Showing posts with label aashwin sangram. Show all posts
Showing posts with label aashwin sangram. Show all posts

Sunday, September 20, 2015

In The News (100)



प्रचण्डले खोले रहस्यः आन्दोलन र बहिस्कारबीच कसरी बन्यो संविधान (विशेष अन्तर्वार्ता)
तर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले एउटा घुम्ती बनाए । त्यो घुम्ती तीस दलीय मोर्चाको अवसानसँगै शुरु भयो र १६ बुँदेमा आएर आकार लियो । ..... अब संविधान बन्यो । अब देश पनि बच्यो, अगाडि जान्छ । .... पहाड नदेख्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको पहिचानको आधारमा ५० लाख भन्दा बढी ५४ लाख जनता भएको सबै उद्योग धन्दा भएको क्षेत्र पाउनुभएको छ उहाँहरुले । .... लिम्बुवान भन्नेलाई लिम्बुवान छैन । किरात भन्नेलाई किरात छैन थारुको आफ्नै छैन । मगरात पनि छैन । तर, मधेसी जनताले जति पाउनुभयो, त्यति चाँही अरुले पाउन भएको छैन । ..... उहाँहरुले तपाईहरुले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुभएन । हामी चौथो पार्टी हौं, हामी तपाईहरुसँगै हुँदा तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले चिठी लेख्यौं । ...... थाईल्याण्डमा गए, त्यहाँबाट सिधै दिल्ली । दिल्लीमा गएर त्याहाँका पार्टी, सरकारका अधिकारीसँग भेटेको भन्ने कुराहरु आयो । मैले हेर्दा अहिले कहिँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि राजतन्त्र फर्किने नेपालमा स्थिति नै छैन । जनताको तहमा, पार्टीहरुको तहमा । .....

तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठूलै केही भइ पो राख्या छ कि भन्ने सूचना आएपछि लाग्थ्यो पनि कहिलेकाँही । माथि माथि त ठूला ठूला षड्यन्त्र हुने गरेको देश पनि त हो नि राणाकालदेखि ।

..... आधिकारिक नै भनेर उहाँले भन्नुभयो, यो बिल्कुल झूठो र गलत कुरा हो । पहिलो कुरा, भारतले यस्तो कुरा कसरी सोच्न सक्छ ? अहिले नेपाल प्रगतितर्फ गइराख्या छ, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको छ । अब अर्कोलाई, हटिसकेकोलाई भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो । .....

आधिकारिक नै भनेर भारतीय राजदूतले भनिसकेपछि होइन रहेछ, यो हल्ला भन्ने भो ।

...... के कस्ता चलखेलले पहिलो संविधानसभा असफल र त्यसपछि के कस्ता घटना अगाडि बढे भन्ने कुरा अहिले फर्केर हेर्दा मानिसहरु अनुभवबाट ठक्करबाट शिक्षा लिने, बुद्धि बढ्ने भन्याजस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसखालका प्रतिगामी भन्नुस् वा प्रतिक्रियावादी भन्नुस् वा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको चलखेलकै कारण हामी असफल भएका छौं । अरुलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफ्नै कमजोरी हो, हामी सकेनौं भन्ने निश्कर्ष त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ....... अहिले पनि तिनै शक्ति प्रवृत्तिहरु संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि म चाँही आफ्नो दिमागमा छ्याङ्ग भएजस्तो या सपनाबाट ब्युँझेजस्तो । किनकि अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सहमति भएको पनि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । थोरै त्यस्ता विषयहरु थिए, जसले यो देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । तर, त्यसमा ११ प्रदेशमा सहमति गराउने तथा सबै गराउनेमा म आफैं खटेको थिएँ । ...... मैले मधेसका नेताहरुलाई सहमति गराएपछि स्टेटमेन्ट तयार गरेर सहि गर्ने बेलामा मधेसका साथीहरु हामी त सही गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भनिदिएपछि एक( दुई हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका अति क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने साथीहरु हाम्रो वैद्यजी, विप्लवजी दुइटै र सबै मधेसी तिनै नेताहरु जसले हामी सही गर्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भने । तिनै नेताको अफिसमा गएर तपाईँहरुले त बचाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले त धोका दिए, विश्वासघात गरेको भनेको त्यो चाँही सम्झना यति ताजा अहिले भइराख्या छ मलाई । ........ अहिले म हेर्छु तिनै मान्छेहरु अहिले फेरि पनि संविधान बन्न नदिने । हिजो ११ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन दिएनन् । अहिले चाँही ६ प्रदेश, ७ प्रदेशलाई अहिले पनि धेरै चिज परिवर्तनको सम्बोधन गरेकै छ, यो संविधानले । ....... जुन मान्छेको देशप्रतिकै बफादारी वा निष्ठामा देशैप्रति प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो के संघप्रति निष्ठावान हुन्छ रु त्यस्ता तत्वहरु अहिले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै असफल पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल पार्ने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछि

मलाई कताकता योसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न जरुरी छ, योसँग सम्बन्ध बनाएर यो देशको भलो हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा म पुगेको हो ।

....... किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस गर्नुपर्ने बेलामा दुख मनाउनुपर्ने जस्तो, ठूलो ऐतिहासिक विजयी भएको बेलामा खुसीयाली मनाउनुपर्ने बेलामा झन् त्यहाँ रुवाबासी गर्ने जस्तो यो मिलेकै छैन । यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई । ...... लिडरसीप भएको नाताले मैले घुमाएको नै हो । अब योभन्दा अघि जान खोज्यो भने झन घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसीपको कतव्र्य यो हुन्थ्यो कि देख्दादेख्दै सबैलाई खाल्डोमा लगेर हाल्नु त हुँदैनथ्यो । त्यसलाई कुनै तरिकाले बचाउनुपथ्र्यो । त्यो बचाउने बेलामा चाँहि राम्रोसँग सैद्धान्तीकरण गरेर, प्रशिक्षण गरेर, पुरै पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्यो, अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण गर्नुपथ्र्यो । हामीले त्यो नगरी ह्वात्तै आयौं क्या । ....... युद्धमा चाँही राम्रा(राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन । लेख्न त्यतिकै हुन्छन भन्ने त छैन । पढ्न त्यतिकै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन । तर, यतापट्ट िआउँदा चाहिने जुन रुपान्तरण हो, त्यसको समयको ग्याप यति चाँडै भयो कि जसले गर्दा केही नेताहरुलाई कहाँ आयौं हामी, कहाँ जान हिँडेको भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । नेतृत्वले त यता ल्यायो भन्ने सुरुमा शंकाको घेरबाट प्रश्न सुरु भयो । बढ्दै जाँदाचाँही त्यो गम्भीर भयो ।

हामी जाने भनेको त अन्तै थियो ।

........हामीभित्र युद्धकालमा जो भूमिगत थिए, आफूआफूबीच चिनजान नै थिएन । धेरैसँग संसर्ग पनि थिएन । ..... मलाई आजको दिन उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नलाई । किनभने संविधान असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनिएको छ । उहाँले पढ्न बाँकी पनि छ । फेरि मैले उहाँको बारेमा टिप्पणी गरें भने त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन त्यसैले म ३ गतेपछि बरु भनौंला ।


यस्तो छ विप्लव माओवादीको “जन संविधान”को अवधारणा

पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड

..... नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने । ..... १। राष्ट्राध्यक्षमा कार्यकारिणी अधिकार हुने । राष्ट्राध्यक्ष नेपाली जनसेनाको परमाधिपति हुने । २। राष्ट्राध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने । ..... जनअदालत सर्वोच्च, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने । सामुदायिक समितिअन्तर्गत सामुदायिक न्यायिक समितिहरु रहने ।


एकातिर दीपावलीको तयारी, अर्कोतिर घरघरमा कालो झण्डा
शनिबारदेखिनै थारु कल्णकारी सभाले उदयपुका प्रत्येक थारुको घरमा कालो भण्डा गड्न सूरु गरेको पनि बताए । चौधरीका अनुसार त्रियुगा नगरपालिको थारु बस्तिमा प्रत्येक घरमा कालोझण्डा गडिएको छ ।


संविधान पारित भएपछि मलाई खुइल्याउने काम भयो– बाबुराम भट्टराई
“संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, विवादित विषयमा सहमति खोज्न र संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने यावत काम गरेर मस्यौदाको अवस्थामा ल्याइपु¥याउन मैले कति भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएको विषय हो ।” शनिबार काभ्रेको पाँचखाल नागरपालिका–१६ स्थित धुर्मुस सुन्तली एकीकृत बस्ती अवलोकनका क्रममा भट्टराईले भने । “तर संविधान पारित भइसकेपछि भने मलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ । मैले संविधान नै ल्याउन नखोजेको, विथोल्न खोजेको जस्तो प्रचार गरिँदैछ ।” ..... “संविधान जारी भएकोमा म समुल रुपमा खुशी भएपनि आंशिक रुपमा म बेखुशी छु । किनभने अहिले पनि तराइ मधेस, मगरलागयतका समस्याको समाधान भएको छैन । यी सबै समुदायको माग पुरा गरेर संविधान जारी गर्न पाएको भए धेरै खुशी हुन्थें ।”


यसकारण स्वागत गर्नुपर्छ दलितले नयाँ संविधान
नयाँ संविधानमा हामीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको संवैधानिक दलित आयोग, समानुपातिक समावेशीकरण, छुवाछूत तथा सबैप्रकारका विभेदहरुको अन्त्यका अतिरिक्त दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिलगायतका मुद्दाहरुमा अतिरिक्त हकको दावी गरेका थियौं जुन संबोधन भएको छ । भने वैज्ञानिक आरक्षण अन्तरत निर्वाचन प्रणालीमा अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व र तथा मौलिक हकमा कानून बमोजिम जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्ने हाम्रा जायज माग र सरोकारहरु पूरा नहुनुमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रुपमा लिएका छौं । .... राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष बि.कले जारी गर्नुभको विज्ञप्तीको अंश


निराश भएर फर्किए विशेष दूत
निर्माण प्रक्रियामा समर्थन रहे पनि संविधानमा समर्थन नगर्ने संकेत गरे । .... ‘नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले जोडदार समर्थन गरेको छ । हामी चाहन्छौँ, संविधानलेखन सम्पन्न गरिने अवसर उल्लासमय र सन्तोषजनक हुनुपर्छ न कि आन्दोलनपूर्ण र हिंसात्मक,’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जयशंकरले पचास सेकेन्ड लिखित प्रतिक्रिया पढे, ‘नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आवश्यक लचकता र परिपक्वता अपनाई सर्वस्वीकार्य, स्थायी र भरपर्दाे संविधान जारी गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने हामी आशावादी छौँ ।’ .... चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको अदूरदर्शिताका कारण भारतबाट विशेष दूत आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।

‘भारतबाट विशेष दूत आउने परिस्थिति बनाउनु हुँदैनथ्यो ।

विजय गच्छदारलगायतसँग तीन दलले कुरा गरेर सहमति गर्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो,’ आचार्यले भने, ‘घरभित्रका असन्तुष्टि समाधान गर्न नसक्दा यो अवस्था आयो । समय घर्किसकेपछि उनी (जयशंकर) आएर आफ्ना सरोकार राखे ।’ ......

तराईमा ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकार र तीन पार्टीको मौनता र समवेदना व्यक्त गर्ने कञ्जुस्याइँ खेदजनक छ ।’

..... ‘भारतमा राज्य बन्ने क्रम जारी छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना बनेको छ । तर, गोर्खाल्यान्ड किन बन्न सकेको छैन ? यहाँचाहिँ उसलाई किन तराई मधेस चाहिएको हो ?’
मधेशी समुदायद्धारा काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन (फोटोफिचर)



ज्वालासिंहले दिए धम्की,”स्वतन्त्र मधेश एकमात्र विकल्प”
स्वतन्त्रत मधेशका लागि बैचारिक सँगै फौजि अभियानको शसक्त आवश्यता रहेको भन्दै सशस्त्र फौजि युद्धको लागि सबै मधेशीलाई तयार हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन् , अब शसस्त्र फौजि युद्ध गरी मधेशलाई स्वतन्त्र मधेश बनाउनुको विकल्प छैन ।


पोखराको चोक चोकमा तमुवान झण्डा फहरायो
नयाँ संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित, पहिचानसहित तमुवान प्रदेश घोषणा, धर्म निरपेक्षता कायम, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलित तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिको दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत

तमुवानको राजधानी पोखराको चोक चोकमा बुधवार तमुवानको झण्डा गाडेको छ।

......... पहिचानविहिन संविधान जवरजस्त जारी गरेर चारदलका नेताहरुले देशमा युद्ध निम्त्याएको ठोकुवा गर्नुभयो। .....

तमुवान विहिनको संविधान ल्याउन खोज्नेहरुलाई सिस्नुपानी लगाउन सिस्नुपानी जुलुस गर्ने बताइएको छ।

.... आफ्ना माग सुनुवाई नभए असोज ४ गते तमुवान प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो।




तत्काल संविधान बदर गरिनुपर्छ, नत्र अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्छौँः गुरुङ
३ गते जारी हुने भनिएको नयाँ संबिधान २०४७ कै संबिधान रहेको र त्यसमा केवल गणतन्त्र मात्रै थपिएको दाबी गरे । ..... ४ गते आफ्नो पार्टीले जलाएर

अनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रने

बताए । .... असोज ३ गतेलाई पार्टीले कालोदिनको रुपमा मनाउने, ४ गते नया संबिधान जलाउने र अनिश्चतकालीन आमहडतालका कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गरिने गुरुङ्गले बताए । उनले संबिधान बिरुद्ध नेपाली जनताहरु सडकमा निस्कने दाबी गर्दै

जनताको आन्दोलनको बलले नया संबिधान खारेज हुनेमा आफु बिस्वस्त रहेको

समेत तर्क गरे । ....... गत बैशाख १२ गएको बिनासकारी महाभुकम्पबाट पिडामा परेका नेपाली र नास भएका खर्बौ सम्पतीको बिषयमा सोच विचार गरेर पुनः निर्माणका लागि पहल गरिनुपर्नेमा मुलुकको आधाभाग सखाप भएको र यहिबेला जनता आन्दोलनमा आउन नसक्ने बातावरण देखिएको मौका छोप्दै एमाओवादी , नेपाली काग्रेंस , र नेकपा एमालेले आफ्नो योजना अनुसार नेपाली जनताको भावना बिपरीत नया संबिधान जारी गर्न लागेको उनको आरोप छ ।


मालिक शैलीमा जयशंकरले शिर्ष नेताहरुलाई भने : यो संविधानलाई हामी मान्यता दिँदैनौ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुत एस.जयशंकरले भोली जारी हुने नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

मधेसी दलको सहमति विना आएको संविधानलाई अन्तराष्टिय समुदायले मान्यता दिएपनि भारत सरकारले मान्यता नदिने चेतावनी शिर्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई दिएका हुन् ।

..... भेटमा मालिक शैलीमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलका मागहरु सम्बोधन गरी सहमतिमा संविधान जारी गर्न चर्काे दवाव दिए । ....... दलका शिर्ष नेताहरुसँग आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलसँग सहमति नभए त्यहाँ हिंसा भड्किने र त्यसको असर भारतको विहार र युपीमा ठुलो प्रभाव पर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको हिंसाले भारतलाई असर गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ जयशंकरको भनाई उर्दृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।, ‘संविधानजारीपछि मधेसमा आन्दोलन र हिंसा चर्किदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ’, प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भने ‘सेना र प्रहरीबाट गोली हानेर जारी गरिएको संविधानको के अर्थ ।’ ..... मालिक शैलीमा तीन दलका शिर्ष नेतासँग आदेश दिँदै हिडेका जयशंकरले आज फेरी मधेसबादी दलका नेताहरुसँग भेट गर्ने भएका छन् । उनीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन दिन उनले भेट गर्ने भएका छन् । ...... जयशंकरको चेनावनी पछि थप छलफल गर्न शिर्ष दलका तीन नेताले आज फेरी छलफल गर्ने भएका छन् ।
मधेसका १४ एमाओवादी नेताद्वारा प्रचण्डलाई चुनौति
तराई मधेशका एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार, पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य गरि १४ नेताले एक संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् । ..... ‘ पार्टीले मधेश–थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस–एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णयमा पुग्नु हाम्रोलागि असहनीय र पिडादायी भएको छ । त्यसैले पार्टीको यो निर्णय फिर्ता लिई आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा, हामी यसप्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्यमा सहभागि नहुने व्यहोरा सहित सम्वन्धित पक्षलाई जनकारी गराउन चाहन्छौ ।’ ...... पोलिटब्यूरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा , विश्वनाथ शाह, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्यहरु रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, हकिकुल्ला खाँ , भरत साह, घनश्याम यादव, रामचन्द्र मण्डल, उपेन्द्र प्र. साह, चिनक कुर्मी, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कलामुदीन राइन र रमेशरञ्जन झा रहेका छन् ।


राजेन्द्र, मातृका र जेपी बीच नयाँ गठबन्धनको तयारी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभित्रको तीन मध्येको एउटा दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँ मोर्चा निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। चार दिन अगाडि वर्तमान मोर्चाको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएका उनले शुक्रबार सोही अर्को मोर्चा निर्माणको लागि बैठक गरेका हुन्। .... तराई मधेश जागरण अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नेकपा माओवादीका मातृका यादव र महतोबीच शुक्रबार करिब चार घण्टा लामो बैठक चलेको थियो। ‘हामीले मधेसप्रति राज्यको ब्यवहारको विवेचना गर्‍याै , मधेस आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो,’ बैठकपछि गुप्ताले भने, ‘आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने कुरामा भने एउटै मत रह्यो।
वार्ता आव्हान प्रति मधेशी मोर्चाको कडा प्रतिक्रिया, यो वार्ताको नौटंकी मात्र हो



दिल्लीले दिन खोजेको सन्देशः समर्थन हुँदैंन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले तराई–मधेसबाट सेना फिर्ता र मधेसी तथा थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेपछि नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा संविधान जारी भए भारतले समर्थन नगर्ने उनको चेतावनी छ । ....... सबै भेटमा उनले आफ्नो सीमा जोडिएको तराई अशान्त भएको अवस्थामा जारी हुने संविधानको समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् ।


जयशंकरलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ ‘ अब फर्किन सकिन्न’

जयशंकरले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेका कारण तराईको अशान्तिले अहिले बिहार, उत्तर प्रदेशलाई पनि अशान्त पारेको उल्लेख गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले भने, ‘दुई तिहाई मतको अगाडि बाध्य भएको छु’
राष्ट्रपतिले तराई समस्या समाधान नगरी प्रमुख दलले संविधानसभामार्फत जबरजस्ती संविधान जारी गर्न लागेकामा आफू खुसी नरहेको जनाएका थिए। आफूले पटक(पटक प्रमुख दललाई मधेसी दल र सबैलाई साथ लिएर जान आग्रह गरे पनि त्यो दिशातर्फ उनीहरू तयार नभएको राष्ट्रपतिले जयशंकरलाई बताए।

Brihat kirati janasabha ma thula manchhe ko kura sunna ko lagi aaudai gareka hajarun kirati har.....

Posted by छोकुभेन सोरोङ on Saturday, September 19, 2015


मसाल जुलुस, राजविराज, असोज २

आँपहरु अर्थात् मेंगो पिपुलको दिपावली !संबिधानमा मधेसी-थारु जनताको अधिकार नसमेटिएको बिरोधमा राजबिराजमा भएको मसाल जुलुस, असोज २ | भिडियो साभार: ऋषिकेश ठाकुर जी

Posted by Madhesi Community on Saturday, September 19, 2015




मधेशको मिडियामाथि हस्तक्षेप, निसानामा एफएमहरु
असोज ३ गते धमाका मच्चाउन मधेसी मोर्चाको अर्काे निर्णय, वैद्यले पनि सघाउने
मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)



Nepal: Transition Without Transformation
संविधानसभाको भित्री कथा : किन चुप लागे आदिवासी जनजाति ?
एमालेले यसरी खेल्यो ककसको सकस हटाउने खेल
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमाले नेता केपी ओलीले (त्योबेला अध्यक्ष भइसकेका थिएनन्) एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदलाई भेला गरेर भनेका थिए-त्यो ककस सकस बनाउनेतिर लाग्ने होइन, आदिवासी जनजातिका के-के माग र मुद्दा हुन् पार्टीको च्यानलबाटै अघि बढाउने हो । ...... ओलीको निर्देशनलगत्तै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- हामी यसपटक ककस बनाएर संविधान निर्माणलाई पहिलेको जस्तो सकस दिदैनौं, हाम्रा कुरा संविधानमा लागु गराउन बाहुन क्षेत्री सभासदको साथ लिन्छौं । ..... संयोग नै मान्नुपर्छ संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस बनाउने आदिवासी जनजाति महासंघ तथा केही विदेशी दातृ निकायको प्रयास सफल हुन सकेन । एकपटक कांग्रेस एमाओवादी लगायतका आदिवासी सभासदहरुको भेलाले अनौपचारिक रुपमा ककस बनाए पनि त्यसमा एमालेका सभासद सहभागी नभएपछि बीचैमा तुहियो । ....... ककस बनाउने चलखेल चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले अर्को चलाखी गरे । ककसको संयोजन गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई कांग्रेसले सभासद मनोनित गर्‍यो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलाई एमालेले सभासद बनाइदियो । ‘हामीले अनौपचारिक ढंगले ककसको अभ्यास गर्‍यौं तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक आशंका हुने गरि सकस दिएनौं’ कुमालले भने । ...... आदिवासी जनजाति सभासदले ककस बनाउन नमानेपछि महासंघका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवहरुको पहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो । ...... पहिलो संविधानसभा आदिवासी जनजातिको असहमति र आन्दोलनका कारण भंग भएको आरोप मेटाउन चाहान्थे यसपालीका जनजाति सभासद । त्यसैले उनीहरुले ककस बनाएनन् बरु जनजाति महासंघलाई अनौपचारिक ककस बनाएर ब्यापक छलफल चलाए । जनजाति महासंघको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेको कमाण्डमा हुनुले पनि बाहिर नकारात्मक हल्ला कहिल्यै चलेन । ....... उनीहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुने कुरामा बाधक नबन्ने र सविधानमा जनजातिका अधिकार अधिकतम समेट्ने र धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलव्धी गुम्न नदिन एकजुट हुने रणनीति बनाए । ....... विशेष गरी यसमा कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्व धर्मराएका कांग्रेस एमालेकै जनजाति सभासदहरुले पहलकदमी लिए । ......

उनीहरुले आदिवासी जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा तुलाधर मोर्चाको अतिवादी धार बलियो हुने भन्दै नेतृत्वलाई तर्कसहित विश्वासमा लिए ।

.......... महासंघले प्रदेशको सीमांकन लगत्तै २ दिन नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गर्‍यो । महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमा तुलाधर मोर्चाका डिजाइनर पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, ओम गुरुङहरु पनि सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिए । त्यही दिनबाट तुलाधर मोर्चाको औचित्य सकिएको निष्कर्ष आदिवासी सभासदहरुले निकाले । ..... महासंघले जनजातिका माग र मुद्दा संविधानमा छुट्न नदिने तर संविधानको रेलबाट जनजातिलाई छुट्न पनि नदिने चलाखीपूर्ण रणनीतिमा सफलता पायो । जसका कारण ठूला नेताले मधेस र थरुहटको आन्दोलन सामना गर्नु परे जसरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामना गर्नु परेन । आदिवासी जनजातिले संविधानलाई स्वीकार गरे । यसको सन्देश संविधानसभाबाटै समेत दिए । ...... आरके खम्बू, लक्ष्मण राजबंशी र शिवलाल थापा जस्ता जनजाति पार्टीका सभासदहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ सहभागी भए । फलस्वरुप

संविधानसभामा रहेका १९१ जना आदिवासी जननजाति सभासदमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई बाहेक कोही पनि संविधानको विपक्षमा रहेनन् ।

........ कांग्रेसका दिलमान पाख्रिन, सीता गुरुङ, नागेन्द्र कुमाल, लक्ष्मी राई लगायतका सभासदले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वासमा लिए । एमालेका शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, टीकाराम चेम्जोङ, जमिन्द्रमान घले, पार्वत गुरुङ, गोकुल घर्तीहरु बढी खटिए । योे मोर्चामा एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुहरुले पनि साथ दिए । ....... पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो ....... एमालेका सभासदहरुले केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई संयुक्त रुपमा राखेर धर्म निरपेक्षताबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमा राख्न शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराए । ..... समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयालाई उनीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संयुक्त पहल गरे । भित्रभित्रै आ आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराएर आदिवासी जनजाति सभासदले यी उपलव्धीहरु भित्र्याउन सफल भए । .........

‘जनजाति आन्दोलनमा एकखाले नकारात्मक प्रवृति छ, सधैं उत्तेजक कुरा गर्ने तर उपलव्धी नहुने, तर हामीले यसपटक मूल नेतृत्वलाई विश्वासमा लियौं, बाहिर उत्तेजक कुरा नगरी जनजातिको पक्षमा उपलब्धिमूलक संबिधान बनायौं’ एमाले सभासद शेरधन राईले भने ।

........... प्रदेशको सीमांकनमा सबैभन्दा खुसी भएको आदिवासी समुदाय हो तामाङ र गुरुङ । तामाङको ऐतिहासिक बसोबास रहेको सबै भूगोल ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएकाले तामाङ समुदाय संविधानको दिपावली गर्न तम्तयार रहेको एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै गुरुङको पनि कुनै गुनासो नरहेको सीताले बताइन् । ........

तर, राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो गैंडा राखौं भन्ने हाम्रो प्रयास असफल भएको छ । हामीले देशको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिन्दू जनमतको सम्मान गर्दै यसमा अडान लिएनौं । सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हाम्रो प्रयास पनि पूरा भएन ।

......

पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको शक्ति संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा निकै शक्तिशाली थियो ।

......

ककस बनाउन नदिने डण्डा लिएर बसेका ओली र कृष्ण सिटौला



“१३ कारणले संविधान आदिवासी जनजातिविरोधी बनेको छ” : बुद्धिजीवी तथा नागरिक अभियन्ता

३० जना बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरुले संविधान आदिवासी जनजातिहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

...... खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले नेपाल निर्माणको क्रममा सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा संविधान बनाउनेहरुले ती समुदायलाई जोड्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको कारणले चिन्तित ....... डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात, शान्तिकुमारी राई, अमृत योञ्जन, शंकर लिम्बु, बमकुमारी बुढामगर, नन्द कन्दङ्वा र आङकाजी शेर्पा ......

आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभाभित्र ककस गठन गर्न सख्त मनाही गरी संगठित आवाजसमेत उठाउन दिइएन ।

यो कार्य आफैमा गैरसंवैधानिक तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को धारा ६, अन्ड्रिप को धारा १८ र १९ ले प्रत्याभूत गरेको सहभागिताको विपरीत छ ........ जनतालाई संविधानका मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने समय २ दिन मात्र दिइएको, त्यसमा पनि बन्द कोठाभित्र, सदरमुकाममा मात्रै केन्दित राखियो । आदिवासी समुदायमा मस्यौदा लगिएन, न त उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नै दिइयो । थाहा पाउने केही आदिवासीहरुसमेत सुझाव दिन जाँदा रोक्ने काम भयो र जबरजस्ती सुझाव दिन खोज्दा कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर धरपकड गराइयो । सुझाव संकलन गर्दा एकलौटी रुपले यी तीन पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मस्यौदामा निर्देशित सुझाव दिन लगाइयो र ती सुझावहरु सार्वजनिक पनि गरिएन । ..... संविधान लेखनबाट प्रक्रियागत ढंगले पाखा लगाइएपछि आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताहरुले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुरुप पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, स्वशासित तथा विशेष क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले सेना परिचालन गरेर निहत्था जनताहरुलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्‍यो । यस प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दासम्म नाबालकसहित ४० भन्दा बढीलाई मारिसकेको छ । कैलाली जिल्ला टीकापुरका सबै थारु युवाहरु सेनाको कार्वाहीका कारण गाउँबाट लखेटिएका छन् । कफ्र्यु लगाइएकै समयमा थारुहरुको घर तथा सम्पत्ति जलाउने र लुट्ने काम भएको छ ।

सेना परिचालन आन्दोलन भएका ठाउँमा गरिएको भनिए तापनि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा थारु, आदिवासी, मुस्लिम, मधेशी लक्षित रहेको छ ।

......... तीन पार्टी भने पनि ती पार्टीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै समुदाय (बाहुन र ब्राह्मणकृत क्षेत्री) का केही नेताहरुले उनीहरुको राजनीति र आफ्ना समुदायको स्वार्थअनुरुप जारी गरेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व रहन सक्दैन ।

सेना परिचालन गरी संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण गरिएको संविधान लोकतान्त्रिक र जनताको संविधान हुनै सक्दैन ।

विधि र प्रक्रिया तथा मानवअधिकार विपरीत र सेनाका घेराभित्र जारी गरिएको संविधानको कुनै वैधानिकता नरहने ठहर गर्दछौं । ......... अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषा राखी विकृत बनाई सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भने तापनि हिन्दुधर्म मात्र (नेपाली बृहद् शब्दकोषको परिभाषाअनुसार सनातनले वर्तमानमा हिन्दुधर्म जनाउने)को राज्यले पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अरु धर्मप्रति विभेद मात्र होइन, हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थालाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान आफैमा नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को परिभाषाअनुसार जातीय हिसाबले विभेदकारी छ । ....... मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयलाई तीन वर्षभित्रमा राज्यले आवश्यकताअनुसार कानून बनाएर लागु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको जीउधनलाई असुरक्षित बनाइएको छ । .......

मातृभाषा बोल्ने नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली होइन भन्ने अर्थ लाग्ने र उनीहरुको भाषालाई संघमा र प्रदेशमा पनि सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन नसकिने गरिएको छ ।

..... पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए तापनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुरुपको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनको न्याय प्रणालीमा मान्यता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशीलगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौती गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने हाम्रो ठहर छ । ...... गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (criminalized) गरिएको छ । .....

आदिवासीको सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत नगर्नु आफैमा संरचनागत हिंसा (structural violence) र ऐतिहासिक अन्याय (Historical injustice) हो र यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ ।

आश्विन संग्राम: एक सुझाव

Saturday, September 19, 2015

In The News (99)



लिम्बुवान स्वायत्तता नभए ठूलो रक्तपात हुन सक्छ : खगेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी
लिम्बुवानमै हुर्केका संग्रौला .....

लिम्बुवान एउटा सभ्यता हो ।

त्यसको ऐतिहासिक आधार छ । उत्पीडनको ऐतिहासिक आधार छ । भौगोलिक निरन्तरता छ । एउटा सभ्यता छ । र, उनीहरुले संविधानमा आफ्नो इतिहासमा भएको उत्पीडनलाई स्मरण गर्दै, सभ्यतालाई स्मरण गर्दै, पहिचानसहितको, स्वायत्ततासहितको स्वराजको दाबी गरेका छन् । त्यो उनीहरुको माग धेरै बलियो छ । ..... माओवादी बाह्रबुँदेदेखि यता आइसकेपछि दुनियाँ मान्छे माओवादीमा थुप्रिएका थिए । माओवादीका समितिहरु कुम्भमेलाजस्ता थिए । लिम्बुवानका ५ वटा पार्टी एक ठाउँमा भएपछिको केन्द्रीय कमिटी कुम्भमेलाजस्तो भएको छ । ...... मैले पाएको जानकारीअनुसार लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरि लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने छ, मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि गर्ने छ । ...... लिम्बुवान आन्दोलनमा केही समस्या देखिन्छन् । पहिलो, संगठन व्यवस्थित र छरितो छैन । दोस्रो,

लिम्बुवान आन्दोलनचाहिँ खास लिम्बुको आधार जहाँ हो, त्यहाँसम्म पुगेको देखिन्न ।

खासगरी भौगोलिक सुगम क्षेत्रमा सुनसरी, मोरङ, झापामा लिम्बुवान आन्दोलन देखिन्छ । आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यो राम्रो कुरा छ । तर, आधार इलाकामा आन्दोलन उठ्न नसक्नु नै लिम्बुवान आन्दोलनको समस्याको रुपमा रहेको छ । लिम्बुवान आन्दोलनका नेतृत्वहरुमा फराकिलो सोचाइको विकास हुन आवश्यक छ । ........

उत्पीडितहरुका आन्दोलन विभिन्न टापुहरुमा विभाजित छन् ।

....... सबै आन्दोलनमा जातीय भिन्नता होला, सांस्कृतिक भिन्नता होला, आस्थाका भिन्नता होला, तर, मूल कुरोचाहिँ उत्पीडक त्यही राज्य हो, जुन राज्यका विरुद्ध उनीहरु उभिएका छन् । तर, सबै आन्दोलनकारी एक हुन सकेका छैनन् । लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेका सबै उत्पीडित वर्ग एक हुन सकेका छैनन् । सबैलाई एक बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो सकिरहेको देखिँदैन । शक्ति विभाजित हुनाले, राज्यलाई दबाब दिन पर्याप्त सामर्थ्य टापुको रुपमा रहेका कुनै पनि आन्दोलनसँग छैन । ....... आन्दोलन वास्तविक आधार बस्तीमा हुन सकेको छैन । आधार बस्तीमा बलियो संगठन भएजस्तो पनि लाग्दैन, आन्दोलन पनि छैन । लिम्बुवानको सबैभन्दा धेरै बल त त्यहाँ हुनुपर्छ, जहाँ लिम्बुहरुको पुर्ख्यौली थातथलो छ, जहाँ उनीहरुको सघन बसोबास छ । ती बस्तीका सामान्य मान्छेबीच संगठन भयो भने, सामान्य मान्छेको बिचमा आन्दोलन भयो भने आन्दोलन बलियो बन्न सक्छ । ...... थारु र मधेशीहरुमा चेत खुल्यो । थरुहट क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा पार्टीहरुको नाम त होला, तर सबै थारु भएका छन् । थारुविरुद्ध राज्यको उत्पीडनविरुद्ध सबै एकजुट भएका छन् । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी छैनन् । पृष्ठभूमिमा, उनीहरुको सम्झनामा होला, तर सबै एकजुट भएका छन् । मधेशीहरुमा त्यो भइसक्न बाँकी छ । यद्यपि उनीहरुमा पनि त्यस्तो अन्तरघुलनको लक्षण देखिएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनमा यस्तो परिस्थिति सृजना हुन नसक्नु मूलतः आन्दोलनकै कमजोरी होला भन्ने लाग्छ । ....... अहिले हामीकहाँ जातिवादी प्रभुत्ववादी राज्य छ । जातिविशेषलाई पहिचान दिने भनेको हिजो तैंले मनपरी गरेको थिइस्, अब मनपरी गर्ने मेरो पालो भन्ने होइन । ऐतिहासिक आधार भएकालाई पहिचान दिने हो । तर, प्रदेश त बहुजाति बन्ने हो, बहुजातीय शासन प्रणाली बन्ने हो । त्यसैले, ऐतिहासिक अधारमा थातथलोको आधारमा सभ्यताको आधारमा लिम्बुले पहिचान प्राप्त गर्दा अन्य जातिको अधिकार कटौती हुँदैन । अन्य जातिका आस्थामा कहिँ पनि ठेस लाग्दैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा बराबरी हुन्छ । यो सन्देश लिम्बुवान आन्दोलनका नेताहरुले अन्य जातिलाई दिन सकेका छैनन् । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन मात्र होइन, समग्र पहिचान प्राप्ति आन्दोलनप्रतिको बुझाइमा समस्या देखियो । ........ विरोधीहरुले पहिचानलाई जातिवादको रुपमा अपव्याख्या गरे । पहिचानको मुद्दा जातिवादी भएकाले यसले जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउँछ, देश विखण्डनमा जान्छ, यी सबै विरोधीले पहिचानको आन्दोलनलाई बदनाम गराउन रचेका प्रपञ्च र छरेका भ्रम हुन् । मुद्दाका पक्षधरहरुले मुद्दाको सही व्याख्या गर्न सकेनन् । त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाएर पहिचानलाई बदनाम गराए । लिम्बुवानका नेताहरुले पनि त्यसलाई खण्डन गर्न सकेनन् । ........ लामो समयदेखि सत्तामा खाइपाई आएकाहरुलाई आन्दोलनको चर्को स्वर सुनेपछि आफूसँग केही नरहला कि भन्ने डर हुन्छ । खाइपाई आएकाहरुका संकीर्णता र अनुदारता देखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले यिनले केही पनि नदेलान् कि भन्ने डर हुन्छ । दुई डरहरु जुधिरहेका छन् । त्यसैले, जसलाई उत्पीडनबाट मुक्ति चाहिएको छ, उसलाई सहयोगीहरु शुभचिन्तकहरु र अरु साथीहरु खेज्न आफ्नो गोलोभन्दा बाहिर निस्कन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो जातिवृत्तभन्दा बाहिरका जातिहरु जो–जो छन्, बाहुन, क्षेत्री, दलित अन्य जो–जो होलान्, तिनीहरुलाई आन्दोलनको मर्म बुझाउनुपर्छ । उनीहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउनुपर्छ । त्यो नगरिएसम्म कुनै आन्दोलनले जित्दैन । ........... लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व बनेका अहिलेका नेताहरु सबैजना मेरा मित्रहरु हुन् । मित्रहरु थिए भनौं । सुवास नेम्बाङको कुरा गरौं, सुवासजी जन्मले लिम्बु हुनुहुन्छ । तर, उहाँको संस्कार, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, शैली, उठबस र नाताको हिसाबले उहाँ लिम्बु हुनुहुन्न ।

लिम्बुहरुले मात्रै होइन, चरित्र बुझ्ने कुमाइहरुले पनि सुवास नेम्बाङ कुमाइहरुभन्दा बढी कुमाइ भयो भन्छन् ।

उहाँ उम्रिएको ठाउँ, हुर्केको ठाउँ, भाषा, अनुहार इत्यादिले मात्र उहाँ लिम्बु हुनुहुन्छ । लिम्बुवान भनेको उहाँको चुनाव लड्ने र माथि जागिर खाने एउटा आधार हो । .........

लिम्बुवानवासी जनता अधिकार सम्पन्न बन्न नसक्नुमा सुवास नेम्बाङ, केपी ओली, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौलाको ठूलो योगदान छ ।

उहाँहरुको मानसिकता संघीयताको माध्यमबाट अधिकार चाहने उत्पीडितहरुको निम्ति धेरै ठूलो बाधक भएको छ । ........ खेस्रा संविधान ल्याएपछि जुन द्वन्द्व भएको छ, यो त कास्टिङ मात्र हो । वास्तविक संविधान जारी भइसकेपछि देशमा धेरै ठूलो रक्तपातको खतरा छ । ...... मैले पाएको जानकारीअनुसार लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरि लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने छ, मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि गर्ने छ । त्यसको प्रतिक्रिया त के हुन्छ, म भन्न सक्दिनँ, लिम्बुवानको पहिचान र स्वराजको मुद्दालाई संविधानमा सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुँदैछ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै लिम्बुवानमा धेरै ठूलो आक्रोश उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो आक्रोशको परिणाम लिम्बुवानमा ठूलो रक्तपात हुनसक्छ । त्यो खतराचाहिँ काल्पनिक नभएर वास्तविक र ज्वलन्त लाग्छ अनि डर पनि लाग्छ ।


मधेश आन्दोलन, सिके राउत र बिखन्डन
२००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट तराई कांग्रेस चोइटिएको हो । तराई कांग्रेसले मधेसीलाई विभेद गरिएको छ भनेर त्यति बेलै भनेको थियो । भाषाको विभेद छ, संस्कृतिमा विभेद छ, रोजगारीमा विभेद छ, संरचनागत विभेद छ । यी विभेदलाई समाधान गर्नुपर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसलाई अल्टिमेटम दिँदा नमानेपछि तराई कांग्रेस चोइटिएको हो । ...... २०१५ सालमा मधेसका समस्या सम्बोधन नभएकै कारण मधेस जनक्रान्तिकारी दल खुल्यो । २०४६ सालमा गएर सद्भावना परिषद् आयो । २०६२/६३ मा त अरु थुप्रै दलहरु आए । मधेसी समुदाय विभेदमा छ भन्ने कुरा मधेसी नेताहरुले, अगुवाहरुले नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दललाई विक्रम संवत २००८ देखि नै भन्दै आएका हुन्, आज पनि त्यही कुरा भन्दैछन् । ...... त्यो सम्झौता कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग भएको होइन, नेपाल सरकारसँग भएको हो । सरकारसँग भएको सम्झौता लागू नगरिदिएपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई मधेसमा हिँडडुल गर्न गाह्रो भयो, जनतालाई जबाफ दिन गाह्रो भयो । ...... सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीको भूमिका यसपटकको आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारीका रुपमा नभई एउटा समुदाय विशेषको प्रतिनिधिका रुपमा भयो, यसले थप आक्रोश जन्मायो । राज्यका प्रतिनिधिले बिहेभिअर न्युट्रालिटीको सिद्धान्त अपनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । सुरक्षा निकाय राज्यको हो, सरकारको होइन । सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ त्यसैले नेताको आदेशमा हुने आग्रहपूर्वाग्रहबाट सुरक्षा निकाय प्रभावित हुनुहुँदैन, उनीहरुले कानुनबमोजिम व्यवहार गरिदिनुपर्छ । ....... मधेसकेन्द्रित नेताहरु जो हिजो सत्तामा पुगे, मधेसी जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् । तिनमा राजनीतिक अज्ञानता देखियो । तर मधेसबाट मधेसकेन्द्रित दलहरुले कहिल्यै पनि बहुमत ल्याएका छैनन् । चुनावमा कांग्रेस, एमालेले मधेसवादी दलले भन्दा बढी सिट जितेका छन् । त्यसकारण मधेसी जनताप्रतिको दायित्व उनीहरुको नै बढी हुन्छ । मत र कर लिने बेलामा मधेसीलाई नेपालीका रुपमा व्यवहार गर्ने, अघिपछि तिम्रो समस्या मधेसी दलले हेर्ने हो भनेर पन्छाइदिनु हुँदैन ।....... मधेसी मूलका नेता मन्त्री बने पनि उनीहरुको मन्त्रालयका सचिव अरु नै विचारका हुनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । मधेसवादी नेताहरु सामन्ती हुन् भन्ने जुन टीकाटिप्पणी हुन्छ, त्यसका आंशिक सत्यता छ तर पूर्ण सत्य के हो भने नेपालका मिडियाले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मधेसप्रति पूर्वाग्रही छन् । ...... सीके राउतले विचार बोकेका छन्, हतियार होइन । स्वतन्त्र मधेसको कुरा २०२५ सालदेखि उठ्दै आएको हो । म विखण्डनमा विश्वास गर्दिन तर विभेद हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । ..... नेपाल भनेकै बसाइँ सरेर आएकाहरुको मुलुक हो तर मधेसीहरु नेपाल नहुँदैखेरि यहाँ बसोवास गर्दै आएका हुन् । पछि आएकाले पहिला आएकालाई धपाउन थाल्यो । ....... भारत सबैको मित्र हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आउन, गणतन्त्र आउनमा भारतले सहयोग गर्यो । उसले कांग्रेस, एमाले, राप्रपालाई पनि सघाउँछ । यही क्रममा मधेसका नेतालाई पनि सघाउँछ ।


खुसी छैनन् भट्टराई
थारु र मधेसी समुदाय नसमेटिएको अवस्थामा संविधान आयो भनेर खुसियाली मनाउनुपर्ने अवस्था छैन । ..... भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पाएदेखि नै प्रक्रिया रोकेर असन्तुष्टसँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । यस विषयमा उनले ठूला तीन दलको बैठकमा पटकपटक लबिङ गर्दै आएका थिए । तर उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौला अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अडानका कारण उनको प्रयत्न असफल भएको थियो ।
एमाओवादीका रामचन्द्र झासहित १४ मधेसी नेताको विद्रोह
आन्दोलनका क्रममा चार दर्जनले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिइसकेको यस्तो अवस्थामा कांग्रेस-एमालेको लहैलहैमा लागेर दिपावली र संयुक्त सभा जस्ता विजय उत्सव मनाउने निर्णयमा पार्टी पुग्नु आफूहरूका लागि असहनीय र पिडादायी भएको उल्लेख गरेका छन् । ..... यसअघि शुक्रबार मोदीका विशेष दूत एस जयशंकरलाई एमाओवादीका ३ मधेसी नेताले भारतीय दुतावासमा भेटेका थिए । जयशंकरलाई भेट्ने एमाओवादीका मधेसी नेताहरुमा रामरिझन यादव, रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा रहेका छन् ।
(१) क.रामचन्द्र झा, पोलिट व्यूरो सदस्य
(२) क.विश्वनाथ शाह, पोलिट व्यूरो सदस्य
(३) क.प्रभु साह, पोलिट व्यूरो सदस्य
(४) क.महेन्द्र पासवान, पोलिट व्यूरो सदस्य
(५) क.रामरिझन यादव, केन्द्रीय सदस्य
(६) क.रामकुमार शर्मा, केन्द्रीय सदस्यवाट राजिनामा दिइसकेको
(७) क. हकिकुल्ला खाँ केन्द्रीय सदस्य
(८) क.भरत साह, केन्द्रीय सदस्य
(९) क.घनश्याम यादव, केन्द्रीय सदस्य
(१०) क. रामचन्द्र मण्डल, केन्द्रीय सदस्य
(११) क.उपेन्द्र प्र. साह, केन्द्रीय सदस्य
(१२)क. चिनक कुर्मी केन्द्रीय सदस्य
(१३)क. कलामुदीन राइन, केन्द्रीय सल्लाहकार
(१४) क.रमेशरञ्जन झा, केन्द्रीय सल्लाहकार
वार्ता असफल भएपछि गच्छदारले भने, ‘लौ, सुशील दाइ अब म हिँडें’
बिहीबार राति एक बजे बालुवाटार बैठकबाट निस्कदा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भोकै, तर प्रफुल्ल थिए । शुक्रबार बिहान तीन दल र प्रधानमन्त्रीसग वार्ता मिल्ने पक्कापक्की झैं थियो । भोलिपल्ट बिहान वार्ता त भयो, तर असफल मोडमा पुगेर टुंगियो । संविधानमा हस्ताक्षर गर्न आफ्ना १४ सभासद् तम्तयार पारेर पार्टी मुख्यालय सानेपाबाट उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीसहित प्रधानमन्त्री निवास हिडेका उनी खाली हात घर फर्किए । ..... उनको प्रस्ताव थियो, ‘थरुहट/मधेसका पाच जिल्लामा उठेको सीमांकन विवादलाई राजनीतिक समस्याको रुपमा ग्रहण गरी नेतृत्वले अग्रसरता लिऔं । संविधान जारी भएपछि संशोधन गराएर द्वन्द्व रोकौं ।’ ...... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘मधेस र थरुहटका पाच जिल्ला’ शब्द राख्न नहुने अडान लिए । वार्तामा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले भने, ‘किन हो कुन्नि, उहाहरुले मधेस र थरुहट शब्द सुन्नै चाहनुभएन । शब्द आयो कि चिढिइहाल्ने †’ ..... गच्छदारले फेरि अर्को उपाय सुझाए, ‘ठिकै छ, तपाईंहरुलाई त्यो शब्द राख्न अप्ठेरो परेको हो भने ‘मधेस/थरुहटलगायत देशका विभिन्न भागमा उठेका सीमांकन विवाद’ भन्ने शब्दावली राखौं । त्यसो गरियो भने त्यहाका जनतालाई अपनत्वको अनुभूति हुन्छ ।’........ कांग्रेस र एमालेका चार नेताले फेरि आपत्ति जनाए । ...... ती नेताहरुले मधेस शब्दावली नै तपाईंलाई किन चाहियो ? भनी प्रतिप्रश्न गरेपछि गच्छदार उत्तेजित र भावुक भए । ..... ‘मैले आज यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरें भने मेरै पार्टीका केही जिम्मेवार नेताहरु पार्टी छाडेर जानेवाला छन् । तराईमा मेराविरुद्ध विरोध हुने बुझिबुझी म बीचको बाटो निकाल्दैछु । तपाईंहरु मैले रिस्क लिएको कुरा नबुझी किन कमजोरी ठान्दै हुनुहुन्छ ?’ ....... ‘विजयजीले सुनसरी, मोरङका थारु बहुल क्षेत्र र कैलाली कञ्चनपुरका थारुसहित मधेसीहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी मध्यमार्गी निकास सुझाउनुभएको थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘उहाको माग पुरा गर्नै नसकिने खालको थिएन । तर दुर्भाग्यवश वार्ता तुहियो ।’ ...... हाम्रा नेताहरुमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर देशको हितमा जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव रहेछ ।’....... गच्छदारका अनुसार उनले आफ्ना सबै सभासद् संविधानसभामा हस्ताक्षर गराउन ‘स्ट्यान्ड बाई’ राखेर बालुवाटार हिडेका थिए । तर त्यसको कुनै अर्थ भएन । .....

सहमति गराउन नसकेका निरीह प्रधानमन्त्रीले उनकै अगाडि आँशु खसाले । एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाले परस्पर हेराहेर गरे । प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात मानिएका वनमन्त्री महेश आचार्यका आँखा रसाए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल केही नबोली बसिरहे ।

....... ‘तर उनीहरुले मसग एकदमै अपरिपक्व व्यवहार गरे । हाम्रोमा राजनीतिक संस्कृतिको अभाव रहेछ,’ उनले भने, ‘तर मैले मुद्दा छाडेको छैन । अब फेरि मोर्चाबन्दी हुन सक्छ ।’ ......

‘आइतबार संविधान जारी हुदैगर्दा १ करोड ३५ लाख नेपाली बस्ने सिंगो तराई भूभागबाट एउटा दल पनि त्यहा बाकी हुने छैन,’ उनले भने, ‘यी ठूला भनिने पार्टीहरुले यो देशलाई कहा पुर्‍याउन लागेका हुन् !’

मोदी अब तिमी आफै आए पनि केही हल्लिदैन
यतिबेला मधेसीले उठाएका मागहरु निरर्थक छन् । उनीहरुसँग न त कुनै एजेण्डा नै छ न त कुनै सार्थक विचार र दृष्टी नै । यतिबेला उनीहरुले चर्काएको आन्दोलनको प्रकृति मधेसलाई विखण्डन गर्ने बाहेक अरु केही देखिदैन । यसको उदाहरण प्रमुख दलले उनीहरुलाई र्वार्ता र सहमतिका लागि पटक–पटक आग्रह गर्नु तर उनीहरु र्वार्ता र सहमतिमा आउन नचाहनु हो । ..... भन्ने भए भारत जति नै नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको चीनले किन भनेन ? नेपालमा संविधान बन्दा भारतले गोहीको आँसु बगाउने चीनले किन खुसीको ? ...... मोदी दूतले बिहारमा हुन लागको चुनावलाई नेपालमा बन्ने संविधानले प्रभाव पार्ने भएका कारण मधेसीलाई मिलाएर लग्न र संविधान बिहार चुनापछिमात्र जारी गर्न आग्रह गरेछन् । उनलाई डर रहेछ यदी कतै मधेसको आन्दोलन चर्कियो भने बिहारको चुनावमा प्रभाव त पर्दैन भन्ने ।


मोदीका दुतको निष्कर्स–हाम्रो कुरा नसुने सम्बन्ध संकटमा
उनले आफूहरुको कुरा सुन्ने मुडमा नेपाली नेताहरु नभएको र उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई रोकेर संविधान जारी गर्नु भन्दा पनि यथस्थितिमा तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना रहेकोले यसले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई संकटमा पार्न सक्ने विष्लेषण गरेका थिए । ...... भेटवार्ताको क्रममा जयशंकरले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सबैको अपनत्व नभएको संविधान भारतलाई स्विकार नहुने, हाम्रो कुरा नसुनी संविधान जारी हुँदा पछिल्लो समयमा अझै प्रगाढ रहँदै आएको नेपाल भारत सम्बन्ध संकटमा पर्ने स्पष्ट संन्देश नेपाली नेताहरुलाई सुनाएका थिए ।
मधेश बनेगा अब हिटलर का वधशाला, रास्ता अब स्वदेश घोषणा का : कैलाश महतो
हीरे और मोती तबतक सिर्फ एक धातु ही है जबतक कोई सिल्पकार उन्हें गहना न बना दे । क्यूँकि जब वह गहना बन जाता है तो लोग उसे बडे हिफाजत से रखते हैं । वैसे भी उसकी पहचान भी जौहरी ही करता है, कोई बन्दर नहीं ।

लोकतन्त्र की भी सही पहचान सभ्य समाज के राजनीतिज्ञ ही कर सकता है, कोई नस्लवादी नहीं ।

....... नेपाल के खस नेताओं का अहंकार कहता है, “मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही लोकतन्त्र हूँ, मैं ही गणतन्त्र भी हूँ” जो सर्वथा गलत है । ..... वास्तव में हमारे मधेशी नेता लोग अपने आप में ही कन्फ्यूज्ड रहें हैं । कोई कहता है कि वो नेपाली ही हैं, क्यूँकि नेपाल को मधेशीयों ने ही निर्माण किया है । कोई कहता है कि मधेश काठमाण्डौ से रिस्ता तोड सकता है, तो किसी का भाषण यह होता है कि पहले प्रान्त लें, इसके बाद देश । कोई धमकी देता है कि आश्विन ३ को मधेश में काला दिवस के रुप में अंकित किया जायेगा । कोई कहता है कि प्रान्त नहीं मिला तो देश बना लेंगे तो किसी को थरुहट–थारुवान मिल जाये, बनने बाली सरकार में उनके कहे अनुसार मन्त्रियों की संख्या मिल जाये तो मधेश जिन्दाबाद हो जायेगा । मधेश के बहुत लोग भी इन्हीं काल्पनिक संसार के इर्दगिर्द घुमते नजर आ रहे हैं जो सदा सर्वथा यह मान लें कि बालुओं को कोल्हु में पेलकर हम तेल निकालना चाहते हैं । मधेश से काठमाण्डौ अपना शोषण करने के रिश्तों के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रखा है और न रखेगा । अगर कोई नेता रिस्ता मानता है तो उनका राजनीति मधेश के लिए हो ही नहीं सकता । ......

प्रान्त लेना असम्भव है, लेकिन स्वराज घोषणा करना संभव है ।

...... भैरहवा और रुपन्देही के बेथरी में ही पचासो मधशियों को मारने की बात सुना जा रहा है । ५ लाशों का प्रमाण दिया गया गया है और बाँकी के लाशों को गायब किया गया है, जो नेपाल के किसी तानाशाह या फाँसीवादों तक ने नहीं किया था । ..... मधेश आप से गुजारिश करता है कि आश्विन ३ गते के दिन घोषणा होने बाला संबिधान नेपाल का होगा, हमारे पडोसी देश का होगा, मधेश का नहीं । जिस तरह दुनियाँ के बाँकी देश संबिधान बनाने तथा घोषणा करने पर धन्यवाद देंगे, हम भी उन्हें धन्यवाद दें और हो सके तो उसी रोज आजाद मधेश का घोषणा कर मधेशी दल तथा मधेशी नागरिक समाज के संयुक्त गठबन्धन में मधेश का अन्तरिम संसद तथा अन्तरिम सरकार का भी घोषणा करें ।
Madheshi lives matter
my three year old nephew blurted out in Maithili, "Police kehan pagal hai". This translates to "Police has gone mad". I was shocked to hear my three year old nephew say those words against the police that symbolize power, safety and justice. So I inquired further. She described that two days before, as police chased a group of protesters, a teenager was caught and had been beaten mercilessly by three members of the police. ........ While thousands of Madheshis are on the streets, my sister and my nephew are among the these Madheshis who have locked themselves inside their homes for more than a month, fearing the police or a fleeing Morcha member might enter their homes. She does not understand or care about politics, but when police beat civilians as she watches helplessly and her milkman does not show up, she is forced to care. She is a Madheshi, not a Morcha. ....... the government deployed Nepal Army in my town. My sister told me that for the first time, she saw some strange vehicles. The Army was patrolling the streets in armored vehicles. They pointed guns at anyone who dared to poke their head from the safety of their homes. ......... In some cases, entire villages in Tarai started supporting the agitation ....... Innocent civilians in Tarai have been killed but the media attention has been scarce. Some non-Madheshis have had the decency to show concern after two children in Bhairahawa were killed in their homes from police firing. "Don't send your children to the protests", others say. Still worse, some accuse Morcha of using children's death for political gains. ....... Many non-Madhesis argue that violent protests by Morcha are the root cause of the problem. Their rhyme is simple: stop the violent protests and then police killings will end. They point out that the police started killing protesters after the horrific murders of seven policemen in Tikapur and one in Jaleshwar. While these incidents are deplorable, that claim has little truth. ....... Tikapur incident occurred on August 25. Police killed three civilians on August 10 in Surkhet, one on 18, four on 20, and one each on 22, 23 and 24. In other words, 11 unarmed civilians were killed before Tikapur happened. All, except three, were killed in Tarai. Tikapur is not an isolated event or precursor of violence. The killing of civilians, both armed and unarmed, has continued. ....... police shot civilians on their back while they were fleeing. In other words, protesters posed no threat and yet they were killed ...... Police have shot civilians on their head and chest, while the laws dictate that they should be shot below knees. ...... The parties, media and most non-Madheshis sing in unison, "But it is Morcha that does not want a dialogue". ....... Foreign powers like India and the US have showed concern about the violence in the South and expressed their desire to include voices of the dissenting parties. But Nepali media interpreted those statements as congratulatory notes ...... Morcha may care about proportional representation, how constituencies are determined and other details in the constitution. Ordinary Madheshis do not. Madheshis feel suppressed and ignored by leaders they elected even though the leaders were not from Morcha. They feel cheated. Millions are just ordinary Madheshis, not Morcha.
संविधानसभामा मधेशी, आदिवासी र दलितलाई खिल्ली उडाएर हाँस्ने सभासदहरुलाई चिन्नु मन छ
‘टेलिभिजन खोलेको मात्रै थिएँ, संशोधन प्रस्ताव राख्ने माननीय सभासदज्यूहरु उठ्नुहोला’, सभाध्यक्षले भन्नुभयो । माननीय आर.के. खम्बु, शिवलाल थापा, सीमा विक र हरिचरण शाह लहरै उठेको दृश्य आयो । ..... आदिवासी, मधेशी, दलितको विषय सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव थियो क्यार । वहाँहरु उठेपछि सभाध्यक्षले प्रस्ताव टेबुल गर्नुभयो । ....... संविधानसभाका सदस्यहरु गललल हाँसेर खिल्लि उडाइदिए । ...... अहिले पारित गरिएको संविधानमा अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था तथा अधिकारहरुमध्ये धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थाको ठाउँमा हिन्दु धर्मलाई विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था राखिएको छ । पहिचानको अधिकार हटाइएको छ । २६ जनाको छुट्टै सिटको खारेजी गरिएको छ । ...... त्यस्तै पहिलो संविधानसभाका समितिले पारित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार, भाषाको अधिकार, १० प्रदेश र कमसंख्यकाका अदिवासीलाई विशेष अधिकार, आइएलओ १६९ र युएन ड्रिपको अधिकार लगायतका थुप्रै अधिकार हटाइएका छन् । त्यति गरेर पनि नपुगेर संविधानसभामा बहिष्करणमा परेहकाहरुको एजेण्डा हाँसेर उडाइदिने ? अपमान पनि कति सहनु ?

भारतको संविधानसभामा जिन्नालाई अपमान गरेको परिणाम पाकिस्तान बनेको मानिन्छ ।

...... संविधानसभामा दिएको सुझाव पनि नलिने । बोल्न पनि नदिने । आदिवासी जनजाति लगायत बहिष्कृत समुदायसँग छलफल पनि नगर्ने । अधिकार माग्दा सेना लगाउने । ४० जना जनताको कत्लेआम भएको छ । ४ बर्षको बालकसमेत मारिएको छ । अत्याचारको पराकाष्ठाको नमूना योभन्दा अर्को के हुन्छ ? ..... १९ सालको निर्दलीय पञ्चायती संविधानले बहुदलको एजेन्डा ल्यायो, ४७ को संविधानले संसदीय राजतन्त्र तोक्दा गणतन्त्रको एजेन्डा आयो । अब ७२ को संविधानले मधेशी र आदिवासीको अधिकार समाप्त पार्दा स्वतन्त्र देशको एजेन्डा नआओस् । किनकि राजनीतिशास्त्रका चार वटा विषयहरु (१) सरकार, (२) कानुन, (३) राजनीतिक प्रणाली र (४) देश परिवर्तनशील हुन्छ ।


विप्लप माओवादीले “जनसंविधान” घोषणा गर्दै, राजधानीमा विशाल प्रदर्शन
सहमतिको संविधानका लागि बाटो खुल्दैः हस्ताक्षर गर्ने समय भोलीसम्म थपे नेम्वाङले
संविधान जारी भएपछि सबै सकिने होइन, नेम्वाङले भने, ‘संविधान जारी भएपछि पनि संविधान संशोधन गरेर हामीले मधेस, थारु जनजाती तथा अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्छौं र गर्नुपर्छ ।
६ घेराको सुरक्षामा संविधान जारी हुने राष्ट्रिय समारोह
संविधान जारी हुने दिन आयोजित बन्द प्रभावहीन पार्न बन्दकर्तालाई देख्नासाथ पक्राउ गर्ने र सुरक्षाकर्मी बिहान २ बजेदेखि नै परिचालित हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ...... गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गरिसकेको ..... शनिबार बेलुकाबाटै सुरक्षा संगठनले एकीकृत रुपमा उपत्यकामा विशेष सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। ..... सुरक्षा चुनौती बढाउने पक्षसँग हाम्रो व्यवहार कडा हुन्छ।’ .... सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङका काठमाडौंसँग सीमा जोडिएका स्थानमा पनि सुरक्षा निगरानी र सतर्कता बढाइएको


मधेश डायरीः शायद ! असोज ३ गते मधेसमा दिपावली हुन्न
“संविधान जारी हुने दिन ३ गते पनि खासै उल्लास होला जस्तो छैन ।” ..... “काठमाडौं वरपर ३ गते आतिशवाजी दिपावली होला । हर्षौल्लास होला । मधेशका लागि त्यो कालो दिन हो ।” ..... असोज ३ गतेका लागि काठमाडौमा जति आतिशबाजी, दिपावली सहितको खुशियालीको तयारी हुँदैछ त्यति यो मध्य मधेश तराइमा हुनेछैन । एकातिर कफर््यु छ अर्कोतिर आन्दोलनरत पक्षको उपस्थिति बाक्लो छ । यहीँभित्र पनि संविधान जारी हँुदा हर्सोल्लास मनाउने पक्षधर छन् । तर उनीहरु घरभित्रै बस्ने अवस्था छ । ..... संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट भएका जमात् अर्थात आन्दोलनरत पक्षहरुको उपस्थिति बलियो छ । यो ३३ दिनमा देखिएको दृश्यले त्यसको पुष्टि गर्छ ..... “हाम्रो माग त पुरा गरेनन् । आन्दोलनलाई समेत सम्मान गरिएन । के हामी मधेसी दोस्रो दर्जाका नागरिक नै रहने ? के हामी प्रतिगामी भयौं । हिजो राजा महेन्द्रलाई बम हानेर मधेशीले गल्ति गरे ?” ..... “कालो झण्डा सबै जनताको घरमा फहरिने छ” गौरमा आन्दोलन हाँकिरहेका युवा नेता योगेन्द्र यादवले भने । .... आन्दोलनरत पक्षले ३३ दिनसम्म आन्दोलन, ठुला घटना हुँदा पनि राज्यले केही सुनेन । मिडियाले कभरेज गरेनन भन्ने व्याप्त गुनासो पोखे । स्थानीय पत्रकारहरुले समाचार पठाएनन वा माथि छापिएन÷प्रसारण भएन भन्ने गुनासो व्याप्त छ । ...... “हामी पनि मधेशकै माटोमा जन्मेका हौै । भएको तथ्य समाचार लेखिएको छ । कुन समाचार मधेश आन्दोलन बिरोधी भयो ? पहाडिया हो भन्दैमा एफएमबाट सार्वजनिक रुपमा मधेशबिरोधी भनिदिंदा गाँउमा गएर कसरी रिपोर्टिङ गर्ने ? यसको अर्थ सिधैं मलाई मार्न खोजिएको त होइन ?” सभासद बवन सिंहले एक एफएमबाट सार्वजनिक रुपमै आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि अत्तालिएका कान्तिुपुरका पत्रकार शिव पुरीले भने । .....

पुर्व जिविस सभापति राजदेव चौधरीले भने –“भारत स्वतन्त्र आन्दोलनमा स्वतन्त्रता सेनानीहरुलाई बेलायती साम्राज्यले पक्राउ गर्यौ । अदालतमा लैंजादा हजारौ समर्थकले भेट्थे । तर हामीलाई त्यो मौका समेत दिइएन । यो कस्तो लोकतान्त्रिक सरकार हो ? कुन कानुनी राज हो ?”

....... बारा, पर्सा, रौतहट पुग्दा सम्म आन्दोलनको स्वरुप एउटै देखिन्छ । जहाँ पुग्दा पनि आन्दोलन गाउँमा केन्द्रित छ । पत्रकार अमनले भने –“०६३/६४ मधेश आन्दोलन र अहिले फरक छ । पहाडी मधेश भन्ने छैन । गाउँ–गाउँमा अहिले जागरण आएको छ । अहिले आन्दोलन अलिक नियन्त्रणमा छ भन्ने देखिन्छ ।” ........ सर्लाहीमा आन्दोलन हाँकिरहेका संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला नेताको भनाई उद्द्त गर्दै संचारकर्मीले भने –“संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक यादवको भनाई यसपाली राम्रो छ । पहिलो आन्दोलनमा साम्प्रदायिकको लाइसेन्स पाइयो । यसपाली सद्भाव र शान्तिको लाइसेन्स पाउने आन्दोलन हो ।” .......

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल भन्छन् –“हामी सेवा दिन आएका हौ । तर हामीलाई शासन गर्न आएको शासक वर्ग भनेर चित्रण गरिन्छ ।” आन्दोलनरत पक्षको माग राज्य सँग हो भन्ने छ । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने बाट के पाउने भन्ने कुराको पहिचान नहुने हो भने अवस्था झन बिग्रिने छ । यसलाई राजनीतिक रुपमा हल नगरे मधेस सोंचे भन्दा फरक रुपले प्रस्तुत हुने प्रशस्त संकेत देखिन्छन् ।

अनिश्चितकालीन नेपाल बंद गर्ने समय आएको छ

Total Closure.

  • सरकार विगठन 
  • संविधान को अंत्येष्ठि 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को स्थापना 
  • क्रांतिकारी अंतरिम संविधान 



क्रांति हुँदा सुशील विजय को नौटंकी

मधेस मा क्रांति भइराखेको छ। त्यस क्रांति को नेता म तिमीलाई मान्छु भनेर सुशील ले गच्छेदार सँग चार पाँच राउंड गफ गर्न भ्याइसक्यो। गच्छेदार ले अहिले सम्म सुशील को कुरा नमान्नु भनेको क्रांति उसको कमांड मा छैन भन्ने उसलाई थाहा छ। ल कुरा मिल्यो अब म क्रांति फिर्ता लिन्छु भन्ने गच्छे गच्छेदार सँग छैन। त्यो उसलाई थाहा छ। अनि त्यो तथ्य उजागर गर्नु भन्दा बरु, उहुँ, म मान्दिन भन्यो बस्यो। अनि देशको प्रधान मंत्री ले नै उसलाई  क्रांति को कमांडर भनिरहेको बेला, त्यो मोहभंग गरेर आखिर कसलाई पो फाइदा हुन्छ र?


क्रांति कृष्ण हो, यो आंदोलन माया हो

In The News (98)

Nationalism is indeed the last refuge of scoundrels. And Nepali nationalism is the last refuge of chauvinistic, racist, violent, opportunistic scoundrels.

Posted by Prashant Jha on Saturday, September 19, 2015

बारा जिल्लाको सदर मुकाम कलैयामा तमरा अभियानका संयोजक जे.पी. गुप्ताले मधेसी मोर्चाको सभालाई सम्बोधन गर्दै ।सभामा बोल्दै ...

Posted by Jay Prakash Gupta on Saturday, September 19, 2015


हार्दिक श्रद्धांजलि....बिरगंज मे शाहिद हुए बिर शहिद के सम्मान मे पर्सा के मनिहारी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा मे सदभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, September 19, 2015

नेपाली सम्भिधान मा भएको राम्रा र नराम्रा हरेक पक्छ को जिम्मेबारी ति सबै मधेशी दल र सभाषाद ले लिनु पर्छ जस्ले आज को मिती ...

Posted by Rajesh Ahiraj on Friday, September 18, 2015

शांतीपुणॉ रूप से आंदोलनरत आंदोलनकारीयों से सलाखों के पिछे बंदी बनाकर दुव्यॉबहार किया जा रहा है।

Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, September 19, 2015

नेका, एमालेले 'तराई-मधेश' उल्लेख गर्न नमानेपछि गच्छेदारसंगको सम्झौता भएन..हरे, देशमा फेरी चुनाब हुन्न र भन्या? कुन मुख लिएर जाने चुनाबमा ?

Posted by Kosmos Biswokarma on Friday, September 18, 2015

ए है हमारे मधेश के शेरमगर ए सर्कस मे काम करतें है

Posted by Upendra Mahato on Friday, September 18, 2015

भोली बेलुका कतै बत्ती जल्छ कतै संविधान @ राष्ट्रिय शोक दिवस

Posted by Rajesh Ahiraj on Saturday, September 19, 2015

अहिले नेपालमा नयाँ संबिधान जारी गर्दा कस्तो किसिमले दिपावली गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। प्रचन्ड, केपी वली र काँग्रेसका श...

Posted by Anga Raj Timilsina on Saturday, September 19, 2015

कागज का टुकडा जलाओगे, पर गुलामी की रस्सी बांधे रहोगे ?************************************************************अंधे...

Posted by Dr. CK Raut on Saturday, September 19, 2015

गच्छेदारसंगको बार्ता विफल हुँदा प्र.म.कोइराला र म.महेश आचार्य किन भावुक हुनुभयोहोला?भिष्मको जस्तो बिबषता यदि होभने अनिष्टको आमन्त्रण त होइन?

Posted by Er Satya Narayan Shah on Saturday, September 19, 2015

आज से लेकर तीन दिन, मधेस का काला दिन। तीन दिन के बाध, हमेसा के लिये नेपाल का काला दिन। ओलि, कोइराला, थापा और प्रचण्ड को कोइ बाप भि नहि बचाएगा अब।

Posted by Lokendra Yadav on Saturday, September 19, 2015

सहिद परिवारहरूलाई सम्मान.....पर्सा जिल्लाको मनिहारीमा शहिदहरूको सम्मानमा आयोजित श्रद्धांजलि सभामा सहिद परिवारहरूलाई सम्मान गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by Upendra Mahato on Saturday, September 19, 2015


राजदुतले पुगेन दुतै पठाउन पर्यो?बिरालोको साक्षी दुत ...

Posted by Kunda Dixit on Friday, September 18, 2015

Friday, September 18, 2015

Dipendra Jha, CK Lal, Tula Narayan Sah



थोरै विवेक र चातुर्य देखाऊ, द्वन्द्व समाधान हुन्छ
अहिले जसरी संविधान बनिरहेको छ, यसबाट मूलतः यहाँको शाषक वर्ग लाभान्वित हुने छ, यस अर्थमा उनीहरूलाई बधाई दिनुपर्दछ । आजको यो विजेता वर्ग त्यही वर्ग हो, जसले पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि यो राष्ट्रमा हालीमुहाली गर्दै आएको छ । ..... मधेसीहरूले मधेसीको मुद्दामा समर्थन जनायो भने पहाडी समुदायको आँखामा ऊ राष्ट्रवादी हुनसक्दैन। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनताका उहाँले मधेसी दलहरूविरुद्ध बोलेको कुरालाई उहाँलाई काठमाडौंमा उदाहरणीय राष्ट्रवादी बनाएको थियो। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँले सबै असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर लग्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको र मधेसी भएर काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। ..... झण्डै एक महिनादेखि मधेस बन्द छ, मानिसहरू रोजीरोटीको समस्यामा छन्। यता प्रहरी प्रशासनबाट व्यापक धरपकड र दमन शुरु भएको छ, जसले गर्दा मधेसीहरू गाउँघर छोडेर सीमापारि शरण लिन बाध्य भैरहेका छन्। ..... आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ, हामी कति दिनसम्म यसरी भागेर पारि बस्ने ? उनीहरूलाई डर छ, कतै पूर्वी नेपालमा भूटानी शरणार्थीहरूले पाल टाँगेर जीवन बिताएजस्तै उनीहरूलाई पनि त्यस्तो बाध्यता होला कि भन्ने। ...... मधेशका ९० प्रतिशत जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् भनी धाक लगाउने तपाईँ नेताहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा हुनुहुन्छ। तर मधेसका जनता मारिँदा, कर्फ्युको त्रासमा कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्दा, बन्दुकको कुन्दाले पिटिँदा, सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा दुर्व्यवहारको शिकार हुँदा तपाईँहरूलाई अलिकति पनि माया नलाग्ने कसरी होला? ......

फेरि अर्को चुनाव आउँदै छ, जनताले हिसाबकिताब राख्नेछन्। कलैयामा मारिएका हिफाजत मियाँले त झन कांग्रेसलाई नै भोट दिएका थिए

......पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' .... काठमाडौंले अस्वीकार गर्दा सिराहाले शरण दिएको हो.... आखिर तपाईँ त्यही मधेसी जनताको भोट पाएर संविधान सभाको रोष्ट्रममा उभिने हैसियत पाउनु भयो। तर अस्ति संविधानसभामा बोल्दा तिनलाई लक्षित हुने गरी बिखण्डनकारीको उपमा दिनुभयो। ... सैलुनमा कपाल काट्ने मेरो बाबु उमेरको ठाकुरले पहाडका १६ वर्षे ठिटालाई दाइ भन्नुपर्ने बाध्यता ......

काठमाडौंमा मधेसको अमिट छाप परेको छ, आखिर लिच्छवी र गोपाल वंशावलीहरू पनि मधेसी नै थिए।

...... आज मधेसीहरू भन्दैछन्, आफ्नै पसल बन्द गरेर आफैँलाई कत्ति गरिब बनाउनु? तर त्यसको अर्थ उनीहरू आत्मसमर्पण गर्ने मूडमा छन् भन्ने होइन, संघर्ष छोड्ने भनेको होइन। १९ दिनको जनआन्दोलनमा २० जना देशमा ज्यान गुमाए पछि राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडे। अहिले २० जिल्लामा ४० को ज्यान गएपनि सत्ताधारी दलहरू केही नभएको बहाना गर्दैछन्। संविधानसभाबाट भएको मधेसी दलको बहिष्कारलाई लक्षित गरेर ओलीजीले त रुखबाट दुई चार आँप झारेर केही हुदैन सम्म भन्नुभयो। ...... महोत्तरीको बजराहीमा ट्युसन पढ्न गएका १६ बर्षका नाती रोहन चौधरी र नातीको लागि कात्रो किन्न गएका हजुरबा गणेश चौधरी दुवैको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। एसएसपी न्यौपाने, असई थमन बिक लगायत मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारका पीडा र प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ३३ जना पीडितको मधेशी परिवारका पीडा एउटै छ। मधेशी भनेका भेडा बाख्रा होइनन्, तिनको जीवनका पनि उत्तिकै महत्व छ।


नयाँ संविधानका राम्रा कुरा के, फेर्नुपर्ने कुरा के ?
नेपालको नयाँ संविधान एक हिसाबले उपलब्धि नै हो किनभने पहिलो संविधानसभा विफल भएपछि संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा आशंका पैदा भइरहेको थियो । ..... पछिल्लो एक महिनादेखि तराई मधेशमा आमहड्ताल जारी छ जहाँ ४३ जना मान्छे मरिसकेका छन् । ..... आधा जनता संविधान बनेकोमा खुसी छन्, आधा जनता आफ्ना हितमा संविधान नबनेपछि निराश छन् । ..........

यो संविधानको सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

..... समावेशी सिद्धान्तको कुरा त गरिएको छ तर समाजमा जसको बर्चस्व थियो उनीहरुलाई पनि समावेशी सूचीमा राखिएको छ ! ..... संविधानको भाषा मात्र हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि सबै कुरा ठीक छ तर जब मसिनोसँग गम खाएर हेर्न खोजिन्छ तब विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । ..... प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा होइन भौगोलिक आधारमा हुनेछ भनिएको छ ।


मधेसले केही नपाएकै हो ?
मधेसवादी दलले कुनै नयाँ माग राखेर आन्दालन गरिरहेका छैनन् । २०१० सालदेखि नै तराईमा कांग्रेस आयो, सद्भावना परिषद् हुँदै ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टी आयो । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत आए । यी शक्तिले सुरुदेखि उठाउँदै आएको माग नै अहिलेको माग हो । सुरुदेखि मधेसवादी दलहरू मधेसीको पहिचान र अधिकारका लागि लड्दै आएका हुन् । ती दलको मागमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । अधिकार माग्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ । तर, माग ती सबै पुरानै हुन् । ..... मधेसी समाज लामो समयदेखि शासन सत्ताबाट बाहिर बसेको समाज हो । ..... खस आर्य समुदाय शासक भए, मधेसी शासित समुदाय भए । आदिवासी जनजाति, दलित, पनि शासित समुदाय भए । शासक र शासित समुदायको मनोविज्ञान फरक हुन्छ । शासित समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ । जुन समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ, त्यसले अरूबाट आशा गरेर बसेका हुन्छन् । अरूमाथि आश्रित हुन खोज्छन् । आफैंले पनि केही गर्न खोज्छन्, तर सक्दैनन् । पटकपटक असफल भएपछि अरूबाट आशा गर्न थाल्छन् । त्यसैले मधेसी समुदाय आफैंले आन्दोलन गरेर माग पूरा हुने सम्भावना कम छ । उसको मनोविज्ञान कमजोर छ । ऊ लड्न चाहन्छ, संघर्ष गर्न चाहन्छ । तर, सफल हुँदैन । त्यसपछि अरूको मुख ताक्न थाल्छ । ....... अहिले माओवादीसँग कुनै मधेसी नेता सन्तुष्ट छैनन् । जयकृष्ण गोइतदेखि देवनारायण यादव, मातृका यादवलगायत नेताले माओवादी छाडे । जो–जो त्यहाँ छन्, ती सबै असन्तुष्ट छन् । एमाओवादीका मधेसी समाभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएका छन् । रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मालगायत नेता आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतै न कतै माओवादीले जनयुद्धकालमा मधेसीलाई उपयोग गर्यो । मधेसीको मुद्दा उठाइदियो तर आज ती मुद्दालाई त्यसै छाडेको छ । यसैले

मधेसी समुदायले माओवादीसँग आशा गर्न छाडेको छ ।

....... अधिकारका लडाइँ जित्नका लागि मधेसी दल सैद्धान्तिक र सागंठनिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक लडाइँ जित्न सकिन्छ । मधेसी समाज राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सकेन र अरूमाथि आशा गरेर बस्नुपर्यो । जो–जोमाथि आशा गरे, तिनले आज धोका दिएको अवस्था छ । ......... मधेसी जनता पनि दोषी छन् । किनभने, हिजो मेरा लागि अरूले लडिदियोस् भनेर मुख ताकेर बसे । संगठित हुन चाहेनन्, जानेनन् । अरूको आशमा बस्दा आज धोका खाएका छन् । त्यसैले आज मधेसमा एउटा बलियो र इमानदार राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ ..... पछिल्लो समय मधेसी समाजमा देखिएको सकारात्मक पक्ष यो हो, मधेसी जनतामा चेतनाको विकास भएको छ । आफ्नो अधिकारबारे मधेसी जनताले बुझेका छन् । अधिकार लिनुपर्छ र नपाए कसरी लिनुपर्छ भन्नेसम्म मधेसी जनतामा जबर्जस्त चेतना आएको छ । मधेसमा राजनीतिक शक्तिको मात्र कमी छ । ......... यस्तो संविधान आउनुमा मधेसी समाज नै दोषी हो । किनभने, मधेसी जनता र दल एकीकृत, संगठित हुन सकेनन् । दलका नेतामा सत्तालिप्सा देखियो । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । मधेसी जनताले पुराना यथास्थितिवादी दललाई भोट दिए । यस्तो अवस्थामा सबै अधिकार पाउने आशा गर्नु गलत हुन्छ । ......

चुप्पीलाल, जुझारुलाल र जोगारीलाल ।

चुप्पलालले ठीक वा बेठीक सबै बुझ्छन् । जे भए पनि आफ्नो जीवनयापन गर्ने, खानपिन गर्ने, राजनीतिक अधिकारसँग मतलब नराख्ने हुन्छन् । जुझारुलालले ठीक र बेठीक विश्लेषण गरेर कुनै निर्णय गर्छन् । ठीकको पक्षमा बोल्छन्, जोखिम मोल्छन् । जोगारीलाल जस्तो भए पनि आफ्ना लागि मात्रै सोच्छन्, आफ्नो मात्रै जुवाड गर्छन् । ....... मधेसमा चुप्पीलालको संख्या धेरै छ भने जुझारुलाल कम छन् । जबसम्म चुप्पीलालले आफ्नो चुप्पी तोड्दैनन् र जुझारुलाल बन्दैन, तबसम्म अधिकारका लागि संघर्ष गरी नै रहनुपर्ने हुन्छ । ..... शान्ति सुरक्षाको नाममा पाँच सय युवालाई राज्यले इन्काउन्टर गरेर मारे । ...... नेपाली राष्ट्रियता के हो, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यसबारे केलाउँदै जाने हो भने त्यहाँ मधेसलाई कतै स्वीकार गरेको देखिँदैन । मधेसी पहिचानलाई स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले यहाँ नेपाली पहिचानको पुनर्भाषित गर्नुपर्ने मधेसको पहिलो माग हो । ..... देशमा मधेसीको भेषभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्वीकार गरिएको पाइँदैन । एउटै समुदायको भाषा, एउटै समुदायको संस्कृति, एउटै समुदायको पहिचानलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छ । मधेसीको पहिचान संकटमा छ । ......

पहिचान कायम हुनुपर्छ भनी मधेसी जनताले ०६३ सालमा आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता दिने कुरा भयो । जसलाई अहिले उल्ट्याइएको छ ।

..... प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थिए, तर राज्य पुनर्संरचना समिति, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा दुई प्रदेशको खाका ल्यायो । एउटा मधेस प्रदेश र अर्को थरुहट प्रदेश । मधेसी दलले त्यसलाई पनि स्वीकार गरे । तर, अहिलेको सात प्रदेशको खाका आउँदा मधेसका २० जिल्लामध्ये आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राखियो भने बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडमा ।

थरुहट प्रदेशको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

मधेसको मुख्य समस्या नै यही हो । मधेसले माग गरेको दिनु कता हो कता, समिति र आयोगले दिएको कुरा पनि खोसेर मधेसलाई आठ जिल्लामा सीमति गरियो । ........ नेपालको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत मधेसको जनसंख्या रहेको छ, जसमा मधेसी र पर्वते समुदाय दुवै छ । यो भूगोलको कुरा पनि हो । ०६४ र ०७० सालको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गरिएको थियो, साथै समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यसकारणले मधेसी, आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढेको थियो । तर, अहिले आएर यी सबैलाई कटौती गरिएको छ । ....... नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरी बसोबास रहेको छ– आदिवासी जनजाति, मधेसी र खस आर्यको । समाजको विविधता यस्तो छ, तर राज्यले खस आर्यलाई मात्र संरक्षण दिएको छ । अर्थात् राज्यका संयन्त्रमा, राज्य सञ्चालनमा खस आर्यको मात्र वर्चस्व छ । न्यायालय, निजामती, सुरक्षा निकायलगायत क्षेत्रमा खस आर्यकै वर्चस्व छ । अब सीमान्तकृत वा राज्यमा पहुँच नभएका समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा समावेश गराउनुपर्छ । त्यो व्यवस्था ०६३ सालको आन्दोलनपछि गरिएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशी राखे पनि समानुपातिक हटाइएको छ । ......

अर्को नागरिकताको कुरा छ । अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो, त्यसलाई झन सजिलो र खुकुलो बनाउनुपर्ने मधेसी समुदायको माग थियो । तर, त्यसलाई झनै कठोर बनाइएको छ ।

...... ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र देशभरि कायम गरिँदै छ । जनसंख्याको आधारमा आधा गर्ने हो भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा हुनुपर्ने हो, तर भएन । मधेसमा ६५ निर्वाचन क्षेत्र परेका छन्, सय पहाडमा । ...... सुरुमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि लागेको थियो कि मधेसी मुद्दासँग एमाआवादीको साथ छ । जब ती मुद्दालाई एमाओवादीले छाडेर सोह्रबुँदे सम्झौता गरे, त्यही बेलादेखि मधेसी र जनजातिले केही पनि नपाउने पक्का भएको थियो । ...... एक महिनादेखि मधेसी र थारुहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सत्तापक्ष अझभनौँ तीन दलले कुनै मतलब राखेका छैनन् । बरु झनै दमन गर्दै छन् । दिनदिनै मधेसी मरिरहेका छन् । यो सबै सोह्रबुँदेको देन हो । राज्य दमनको नीति लिएर नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले मधेसमा दमन भइरहेको छ, भोलि काठमाडौंमा रहेका मधेसीमाथि पनि दमन हुनेछ । ....... मधेसको राजनीतिमा जहिले पनि तीन खालको शक्ति रहनेछ । एउटा संघीयता र समावेशीवादी शक्ति । अर्को, समुदायको नाममा राजनीतिक गर्ने सत्तामुखीवादी । तेसो, उग्र तथा विखण्डनवादी शक्ति । लामो समयसम्म धोतीकुर्ता लगाएर मधेसको राजनीतिक गर्नेहरू सत्ता समर्पणको राजनीति मात्र गरिराखे । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ, मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने तर मधेसको अधिकारको कुरा नगर्ने । .......

नेपालको राजनीति १ माघ ०६३ अघि जस्तो थियो, अब त्यस्तै हुने भएको छ ।

....... एवं प्रकारले ०६३ अघि राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । तर, फरक के थियो भने, त्यो राज्य सञ्चालन तथा राज्य संरचनामा एउटै समुदाय, एउटै वर्गको शासन थियो, वर्चस्व थियो । अब त्यसैले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । ...... अबको राजनीतिमा खस आर्य समुदायको अत्यन्त ज्यादा वर्चस्व रहन्छ । राज्यको संरचनामा, सुरक्षा, न्यायालयलगायत ठाउँमा उहाँहरूको अझ वर्चस्व बढेर जान्छ । राजनीतिमा पनि वर्चस्व कायम नै रहन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि बितेका दुई दशकमा भएका आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा स्थापित गरेका थिए, तर त्यो नहुने भयो ।