Showing posts with label Prime Minister. Show all posts
Showing posts with label Prime Minister. Show all posts

Tuesday, May 25, 2021

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री र सर्वोच्च अदालत

प्रधान मंत्री लाई अदालत लान मिल्छ। तर राष्ट्रपति लाई भारत जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा अदालत लगेको मलाई एउटा पनि उदाहरण थाहा छैन। इंग्लैंड की महारानी पनि त्यस्तै हो। (राष्ट्रपति को पक्षमा बोल्नुपर्दा)

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

धारा ७६ का बिभिन्न उपधारा हरु को अहिले कुरा भैराखेको छ। धारा ७६ नै त्रुटिपूर्ण छ। मुल समस्या त्यो हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था को प्रयासमा जिमनास्टिक खेल्न नआउने मान्छे ले जबरजस्ती जिमनास्टिक खेल्दा आफ्नै हात खुट्टा ले आफ्नै हात खुट्टा बाँधेर ढले जस्तो अवस्था हो। देश ढलेको अवस्थामा छ नै। (सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो)

संविधानको तर एउटा पनि कमा अथवा फुल स्टॉप यता उति गर्न नहुने चट्टानी अडान लिएर बसेका बंद घड़ी "राष्ट्रवादी" हरु अहिले दुध किन्न बसे जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेका छन। महामारी मा सामाजिक दुरी कसरी कायम नगर्ने कुराको उदाहरण पेश भैराखेको छ। (Masking, Social Distancing, Handwashing)





सर्वोच्च अदालतलाई संविधान लेख्ने अथवा संविधान संसोधन गर्ने अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने कुरा संविधानमा कतै लेखिएको छैन। सर्वोच्च ले देउबा लाई प्रधान मंत्री घोषणा गर्नु संविधान को ठाडो उल्लंघन हुन्छ। गर्न पाउँदैन। तर देउबा को माँग फेरि  त्यही छ। अर्थात सर्वोच्च पुगेर संविधान उल्लंघन गर भनेर कराएको अवस्था। 

अरे यार, जनताको मा जाउ, सर्वोच्च को मा होइन। लोकतंत्र हो यो लोकतंत्र। 

प्रधान मंत्री ले चालेका कदम हरु र लिएका निर्णय हरु बारे मात्र सर्वोच्च ले प्रवेश गर्न मिल्छ। स्वेच्छाले त राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन। मैले विश्वासको मत पाउने संभावना छैन भनेको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। उपधारा (५) अनुसार मेरो पो बहुमत पुग्छ भनेर लेखि बुझाएको प्रधान मंत्री ले हो। त्यस बारे प्रवेश गर्न पाइयो। मुख्य त संसद विगठन हो। त्यो प्रधान मन्त्रीले लिएको निर्णय हो। प्रवेश गर्न पाइयो। (राष्ट्रपति लाई अदालत लान मिल्दैन, प्रधान मंत्री लाई त मिल्छ)

राष्ट्रपति बारे अदालत ले चुइक्क बोल्न पाउँदैन। आफ्नो मर्यादा नाघ्नु हुँदैन। 

केही महिना अगाडि संसद विगठन गरेको जस्तो अवस्था होइन यो। धारा ७६ को उपधारा ५ सम्म नपुगेर संसद विगठन गर्न पाइँदैन भनेको अदालतले। अहिले केपी ओली को जिकिर: यस पटक मैले उपधारा ५ सम्म टेकें त। 

यदि उपधारा ५ सम्म टेकेर संसद विगठन गरिएको हो भने त्यस लाई अदालतले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईं ले उपधारा ५ सम्म टेक्नु भएन भनेर अदालत ले भन्ने हो भने अदालत ले फेरि संसद पुनर्स्थापना गरिदिने हो। त्योभन्दा बढ़ी संसदले गर्ने हो र पार्टी हरुले गर्ने अथवा नगर्ने हो। 

अदालत ले के गर्छ मलाई थाहा छैन। जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नु पर्छ। 

संविधानले महामारी मान्दैन। महामारी को समयमा चुनाव मा नजाउं भनेर निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक पार्टी हरुले हो। त्यो एउटा नितांत राजनीतिक निर्णय हो। आम जनता बाट कति धेरै टाढा छन नेपालका राजनीतिक पार्टी हरु। देखियो। 

उपधारा (२) ले पनि र (५) ले पनि सर्वदलीय सरकार का लागि स्पेस दिएको छ। प्रत्येक केही हप्तामा सन २०१५ को जस्तो भुइँचालो गएको अवस्था छ। विशेष परिस्थिति हो। तर सर्वदलीय सरकार एक मात्र उपाय हो भन्ने पनि होइन। (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

राम्रो काम गरिरहेको सरकार एक दलीय होस अथवा दुइ दलीय, तीन दलीय, चार दलीय, फरक पर्दैन। 

जसपा दोषी छैन। प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गरेको जसपा लाई सोधेर होइन। 

अहिले देशको प्रधान मंत्री को हो? प्रधान मंत्री ओली। प्रधान मंत्री सँग डील गर्नुपर्यो भने को सँग गर्ने हो? ओली सँग। जसपा ले देशको प्रधान मंत्री सँग डील गर्न पाउँछ। 

संसद पुनर्स्थापना यस पटक त्यति सजिलो छैन। 

संसद पुनर्स्थापना चाहने हरुको प्रमुख तर्क के छ भने उपधारा (५) ले देशमा निर्दलीय व्यवस्था स्थापित गर्छ। १४९ जना लाइन लागेर नै देउबा को जय जयकार गर्दै छन। योभन्दा बढ़ी के चहियो? जनकपुर को नीलम सिनेमा हॉल मा टिकट किन्न लाइन लागे जस्तो। मान्छे माथि मान्छे। 

राष्ट्रपति को स्वविवेक ले के भन्यो भन्दा दुबै दाबेदार सँग बहुमत देखिएन। अर्थात अहिले एउटालाई नियुक्त गरे पनि ३० दिन भित्र तिनले संसदमा विश्वासको मत पाउने देखिँदैन। त्यो निर्णय लिनुको केही हप्ता अगाडि मात्र भएको त्यही हो। दाबेदार फेरिएका छैनन। 

अब त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने संसदको अंकगणित नै फेरिएको अवस्था छ। माधवका ३० जना जति पार्टी बाट निष्काषित भए पछि सांसद रहेनन। महामारी को बेला मा नै नया पार्टी खोलेर उपनिर्वाचन गराउनु परेको फेरि माधवजी लाई। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)

दुःखको कुरा त यो छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि आखिर हुने भनेको विगठन नै हो। राजनीतिक पार्टी कस्तुरी हरु कहिले राष्ट्रपति भवन त कहिले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन। आफ्नो नाइंटो सुँघ्नु। राजनीतिक संस्कारको कमी हो प्रमुख समस्या। त्यही कमीले गर्दा भुकम्प को नाजायज फाइदा उठाएर गलत संविधान थोपरे देश माथि। त्यस पछि गोली चलाए। खाए खा नखाए घिंच। अहिले आफैले घिच्नु परेको छ। 



देउबा सँग अहिले भएको कांग्रेस को ६० र माओ को पार्टी को ५० मात्र हो। दलीय व्यवस्थामा। 

संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको हो। मुख्य कारण महामारी। जसपा निर्णायक छ। समुचा पार्टी एक ढिक्का भएर मिलेर नै सरकारमा जानुपर्छ। संसद बचाउनुपर्छ। संविधान संसोधन गराउनुपर्छ। (जसपा सरकारमा जानु का असर हरु)


Tuesday, September 01, 2015

२००६ अप्रिल क्रान्ति मा रत्न पार्क मा घाम ताप्दै बसेको मान्छे



२००६ अप्रिल क्रान्ति मा रत्न पार्क मा घाम ताप्दै बसेको मान्छे केपी ओली। त्यस्तो मान्छे देशको प्रधान मंत्री कसरी बन्न सक्छ?

राजा मान्छे लाई प्रधान मंत्री बनाउनु हुँदैन। केपी ओली कॉमेडी किंग। बरु मनोज गजुरेल ले सिंहासन खाली गर्ने। अब पालो केपी ओलीको।


Madhav Nepal and KP Oli Dohori

Saturday, August 15, 2015

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?


Wednesday, August 12, 2015

मंसीर

नेपाली राजनीति का astronaut time traveler हरुले अब मंसीर को कुरा गर्न थाले। केपी ओली अहिले सम्म ५-६ पटक झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री भइसकेको मान्छे।



केपी ओलीले भने, ‘महेश बस्नेत रत्नाकार डाँकुबाट बाल्मीकी बनेको होइन’
अर्की ओली भन्छिन्, ‘ महेश बस्नेतलाई म्युजिक भिडियोमा मोडल बनाउने रहर थियो’
२३ वर्षकै उमेरमा भक्तपुर गुन्डुको गाविस अध्यक्ष बनेको, युथ फोर्सको नेतृत्व गरेको तथा दुई कार्यकाल युवा संघको अध्यक्ष चलाएपछि वर्तमान सरकारमा उद्योगमन्त्री हुदाँसम्मका विभिन्न घटनाक्रमलाई शृंखलावद्ध रुपमा पुस्तकमा समेटेका छन् ...... पुस्तक विमोचनपछि कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान निमार्णमा व्यस्त भएका कारण पुस्तक पढ्न नपाएको बताए –

‘महेशको पुस्तक छापियो तर म अर्कै पुस्तक छाप्नमा व्यस्त छु ।

महेशले झैँ सजिलै त्यो पुस्तक छाप्न कहाँ पाइन्छ र ? त्यसलाई पहिलो पास गराउनुपर्छ ।’– संविधान निमार्णतर्फ केन्द्रि हुदैँ अध्यक्ष ओलीले भने । ....... ‘रत्नाकार डाकूबाट एकैपटक विश्वामित्र ऋषि बनेको मान्छे होइन महेश, उसले प्रत्येक पाइलामा संघर्ष गरेको छ ।’ ........ वर्तमान समयमा

औठाछापहरु पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेको भन्ने युवापुस्ताको आरोपतर्फ इंकित गर्दै भने, ‘तपाईहरु भन्नुहोस् गौतम बुद्धले कति पढेका थिए ।

आज गौतम बुद्धका नाममा पिएचडी गर्ने थुप्रै विद्धान संसारमा छन् । ....... पहिलो भागका रुपमा उनको बाल्यकला । दोस्रो भागका रुपमा गुन्डुको गाविस अध्यक्ष, युवा संघको जिल्ला सदस्य, केन्द्रिय सदस्य र कोषाध्यक्ष हुदैँ केन्द्रिय अध्यक्ष तथा तेस्रो भागका रुपमा नेपाल सरकारको मन्त्रीको कार्यकाल छ ।’ ........ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सुरुआतमा महेश बस्नेत मन्त्री बन्दा आफूलाई निकै आश्चर्य लागेको बताए । ‘महेश बस्नेत पनि मन्त्री भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । तर बिस्तारै उहाँसग काम गर्दै गएपछि फरक पाएँ । यतिका उद्योगमन्त्रीहरुसँग संगत भयो । तर उहाँले जसरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायिलाई राखेर बिफ्रिङ गर्ने मन्त्री भेटिएन ।’– बस्नेतको प्रशंशा गर्दै मुरारकाले बताए । ........ गायिका कोमल ओलीले मन्त्री बस्नेत निकै ह्यान्डसम रहेको बताइन् । .......

अर्को इच्छा छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने कम्तिमा पनि मंसीरभित्र त्यो कसो संभव नहोला ।

Thursday, August 06, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Monday, July 20, 2015

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ

वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। अहिलेको मस्यौदा को विभिन्न मध्ये एउटा ठुलो कमजोरी के भन्दा खेरि यी मध्ये कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छैनन्। हुँदा हुँदा वडा अध्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने उपाय खोज्न भ्याइएको छ। त्यहाँ व्यापक राजनीतिक बेइमानी देखियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र सबैको मासिक तलब को व्यवस्था गर्ने।


Tuesday, July 14, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा देश गयो भने र एक जना राष्ट्रपति पनि चाहिने भयो भने र देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति को सहभागिता त्यसमा खोज्ने हो भने कुन बाटो जाने? लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो। ७५ जिल्ला लाई ७५ Electoral College मानने। अनि प्रत्येक जिल्ला को जनसंख्या समानुपातिक यो जिल्ला को यति त्यसको त्यति भनी Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने। अनि जुन राष्ट्रपति उम्मेदवार ले जुन जिल्ला मा बहुमत ल्यायो त्यस को सम्पुर्ण Electoral College उसले पाउने। त्यसै गरी प्रदेश सभा हरु पनि Electoral College हुने। केंद्रीय संसद पनि Electoral College हुने र तिनका Electoral College को संख्या निर्धारित गर्ने।

स्थानीय स्तरमा १,००० Electoral College, प्रदेश स्तरमा ५०० र केन्द्रमा २०० निर्धारण गर्न सकिन्छ। अनि यो १७०० मध्ये बहुमत ल्याउने राष्ट्रपति। चुनाव गर्दा सबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने गर्न सकिन्छ। अनि देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्तिले वोट हाल्न पाउने। जित्न लाई कमसेकम आधा चाहिने। १७०० मध्ये आधा। आधा कसैले ल्याएन भने सबै भन्दा बढ़ी ल्याउने दुई बीच फेरि निर्वाचन।

यसो गर्दा कम जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला र बढ़ी जनसंख्या का वडा हुने जिल्ला हरु बीच सामञ्जस्य रहन्छ। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने मान्यता कायम रहने भो।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको ले पैसा बचत। आखिर कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। अनि स्थानीय पदाधिकारी को पुछारत बढ्ने भो। केन्द्र का ले स्थानीय स्तर का को सरोकार राख्ने भए। जिल्ला हरु को महत्व पनि बढ्यो।



मधेसी किन चाहन्छन् मस्यौदामा संशोधन
प्रस्तावनामा, लोकतन्त्र र माओवादीको जनविद्रोह गरी दुईवटा आन्दोलनलाई स्वीकार गरिएको छ। तर मधेश आन्दोलन जुन संघीयताको जननी भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई तिरस्कार गरिएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हुने तर संघीयता जुन मधेश आन्दोलनको जगमा आयो त्यसलाई प्रस्तावनामा स्वीकार नगर्नु आफैमा अनुचित हो। यस बाहेक मधेश आन्दोलनले उठाएका चार प्रमुख मुद्दाहरुलाई ‘डाइल्युट’ गर्न खोजिएको छ। ...... नागरिकताका प्रावधानहरू अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि मात्रै फर्केको हैन कि २०४७ तथा २०१९ को संविधानभन्दा पनि अझ बढी पश्चगामी छ। जस्तै अन्तरिम संविधानमा बुवा वा आमा दुईमध्ये एकको आधारमा नागरिकता लिन सकिन्थ्यो त्यस प्रावधानलाई अहिले वुवा र आमा गरिएको छ। त्यस्तै मस्यौदाको धारा १२(१ख) ले वंशज नागरिकका सन्तान पनि नेपालमा नजन्मेको खण्डमा अंगीकृतमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ, जुन विश्वकै अनौठो प्रावधान हो। यो प्रावधान लाई धारा १३(३) सँग गाँसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। वंशज नेपालीले पनि कुनै विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेको खण्डमा बच्चा नेपालमै जन्मिन सकेन भने तिनका सन्तान अंगीकृत हुन्छन्। अंगीकृत नागरिकहरु मस्यौदाको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदयोग्य नहुने गरी बन्देज लगाएको छ। सिद्धान्ततः रगत, माटो र वैवाहिक सम्बन्ध (अंगीकृत) गरी तीन प्रकारले नागरिकता दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा रगत (वंशज) लाई माटो (जन्मको आधारमा) संग मिसाइएको छ। अंगीकृत नागरिकलाई तेश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिएको छ। यसको सीधा प्रभाव मधेशीहरुको सीमावारिपारिको वैवाहिक (बेटीरोटीको) सम्बन्ध माथि हुन्छ र विश्वव्यापी रुपमा पनि नागरिकताको सिद्धान्त विपरीत हो। ......... पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले झण्डैझण्डै मधेशीहरुलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ...... १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ र उक्त निर्वाचन क्षेत्रको आधार भुगोल र जनसंख्या हुनेछ भनिएको छ। त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूनरावलोकनको धारा २८० (१३) बमोजिम २० वर्षमा गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। यो अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा पश्चगामी छ। अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ। यो नै व्यवहारिक र तार्किक पनि हो। ........ धारा ८८(२) मा समानुपातिकको ११० सिटलाई १० ओटा समूहहरुमा विभाजन गरिएको छ जुन अन्तरिम संविधान मा व्यवस्था गरिएको ५ समूहको सोझै दोब्बर हो। यसरी विभाजन गरिएको समानुपातिक सिटहरुलाई गणीतीयरुपमा मिलाउन समेत गाह्रो हुने देखिन्छ। यसरी विभाजन गर्दा मधेशी दलित को भागमा एक सिट पाउने अवस्था हुन्छ। तर समानुपातिकको सिद्धान्त के हो भने प्रत्यक्षमा आउन नसकेको लाई क्षतिपुर्तिको रुपमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने हो। ............. पहिलो संविधानसभाको बाहेक विगतको छ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने खस—आर्य समुदायको जितको अनुपात ५५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। प्रत्यक्षमा न्युनतमा खस—आर्यको ५५ प्रतिशत नै आयो रे फेरी उनीहरुलाई नै समानुपातिकमा राख्नु कतिको उचित छ? यसरी नै गर्ने हो भने खस—आर्य समूहको प्रतिनिधित्व झण्डैझण्डै ४२ प्रतिशत को हाराहारीमा हुन आउँछ। त्यस्तै राज्यसभामा ४५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जसमध्ये ४० वटा सिट प्रत्येक प्रदेशलाई बरावर भाग पर्ने गरी ८ वटा प्रदेशलाई ५–५ वटा हुने व्यावस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेशको जनसंख्या सात लाख भए पनि पाँच जना र बीस लाख भए पनि पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था हुन्छ। मधेसमा यदि दुईटा राज्य बन्यो भने जम्मा १० र पहाडबाट ३० सदस्य राज्यसभामा रहने छन्। परिणामस्वरुप जहिले पनि मधेश अल्पमतमा रहिरहनेछ। ....... भारतजस्तो हुनुपर्यो जहाँ न्युनतम एक सदस्य र अरु जनसंख्याको आधारमा तोकिएको हुन्छ। जस्तै : युपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्ट्रबाट २१, सिक्किम र गोवाबाट १–१ ........... राज्यसभा सदस्यको निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजमा प्रदेशसभा को सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राखिएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पछि भाँडभैलो र गाइजात्रा हुनेछ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरु कहीँ पनि राखिदैन। राज्यसभालाई प्रदेश सभाको रुपमा हेरिने भएको हुनाले यसको भोट दिनेहरु प्रदेशसभाको मात्र हुनुपर्दछ र निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक हुनुपर्दछ। ...... दुई तहको निर्वाचन प्रणाली चाहि मिश्रित र तेश्रो तहको निर्वाचन प्रणाली पुनः प्रत्यक्ष हुनुको रहस्य के हो? ....... अन्तरिमक संविधानमा समावेशी अन्तर्गत पाँचवटा समूह थियो र अहिले समावेशी कोटा पाउने मा भएभरका सबैलाई राखेर समूहको संख्या दश पुर्याइएको छ। ....... अहिलेको मस्यौदामा खस—आर्यलाई समावेशीतर्फ चौथो स्थानमा राखिएको छ। किसान, मजदुर जस्ता अमुर्त शब्दावलीहरुलाई भोलि लोकसेवा आयोगले कसरी परिभाषा गर्नेछ? किसान, मजदुर सबै समुदायमा हुने हैन र? खस—आर्यलाई पनि लोकसेवामा आरक्षण दिएपछि त खुला गर्नैपर्दैन। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, अपाङ्गभित्र पनि खस—आर्य आउँछन् तैपनि यो समूहलाई राख्ने हो भने खस—आर्यको कति गुणा प्रतिनिधित्व हुन्छ, हैन र? यसरी सबैलाई नै भागवण्डा लगाउने हो भने समावेशीताको सिद्धान्त नै डाइल्युट भएर जान्छ। ......... राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै समावेशी हुने तर राज्यको तेश्रो अंग न्यायपालिकामा समावेशी हुने शब्द उल्लेख भएको छैन। के समावेशी भनेको राज्यको तीन अंग मध्ये दुईमा मात्रै लागु हुने हो त? के न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्दैन? ......... यो मस्यौदा संघीयता समाप्त गर्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ। ...... मस्यौदाको अनुसुचीलाई हेर्दाखेरी प्रदेशलाई केन्द्र र प्रदेशको सञ्चार अफिस (हूलाक) को रुपमा राख्नेछ। प्रदेशले एउटा जिविस भन्दा पनि कम हैसियत पाउने प्रावधान राखिएको छ।सबै शक्तिहरु केन्द्रमा राखिएको छ। अझ धारा २३१ ले जतिवेला पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई भंग गर्नसक्ने हैसियत प्रदान गरेको छ। यसरी हेर्दा नाममा संघीयता तर सारमा सबै शक्ति केन्द्रमा राखेर पुरातनवादी शक्तिहरुकै निरन्तरता दिने खालको मस्यौदा आएको छ। जुन मधेशी समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दा यो मस्यौदा अतिवादी पहाडीले अतिवादी मधेशी लाई आन्दोलन गर्न सहज हुने वातावरण बनाएको छ। यो दुइटै अतिवादी शक्तिले देशलाई सहज निकास दिन सक्दैन।
वडाध्यक्ष चुन्ने नागरिकको हक नखोस
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकहरुले वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने अधिकार झिकिएको छ। ..... मस्यौदा अनुसार अब वडामा मतदाताले पाँच जना सदस्य चुन्ने छन्। त्यसमध्ये दुईजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ। प्रत्येक वडाबाट चुनिएका पाँच जना तथा गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको ४७ सदस्यीय गाउँसभा बन्ने छ। त्यही गाउँसभाले बहुमतका आधारमा प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ। नगरपालिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। ....... अहिलेको मस्यौदाको प्रावधानले प्रसस्तै बिकृति ल्याउने सम्भावना छ। नगरसभाले वडाध्यक्ष छान्ने भएपछि, नगरसभामा पार्टीहरू बीच ध्रुविकरण बढ्ने छ। दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुर्‍याई तेस्रो वा चौथो पार्टीलाई कुनै वडाको पनि वडाध्यक्ष बन्न नदिने अस्वस्थ गठबन्धन शुरु हुन्छ। यस्तो गठबन्धनले वडाको सबैभन्दा लोकप्रिय मानिसलाई पन्छाएर अरु कसैलाई वडाध्यक्ष बनाउने छ। ...... त्यस्तो वडाध्यक्ष वडाका नागरिकप्रति होइन आफूलाई चुन्न तिकडम गर्ने स्थानीय नेताप्रति बफादार हुन्छ। ...... वडास्तरमा त नागरिकले झन्‌ प्रत्येक निर्वाचनमा हजारौ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष छान्ने गर्छन्। त्यस्तो अवसरबाट नागारिकहरुलाई यो मस्यौदाले रोक्छ, त्यसअर्थमा यो प्रावधान अलोकतान्त्रिक पनि छ। ..... आफूले ल्याएको मस्यौदाको बचाउ पनि नगर्ने, फेर्न पनि नचाहने हठ सभासदहरुले गर्ने छैनन् भन्ने हामीलाई बिश्वास छ।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेः मन्त्री महत
डिभि पिआर भएकाले राजनीति समेत गर्न नपाउने गरी ऐन आउँछः मन्त्री पण्डित
देशलाई माया नगर्ने कर्मचारीको मलाई माया छैनः मन्त्री पण्डित
डिभि, पिआर र सरकारी कर्मचारी: एक फरक मत
क्यानेडेली नागरिक बैंक अफ ईंगल्यान्डका प्रमुख छन्। बेलायतको ईकोनोमिक रिकभरीमा उनको कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेगर्छ। के नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सक्षम बिदेशी नागरिकलाई बनाउने खुला हृदय नेपाली राजनीतिज्ञमा छ ? व्यक्तिगत लाभको लागि सके आफन्त नभए आफ्नै पार्टी र गुटका व्यक्तिलाई पद सुम्पनेहरुले देशभक्तिको चर्चा गर्नु लज्जास्पद कुरा हो। ..... एक पटक केही महिना महत्वपूर्ण पदमा बस्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई आजीवन गाडी, घर, पेन्सनको व्यवस्था सहितको बिधयेक के देशको हितमा थियो ?
गणतन्त्र नेपालका दुई नायक
नयाँ संविधान भदौ पहिलो साता भित्रै
राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको मिति भनेको साउन १५ को आसपास हो। तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो मिति साउनको अन्त्यसम्म जाला कि भन्ने लाग्छ। हामीले अझ पूर्ण र सही रूपमा संविधान घोषणा गर्ने हो भने यो मिति

भदौको पहिलो सातासम्म पनि जाला

। ........... यदि प्रदेशको सीमांकन र नामाकरण पनि एकै पटक गर्ने हो भने यो साउनको अन्त्यसम्म जान सक्छ भनेर मैले भनेको हुँ। ...... संघीय प्रदेशका नामांकन र सीमांकन नटुंग्याइ संविधान घोषणा गर्नु त्यती उपयुक्त थिएन। हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीसँग यस विषयमा जोडले नै कुरा गरेको छ। यही विषयमा भएको संघर्षको अवधि लामो पनि रह्यो। हाम्रो विचारमा संख्या पहिला तोकिदिने र त्यसपछि नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरा त्यति तर्क संगत कुरा होइन। ....... मस्यौदा अपूर्ण छ। यही ढंगले संविधान घोषणा गर्ने हो भने संघीयताको खाका ठोस रूपमा आउने छैन। यसैकारण कमसेकम भौगोलिक सीमांकन चाहीँ अहिले टुंगो लगाएर जाउँ र बरु प्रदेशको नामाकरण चाहिं प्रदेश सभालाई दिन पनि सकिन्छ। ..... यस बाहेक अहिलेको मस्यौदाका गलत वा त्रूटिपूर्ण कुरालाई सच्याउने बारे पनि हाम्रो छलफल हुँदैछ। ....... उहाँहरूले ठीक छ बहस गरौं न त भन्नु भएको छ। तर, सीमांकन कसरी गर्ने भनेर यो विषय ठोस रूपमा बैठकमा प्रवेश चाहीं गरिसकेको छैन। ..... मस्यौदा समिति भनेको संविधान निर्माण आयोग होइन जसले आफ्नो विवेकले जे ठीक लाग्छ त्यसलाई मस्यौदामा राख्न सकोस्। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले निश्चित दयारा प्रदान गरेको छ जसको आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखियोस्। ....... पहिलो संविधानसभाका सहमतिलाई निर्क्यौल समितिले पहिचान गर्‍यो र संविधानसभाले निम्न विषयवस्तु राख्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठायो।

तर, मस्यौदा समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गइ कतिपय कुरालाई हटायो।

....... दोस्रो, मतभेदका विषय भनेर संवाद समितिले सहमति गर्‍यो र संविधानसभाले राख्ने भनेर निर्णय गरेका कतिपय विषय हटायो र कतिपय विषय फेर्‍यो। तेस्रो, कतिपय पुराना विषयमा हिजोदेखि नै र कतिपय नयाँ विषयमा मतभेद छन्। त्यसमा कसरी हुन्छ सच्याउने दिशा तर्फ जानुपर्छ। ....... सच्याउनु पर्ने एउटा विषय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधान हो। यो प्रवाधान अत्यन्त त्रूटिपूर्ण छ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पछाडि गएको छ। महिलाको स्वतन्त्र पहिचान सहितको समान हक विरुद्धको सिद्धान्त विपरित छ। बंशजको आधारमा नागरिकताको सवालमा ‘बाबु र आमा’ भन्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ‘बाबु वा आमा’ भन्ने राख्नुपर्छ। ....... नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा र नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गर्दाको हकमा जुन असमान प्रावधान छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यस कुराले विषयलाई अझै जटिल बनाउने हो र यसमाथि अलिकति पछि हट्ने हो भने पनि नेपाली पुरूषले विवाह गर्ने महिलालाई तुरन्तै अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, तर पुरुषलाई चैं १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान साह्रै असमान भयो। ....... ‘लैंगिक आधारमा महिला माथि भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने शब्दावली नै हटाइएको छ। यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वाथ्यको हक, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति सहितको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन भन्ने प्रावधान पनि हटाइयो। विशेष संरचनाको सैधान्तिक अवधारणामा कुनै मतभेद थिएन। पहिला गाउँ र नगरपालिका नै स्थानीय निकाय भन्ने थियो। पछी गएर जिल्ला पनि राखियो। ........ हाम्रो मुख्य जोड भनेको प्रदेशको भौगोलिक सीमांकनसहित कै प्रदेश घोषणा गर्नेपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, नागरिकताको विषयलाई सच्याउँ भन्नेमा हो। तेस्रो कुरा, कटौती गरिएका मौलिक हकलाई पुनः राखौं भन्नेमा हो। चौथो, समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व अहिलेको हाम्रो मुख्य पक्ष हो जसका आधारमा हामीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ भनेर राखेका छौं। यसलाई कमजोर पार्ने सन्दर्भहरू हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ...... स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको कारणले नेपाललाई विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई नै अत्यन्त प्रतिकुल असर पुर्‍याएको छ। ....... मस्यौदा समितिका सभापतिले भनेको कुरा नै गलत छ। कार्यदलले बनाएको मस्यौदा भन्दा मस्यौदा समितिले बनाएको मस्यौदा फरक छ भनेर हाम्रा साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै प्रस्तुत गर्नुभयो। १४ गते तयार गरिएको ड्राफ्ट सहमतिमा ल्याईएको थिएन। ...... मैले संविधानसभा अध्यक्षलाई नै भेटेर भने सभाले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मस्यौदा बन्न लाग्यो। बिधि र अन्तरवस्तु दुवैमा हाम्रो असहमति रह्यो। त्यसैले १४ गते ४ बजे भनियो, ७ बजे भनियो र १२ बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। अनि भोलि मात्र संविधान सभाको बैठक बस्यो। त्यसबेला हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्‍यौ। ...... महिलाहरुको ३३ प्रतिशत उमम्मेद्वारी होइन प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा नै सुनिश्चित भयो। मस्यौदा समितिका सभापतिले खुसुक्क लगेर बहुदलीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय भनेर राखिदिनु भएछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिना भित्र गर्ने भन्नुभयो जसमा सहमति भएको थिएन। त्यसैगरि मौलिक हकका धेरै कुरा हटाइदिनु भएको थियो। अहिले पुनः राखियो। ....... नागरिकताको बारेमा संवाद समितिले गरेको निर्णय पनि फेरियो। संवाद समितिको निर्णय पनि उपयुक्त त छैन। भाषाको दृष्टिले अपमानजनक नै छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर त्यसलाई पनि उल्ट्याउनु भयो। पछि लाज लागेर मस्यौदा समितिले गरेको निर्णय नै राख्नु भएछ। ..... बाहिरको आन्दोलन भनेको संविधान लागू गर्ने आन्दोलन र देशलाई समृद्ध गर्ने आन्दोलन हो।
संविधानको जहाज उडिसक्यो, ल्याण्ड गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
साउन १५-२० गतेभित्र संविधान : दाहाल
कुनै एक जातिलाई अधिकार दिन जेल बसेको होइन : ओली
एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि जनतामा केही शंकाउपशंका देखिएको बताए । ..... ‘हामी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा छौं,' उनले भने,

‘साउन १५ देखि २० गतेभित्र संविधान जारी गछौं ।’

..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जातको आधारमा राज्य माग्दा विथोलिएको नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने बताएका छन् । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित भद्रपुर आइपुगेका

ओलीले अहिले पनि संविधान बन्न नदिने प्रपञ्च भइरहेको दाबी गरे

। .....

Thursday, June 18, 2015

प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic

मलाई उनीहरु बीचको सम्पुर्ण इतिहास थाहा छैन, थाहा पाउनु जरुरी पनि छैन। तर प्रचण्ड र बाबुराम बीचको Dynamic को एउटा घटना: बाबुराम एक पटक प्रधान मंत्री भएको। त्योभन्दा अगाडि उ माओवादी संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने। प्रचण्ड भर्खर कटुवाल प्रकरण मच्चाएर देश विदेशमा बदनाम भएको मान्छे। उ तत्काल प्रधान मंत्री बन्ने संभावना थिएन। बाबुराम प्रचण्ड होइन तर पार्टी को मान्छे त हो, पदमा सीनियर नभए पनि विचारमा सीनियर शिक्षा दीक्षामा सीनियर। पढाई लिखाई ले फरक पार्छ त --- makes a HUGE difference  ------- प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण ले गर्दा नै हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। देश विदेशमा अनावश्यक माओवादी पार्टी प्रति शंका बढेर गयो त्यस पछि। त्यो एउटा strategic होइन मुर्ख कदम थियो। यो त विपक्ष मा बस्न रुचाउने मान्छे रै छ जस्तो लागेको। मुखले सबै ले प्रधान मंत्री बनने नै भनेको हुन्छ --- तर त्यति सजिलो कहाँ छ र सत्ता सम्हालन? राष्ट्रपति बने पछि ओबामाको कपाल फुल्यो। त्यति सजिलो होइन सत्ता भन्ने कुरा। प्रचंड लाई सत्ता हातमा आगो जस्तो भयो। कति गार्हो --- आम्मामा। अनि त्यो आगो हात बाट फाल्न उसले कटुवाल सँग र राम वरण सँग निहुँ खोज्यो। प्रचण्ड फेरि प्रधान मंत्री बन्नु पर्ने मान्छे होइन। देशको हितमा त्यो छैन।

तर त्यति बेला प्रचण्ड ले बाबुराम लाई सकेसम्म बाटो छेकेर बसेको। प्रचण्ड को त्यो व्यवहार मार्क्सवाद र माओवाद अथवा माओवादी पार्टी को strategic thinking मा आधारित व्यवहार हुँदै होइन। त्यो चाहिँ मह को एउटा जोक छ नि --- नेपाली भ्यागुता हरु लाई टोकरी को ढक्कन नै नचाहिने जोक। त्यो भ्यागुतावाद हो त्यो प्रचण्डको व्यवहार।


प्रचण्ड को इशारा बिना माओवादी पार्टी भित्र पात पनि हलिँदैन भनेको त्यो भ्यागुतावाद हो।

Investigative Journalism Sample: मिथिलामा माफियाराज (विस्तृत रिपोर्ट) 

Monday, June 15, 2015

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई

रामचन्द्र पौडेल १५-१६ पटक झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बनेको मान्छे। केपी ओली को अहिले ५-६ पटक मात्र भा छ। ९-१० पटक अझ उ झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्छ।

नेपालमा गरीबीले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको कि राजनीतिक अस्थिरता ले ग़रीबी ल्याएको?

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई नपुगेको हो?


Friday, May 15, 2015

#GoHomeIndianMedia (2)

English: Trinamool Congress chief Mamata Baner...
English: Trinamool Congress chief Mamata Banerjee attends a news conference in the eastern Indian city of Kolkata September 7, 2008. (Photo credit: Wikipedia)
ठमेल: Mini India?
#GoHomeIndianMedia

Even since the #GoHomeIndianMedia Twitter trend, I have been on a lookout for video clips that were supposedly offensive. Let's look at this one. My first observation was a racist hatred of Indians is the primary ideology of the elite in Kathmandu, with the Madhesis of the Terai plains bearing the full brunt of it, and this Twitter trend was that same vitriol surfacing onto social media.

भारतीय मिडियालाई नेपालबाट लखेट्नु पर्छ #GoHomeIndianMedia भनेर त्यसै भनेको होइन रहेछ... हेर्नुहोस् भिडियो...

I am not offended. I see a few inaccuracies here and there, but I don't see any malice.

India is a democracy. China is not. India is close to Nepal, China is not, geographically speaking. Ordinary Indians were much more interested in the earthquake. The Chinese in Beijing and Shanghai were less interested. Not because they are less human and less caring, but because they are too far. The US media gave major coverage to Haiti in 2010, and that is why $13 billion was raised for Haiti. The US media did not give the same kind of coverage to Nepal, and so Nepal raised less than 50 million in America. The Indian media's 24/7 coverage was good for relief and reconstruction. That is what prompted Mamata Banerjee to send 100,000 tents, the most needed item at the time. The Indian media is Indian. They cater to an Indian audience. Why are you offended that the Indian media is interested in Baba Ramdev and in Narendra Modi. Modi, FYI, is a duly elected Prime Minister of India who got a majority after a long break of 30 years. The India media is interested in Modi because the Indian people, the Indian audiences, are interested in Modi. Several European countries thanked Modi for what he did in Yemen. I have not heard any Nepali politician or organization thank Modi. For both India and China, this has been the largest relief operation they ever carried out outside their own countries. There is no need to minus the Chinese work. But you have to be really cynical (and racist) to try to play China against India at this time of tragedy, especially at a time when China and India themselves are not interested in that. They realize this is a time of tragedy. Even at a time of peace they both just want Nepal to develop. This China-India game is the smokescreen of the corrupt elite in Kathmandu. It is used to distract the Nepali people from corruption, mafia raj, and sheer incompetence.

Stung by its neighbour's reaction, India plays it cool after 2nd quake hit Nepal

नेपाली मीडिया नेपाल और नेपाली के बारे में बात करती है, किसी नेपाली को बुरा नहीं लगता।  इंडियन मीडिया इंडिया और इंडियन के बारे में बात करती है तो इस बात का किसी नेपाली को बुरा लगता है तो वो नेपाली बेबकुफ़ है।

Thursday, November 20, 2014

मोदी जनताको छोरो आम जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ

English: Photograph taken inside the Janki Tem...
English: Photograph taken inside the Janki Temple by Abhishek Dutta (adutta.np@gmail.com). (Photo credit: Wikipedia)
वामदेवले मोदीलाई मदिसे भनेको?

मोदी lower middle class पृष्ठभूमिको मान्छे, एउटा पिछडिएको जातको मान्छे। जवानीमा आफ्नो काकाको चिया पसलमा चिया बेचेको मान्छे। उ जनकपुर आएको बेला जनकपुरका आम जनता सँग सीधा सम्पर्क गर्न चाहन्छ। वाराणसी लाई भारतको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे मोदी। जनकपुरको महत्त्व मोदिकालागि के हो भन्ने कुरा वामदेव, केपी, सुशीलले किन नबुझेको। अयोध्या बाट प्रत्येक वर्ष जनती आउने शहर जनकपुर। विवाह पञ्चमी भनेकै त्यही हो। यो मोदी जनतीमा आउन लागेको हो। उपहारमा ५०० करोड़ रुपया ल्याएर जनकपुर नगरीको कायापलट गर्ने इच्छा भएको वयक्ति मोदी।
This temple, one of the biggest in Nepal, was built in 1898 (1955 in the Nepali calendar) by Queen Brisabhanu Kunwar of Tikamgarh. It is also called "Nau Lakha Mandir" after the cost of construction, said to be nine (nau) lakh. The oldest temple in Janakpur is Ram Mandir, built by the Gurkhali soldier Amar Singh Thapa.
टीकमगढ़ की रानीले नौलखा मन्दिर बनाए पछि यो नगरीले यत्रो उपहार कहिले पाएकै थिएन। जत्रो ठुलो उपहार मोदी जनकपुरलाई दिन चाहन्छन्। तर त्यो सबै माथि पानी फेर्ने काम बामदेवले गरेका छन। सीधा नर्क जान्छ त्यो मान्छे।

मोदी जनताको छोरो आम जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ। त्यति गर्न नपाउने हो भने म आउने नै किन भनेर भन्दैछ।

यस कारण भयो भ्रमण रद्द
भारतीय प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखि नै जनकपुरमा सम्बोधन गर्ने इच्छा जनाएका थिए । दूतावस स्रोतका अनुसार उनले जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनको साथै सम्बोधन कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, सरकारले भने मोदीलाई रामजानकी मन्दिरभित्र सिमित व्यक्तिको बीचमा नागरिक अभिनन्दन मात्र गर्ने तयारी गरेको थियो । मोदी भाषण गर्ने र साइकल बाँढ्ने कुरा आएपछि संसदीय समितिमा समेत निकै चर्को आलोचना भएको थियो । जसमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मोदीको नागरिक अभिनन्दन मात्र हुने बताएका थिए ।

Tuesday, January 01, 2013

Non Partisan PM

Former Chief Justice Ram Prasad Shrestha
A Non Political PM?


स्वतन्त्र नेतृत्वबारे 'भित्रभित्रै छलफल'
नागरिक समाजका अगुवाहरू मध्येका मानिने दमननाथ ढुंगाना र पदमरत्न तुलाधार ..... केहि दिनअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि नागरिक समाजका अर्का एकजना अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँग भेटघाट गरेका थिए। .... भित्रभित्रै स्वतन्त्र व्यक्तीको नेतृत्वको कुरा गरेको बताइएपनि, एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले वा मधेसी मोर्चा, कुनै पनि दलले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय चाहिँ गरिसकेका छैनन्।
सातौं समयसीमा पनि फलदायी नहुने संकेत
तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको विकल्पबारे छलफल बाक्लिँदै गएको .... दलहरुले उक्त बाटो अवलम्बन गरे पनि तटस्थ व्यक्ति कसलाई मान्ने भन्नेबारे थप असहमतिको अर्को चरणलाई नकार्न सकिन्न।
PM's 'childish stubbornness' makes deal elusive
UML leader Nepal to form forum of ex-PMs
Enhanced by Zemanta

Wednesday, December 26, 2012

Reviving The Constituent Assembly


There might not be a legal, constitutional option to revive the CA. But there might be a political option, a revolutionary option.

Is CA Revival Possible?

For the longest time in 2005 I argued there was no option to revive the parliament. But the parliament was revived in 2006. So maybe the politicians in Nepal know something I don't know. Perhaps the CA can be revived. If it can be, then that might be the best option.

Considering the Maoists have vertically split and the Baidya-Badal group has somewhere between 108 and 115 members in the last assembly, Baburam might be duly ousted as PM. It is curious to me though as to how Vaidya can support Koirala but not Baburam. Baburam is not left enough for Vaidya, but Sushil is?

The best part of reviving the CA is due process will come back on track. The CA can pass all election related ordinances. It can duly oust Bhattarai. The UCPN(M) and the Madhesi parties on their own do not have half the strength, do they?

So if all agreed upon issues can be codified, and all election related ordinances can be passed, and Baburam Bhattarai can be ousted through a no confidence motion, and a new government can be duly elected, and the country can move towards new elections then the option to revive the CA has to be looked at.

What if the CA is revived through political consensus and the Supreme Court declares it null and void? Then the CA will have the option to wash away the entire Supreme Court with two-third decision. Impeach all judges at once.

I am for reviving the CA, if that is an option. That is a no brainer. Of course it would be great to have the CA back. It is a duly elected body.

The parties have had a hard time agreeing on a consensus prime ministerial candidate. But they can perhaps agree to revive the CA. If they can come to that consensus they can say so to the president and perhaps the CA can be revived.

This feels like resurrection. It is a biblical concept.

In a revived CA Vaidya would be leading the third largest party, ahead of the UML.

China launches world’s longest high-speed rail
trains scheduled to run 2,298 kilometres between Beijing and Guangzhou in about eight hours. ..... Travelling at an average speed of about 300 km per hour, the service would cut the journey time from more than 20 hours by conventional trains .... The opening of the Beijing-Guangzhou line brought China’s total length of operational high-speed railways to more than 9,300 km
FDRA proposal for consensus
As per the third option floated by the senior leaders, a new constitution should be promulgated from a revived Constituent Assembly (CA) by accommodating the issues that have already been resolved and then the new govenrment should be formed under the leadership of the opposition party...... "A new government led by opposition party will conduct elections for the CA or parliament that will resolve the remaining issues of new statute," Singh told about their proposal. ...... According to the fourth option floated by the leaders, a national consensus government can be formed under the leadership of an independent person comprising political parties. ...... The meeting concluded that the CA must be revived even if political parties want to go for CA polls. "We should not go for polls by removing constitutional hurdles [through the president]," Singh said, adding, "Revival of the CA even for announcing new polls is the safest way."
FDRA bats for CA revival
1,000 to participate in CPN-Maoist general convention
Then UCPN (Maoist) leader Mohan Baidya split the party after it adopted "peace and constitution" as the party´s line against his demand for a "people´s revolt". .... around 100 representatives will participate from India, Europe, America and other parts of the Asia. A total of 44 central committee members and 30 central advisory committee members will participate in the general convention as organizing committee members. .... The party has completed conventions of the village, municipal and district levels. Bhusal informed that the state committee conventions will be completed by 1 January. .... Both UCPN (Maoist) and CPN-Maoist had announced their convention dates after the split. UCPN (Maoist) general convention scheduled for February 2, 2013 is overdue for two decades. Pushpa Kamal Dahal has been leading the party since the 1992 general convention held in Chitwan.
I won't kowtow to become PM: Koirala
While rejecting the conditions set by Prime Minister Baburam Bhattarai for handing over government leadership to the party .... Koirala also warned of stringent protests if there was no consensus through negotiations. He asked all the regional presidents to be ready for election, fresh protests against the government and the challenges ahead. ..... Koirala along with other senior NC leaders also ruled out the possibility of joining the Bhattarai-led government at any cost. ..... He also vented anger over the party´s youth leaders´ meeting with the prime minister, whom the party decided to boycott, and acting as Bhattarai´s “messenger”. ..... All top leaders including senior leader Sher Bahadur Deuba, Vice President Ram Chandra Paudel, general secretaries Krishna Prasad Sitaula and Prakash Man Singh were very critical of the prime minister. ..... The regional presidents have also demanded that local level election be held together with the CA election by mid-May to help strengthen the foundation of democracy.
Ball now in PM's court
Bhattarai has already floated a proposal to nominate Dahal as the next prime ministerial candidate from the party if the NC and UML refuse to join the present government for a brief period..... But he will be termed anti-federalist if he proposes Koirala and will also be blamed for throwing out a government of his own party. The Bhattarai faction has been projecting Koirala as anti-federalist all along. ..... The president will only nominate a new prime minister in accordance with Article 38(1) of the Interim Constituent, i.e. at the recommendation of the political parties.
EC wants legal hurdles removed by next week to hold polls by mid-May
Bhattarai turns to NC youths to convey his stance
Prez again extends deadline till Dec 29

FDRA not to let oppn has its way
“I do not think Dahal alone can take decisions now. He will have to back down,” the source said and added a majority of the FDRA parties blasted opposition parties in today’s meeting, saying they were as anti-federalist and status quoist as the forces that stood against the change brought about by the 2006 People’s Movement. ..... Representatives of the alliance took stock of three proposals floated for a package deal: the nine-point riders set by the UMDF, three point decisions of the UCPN-M and five-point proposals of the 14 fringe parties within the alliance. ..... Fourteen fringe parties have proposed to amend the Interim Constitution through a revived CA. “If we have to amend the constitution, we must revive the CA even for a day,” said FDRA Spokesperson Prem Bahadur Singh, highlighting the five-point proposal presented by the fringe parties.
PM urges leaders to morph incumbent govt into natl govt
Bhattarai said that the Nepali Congress (NC) will get the leadership only after the national unity government formed under his leadership resolves the contentious issues attached to the much hyped constitution and fixed the date of fresh polls.
FDRA reiterates for Bhattarai led consensus govt
A meeting of the Federal Democratic Republic Alliance (FDRA) has decided to form a national consensus government under the leadership of Prime Minister Baburam Bhattarai.
Dahal tries to woo ruling alliance to be open on PM candidacy
a separate meeting of 14 fringe political parties came up with a five-point proposal with regard to formation of new government and ending the ongoing political deadlock. ..... They want that all the political parties represented in the erstwhile Assembly be included in the election government. ..... "We will take a decision based on the three separate proposals floated by UCPN (Maoist), UDMF and 14 parties" Alliance´s Spokesman Prem Bahadur Singh
The great Maoist game
Govt to give Birendra's land to tillers, tenants
A senior government official said on the condition of anonymity that the government decision was intended to distribute public properties to cadres of political parties.
PM threatens to boycott opposition
"Kishunji was a Gandhian. He would turn the other cheek if someone slapped him. But I believe in Marxist ideology. Therefore, I belief in tit for tat [principle]," the prime minister said. .... "If the opposition parties extended their hands of consensus toward me, I will follow suit. But if they want to incite conflict, it will go up," he further said. ..... The prime minister also said that his party could become a part of national consensus government to be formed under NC only if the NC and other opposition parties joined government under his leadership for some time. "Since my government is an elected government, the opposition parties in consensus should participate in my government first. And after that NC as the second largest party should get government leadership," he added...... the prime minister offered an alternative of the government leadership of small parties or independent personalities for holding the polls by mid-May
Egypt's draft charter gets 'yes' majority in vote

Madheshvani
मधेशी मोर्चा जिम्मेवार होऊ
मधेशी दलहरू आफ्ना जनता र मुद्दाप्रति इमान्दार छैनन् : मातृका प्रसाद यादव, संयोजक–नेकपा माओवादी
प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको टकरावले राष्ट्रिय राजनीतिमा असर : निधि
मोर्चामा विवाद छैन : देव
दहेज प्रथा बहिष्कार गर्न र्याली प्रदर्शन
Enhanced by Zemanta