Showing posts with label Magarat. Show all posts
Showing posts with label Magarat. Show all posts

Monday, October 05, 2015

क्रांति सीमांकन आयोग मा गएर टुंगिन सक्दैन

झापा देखि नारायणी नदी मधेस, नारायणी नदी देखि कंचनपुर थरुहट। त्यसका लागि शहीद शहीद भएका हुन। अंगीकृत मा लेनदेन हुँदैन। यो व्यापार हो र? लेनदेन हुने? यो त अधिकार हो। नामांकन मा कुनै विवाद छैन। मधेस को  अर्को नाम संभव छ? थरुहट को? मगरात को अर्को नाम के हुन सक्छ? के को विवाद? केही विवाद छैन।




Saturday, September 05, 2015

तमुवानको मगरातप्रतिको ऐक्यबद्धता

तमुवानको मगरातप्रतिको ऐक्यबद्धतासभामा पोखराको लखनचोकमा नेपाल मगर संघका केन्द्रीय महासचिव नवीन रोकामगरको भाषण ।

तमुवानको मगरातप्रतिको ऐक्यबद्धतासभामापोखराको लखनचोकमा नेपाल मगर संघका केन्द्रीयमहासचिव नवीन रोकामगरको भाषण । भिडियो share गर्न नभुल्नु होला ।

Posted by Magar community on Friday, September 4, 2015

Saturday, August 22, 2015

Welcome To Awadh Tharuhat



सरकारी कार्यालयमा लेखियो ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’
सडकबाटै 'अवध थरुहट स्वायत्त प्रदेश सरकार' घोषणा
नेपालगन्ज–बाँकेमा आन्दोलन गरिरहेको थरुहट, अवध संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार 'अवध–थरुहट स्वायत्त प्रदेश सरकार' घोषणा गरेको छ । संघर्ष समितिले नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा व्यानर टाँगेको छ। ......

दलहरुले सात प्रदेशको नयाँ सीमांकन गरेपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र थरुहटका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता झनै आक्रोशित भएका छन् ।

.... तराईको कन्चनपुरदेखि चितवन सम्मका जिल्लालाई अवध, थरुहट प्रदेश कायम गर्नुपर्ने, सम्वैधानिक मुस्लिम आयोग वा मधेसी आयोग बनाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएको छ । यसअघि शुक्रबार थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले कोहलपुर नगरपालिका सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेखेर प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।
सात प्रदेशको सीमांकनमा बाँकेबासी असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बेवास्ताका कारण बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्ला सीमांकनका क्रममा उपेक्षित भएको बाँकेबासीको आरोप छ। ..... प्रदेशको पछिल्लो सीमांकनलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र थरुहटले स्वीकार गरेका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट शिक्षक रामसिंह सोनीले मेचीदेखि महाकालीकसम्म तराईका जिल्लामा पहिचान सहितको संघीयताको माग सम्बोधन नभएकाले स्वीकार्य नभएको जिकिर गरे । उनले भने, 'विगताम पनि संविधान बनेकै हो, हतारमा बनाउन खोजिएको यो संविधान पनि विगत झै लामो समय सम्म नटिक्ने खतरा आउन सक्छ ।'


कर्णालीको माग सम्बोधन भएकोमा मुगुमा खुसियाली
गत साउन २३ गते राती शीर्ष चार दलका नेताहरुको सहमतीमा सार्वजनिक भएको ६ प्रदेशको संघीय नेपालको प्रादेशिक सिमाङ्गनले आफूहरुलाई राणाकालिन युगमा पु¥याएको महशुस गर्दै मुगुबासीले खुसियाली मनाएका छन्। ...... शान्तिपूर्ण आन्दोलनको शुक्रबार तेह्रांै दिनमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेपछि त्यसको स्वागतमा शनिबार मुगु जिल्लामा खुशी ¥याली निकालिएको छ। ..... गएराती शीर्ष नेताहरुले कर्णालीलगायत सुर्खेत,जाजरकोट, दैलेख र रुकुमको केही भाग समेटेर प्रस्तावित ६ प्रदेशको खाकामा थप प्रदेशको घोषणा गरी ७ प्रदेश बनाएपछि शनिबार दिउँसो १ बजे मुगुमा स्थानीय बाजागाजासहित खुशी जुलुस निकालिएको हो। .... संघर्ष समितीका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री हस्तबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा निस्किएको जुलुशले बजार परिक्रमा गरी कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँगे्रसका मुगु जिल्ला सभापति ऐनबहादुर शाहीले अखण्ड मध्यपश्चिम मागेपनि यो प्रदेशलाई मधेशसम्मको साईनो टुटाइएकाले केही दुःख लागे पनि

कुनै कालखण्डको विशाल कर्णाली राज्य पुनः कर्णाली प्रदेशको रुपमा हामीले पाएकाले

यसको सम्मृद्धि र समुन्नत प्रदेश बनाउन आआफनो क्षेत्रबाट लागी पर्ने बताए। यस्तै नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष जितबहादुर मल्लले १३ दिने लामो संघर्षबाट प्राप्त यो प्रदेश संचालनमा कम कठिन भएको बताए। ... यस्तै एमाओवादी पूर्व मुगु जिल्ला ईन्चार्ज सुकवीर बुढा नयाँ प्रदेश निमार्ण बारे दलहरुले गरेको सहमति स्वागतयोग्य भएको बताए। नेकपा–माओवादी केन्द्रीय सदस्य मंगलबहादुर शाही नयाँ प्रदेश बनाएकोमा आफू पूर्ण खुशी नभएको बताउँछन्।
मान लिया जाय कि राम सेतु की जगह राम को नेपाल में संविधान बनाना होता तो?

Friday, August 21, 2015

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन।  यो सात अंचल को नक्शा ले कर्णाली को माग पुरा गरेको छैन।


यो नक्शा ले यति मात्र प्रमाणित गरेको छ कि

  • काँग्रेस एमाले का बाहुन "विशेष अधिकार सहित को स्वायत्त कर्णाली प्रदेश" भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। 
  • बुझे पनि लागु गर्ने इमान तिनी सँग छैन। न इमान छ न लागु गर्ने दक्षता। 
  • थारु, मधेसी, मगर, शेर्पा लाई इनले मान्छे गन्दैनन्। 
  • देश लाई आफ्नो बाउको बिर्ता भंठान्छन्।  

Monday, August 10, 2015

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी

राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी मा फरक के छ भने दिल्ली भारतको राजनीतिक राजधानी हो तर मुंबई भारतको व्यापारिक राजधानी हो। दिल्ली सरकार ले घोषणा गरेर भएको। मुंबई लाई देशको व्यापारिक राजधानी बनाउने घोषणा न कहिले भयो न कहिले हुन्छ। त्यो मुंबई ले कमाएको।

त्यस्तै सुर्खेत साबिक सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम को व्यापारिक राजधानी बन्न सक्ने ठाउँ हो। चितवन देखि कंचनपुर सम्म को थरुहट प्रदेश को राजनीतिक राजधानी, घोषणा गरिएको, निर्णय गरेर बनाइएको। तर कमाएर बन्ने व्यापारिक राजधानी।

सुर्खेत बैंगलोर बन्न सक्छ। हावापानी कति राम्रो छ त्यहाँ। संगम स्थल। सुर्खेत सम्म परेको मधेस नै हो। भित्री मधेस भनेको के? मधेस भनेको हो। Multicultural ठाउँ।

थरुहट, खप्तड, कर्णाली, मगरात ---- यी चार प्रदेश को व्यापारिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। दुई प्रदेश जातीय नाम भएका, दुई प्रदेश भौगोलिक नाम भएका। खप्तड का मान्छे लाई धनगढी महेन्द्रनगर आउन कुनै रोकटोक न अहिले छ न पछि हुन्छ।



सुर्खेतबाट सुरु भएको बलिदान देशव्यापी हुनेछ
नयाँ संविधानको मस्यौदाले नागरिकको बलिदान माग्यो । बलिदान दिने क्रम आज सुर्खेतबाट सुरु भएको छ । यो देशव्यापी बन्ने निश्चित छ । ..... अधिक परिवर्तनकारी नेपाली जनता, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा पूर्ण नामाङ्कन र सिमाङ्कनसहितको संघीयता (प्रदेश), धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख लगायतको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम

सिंघम देउबा र परवेश रावल ले तथाकथित सुदूर पश्चिम कै खस जनता को सेंटीमेंट नबोकेको विगतका केही दिनमा स्पष्ट भएको छ। प्रदेश हरुको संख्या सकेसम्म कम पार्नु नै संघीयता भन्ने उल्टो सोंच ले गर्दा देशको एक तिहाई भुमि ओगटेको प्रदेश को नक्शा ल्याए, कर्णाली र सुर्खेत मा जनता त्राहिमाम। कैलाली मा त्राहिमाम। कमसेकम त्यो प्रदेश का खस दंग पर्नुपर्ने: थारु लाई पेल्यो, हामीलाई हेर्यो भन्ने भा छैन। खस उदास छन।

संघीयता भनेको राजधानी मधेसी भन्दा पर भो भन्ने मात्र होइन, खस पार्टी र खस नेता खस जनता कै नजिक छैनन् भन्ने पनि हो। संघीयता भनेको जनता र राज्य (state) बीच दुरी कम गर्ने भनेको हो। त्यो खस जनता को हकमा पनि लागु हुन्छ। एक मधेस एक प्रदेश ठुलो भयो भन्ने हरु ले त्यो भन्दा अझ ठुलो "अखंड सुदुर पश्चिम" को नक्शा बनाएका छन। हामीले गरे गलती नहुने तिमीले गर्दा मात्र गलती हुने भन्ने सामंती सोंच।

हुनु पर्ने थरुहट, खसान, कर्णाली, मगरात, तमुवान। ५ को ठाउँ मा ३ छ। ३ पनि पंचायती सीमांकन को छ। सीमांकन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। सुर्खेत थरुहट मा हुनुपर्छ। अझ थरुहट को राजधानी नै हुनुपर्छ। थरुहट चितवन देखि कंचनपुर सम्म।




अखण्डको आन्दोलन : सबै नेपाली पञ्च!
देउवाले कमण्डलु बोक्ने दिन नआओस्
सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन । ....... अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।

...... नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । ..... पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन । ..... एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ । ..... संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । ......

विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ ।

...... अहिले सुदुरपश्चिमको

कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ

। यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ । ........ राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । ........

कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

...... शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । ........ सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगो ...... आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् । ...... नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।
यसरी फैलियो सुर्खेतमा हिंसा, दुईको मृत्यु (फोटोफिचर)
मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधको क्रममा भएको झडपमा सुर्खेतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । .... सुर्खेतमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट वीरेन्द्रनगर– ४ निवासी एमाले कार्यकर्ता टिकाराम गौतमको निधन भएको हो । ...... अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनले आज उग्र रुप लिँदा तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत केही सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड भएका छन् । ..... आक्रोशित जनताले सुर्खेतस्थित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका पार्टी कार्यालय तोडफोड गरी पार्टीका कागजपत्रमा आगो लगाइदिएका छन् । ...... सुर्खेतवासीले मध्यपश्चिमलाई सातौं प्रदेशसहित प्रान्तीय राज्यको राजधानी सुर्खेतलाई बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

Sunday, January 04, 2015

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.


Sunday, November 24, 2013

The Federalism Question: Maps

I personally would be happy with three states - Koshi, Gandaki, Karnali - that has the existing 75 districts, where half the MPs come from the Terai. This was the first map I drew. That was in 2005. But I don't see anyone going for it. I called it a purely economic federalism. This map would be the best one for Nepal's economic progress.

One tangent would be to go to 25 districts from the current 75, but that might be even more far fetched in terms of the political reality, but I think 25 districts would be a good idea. The district governments would be stronger.



This below was the map I proposed to try and be in the same league as the Maoist-Madhesi sentiment. The NC-UML objection I believe is more to the names of the states than the map itself. What if some states are combined and all are given geographic names? So you would combine Magarat and Tamuwan to call it Gandaki, you would combine Tamang and Newa and call it Bagmati, Kirat would be called Koshi. Khasan would be Karnali, Madhesh would be called Eastern Terai, Tharuwan would be called Western Terai. Would that be more palatable? I think so.


These two maps below do a good job of exhibiting the differences between the two camps on federalism.


What I dislike about the six province model is that it is violently disrespectful of the fact that Kanchanpur, Chitwan, Sunsari, Morang and Jhapa are integral parts of the Terai. Otherwise four states in the Hills like in that map, and two in the Terai, all six with geographical names might be a good compromise map between the two camps. The 11 province model I find treacherous. It also seems to have lost the people's mandate.

A good compromise position is that the Maoists and the Madhesis should be okay with purely geographic one word names for the states, and the NC and the UML should respect the geographical integrity of the Terai. States with names Eastern Terai and Western Terai that include Kanchanpur, Chitwan, Morang and Jhapa will be as likely to produce Pahadi Chief Ministers as Madhesi ones. Why is that not a good idea? By now a lot of Madhesis live in Kathmandu Valley. I want to see a Madhesi Chief Minister of the Bagmati state some time over the next decade.

I say create six geographic states with 25 districts from districts merged from the existing 75. As in, no new geographic boundaries.

And everyone seems to have forgotten the idea of a non geographic state for Dalits. That bothers me. Proportional elections where DaMaJaMa participation is guaranteed is a must. One third for women, 10% for Dalits, all that is a must. 49% reservation for the DaMaJaMa for all new vacancies in the bureaucracy, police and the army, all good ideas. It is called state restructuring. The biggest restructuring though is downsizing. Nepal needs a parliament that is 200 strong, not 600 strong. Not even America and India have 600 strong parliaments. The bureaucracy could be half as big, the army could be 10% as big, the police could be one third as big. All that downsizing would be good for the DaMaJaMa as well the Bahun-Chhetris, because it would be best for Nepal's economy. More teachers and health workers, less soldiers. Less red tape.


Enhanced by Zemanta