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Wednesday, August 05, 2015

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे

संविधान मस्यौदा मा नहुनुपर्ने कुरा धेरै छन। पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा हरु छन। पार्टी ले सत्ता मा पुगेर पनि गर्न नसकेका काम हरु लाई मस्यौदा मा ठुँसियेको दर्दनाक स्थिति छ। पालै पिलो काँग्रेस, एमाले, माओवादी सत्ता मा पुगेका छन। जनता लाई आवास, रोजगार दिनु थियो भने त्यति बेला दिनु थियो। आफुले गर्न नसक्ने अनि संविधान मा लेखि दिए पछि कसले आएर गर्दिने? बरु गर्न सक्ने हरु आए भने तिनको हात खुट्टा बांधिदिने किसिमको लेखाइ छ मस्यौदा मा।

तर एउटा हुनै पर्ने कुरा छ जुन संविधान मा छैन। त्यो हो राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी। देशको विकास मा नंबर एक तगारो हो देशका राजनीतिक पार्टी हरुको ढुलमुल अवस्था।

  • राजनीतिक पार्टी हरुको आय व्यय पुर्ण पारदर्शी राख्नु पर्ने ऑनलाइन 
  • चुनाव मा वोट पाएको समानुपातिक पार्टी हरुले सरकार बाट पैसा पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने 
  • पार्टी हरु को आतंरिक संरचना मा पनि ४९% आरक्षण को व्यवस्था 
  • पार्टी को कुनै पनि पद को कमसेकम ४ वर्ष मा एक पटक निर्वाचन हुनुपर्ने 
  • मनोनित पद १/३ भन्दा बढ़ी हुन नपाउने 

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे। यति गर्दिए कति आनन्द हुन्थ्यो? होइन भने राजनीतिक पार्टी हरुको व्यवहार नवराजा हरुको जस्तो छ। अब हामी संविधान माथि भन्ने छ। चार जनाले हस्ताक्षर गरेर ६०१ लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सोंच।


Monday, July 06, 2015

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन


मातृका पछि बीपी आउने, बीपी पछि गिरिजा आउने, गिरिजा पछि सुशील आउने ----- अझ दुई चार जना लाइन मा लागेर बसेका छन।

त्रिभुवन पछि महेन्द्र, महेन्द्र पछि वीरेन्द्र --- त्यो शाह हरुको स्टाइल भयो।

तर काँग्रेस भित्र राणा शासन छ। राणा हरुको हुन्थ्यो। दाई पछि भाइ, त्यस पछि अर्को भाइ आउँथ्यो।

नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन थियो र छ ---- रहिरहन्छ कि रहँदैन त्यो काँग्रेसी हरुको आतंरिक कुरा।


Thursday, November 06, 2014

पुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी

पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र वाली पार्टी
  1. पार्टीके केन्द्रीय अध्यक्षको पार्टी महाधिवेशनमें बहुमतके आधार पर चुना जाएगा। अध्यक्षके उम्मीदवारको ५०% से ज्यादा मत लाने होंगे।
  2. ३१ केंद्रीय समिति सदस्य होंगे। उनको भी पार्टी महाधिवेशनमें चुना जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता मतदान करेंगे।
  3. ५ पदाधिकारी होंगे। उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठक। अध्यक्ष। पार्टी महाधिवेशनमें सब चुने जाएंगे। 
  4. केन्द्रीय समितिकी बैठक होगी प्रत्येक तीन महिनेमें एक बार। उस बैठकके minutes पार्टीके वेबसाइट पर रखे जाएंगे। 
  5. प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमें एक क्षेत्रीय समिति होगी। आन्तरिक निर्वाचनद्वारा चुना गया व्यक्ति क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा, और चुनावमें टिकट भी उसीको मिलेगा। टिकट पार्टी अध्यक्ष या केंद्रीय समिति वितरण नहीं करेंगे।
  6. पार्टीके आय व्ययका पैसे पैसेका हिसाब पार्टीके वेबसाइट पर रखा जायेगा। जो डोनर नाम न खुलाना चाहें उनका नाम ना खुलाया जाएगा।
  7. स्थानीय चुनावमें टिकटका वितरण भी उसी तरह किया जाएगा, उपरसे टिकट वितरण नहीं किया जाएगा।
  8. पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका: वार्ड लेवलसे केन्द्र तक आप चुनाव ही कराते रहिएगा तो कितने बैलट छपेंगे? खर्चा कितना बैठेगा? कौन देगा खर्चा? एक तरीका है जिसमें खर्चा ही नहीं होता है। मान लिजिए पार्टीका महाधिवेशन हो रहा है। देश भरसे १,००० प्रतिनिधि जमा हुए हैं। पार्टी अध्यक्षके लिए ३ उम्मीदवार मैदानमें हैं। तो क्या करेंगे। उन १,००० लोगोको आप तीन गुटमें बँटके खड़े होनेको बोलेंगे। उम्मीदवार क के नाम पर ३५० लोग खड़े हुए, उम्मीदवार ख के नाम पर ३५०, और उम्मीदवार ग के नाम पर ३०० लोग, लेकिन नियम है कि पार्टी अध्यक्षके लिए कमसेकम ५०% वोट चाहिए। तो उम्मीदवार ग को पराजित घोषित किया जायेगा, और उनके ३०० समर्थकोंको तभी कहा जाएगा, अब आप उम्मीदवार क और उम्मीदवार ख में से एकको चुनिए। वो ३०० लोग चलके दोमें एक चुनेंगे। पैदल चलके मत डालेंगे। बैलटकी कोइ जरुरत नहीं है। खुला लोकतन्त्र। ये एक भी पैसा खर्चा किए बगैर चुनाव करानेका तरीका स्थानीय लेवल पर और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वार्ड वार्ड में संगठन निर्माण करना है तो कैसे करेंगे नेतृत्वका चयन? ऐसे ही।
  9. पार्टीमें ५१% पद फ्री कम्पटीशनसे, और ४९% आरक्षणके सिद्धान्त पर बाँटा जाए। दलित, महिला, मुस्लमान और गरीबको आगे लाया जाए और नेतृत्वकी ओर बढ़ाया जाए।