Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts
Showing posts with label UCPN Maoist. Show all posts

Friday, September 11, 2015

एमाओवादी ले संविधान सभा बाट सामुहिक राजीनामा देउ, देश पागल मान्छे लाई नदेउ

एमाओवादी ले संविधान सभा बाट सामुहिक राजीनामा दिएर सड़क मा आउनैपर्छ। जनता सड़क मा छ। धाँधलीपुर्ण चुनाव को बालुवा माथि को घर यो संविधान सभा। उसै पनि दुई वर्ष पुग्यो। म्याद सकियो। डेट एक्सपायर्ड।

हामीले एजेंडा छोडेका छैनौं। टैक्टिकल मात्र हो काँग्रेस एमाले सँग को सहकार्य भन्दै आएको एमाओवादी। ठीक छ, अब टैक्टिक्स बदल। आउ जनता सँग सड़क मा।
  • सुशील-बामे चरी घैंटे गठबंधन सरकार को राजीनामा, यस संविधान सभा को अवसान, र त्यो दुबै निर्णय को बाटो सुशील द्वारा राष्ट्र का नाम मा सम्बोधन। राम वरण ले इमरजेंसी लगाउनु भन्दा राम्रो बाटो यही हो।
  • बाबुराम र उपेन्द्र को नेतृत्व मा अंतरिम सरकारको गठन र त्यस क्रांतिकारी अंतरिम सरकार द्वारा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन। अंतरिम संविधान मा नै पहिलो सभा र दोस्रो सभा का सहमति हरु थप्दै क्रांतिकारी संविधान लेखन। दलित र महिला खुश हुने गरी। 
  • चैत मा चुनाव। जनता को हात मा ६ वटा बैलट। स्थानीय देखि सबै चुनाव। प्रदेश केंद्र सबै। 
  • प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा कै साइज को तेस्रो संविधान सभा। त्यसले पहिलो मीटिंग मैं क्रांतिकारी संविधान को अनुमोदन। 
  • क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को पहिलो काम: गुरुंग तामांग नेवार लाई चार बिलियन डॉलर बाट पारदर्शी किसिमले राहत पुर्याउने।   
प्रतिक्रांति का विरुद्ध क्रांति भएको अवस्था छ। एमाओवादी के हेरेर बसेको? 




मधेस आन्दोलनप्रति बस व्यासायीके पूर्ण समर्थन
प्रचण्डको प्रस्ताव कोइराला-ओलीद्वारा अस्वीकार, एमाओवादी नेताले बैठक छोडे
प्रमुख तीन दल बीच नै असमझदारी पैदा हुने संकेत देखिएको छ । .... बैठकमा कुरा नमिलेपछि एमाओवादी नेताहरु बैठक छोडेर बाहिरिएका छन् भने कांग्रेस एमाले आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।..... वार्ता नगरी

पेलेरै अघि बढ्ने अडान कांग्रेस एमालेले नछोडे आफू समेत प्रक्रियाबाट बाहिरिने तयारी एमाओवादीको रहेको

बुझिएको छ । ..... यस अघि मधेका सबै दलका सभाषद, थारु सभाषद र राप्रपा नेपालले समेत संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोडेपछि संविधानसभामा ३ दल मात्र बाँकी छन् । एमाओवादी पनि यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएमा

संविधाानसभामा २ प्रमुख दल मात्र रहनेछन् ।



'I Am In Nepal Now,' Says New Tourist Campaign, But Nepal Is In Chaos

Friday, September 04, 2015

एमाओवादी ले मौका गुमाउन लागेको छ

अहिले संविधान सभा त्याग गरेर एमाओवादी हामी सँग सड़क मा आउँछ भने अंतरिम सरकार मा उसको लागि पनि ठाउँ रहन्छ, होइन भने अंतरिम सरकार १००% संघीय गठबंधन को। एमाओवादी ले मौका गुमाउन लागेको छ।

७०:३० कि ६०: ४०?


Sunday, August 30, 2015

काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो

यस क्रांति को उद्देस्य सुशील लाई बालुवाटार बाट घोक्रेठयाक लगाएर फाल्नु हो। यस क्रांति को उद्देस्य संगठनात्मक रुपले काँग्रेस एमाले लाई एकात्मक व्यवस्था को राप्रपा बनाउने क्रांति हो यो। यो क्रान्ति प्रतिक्रांति माथि विजय पाउने आकांक्षा का साथ अगाडि बढेको क्रांति हो। शहीद को रगत को शपथ खाएको क्रांति हो यो। 

अंतरिम संविधान चाहिं रहन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रांति को सार अंतरिम संविधान मा छ। अरु सबै जान्छ। यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार जान्छ। यो चुनावी धाँधली को बालुवा माथि खड़ा रहेको अवैध संविधान सभा जान्छ। 

नया अंतरिम सरकार को गठन हुन्छ। सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन मात्र गर्ने हो। उसले बोल्दा के भन्ने त्यो हामी निर्णय गर्छौं। 

तेस्रो संविधान सभा को चुनाव मा प्रतिक्रांतिकारी हरु सबै को जमानत जफत हुन्छ। निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। 

त्यस अगावै क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन हुन्छ। 

एमाओवादी ले संविधान सभा न छोड़े अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन को एक तिहाई काँग्रेस एमाले एमाओवादी को। तर एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्छ अहिले भने क्रान्ति पछि काँग्रेस एमाले भनेका परास्त शक्ति। अंतरिम सरकार मा ठाउँ पाउँदैनन्। कृष्ण प्रसाद को कैबिनेट मा मरीच मान ले ठाउँ पाएको थिएन। 

संघीय गठबंधन र एमाओवादी को मिलीजुली सरकार बन्न सक्छ। २०४६ पछि काँग्रेस र वाम मोर्चा को मिलीजुली सरकार बने जस्तो। आखिर सीमांकन नामांकन मा हाम्रो लगभग सबै कुरा मिल्छ त। सीनियर पार्टनर संघीय गठबंधन हो। अनंत उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छन। 

अंतरिम संविधान मा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन थपे पछि काम त फत्ते पो हुन्छ। 



एमाओवादी ले संविधान सभा छोड्नु पर्ने भो
माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो
मधेस आंदोलन गाउँ गाउँ पुग्दै: Kurtha, Dhanusha
धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई
अवध का प्रथम मुख्य मंत्री?
राजकुमार लेखी: स्वायत्त थरुहट प्रदेश का पहिला मुख्य मंत्री?
जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ
सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
अखंड आतंकवादी र थारु बीच फरक
मधेसी जनजाति क्रांति २०१५
संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो
हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं
The Liquid Ground Reality
अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ
१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती
मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संभावना हरु
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
काठमाण्डु जागनु पर्यो
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष
श्री ३
सुशील सँग चिया बिस्किट खान यो आन्दोलन भएको होइन
हृदयेश त्रिपाठी: "ज्ञानेन्द शाहका बेला भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि त आन्दोलनकारीको हातमा थिएन"
चितवन तमसलिंग होइन, थरुहट हो
हामी हरुवाहरुको सम्झना by Krishna Bhattachan
Go Koirala Go!
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
कर्णाली को माग पुरा भएको छैन
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
आरक्षण को Dynamic Formula
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
५०० वर्ष अगाडि को समृद्ध कर्णाली आज विज्ञानं प्रवृद्धि को युगमा गरीब किन?


Wednesday, August 26, 2015

प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?

पहिलो संविधान सभा को चुनाव मा जनताले प्रचंड लाई मैंडेट दिए। प्रचंड ले त्यों मैंडेट पुरा गरेनन। दोस्रो चुनाव मा स्थायी सरकार को तर्फ बाट धाँधली पनि भयो। प्रचंड ले चुनाव हारे। प्रचंड ले चुनाव हारेको हो। अंतरिम संविधान ले चुनाव हारेको होइन। २००६ अप्रिल क्रांति ले चुनाव हारेको होइन। मधेसी क्रान्ति ले चुनाव हारेको होइन। नेपालको इतिहासमा भएको त्यही दुई वटा त क्रान्ति हुन। र ती दुबै क्रांति का उपलब्धि अंतरिम संविधान मा दरो किसिमले लेखिइ सकेका छन। तर त्यो अंतरिम संविधान को पार्ट पुर्जा पांग्रा औजार पाती झिक्ने काम भइ राखेको छ र त्यसमा प्रचंड ले खुल्लमखुल्ला साथ दिराखेका छन। अंतरिम संविधान मटियामेट गर्न चाहने प्रतिक्रांतिकारी हरु हुन, र प्रचंड ले तिनलाई साथ दिराखेका छन।

संविधान सभा भित्र का सबै मधेसी जनजाति दलित सभासद ले सामुहिक राजीनामा दिने हो भने यस संविधान सभा को नैतिक धरातल समाप्त हुन्छ। त्यस्तो गर्ने धम्की मात्र ले संविधान सभा लाई राइट (right) ट्रैक मा ल्याउने काम गर्छ। माओवादी पार्टी ले संविधान सभा छोड्ने धम्की दिने हो भने देश राइट (right) ट्रैक मा आउने संभावना अझै छ। केपी ओली २००६ अप्रिल क्रान्ति को विपक्ष मा उभिएको मान्छे। उसले नचाहँदा नचाहँदै भएको क्रांति त्यो। त्यो केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउन प्रचंड लाई हतार भएको छ। संविधान यही नै हो, यो संविधान ले नागरिकता, संघीयता, समावेशीता बारे जे भनेको छ मस्यौदा मा, त्यही नै पास गर्छन भने हामी झापा लान्छौं, देश तोड़छौं। आफ्नो चुनाव क्षेत्र नै नभएको मान्छे लाई प्रचंड निवास को प्रधान मंत्री बनाए हुन्छ।

 भने पछि What motivates Prachanda?

प्रचंड ले आफु लाई जति प्रगतिशील भन्छन त्यति प्रगतिशील छैनन्। जनजाति दलित मधेसी ले आफु लाई नेता मानिरहेसम्म मात्र दमजम को एजेंडा लाई lip service दिने। तर वास्तव मा प्रचंड को हृदय मा दमजम का लागि ठाउँ छैन। बाहुन चरित्र को मान्छे उ। केपी ओली ले पनि गैर कानुनी व्हिप जारी गर्यो, प्रचण्डले पनि गर्यो।

प्रचंड लाई लोभ छ। "कार्यगत एकता" को लोभ छ। पहिलो संविधान सभा मा पनि एमाले का दुई दुई जना लाई प्रधान मंत्री बनाए (बहुदल आए पछि गिरिजा ले चन्द र सुबथा लाई त्यसरी नै प्र म बनाएका) --- माओवादी पार्टी अध्यक्ष ले आफ्नो पार्टी को जड़ो काटे। जनताले हेरिरहेको हुन्छ। प्रचंड को नेता एमाले हो भने हामी प्रचंड को पछि किन लाग्ने, हामी एमाले को पछि लाग्ने भन्ने हुन्छ। आखिर दुइ टै को वर्गीय बेस एउटै हो। प्रचंड ले आफ्नो पार्टी लाई ८० मा ल्याए, अब ८० बाट ८ मा लान जीतोड़ प्रयास गर्दैछन्। एमाले डॉनतंत्र मा चलेको एउटा सिद्धांतविहीन पार्टी हो। माओवादी सखाप पार्न पाए एक्लै बहुमत ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोंच भएको पार्टी हो। प्रचंड ले आफ्नो जिंदगी कै सबैभन्दा ठुलो भुल गर्दैछन्।

यो आत्म समर्पण बाहेक केही होइन।

प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?

देश यदि टुट्दैन भने मधेसी जनजाति को संयुक्त क्रांति ले हो नटुट्ने।




संयमित भएर संविधानसभामा प्रस्तुत हुन प्रचण्डको सभासदलाई निर्देशन

थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, महिला र दलितको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा स्थापित गर्न पार्टीले हरसम्भव प्रयत्न गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले जनमत आफूहरूको पक्षमा नभएकाले सम्झौताको संविधान बनाउन बाध्य हुनुपरेको बताएका थिए ।

...... सभासद् गणेशमान पुनका अनुसार जायज र तर्कसङ्गत विषयमा संशोधन गर्ने ठाउँ अझै पनि रहेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढिने भएकाले पार्टीको सल्लाह र आदेशलाई पनि शिरोपर गर्न बैठकले सभासद्लाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा बुधबारदेखि सुरु हुने संविधानसभाको बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका थिए ।
सीमांकन संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिनेः गच्छदार
अहिलेको सात प्रदेशले जनताको सम्बोधन पुरा गर्न सक्दैन .... पश्चिमका पहाडी जिल्ला र दुर्गम जिल्लालाई नेपालकै अंगको रुपमा समेट्न सकेपनि तराई मधेसलाई यो सीमांकनले समेट्न सक्दैन भनेका छन्। थारू र मधेसी आदिवासीको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफूले अघि सारेको ८ प्रदेशको खाका उपयुक्त भएको .....

अघिल्लो संविधानसभामा कमल थापा र सिटौला संविधानसभामा हुनु हुदैनथ्यो।

..... पहिलो संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव सिटौलाले होइन दुई करोड ५० लाख जनताको तर्फबाट पेश भएको हो। चार जना नेताले कोठामा तयार पारेको होइन। ...... जुन अन्तरिम संविधान बदलियो र संघियताको कुरा आदीवासी र मधेको आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो। त्यो विषय आज पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौ। ...... पछिल्लो दिनमा ठूला दलका ठूला नेताले ठूलो छाति देखाउन सकेनन्। ...... कुनै सिद्धान्त र मान्यता विपरित ८ प्रदेशबाट ६ हुँदै सातमा जाने कार्य गरेको ......

खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।

परासीमा गोली चल्दा दुई घाइते
घरभित्र बसेकी महिलालाई पनि लाग्यो गोली
गोली लागी सनई गाविस पडरीका ४० बर्षिय बिहड धोबी र ४६ वर्षिया मुना कलवार घाइते भएका हुन् । ..... पूर्वरक्षा राज्यमनत्री रामबच्चन यादवले प्रहरीले निशेधित क्षेत्रमा नपुग्दै गोली चलाएको आरोप लगाएका छन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसादमैनालीले प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गरेपछि प्रतिकारमा फायर खोलिएको बताएका छन् । घरभित्र बसेकी महिलालाई हवाई फायर गर्दा गोली लागेको पनि उनले बताए ।


रौतहटमा २१ प्रहरी युनिट खाली गराइयो
आन्दोलनकारीबाट असुरक्षित महशुश भएपछि नेपाल प्रहरीले सदरमुकाम बाहिरका २० युनिटलाई खाली गरेर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई नजिकको ईलाका प्रहरी कार्यालयमा सारेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफ्नो एउटा बेसलाई खाली गरेको छ । ..... स्थानीयले मंगलबार राति मठियाको प्रहरी चौकीमा आगजनीको प्रयास गरेपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको हो । प्रहरीको गोली लागी मठिया गाविस-६ का राजकिशोर ठाकुरको मंगलबार अपरान्ह मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानियले प्रहरी चौकीमा आक्रमण र आगजीको प्रयास गरेका थिए । एसपी प्रद्युम्न कार्कीले आगजानीबाट चौकीको भान्सा घर जलेको बताए । ...... चेतनगरबाट चौकी रित्तिएपछि त्यहाँका स्थानिय रातभर त्रासमा परेका छन् । प्रमुख जिल्ला मदन भुजेलले केही समयका लागि सानो युनिटलाई एकिकृत गरी ईलाकालाई बलियो बनाइएको बताए । उनले वातावरण सहज भएपछि खाली गराइएका स्थानमा प्रहरी पठाईने जानकारी दिए । ...... बिहान काग्रेस र एमाले लगाएकातका नेताहरु ईलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुर पुगी चेतनगरमा सुरक्षाकर्मि राखी दिन माग गरेका थिए
घाईते प्रहरी कोहलपुरमा रातभर भोकै
टिकापुरमा सोमबार थरुहट आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछिको झडपमा घाईते भई उपचारार्थ कोहलपुर शिक्षण अस्पताल ल्याईएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानहरुले रातभर भोकै–प्यासै बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । ..... एम्बुलेन्स र प्रहरी भ्यानबाट १६ घाईतेलाई सोमबार राति ८ बजे अस्पताल ल्याइएको थियो । आफूहरुको हेरचाह गर्ने कुरुवा र प्रहरी सहयोगी नहुँदा डाक्टरले लेखिदिएको औषधी किनिदिने समेत कोही नभएको घाईते प्रहरी रामचन्द्र जोशीले बताए ।

‘एम्बुलेन्समा ल्याएर बेबारिसे छाडियो,’ जोशीले भने, ‘पानी समेत पाईएन ।’

..... ‘दिउँसो २ बजे घाईते भएका हौं । रातभर भोकै–प्यासै हु्ँदा पनि हाम्रो संगठनले पनि हेरेन,’ एक घाईतेले भने, ‘घाईते भएकोभन्दा धेरै दु:ख त्यसमा लागेको छ ।’ ..... घाईतेहरुको अवस्था अनुगमन गर्न गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले घाईतेहरु रातभर भोकै रहेकोबारे मध्यपश्चिम डिआईजी केशव अधिकारीलाई फोन गरेर सोधेका थिए । त्यसपछि मात्र घाईतेले बिस्कुट र पानी पाएको बताएका छन् ।
रौतहटमा सेना परिचालन
स्थिति तनावग्रस्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु हटाएर दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरेको हो । .... गौर नगरपालिका क्षेत्र र गौर–चन्द्रनिगाहपुर (चन्द्रपुर नगरपालिका) सम्मको ४२ किमी सडक खण्डको दाँयाबाँया १ किमीसम्मको क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र तोकिएको छ । ‘यस क्षेत्र भित्र पाँच जना भन्दा बढी जम्मा हुन, सभा सम्मेलन गर्न, पर्चा पम्फलेट टाँस गर्न पाइदैंन्,’ उनले भने, ‘त्यसो गरे सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत बिना पक्राउ पुर्जीको नजरबन्दमा लिन सकिने र जुनसुकै बेला गोली हान्न सकिनेछ ।’ ..... सोमवार प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपले स्थिति तनावग्रस्त भइ दोहोरो झडपमा हुँदा कम्तीमा ३५ जना घाइते भएका छन् । झडपको क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले कतिपय सरकारी कार्यालयमा तोडफोड गर्दै एम्बुलेन्स र प्रहरी बिट जलाएका थिए ।
वार्तामा बस्नुको औचित्य सकियोः अध्यक्ष महतो
अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले नोक्सानी सहनु पर्छ
विगतमा सम्झौता लागू गर्नु पर्दछ र सोहीअनुरुप संविधान बन्नु पर्ने माग राख्दै अध्यक्ष महतोले भने, 'त्यो सम्झौता पूरा नभएसम्म वार्तामा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।'
जोखिममा देश

लाग्छ, नेताहरुले नयाँ नेपालको संविधान जनताको उत्साह र उमंगका बीचमा होइन, कफ्र्यु र निषेधाज्ञाबीच जारी गर्ने छन् ।

...... संविधानसभाका सदस्य तथा प्रतिष्ठित नेतागण मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको संविधान विधेयकमाथि ‘गम्भीर’ छलफलको तयारीमा रहेका बेला पुरै देश आन्दोलित भएको छ । कोशीदेखि कैलालीसम्मका जनता संघीय राज्यको सीमांकनप्रति आफ्नो आक्रोश प्रकट गर्दैछन् । आन्दोलनमा हिंसाको प्रवेश भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीका भाला, तरवार र बन्चरोजस्ता स्थानीय हतियारका विरुद्ध अश्रुग्यास र गोलीको प्रयोग गरेका छन् । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षका होनहार नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दर्जनौं घाइते भएका छन् । कर्प्mयु लागेको छ । राजमार्गहरू बन्द छन् । जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । सरकार सेना परिचालनसम्म गर्ने मनोदशामा देखिएको छ । ...... एक ठाउँमा शान्ति स्थापना हुँदानहुँदै अर्को ठाउँमा आन्दोलन सुरु भइसकेको हुन्छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र हिमालदेखि मधेससम्म जनता उद्वेलित छन् ।

...... शासकीय वृत्तमा बसेका निर्णयकर्ताहरूले स्थितिको गाम्भीर्य बुझ्न चाहेका छैनन् । उनीहरू पुरानै, पञ्चायतकालीन शैली दोहोर्‍याउँदै आन्दोलनमा विभाजनकारी शक्तिको घुसपैठ भएको बताउँदैछन् । सोमबार मध्यान्हदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा आन्दोलनलाई नेपाली अखण्डता विरुद्धको षडयन्त्र भन्दै केही नेताप्रति लक्षित पर्चाबाजी सुरु भइसकेको थियो ।

जनताका असन्तुष्टि व्यक्त हुने हरेक आन्दोलनलाई राष्ट्रियता विरुद्ध षडयन्त्रको जामा पहिराउनु कमजोर सरकारहरूको अमोघ अस्त्र हो । यो अस्त्रको प्रयोग पटक—पटक हुँदै आएको छ ।

........ कोशीका जनताको आन्दोलनभन्दा कुन हिसाबले पृथक् थियो कर्णालीका जनताको आन्दोलन ? ..... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त जनता राजनीतिक प्रक्रियाबाट पन्छिएर लगभग निरपेक्ष अवस्थामा पुगेका छन् । भुइँचालोले ल्याएको विपत्तिपछि जनतामा यस्तो निरपेक्षता उदासीनताको हदसम्मै बढेको छ । देशका नेतागणले जनताको मनोदशा बुझ्ने आवश्यकता देखेका छैनन् । उनीहरूले जनताको उदासीनतालाई मौन समर्थन ठानेका छन् । विधि र व्यवस्थाका नाममा जनताका आकांक्षा नै नबुझी हुने—नहुने मनपरी निर्णय गरेका छन् । सत्तापक्षका हुन् वा प्रतिपक्षका, नेताहरूले लोकतन्त्रलाई चुनाव र सत्ताभन्दा बढी सोचेका छैनन््् ।

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु भनेको जे गरे पनि हुने लाइसेन्स पाउनु जस्तै हो भन्ने रुढीले उनीहरूलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ ।

.......... यता नेताहरू संविधान जारी गर्ने नयाँ–नयाँ तारिख तोक्दैछन्, उता देश आन्दोलन र हिंसाको दावानलमा सल्किन थालेको छ ।

मधेस, पहाड र राजधानी कतै पनि शान्ति र व्यवस्था छैन ।

........ कुनै पनि देशको राष्ट्रियता भनेको ती देशका सार्वभौम जनता हुन् । जब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाटै सार्वभौम शक्तिको निरादर हुन थाल्छ, तब राष्ट्रियता क्षतिग्रस्त हुनथाल्छ । .......... यस्तो पनि देशको मूल कानुनका रूपमा स्थापित हुने राष्ट्रिय दस्तावेज हुन्छ, जसमा कसैले चित्त बुझाउने ठाउँ नै रहँदैन ? ..... ६ प्रदेशको निर्माण नै सन्तुलित नभएकोमा जनतामा आक्रोश थियो । सात प्रदेश बनाउने नेतागणको निर्णय झनै असन्तुलित भयो । ......

कांग्रेस र एमालेकुलीन वर्गको कव्जामा परेको दशकौं भइसक्यो । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने एकीकृत माओवादी पनि खुला राजनीतिमा आएको एक दशक बित्दा—नबित्दै नवकुलीन वर्गको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।

..... दलहरूले सहर–बजारमा खुल्दै गएका ठूला किराना पसलको रूप लिएका छन् । राजनीति चन्दा र गुन्डाको धन्दामा अलमलिएको छ । न विवेक जोगिएको छ, नत स्वाभिमान । राजनीतिको यो बजारमा मूल्य पद्धतिको कुनै औकात छैन । परम्पराको सीमित घेराबाट बाहिर निस्किएर विकासका लागि जनताको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य कुनै नेतामा देखिएको छैन । .......

हाम्रा नेताहरूमा गणतन्त्रको स्थापनापछि राजतन्त्रको उत्तराधिकार आफूमा सरेको चिन्तन स्पष्ट देखिन्छ । त्यो उत्तराधिकारको दुईृवटा स्पष्ट संकेत देखिएका छन्– पहिलो सत्ताप्रतिको असामान्य लगाव र अर्को जनताप्रति निरन्तर अविश्वास ।

..... विभिन्न चरणहरूमा भएका आन्दोलनको बलमा जनताको हातमा आएको राजनीति एक दशकमा नै कुलीनतन्त्रको कव्जामा परिसकेको छ । .... राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा थारु र मधेसीसँग विभेद गरिएको छ, लिम्बु र चेपाङलाई अलग्याइएको छ । ......

संविधानमा रहनुपर्ने प्रबल तत्त्वहरूको अत्तोपत्तो छैन ।

... दलित र महिलासँगको विभेद, नागरिकता, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको स्थिति संविधानमा स्पष्ट लेखिएका छैनन् । .... संविधानसभाको दुई तिहाइ मतले संविधान पारित गर्ने सम्भावना खुम्चिँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ । .....

देश यतिबेला साँच्चै जोखिममा छ ।

जहाँ पायो त्यहीँ दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्ने, गोली ठोक्ने ? : अशोक राई
विधेयकको अन्तिम मस्यौदामाथिको छलफल सुरु–फोरमद्वारा बहिष्कार
यो नेपालको संविधान २०७२ को अन्तिम मस्यौदा हो । .... मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि यही भदौ ६ गते संविधानसभामा टेबल गरी सभासद्को अध्ययनका लागि तीन दिनको समय प्रदान गरिएको थियो । उक्त मस्यौदामा ३०२ धारा, ३७ भाग र ९ अनुसूची रहेका छन् । ..... मस्यौदामाथिको छलफल बिहान ८ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दैनिक ११ घन्टा चल्ने जानकारी संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिनुभयो । यो क्रम कम्तीमा तीन दिनसम्म चल्नेछ । छलफलमा बोल्ने सभासद्लाई पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । संविधानसभामा हाल ५९८ सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । ......

अशोक राईले एकतात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घीयताको ट्याग झुन्ड्याउने काम भएकाले ...... “संविधान राम्रो र हाम्रो बनाउनुपर्छ । मस्यौदामा समेटिएको राष्ट्रिय गान, भाषा, न्याय प्रणाली, सङ्घीयता र स्थानीय निकायको पक्षलाई हेर्दा सङ्घीयताको आत्मा फेला पार्न सकिने अवस्था छैन । जहाँ पायो त्यहीँ दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्ने, गोली ठोक्ने काम भएको छ ।”

टिकापुरको घटनामा सरकार दोषीः उपेन्द्र यादव
‘भाषण गर्दैमा कसैले हतियार उठाउँदैन’
उपेन्द्र यादवले

टिकापुरको घटना सरकारले सुनियोजित रुपमा गराएको

आरोप लगाएका छन् । ..... सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देहीको भैरहवा, बाँके लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा राज्यपक्षले कायरतापूर्ण प्रहरी दमन गरी अराजनीतिक गतिविधि गरेबाट सिङ्गो देश स्तव्ध भएको ...... सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदुरपश्चिम मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई सम्वोधन गर्ने र अर्को तिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत मागलाई वेवास्ता गरेको ...... देशको आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन गर्नु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विवरीत भएको दावी गर्दै सेना परिचालन निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।


प्रहरी हत्यामा संलग्न शंकास्पद दशजना पक्राउ
पक्राउ पर्नेहरुमा जोशिपुर–४ बस्ने ३५ बर्षीय सुन्दरलाल चौधरी, ५५ बर्षीय खड्का बहादुर चौधरी, मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक फोरमको क्षेत्रीय अध्यक्ष ४४ बर्षीय राम प्रसाद चौधरी, दरख–६ नारायणपुर बस्ने १७ बर्षीय राम जनम चौधरी, मनुवा–१ बस्ने २० बर्षीय राम कुमार खठरीया, २७ बर्षीय सन्दरलाल कठरिया, २० बर्षीय दिल बहादुर चौधरी, २४ बर्षीय राजकुमार कठरिया मनुवा–४ बस्ने २२ बर्षीय हरि नारायण चौधरी, भजनि–५ बस्ने ४१ बर्षीय प्रेम बहादुर चौधरी रहेका छन्। ..... प्रदर्शनका क्रममा सोमबार प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट र केशब बोहोरा, प्रहरी हवल्दार श्याम बहादुर खड्का र प्रहरी जवान लोकेन्द्र बहादुर चन्द तथा सशस्त्र बरिष्ठ हवल्दार ललित सावद र सशस्त्र हवल्दार रामबिहारी थारुको हत्या गरिएको थियो।

Sunday, August 23, 2015

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद

आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

हो -- यिनले आ आफ्नो पार्टी छोडेर नया पार्टी किन नखोलेको? आगो पनि उही दमकल पनि उही। शोसन गरेकै ती तीन पार्टी ले। अनि ती तीन पार्टी भित्र बसेर लामो लामो कुरा गर्ने?

दलित मानसिक दासता




राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
गच्छदारले आफू वार्ताको विरोधी नभएको र वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको तर तीन दल जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको बताएका थिए । .... यसैबीच पार्टी कार्यालयमा आज बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले मधेश तथा थरुहटको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा लाग्न जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उपाध्यक्ष देवले बताए । उनले झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलन केन्द्रीत गर्ने बताए ।
“अखण्डवादीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, वर्षौंदेखिको जारी जनजाति आन्दोलनलाई अपमानित गर्ने !”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह तमुले सात प्रदेशको खाका फेरि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको जनाए । .... नेता तमुले भने,

‘अब तीन ठूला पार्टीका आदिवासी नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको छ ।’

.... नेपाल शेर्पा सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष ग्याल्वो शेर्पाले मधेश–थरूहट जस्तै आदिवासी विद्रोहबाट मात्र पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकता हुने धारणा राखे । ..... ‘पूर्व लिम्बुवानदेखि खसानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानका लागि एकसाथ विद्रोह गर्नुपर्छ ,’ शेर्पाले भने । ..... भारी वर्षालाई समेत अवज्ञा गर्दै निस्किएको सयौंको मसाल जुलुस धरानको सिंहदेवी चोकबाट सुरु भएर छाताचोक हुँदै भानुचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
एमाओवादीमा नयाँ गुट
भेलाले समाजवादका लागि वैचारिक अभियान नाम दिएर पार्टीभित्र र बाहिर छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ चार दलबाट गच्छदार बाहिरिनुका कारण
उनी चार दलबाट बाहिरिनुका कारणमध्ये थरुहट आन्दोलनको दबाब पनि एक हो । ..... दोस्रो उनी पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाबमा थिए । ... उनीहरु गच्छदारको राजीनामासम्म माग्न थालेका थिए । ...... तराईमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गच्छदार इच्छा नभए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।


हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा

हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो,ना कि सप्तरी देखि पर्शा ।

..... अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई खोसेर संविधान बन्न लागेको छ, त्यस्तो प्रतिगामी संविधानको कुनै औचित्य छैन–उनले भने– स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । .... साधन, श्रोत र शक्ति कब्जा गर्न झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई १ नम्वर प्रदेशमा मिलाउन खोजेको प्रष्ट्याउँदै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सामथ्र्यहिन हुने बताए ।
सिरहा टु सिलिकन भ्याली
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
“आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”
सीमांकनमा एमाओवादीको नयाँ प्रस्ताव
बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । .... सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ’ ..... प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको ......

कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।

जबर्जस्ती संविधान बनाइए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छः वैद्य
आन्दोलनमा संलग्न सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरी संविधान बनाउन नहुने उनको माग छ ।
प्रदेश विभाजनलाई ख्यालठट्टा नबनाऊ!
अहिले नेपालमा मधेस र पहाड, दलित र कथित उच्च जात, जनजाति र खसआर्यका बीच ठाडो द्वन्द्व छ । .... बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोभिना, इथियोयिपामा संघीयता विभाजित समाजको व्यवस्थापनका लागि हो भने

दक्षिण अफ्रिका, स्विटजरल्यान्ड, भारतलगायतका देशहरूमा विविधताको व्यवस्थापनका लागि हो ।

क्षेत्रीय प्रशासनका लागि मात्र संघीयता चाहिंँदैन । त्यस्तो खालको प्रादेशिक व्यवस्था प्राय: सबै एकात्मक राजनीतिक संरचना भएका देशमा पनि पाइन्छ । ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था खासगरी ‘आमा वा बाबु’ को विवाद सल्टिएको प्रचारित भए पनि परिमार्जित मस्यौदामा परस्परविरोधी प्रावधान छन् । धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद यथावत छ । .....

कतै निर्णय गर्ने दिनसम्म पुग्दा एमाओवादी पनि अलग हुने अवस्था त बन्दैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

...... संख्या घटाउनु र बढाउनुमा हाम्रा नेताहरूले बहादुरी स्थापित गर्न खोजे । कुन आधारमा हामी प्रदेश विभाजन गर्दै छौं त्यसले संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले कुनै विश्वसनीय मापदण्डबिना प्रदेश विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त एउटा प्रदेश र अर्कोमा कुनै मापदण्ड मेल खाँदैन । ...... प्रदेश ३ र ४ मा एउटा मापदण्ड देखिन्छ । ती प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक रूपमा बसोबास जनसमुदाय त्यहीं नै छन् । तिनलाई प्रदेशको सीमांकनले अलग गरेको छैन । प्रदेश २ मा तराईका कोर मधेसी जिल्ला छन् । हामी जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदैनौं भन्ने नेताहरूले ९० प्रतिशत मधेसी बाहल्य हुने गरी किन प्रदेश बनाए ? यही कुरा पश्चिम तराईका थारू र मधेसी बाहुल्य जिल्लामा किन कायम भएन ? सात प्रदेशमा आइपुग्दा कर्णाली र सुर्खेतको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

ठोरी गाविसका बासिन्दाको पनि आवाज सुनियो ६ बाट ७ प्रदेशमा जाँदा । फेरि प्रश्न उठ्छ, यही आवाज थारूको किन सुनिएन ? यही अवाज मोरङ र सुनसरीका मधेसीको किन सुनिएन ? कर्णाली र सुर्खेतको आवाज किन सुनियो भने त्यो अवाज निर्णयकर्ताहरूको सजातीय आवाज हो भनेर थारू वा मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदा नेताहरूको जबाफ के हुन्छ होला ?



आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

ले मिलेर ..... अन्य साना पार्टीका सभासद पनि यसमा समावेश हुँदै छन् । यी मागले संविधानसभामा ठुलै खैलाबैला गर्नेछन् ।
१. “आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक हुनेछ” भनी अलग धारा मौलिक हकमा थप्नुपर्ने ।
२. धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने ।
३. संवैधानिक राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
४क. राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने ।
४ख. स्थानीय मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने।
५. परिभाषित पहिचानहरुको आधारमा जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरुको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम राख्नेगरी सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६. अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायहरुका लागि अधिकार सूचीसहित स्वायत्त र संरक्षित विशेष क्षेत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने भन्ने वाक्यांशमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राख्नुपर्ने ।
८. महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिट सबै जातजातिको महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने ।
यस्तो छ आज आदिवासी जनजातिहरुको बन्दको योजना (राजनीतिक दलका जनजाति सभासदहरुको समर्थन)
नामविहीन ७ प्रदेशविरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र जातीय जनसंख्याको आधारमा हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघले आज र भोलि दुई दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । ........ बन्द सफल बनाउन राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुलाई केन्द्र तोकिएको छ । हड्ताल सफल बनाउन

किरात राई यायोक्खालाई कोटेश्वर, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई गौशाला, शेर्पा संघलाई चाबेल, गुरुङलाई गंगबु—नयाँ बसपार्क, मगरलाई कलंकी, किरात याक्थुङलाई सात दोबाटो, नेवारलाई रत्नपार्क क्षेत्र तोकिएको

किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए । ..... बन्द सफल पार्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन हुने बुझिएको छ ।
प्रचण्ड–बावुरामसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलको संकेत
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव

Tuesday, August 18, 2015

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।




Sunday, August 16, 2015

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन

संघीयता र समावेशीता सिद्धांत का कुरा हुन। शक्ति संतुलन का कुरा होइनन। काँग्रेस एमाले ले संघीयता नचाहेको। नबुझेको र नचाहेको दुबै। म्याओवादी ले नबुझेको।

पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र भन्ने शब्द थियो। नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र, अझ जनता द्वारा जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित। त्यो तर प्रजातंत्र थिएन।

अहिले संविधान मस्यौदा मा लेखिएको संघीयता त्यस्तै हो। यो सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। पहिला को विनास क्षेत्र संग आफ्नो संसद हुँदैनथ्यो। अहिले नाम मात्र को छ। केंद्र ले कुनै पनि बेला फाल्दिन सक्ने।

मधेसी क्रांति पछि संघीयता हड़पने प्रयास प्रतिक्रांतिकारी कदम हो।

शक्ति संतुलन मा वाक स्वतंत्रता निर्धारण गर्न सकिन्छ?




Tuesday, August 04, 2015

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।



पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट
अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

Saturday, August 01, 2015

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग
प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको।  राम चन्द्र झा लाई त पार्टी उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने। गोरखा एकै जिल्ला दुई जना, त्यो भएन। नारायण काजी लाई झिकेर त्यो ठाउँमा राम चन्द्र झा लाई ल्याउनु पर्यो। समावेशी भन्ने अनि मधेसी त कतै छैन त माओवादी भित्र visible ठाउँ मा।


Sunday, July 26, 2015

माओवादी मा व्यापक अन्यौल

माओवादी ले आफ्नो पार्टी को मेनिफेस्टो संविधान मा घुसाउने व्यापक चेष्टा गरेको छ। उसको आंशिक सफलता ले मस्यौदा मा मधेसी विरोधी बेइमानी को उ मुक दर्शक होइन सक्रिय पक्ष भएको कुरा को त्यो प्रमाण होइन? देशलाई समाजवाद उन्मुख देश भन्न भयाएको छ। संविधान मा भुमि सुधार! कहीं नभएको जात्रा। अरु पनि। संविधान मा लेखिने एउटा पनि राजनीतिक अधिकार राज्य (state) लाई पैसा पर्ने किसिमको हुनु हुँदैन। नत्र भने समस्या पर्छ पछि। सर्वोच्च मा मुद्दा हरु पर्न थालेर देश नै जाम हुने अवस्था आउन सक्छ। संविधान मा देशलाई धर्म निरपेक्ष होइन वाद निरपेक्ष पनि बनाउनु पर्छ।

भन्दैमा मैले म नेपाली हरु भूमिहीन भएर बसुन, घरवार विहीन भएर बसुन भन्ने सोंचको मान्छे भन्ने अर्थ लाग्दैन। संविधानमा प्रत्येक नेपाली ले एउटा साईकल पाउने अधिकार भनेर लेख्दिने हो भने नेपाल सरकार ले अरु सबै काम ठप्प गरेर एउटा एउटा सबै लाई साईकल किन्नै पर्ने हुन्छ। नकिने जोसुकै नागरिक ले मुद्दा हाल्न पाउने हुन्छ। र मुद्दा जित्छन् पनि। सर्वोच्च ले बनाएको कानुन संविधान को पालना गर्ने हो। अनि दुई तिहाई ले त्यो साईकल धारा नहटाए सम्म रहिरहन्छ त्यहाँ। अनि गाईजात्रा हुँदैन? त्यसै ले संविधान लाई वाद निरपेक्ष बनाउने।

राजनीतिक दर्शन आफ्नो पार्टी को कागजात मा राख्ने। कार्यक्रम हरु मेनिफेस्टो मा राख्ने। माओवादी पार्टी ले मेनिफेस्टो मा राख्नु पर्ने कुरा संविधान मा राख्ने प्रयास ले उ धराशायी पार्टी भन्ने सन्देश जान्छ। यो पार्टी लाई अब कहिले सत्तामा आउँछु भन्ने आश छैन त्यसैले आफुले गर्न चाहेको काम अरुले नै गर्दियोस् भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ।

यो त पहिलो संविधान सभा को चुनाव जिते पछि प्रचण्ड को नेतृत्व मा भएको व्यापक अन्यौल जस्तो भयो ---- अन्यौल के भन्दा खेरी जनता सँग वोट माग्दा संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर वोट मागेको पार्टीले सत्तामा आए पछि जनवादी क्रांति गर्ने कि संविधान लेख्ने, we are not so sure, भन्दै संविधान सभा नै तुह्याएको ---- यो त्यस्तो भयो। दोस्रो संविधान सभा चुनाव को घोषणा भए पछि संघीयता पक्षधर मधेसी दल हरु विरुद्ध जाइ लागेको अन्यौल। Confusion.

ती दुबै अन्यौल भन्दा यो अन्यौल अझ बढ़ी घातक हो माओवादी का लागि। संविधान र मेनिफेस्टो बीच को फरक नबुझ्ने पार्टी झन सानो भएर जान्छ। साइज सिकुरिने हुन्छ। जस्तै कि मधेसवादी दल ---- जनताले चुनाव ताका लोप्पा किन खुवाए -- अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। धाँधली भएको हो, व्यापक भएको हो, तर जनताले लोप्पा पनि खुवायेकै हो।

लोकतन्त्रमा काम गर्ने कसरी भन्दा आफुले गर्न चाहेको मेनिफेस्टो मा लेख्ने, पाँच वर्ष भित्र गर्न सकने कुरा हरु मात्र, जनताको मा जाने, चुनाव जित्ने, मैंडेट लिने, सत्तामा आउने, त्यस पछि आफ्नो मैंडेट पाएको कुरा लाई फेरि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। संसदमा पास गराउने। काम गर्ने। माओवादी सँग मेनिफेस्टो छ। भुमि सुधार त्यस मेनिफेस्टो मा राख्ने। भुमि सुधार गर्छु, यसरी गर्छु भनेर भन्यो, चुनाव जित्यो, तर भुमि सुधार चाहिं गरेन भने अर्को चुनावमा जनताले लोप्पा खुवाउँछन्। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुन्छ।

Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना
मधेसी पार्टी हरु बीच अन्यौल

Saturday, July 25, 2015

कंस सिटौला को डकैती



एमाओवादीले किन बुझायो नयाँ सुझाव? के के नयाँ छन् सुझावमा?
‘मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, विधि,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ,’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रदर्शन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।’ ....... एमाओवादीले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको विपरीत मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मूल मर्म एवं भावनाको समेत विपरीत पनि भएको बताएको छ । सुझावपत्रमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । .......... मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा

मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि ,आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उंल्लघन गरेको छ

। नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष विधिको शाषन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दा देखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । ......... जव यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघन द्धारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपुर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ , त्यो ज्यादै गंम्भीर र आपत्तिजनक वन्न जान्छ । ........ त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि वढ्ने सन्दर्भमा सवभन्दा पहिले उपरोक्त प्रकृतिका गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ । ............ संविधानसभाको निर्देशनको अवज्ञा भएको र महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत तथा अन्य उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको अपहरण भएको मुकर्दशक भएर बस्नु हुने छैन भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनी निर्देशन दिएका विषयहरुको सम्वन्धमा तद्अनुरुप हुनेगरी मस्यौदालाई सच्याउने पहल गर्न माग गर्दछौं । ........

“संविधान मस्यौदा समिति” संविधान निर्माण आयोग होईन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा वनाउने अधिकार छैन ।

संविधासभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ......... पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशन सहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति । .... वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।.......... उपरोक्त सवै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन ।

परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौेदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, वदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।

...... पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन ।अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुन अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुइर्, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ । ........ मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । ...... प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै;’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत

पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ

। ......... त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ वाट

‘समानुपातिक समावेशी’

हटाईयो । ....... सम्वाद समितिको सहमतिको सारः वावु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले बंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकता मा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याईदिएको छ । ......... तर मस्यौदा समितिले हर ठाँउमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ । ..... पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हाटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन । ...... सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा भनिएको थियो : उपधारा(१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ ।तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाईदिएको छ । ....... “संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रातिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने उपधारालाई पनि हटाईएको छ । .......

महिलाको हक : “महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन” भन्ने उपधारालाई नै हटाईएकोछ ।

.... परिवार सम्बन्धी हक “१. “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ” २. ”विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरीत वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिबिना विवाह गराउन पाइनेछैन“ ३. ”सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ “ । ४. उपधारा १ र उपधारा २ विपरीतको कार्य कानुद्धारा दण्डनीय हुनेछ ”। ...... श्रमको हक : मजदुर हरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्नपाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ । ....... जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्ङयक,पिछडिएको क्षेत्रको जनसमुदायको सन्दर्भमा : “आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” लाई हटाइएको छ । “अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।”,“मधेशी समुदायलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” । “उत्पिडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,ससक्तिकरण,विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ” समेत हटाईएको छ । ....... आम संचारको हक : मस्यौदामा यस सम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठिक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाईएको छ । त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ ः तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,अनलाईन वा अन्य कुनै डिजिटल वा बिधुतिय उपकरण, छापाखाना, वा अन्य कुनै संञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाईएको मानिने छैन ।

यहाँ हटाईएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाईएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाईनु पर्दछ ।

........ समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडीत समुदायको महत्वपुर्ण अधिकार सहित महिला , दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ । जुन स्विकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संबिधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमति लाई कायम राख्नुको कुनै बिकल्प छैन । ....... श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा “दलीत समुदायलाई सबै अद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।” ........ विशेष संरचना : संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो । तर विशेष संरचनाहरु – स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु – को आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका वारेमा सहमति भएर नै निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ । ............ संघ, प्रदेश, र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । .....

मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति÷समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ

। माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । ..............

अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होईन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।

..... संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पस्ट रुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्लासभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याईएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएिको यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उदेश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यस रुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाईनु पर्दछ । ....... स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीवाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीवाट ३० प्रतिशत गर्ने यस अघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणलीलाई हटाईएको छ । जवकि तल्लो तहमा अझ वढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ । .......

संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्न अनुसार निर्देशन दिएको थियो । १) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।

...... २) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् । ३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । ४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्‍याइएको मानिने छैन । .......... वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् । ....... ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने, अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ । ....... नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । ......

समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्र्तगत महिलाहरुको लागि केही (३५सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आबश्यक छ ।

....... राष्ट्रिय सभा पुर्ण समानुपातिक वनाउने सहमतिलाई स्पस्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चत गरिनु पर्दछ । ........ राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पँहुच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पँहुच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । ......

राज्यको नीतिमा भुमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।

....... भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य : राज्यको नीतिमा भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ । ....... गुठी जग्गा : धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ । ....... मौलिक हकअन्र्तगत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ । ....... निर्वाचन प्रणाली को सन्र्दभमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकता ले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एम.एम.पि.आर ) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।

Sunday, July 12, 2015

प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता का लागि बाबुराम का लागि ठाउँ छोड्दै आफु वरिष्ठ नेता पद सम्हालने सुरसार गर्नु प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो हो। अहिले वरिष्ठ नेता, पछि आजीवन सर्वमान्य नेता बनाई दिन सकिन्छ। अझ राज्य बाट भुपु प्र म ले पाउने निवास, भत्ता र सुरक्षा त आजीवन नै हो त्यो। भने पछि अपमान कहाँ भो?

तर तत्काल त आफुले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण को अध्यक्ष बन्न पाउनु पर्यो बाबुरामले। प्रचंड को भ्यागुतावाद सुहाएन।
 

दाहाल र भट्टराईबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप-प्रत्यारोप
उनले नेता भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने, नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ..... आफ्नो नेतृत्वमा नै जनयुद्ध सञ्चालन गरी पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको उल्लेख गर्दै दाहालले एउटा कथामा आमा बुढो भएपछि मिल्काउन खोजेजस्तै आफूलाई पनि फाल्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । ......... कार्यक्रममा भट्टराईले एमाओवादी यही स्थितिमा रहे पार्टीको विघटन निश्चित भएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिअनुरूपको पार्टी निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ....... 'प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर अँगालो हालेरमात्रै अब पार्टी बच्न सक्दैन, यथास्थितिमा हाम्रो विनाश रोक्न सकिंदैन ।' उनले पार्टी रूपान्तरण हुने गरी रणनीति र कार्यनीति ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मात्रै समाजवादतर्फको दिशामा अगाडि बढ्न सकिने बताए । 'महादेवले सतिदेवीको मरेको लाश बोकर हिडेजस्तै हिडेर अब पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन' भट्टराईले दाहालको नेतृत्व शैलीलाई व्यंग्य गर्दै भने ।
राष्ट्रपति र सभाध्यक्षपछि एमाओवादीले पनि भन्यो : सीमांकन टुंग्याएर मात्रै संविधान
नामांकन र सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउन १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले नामांकन र सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न लबिङ गर्न थालेको छ।......... आइतबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नामांकन र सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार गर्न नहुने बताए। ...... 'सुझाव संकलन भएर बाबुरामजी नेतृत्वको संवाद समितिमा आउँदा सीमांकनको विषय हल हुनुपर्छ।' ...... उनले नागरिकताको विषयमा पनि आमा वा बाबु हुनुपर्नेमा आमा र बाबु भएको भन्दै सुझाव संकलनका क्रममा यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताए। ...... 'म अहिले कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुसँग यसै विषयमा घनिभूत छलफलमा छु' उनले भने ' तपाइँहरुले पनि जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्‍यो।' ...... अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकन सहितको संघीयता छुटेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो विषयलाई सुझाव संकलनकै बेलामा समावेश गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ..... यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही मधेशी दलहरुले पनि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्न लागेको विरोधमा संविधानसभाभित्रै बिरोध जनाइरहेका छन्।
नाचघरमा प्रचण्ड र बाबुरामको दोहोरी
आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघरमा गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटै मञ्चमा थिए। ..... नेता भट्टराईले भने पार्टीभित्रको विवादको कुरा कोट्याइहाले। ‘हामी कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरु नै यति बढी असहिष्णु र संकीर्ण हुन्छौं कि समाजमा भएका अन्तरविरोध पहिचान गरेर हल गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा हामी त्यसबाट भाग्छौं। बरु कोही त्यसमा संलग्न हुन खोज्यो भने त्यसको नियत के हो ? भनेर दुरुत्साहित गर्छौं।' ..... उनले माओवादी आन्दोलन उचाइमा पुगेर अहिले ओरालो लागिरहेको भन्दै नेतृत्वले सही ढंगले काम पनि नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। ‘पार्टीले अहिलेसम्म पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न एउटा भूमिका खेल्यो। अब समाजवादी दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि यो पार्टी यही रुपमा जान सक्दैन।’ ...... उनले नयाँ रणनीति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ कार्यशैली पनि चाहिने बताए। सही नेतृत्व र कार्यशैली भएन भने पार्टी सतीदेवीको अंग पतन भएजस्तै झरिहने बाबुरामले टिप्पणी गरे। उनले भने ‘महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँडेजस्तो एउटै मान्छेले मरेको लास झैं बोकिरहने हो भने आज विप्लव झरे, हिजो वैद्य झरे अस्ति मातृका झरे भोलि अर्को कोही झर्ला । भोलि गुह्येश्वरी जस्तो पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैनौं।’ ....... उनले अन्तिममा पार्टीमा बहस छलफल स्वभाविक भन्दै अन्तरविरोध हल नभएसम्म पार्टी निर्माण नहुने बताए। ‘समाज भनेको अन्तर विरोधै अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसलाई हल नगरेसम्म प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले अंगालो हालेर मात्र केही हुन्न।’ ....... त्यसपछि बोलेका प्रचण्डले आफ्नो मन्तब्यको धेरै समय बाबुरामले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदैमा खर्च गरे। उनले सहर आएपछि माओवादी नेतृत्व बिग्रेको स्वीकार गर्दै थपे ‘हिजो जनयुद्धमा हुँदा किसान मजदुरहरुसँग थियौं र हामी बिग्रेनौं। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्व सहर केन्द्रित भयो। हाम्रो संसर्ग बुर्जुवाहरुसँग भयो। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नै नमिल्ने खालको भइसकेको छ। यो फुटै फुटले भरिएको, ब्यक्तिगत स्वार्थै स्वार्थले भरिएको ब्यक्तिहरुको झुण्ड भएको छ। ....... उनले पार्टीमा अराजकता हावी भएको भन्दै थपे ‘अहिले पार्टीमा समानान्तर कमिटीको लहर चलेको छ। एउटा हैन, तीनचारवटा, एउटै जिल्लामा सातवटा आठवटा समानान्तर कमिटी बनेको छ। मान्छेपिच्छे गुट हुन थालेको छ। यो कम्युनिष्ट आचरण हो त ?’ ..... उनले विचार र कार्यदिशा सही भएर मात्र नहुने भन्दै कार्यशैली सुधार्न घुमाउरो हिसाबले बाबुरामलाई सुझाव दिए। ....... आफुले ३५ वर्षको उमेरमा नेकपा मशालको नेतृत्व लिएपछि। मोहनबिक्रम सिंहले बाबुरामलाई जिल्ला कमिटी भन्दा अगाडि लैजान हुँदैन भनेर सुझाव दिएको भन्दै बाबुरामलाई छेड हाने। ‘मोहनबिक्रमजी ले यो बाबुराम भन्ने मान्छेलाई धेरै माथि ल्याउन हुँदैन है वुद्धिजीविहरु अवसरवादी हुन्छन् भनेर सिकाउनुभयो। जिल्ला कमिटी भन्दा माथि आउन दिनु हुँदैन आए भने बर्बाद पार्छन् भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसलाई अस्वीकार गरेको मान्छे हो।’ प्रचण्डले बाबुरामतर्फ संकेत गर्दै भने ‘क्षमता भएको मान्छेलाई नल्याउने भन्दा रहेछन् यी मोहन बिक्रम अनि कसरी क्रान्ति हुन्छ त भन्थेँ। सबैले पत्याउने, विश्वास गर्नेलाई न्याक्ने गर्‍यो भने त क्रान्ति हुँदैन भनेर सबैलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेँ अहिले तपाईँले जति गाली गरे पनि जति माया गरे पनि त्यो बेला मैले गरेकै हो।’ ...... प्रचण्डले आफू बुढो भएकाले पार्टीभित्र हेपिन थालेको महसुस भएको पनि बताए। ‘अहिले ६०/६५ वर्ष भइयो। हामी कम्युनिष्टहरुमा के हुन्छ भने बुढो हुँदै गएपछि काम लाग्दैन भनेर फालिदिने,’ उनले कथाको भूमिका जोड्दै भने, ‘जीवनमा धेरै त्याग बलिदान गरेका नेतालाई अर्कोले न्याक्नैपर्ने, नन्याकी नहुने। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन हुन्छ त ? इतिहासमा राम्रो गर्नेलाई त त्यसले राम्रो गर्‍यो भनेर सम्मानपूर्वक राखे पो समाजले स्वीकार गर्छ।’ दुई नेताले एक अर्कालाई छेडछाड गर्दा हलभरी उपस्थित विद्यार्थीहरुले भने पालैपालो ताली बजाइरहे।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरुप नै उपयुक्त : नेता भट्टराई
‘जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले अहिले संविधानको मस्यौदा जनताको बीचमा गएकाले यो बीचमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।उनले भने – ‘शासकीय स्वरुपको विषयमा सकेसम्म सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ .... पार्टीको सन्दर्भमा उनले गत २०७१ मंसिर २८ गते केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर नयाँ विचार, नयाँ रणनीतिक र कार्यनीतिक शृङ्खलाको विकास गर्नु पर्ने बताए। पार्टी अब पुरानै हिसाबले अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले नयाँ युगका निम्ति नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गरेर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। अहिले पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट आचरण र शैली हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ आचरण र कार्यशैलीको प्रश्नको पनि हल खोज्नुपर्ने बताए। ...... ‘हाम्रो परम्परा त्यति सुखद् छैन। सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं। हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि दुरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दाखेरि नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं।’ ...... ‘२०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं’, उनले भने– ‘हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् ।’
एमाअोवादीमा फेरि घर झगडा दाहाल-भट्टराई अविश्वास
संयोग, जुन समय प्रचण्डलाई भारत सरकारले आफ्नो अतिथि बनाउँदै छ, ठीक त्यही समय एमाओवादीभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आइपुगेको छ । .... एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले यो विवाद निकालेका छन् । भट्टराईले विवाद त्यतिबेला सार्वजनिक गर्दै छन्, जतिबेला उनले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख हुने चाहना देखाए पनि त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । खास गरी प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको प्रमुख नपाएको भट्टराईको बुझाइ छ । ..... स्रोतका अनुसार दाता सम्मेलनको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । तीन नेताबीच ओली निवास, बालकोटमा यस्तो सहमति भएपछि भट्टराई आफू प्राधिकरण प्रमुख हुनेमा ढुक्क थिए । त्यसैले उनले प्राधिकरणको मस्यौदा त तयार पारे नै, विज्ञहरू बोलाएर सल्लाह सुझावसमेत लिएका थिए । तर, प्राधिकरण गठनका दिनसम्म आइपुग्दा ओली निवासको सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो । ....... प्रचण्डले अडान लिएको भए एमाओवादीकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका ओली गल्ने थिए भन्ने भट्टराईको बुझाइ छ । सुशील कोइरालापछि आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क भएका ओलीले प्राधिकरण प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्न चाहेका थिए । तर,

प्रचण्डमा भने भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए आफू ओझेल परिने त्रास थियो

। परिणाम, प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्न ओली–प्रचण्ड तयार भएका थिए । प्रचण्ड–भट्टराईबीच पछिल्लो किचलो उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो । ...... २८ मंसिर ०७१ मा बसेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुन:गठनलगायत प्रस्ताव राखेका थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ..... तर, उपयुक्त विकल्पबिना नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने आफ्नै समूहको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव आठ महिनादेखि थन्क्याएका छन् । प्रचण्ड समूहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको तथा भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेकाले पार्टी पुन:गठनको प्रस्ताव ओझेलमा परेको बताउने गरेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको बहसलाई प्रचण्ड पक्षले जाने–बुझेरै थन्क्याएको भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ । ....... “आगामी दिनमा अध्यक्ष नपाए नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा समेत भट्टराई पक्ष मानसिक रूपमा तयार छ ।” ..... यसको संकेत भट्टराईनिकट टोपबहादुर रायमाझीले गरिसकेका छन् । बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा १९ असारमा भएको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला प्रशिक्षणमा भट्टराई स्वयंलाई साक्षी राखेर रायमाझी भन्दै थिए, ‘संक्रमणकालभर पुरानै घरमा बस्ने हो । भूकम्पले पुराना घर भत्काएकाले जनताले पनि नयाँ घर बनाउँदै छन् । संक्रमणकाल सकिएसँगै हामी पनि नयाँ (पार्टी) घर बनाउनेछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरू तयार रहनूस् ।’ .. स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाकासमेत तयार गरिसकेका छन् । रोचक त के भने त्यो खाकामा एमाओवादी, माओवादी भन्ने शब्द कहीँ उल्लेख छैन । ....... भट्टराईनिकटहरूसँग बारम्बार देशको काँचुली कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर खुसामद गरिरहन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान एउटा खाका दिन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ । ...... “भट्टराईले प्राधिकरण प्रमुख हुन हत्ते गर्नुको अर्थ यही हो,” स्रोत बताउँछ, “उनी पार्टी प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हुन चाहन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिनकै लागि उनले प्रचण्डसँग पुन: झगडा सुरु गरेका हुन् ।” ..... संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुँदे सहमतिसँग पनि भट्टराई बेखुस छन् । एकातिर उनले १६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको अन्तिम कडी हो भनेका छन् । अर्कातिर १६ बुँदे सहमतिमा आफूलाई प्रत्यक्ष उपस्थित नगराएको उनको गुनासो छ । जबकि, १२ बुँदे सहमति भट्टराईकै सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको थियो । ...... जानकारहरूका भनाइमा भट्टराईलाई थान्को लगाउन प्रचण्डले तत्काल कम्तीमा दुईवटा उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्राधिकरण प्रमुख बनाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने । प्रचण्डले आग्रह गरे दलहरूले भट्टराईलाई पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख बनाउन सक्छन् । किनभने, ओलीले ‘भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए कुनै अप्ठ्यारो छैन’ भनिसकेका छन् भने कांग्रेसले पनि खरो विरोध गरेको छैन । उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याए पनि भट्टराई चुप लाग्न सक्छन् । त्यसो गर्दा प्रचण्डको हातमा चाबी पनि रहिरहनेछ ।
प्रचण्ड–बाबुरामबीच एउटै मञ्चमा घोचपेच बाबुरामले भने, अब महादेवले सति देविको लाश बोकेजस्तो पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन
गत मंसिर २८ गते केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेश भएको नेतृत्व परिवर्तन सम्वन्धी प्रस्तावबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै भट्टराईले भने, ‘अब नयाँ बिचार अनुसार संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । अब महादेवले सतिदेविको लाश बोकेजस्तो गरेर पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन । यसरी सतिदेवीलाई बोकिरहने हो भने, तिनको अंग गलेर बैद्य र विप्लव झरेजस्तै हुन्छ ।’ उनले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावमा सहयोग गर्न युवापंतीलाई सार्वजनिक आह्वान गरे । ..... दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो जिम्मा अनुसारको काम गरेमात्र पार्टि संगठन सुदृढ हुने तर्क गर्दै प्रचण्डले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनको कुरा कसैको नियतले रोकिएको हैन, परिस्थती त्यस्तै बन्यो ।’

Thursday, July 09, 2015

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान

गगन थापा को गणतन्त्र को पक्षको अडान त एउटा मिशाल नै थियो ----- अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान पनि त्यसै लेवल को कुरा हो। तर गगन अहिले सड़कमा छैन, संसदमा छ। र त्यति मात्र होइन, उसको पार्टीको सरकार छ। सड़क को मान्छे ले पनि विरोध नै गर्ने, संसद को मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने, अनि आफ्नो पार्टी ले सरकार बनाएको मान्छे ले पनि विरोध र वक्तव्यबाजी नै गर्ने भए काम चाहिं गर्ने कसले?

गणतन्त्र बिना को लोकतन्त्र को कल्पना गर्ने प्रयास काँग्रेस ले गर्यो, देशले ठ्याक्कै ५० वर्ष गुमायो। अब त्यसै पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिनाको आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न खोज्दै छ। देश ले अर्को ५० वर्ष गुमाउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रान्ति ठ्याक्कै असंभव। देश Hindu Rate Of Growth मा कायम रहने भो।

हात खुट्टा बलियो भयो भने जीउ नै रहँदैन, संघीयता आयो भने देश नै रहँदैन भन्ने सोंच र तर्क काँग्रेस र एमाले का उच्च पदस्थ बाहुन हरुले सार्दा सार्दा अहिले सात वर्ष पछि संविधान को मस्यौदा नै सार्न भ्याएका छन। राष्ट्रिय एकता त्यति नै महत्वपुर्ण कुरा हो भने (म व्यक्तिगत वसुधैव कुटुम्बकम) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भन्दा ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता अर्को हुनै सक्दैन। श्रीपेंच मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ज्वलंत/जीवन्त राष्ट्रिय एकता।

आर्थिक क्रान्ति नै राष्ट्रियता को मेरो परिभाषा हो। बामे ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। नारायण काजी श्रेष्ठ ले राष्ट्रियता नबुझेको, मैले राष्ट्रियता बुझेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति बिना आर्थिक क्रान्ति को कल्पना गर्न सकिँदैन भने मेरो परिभाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को विपक्ष मा उभिएका सबै अराष्ट्रिय तत्व हुन। (पंचायती भाषा मा भन्नु पर्दा)

दुनिया को नंबर एक गरीब देश। आर्थिक क्रान्ति को सवाल छ। नया नया लोकतंत्र। राष्ट्रियता को सवाल छ। तर लोकतंत्र को पनि त सवाल छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्ष मा एमाले र माओवादी ले त वोट नै मागेको। र गगन थापा ले काँग्रेस भित्र पर्याप्त वोट बटुल्न सक्छ। भने पछि लोकतंत्र को अंक गणित मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को मुद्दा सँग दुई तिहाइ बढ़ी मत हुँदा हुँदै देश यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाँदैन भने त्यो देश मा लोकतंत्र नभएको प्रमाण होइन?

त्यसरी निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को समानान्तर संसद हुन्छ, समानान्तर न्यायपालिका हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट मा पस्न सांसद हुनु पर्दैन। त्यो राम्रो कुरा हो। कानको डाक्टर लाई नाक किन देखाउने? Lawmaking भनेको एउटा skill हो। मंत्रालय चलाउनु फरक skill हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति ले बजट को पहिलो ड्राफ्ट तैयार पारे पनि संसद ले अनुमोदन न गरेसम्म त्यो बजट बन्दैन। अनि त्यहाँ give and take हुन्छ (सुशीलको भाषामा) --- तानाशाही को फोर्मुला होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भनेको।

अहिले जनता तल राजनीतिक पार्टी माथि, संसद तल राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष माथि को जुन बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार छ देश मा त्यसको औषधि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति अमेरिका को नक्कल होइन। अमेरिका मा छैन त्यो, हुनु पर्ने तर अहिले छैन।

पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल त्यसको नक्कल नेपाल भारत मा गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने।



प्रत्यक्ष कार्यकारी नै उचित
हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले सहमति गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। .... प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा दुई सदनात्मक संसद हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चुनिने पुरानै शासकीय स्वरूप राखिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा एक सदन हुने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संसदीय प्रणालीबाटै हुने प्रावधान छ। .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विरुद्ध सबैभन्दा जबर्जस्त रूपमा प्रयोग गरिएको तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने अधिनायक जन्मन्छ भन्ने थियो। यो तर्कको पछाडि तथ्यांक पनि पेस गरियो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली हुँदा यति धेरै मुलुकमा अधिनायक जन्मिए, तर संसदीय प्रणाली हुँदा भने यति कम मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र असफल भयो। तर अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ– संसदीय प्रणाली सफल भएको भनिएका अधिकांश मुलुक यात औद्योगिकीकरण भइसकेपछि वा हुँदै गर्दा विस्तारै लोकतान्त्रीकरण भएका मुलुक हुन्, जस्तो कि जापान, जर्मनी र इटाली। ..... तेस्रो विश्वमा संसदीय प्रणाली अपनाउने अधिकांश मुलुक बेलायतका पूर्वउपनिवेश थिए। ..... अर्कोतर्फ हामीले नेपालमै पनि संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मिएको देख्यौं। भारतमा इन्दिरा गान्धीको आपत्काल पनि देख्यौं, अनि मलेसिया र सिंगापुरका संसदीय प्रणालीमार्फत नै तानाशाही चलाइएका ‘उदार’ तानाशाह पनि देख्यौं। अझै पनि संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नुजस्तो असंगत कुरा के होला? अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो। ...... राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने आवश्यक प्रमुख आधार हो। नतिजामुखी र जनमुखी लोकतन्त्र भएपछि यसै पनि अधिनायकवाद जन्मिने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा बढेर जान्छ। ...... ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले पार्टी संगठनलाई जनमुखी बनाउँछ र राजनीतिको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गर्छ।’ एकातर्फ राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न नसक्ने पार्टीको राजनीतिक औचित्य अत्यन्त सीमित हुने हुनाले पार्टीहरूलाई लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्ता उम्मेदवारले पार्टीका कार्यकर्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम मतदाताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। त्यतिमात्र होइन, पुन:निर्वाचित हुने हो भने एकपटक बहुमत मतदाताको चित्त बुझाएर निर्वाचित व्यक्तिले फेरि एउटा सानो वर्ग वा समूहको मात्र स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले काम गर्नै सक्दैन। ....... अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई रिझाएरभन्दा पनि लोकप्रियता आर्जन गरेर वा कार्यक्षमता देखाएर मात्र मन्त्री वा राष्ट्रपति हुनपाइने भएपछि सांसदहरूलाई पनि सीमित समूहको वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ‘इन्सेन्टिभ’ हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र सम्पूर्ण संसदको नै प्रभावकारिता पनि माथि उठ्छ। एकातर्फ महत्त्वपूर्ण मुद्दामा भिन्न दलका सांसदहरू बीचको सहकार्य सम्भव हुन्छ भने अर्कोतर्फ कार्यपालिकालाई संसदले प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगले नियमन गर्न सक्छ। ...... अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको रेकर्ड हेर्दा ३० देखि ३७ प्रतिशत मत पाएका पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। निकै न्युन मत पाएका पार्टीहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। के त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले बहुमत जनताको इच्छा र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्? नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो। खस–आर्य, जनजाति र मधेसी समुदाय लगभग एक–एक तिहाईको संख्यामा उपस्थित छन्। यस्तो संरचनामा के कुनै व्यक्तिले कुनै एक समुदायलाई मात्र चित्त बुझाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्छ? ........ वाइड कन्स्टिचुएन्सीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने कार्यकारीले न्यारो कन्स्टिचुएन्सीलाई मात्र सम्बोधन गरेर शासन गर्नै सक्दैन। हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा सबै समुदायको स्वार्थलाई समायोजन गर्न सक्नेले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ। समाज जोड्ने कार्यकारी बन्छ, समाज तोड्ने नत कार्यकारी बन्न सक्छ, न किङमेकर नै बन्न सक्छ। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई नतिजामुखी त बनाउनेछन् नै, राज्यलाई पनि अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी बनाउनेछन्।
आधा गर्भवतीले पनि बच्चा जन्माउन सक्छ र ? यो मस्यौदाको कुनै तुक नै छैन - सि के लाल
२००४ सालको संविद्यानलाई च्यातेर फाले मोहन शमशेर, त्यस पछि काग्रेसको अन्तिरम संविद्यानलाई च्यातेर फाले टंक प्रसाद आचार्य । त्यस पछिको संविद्याँनलाई फेरी काग्रेसले च्याते, २०१५ को लाई राजा महेन्द्रले, राजा महेन्द्रको संविद्याँनलाई उनकै छारा विरेन्द्रले फाले । उनको संविद्याँनको सटा ०४७ आयो जसलाई च्याते माओवादीहरु, त्यस पछि आयो अन्तरिम संविद्याँन त्यसलाई पनि च्यातीयो र आज अन्तरिम संविद्यानको सटामा आउन लागेको लाई सवैले त्यातेर फालीरहेको छ । यसले वडो नरमाईलो लागीरहेको छ कि हामी यही समस्यामा सधै अल्झीरहने भयौ । किनकी अहिले ल्याइएको मस्यौलामा सुधार गर्ने ठाउ भए आशा पनि हुन्थ्यो । तर यो यसरी ल्याइएको छ, त्यसमा केही सुधार गर्ने ठाउ नै छैन । ..... तपाईले यो मस्यौदालाई हेर्न भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ कि यसमा दलीत, जनजाती र नेपालको सवै भन्द्या ठुलो वहिष्कृत समुदाय मधेशीहरुलाई कहि सम्बोधन गर्ने प्रयास छैन । ..... ०३६ साल पछि गणेशमानजीलाई केही मानिसहरुले भन्ने गथ्र्यो कि वालिक मताधिकार पनि अव भयो, यसो भयो, उसो भयो तर गणेशमानजीले एउटै कुरा भन्नु भयो कि महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन । कि त पुरा हुन्छ कि त हुदैन । ...... ०४६ साल पछि काग्रेसको औचित्य कम हुदै गए पछि एमाले आयो । एमालेको पनि औचित्य कम हुदै गए पछि माओवादीहरु आयो । जसरी पहाडी पार्टीहरु नया पार्टीहरु अगाडी आउदै गए त्यसरी नै मधेशी पार्टीहरु मा पनि आउछन आउछन । सदभावना ले गर्न नसके पछि उपेन्द्र यादव आयो, उपेन्द्र यादवको पनि औचित्य कम भए पछि महन्थ ठाकुर को तमलोपा आयो । आज यीनीहरु केही गर्न सकिरहेको छैन भनेर म धेरै चिन्तित छैनौ । किनकी जव सम्म राजनितीक कार्यसुचि जिवीत रहन्छ तव सम्म त्यसलाई पुर्ती गर्न कोई न कोई आई हाल्छ । भोली सिके राउत आउन सक्छ , भोली गोईतजी आउन सक्छ ...... मलाई इमान्द्यारी पुर्वक भन्नु हुन्छ भन्ने, म सिके राउतको पक्षमा मधेशमा आन्द्योलन उठछ जस्तो देखि रहेका छैनौ । मधेशीहरु उनको पक्षमा खुलेर लाग्नै सक्दैन । किनकी हिडन पनि नसक्ने बच्चालाई दौडनु पर्छ भनरे आन्द्योलनमा आव्हान गरे जस्तै लाग्छ । उनको आफनो विचार छ । त्यसको एउटा लामो कालखण्डमा कुनै प्रभावै नपर्ला त म भन्न सक्दिन । तर यदी उनी एक स्टेप पछाडी भएर आयो भने उसको पक्षमा मधेशको जनमत जान पनि सक्छ । ...... याहा त मधेशीहरु नेपालका जनता नै भएका छैन । त्यसैले नयां संीवद्यानले त पहिला मधेशीहरुलाई जनता बनाउने काम गर्नु पथ्र्यो । अनि त्यस पछि उनीहरुको राष्टियताको सवाल, संघियता, समानुपातिक समावेशी , राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समुचित प्रतिनिधित्व ।