६ महिना भित्र प्रत्येक सरकारी फॉर्म हिन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ