Showing posts with label 16 point agreement. Show all posts
Showing posts with label 16 point agreement. Show all posts

Wednesday, September 16, 2015

In The News (87)

नेपाल मधेशी समुदाय बेलायतले भोली बेलायतको पार्लियामेन्ट अगाडी नेपाल सरकारको बिरुद्दमा धर्ना दिने !
गच्छदार नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभामा फर्कने
३ गते सबै जिल्लामा संविधान जलाउने घोषणा
मधेश आन्दोलन जायज रहेको विवेकशील नेपालीको ठहर, अंकगणितको आधारमा संविधान जारी नगर्न सुझाव
बंगलादेशमा पनि मधेश–थरुहट आन्दोलनको समर्थनमा प्रदर्शन(फोटो फिचर)
शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ?
तीन नेताको इच्छाले बन्ने संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन



बेथरीमा दर खाने दिन यसरी मारिए चार वर्षे बालक
प्रहरीले तिनाउ खोलाको पुलमाथिबाट पुलमुनि रहेको तरकारी बजारमा चलाएको गोली लागेर बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । बालकको टाउकोमा गोली लागेको छ । ..... प्रहरीले तिनाउ पुलबाट तलतिर लागेको बजारमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा आफ्नै घरछेउमा खेलिरहेकी १२ वर्षीया वालिका रञ्जना क्षेत्रीको घाँटीमा गोली लाग्यो । ..... ‘पुलमाथिबाट बजारमा प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि भागभाग भयो, हामी सबै घरभित्रै थियौं, मृतक रञ्जनासिंह क्षेत्रीका हजुरबुबा हरिहरसिंह क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, मेरी नातिनी रञ्जना गल्लीमा थिइन्, प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर नातिनीको मृत्यु भयो । ..... ‘मेरी १२ वर्षीया नातिनी आन्दोलन गर्न गएकी थिइनन्, आफ्नै घरमा बसेकी थिइन्, हजुरबाले सोधे- ‘किन प्रहरीले मेरो नातिनीलाई गोली हानेर मारे ?’ ..... प्रहरीले राति नै घरमा आएर जबरजस्ती नातिनीको शवसमेत खोसेर लगेको बताए । ...... मृतक रञ्जनाका बुबा भारतमा मजदुरी गर्छन् भने उनकी आमा गृहणी हुन् । मृतकको घर रुपन्देहीका मर्चवार क्षेत्रको ओडवलियामा रहे पनि विगत केही वर्षदेखि उनी आफ्नो हजुरबुबासँग बसेर गोनहा ६ बेथरी स्थित तिनाउ प्राविमा कक्षा ५ मा अध्यनरत थिइन् । उनको घाँटीमा गोली लागेको छ । ..... यस्तै अर्का स्थानीय ३५ वर्षीय विन्दु लाकोल घरै अगाडि लागेको बजारमा तरकारी खरिद गर्न जाँदा प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भयो । मृतकका भाइ मनोहर गोपाल लाकोलका अनुसार लाकोल दाजुभाइ खुद्रा पसले हुन् । .......

‘मेरा देवर कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्थेन, रक्सी, चुरोट केही खानु हुन्थेन,’ भक्कानो छाडेर रुँदै मृतक विन्दुकी भाउजूले भनिन्- ‘बजारमा तरकारी किनिरहेका बेला प्रहरीले गोली हानेर हत्या गर्‍यो ।

........ ‘बुवा खेतमा पानी लगाएर घर आउनुभएको थियो, अनि घरमा पाकेको माछा खाएर अब साँझका लागि बजारबाट तरकारी किनेर ल्याउँछु, भन्नुभएको थियो,’ मृतक बरईका छोराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर बुबालाई प्रहरीले बजारमा नै गोली हानेर हत्या गरिदियो । .....

हत्यापछि गाउँमा ढलेका सबै शवहरु प्रहरीले जबरजस्ती घरबाट हतियार देखाएर लगेको मृतक परिवारको गुनासो छ ।

........ यतिबेला बेथरी गाउँ शोकमा डुबेको छ । गाउँमा रुवाबासी छाएको छ । तरकारी खरिद गर्न गएका व्यक्ति मारिएपछि मंगलबारदेखि गाउँमा कसैका घरमा खाना पाकेको छैन । ..... बेथरी क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको छ । गाउँका गल्लीहरु सुनसान छन् । स्थानीय जनता त्रसित भएर आ-आफ्ना घरमा छन् । पसल, होटललगायत सबै बन्द छन् । ..... प्रहरी मंगलबार सवारी साधन स्कटिङ्ग गरेर लैजाने क्रममा आन्दोलनकारीले सवारी साधनमा ढुगंामुढा गरेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको हो ।
अधिकांश थारु सभासद् संविधानसभामा मतदान गर्दै, लेखीले भने- थारु सभासद्हरु नालायक
नेपाली कांग्रेसका सभासद् सुरेन्द्र चौधरी पनि मतदान प्रक्रिया बाहिर छन्। उनले पार्टीको ह्विप विपरित उभिएका छन्। उनले अहिले जारी हुन लागेको संविधान स्वीकार्य नहुने र पार्टीले कारबाही गरे आफ्नो नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउने चेतावनी दिए। ..... एमाओवादीका सभासद् तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले फरक मतसहित मतदानमा सहभागी भएको बताए। उनले आन्दोलन भने जारी रहने बताए। ...... ‘मतदानमा सहभागी भएर थारु सभासद्हरु नालायक बनेका छन्। तर हाम्रो आन्दोलन तुहिँदैन। जारी रहन्छ’
त्यो र यो मधेस आन्दोलन
०४६ अघि ३० वर्षीय पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी नेता कांग्रेस र विभिन्न वाम दलसँग आबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सबैमा ठूलै परिवर्तन हुने आशा थियो । ०४७ मा नयाँ संविधान आएपछि तीनवटा निर्वाचन भए । ६–७ पटक सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिको प्रतिनिधित्वमा खासै परिवर्तन देखिएन । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसमा ८६ र बाँकी सिट पहाडमा थिए । केन्द्रीय विधायिकामा मधेसीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर थियो । नेताहरूले राज्य सञ्चालनको विधि, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई मधेसमैत्री बनाउन सकेनन् । त्यसैले पनि प्रजातन्त्रपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ ठीक रहेनछ भन्ने लागेपछि मधेसीलाई कांग्रेस एमालेप्रति वितृष्णा जाग्दै गयो । तर, लामो समयदेखिको संलग्नता र सम्बन्ध तत्कालै तोड्न सक्ने अवस्था भने थिएन । ........ माओवादीले पहिलो चरणमा पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्‍यो । पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारपछि ऊ मधेस झर्न हतारियो । उसले पहाडमा पहिला प्रशिक्षण दिएर मात्रै बन्दुक दियो भने मधेसमा चाहिँ हतार भएकाले मधेसी युवालाई जनसेनामा समावेश गरी विचार दिन कन्जुस्याइँ गरी हतियार मात्र दियो । उसले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरी मधेसको समस्याबारे विश्लेषण गर्दै भन्यो, ‘मधेसको समस्या आन्तरिम उपनिवेशीकरणको हो । मधेसीमाथि रङ, जात, भाषा र भेशभूषा, क्षेत्रका आधारमा विभेद भइरहेको छ । त्यसैले मधेसको समस्या समाधानका लागि स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्छ र समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’ ...... माओवादीमा मधेसीको प्रभुत्व देखिएपछि राज्यको संरचना कमजोर देखिँदै गयो । पहिला–पहिला मधेसमा एकजना प्रहरीले १० जना मधेसीलाई बाँधेर थानामा पुर्‍याउने गथ्र्यो तर माओवादीले उनीहरूलाई बन्दुक बोकाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न पनि सिकायो । त्यसले मधेसीमा निडरता र आक्रामकता बढ्यो । मधेसका गाउँगाउँमा माओवादी फैलँदै गएपछि राज्य कमजोर भएर सदरमुकाममा मात्रै खुम्चियो । त्यसपछि प्रशासन र विदेशी खुफिया शक्ति लागेर केहीलाई फुटाउने र मार्नेसम्मको काम भयो । तर, माओवादी युद्धकालमा मधेसमा शक्ति संरचना बदलियो । .....

विनाकुनै व्यवस्थापन मधेसी जनअधिकार फोरमले आह्वान गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनमानसको समर्थन रह्यो ।

त्यतिखेर राज्य अत्यन्त कमजोर थियो । माओवादी चौतर्फी हाबी थियो र कांग्रेस–एमाले परास्त जस्तै थिए । यही पृष्ठभूमिमा ०६३ मा भएको भयंकर मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सत्ता बाध्य भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो सुझबुझ भएका र मधेससँग लामो संगत भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका नेता सरकार प्रमुख भएकाले उहाँले मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो । ........

विदेशी शक्तिले जहिले पनि राज्यलाई नै सहयोग गर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ । कूटनीतिमा भावनाले काम गर्दैन, व्यावसायिक हुन्छ ।

...... छिमेकीको मुख्य चासो उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा र लगानीका विषय हुन् । हिजोको मधेस आन्दोलन र माओवादी संघर्षले त्यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा अप्ठ्यारो पारेको थियो । माओवादीले यहाँको संस्थापन पक्ष कांग्रेस र एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो पारेपछि दिल्लीमा लगेर १२ बुँदे सहमति गराइयो । मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंको सत्तालाई अप्ठ्यारो पारेपछि वीरगन्जबाट हेलिकोप्टरमा मधेसी नेतालाई काठमाडांै ल्याई लैनचौरमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाएर बालुवाटारमा हस्ताक्षर गराइयो । त्यसैले

जहिले पनि विदेशीले राज्यसत्तालाई सजिलो बनाइदिने मात्र हुन् । विदेशीले आन्दोलनकारीलाई कहिल्यै सघाउँदैनन् ।

......... सरकारले मधेसमा सशस्त्र प्रहरी खटायो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो । द्वन्द्वबाट प्रभावित मधेसका १४ जिल्लामा पकड जमेपछि सशस्त्रले त्यहाँ अराजकता मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहका चिनिएका नेतालाई मार्ने काम गर्‍यो । त्यतिवेला मधेसमा सशस्त्रको प्रभाव सकारात्मक देखियो । तर, यसैको आडमा पछि सशस्त्रले जथाभावी मान्छे मार्न थाल्यो । यसै क्रममा सिमानाको ‘कमाइ’मा जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसका कारण सशस्त्र समूहसँग प्रहरी प्रशासनको निकटता बढ्यो । अन्तत: प्रहरीले मधेसमा सशस्त्र समूहको कार्यकर्ताका नाममा ‘फेक इन्काउन्टर’ को नाममा पाँच सयभन्दा बढी युवा मार्‍यो । प्रशासन र प्रहरीको विरोध गर्नेमाथि अनेक मुद्दा लगाइयो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेलामा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि मधेसमा धेरै मान्छे मारिए । परिणामत: मधेसी समाज डरायो । मधेसवादी दलका कार्यकर्ता भएर काम गर्दा प्रहरीले मुद्दा लगाएपछि बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । आफूहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न र आफूलाई बचाउन उनीहरूले कांग्रेस र एमाले चाहिने देखे । किनकि राज्य, प्रशासनमा कांग्रेस–एमालेको पकड रहेको विश्लेषण उनीहरूले गरे ।

........ ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । प्रहरीले मधेसमा समाजलाई आक्रान्त बनायो । त्यसको विपरीत मधेसी नेताले पार्टी मात्र फुटाए, उनीहरू मन्त्री मात्र बने । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूले केही गरेनन्, संविधान निर्माणमा उनीहरूले कुनै सक्रियता देखाएनन् । मधेसका सबै नेता कसरी मन्त्री बन्ने भन्नेतर्फ लागे । त्यही वेला २ जेठमा एउटा सहमति भयो । उपेन्द्रजीले त्यसको विरोध गर्नुभयो । पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेसबाट छुट्याइएको हुनाले अरूले पनि त्यसको विरोध गरे । ....... मधेसी जनताले आफूहरूलाई अधिकार दिलाउँछन् भनेर मधेसी नेतामाथि ठूलो भरोसा गरेका थिए । तर, तिनीहरू विगतमा सत्तामा मात्र रमाए । तिनले आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याए ।

एक त आफू–आफूमै विभाजित, अर्को सत्तामुखी चरित्र भएका कारण मधेसी नेताको आकर्षण मधेसी जनतामा देखिएन ।

......... मधेसी नेताका कार्यकर्ता उनीहरूबाटै बिरक्तिएका कारण पनि कांग्रेस र एमालेले बढी सिट जिते । कांग्रेस–एमाले छाडेर मधेसी दलमा प्रवेश गरेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पुरानै पार्टीमा फर्केको हुनाले पनि उनीहरूलाई सहज भयो । ....... ०७० को संविधानसभा चुनावपछि अहिले आएर संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबका केही दिनपछि त त्यो घोषणा हुने निश्चित नै भइसक्यो । यतिवेला ०६३/६४ तिर भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माणमा जोडबल लगाइरहेका प्रमुख तीन दलले विगतका ती सहमति बिर्सिए । उनीहरूले ती सहमति पूरै लत्याए । परिणामत: मधेसी जनता संघर्षमा उत्रिन बाध्य भए ।

यो आन्दोलन ०६३/६४ को आन्दोलनभन्दा व्यवस्थित र परिष्कृत छ ।

त्यतिखेरको आन्दोलनको आयोजक खासै चिनिएको थिएन । एउटा सानो संस्था फोरमले नेतृत्व लिएको थियो । आन्दोलन त्यति व्यवस्थित पनि थिएन । तर, अहिलेको आन्दोलनमा तीन दलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिलेको आन्दोलन व्यवस्थित, संगठित र परिपक्व छ । तैपनि, यो आन्दोलनको किन सुनुवाइ भइरहेको छैन ? मधेसी आन्दोलनले परिवर्तनका मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा सुधारको माग गरेको छ । राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाको आवाज उठाएको छ । तर, निर्वाचन परिणामले केन्द्रको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक हिसाबले हाबी भए । उनीहरूले ०४७ यता स्थापित राज्य संरचनालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो राज्य संरचनाविरुद्ध माओवादी र मधेसवादी शक्ति लडेका थिए । जतिन्जेल माओवादीले मधेसीलाई पनि साथ लिएर हिँडे, त्यतिन्जेल परिवर्तनको यो आन्दोलन पनि मजबुत थियो । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी नै मधेसी मोर्चासितको सहकार्य छाडेर कांग्रेस र एमालेसित मिल्न गयो । हिजो जसका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो, आज माओवादी उसैसित हातेमालो गर्न पुग्यो । त्यसै कारणले पनि मधेस परिवर्तनका मुद्दा ओझेलमा परे ।

मधेसीहरू कमजोर भएका होइनन्, उनीहरू हिजोको भन्दा बलिया छन् ।

......... यतिखेर कांग्रेस र एमाले आन्दोलनकारीमाथि कठोर भइरहेको समयमा माओवादीले समेत उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाइरहेको छ । परिणामस्वरूप आन्दोलनमा क्षति ज्यादा भयो, उपलब्धि भएन । यतिखेर सत्तापक्ष वार्ता गर्नै चाहिरहेको छैन । ऊसित माओवादी पनि छ । संविधान पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत सत्तापक्षसित छ । विदेशी ऊसितै छ । अनि ऊ किन वार्ता गर्न तयार हुन्छ ? ......

मधेसी मोर्चाले अब आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ ।

राज्य कठोर भएपछि आन्दोलनमा क्षति वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दै छ । मोर्चाका नेता संविधानको प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । आगामी संविधान नमान्ने भन्दै छन् । सत्तापक्षलाई मतलब छैन । यसको अर्थ दबाब पुगेन । उत्ता मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाका सभासद्ले संविधानसभामा रहिरहनुको औचित्य छैन, बरु राजीनामा दिएर आमरण अनशन, भद्र अवज्ञाजस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला । मधेसको अधिकारको आन्दोलन अब लम्बियो । त्यसैअनुसार संघर्षको नीति बन्नुपर्छ । शान्ति र अहिंसालाई जोड दिँदै अधिकारको आन्दोलन व्यवस्थित गर्दा राम्रो होला । आफ्नो अधिकारको लडाइँ देशभित्रका अन्य समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादीहरूको सहयोग लिएर अघि बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ ।
केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती
अहिले मधेशमा जारी आन्दोलन दबाउन एमालेले युवा संघलाई खटाएको छ । सोही अनुरुप युवा संघले विभिन्न ठाउँमा मधेश कब्जा गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । तर कुनै पनि मधेशको जिल्लाको मधेशी बाहुल्य क्षेत्र वा आन्दोलनरत क्षेत्रमा युवा संघ पुग्न सकेको छैन । ..... मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी युवा संघले मधेश कब्जा गरेर असोज तीन गते दिपावली मनाउने दावी गरे । तर यता मधेशी युवाहरुले युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै मधेशमा कुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय एवं तराई मधेश विद्यार्थी फ्रण्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले केपी ओलीलाई मधेशमा प्रबेश गरेर देखाउन चुनौति दिए । ..... मण्डलले भने,‘युवा संघ जस्ता अपराधी संगठनले मधेश कब्जा गर्ने सुने पछि मलाई हाँसो उठ्यो । म युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौति दिन्छु ।’ .... मिश्रले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘म केपी ओली, प्रचण्ड र सुशील कोइरालालाई चुनौति दिन्छु मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन । युवा संघ जस्ता दस्ताले मधेशमा हिंसा भड्काउने काम गरिरहेको छ । उनीहरु मधेश त कब्जा गर्न सक्दैन बरु सुरक्षित भएर फर्किने छैन ।’
गच्छदारको मधेश आन्दोलन तुहाउने भित्री योजनाको खुलासा….
गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा हस्ताक्षर गरे पछि आफ्नो पार्टी भित्र पनि अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु सँग छलफल गरी एक पाइला पछि हट्दै पार्टीलाई फुट बाट जोगाउँदै थारु र मधेशीहरुको अधिकारको लागि तीन दलमा आफुले ठुलो संघर्ष गरेको देखाउन गच्छदार दुई ठुला दलको योजना अनुसार नै तीन दलिय गठबन्धन छोडेको श्रोतले बताए । श्रोतका अनुसार गच्छदार सहित एमाले र काँग्रेसका सभापति सँग भएको गम्भीर छलफलपछि जनताको नजरमा पनि क्रान्तीकारी देखिने उत्ता संविधान प्रक्रियालाई पनि गोप्य रुपमा सहयोग गरेको बताए । गच्छदार निकट विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, उनले भने, गच्छदार अगामी बन्ने सरकारमा सामेल हुने लगभग सहमती भई सकेको छ । ....... तर, नेकपा एकिकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई गच्छदार, शुशिल र ओली बीच भएको गोप्य सहमतीको बारे भने जानकारी नभएको बताए । त्यही भएर एमाओवादीको नेताहरु गच्दारलाई समेट्न नसक्ने ठुलो गल्ती भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपी कांग्रेस एमालेका नेताहरु गच्छदारको बारेमा अहिले सम्म एक शब्द पनि बोलेका छैन् । ...... गच्छदारको पार्टी भित्र रहेका पश्चिमका थारु समुदायको बाहुल्य क्षेत्र कैलाली घटनामा पनि गच्छदारले अहिले सम्म मुख खोलेका छैन । पार्टी भित्र गच्छदार अहिले पनि विस्तारै एक्लिदै गएको उनले बताए । गच्छदार सँग उनका नजिकहरु पनि उनको शैली र व्यवहार बाट सन्तुष्ट छैन । ..... यता, गच्छदार मोर्चामा सहभागी रहेका शरत सिंह भण्डारी र राज किशोर यादव लाई गच्छदारको गोप्य योजना बारे केही पनि थाहा नभएको बताए । .... तर, जिल्ला जिल्लामा गच्छदार मोर्चाका कार्यकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रीक मोर्चाका कार्यकर्ता सँगै आन्दोलनमा होमिए पछि हार खाएर गच्छदार केवल भोट बैंक बचाउन आन्दोलनमा होमिएको बताए । श्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीको आग्रह पछि गच्छदार आज देखि संविधान सभा फर्किने सम्भावना रहेको छ ।

...... गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा ८ प्रदेश हुने भए प्रक्रियामा फर्किने समेत बताउँदै आएका छन् ।

संविधान जारी हुने वितिकै दुई दलले गच्छदारलाई प्रयोग गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी समेत रहेको श्रोतले बताए । त्यस्तो भएको खण्डमा गच्छदार थारुहरुको नजरमा हिरो हुने र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेश मोर्चाका नेताहरुलाई जनताको नजरमा तल देखाउन यस्तो गोप्य योजना बुनेको

उनको भनाई थियो । ........ गच्छदारले पुर्वको तिन जिल्ला मधेश प्रदेशमा समेटिए पनि नवलपरासी देखि थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर कम्तीमा थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन गर्नु पर्ने अडानमा रहेको छ । यो विषयमा शिर्ष भित्र पनि आन्तरिक सहमती भएको उनको भनाई छ । श्रोतका अनुसार अहिले सहतमा गच्छदारको जस्तो भुमिका देखिएको छ, त्यो उसको व्यवहार र शैली भन्दा फरक दृश्य हो । ....

विस्तारै थारु अगुवा नेताहरुले संविधान जारी भए पछि थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन हुने सुइको पाए पछि विस्तारै उनीहरुको स्वर नरम हुँदैं गएको छ ।

भारतीय सिमा पारीका जनताले नाकाबन्दी गर्दै मधेश आन्दोलन प्रति समर्थन जनाए
३ गते सम्म मधेशी शिर्ष नेताहरु ‘हेर र पर्ख’ को मुडमा । मधेशका ठाउ ठाउमा विशाल प्रर्दशनहरु जारी
सतापक्ष पेलेर अघि वढे पछि आन्दोलनरत पक्षका नेतृत्वकर्ता असहजतामा फसीसकेको महसुस गरीरहेका छन । सबै मधेशी नेतृत्वहरु जारी आन्दोलनलाई कसरी सार्थक बनाउने वारेमा गम्भिर देखिएका छन, एक नेता भन्छन, तर ३ गते सम्मको केन्द्रिय राजनिती कसरी अगाडी वढछन त्यसलाइ हेरेर मात्रै अगामी रणनिती बनाउने मुडमा छन ।
दिल्ली दरबारमा ओलीका विशेषदूत

बाहिरबाट हेर्दा संविधान निर्माणमा भारतीय ‘लबिङ’को विरुद्ध चर्को लडाइँ लडेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउन खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न दिल्लीमा विशेषदूत पठाएका छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको भारत ओलीकै कारण आफ्नो सुझाव ‘पानीमा बगेको’ बुझाइमा छ । ..... काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास निकट मानिने नेताहरुले खुलेरै ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

...... अहिले प्रचण्डले १० हात उफ्रिएर संविधान जारी गर्नुको जस लिन खोजे पनि यस पटक संविधान जारी हुनुमा मुख्यतः ओलीको ‘हठवादी सोच’ नै कारक बनेको छ । ........ कतिपय अवस्थामा नेपालका सभासद्हरुलाई दूतावासबाटै रकम बाँडेर समेत सरकार निर्माण प्रक्रियामा ‘तल माथि’ पारिदिने आरोप लाग्दै आएको भारतले ओलीलाई राम्रो पाठ पढाउने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । ...... भारतको शक्ति राम्रोसँग बुझेका ओलीले ‘नेपालमा एकल जातीय बाहुल्यता हुनेगरी’ संविधान जारी गरेपछि

अब जेसुकै सम्पिएर भए पनि ‘प्रधानमन्त्री बन्ने’ सर्त अगाडि सार्न विशेष दूत पठाएको बताइन्छ ।

....... ‘खासमा ओली पहिलेदेखि नै भारतपरस्त नेता हुन् । अहिले उनले आफ्नो जातीय वर्चस्व कायम राख्दै आफ्नो भावी पुस्ताको राजनीति पनि सुरक्षित गर्ने आशयले मात्र भारतसँग थोरै विमति राखेको जस्तो देखिएको हो,’ हाल एमाले छाडेका, तर विगतमा ओलीको निकट रहेका एक नेताले भने, ‘संविधान जारी भइसकेपछि त्यो मिसन पूरा भयो । अब देशको स्वार्थ जेसुकै होस्, त्यसलाई दाउमा राखेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।’ ........ उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो भारतले असहयोग गर्न सक्ने छ । ..... दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले समयमा तेल आपूर्ति नगर्नेदेखि प्रधानसेनापति बर्खास्तीमा सहयोग नगर्ने हदसम्मको काम गरेको थियो । ओली बरु भारतले भनेको जेसकुै सर्त पनि मान्ने, तर जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने सुरमा छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा भने भारतले तराई मधेशमा चर्किएको आन्दोलनप्रति समर्थन भाव देखाउँदै आएको छ । मिडियाहरुमा भारतले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाको स्वागत गरेको प्रचार भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । भारतले जारी प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने धम्कीयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ । तर नेपाली मिडियामा उसले स्वागत गरेको चर्चा मात्रै छ । ......

अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडीमा आइपुग्दा भइरहेका बहसलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको’ भन्दै असन्तुष्टियुक्त भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

कार्तीक ३ गते मधेश अलग देश हुने निश्चित :- गच्छादार
विभिन्न विषयमा मधेश प्रदेशको बुन्दा सम्झौता न भएपछी, मधेश अलगै देशको रूप्मा घोषणा गर्ने भएको छ । मङ्लवार लोकतान्तृक फोरमको केन्द्रिय कार्यसमिती यस्तो निर्णयमा पुगेको पार्टीका पुर्व महासचिव जितेन्द्र देवले जानकारी दिनुभएको छ ।
आन्दोलनकाबीच संविधान जारी गरेर देशलाई द्धन्द्धमा फसायो नेताहरुले : डा. भीमार्जुन आचार्य
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नैतिकता गुमाएको उहाँको आरोप छ ।
Nepali secularism has pronounced Hindu tilt
this is a flawed and ambiguous secularism....... Nepali secularism has a more than pronounced Hindu tilt...... It was only in 1962 that the Nepali monarch promulgated a constitution declaring the kingdom to be Hindu. This was a move inspired more by politics than faith....... King Mahendra had just taken over absolute power after dismissing an elected government. The democratic government of Jawaharlal Nehru in India was not too pleased. Mahendra decided to cultivate a conservative cultural constituency in India, and boost his legitimacy at home........ So he played the Hindu card. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), excited about the prospect of an asal Hindustan was saw some hope. I would know.

My grandfather was a leading RSS light back then in Nepal and helped connect the Palace and the Sangh.

....... And for 44 years, status quo prevailed...... Whenever a monarch in Nepal faced a political crisis, he remembered that he was a Hindu king...... In the late 80s, King Birendra organised a World Hindu Conference, with the RSS-VHP lining up to declare him a

World Hindu Emperor

. ..... Birendra continued the dalliance with Sangh, attending a mega VHP event in Haridwar before the royal massacre in 2001 obliterated him and his entire family..... His brother, Gyanendra, then took over and projected his Hindu identity even more aggressively. As he trampled on democratic space, VHP supremo Ashok Singhal came to Kathmandu to crown him the

Vishwa Hindu Samrat

in 2005. ..... Nepali leaders did not take up the job of explaining the idea of secularism to citizens well. Unlike Nehru in India - who spoke about secularism at mass meetings, in his letters to chief ministers and in Parliament - Nepal's political elite went missing in action after introducing the concept. And this left room for doubts, misconceptions, and a lot of conceptual ambiguity. ..... Elements of the Hindu right went around claiming that secularism would result in cow slaughter at every street corner and yet others projected it to be 'anti-religion'. The Nepali translation, dharmanishpekshta, helped feed into this perception. ...... The president of the republic - in his capacity as the head of the state - attended Hindu religious functions, and replicated royal practices like giving blessings in the form of putting tika to citizens during Durga Puja...... Yet others projected secularism to be a western import which was surreptitiously smuggled into the political discourse by western donors. There was also a widespread perception that there had been a proliferation of Christian missionary activity post secularism, and Hindus would be demographically marginalised...... A lot of this was, frankly, baseless.......

the 2011 census did not reveal any startling increase in Christian population, which hovered around 2% or less.

...... Rather early on the BJP government seems to have decided that irrespective of its ideological proclivities, there would be no pressure at all from the state apparatus on Nepal to drop secularism. ......

Over the past few months, there was a strong push to replace secularism with respecting the 'freedom of religion' in the constitution - even though many Nepali scholars pointed out these were different concepts.

The effort failed but secularism was defined as the protection of sanatan dharma - the Hindu tilt is more than obvious - triggering criticism from ethnic leaders even as the Hindu right folks remain unhappy that the country's old status has disappeared, maybe forever........ keep the state away from dispensing patronage to only the dominant religion. India's Hindu groups would do well to follow the lead of the Narendra Modi government and keep away.
अबको लडाई वारको पार : राजेन्द्र महतो
'आन्दोलन सफल पार्न सबै मोर्चा एकजुट हुनुपर्छ'
बेशुमार शवों की अग्निदाह से दीपावली मनाने की तैयारी बेशरमी से हो रही है : श्वेता दीप्ति
असोज ३ लार्इ कालाे दिन बनाउँछाैं : थरुहट नेताहरू



तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्री पाए गच्छदार संविधानसभामा फर्किने
सीमांकन फेरबदल गर्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्वन्धी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्रदेशमा कामकाजको भाषा स्थानीय भाषा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ..... फोरम लोकतान्त्रिकको थप एक गोप्य माग पनि छ .... नयाँ बन्ने सरकारमा उपप्रधानसहित तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्रीको दावी फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको ...... प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले पाँच मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । आफुसहित पार्टीका सहअध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीको क्याविनेट मन्त्री पक्का भए संविधानसभामा फर्किने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । .... गच्छदारले तीन दलका शिर्ष नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरिरहेका छन् । उनको प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमत भएपनि अन्य कोइराला र ओली भने अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । गच्छदारले थरुहट अगुवा राजकुमार लेखीलाई राज्यमन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् ।
मधेशको महिसा ठान्ने अमरेश सिंह कांग्रेसको कडा चेतवानी पछि मतदानमा भाग लिए
व्रिफिङ गर्न राजदुत रे दिल्ली जाने
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा व्रिफिङ गर्न नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रे नयाँ दिल्ली जाने भएका छन । भोली विहान नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने राजदुत रेले त्यहाँ भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका सरकारका प्रभावशाली अधिकारीहरुलाई नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी गर्ने मिति, थारु र मधेसीको आन्दोलन र भारतीय विदेशमन्त्रीको बक्तब्यको यहाँ भएको ब्याख्या लगायतका विषयमा व्रिफिङ गर्ने छन । व्रिफिङ गरेर उनी पर्सि नै नेपाल फर्किने छन ।

उनले भारतीय विदेश मन्त्रीको बक्तब्यको विषयमा गलत ब्याख्या भएको भन्दै आजै नेपाली मिडियाका सम्पादकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

मधेसी र थारुको भावनालाई लचकताकासाथ समेट्न भारतीय राजदुतको सुझाव
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले थारु र मधेसीहरु अहिले बहुमतमा नभए पनि भविष्यमा नेपालको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनु पर्ने बताएका छन । ..... आज भारतीय दुतावासमा सम्पादकहरुसँग छलफल गर्दै उनले मधेसी, थारु लगायतका सबै समुदायको भावनालाई नसमेटी जारी हुने संविधानले स्थायित्व नदिने बताएका हुन । राजदुत रेले उनीहरुलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समेट्नुपर्छ आफूहरुको धारणा रहेको भन्दै आफूहरुले सबैलाई साथ लिन सम्भव भएसम्म अधिकतम सहमति गरेर अगाडि बढ्न आग्रह रहेको बताए ।

उनले विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको मुल मर्मको नेपाली मिडियाले ठिक ढंगले ब्याख्या गर्न नसकेकोले यस विषयमा अनावश्यक बहस भएको सम्पादकहरुसँग भनेका थिए । भारतीय राजदुतले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जारी गरेको वक्तव्यमा अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न र राजनीतिक दलहरुलाई लचकदार हुन आग्रह गरिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले सामान्य अवस्थामा विदेशमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्ने प्रचलन नरहेकोले यसलाई सोही रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए ।

...... उनले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुवीच भएको सहमतिको प्रयासलाई स्वागत गरेकोमा संविधानसभामा चलिरहेको मतदान प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको भनि आएकोमा गुनासो गरे । ...... राजदुत रेले तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेकोले यस्तोहिंसाको सहि विष्लेषण गरिनु पर्ने भन्दै बार्ताबाट समस्याको समाधान भएकोले बार्ता गर्नु नै उचित हुने तर्क गरे । ........ उनले भारतले संविधान निर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वागत गरेको र तराईलगायतका स्थानमा भइरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता जनाएको भन्दै सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई लचकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने भावना रहेको सुनाए । ...... उनले संविधान जारी गरेपछि पनि माग संबोधन सम्भव भए पनि बार्ता भने अहिले नै गर्नु उपयूक्त हुने तर्क गरे ।

हुन त येस्तो हुनु नपर्ने हो -- तर येस्तै हुन्छ, के गर्ने? कुस्ती खेलेर केहि हुने वाला छैन। १. अमेरिकामा काला र हिस्पान...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Tuesday, September 15, 2015

Tuesday, July 28, 2015

१६ बुँदे १७ बुँदे

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

अस्ति मैले १६ बुँदे १७ बुँदे त्यो त ठट्टा गरेको हो। केपी ओली ले त seriously नै १७ बुँदे ल्याउन थाले।

धर्मनिरपेक्षतामा सोच्न बाध्य बनाइयो: ओली
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नै छु’
केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा

१७ बुँदे विशेष प्रस्ताव राख्दै ओलीले

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रया भएपछि सोच्न बाध्य भएको बताएका छन् । ...... ओलीले सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न प्रयास गर्ने तर त्यसैका लागि अल्झन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ,’ असन्तुष्ट दलको धारणाबारे उनको भनाइ छ, ‘तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस बिषयमा अलमल गर्नु भने हुादैन भन्ने कुरामा एमाले एमाले स्पष्ट छ ।’ ....... ओलीले पार्टी घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडान दोहोर्‍याउँदै तर सहमति गर्दा लचक बन्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर विरोधाभाष के छ भने सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाई भन्दा कम छौं । विभिन्न पक्षलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन्,’ उनको भनाइ छ । ..... एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि जनताको सुझावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, थ्रेस होल्ड, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनावलगायतमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने भन्दै सुझाव दर्ज गराएका छन् ।

Monday, July 27, 2015

CK Lal And The "Six Post" Agreement

वामदेवमाथि कारबाही माग गर्ने उनकै पीए!
गृहमन्त्री गौतमले अतिविश्वास गरेका तिनै भण्डारी र ढकालले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न माग गर्द पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका रहेछन् ।
देउवाले यसरी दिने भए सुशीललाई दनक
मस्यौदामा के–के सच्याउन माग गर्यो एमाओवादीले?
The conservative consolidation

Since the poor, the weak, the marginalized and the externalized sections of population have to invest all their energy in ensuring survival, catastrophes turn into opportunities for the elite to perpetuate themselves.

....... Little is known about the havoc that the August Earthquakes of 1833 left behind in its wake in Kathmandu. However, Mukhtiar Bhimsen Thapa began to lose his hold as the old guard of the royal court hit back upon him with full force. ....... Recall of Nepal-Bihar Earthquake of 1934 have faded but not altogether disappeared from public memory. Juddha Shamsher used the chance to entrench himself in Singha Durbar. Among other things, he commissioned the rebuilding of Dharahara—perhaps the only monument erected anywhere in the world by losers of a war to mark their defeat ...... In the grand-old tradition of his forebears and in-laws, King Mahendra feasted upon agonies of Madheshis as the central and eastern Tarai-Madhesh were repeatedly hit by floods and famines in the 1960s. Madheshis had always been outsiders in power struggles of Kathmandu court, Mahendra ensured that they shall remain so forever through the manufacture of Mahendramala chauvinism that standardized Gorkhali communalism as Nepali nationalism. ...... The Sixteen Point Stratagem—the Six Post for short—follows well established tradition of ruling elites using natural calamities to consolidate their control over reins of the state. The Draft Constitution doing the rounds these days seeks to present a blatantly extra-constitutional, patently illegal, demonstrably undesirable, perceptibly immoral and potentially dangerous document as the done deal—fait accompli—in order to show who really swivels the wheels of power in the republican order of the erstwhile kingdom. ....... In an interim order, the court ruled that the Six Post had violated explicit provisions of the Interim Constitution. Signatories of pact hit back at the court in turn and chose to ignore its strictures altogether. Apparently there is too much at stake to let niceties of constitutionalism come in the way of a sweet deal. ........ The essence of the Six Post lies buried in the middle of the verbose agreement which seeks to reelect the President, the Vice-President, the Prime Minister, the Speaker and the Deputy Speaker after the promulgation of the new constitution. ........

Had everything gone according to the grand design, there would have been a new Nepali Congress nominee in Shital Niwas. Balkhu Palace would have had its third republican premier at Baluwatar Complex. A Maoist would have been holding the gavel of the Speaker. The probability of a mannequin Madheshi duly dressed in starched Labeda-Suruwal being paraded as the Vice or Deputy was equally high, in which case the other post would have gone to yet another beneficiary of tokenism from the so-called civil society. The dealmakers had assumed that the possibility of their stratagem being questioned was next to nil during the exhaustion of post-quake monsoons.

.......... The technocratic elite of Kathmandu were salivating at the prospect of billions of dollars flowing into the capital city in the name of post-quake rescue, relief, rehabilitation and reconstruction. The nobility had plans of building weekend homes in districts surrounding the Valley from compensations that they expected to receive for abandoned houses in the countryside. ...... The military, the mandarins, the merchants comprising of banker-builder-broker and business nexus, the mendicants of the Hindutva variety and the mediators of the comfortable classes masquerading as the civil society—the pillars of the PEON that once kept the monarchy propped up—perhaps decided that the onset of floods in the plains and landslides in the hills precluded any chance of meaningful opposition to whatever they chose to thrust upon the country in the name of constitution.

All that they wanted to ensure through the statute was that the Six Posts shall never go to any Madheshi, Janjati or Dalit with a straight backbone.

....... The supposed debate over secularism is an even bigger farce. Any modern state can have only one religion—constitutionalism. ...... Nepal needs secularism to protect Hinduism from itself: What else can stop the Dalits, the so-called Shudras, and even the self-claimed high-caste women from deserting the faith en masse to escape from structural tyrannies of the Brahminical order? Freedom of faith is all very well, but only secularism forces religious zealots to continually reinvent themselves and do mundane things such as running free schools and charity hospitals rather than holding enumerable Koti Homs that consume enormous energy of the community, breeds fatalism, and feeds upon as well as produce what has been called the 'dung of the devil'—capitalism. Paradoxical as it may seem, only secularism can ensure the relevance of religiosity in the twenty-first century. .......... A rough demarcation is perhaps ready to divide the country in such a way that no Madheshi or Janjati will ever be able to govern a province without accepting to be mere proxy of the PEON in Kathmandu. With district boundaries remaining intact, Madheshis that form over one-third of national population shall have to learn to live with being an insignificant minority in the central parliament. ........

It's extremely unlikely that the Madhesh will succumb so easily all over again.



चार दल कस्सिए मस्यौदा परिमार्जन गर्न
‘जनताबाट प्राप्त सुझावलाई अधिकतम रूपमा समेटदै साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ गच्छदारले भने, ‘मस्यौदामा कतिपय विषय छुटेका छन्, तिनलाई समेट्नुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियासँग असन्तुष्ट र मस्यौदाको विरोध गरिरहेका दल तथा समूहसँग पनि छलफल गरी अधिकतम सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान जारी गर्ने सहमति छ ।’ ...... एमालेभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टीको अडान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर एमाले मूल नेतृत्व १६ बुँदेबाट पछि हटदा संविधान निर्माण लम्बिने भएकाले यसलाई अडानका रूपमा अघि बढाउने पक्षमा छैन । १६ बुँदेमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाए पनि एमाओवादीले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा फेरि ब्युँताएको छ । कांग्रेसका केही सभासदले समेत यसमा जोड दिए पनि मूल नेतृत्व सहमत छैन । ...... सीमांकनको सवालमा आइतबारको कांग्रेस–एमाओवादी बैठक सकारात्मक रहेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सीमांकन टुंग्याउने विषयमा दुवै पार्टीको स्प्रिट सकारात्मक देखियो,’ उनले भने । यसमा

कांग्रेस संस्थापनको आफ्नै स्वार्थ छ । सीमांकनमा पनि अहिल्यै छलफल चलाउँदा संविधान निर्माण केही समय लम्बिने छ र प्रधानमन्त्री कोइराला आगामी असोज पहिलो साता हुने पार्टीको महाधिवेशनसम्म सरकार प्रमुखमै रहन चाहन्छन् । सीमांकन टुंग्याउन सके १६ बुँदेपछि आफू नेतृत्वको मोर्चा छाडेर गएका असन्तुष्ट दललाई फेरि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एमाओवादी स्वार्थ छ ।

....... नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा एमाले मस्यौदामा उल्लेख प्रावधानकै अडानमा छ । तर एमालेभित्र धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने मत जोडले उठेको छ । अध्यक्ष ओलीले नै गलत व्याख्याका कारण निरपेक्षता परेकाले अबको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिने बताइसकेका छन् । ‘अन्य दल तयार भए धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न एमाले तयार छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने । कांग्रेसभित्र पनि कतिपय प्रभावशाली नेताहरू हिन्दु राज्यका पक्षमा उभिएका छन् । तर एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षता नै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । ‘बरु राज्यको कुनै धर्म हुने छैन । राज्यले कुनै धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्नेछैन । सबै नागरिक आआफ्नो आस्थाअनुरूपको धर्म मान्न स्वतन्त्र हुनेछन् । जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुनेछ’ भनेर यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । यी दुई विषय लेनदेनमा अहिल्यै टुंगिने सम्भावना छ । ....... यता कांग्रेस–एमालेभित्र पनि वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्ने कुरा जबर्जस्ती उठेको छ ।

Friday, July 24, 2015

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर एउटा १७ बुँदे पनि गर्दि हाल्ने कि?




Monday, July 06, 2015

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो

यो संसद हो र? यो संविधान सभा हो। यहाँ व्हिप लाग्दैन। भने पछि संविधान सभा भित्र प्रत्येक सदस्य बराबर हो। पार्टी ले पार्टी अध्यक्ष भन्छ, संविधान सभा लाई पार्टी अध्यक्ष को मतलब हुँदैन। संविधान सभा का ६०१ मध्ये ४ ले सही गरेको कागज मा ९०% को होइन कि ०.०९% को समर्थन भए जस्तो देखियो। अझ त्यो आधिकारिक होइन। त्यो संविधान सभा भित्र भएको होइन। इटली फ्रांस मा कसैले सही धस्काइ दियो भने त्यसको संविधान सभा लाई मतलब हुँदैन। 

१६ बुँदे का पछाडि संविधान सभा को ९०% शक्ति छ भन्ने हरु उर्दु भाषा का वैज्ञानिक हरु हुनुपर्छ।  ०.०९% लाई उल्टा पढ़दियो। 

१६ बुँदे उर्दुमा पढ्दा ९०% हो, वास्तवमा त्यों ०.०९% हो। 


Tuesday, June 30, 2015

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

After the dust has settled, अबको ५-६ वर्ष पछि देखिएला --- १६ बुँदे सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भयो बालुवाटारमा त्यो बाहुनवादको अन्तिम हुइँया थियो ----- त्यसपछि बाहुन हरुको दिन दुना रात चौगुना पतन हुँदै गयो र देशमा अंततः मधेसी/जनजाति ले तख्तापलट गरिछोडयो। तर त्यो ऑफ़सेआफ हुने होइन --- त्यसकलागि मधेसी र जनजाति प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ। मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण अत्यन्त जरुरी छ।

१६ बुँदे एउटा overreach को अभ्यास र प्रयत्न थियो। मधेसीलाई, जनजातिलाई एक व्यक्ति एक मत, बाहुन लाई एक व्यक्ति तीन मत खोज्ने मनस्थिति जुन छ --- त्यसले बाहुन हरु लाई पतन को बाटो मा लैजान्छ।

लालु ले बिहार मा १९९० मा तख्तापलट गरेको हो। नेपालमा त्यो समय चाँडै आउँछ।

माओवादी को लागि त्यो १६ बुँदे यात्राको अंतिम कड़ी थियो, उनकै शब्दमा। मधेसी/जनजाति का लागि त्यो १६ बुँदे एउटा यात्रा को शुरुवात हो। गन्तव्य हो देशको राजनीतिमा तख्तापलट। उपेन्द्र यादवले माइकल जैक्सन कोएलिशन को पहिलो कदम चालिसकेका छन।



लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश नमान्नु भनेको: Bug Hitting Windscreen



सर्वोच्च भनेको गाडी। अदालतको आदेश नमान्ने भनेको कीड़ा।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
Draft Constitution
संविधानसभाभित्रै यसरी च्यातियो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा
मोर्चाले भोली देशभर मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रम तय छ ।

Monday, June 29, 2015

१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।



सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने
प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।
सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै
बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।
१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो
केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।

Friday, June 19, 2015

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।


सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

१६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च ले विजय को ईर्ष्या गरेको हो?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को "विवाद" बारे सर्वोच्च ले हेर्ने हो भने यस्तै नतिजा आउँछ। अंतरिम संविधान सँग बाझिएको कुरा। अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ।


Sunday, June 14, 2015

प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई

यो १६ बुँदे भनेको प्रचण्डं को कटुवाल प्रकरण भाग दुई हो, अरु केही होइन। यो एउटा मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले बाईपास गर्ने सिवाय अरु केही पनि होइन। त्यस प्रकरणमा प्रचण्ड ले मधेसी राष्ट्रपति लाई बाईपास गर्न खोज्यो। आफै समय सकिएर रिटायर हुन लागेको मान्छे कटुवाल। कटुवाल फालन खोजेको हुँदै होइन त्यति बेला। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले राष्ट्रपति मान्दिन भन्न खोजेको। बरु उसले आफ्नो कुर्सी छोड्यो तर आफ्नो anti-मधेसी ethnic prejudice छोड़ेन।

त्यति बेला राष्ट्रपति ले उसको ग्रैंड डिज़ाइन फेल पारदिएको, अहिले उसले भुकम्प गएको निहुमा बदला सधाउन खोजेको त्यसै राष्ट्रपति सँग। किनभने यो १६ बुँदे ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाहेक केही पनि गर्दैन। नामांकन र सीमांकन बिनाको संघीयता बिनाको संविधान त अहिले नै छ, अर्को किन चाहियो? यो संविधान ले सरकार फेर्ने बाटो छेकेको छैन। यो संविधान ले मधेसी राष्ट्रपति फाल्ने बाटो मात्र छेकेको छ।

सीके राउत लाई बामे ले गैर कानूनी र गैर संवैधानिक किसिमले कारवाही गरेको ---- त्यो racist कदम न्यायपालिकाले सच्याउनु पर्यो। भोलि नेपाल एक रहन्छ भने न्यायपालिका लाई धन्यवाद दिने। अहिले ठ्याक्कै त्यही कदम राम वरण का विरुद्ध लिइएको अवस्था छ। सीके राउत राष्ट्रपति होइन, नेता मंत्री सांसद सचिव केही पनि होइन, राम वरण देशको राष्ट्रपति। तर दुबै प्रति प्रचंड र बामे जस्ता racist पहरिया हरुको व्यवहार ठ्याक्कै उस्तै। नेपालमा मधेसी विरुद्ध को racism को जरा बड़ा गहिरो छ। (Rohingya: India's Responsibility)

Luckily for Nepal, the President is going to save the day. यो १६ बुँदे संविधान सँग बाझिएको भन्दै राम वरण ले सही गर्दैन। नामांकन र सीमांकन सहितको संविधान पारित नगरेसम्म यस संविधान सभा को र यस राष्ट्रपति को म्याद सकिँदैन। हामी सभा का ९०% हौं भन्ने चार पार्टी ले नामांकन र सीमांकन पनि दिन सक्नु पर्छ।

लोकतंत्र मा separation of powers चाहिने कारण यही हो ---- प्रचंड र बामे जस्ता मुर्ख मानिस सिस्टम मा आई दिन्छन् अनि तिन बाट देश लाई बचाउनु पर्ने हुन्छ।

प्रचण्डं र बामदेव बीच देखिएको समानता

प्रचण्ड ले सम्झौता --तथाकथित सम्झौता -- पछि का अन्तरवार्ता हरुमा भनेको नंबर एक कुरा --- उ संवैधानिक राष्ट्रपति न बन्ने ह रे! त्यो पनि उसको ethnic prejudice बोलेको। यो जाबो संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर राम वरण लाई गिज्याएको।

प्रचण्ड -- चीनको पुच्छर।