Showing posts with label Gurkha. Show all posts
Showing posts with label Gurkha. Show all posts

Tuesday, July 07, 2015

जनजाति प्रधान सेनापति

जनजाति प्रधान सेनापति हुन लागेको जबरा ले रोकेको हो? यो त गिरिजा ले महेन्द्र नारायण निधि लाई प्रधान मंत्री बन्न नदिए जस्तो भएन? यो राज्य (state) नै बेइमान छ भनेर सीके राउत ले त्यसै भनेको होइन।

बीर गोर्खाली वाला जुन इमेज छ -- त्यो शाह राणा बाहुन क्षेत्री ले बनाएको होइन त! त्यो त जनजाति ले बनाएको इमेज हो। अनि यस्तो बेइमानी किन? नेपाल सेना को लोकतांत्रिकरण को काम धेरै बाँकी छ।


प्रधानसेनापति–रक्षासचिव ‘शीतयुद्ध’
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा र रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्किएको छ । सैनिक मुख्यालयले पठाएका बढुवा, सरुवा र खरिदसम्बन्धी कतिपय प्रस्ताव कानुनसम्मत बनाएर ल्याउन भनेर फर्काइदिएपछि सेनापति जबराले रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर पौड्यालप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ....... २०७१ फागुन २७ मा रक्षासचिव भएर आएलगत्तै पौड्याल र सेनाबीच खटपट सुरु भएको हो । सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशक उपरथी योगेन्द्र खाँड भए पनि पूर्वमहानिर्देशक नरेश बस्नेतलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको थाहा पाउनासाथ पौड्याल सशंकित बने । उनले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेलाई जिम्मेवारी मुक्त भएकाबाट ७ दिनभित्र कार्यभार सुम्पन लगाउन सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डालाई पत्राचार गरे । यो निर्णय सेनालाई पाच्य भएन । ...... बस्नेत तिनै हुन्, जसलाई गत पुसमा जबराले सैनिक ऐनविपरीत रथीको विशेष पद सिर्जना गरेर पदोन्नति गर्न चाहेका थिए । बस्नेतको ५ वर्षको पदावधि २०६९ पुस १४ मै सकिएको हो । तर, त्यसबेला पनि उपरथीकै ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी २ वर्षका लागि थमौती गरियो । ऐन–नियममा व्यवस्था नभए पनि संविधानसभा विघटनसँगै कामचलाउ बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिदिएका थिए । ...... तर, ऐनविपरीतको त्यो कार्य गर्न तत्कालीन कायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौलाले मानेनन् । यसका साथै सेनाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) गरी रुसबाट दुईवटा हेलिकप्टर किन्न लाग्दा पनि सिटौलाले कानुनी प्रश्न उठाएर लामो समय रोकेका थिए । सेनासँगकै चिसिँदो सम्बन्धका कारण सिटौलाले राजीनामा दिए । ..... सेनामै समयावधि थप्ने प्रयास असफल भएपछि जबराले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट तलब, भत्ता खानेगरी बस्नेतलाई सल्लाहकार बनाए । ..... सेनापतिले केहीअघि १० जना महासेनानीको ३ वर्ष पदावधि थपका लागि रक्षामा पठाए, तीमध्ये एक थिए सुरेन्द्र सिजापति । पौड्यालले बाँकी ९ को म्याद थप र सिजापतिको नागरिकता नक्कली भएको कारण म्याद थप्ने होइन कारबाही गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ प्रस्ताव लगे । ..... सचिव पौड्यालले सिजापतिको नागरिकता विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाए, जुन नक्कली भेटियो । त्यसपछि सिजापतिलाई झिकाएर सैनिक ऐनअनुरूप कारबाही गर्न जंगी अड्डामा पत्राचार गरे । जंगी अड्डाले उल्टै हाल बेलायतमा रक्षा कोर्स गरिरहेकाले फर्केर नआउन्जेल म्याद थप्न अर्को प्रस्ताव पठायो, जसलाई पौड्यालले अगाडि बढाएनन् । अवकाश पाइसके पनि सेनाले फिर्ता नबोलाउँदा सिजापतिले बेलायतमा सैनिक पोसाक लगाएरै तालिम गरिरहेका छन् । ..... पौड्यालले भने, ‘म मागेर रक्षा मन्त्रालय आएको होइन । सरकारले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, इमानदारीसाथ निभाउँछु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हजुरका धेरै जिम्मेवारी छन्, त्यसमाथि यतिबेला राजनीतिक व्यस्तता पनि बढेको छ । मैले आएका प्रस्ताव सैनिक ऐन, नियमावलीअनुरूप छन्/छैनन् राम्ररी नकेलाए कसले हेर्छ ? म कानुनविपरीतका कार्य कदापि गर्दिनँ । भोलि कानुनी प्रश्न उठ्यो भने रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकाले हजुरकै पनि बदनामी हुन्छ । मेरो काम चित्त नबुझे जहाँ मन लाग्छ, सरुवा गरिदिनुस् ।’ जंगी अड्डाले उपरथीमा बढुवाका लागि पठाएका अन्य ३ सहायक रथीको प्रस्ताव पनि पौड्यालले रोकिदिएका छन् । ....... जंगी अड्डाले सहायक रथीहरू ज्ञानेन्द्र रायमाझी, प्रह्लाद थापा र भुवन खत्रीलाई उपरथीमा बढुवाका लागि पत्राचार गरेको थियो । तीमध्ये ज्ञानेन्द्र रायमाझीको बिहारको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र अन्य दुईले बहुविवाह गरेको उजुरीपछि पौड्यालले प्रस्ताव अघि बढाएनन् । थापाको बहुविवाहको मुद्दामा त अदालतले मानाचामल भराउने फैसला नै गरिसकेको भेटियो । पौड्यालले अबदेखि कसैको बढुवा, सरुवाको प्रस्ताव पठाउँदा सैनिक ऐन र नियमावलीअनुरूप शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, भर्ना हुँदाको सिटरोलजस्ता कागजपत्र पनि पठाउन पत्राचार गरेपछि

जंगी अड्डा झनै जंगियो ।

...... प्रधानसेनापति जबराले गत वर्ष आफ्नै तजबिजमा ‘रथी र अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्ने कार्यविधि २०७१’ तयार पारेकोमा पनि पौड्यालले आपत्ति जनाए । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने कार्यविधि आफूखुसी बनाएर किन लागू गरेको भन्दै पत्राचार नै गरे । त्यो कार्यविधिमा बहुविवाह गरेकाको म्याद नथप्ने उल्लेख भएको देखेपछि पौड्यालले अर्को प्रश्न तेस्र्याए, ‘बहुविवाह गरेकाको म्याद नै नथपिने अवस्थामा बढुवाको प्रस्ताव किन अघि बढाएको ?’ पौड्यालले हालै जंगी अड्डाबाट सहायकरथी र महासेनानी गरी ३० जनाको सरुवाका लागि आएको प्रस्ताव पनि थप कागजपत्र माग्दै रोकी राखेका छन् । एक महिनापछि बिदा बस्नुपर्ने अवस्थाका सेनापतिले ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न गरेको प्रस्तावमा गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले रोकेका हुन् । ......... सेनापति जबराले किर्ते गरेको अभियोगमा बर्खास्त गरेका उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरको मुद्दामा पनि पौड्यालले चासो देखाए । तत्कालीन सहायकरथी हेम खत्रीको जन्ममिति एक दिन फरक पारेर पाकिस्तानमा नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गर्न सिफारिस गरेको अभियोगमा उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पहिलो त खत्रीले बुझाएको नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा रूपान्तर गर्दा एक दिन फरक परेको थियो । खत्रीले गरेको गल्तीमा मगरलाई कारबाही नहुनुपर्ने, त्यसमाथि खत्री बर्खास्त भइसकेका थिए । दोस्रो, खत्रीलाई एनडीसी गर्न पठाउने निर्णय गर्ने जुन बोर्डमा मगर सदस्यसचिव थिए, त्यसको प्रमुख स्वयं तत्कालीन रथी जबरा थिए । रथी जबराले अध्यक्षता गरेको बोर्डको निर्णय गलत भएकोमा मातहतको आफूलाई कारबाही गरिएकोविरुद्ध मगरले सैनिक अदालतमा उजुरी दिए । ......

प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका मगर

को उपरथीको ३ वर्षे पदावधि गत चैत २७ गते सकिएको छ । तर, उनको मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन । सैनिक ऐनमा उपरथीको ३ वर्षे पदावधि सकिएपछि २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बर्खास्तीमा परेकाले उनको म्याद थपिएन । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश प्रमुख, रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभाग (प्राड) का प्रमुख उपरथी सदस्य रहने सैनिक विशेष अदालतमा मगरको मुद्दा विचाराधीन छ । झन्डै ६ महिना रक्षामा सचिव नियुक्त नगरिएको र निमित्त सचिव अदालतमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका कारण पेसी सरिरह्यो ।

जब फागुन २७ मा पौड्याल सचिव भएर आए उनले मगरमाथि अन्याय भएको भन्दै चासो देखाए ।

त्यसपछि जबराले प्राड प्रमुख उपरथी हेमन्त लावतीलाई लामो बिदामा पठाइदिए । एक सदस्य अनुपस्थित भए इजलास नबस्ने भएकाले मुद्दामाथि फैसला नहुँदै मगरले अवकाश पाए । .......... पछिल्लो समय सेनाले बिनाटेन्डर जीटुजीमार्फत इजरायलबाट ३४ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गलिल हतियार किन्न लाग्दा पनि सचिव पौड्यालले चासो देखाए । हतियार किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिका लागि जंगी अड्डाले जेठ ३२ गते रक्षामा पत्र पठाएको थियो । सामरिक सामग्री खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिको दफा १७ मा जीटुजीबाट किन्दा पनि कम्तीमा नेपालस्थित ३ वटा दूतावाससँग दररेट लिई न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ...... तर, सेनाले सिधै इजरायली दूतावाससँग सम्झौता गरी हतियार किन्न थालेपछि र यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएपछि पौड्यालले कानुनी प्रश्न अध्ययन गर्न भन्दै प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषदले सेनाका पुराना हतियार विस्थापित गरी नयाँले सुसज्जित पार्ने सैद्धान्तिक निर्णयसहित गलिल किन्न प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएको छ । स्रोतका अनुसार पौड्यालले अघि नबढाएपछि ठाडो प्रस्तावका रूपमा प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिइएको हो ।

Thursday, May 07, 2015

नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- प्रश्न नै गलत

अहिले नेपालमा व्यापक छलफल भएको छ ----- राहत र पुनर्निर्माण को पैसा कसले खर्च गर्ने? नेपाल सरकार ले गर्ने कि विदेशी सरकार र संस्था हरुले। प्रधान मंत्री राहत कोष को कुरा आएको छ। हेटी को कुरा आएको छ।

नेपाल सरकार कि विदेशी सरकार --- त्यो प्रश्न नै गलत हो। राहत र पुनर्निर्माण को पैसा सबै प्रधान मंत्री राहत कोष मा हाल्ने हो भने अर्को जाजरकोट हुने हो। राहत र पुनर्निर्माण को पैसा सबै प्रधान मंत्री राहत कोष मा हाल्ने कि नहालने --- त्यो प्रश्न पनि अव्यवहारिक छ ---- नेपालको संसदले हाल्ने भनेर निर्णय गरेमा हालिने होइन। अरुको पैसा के गर्छ उसको निर्णय हुन्छ।

मुख्य कुरा हो राहत र पुनर्निर्माण हुनुपर्यो। सहयोग पाउनु पर्ने ले पाउनुपर्यो। बढ़ी भन्दा बढ़ी सहयोग हुनुपर्यो।

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.



हेटी ले सिकाउने: घुस खाने कि तलब खाने?
The Government Under A Cloud
100% Online Transparency Not Just For Nepal Government
The Nepal Army Has Been Doing Exemplary Work
हो, सरकार अक्षम्य रुपले असफल भएको हो
Massive Infrastructure, Massive Growth
Digital Sharing: How It Could Work
Exemplary Relief And Reconstruction Through Digital Sharing
Time For The People To Revolt Against Corruption
A Corrupt Elite Rattled By The Earthquake
नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो
Outlines Of A 100% Online Transparency Bill
The Perfect Time
Complaining About Tuna And Mayonnaise
सरकारले काम गरेको कि नगरेको?
भारतको रोल, चीनको रोल, नेपालको आफ्नो रोल
The Corrupt Ones Are Worried About Money Laundering
What Kills? Earthquakes? Collapsing Buildings? Or Corrupt Governments?
Shesh Ghale Tells It Like It Is
Mass Action For Relief And Reconstruction
An Insane Act By The Nepal Government
Criminal Acts By The Political Leadership
My Article On Nepal Earthquake For Foreign Policy: Draft 1