Showing posts with label Sushma Swaraj. Show all posts
Showing posts with label Sushma Swaraj. Show all posts

Sunday, January 24, 2016

मधेसी क्रांति ३ फेज २

हिन्दी: भारतीय राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज
हिन्दी: भारतीय राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज (Photo credit: Wikipedia)
मधेशी मोर्चा आन्तरिक छलफलमा । आन्दोलन पुन चर्काउन लागी विभिन्न गृहकार्यहरु हुदै ।
प्रमुख दलहरुले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको सहमती वेगर संविद्यान संशोधन गरे पछि उत्पन्न परिस्थती वारेमा मधेशी मोर्चा आन्तरिक छलफलहरु विभिन्न तहमा सुरु गरेका छन । आन्तरिक छलफल र गृहकार्य कै कारण मोर्चाको बैठक तत्कालै तीन चार नबस्ने समेत मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन । आज देखि मोर्चाको दोस्रो तहका नेताहरुले विभिन्न तहमा अगामी आन्दोलनको रणनिती वारेमा छलफलहरु सुरु गरेका छन । प्रमुख दलहरुले हिजो राती गरेको २ बुदे संविद्यान संशोधनले मधेश आन्दोलनको मुद्धाहरुलाई समबोधन नगर्ने भन्दै मोर्चाले त्यसलाइ अस्विकार गर्नै जनाएका छन । त्यही भएर मोर्चाले लिने अगामी रणनीती वारेमा सर्वत्र चासो समेत देखिन्छ । तर मोर्चाका सवै शिर्ष नेताहरु काठमाडौ वाहिर भएकाले र अगामी रणनीती वारेमा केहि आन्तरिक गृहकार्यको समेत खाचो देखिएकाले मोर्चा केहि दिनमा त्यसमा व्यवस्त हुनेछन । पछिल्लो समयमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरु मध्ये तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्लीमा छन भने, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो विराटनगरक्षेत्रमा छन । त्यसैगरी पछिल्लो केहि दिन यता पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकमा व्यवस्त रहेको फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज बैठक सकाए पनि उनी भोली विराटनगर जाने कार्यक्रम छन । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव पनि उपचारकै सिलसिलामा भारतमै छन । मोर्चा स्रोतका अनुसार मोर्चाको अगामी बैठक केहि दिन पर धकेल्ने भएका छन । यद्यपी जारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यथावत छन । स्थानिय तहहरुमा आफनो ढगले विरोधका कार्यक्रमहरु जारी नै छन र केन्द्रिय स्तरमा मोर्चाले अगामी रणनीती वारेमा केहि ठोस तयारीमा जुटीरहेको बुझिएको छ । ........ तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर अगामी वुधवार पछि मात्रै दिल्लीवाट फर्कने भएकाले मोर्चाको बैठक उनी आए पछि मात्रै गर्ने तयारी भईरहेको बुझीएको छ । यस विचमा मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरुले आन्दोलनको क्रममा हरेक पक्षको जिल्लागत रुपमा समिकक्षा गरेर काहा काहा के के मा कमजोर देखिएको वारेमा विश्लेषण गर्ने छन .........

मोर्चाका नेताहरुका अनुसार मोर्चाले अघि सारेको ११ बुदे मागको वारेमा कार्यदल स्तरमा सहमती नजिक पुगेको वेला सरकारी पक्ष वार्ता विथोलेर २ बुदे संविद्यान संशोधन गरेर अन्य मागलाई आझेलमा पार्न खाजेका छन । साथै सरकारी पक्ष मोर्चाको माग सम्बोधन भन्दा पनि भारतलाई रिझाउने सकिन्छ भन्ने दाउका साथ अघि वढर अवरुद्ध नाका सुचारु गराउन लागी परेको छ । मोर्चा स्रोत भन्छन, मोर्चाको ११ बुदे मागको वारेमा जव सम्म प्याकेजमा सहमती हुदैन तव सम्म विरगंज नाका सुचारु हुने सवाल नै आउदैनन । वरु मोर्चाले प्रमुख दलहरुको रवैयाका कारण पछिल्लो समयमा खुकुलो बनाउदै लगिएको अन्य नाकाहरु पनि चाडै कडाका साथ अवरुद्ध पार्न सकिने योजना अघि वढीरहेको बताउछन ।

...... मोर्चाले माघ मसान्त सम्म चिसो मौसमको प्रभाव रहने भएकाले अगामी आन्दोलनको रणनती फागुन देखि लागु गरी मात्रै बढाउनमा व्यस्त देखिन्छ । यती वेला सम्म हालै रंगेलीमा भएको घटनाको विरोध स्वरुप विभिन्न कार्यक्रमहरु गदैृ जाने र विरगंज नाकामा मात्रै अहिले समित रहने योजना छन । वरु यो विचमा कालोवजारी मार्फत वढेको तस्करुी नियन्त्रणको वारेमा मोर्चाले भारतीय पक्ष संग मिलेर एउटा ठोस निष्कर्षमा पुगेको नेताहरु बताउछन । नेपाल तर्फ सरकारी सयंन्त्र नै पुरै कालोबजारु िप्रति मौन वसि दिदा अव भारतीय पक्ष वाट यसमा कडाई गर्नै भएका छन । भारतीइ पक्षले अव देखि नेपाली नम्बरको मोटसाइृकल सहित अन्य सवै सवारीलाई भारत प्रवेश गर्दा अनिर्वाय पासको व्यवस्था लागु गर्नै भएका छन भन्ने ग्रामिण क्षेत्रका सिमा नाकाहरु वाट सवारी साधनहरुको प्रवेशमा पुर्ण रुपेण रोक लगाउने अन्तिम तयारी गरीसकेका छन ।

कालोबजारी मार्फत सरकारले काठमाडौ सम्म पेटियिम पर्दाथ भित्राउन सफल भए पछि नाका अवरोधको प्रभाव काठमाडौ न्युन देखिदै आएका थिए ।

.......... वलियो सरकारी संरक्षण यस्ता कामहरु सवै ठाउमा हुने गरेकाले मोर्चाले कतिपय ठाउमा आफनै नेता कार्यकर्ता संग्लन भएको थाहा पाउदा पाउदै पनि रोक्न प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकिरहेका थिएन । त्यस पछि भारतीय पक्ष वाटै यसमा कडा नियन्त्रण गर्न लागीएको बुझिएको छ । ...... मोर्चा स्रोतका अनुसार एक दुई दिन मै लागु हुन थालेको भारतीय पक्षको कालोवजारी नियन्त्रणको प्रभावले आउदो मसान्त सम्म काठमाडौमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सकिने आकंलन मोर्चाको छ । त्यस लगतै चिसो कम भए संगै

फागुनको सुरु देखि नै पुर्व र पश्चिम सहित मोर्चाले आन्दोलन उठाएर प्रमुख दलहरुलाइृ आफनो माग सम्बोधन गराउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बुझाई मोर्चाको छ ।

मोर्चाले अगामी आन्दोलनको रणनीती स्वरुप नै पुर्व र पश्चिमको जिल्लाहरुमा गोप्य रुपमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणहरु समेत चलाईरहेका छन । मोर्चाको बुझाईमा प्रमुखदलहरु संघियताका लागी यती लामो आन्दोलन भईरहदा पनि रती पनि लचकता देखाएका छैनन ।
अब के गर्छन मधेशी मोर्चा ?
२५ पुषमा माघको पहिलो हप्ताको केन्द्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको मोर्चाको उक्त कार्यक्रमहरु पनि समाप्त भइसकेको छ । विचमा आशावादी रहेको वार्ता प्रक्रिया लगभग सकिएको विन्दूमा पुगिएको छ । ...... पहिलो अवको बैठकले सम्रग अहिले सम्मको आन्दोलनको समिकक्षा गर्ने छ, दोस्रो विभिन्न तहमा भएको वार्ताको प्रयास मोर्चाको लाईन अनुसार लगभग असफल भएको छ, तेस्रो

अव मोर्चाले लिने रणनिती सम्भवतह पांच महिना देखि जारी आन्दोलनको सवै भन्दा कठोरतम फेजमा जाने छन ।

वार्ता र संवादमा पछिल्लो समय सहभागी मोर्चाको नेताहरुको निष्कर्ष छन, प्रमुख दलहरु मधेशको मुद्धा सम्बोधन हुने गरी संद्यिान संशोधनको पक्षमा छैन । नेपाली काग्रेसको पुर्ववर्ती सरकारले पेश गरेको दुई ओटा संशोधन विद्येयक माथी टेकेर सहमतीय प्याकेज खोज्ने सम्भावना भाडिए पछि मोर्चाले काग्रेस, एमालेको तहवाट हुने जस्तो सुकै संविद्यान संशोधनलाई स्विकार गर्ने छैन । ....... जारी मधेश आन्दोलनको क्रममा अवरुद्ध पारिएको नाकाहरु सम्भवतह तह केहि दिन भित्र थप कडाईका साथ अनइ नाकाहरुपनि अवरुद्ध हुने छ । विरगंज सगै अव भैरहवा, र पुर्वको विराटनगर नाका पनि पुर्ण रुपमा ठप्प हुने आन्त्रिक योजना मोर्चाले बनाउदै छन । ...... विरगंज नाका सुचारु गर्न सहयोग गर्नै भन्ने आशय पनि अव छैन । रंगेली घटना र कार्यदल स्तर वार्ता सतारुढ र खासगरी प्रधानमन्त्रीको तहवाट भाडिए पछि भारतीइ पक्ष मोर्चालाई अव त्यस्तो कुनै दबाब दिने छैन । .......

मंसीरको तेस्रो हप्ता देखि आन्दोलनलाई रणनीती अनुसार नै कमजोर बनाउदै आएको मोर्चा अव आन्द्योलन पुर्न चर्काउने र नाकाहरुलाई पुर्नरुपमा ठप्प पार्दै छन ।

..... उनी अस्पतालवाट भोली विहान निस्के पछि उनको पहिलो बैठक उच्च तहको कुटनितीक अधिकारीहरु संग हुदै छन । नेपालको मामिलामा काम गर्ने उच्च तहको कुटनितीक तहका अधिकारीहरु संगको भेटपछि ठाकुर भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिहं र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज संग छलफल गर्दै छन । अहिले सम्म निश्चित नभए पनि उनी निकटस्त उच्च स्रोतका अनुसार

पर्सी ठाकुरको भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सुरक्षा सल्लहकार अजित डोभेल संग बैठक हुने सम्भावना छ ।

...... पछिल्लो चरणमा वार्ताको प्रयास असफल भए पछि भारतीय पक्ष पनि जारी मधेश आन्दोलनको विषयमा गम्भिर रुपमा कुटनितीक तहमा कुराकानीहरु अघि वढाएका छन । ठाकुर भारतीय पक्षहरु संगको उच्च स्तरीय भेटघाटकै लागी अर्को तीन देखि चार दिन दिल्लीमा बस्ने योजना छ ।



मधेसी क्रांति ३ फेज २ 

फेज १ मा हामी असफल भएकै हो। त्यो असफलता बाट हरेश खाने होइन शिक्षा लिनुपर्छ।

  • हामी असभ्य मानिस हरु सँग डील गर्दैछौं। लोकतंत्र त सभ्यता हो। अहिंसात्मक आंदोलन सभ्य हरुको हतियार हो। नाकाबंदी बाहेक केहीले काम गर्ला जस्तो छैन। १००% नाकाबंदी। 
  • बढ़ी मा तीन देखि चार हप्ता को कड़ा आंदोलन। वार्ता बिल्कुल नबस्ने। यो हो ११ बुँदे। यस अनुसार तिमी हरु संविधान संसोधन गर होइन भने कड़ा आंदोलन झन झन कड़ा हुँदै जानेछ। त्यो बाहेक अरु कुनै सन्देश हुन सक्दैन। र यो फेज कैलेंडर हेरेर तीन देखि चार हप्ता। एक मधेस दो प्रदेस अहिले। तु। 
  • त्यो तीन चार हप्ता मा संविधान संसोधन नभए संविधान संसोधन को एजेंडा हराउँछ। त्यस पछि आंदोलन ले १० लाख मधेसी जल थल वायु को बाटो काठमाण्डु ओराल्छ र काठमाण्डु भित्रका १५ लाख मधेसी जनजाति लाई जगाउँछ। अनि सिंह दरबार कब्ज़ा। यो संविधान बाई बाई बेबी बाई बाई बाई हुन्छ। देश नया पुर्ण अंतरिम संविधान र अंतरिम सरकारको बाटो जान्छ। पहिलेको अंतरिम संविधान मा सीमांकन नामांकन थपे भैगो। 
  • बरु अहिले गृह कार्य भनेको त्यो अंतरिम संविधान तैयार राख्ने र मधेसी मोर्चा ले अंतरिम प्रधान मंत्री को भनेर निर्णय गर्ने। शायद महंथ ठाकुर? संघीय गठबंधन को सरकार। मधेसी जनजाति सरकार। 
  • यानि कि तीन देखि चार हप्ता। त्यस पछि एक देखि दुई हप्ता। 

Sunday, December 06, 2015

दिल्ली सम्झौता १, दिल्ली सम्झौता २, दिल्ली सम्झौता ३

दिल्ली सम्झौता १: १९५१ मा राजा, राणा र काँग्रेस लाई एक ठाउँमा ल्याएका नेहरुले।



दिल्ली सम्झौता २: २००५ मा माओवादी र सात पार्टी लाई एक ठाउँ ल्याएकी सोनिया ले।



 दिल्ली सम्झौता ३: २०१५, अब गर्नु पर्ने: मधेसी, थारु र साढ़े तीन बाहुन दल लाई एक ठाउँ ल्याउनु पर्ने। लगे हात ओली लाई पनि भारत भ्रमण मा बोलाइ हाल्नुपर्छ।

राणा, राजा, काँग्रेस, माओवादी सबले दिल्ली मा सम्झौता गर्न हुने तर तिनै राजावादी, काँग्रेस र कम्निष्ट भन्दैछन् मधेसी सँग दिल्ली मा सम्झौता नगर्ने --- त्यहाँ पनि भेदभाव! देश भित्र पनि भेदभाव देश बाहिर पनि!

अरु सबै लाई पनि दिल्ली डाकि हालौं। शुभ काम में बिलम्ब क्युँ? भुकम्प पीड़ित को चार बिलियन डॉलर बारे पनि सोचौं।

Only Delhi's Mediation Can Give An Out

१९५१, २००५ भन्दा बढ़ी क्लिष्ट विषय छ अहिले। काठमाण्डु का लागि छोड़ि दिने हो भने अर्को १०० दिन त्यसै जान्छ।

नेपाल भर के गृहिणी सुषमा की ओर नजर गाड़ के बैठे हैं कि कुकिंग गैस के बारे में ओली तो कुछ करेगा नहीं, सुषमा ही कुछ कर दे। ओली तो ड्राई फूड्स पर उतर आया है। जिद्द करने की भी हद होती है।



Saturday, December 05, 2015

In The News (10)

मोर्चाका नेताले भोलि दिउसो स्वराजलाई भेट्ने
डा.बाबुराम भट्टराई पनि विश्व बैंकको एउटा समारोहमा भाग लिन शुक्रबार अपरान्ह मुम्बइ आइपुगेका छन् । उनी दिल्ली ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौं फिर्न सक्ने र त्यस क्रममा दिल्लीमा राजनीतिक तहमा भेटघाट हुन सक्ने उनका निकटवर्तीले बताए ।
मोर्चाका नेताहरु आज बालुवाटार बैठकमा जाने
७ बजे बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल- मोर्चा वार्ता
मधेसवादीको दुई माग पूरा गरे मुलुकको अस्मिता संकटमा : गुरुङ
‘मधेसमा खुल्ला सिमाना छ त्यहाँको नागरिकले सिमामा आवतजावतमा कुनै रोकतोक छैन ।’ जसले गर्दा नेपाली र भारतीय भन्ने छुट्याउने आधार नहुने उनले बताए । यसबाट नेपालको जनसङ्ख्या कति हो भन्ने निश्चित गर्न नसकिने उनले बताए ।


कता जाँदै छ मधेस आन्दोलन ?
मोर्चाको बटमलाइनका रूपमा रहेको सीमांकनमा सहमति नहुँदा दुई पक्षबीच वार्ता निर्णायक बन्न सकेको छैन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता जस्ता विषयमा सहमति जुटिसकेको भनिन्छ । ‘३ जिल्ला थप्दैमा कोही मालिक र नथप्दैमा नोकर हुने होइन,’ वीरगन्जका बुद्धिजीवी राकेश सिंह भन्छन्, ‘केही भूभागका लागि देश बर्बाद गर्नु भएन ।’ ........ ‘प्रदेश नम्बर २ को सीमांकन झापासम्म हुन नसक्ने भएपछि सहमति कसरी खोज्ने ?’ ..... केही दिनअघि मात्र पर्सा, बारा र रौतहटमा सीके राउतका कार्यकतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार यो समूहले मधेसका प्रत्येक गाउँमा ७ देखि १० जनासम्मको समिति निर्माण गरिरहेको छ । .... मधेसका मागप्रति जनताको आकर्षण रहे पनि मधेस केन्द्रित दलका नेतृत्वमा विश्वास नरहेको विश्लेषक बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा मतदानमा सहभागी हुनु र इन्धन तस्करी, उद्योग, ढुवानी लगायतका व्यवसायीबाट चन्दा प्रकरण उजागर भएपछि जनताले खिन्नता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

‘विगतमा सत्ताका लागि नेतापिच्छे नयाँ पार्टी गठन गरेको याद अझै ताजै छ’

....... ‘राज्यपक्षको चरम दमनबीच आन्दोलनरत पक्षवाट केही घटना हुनु अस्वाभाविक होइन,’ राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख अमरकान्त झाले भने, ‘अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन अत्यन्तै लामो समयसम्म सम्बोधन नहुनु र राज्यपक्ष चरम दमनमा उत्रनुले सडकमा रहेका पक्ष आवेशमा आउनु अस्वाभाविक होइन ।’ ..... असोज ७ देखि नाकामा धर्ना सुरु भएयता आन्दोलनकारीका लागि वीरगन्जको रक्सौलमा मेस सञ्चालन गर्दै आएका भारतीय नागरिक महेश अग्रवाल अहिले छटपटिएका छन् । बुधबार साँझ रक्सौलस्थित निवासमा भेटिएका अग्रवालले नाकाबन्दीले नेपाल मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय जनता पनि अत्यधिक मारमा परेको गुनासो गरे ।

‘नाकाबन्दी यति दिन लम्बिन्छ भनेर सोचेकै थिएनौँ,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीको दबाबले केही दिनमै सहमति भएर माग पूरा हुने आशा थियो ।’

.... नाकामा धर्ना लम्बिएपछि रक्सौल मात्र नभई नेपालमा रहेका उद्योगी/व्यापारीले मेस बन्द गर्न दबाब दिएको उनले खुलाए । भारतीय जनता पार्टीका उच्च नेतृत्वमा उनको राम्रो पकड छ । गत साता उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीसाथ नाकाबन्दीको विकल्पबारे बुझ्न दिल्ली पुगेका थिए । मधेसी दल र सरकारबीच सहमति नहुन्जेल नाकाबन्दी खुल्ने कुनै सकेत आफूले नपाएको उनले सुनाए ।

‘गाउँमा जसरी दुई पक्षबीचको झगडा पञ्चले मिलाउँछन्, नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाबीच त्यस्तै पञ्चको अहिले आवश्यकता छ

डेढ लाख उद्योग बन्द: उद्योगमन्त्री
मधेसी मोर्चाले बालुवाटारमै भन्यो, 'आन्दोलन लम्ब्याउने रहर छैन'
-देशभन्दा ठूलो मोर्चा होइनः प्रधानमन्त्री -दुई सदस्यीय कार्यदल बनाइयो
मोर्चाले सरकारले ल्याएको तीन बुँदे सहमतिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ .... तीन बुँदे साझा प्रस्तावलाई लिएर आक्रोससहित प्रस्तुत भएका मधेसी नेताहरुले फर्कंदा नरम भएर निस्किएका थिए । सहभागी एक नेताका अनुसार शनिबारको वार्तामा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एक शब्द नबोली निस्किए । ..... वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका अधिकांश शीर्ष नेता सहभागी छन् ।
दिल्ली सरोकार : देखिने र नदेखिने तहमा ‘संवाद’
८ प्रदेशसहितको नयाँ संघीय स्वरुपमा बहस : यादव, झापा, मोरङ, सुनसरी प्रदेश २ मा र कैलाली, कंचनपुरसहित नयाँ थारुवान प्रदेश बनाउने बारे छलफल
मधेशी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष एवं पूर्वसञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव शनिबार दिउँसो करोलबागको एउटा होटलमा भेटिए जो विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँगको भेटवार्तापछि अरु बरिष्ठ तहका मन्त्री तथा मिलेमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको टुङ्गो पर्खिरहेका थिए । ..... अर्को चरणमा विदेश मन्त्री स्वराजसँग भेट्ने संघीय समाजवादी फोरमका उपमहासचिव अभिषेकप्रताप शाहले मधेशी मोर्चाको एजेन्डा र अबको सरोकारबारे दिल्ली आएर सरोकार सुनाउन पाए भने ‘अघोषित नाकाबन्दीमा भारतको कुनै हात छैन’ भन्ने तहको धारणा सुनाउन यो साता मधेशी मोर्चाका बरिष्ठ नेताहरु दिल्लीका सभा–समारोहमा व्यस्त हुँदैछन् । ‘मधेश आन्दोलनको अपडेट लिन र सम्बोधन हुन नसकेको समस्यामा सरोकार जनाउन हाम्रो गठबन्धनलाई पनि दिल्ली बोलाइएको हो,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने— ‘मैंले पनि मधेशको धरातलीय स्थिती सम्झाउने मौका पाएको छु ।’ ......

‘प्रस्तावित संविधान संसोधन बिधेयक तत्काल पारित गराउने मात्रै होइन, सीमांकनका बिषयमा पनि नयाँ दृष्टिकोणबाट संसोधन खोज्ने पक्षमा मन्त्री थापाले प्रतिबद्धता जनाएका रहेछन्,’ यादवले भने, ‘दिल्ली आएर ‘हुन्छ/गर्छौ’ भन्ने तर काठमाडौं पुगेर चर्का कुरा गर्ने मन्त्री थापाको मनोदशाका बारेमा पनि मैंले विदेश मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छु ।’

....... यो साता थारु समुदायसम्बद्ध नेतालाई पनि सम्भवत दिल्ली बोलाइदैछ । ‘सिमांकनको कुरामा पनि

झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश २ अन्तर्गत राख्ने र कैलाली–कञ्चनपुरसहितको थारुवान क्षेत्र बनाउन सकिने

छलफल भएको छ,’ यादवले भने, ‘विदेश मन्त्री स्वराज पनि ८ वटा संघीय प्रदेशका पक्षमा सकारात्मक हुनुभयो ।’ ....... ‘अहिले पनि नेपालमा एउटा देश र दुइटा राष्ट्रियताको स्थिती देखिएको छ,’ आफूले विदेश मन्त्री स्वराजसमक्ष राखेको धारणाबारे यादवले भने, ‘मधेश अलग्गै देश बन्न गैरहेको भन्ने खालको मनोविज्ञानमा राज्यले प्रश्रय दिइरहेको अवस्था छ ।’ ..... विदेश मन्त्री स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको तारन्तारको फोन संवाद र परराष्ट्र मन्त्री थापाले दिल्ली आएर जनाएको बुँदागत प्रतिबद्धतामा ‘विश्वस्त’ रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । ‘तर,

नेपाली सत्ताधारी नेताहरुको दिल्लीमा आएर गर्ने कुरा र काठमाडौं पुगेर राख्ने अडानमा आकाशजमिनको अन्तर

छ,’ यादवले स्वराजलाई भनेका थिए, ‘हाम्रा नेताहरु ओली वा थापा काठमाडौंबाट वीरगंज र जनकपुर जान अप्ठ्यारो मान्छन्, तर दिल्ली भने धाइरहन्छन् । तर, भन्ने बेलामा हामी मधेशीलाई दिल्लीका सुराकी भन्छन् ।’ ...... नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले भने, ‘कम्तिमा पनि मधेसी नेताहरु दिल्लीमा आएका बेला ‘नाकाबन्दी भारतले गराएको होइन, हामीले गरेको हो’ भन्ने लाइनमा मुख खोलाउन अहिले विदेश मन्त्रालय लागिपरेको छ ।’
तीन दलको प्रस्तावले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैनः उपेन्द्र यादव
'अहिले ल्याइएको प्रस्ताव सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलाकै हो,' कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् 'त्यस प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी, जनजाति र थारुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दैन ।' ..... उनले उक्त प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्र ल्याएको आरोप लगाए । 'त्यसलाई अबिले अरु दलले पनि साझा बनाउन खोजिएको सुनिएको छ,' उनले भने 'त्यो प्रस्ताव मोर्चाले सुरुमै अस्विकृत गरिसेकेको हो ।' .... 'हिजो कुनै किसिमको वार्तै थिएन । कसेल कहाँ कसलाई किन कुरेको हो हामीलाई थाह हुने कुरा भएन,' उनले भने ' वार्ता भनेको दुवै पक्षको सहमतिमा समय र स्थान तोकेपछि मात्र हुन्छ ।' उनले सत्तारुढ दलका नेताहरुले भारतमा अनेक भ्रम छरेकाले त्यसलाई चिर्न र भारतीय नेताहरुसँग नेपालको समस्या बारे बिचार आदान प्रदान गर्न दिल्ली जान लागेको बताए । .....

'एमाले सहित सत्तारुढ दलका नेताहरु दिल्लीमा धर्नाक कसरे बसेका छन् । त्यसको प्रचार कम छ,' उनले भने ।

गुरुलाई भेटन भनेर दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको को गुरु बारेपनि मिडियामा ल्याइदिन उनले आग्रह गरे ।


‘लेखक डुब्दै गरेको जहाजको नाविकजस्तो हो’
तपाईंकी पत्नीले मलाई भनेकी थिइन् अरलियानोको मृत्यु हुँदा तपाईंलाई एकदम कष्ट भएको थियो । ........ हो । मलाई थाहा थियो र एउटा त्यस्तो स्थिति आउनु थियो जुन बेला मलाई उसलाई मार्नु थियो तर मैले हिम्मत गर्न सकिनँ । एउटा साँझ मलाई उपन्यासमा उसको काम सकिएजस्तो लाग्यो । मैले उसलाई मार्नुपर्‍यो । जुनबेला मैले त्यो अध्याय सकें, म आफ्नो घरको दोस्रो तल्लामा काम्दै पत्नीलाई भेट्न पुगें । त्यति नै बखत उनले बुझिसकेकी थिइन् ममा के घटित भयो भनेर । उनले भनिन्– कर्नल मर्‍यो । म ओछ्यानमा पल्टिएँ र दुई घन्टासम्म रोइरहें । ....... उपन्यासको काम लगभग सकियो भन्ने बेलामा तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ ? ..........त्यसबेला त्यो उपन्यासबाट सधैंका लागि मेरो रुचि घट्दै जान्छ । हेमिंग्वे भन्ने गर्थे– लेखिसकेपछि या कम पूरा भएपछि रचना मरेको सिंहझैँ हुन्छ ।

Only Delhi's Mediation Can Give An Out

At every important political juncture Nepal has needed active Delhi mediation. This time is no different as the country grapples with the thorniest political issue in its history. Delhi should step in and help reach a solution.

The guy in Baluwatar only believes in stating the stand of his faction. He is incapable of leadership. He is incapable of reaching out. To rely on him would be to give the country 100 more days of pain and suffering. Delhi should play an active role and hammer out an agreement between the two warring parties. Ab bahut ho gaya. Nepal mein auraton ka hausala bhi badhega. Ki dekho jo kaam Oli nahin kar saka wo Sushma ne kar dikhaya. 

Friday, October 09, 2015

सीके राउत को आलोचना (२)

संघीय मोर्चा: अनुशासन
McDonald's And Chinese Restaurants Across The U.S.
सीके राउत को आलोचना
मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी, स्वराजी, साम्राज्यवादी



जब सम्म मानव अधिकार को चार्टर/घोषणापत्र रहन्छ, तबसम्म मधेस अलग देशको संभावना रहन्छ तर अहिले संघीयता र सुशासन को बाटो मधेसी को सशक्तिकरण को उद्देश्य का साथ मधेस स्वराज पार्टी गठन को घोषणा गर्दै बृहत्तर संघीय मोर्चा को समायोजन को प्रयास मा लाग्ने उद्घोष का साथ सीके राउत फील्ड मा आउनुपर्छ। कहिले फेसबुक मा जनता जागेनन भन्दै जनता लाई गाली गर्ने (अहिले जागे को भन्दा कति बढ़ी जाग्नुपर्यो जनता?) त कहिले देशको ५०% बजेट ५०,०००  मानिसले निजी उपभोग गरिरहेको राणा शासन stone age देशमा एउटा विशेष मधेसी नेता लाई गाली गर्ने ---- त्यो intellectual arrogance मा आधारित एक्लोपन हो, लोकतान्त्रिक स्पिरिट र impulse होइन।

स्वराज को दर्शन मा महात्मा गांधी भन्दा ठुलो को छ? तर त्यसै महात्मा गांधी को काँग्रेस पार्टी ले भारत का बिभिन्न प्रान्त का चुनाव लड्दै जित्दै आएको हो। अँग्रेज को शासन काल मा नै। त्यस काँग्रेस पार्टी ले चुनाव जित्दै गएर लंदन मा सरकार बनाउने अवस्था भने थिएन। होइन भने भारत अलग नभएकै राम्रो हुन्थ्यो। ब्रिटिश साम्राज्य लाई बरु भारतीय साम्राज्य बनाइदिने।

सीके यस क्रांतिमा सरीक हुनुपर्छ। संघीय मोर्चा को अवधारणा लाई कार्यान्वयन गर्नु मधेस सशक्तिकरण को सबै भन्दा उपयुक्त बाटो हो। मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्ने बाटो खोल्नु पर्छ। मधेसी ले बिहार र उत्तर प्रदेश लाई २०,००० मेगावाट बिजुली बेचने बाटो खोल्नु पर्छ। सीके राउत ले त्यसमा निर्णायक रोल खेल्न सक्छन।

यो त CIA  को मान्छे हो भनेर तर्सिने हरु तर्सिन छोड़ि सके। यो त CIA को मान्छे भनेको त होइन रहेछ जस्तो भैसक्यो कति लाई। थुप्रै लाई।

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
पाँच पाण्डव: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति

मधेस अलग देश को एजेंडा एटम बम हो। बन्यो त्यो। तर भारत ले इस्लामाबाद मा गएर पड़काएको छैन मात्र होइन पड्काउने संभावना पनि छैन। एटम बम पड्कायो कि त्यसको महत्व सकियो। एटम बम को महत्व नै त्यसलाई न पड्काउनु मा छ।

मधेसी ले संघीय मोर्चा को बाटो समानता मात्र लिने होइन कि काठमाण्डु कब्ज़ा गर्ने हो, त्यस पछि नेपाल भारत राजनीतिक आर्थिक एकीकरण गरेर गंगा सम्म पुग्ने, दिल्ली नै पुग्ने। लाल किले पर जा के मधेस का झंडा फहराओ।

मधेस लाई सीके राउत को खाँचो आज छ, १० वर्ष पछि होइन
एटम बम तरकारी काट्ने चक्कु पनि हुन सक्दैन


Tuesday, July 14, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा

English: Tarai Grey Langur
English: Tarai Grey Langur (Photo credit: Wikipedia)
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा भन्ने थाहा पाउने अन्तिम व्यक्ति म होला।

यो त अचम्मै भएन र भन्या?

वडा अध्यक्ष, मेयर, प्रदेश प्रमुख, प्रधान मंत्री ---- यी सब प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्छ।

अहिले को प्रस्तावमा प्रत्येक वडा बाट ५ जना छान्ने अनि गाउँ भरि बाट त्यसरी आएका ४६ जनाले प्रत्येक वडा को वडा अध्यक्ष छान्ने भनेको छ। भने पछि गाउँ स्तरमा एक दलीय व्यवस्था लागु गर्न खोजेको? मदन भंडारी कम्निस्ट मान्छे सुद्धा ले उहिले एक दलीय व्यवस्था छोडेको ---- कंस सिटौला लाई चाहिं एक दलीय व्यवस्था चाहिएको?

जिल्ला सभापति चाहिं त्यस जिल्ला को सबै वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर ले चुन्ने हो?

प्रत्येक वड़ा समान जनसंख्या को हुनुपर्ने भन्ने छ कि छैन? होइन भने जिल्ला सभा मा जहिले पनि शहर र महानगर लाई गाउँ ले थिचोमिचो गर्ने भो।

राजधानीमा मधेसी मोर्चाको प्रदर्शन
चार शीर्ष नेताले एकै मञ्चबाट भने - ‘साउन २० भित्र नयाँ संविधान’
‘मुलुक राजनीतिक सहमतिको दिशामा अघि बढिसक्यो,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, ‘दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि अब संविधान आउनबाट रोक्न सक्दैन।’ .... केपी शर्मा ओली ... अझै संविधान जारी हुन नदिने प्रपञ्च भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान जारी हुन नदिन अहिले पनि तुलसीको मोठमा पूजा भइरहेको छ, बरपीपल चौतारी पनि प्रयोग भइरहेका छन्।’ राष्ट्रिय एकता खल्बलिन नदिने उनले बताए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान् नेताको संज्ञा दिँदै ओलीले उनको भूमिकाले नेपाली समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गरे। ...... पुष्पकमल दाहालले पनि सबैको चित्त नबुझे पनि संविधान जारी भएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। ‘सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हामी कसैलाई पनि संविधानको मस्यौदा चित्त बुझदो छैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कुनै दल विशेषको नभएर जनताको संविधान हो।’ उनले आवश्यक परिमार्जन गरेर भए पनि सबैको भावना समेट्ने बताउँदै साउन २० भित्र जुनसुकै अवस्थामा संविधान जारी हुने बताए।
पश्चिमी संस्कारको प्रभावमा महिला अधिकारकर्मी : विद्या भण्डारी
'मदनले मेरो थर फेरिदिएको मलाई थाहा थिएन'
विद्या भण्डारीले वैवाहिक स्वतन्त्रता र नागरिकताको अधिकार फरक फरक विषय भए पनि पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावमा बढी अधिकारको माग भइरहेको बताएकी छिन् । अनेरास्ववियु केन्द्रीय महिला विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मस्यौदामा महिला हकसम्बन्धी थप्नुपर्ने विषयबारे छलफल’ मा बोल्दै भण्डारीले

नेपालमा जन्मेका नेपाली आमा र बाबुका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने

धारणा राखिन् । मस्यौदा हेर्दा ‘जसले जे खोज्यो त्यही पाइने’ प्रकारको बनेको भन्दै सकारात्मक पक्ष हेर्न उनको आग्रह थियो । ..... ‘हामीले माने पनि नमाने पनि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिमा महिला पुरुषप्रति नै सम्पूर्ण रुपमा समर्पित हुन्छिन्, यो विभेदकारी व्यवस्था भए पनि समाज यसैगरी चलिआएको छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘म पाण्डे भए पनि मदन भण्डारीसँग बिहे भएपछि उहाँले नै फारममा भण्डारी भरिदिनुभएछ । पछि थाहा भयो । मैले पनि सोध्ने कुरा आएन । मेरो थरमात्रै होइन, गोत्र नै बदलियो ।’ ...... नागरिकतामा व्यक्तिगत हकसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय पनि जोडिएकाले संवेदनशील हुन भण्डारीले सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । महिलाको दृष्टिले हेर्दा नेपालमा अझै पूर्ण लोकतन्त्र आइनसकेको उनले आरोप लगाइन् । ‘नेपालमा पितृसत्तात्मक निरंकुशता छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा त्यो झल्किन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला हकका लागि हामीले संविधानसभाका समितिमा आवाज राखे पनि त्यसको सुनुवाई हुन अझै निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ ...... कुनै पनि सन्तानको जन्म आमा वा बाबु एक्लैबाट नहुने, दुवैको ‘अपरिहार्य उपस्थिति’ ले हुने भन्दै भण्डारीले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिने प्रसंगको आलोचना गरिन् । ‘हिजोआज एकल महिलाको कोणबाट पनि अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन्, तर हाम्रो समाज त्यहाँसम्म पुगिसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरिम संविधानमा वंशजको नागरिकताका लागि आमा वा बाबुमध्ये एक भए हुने नै भनेका हौं, एमालेलाई नागरिकताबारे अनुदार भएको भनी लागिरहेको आरोप उचित छैन ।’ ....... सय वर्षपछिको समाज कल्पना गरेर आज संविधान लेख्न नसकिने भन्दै भण्डारीले त्यो समयका लागि अर्को पुस्ताले अधिकार माग्ने तर्क गरिन् । ‘महिलाका लागि धेरै संवैधानिक व्यवस्था भएका छन्, तर महिला आन्दोलनकारीहरु यसो र उसो भन्दै कराइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त्योचाहिँ मन परेको छैन ।’
Time for Modi to nudge Nepal on writing an inclusive constitution
A second agitation had broken out in the Tarai, led by the Madhesis, people who shared close kinship, ethnic and linguistic ties with those across the border in Bihar and UP and had been excluded from the Nepali power structure. The Tarai forces demanded immediate federalism and inclusion in political structures and security forces. ..... The government assured the Madhesis that the elected CA would determine the boundaries of the State and committed to creating an ‘autonomous Madhes province’. The Madhesis called off their protests. The CA elections were held, and the peace process reached an ‘irreversible point’. ....... While the draft stipulates that the country would have eight provinces, it leaves the key issue of federal demarcation to a future commission. This has sparked outrage not only amongst the Madhesis but also hill ethnic groups across party lines. Both groups view the current draft as a way to postpone, dilute and subvert federalism and maintain the political hegemony of the hill upper-caste groups. ........ Responding to a petition, the Supreme Court ordered that the CA had to determine the boundaries and names of provinces as stipulated by the interim constitution. But the big parties slammed the judiciary for overreach and went ahead with the draft. This has now triggered dissent even within parties like the Nepali Congress, with veterans like Pradeep Giri and members of PM Sushil Koirala’s own family like MP Shekhar Koirala arguing against defiance of the judiciary. ...... The draft also has citizenship provisions that institutionalise gender inequality and attacks the special India-Nepal relationship. A person can be a citizen by descent if only both his father and mother are Nepali citizens. Given the extent of cross-border marriages between India and Nepal — the ‘roti-beti’ relationship as Union external affairs minister Sushma Swaraj put it — this will directly impact children of those from the bordering regions. There are also restrictive clauses on citizenship by naturalisation. The provision that only those who are citizens by descent can hold high public office will once again impact many in the Tarai with Indian roots. All these provisions are born out of xenophobic nationalism and fear of Indian ‘demographic aggression’. ...... The absence of reliable and strong interlocutors on the Tarai side does not help. ...... Distilled to the basics, India’s core interests in Nepal are peace, stability and a friendly Kathmandu. While the current constitutional proposal may go through, it will deliver neither peace nor stability. ...... Nepal’s current fundamental political problem is that its State structure does not reflect its enormous social diversity — the draft constitution does little to address this issue of political exclusion and even aggravates it. ........ The Tarai will remain fertile ground for unrest — the perceived failure of moderate Madhesi forces is already strengthening a separatist strand in the region. The xenophobia that has driven citizenship clauses will erode the people-to-people relationship on the ground. ...... There is now domestic pressure to revise the draft. The issue of federal demarcation is not intractable and there are many voices — from the NC to Maoists to the dissenting Madhesi and Janjati MPs — who are pushing for a constitution with state boundaries. Tarai parties are willing to accept two provinces in the plains, with some districts merged with the hills as proposed by the establishment.
Missing the point
The preamble mentions the 2006 Jana Aandolan and the Maoist armed struggle but not the Madhes Movement. It was because of the Madhes Uprising of 2007 that the major political parties were compelled to incorporate federalism into the Interim Constitution. ........ Secularism is also missing from the preamble of the draft constitution. This principle guarantees citizens that the state is neutral in terms of religion. ...... the Interim Constitution mentions federalism in the definition of the state, but the draft constitution has omitted this word from the definition of the state ...... Articles 23 and 47 highlight the needs of the Khas Arya group, but under these very articles, the Khas have been mentioned ahead of the Madhesi and Muslim groups. Further, the drafters have not defined any other community apart from the Khas in Article 88. Does this mean that

the drafters who are all from the Khas Arya group

more concerned about their own community than the other marginalised communities? Further, if all the groups are included in the list of those who need affirmative action, then there would be no need for open competition. ....... Article 90 of the draft constitution states that all the provinces will elect five members to the Upper House of Parliament. The government will nominate five members. As there seems to be a tentative agreement among the politicians to have two provinces in the Madhes, this means there will only be 10 representatives from the region in the Upper House as opposed to 30 representatives from the hills. Since the Madhes has a higher population than the hills, this will affect the ability of Madhesis to make laws that are vital for their empowerment. So each province should have the right to elect at least one representative to the Upper House and the rest should be elected on the basis of the province’s population. The basis of the election to the Upper House is first-past-the-post (FPTP), not proportional. The electoral college includes the head of the local bodies, which is complicated. Similarly, the mixed system will reduce the inclusion of excluded groups including Dalits in the House of Representatives until a priority list and some special provisions of inclusiveness are adopted. Only one or two parties will control the local bodies since elections will be held according to the FPTP system as stated in Article 221(4)........ Article 282 says that only citizens by descent will be entitled to hold the post of president, vice-president, speaker, chair of the Rastriya Sabha, chief minister, speaker of the Provincial Assembly and chief of the security agencies. When a non-resident Nepali holds political positions in the UK, US or other overseas countries, Nepalis swell with pride. But the draft statute seems intent on not allowing naturalised citizens from enjoying their full rights. What kind of nationalism is this? Such harsh provisions did not even exist in the Panchayat constitution. It is against equality and human rights to categorise citizens into first class, second class and third class. Article 282 could also have adverse effects on cultural and marital relations between Nepalis and Indians. It could discourage Indians from establishing marital relations with Nepalis for fear of their relatives being categorised as second or third class citizens. Article 19 stipulates that non-resident Nepali citizenship can be granted to people of Nepali origin living in foreign countries other than Saarc countries. These people will not be entitled to enjoy their economic, social and cultural rights. But what does the term ‘Nepali origin’ mean? Will Madhesis fit into the definition of people of Nepali origin? ........ Article 280 (13) states that the delineation of the constituencies will be carried out in every 20 years in contradiction with Article 154 of the Interim Constitution. Article 63 (3) of the Interim Constitution states that the constituencies will be delineated every 10 years which is more practical and logical. ......... The draft constitution has not mentioned what authority will prepare the voters’ lists. ....... On the one hand, the major parties want to delay settling the federalism issue and do not want to commit themselves as to when they want to hold provincial elections. But on the other hand, they are in a hurry to hold local elections. ........ without settling the issue of federalism in the constitution, an election to the Upper House cannot be held. And without holding the election, Parliament cannot be constituted and laws cannot be enacted. In such a situation, how can the government function? Without settling the provincial boundaries, no one can move ahead. If the new constitution is promulgated without federalism, it will be a defunct document.

Thursday, June 25, 2015

$3 Billion Pledged

English: Narendra Modi, Chief Minister of Guja...
English: Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, India, speaks during the welcome lunch at the World Economic Forum's India Economic Summit 2008 in New Delhi (Photo credit: Wikipedia)
Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
India announces $1 billion aid for rebuilding Nepal
highlighted that Prime Minister Narendra Modi ensured a prompt rescue and relief operation within six hours of the 7.9-magnitude April 25 quake. .... "We reacted as if a disaster had struck India," Swaraj said. ...... a powerful earthquake that struck exactly two months back on April 25, killing about 9,000 people and injuring around 23,000 others besides flattening over five lakh houses. ..... Government of India's pledge for Nepal's post-earthquake reconstruction of Nepali Rupees 10,000 crore, equivalent to $1 billion, one fourth of it as Grant ..... The conference was attended by several countries, including China, Britain, Norway, Japan, Sri Lanka, the European Union besides the UN, World Bank and Asian Development Bank. ...... "Ours is a 'Roti-Beti ka Sambandh' (a bond of family and kinship)." ...... India's response was "swift, spontaneous and substantive" ..... "Operation Maitri was our largest ever disaster assistance effort abroad, valued at nearly four billion Indian Rupees. But what is important is not that this support was larger than other foreign countries; what matters is the strong feeling of empathy and the instantaneous, instinctive and heart-felt response from Indians for their Nepali brothers and sisters," Swaraj said. ...... Nepal's challenge would be to ensure efficient and transparent utilisation of the funds ........ huge reconstruction needs of $6.7 billion. ..... Nepal, our oldest and closest friend and neighbour ...... "Hydropower projects now need to be speedily implemented and work on construction of the Kathmandu-Nijgadh fast track road and the Nijgadh airport with India's participation should be expedited."
Nepal earthquake: India and China pledge millions in aid
Pledges include $1bn (£640m) from India, $500m from China, and $600m from the Asian Development Bank. ..... Nepal says it needs $7bn after April and May's devastating quakes, in which nearly 9,000 people were killed....... Opening the conference, Nepalese Prime Minister Sushil Koirala promised that the relief funds would be used wisely. ....... Donor countries and international agencies have voiced concerns that red tape and poor planning could result in the donations being squandered. ...... Additional pledges of $260m from Japan, $130m from the US, and $100m from the European Union - as well as an earlier announcement of up to $500m from the World Bank - take the total assistance offered to around $3bn.
Foreign Donors Pledge $3 Billion to Help Rebuild Quake-Ravaged Nepal
“We will share periodically the use of the funds to maintain transparency because you are accountable to your own citizens,” Prime Minister Sushil Koirala told an international donors’ conference in Kathmandu ..... Foreign Minister Wang Yi of China promised $483 million, while the Japanese government pledged $260 million. ...... Chandan Sapkota, an economist at the Asian Development Bank who is based in Nepal, said concerns remained over the capacity of the Nepalese government, mired in bureaucratic delays, to use the aid effectively. ...... “We need a plan from the government that we can spend the money within four to five years,” Mr. Sapkota said. “And that’s a very tall order.” ...... Even as the central government made assurances that the funds would be implemented efficiently, officials in earthquake-affected districts have said that the government’s plan to immediately provide $2,000 to families for home rebuilding is mired in red tape. ....... the Asian Development Bank’s commitment of up to $600 million would largely go to reconstructing government schools.
After Nepal Quake, Nepalis In The US Now Eligible For Temporary Protection
some Nepalis in the United States can now apply to stay in the country for at least another year, with work permits and temporary protection from deportation. U.S. immigration authorities opened applications Wednesday for Nepalis to get “temporary protected status,” which could affect up to 25,000 people currently in the United States without long-term legal status........ may now qualify for TPS and receive authorization to stay in the country until December 2016. They have to show they have been in the country at least since Wednesday, and have until the end of 2015 to send in their applications. Nepalis who arrive in the U.S. after Wednesday aren’t eligible. ..... Lawmakers in New York also vocally supported the legislation: Around 40,000 Nepalis live in the city, mostly in Queens. .... The new measure could affect 10,000 to 25,000 Nepalis ..... The TPS program isn’t new. The U.S. previously granted TPS protection to Haitians after Haiti’s devastating earthquake in 2010. Since then U.S. officials have continuously extended TPS for Haitians given the slow pace of recovery after the quake, and about 58,000 people have been granted protection. Given the scale of the destruction caused by Nepal’s disaster, the U.S. could likewise easily extend protections for Nepalis past the December 2016 expiration date, potentially for several more years. ....... Immigrants from El Salvador and Honduras have received such long-term protection. The U.S. first granted TPS to Salvadorans in 2001 following a large-scale earthquake there, and to Nicaragua and Honduras in 1999 after Hurricane Mitch ravaged both countries. Anyone from those countries who was in the U.S. at the beginning of those programs is still eligible for TPS protection more than 15 years later. ..... TPS doesn’t provide for a path to legal status, however, and those who receive protection must reapply and pay new fees every time the program is extended. The comprehensive immigration bill that was passed in the Senate in 2013 would have provided a path to citizenship for TPS-eligible immigrants, but that bill has since languished amid congressional deadlock.
Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
Rohingya Say Quake-Ravaged Nepal Is Better Than Life at Home or Death at Sea
“In Burma, just being Muslim is like a crime” ..... “This is the situation of the Rohingya,” says Hassan. “The person who is not a citizen anywhere has no limit to the punishment he can suffer.”

Thursday, June 18, 2015

Hulaki

English: BJP Party leader Sushma Swaraj greets...
English: BJP Party leader Sushma Swaraj greets Secretary of State Hillary Clinton at her residence in New Delhi, July 19, 2011 (Photo credit: Wikipedia)
Indian Minister Swaraj asks Nepal to prepare DPR for postal road
Sushma Swaraj has asked Nepal to prepare Detailed Project Report (DPR) for the second phase of postal road ....... Minister Swaraj asked Nepal government to expedite tender process for the second phase construction of postal highway and that India would provide all the necessary funds to carry out the construction work. ....... Minister Swaraj said that India is positive towards helping to build Bhittamod-Janakpur four-lane highway and other two-lane roads.