Showing posts with label KP Oli. Show all posts
Showing posts with label KP Oli. Show all posts

Saturday, March 25, 2023

KP Oli

मेरो जेल अनुभव र नयाँ पुस्ता गोलघरमा राख्नुको अर्थ मृत्युको फैसला सुन्नु मात्रै हुन्थ्यो । हामी गोलघरमा मृत्यु पर्खेर बसेका थियौं । आफूलाई मारिने दिन कुर्दै बसेका थियौं ।



ती तीन मृत्यु, जसले मलाई छोएर गए मैले जीवनमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक मृत्युलाई नजिकैबाट नियालेको छु, साक्षात्कार गरेको छु । तीमध्ये तीन वटा घटना आज म सम्झन चाहन्छु ।



आठ मन्त्रालयसहित खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी, माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुने कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ भने माओवादीले ५ र जसपाका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीले २–२ वटा मन्त्रालय पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ । साझेदार दलका अन्य साना दललाई १–१ मन्त्रालय दिने बताइएको छ ।
गठबन्धन बैठकमा माधवको गुनासो, कांग्रेसको आफ्नै रणनीति सांसदको गणितीय हिसाबमा मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन बैठकमा भागबन्डाको प्रस्ताव पेस गर्ने

सत्तारुढ गठबन्धन मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा
१० दलीय गठबन्धनको सरकारले देश निमिट्यान्‍न पार्छ : अध्यक्ष ओली

Wednesday, February 22, 2023

22: Prachanda

पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति, बिहीबार साँझसम्म सम्झौताको तयारी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनेगरी पुरानो गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीहरु एक ठाउँमा आउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई सँगै ल्याएर पुरानो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । ....... त्यसमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समेटेर मजबुत गठबन्धन बनाएर जाने कांग्रेस र माओवादीले बैठकबाट निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसका लागि भोलि (बिहीबार) दिनभर माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सिके राउत लगायतसँग छलफल हुन्छ । भोलि बेलुकासम्म सबैजना संँगै बसेर सम्झौता गरेर टुंग्याइने छ ।’ ........ लोसपाका नेताहरु देउवाबाट सकारात्मक जवाफ पाएर फर्किँए । .......

कांग्रेस नेताहरुले राष्ट्रपति कांग्रेसले नलिकन पुरानो गठबन्धन ब्युँतिने कुरा सम्भव नभएको

..... बालुवाटार छलफलमा पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भएको छ ।
.

बिजुलीको भरपर्दो बजार खोज्दै नेपाल, निर्यातमा ‘ब्रेक थ्रु’को संकेत भारतले शुभसंकेत दिएसँगै नेपाल र बंगलादेशबिच विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’को सम्भावना देखिएको छ । नेपाल र बंगलादेश आपसमा विद्युत व्यापारका लागि प्रयासरत रहेकै अवस्थामा भारतले नेपाललाई बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यातको अनुमति दिने संकेत दिएको हो । यससँगै, नेपाल र बंगलादेशबिच विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’को सम्भावना बढेको हो । ....... यससँगै, वर्षौँदेखि नेपाल र बंगलादेशले विद्युतमा सहकार्य गर्न गरेको प्रयासले मूर्तरुप लिन लागेको हो । ....... आफ्नो देशमा बिजुलीको ठूलो बजार रहेकाले बंगलादेशी पक्ष नेपाल र भुटानसँग बिजुली किन्न चाहन्छ । तर, यी दुवै मुलुकसँग बिजुली किन्दा प्रसारण लाइनका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही कारण, बंगलादेश लामो समयदेखि भारतीय पक्षलाई नेपालबाट बिजुली किन्ने अनुमति दिन दबाब दिइरहेको छ । ....... सम्भवतः जुलाईदेखि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात हुन्छ ।’ ...... तत्कालै बंगलादेशतर्फ ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यातको सम्भावना ....... भारत र बंगलादेशले यसअघिदेखि नै ‘क्रस बोर्डर’ विद्युत व्यापार गर्दै आएका छन् । यही कारण नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाट विद्युत पठाउने र भारतीय पक्षले सोही परिमाणको बिजुली बंगलादेश पठाउने गरी व्यापार हुन्छ । ........ विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष ११ अर्ब १६ करोडको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । प्राधिकरणलाई भारतले सुरुमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा थप ३०८ मेगावाट बिजुली निर्यातको सहमति भएको थियो । ....... थप २ पटक गरेर भारतले नेपाललाई कुल ४५२ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति दिइसकेको छ । तर, वर्षा याममा नेपालको कुल बिजुली उत्पादन क्षमता २४ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । ....... हाल वर्षा यामको समयमा आन्तरिक माग अधिकतम १७ सय मेगावाट छ । जबकि, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता २४ सय मेगावाट भन्दा धेरै छ । ... आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिनेछ । ........ ‘२ देखि ३ वर्षभित्र सुक्खा यामको समयमा पनि नेपालको माग धान्नेगरी बिजुली उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ ....... बंगलादेशमा हाल २३ हजार मेगावाट आसपास बिजुलीको माग छ । यो बढेर सन् २०३० सम्म ३४ हजार मेगावाटभन्दा धेरै पुग्ने बंगलादेशी सरकारको प्रक्षेपण छ । ....... पछिल्लो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमार्फत बंगलादेशले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजनामा लगानीको इच्छा समेत देखाएको छ । कुल १ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नो देशमा लग्ने योजना बंगलादेशको छ । ........ ‘भारत र नेपालबीच नै भरपर्दो ऊर्जा व्यापारका लागि पूर्वाधार छैन । यही कारण, भारतीय पक्ष नेपालसँग ऊर्जा खरिदको सम्झौता गर्न हच्किन्छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशतर्फ निर्यातमा पनि पूर्वाधार नै समस्या हुन्छ ।’

ओलीलाई एक्ल्याउने प्रयास बैठकमा संविधानको रक्षाका लागि भए पनि पुरानै गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कायमै राखेर निर्वाचनअघि (मंसिर ४) को पुरानो गठबन्धन व्युँताउने विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। ..... राष्ट्रपति भने नेपाली कांग्रेसलाई नै दिएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको समेत समर्थन रहने दाबी गरेका थिए।

प्रचण्ड र ओलीबीच चर्काचर्की
ओलीले प्रचण्डलाई भने- धेरै अलमल नगर्नुस्, तपाईंको कुरा के हो भन्नुस्!



डिलमा सत्तागठबन्धन कांग्रेस नेताहरू छलफलबाट उत्साही छन् । ......... पूर्वसहमतिविपरीत कांग्रेसले पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा दाबी गरेपछि गठबन्धन भत्किएको थियो । कांग्रेसले ‘आत्मघाती’ अडान नछाडेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसहित सात दलको समर्थनमा गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, दुई महिनामै गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । ....... राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उम्मुक्ति पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा अटाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाई छ । ........ कांग्रेस र एमालेको नाममा राष्ट्रिय सहमति नजुट्ने अवस्थामा अन्य विकल्पमा समेत जान सकिने गुरुङको तर्क छ । माओवादी सचिव गणेश शाहले सरकार सञ्चालनमा एउटा र राष्ट्रपति निर्वाचनमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने बताए । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाटै राष्ट्रपति चयन हुने उनको संकेत छ । ‘राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार सञ्चालनमा अलग–अलग गठबन्धन हुने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रपति फरक गठबन्धनबाट भए पनि एमालेले सत्ता छाड्लाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।



नजिकिँदै पुरानै गठबन्धन दल सकभर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नभए विगतमा संविधान रक्षाका लागि एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू पुनः एक भएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । विगतमा भएका असमझदारी बिर्सेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो । ........ ‘राष्ट्रिय सहमति निश्चित पार्टी वा पात्रमा होइन, छलफल गर्दा जसको नाममा सहमति हुन्छ, त्यही नै हो,’ गुरुङले भने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने चाहेको उनले बताए । ....... भावी राष्ट्रपतिको विषयमा अहिलेको सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच दूरी बढिरहेका वेला तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता भने नजिकिँदै गइरहेका छन् । सत्तागठबन्धनभित्र माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको छ भने एमालेले आफ्नै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेको अडानमा सत्तासहयात्री दल रास्वपा र राप्रपाले पनि साथ दिएका थिए । यद्यपि, एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेबारे मुख खोलिसकेको छैन । ....... ‘कुन दिन त्यो गठबन्धन भत्कने हो ठेगान छैन । त्यो गठबन्धनको सरकार भत्केपछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले काँध थाप्ला कि भनेर त्यहाँ (एमालेमा) चिन्ता सुरु भइसकेको छ । ढोक्सा थाप्यो भनेको त्यही हो । त्यसकारण राजनीतिले कुन कोर्स लिने हो, राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थाहा भइहाल्छ’ ....... अहिलेको सत्तागठबन्धनमा संविधानविरोधीदेखि संविधानका पक्षपाती सबैखाले शक्तिहरू भएका कारण लामो समय टिक्न नसक्ने नेता नेपालको दाबी छ । सबै पद लिएर एकाधिकार चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति फेरि हाबी हुन खोजेको उनले बताए । उनले भने, ‘सबै पद लिएर नेपाली राजनीतिमा आफ्नो एकाधिकार चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुने हो कि सन्तुलनको राजनीति अपनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हुने भन्ने फैसला आगामी हप्ताभित्रमा सम्भवतः भइसक्छ । र, त्यसको निम्ति हामी तयार हौँ ।’ रास्वपाले पदको आसक्ति देखाउँदा गठबन्धन नै संकटमा परेको नेपालको दाबी छ । ....... ‘अहिले सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रपति पदलाई लिएर माओवादी र एमालेबीच खिचातानी छ । यही वेला जनताको निराशालाई कारण देखाउँदै अहिलेको व्यवस्थालाई धरापमा पार्न चलखेल गर्ने शक्तिहरू उत्तिकै सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ?’ अध्यक्ष यादवले बैठकको सुरुवातमै राय–सुझाव मागेका थिए । ......... राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहमति कार्यान्वयन गर्दै एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने जसपा र जनमत पार्टी प्रचण्डकै लाइनमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छन् ।

Friday, May 20, 2022

एउटा गोहिया देउबा लाई, एउटा प्रचंड, ओली, एउटा झाले, महन्थ

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मा एउटा एउटा गोहिया बनाइदिनुपर्ने भो। एउटा गोहिया देउबा लाई, एउटा गोहिया ओली लाई, एउटा गोहिया प्रचण्ड कामरेड लाई, एउटा गोहिया माधव, एउटा झाले, एउटा महन्थ ठाकुर। अरु त अरु अब त गगन कै उमेर ढ़लिसक्यो। युवा हुँदा युवा नेता अब के को युवा नेता? वन पस्ने बेला भयो कामरेड। 

किशोर नेपाल लाई चाहिं नारायणी को गोही। को कस्को लंच बन्ने दुई ले छलफल गरुन। पेट पस्ने बेला भयो वृद्ध नेपाल। नाम फेरेर पेट पस्ने। 







Wednesday, April 20, 2022

बेलुर्रा प्रधान मंत्री एखुन टा

देउबा बेलुर्रा
ओली बेलुर्रा 
पुष्पकमल 
माधव 
झारलझुरळ झल 
बबुवा राम 
सब बेलुर्रा 

कांग्रेस पार्टी के भितर गठबन्धने नइ 
पार्टी पार्टी के बीच कइसन गठबन्धन?

९५% जनता के चिन्ता न 
१% जमीन के चिन्ता? 
उ कइसन "राष्ट्रवाद?" 
कोन लिपुलेक? 

आर्थिक क्रान्ति कहलक 
सब अपन अपन आर्थिक क्रान्ति क लेलक 
इ कइसन नेतगिरी? 

बैलट पर मारि मारि भगाउ सबके 
अबिके बार सिर्फ और सिर्फ 
हॉर्न छाप 




Thursday, February 03, 2022

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने?



किसानको लागी जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै पार्टी, संघ, संगठनसंग समन्वय, सहकार्य, मोर्चा, गठबंधन गर्न तयार रहेको छ। ..... यसकालागी कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, माओवादी, एमाले लगाएत सबै पार्टी, संघ, संगठन संग वार्ता गर्दै छ। किसानको माँग पूरा गर्न अब जनमत पार्टीले कुनै कसर बाक़ी राख़्ने छैन्। ...... पत्रकार/ सरोकारवाला मित्रहरुका लागी नोट: यस परिस्थितिमा किसानको माँग पूरा गराउन के नेकपा एमालेले सहकार्य गर्न आए सहकार्य गर्ने की नगर्ने?????



किसान आन्दोलन का ११ बुँदे माँग लाई समर्थन गर्ने नेपाल को प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्ता मा होस अथवा सत्ता बाहिर,  सबैके समर्थन लिने कुरा स्वाभाविक हो। आन्दोलन नै त्यसै का लागि भइरहेको हो। सत्ताधारी पार्टी का नेता हरु नै यदि ११ बुंदा को समर्थन मा उभिन्छन भने समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले? 

संवाद क्रान्ति। जनमत पार्टी ले संरचना नै बनाएर प्रत्येक दल सँग घनिभूत छलफल मा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो। ११ बुंदा को पक्ष मा जनमत निर्माण गर्न लिनुपर्ने कदम नै त्यही हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा को अघोषित अलायन्स जस्तो छ। यदि ती तीन दल ले हामी किसान आन्दोलन का ११ बुंदा को समर्थन गर्छौं भन्छन भने त्यो समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ उठ्छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले?  राजेन्द्र महतो ले किसान आन्दोलन को समर्थन मा हप्तौं अगाडि वक्तव्य निकाले। जनमत नेता कार्यकर्ता सबैले वाहवाही गरे। 

एमाले चाहन्छ भने किसान आंदोलन का ११ बुंदा को पक्ष मा सड़क तताउन पनि स्वागतम। आखिर देश उसको पनि हो। 

अरु दल हरु पनि समर्थन मा आए नेपालमा फ्रांसेली क्रान्ति हुन बाट बच्छ। अहिले त किसान आन्दोलन फ्रेंच क्रांति को बाटो मा अग्रसर छ। 

कांग्रेस अथवा जसपा कै केही केंद्रीय नेता हरु ले यदि किसान आन्दोलन को पक्ष मा वक्तव्य निकाले त्यसको त स्वागत हुन्छ। अहिलेसम्म निकालेका छैनन। 

किसान आन्दोलन पछि र चुनाव अगाडि संविधान संसोधन को टडकारो मुद्दा छ। त्यहाँ पनि सकेसम्म सर्वदलीय सहमति नै खोज्ने हो। तर त्यो बाटो उपलब्ध भएन भने क्रान्ति ले नया संविधान सभा को बाटो फ़ोर्स गर्छ देश लाई।  

संविधान संसोधन बिना चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने गयो संविधान। देश नया संविधान सभा मा जान्छ। 

सड़क क्रान्ति। सभा क्रांति। सदन क्रान्ति। संवाद क्रांति। जनमत पार्टी  ले देश को प्रत्येक प्रमुख दल सँग गहिरो र निरन्तर संवाद गर्नु पनि क्रान्ति नै हो। यहाँ सम्म कि साना साना दल हरु सँग पनि। जस्तो कि विवेकशील साझा। राप्रपा पनि। राप्रपा को राजा वाला मुद्दा उसको अपेंडिक्स जस्तो हो। छ तर त्यो हुनेवाला छैन उसलाई पनि थाहा छ। पुर्व राजा लाई पनि थाहा छ। तर समय समय मा कसैले मुद्दा उछाले पुर्व राजा लाई एक समय म राजा थिएँ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्र हो। 

किसान आन्दोलन ले नेपाल को प्रत्येक प्रमुख दल मात्र होइन, मीडिया का प्रमुख मान्छे प्रत्येक, मानव अधिकार संगठन, प्रमुख समाज सेवा संस्था हरु सबै सँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवाद लोकतान्त्रिक संस्कार हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा विधिवत नै किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा मा आउँछन भने देश को राजनीति नै बदलिन्छ। अहिलेसम्म पाँच दल लाई लागेको छ सजिलै जितिंछ भनेर। किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा बन्नु चुनावी मोर्चा त होइन तर भय अवश्य पैदा गर्छ। देउबा तुरुन्त वार्ता गर्न आइपुग्छन। 

किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा, संविधान संसोधन को सर्वदलीय मोर्चा र चुनावी मोर्चा तीन फरक फरक कुरा हुन। अहिले किसान आन्दोलन को कुरा मात्र गरौं। 





Wednesday, January 12, 2022

४६ साल वालों का सफाया

क्रान्ति का मतलब होता है पत्ता साफ। नयी शुरुवात। सन २००६ में क्रान्ति हुवा लेकिन उसके बाद एक से एक बकलोल सब प्रधान मंत्री बने। यानि कि सन २००६ में क्रांति शुरू हुवा। क्रान्ति अभी ख़त्म नहीं हुवी। लेकिन क्रान्ति अब अंतिम चरण पर है। एक से एक ढेलफोरबा सब। जेकरा कोनो ठुवाठेकान ना। न देश चलाबे के लुइर। न इमान न धर्म। एक प्रचंड के पास तो वास्तव में ही धर्म नहीं है। नास्तिक आदमी अपने ही किस्म का निरक्षर होता है। तो प्रचंड वो काला अक्षर भैंस बराबर हैं आध्यात्मिक बातों पर। वैसे नास्तिक लोग ही "मांसाहारी आन्दोलन" की बात कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म की दुहाइ देते भी हैं वो धर्म नहीं मानते। कौन धर्म है जिस में नहीं लिखा है कि चोरी पाप है? भ्रष्टाचार चोरी नहीं तो क्या है? चोरी करते हैं सब सेन काट काट के। सीधे सरकारी तिजोरी से चोरी। 

३० साल पंचायत चला तो ३० साल लुतंत्र भी तो चला। लेकिन अब बस। बहुत हुवा। पंचायत ख़त्म हुवी लेकिन राप्रपा रही, अभी भी है। एक सीट तो जिती है। उसी तरह कांग्रेस कम्युनिस्ट भी रहेंगे। लेकिन राप्रपा के साइज में रहेंगे। छोटी मोटी पार्टी बन के रहेंगे। 

किसान आन्दोलन के १० माँगे इस देउबा सरकार से पुरा हो ही नहीं सकता। न इमान है। दिल साफ नहीं है। जनता का सेवा करने पद पर जाते हैं वो सोंच है ही नहीं। न लुइर। कनपट्टी पे सिनुर वाली बात। जिस तरह ४७ साल वाला संविधान किसी को दफनाने का भी मौका नहीं मिला उसी तरह ये संविधान भी टांय टांय फिस। 

लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता पर कोनो कोम्प्रोमाईज़ नहीं। लेकिन सच्चा संघीयता। सर्बभौमसत्ता जनता में है। जनता वो ताकत संविधान सभा को देती है जो संसद का भी काम करती है। पहला काम तो करना होगा न्यायपालिका का पुनर्गठन। संसद चाहे तो देश के प्रत्येक न्यायधीश को पद से हटा सकती है। रवाण्डा में हुवा।  एक ही दिन ५०० न्यायधीश का पद ख़तम। उस स्तर पर कुछ करना होगा। बल्कि उसमें से २०० को फिर से पद पर लाना पड़े, फिर से शपथ ग्रहण करवाना पड़े वो मंजुर। 

नेपाल सेना नेपाली जनता से उपर नहीं है। नेपाली जनता चाहे तो नेपाल सेना को विसर्जन कर सकती है। कोस्टा रिका में कोइ सेना नहीं। मैं उसके पक्ष में नहीं हुँ। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि जनता सेना से उपर है। गृह युद्ध तो कबका खत्म हुवा। अब तो सेना को फिर से ३०,००० पर ले जाओ। संविधान सभा वो आदेश दे सकती है। और फिर रक्षा मंत्री को वो कार्यान्वयन करनी होती है। 

दो तिहाई सेना, दो तिहाई प्रहरी, और दो तिहाई कर्मचारी की घर वापसी को ही संघीयता कहते हैं। क्यों कि संघीयता में कम पैसे में ही काम हो जाता है। एक साल तलबी विदा दे दिया जाए कि उस एक साल के भितर निजी क्षेत्र में जाओ कोइ काम ढुंढो। 

जितने निकलेंगे सब के लिए निजी क्षेत्र में पहले से दोबर तलब वाला काम मिलेगा। ख़ुशी ख़ुशी निकलेंगे। 

किसान आन्दोलन तो एक चुनौती है ,कर सकते हो तो कर के दिखाओ। दिवाकालीन लोकमार्ग जाम। बस्ती बस्ती में जुलुस, सभा, बैठक। राणा शासन ख़त्म करने पहले मधेस ही तो जागी थी। पहाड़ में भी पहुँचेगी किसान आन्दोलन। 

४६ साल के थके चेहरे। 

(ये हिन्दी नहीं मधेसी भाषा है।)








Saturday, August 21, 2021

"एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ"

यस्तो छ ठाकुरको लोसपाका ३१ सदस्सीय केन्द्रिय कार्यकारिणी समिति  


पार्टी जीवनकै ठूलो संकटमा एमाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ....... एमालेबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य अलग हुँदै माधव नेपालको नेतृत्वमा ११५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको दल आयोगमा दर्ता भएको छ । दर्ता प्रक्रियामा रहेको नयाँ दलको संगठन, सिद्धान्त र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिका तय गर्ने दौडधुपमा नेता नेपाल लागिपरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित एक पब्लिकेशनमा नयाँ पार्टीको संरचना बनाउन नेपाल निकट नेताहरू सक्रिय छन् । ‘पार्टी दर्ता गराउने प्रयोजनका निम्ति प्रारम्भिक केन्द्रीय कमिटी बने पनि पूर्णता दिन सकिएको छैन । केही दिन संगठन, कार्यक्रम जस्ता काम हुन्छ’, खतिवडा भन्छन् । ...... २०५४ पछिको यो दोस्रो ठूलो विभाजन हो । हुन त २०६९ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा पनि एमाले विभाजित भयो । २०७० को निर्वाचनमा यो विभाजनले असर गरे पनि २०५४ को विभाजन जतिको असर परेन । ‘यसपटकको विभाजन चाहिं एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो छ । किनभने यसपटक एमाले दुई टुक्रा मात्रै भएको छैन’, पुराना नेता प्रदीप नेपाल भन्छन् । ........ हुन पनि वैधानिक हिसाबले एमाले दुई वटा भए पनि राजनीतिक रूपमा चार भन्दा बढी टुक्रा बनेको छ । अहिले चार वटै समूह पूरा सामर्थ्यका साथ एकअर्काेलाई परास्त गर्ने गरी सक्रिय छन् । ‘एमाले अहिले जतिको संकटमा कहिल्यै परेको थिएन । तर नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण नसोचेको परिस्थिति आइलाग्यो’, प्रदीप नेपाल भन्छन् । ....... माधव नेपालले अलग पार्टी दर्ता गरेपछि उनलाई साथ दिंदै आएकाे प्रभावशाली पंक्ति अलग बन्यो । तीन उपाध्यक्ष (युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल), एक उपमहासचिव (घनश्याम भूसाल), तीन सचिव (गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई), स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त नयाँ पार्टीमा गएनन् । उनीहरु ओली नेतृत्वको कमिटीमा पनि गएका छैनन् । अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १४ माघदेखि आफ्नै नेतृत्वमा अलग्गै संगठन चलाउँदै आएका थिए । ......... माधव नेपालको निजी सचिवालयमा काम गरेका यादव शर्मा बागमतीको प्रदेश प्रमुखमा सिफारिश हुनुले पनि देउवा र प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारीबारे सम्वाद भएको तथ्य लुकेन । ......... ‘पहिले एमाले एकता र पछि वाम एकतालाई जोड दिने हो । हाम्रो प्रयास त्यही हुन्छ’, गौतम निकट नेता हरि पराजुली भन्छन् । गौतमले भने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेतृत्वको बैठकमा गएर आफूलाई एकताको जिम्मा दिन प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए । ......... कांग्रेस, माओवादी र बाहिरी शक्ति विभाजन गराउन उद्यत छन्, त्यो हामी रोक्छौं’, एक नेता भन्छन् । ..........  ‘यी त देखिने गतिविधि भए । कतै नखुलेको र म जस्तै चुपचाप हेरिरहेका कैयौं नेता–कार्यकर्ता रनभुल्लमा छन्’ प्रदीप नेपाल भन्छन्, ‘पार्टी मार्क्सवादी हुन सकेन । ठूलो बलिदानबाट बनेको पार्टी सिध्याउन नेताहरु लागिपरे ।’ ............ एमालेले अहिले खेपिरहेको संकट ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु…’ जस्तै रहेको अखिलका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे बताउँछन् । ‘२०५४ सालको विभाजनकै कारण एमाले पहिलो दल बन्न २० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । तर नेताहरुले यतातिर नसोच्दा पार्टी टुक्रा–टुक्रा हुन पुग्यो’, उनी भन्छन् । .............. २०५६ को शर्मनाक पराजय पछि एकता भयो । २०६९ मा अशोक राईले संविधानका अन्तर्वस्तु माथि असहमति जनाएर विभाजन गरेका थिए । ‘त्यसबेला पार्टी दुई समूहमा विभाजित भयो । तर अहिले त समूहभित्र पनि उपसमूह छ, एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ’, नेता गेरै भन्छन् । .......... ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली समूह छँदैछ । अझ माओवादी छोडेर आएका नेताहरुसँग मन मिल्न सकेको छैन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी समूह बीचको बेमेल त देखिनेगरी प्रकट हुने गरेको छ । ........... ‘नेताहरुले अझै गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने एमाले चार वटा मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी हुन सक्छ’, ओली निकट ती नेता भन्छन् । ........ २०७४ को निर्वाचनमा ७५३ मध्ये २९४ स्थानीय तह जितेको, सात मध्ये ६ प्रदेश र संघ (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिलेको दुर्गतिमा आइपुग्नुको कारण भने नेतृत्व नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भूमिका पार्टी अध्यक्षले देखाउनुपर्ने हो । कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । अनि लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका माधव नेपालले पनि एमाले जोगाउनेबारे सोच्नुपर्थ्याे’, प्रदीप नेपाल भन्छन् । ......... नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण बदलिंदै प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्न पुगे । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरे । उक्त संसद् विघटनको निर्णय पछि अलग हुन पुगेका ओली र नेपाल अन्ततः अलग–अलग पार्टीका अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । 

माओवादीसँग एकता नगरेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो : राजेन्द्र पाण्डे ‘माओवादीसँग एकता भएर नेकपा नबनेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माओवादीसँगको एकतापश्चात मात्र प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट र समानुपातिकसहित १२१ सिट जित्न सफल भएका हौं ।‘ नेता पाण्डेले भने, ‘पार्टी एकताबाट नै थप शक्तिशाली बनेको तथ्य ओलीले कहिल्यै महसुस गरेनन् ।’

सभापतिको उम्मेद्वारीबाट पछि हट्दिन : प्रकाशमान नेता सिंहले १३ औं महाधिवेशन पछि अहिले नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए । नेतृत्व गलत भएपछि इतिहास बोकेको पार्टी पनि कमजोर हुने बताउँदै उनले क्षमता नभएका र काम गर्न नसक्नेलाई फेरि पनि मौका दिए आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेसरह हुने टिप्पणी गरे । ....... उनले कम्युनिष्टहरुले कांग्रेसलाई सहयोगी पार्टीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताए

नेपाली साहित्यमा रोयल्टी : कतिले मृत्युपछि पनि पाइरहे, कति जीवित छँदै ठगिए  नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक बिक्री रेकर्ड बनाएको ‘मुनामदन’ तथा अन्य पुस्तकका लागि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म उनको परिवारले रोयल्टी पाइरहे ।  ....... विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका पुस्तकको रोयल्टी ‘जननायक बीपी कोइराला मेमोरियल  ट्रष्ट’मा जाने गर्दछ । ...... अघिल्लो साता लेखक नीलम कार्की निहारिकाले अनलाइनखबरको अन्तर्वार्तामा आफ्ना कृतिहरूको वाषिर्क कमाइ नेपालको शाखा अधिकृतसरह रहेको बताएकी थिइन् । ........ अघिल्लो महीना विवेकशील साझा पार्टीका नेता एवं लेखक रवीन्द्र मिश्रले पनि  उनको ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ पुस्तकबाट सुरुमा १० लाख र दोस्रो पटक २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए । मिश्रले उक्त रकमको कर चुक्ता गरेको पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ........... फाइनप्रन्ट, बुकहिल, नेपालय, फिनिक्स, किताब पब्लिसर्स, रत्न पुस्तक भण्डार लगायत प्रकाशकहरूले केही लेखकलाई नियमित रोयल्टी दिने गरेको पाइयो । कुमार नगरकोटी, बुद्धिसागर, नारायण वाग्ले, सुविन भट्टराई, नीलम कार्की निहारिका, कृष्ण धरावासी, नयनराज पाण्डे, नारायण ढकाल, खगेन्द्र संग्रौला, रवीन्द्र मिश्र लगायत लेखकले मासिक तलब जसरी नै रोयल्टी पाउने गरेका छन् ।  ......... "भन्दा अघि अध्यक्ष भएका डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा र उनीअघिकी अध्यक्ष ममता झाले साझा प्रकाशनको जग्गासमेत बैंकमा राखेर पैसा झिकेका रहेछन् । जेजति सम्पत्ति थियो सबै उनीहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग गरे ।.............  ०७७ माघदेखि म अध्यक्ष बनेको हुँ । अहिले सम्पूर्ण रूपले साझा ऋणमा छ । ७७ जना कर्मचारीलाई पोहोर असारदेखि तलब खुवाउन सकेको छैन । म आएपछि पछिल्ला १० वर्षको लेखा परीक्षण गर्न र प्रत्येक सम्पत्तिको विवरण राख्न थालिएको छ । यस्तो विकराल अवस्थामा रोयल्टी दिने कुरा सोच्नसम्म सकिंदैन । कहाँबाट पैसा ल्याएर कसलाई रोयल्टी दिने ?" 

‘प्रचण्डले अब सक्दैनन्, हटाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि !’ एकले अर्काे सिध्याउने गरी लड्नुपर्छ भन्ने छैन, संयुक्त मोर्चा बनाएर सत्ता गठबन्धन गर्न सकिन्छ : पुन



गैरआवासीयको कमाइ विविधीकरण गर्न जन्मभूमि नै सुरक्षित सन् १९९१ मा सोभियत संघ ‘कोल्याप्स’ भयो । रुसले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई त्यागेर उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे । ........ म व्यापारिक ब्याकग्राउन्डको नभए पनि बिजनेसमा प्रवेश गरेको हुँ । ......... सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालीहरू विदेशमा जाने परम्परा सुरु भएको हो । वास्तवमा ब्रिटिस गोर्खामा २ सय वर्षअघिको इतिहास भए पनि ठूलो संख्यामा १९९० को परिवर्तनपछि नेपाली जान थालेका हुन् । ...... सन् २०१० मा विश्व बैंकबाट ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने एउटा रिपोर्ट आएको थियो । त्यसमा त्यहाँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको माइग्रेन्टहरूको सेभिङ चार सय बिलियन डलर भनेर लेखिएको थियो । ........... एक बिलियन डलर सेभिङ नेपालीहरूसँग छ भनिएको थियो । ......... पछिल्लो एक डेढ वर्षमा नेपालको पुँजी बजारमा आम मानिसको जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यसले के बताउँछ भने पैसा यहाँ पनि छ । यहाँ भएको पैसा आम मानिससँग पनि छ । अहिले कुनै एउटा कम्पनीले उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् वा फाइनान्सिङ, आईपीओ अफर गर्‍यो भने २० गुणा, ३० गुणासम्म बढी प्रस्ताव भएको पनि देखेका छौं । पुँजी बजारमा असाध्यै आकर्षण बढ्दो छ । ........ धिरुभाइ अम्बानीले सर्वसाधारणसँग पैसा मागे । संकलन गर्न उनले आईपीओ जारी गर्दा दसौं हजारले उनलाई पत्याए । रिलायन्सको आईपीओमा १९७७ मा १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको मान्छेलाई त्यसले २०१९ को डिसेम्बरमा आउँदा २१ लाख बनाएको छ । ....... धेरैजसो स्टार्टअपहरूको असामयिक मृत्यु हुन्छ । ९५ प्रतिशतसम्म स्टार्टअप सुरुमै मर्छन् । लगानी नपाएर मात्र होइन, अरू कतिपय कारणले पनि । यसको अर्थ यो होइन कि स्टार्टअप सफल हुँदैनन् भनेर लगानी गर्न छाड्नु हुँदैन । उनले भनेका थिए– प्रे एन्ड प्रे । थुप्रै स्टार्टअपमा पैसा छर्नुस् र प्रार्थना गरेर बस्नुस् । मेरो पैसा नडुबोस् भनेर । एउटा मात्र प्रार्थना काम लाग्यो भने पनि त्यसले हजारौं गुणा प्रतिफल दिन सक्छ । ......... म आफैं पनि कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टर भएकाले ५/७ वटा स्टार्टअपमा लगानी गरेको छु । प्रार्थना गरिरहे पनि अहिलेसम्म मेरो प्रार्थना काम लागेको छैन ।  



Thursday, August 19, 2021

अर्को चुनाव का चार ध्रुव

प्रचंड एकला एक्लै चुनाव लडे सीट संख्या दुई अंक पनि नपुग्ने अवस्था रहेको ले नै हो प्रचंड ले नौटंकी गरेको। अब माधव एमाले बाट अलग भए पछि माधव पनि एक्लै चुनाव लड़े सखाप हुने अवस्था मा पुगेका छन। वामदेव ले पार्टी फोड़दा जे भएथ्यो। उपेंद्र को पनि त्यही हालत छ। केंद्रीय समिति मा मधेसी कोही राखेकै छैनन। मधेस को राजदुत काठमाण्डु पुगे जस्तो अवतार छ उपेंद्र यादव को। तीन जना लाई तर पार्टी एकीकरण गरे बेफाइदा छ किनभने प्रचंड नेपाली राजनीति को रेडिओएक्टिव (radioactive) पात्र हो। प्रचंड सँग पार्टी एकीकरण गरे माधव र उपेंद्र का तल तल का मानिस बहुत कम बाँकी रहने हुन्छ। पार्टी एकीकरण गरे माधव का मान्छे एमाले पुग्छन, उपेंद्र का समर्थक अधिकांश जसपा (लोकतान्त्रिक) तिर हानिन्छन। पार्टी एकीकरण गरे पनि सखाप, र चुनावी गठबंधन नगरे पनि सखाप। यता आगो उता खौलिएको पानी। 

देउबा ले प्रचंड लाई एमाले फ़ोड़न सघाएको प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन बनाउन होइन कि प्रचंड सँग चुनावी गठबंधन गर्नु नपरोस भनेर हो। नेपाली कांग्रेस कसै सँग चुनावी गठबंधन बनाउन सक्ने अनुशासन भएको पार्टी नै होइन। त्यो नेपाली राजनीति बुझ्ने प्रत्येक व्यक्ति ले बुझेको कुरा हो। कांग्रेस एक्लै लड़दा त ठाउँ ठाउँ मा बागी उम्मेदवार देखिरहेको हुन्छ। 

ओली को एमाले एक्लै चुनाव लड्ने इच्छा र क्षमता दुबै भएको पार्टी हो। माओवादी सँग को गठबंधन ले मात्र चुनावी जित संभव भएको, माधव गए पछि माधव लाई प्रगति नभए पनि ओली लाई धेरै क्षति भएको हेक्का ओली लाई यदि छ भने त्यो प्रकट भएको छैन। भित्र भित्र तर लागेको हुनुपर्छ। ओली लाई जसपा (लोकतान्त्रिक) को सख्त जरूरत छ। होइन भने चुनाव हुनु अगाडि नै चुनाव हार्ने अवस्था हो। अहिले तर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको ले ओली जसपा (लोकतान्त्रिक) मात्र होइन सबै का लागि तत्काल का लागि अछुत हो। तर ओली ले यस संसद मा संविधान संसोधन को पक्ष मा खुला ह्रदय ले मदद गरे पाप पखालिन्छ र चुनाव ताका जसपा (लोकतान्त्रिक) सँग चुनावी गठबंधन गर्ने बाटो खुल्छ। मार्गप्रशस्त हुन्छ। 

सीके राउत को जनमत पार्टी चाहिं अर्को चुनाव को वाइल्ड कार्ड (wild card) हो। जनमत पार्टी ले समात्न सक्ने तीन मुद्दा छन। एक, मधेस आंदोलन को मुद्दा जसलाई संविधान संसोधन भन्ने गरिन्छ। दुई, भ्रष्टाचार को मुद्दा। तीन, आर्थिक क्रांति को मुद्दा। अहिले तीन मध्ये एक पनि कस्सिएर समातेको देखिँदैन। तर त्यो इच्छा को अथवा क्षमता को अभाव होइन, टाईमटेबल को कुरा हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर देशव्यापी आंदोलन गर्न सके जनमत पार्टी १५० सीट जितेर काठमाण्डु पुग्ने पार्टी हो। यो विक्रम सम्वत २०४६ जस्तो समय हो, यो सन २००६ जस्तो समय हो। चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ले जनता आक्रांत भएको अवस्था छ। पंचायत ढले जस्तै यो चार पाँच दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढल्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र राप्रपा को युथ विंग बनेपछि पहाड़ पनि जनमत पार्टी नै पस्नुपर्ने अवस्था छ। 





Wednesday, August 18, 2021

Facebook: August 18



एमाले विभाजनपछि ओलीले पनि धेरै गुमाए २०७४ को निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा यति शक्तिशाली सरकार बनेको थियो, त्यस्तो दुर्लभ अवसर ६० वर्षअघि बीपी कोइरालाले मात्र प्राप्त गरेका थिए । तर, आफैंलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन गरेका ओली अहिले आफैं प्रतिपक्षी ‘बेन्च’ मा पुगेका छन् । ....... वाम गठबन्धन (पछि नेकपा) ले संघमा मात्र होइन, ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । त्यसमा पनि चार मुख्यमन्त्री ओलीनिकट थिए । तर, सर्वेसर्वा आफू मात्र हुने ओलीको जिद्दीको मूल्य उनी स्वयंले मात्र होइन, एक–एक गरेर उत्तराधिकारी नेताहरूले पनि चुकाउनुपरेको छ । गण्डकीमा बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सत्ताको चाबी कांग्रेसलाई बुझाएर काठमाडौं फर्किएका छन् । अध्ययनशील मानिएका शंकर पोखरेल संसद्भित्रका सबै असंसदीय खेलमा समेत हार खाएर गत साता मात्रै मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिरिएका छन् । ओलीप्रति बफादार अर्का नेता डोरमणि पौडेलले पनि वाग्मतीको मुख्यमन्त्री पद नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । खासमा एमालेभित्रको विवादको सुरुवात तब भएको थियो, जब चार वर्षअघि पार्टी उपाध्यक्ष शाक्यले मुख्यमन्त्री पद दाबी गर्दा अस्वीकार गर्दै ओलीले पौडेललाई अघि सारेका थिए । ........ ओलीले आफ्नो विचारमा असहमत हुने पक्षलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । करिब १४ वर्ष एमाले महासचिव भइसकेका नेपालको फरक विचारलाई सम्मान गर्न नसक्नुलाई विभाजनको जड मान्न सकिन्छ ।

बहुमतले अल्पमतको कदर गर्ने, अल्पमतले बहुमतको सम्मान गर्ने जनवादी केन्द्रीयतालाई ओलीले कहिल्यै सम्झेनन् । त्यसलाई अर्को अर्थमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ ।

‘सिमेन्टेड’ भइसकेको एमाले टुट्नुमा ओली र नेपालको शक्ति–संघर्ष मुख्य कारण हो । २०७७ फागुन २८ मा ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरूको मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर खनाल–नेपालसहित पदाधिकारीको पद खारेज गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालको दूरी बढ्दै गयो । र, अन्ततः एमाले विभाजनमा पुगेको छ ।


Tuesday, August 17, 2021

बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान

अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन  को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो। 

यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु। 

देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब। 

राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान। 

पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन। 









ठाकुर समुह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, सरकारमा पनि जाने सम्भावना शेरबहादुर देउवाले ठाकुर समुहलाई पनि दुई जना मन्त्री दिन तयार भएका छन् । देउवा ठाकुर समुहलाई समेत सरकारमा ल्याउने सोच बनाइसकेका छन् । माधव नेपाल समुह समेत सरकारमा आउने लगभग निश्चित भएपछि देउवाले उपेन्द्र समुहलाई अधिकतम चार मन्त्री मात्र दिने तयारी गरेका छन् । ठाकुर पक्ष सरकारमा गए नयाँ चेहरा मात्र मन्त्रीमा पठाएर शिर्षनेताहरु संगठन विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइसकिएको एक नेताले बताए ।

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?  एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।.......  माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........  एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । 

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ......  दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’......  ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे । 

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ  ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।


ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल  पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत  अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ......  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........  ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’