Saturday, April 16, 2016

Hereditary Bramhinism And Democracy In Nepal

Democracy is not possible in Nepal unless Hereditary Bramhinism is destroyed, for democracy is one person one vote, and Hereditary Bramhinism prevents the creation of the person.

Hereditary Bramhinism: 100 Times More Harmful Than Hereditary Monarchy

Monday, April 11, 2016

म बाबुराम भट्टराई सँग सहमत छु

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, सुलभता
E for Education, E for Entrepreneurship, E for Energy



भट्टराईले जनकपुरमा भने, ‘मधेसमात्र होइन, देशव्यापी आन्दोलन गरौं’
‘नयाँ संविधानमा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिलगायतका जात–जाति, वर्ग तथा क्षेत्रसँग विभेद भएकै हो । यस राष्ट्रिय समस्याको समाधान मधेस आन्दोलनबाटमात्र सम्भव छैन । राष्ट्रिय आन्दोलनबाटै हुन्छ ।’ ...... मधेसीहरुले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको सिमांकन सम्बन्धी मुद्दामा आफूहरु पनि सहमत रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले मधेसी जनताका चाहना तथा समस्या बुझ्न मध्य मधेसका सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्म स्वयं स्थलगत भ्रमण गर्ने जानकारी दिए । ..... नयाँ शक्ति नेपाल वैशाख ३ गतेदेखि १० गतेसम्म हुलाकी राजमार्गको स्थलगत भ्रमण गर्ने योजना बनाएको छ । सप्तरीबाट सुरु हुने यो भ्रमण कपिलवस्तुमा गएर सम्पन्न हुनेछ । ..... ‘संविधान च्यातेर काम हुँदैन । यसमा केही राम्रा कुराहरु पनि छन् । सालनाल सहितको बच्चा फाल्नु भन्दा सालनाल फाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’





मधेसी मोर्चाको नेतृत्व मा शुरू भएको त हो तर यो संसदीय लोकतंत्र को परिधि भित्र रहेको अहिंसात्मक आंदोलन हो। लोकतंत्र मा जन धन दुबै को सुरक्षा हुन्छ। भीडले कतै तोड़फोड़ गरेछ भने त्यो कार्यकर्ता लाई तालीम दिन नपुगेको हो। लोकतंत्र मा पुलिस ले मानव अधिकार को सुरक्षा गर्ने हो, बल प्रयोग गर्नै परेछ भने कानुन को दायरामा गर्नु पर्ने हुन्छ। पुलिस ले मानव अधिकार हनन गरेको छ भने त्यो लोकतंत्र नभएको कुराको प्रमाण हो।

संघीयता र समावेशीता त पछिको कुरा हो, मधेसी त २००७ साल देखि लगातार लोकतंत्र र मानव अधिकार का लागि लडेको लडयै छ। अहिले को पनि प्रथम लड़ाई फासिज्म का विरुद्ध हो।

आंदोलन अहिंसात्मक पनि हो र राजनीतिक पनि। यो जातीय आंदोलन होइन। राजनीतिक मुद्दा को आंदोलन मा मुद्दा को मात्र महत्व हुन्छ। अर्थात ११ बुँदे को समर्थनमा आएको पहाड़ी पनि बाहुन पनि आफ्नो पक्ष को मान्छे भयो। ११ बुँदे को विरोधमा उभिएको मधेसी पनि आंदोलन को विपक्षी भयो। विपक्षी हो तर शत्रु होइन। लोकतंत्र मा कुनै राजनीतिक मुद्दा को समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार सबै लाई हुन्छ।

महंथ ठाकुर को राजनीतिक कमजोरी यस मानेमा देखियो कि (१) न तिनले कहिले आफुलाई औपचारिक रुपमा मधेसी मोर्चाको अध्यक्ष बनाए न आफु अध्यक्ष होइन भन्ने कुरा नै माने न सामुहिक नेतृत्व लाई नै औपचारिक रुपमा स्वीकार गरियो, र (२) तिनलाई लाग्यो कि यस आंदोलन को उद्देश्य सत्ता पक्ष लाई महंथ ले convince गरेर ११ बुँदे मा ल्याउनु हो।

कति उदेकलाग्दो विचार! सत्ता पक्ष लाई ११ बुँदे थाहा नभएको हो? लेखपढ गर्ने मान्छे होइनन तिनी? सत्ता पक्ष ले ११ बुँदे नबुझेर त्यसको विरोध गरेको कि बुझेर? यदि समझाइ बुझाइ नै गर्नु थियो भने त त्यो आंदोलन शुरू गर्नु अगाडि गर्नु पर्ने प्रयास हो। आंदोलन गर्नु भनेकै जति सम्झाउँदा पनि मानेन भनिएको हो। आंदोलन भनेको त शक्ति संतुलन आफ्नो पक्ष मा ल्याउने भनेको।

शक्ति संतुलन आफ्नो पक्ष मा कसरी आउँछ? प्रमुख त जनता हो। जनता सडकमा आउँछ भने। तर राजनीतिक मोर्चाबंदी पनि त हो। जनताले गर्नु पर्ने सबै गरेको हो। तर नेता को तरफ बाट राजनीतिक गृहकार्य को कमी कमजोरी देखियो। होइन भने विश्वको प्रत्येक प्रमुख शक्ति ले साथ दिएको छ मधेस आंदोलन लाई। सारा युरोप ले बीपी कोइराला को पक्ष मा कहिले वक्तव्य निकाल्यो? चीन र भारत दुबैले समर्थन गरेको छ।

तर १५ लाख मधेसी सडकमा आउने, ५ लाख मधेस संगठित नहुने कुरामा विश्व शक्ति ले रोल खेल्न सक्दैन। त्यो त मधेसी जनता र नेता ले नै गर्नुपर्ने कुरा हो। संगठन बनाउने काम विश्व शक्ति को होइन, राजनीतिक गृहकार्य गर्ने काम मधेसी जनता को होइन।

मख्य कमी कमजोरी नै राजनीतिक गृहकार्य को देखियो।

मधेसी र जनजाति ले मिलेर आफ्नो मोर्चाको स्पष्ट अध्यक्ष हुने किसिमले मोर्चाबंदी गर्ने हो भने ओली सरकार नै ढल्छ, यो संविधान नै ढल्छ। तर मधेसी मोर्चाका नेता हरु मा ओली प्रति यति सार्हो प्रेमभाव छ कि त्यो कदम लिनै सक्दैन, लिनै चाहँदैन। अनि त्यो कुरा जनताले नबुझ्ने पनि होइन। सबैलाई छर्लङ्ग छ।

५० जना शहीद भइसकेको आंदोलन को नेतृत्व्मा त यस्तो हुनपर्छ कि यो सरकार यो संविधान फाल्नु परे फाल्दिने। समानता पाउन देशलाई दुई त के गर्नुपरे २० टुकड़ा गरिदिने। देश भनेको जनता पनि होइन कि जनता मात्र हो। प्रकृति को देश हुँदैन। प्रकृति मनुष्य जस्तो संकीर्ण होइन। प्रकृति लाई देश कहिले चाहिएको नै छैन। प्रकृति त वसुधैव कुटुम्बकम। देश चाहिएको मनुष्य लाई मात्र हो। भने पछि देश दुई टुकड़ा हुनु हुँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ?

प्रगति गर्न नचाहेको पहाड़ी नेतृत्व छ र तिनलाई समर्थन गर्ने पहाड़ी जनता छ भने मधेसी आफ्नो बाटो लाग्नु पर्यो। कसलाई पर्खेको?


मधेसको समस्या समाधान नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन : राणा
उनले नाकाबन्दीपछि पनि कालोबजारी रोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ..... नेता राणाले १९९० सालको भूकम्पले अहिलेको भन्दा बढी क्षति गरे पनि छ महिनामा पुनःनिर्माणको काम धेरै अघि बढेको तर अहिले एक वर्ष पुग्दा समेत काम अगाडि नबढेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
ओलीको चीन भ्रमणपछिको मधेस
ओली भ्रमणले चीनसँंग भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धको भविष्यमुखी सुरुआत गरेको थियो, जसबाट तत्कालका लागि कुनै फाइदा हुने थिएन। सन् २०२० मा केरुङ आउने चिनियाँ रेलको प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तत्काल विकास गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता र सम्भावना दुवै देखिँदैन। त्यो अवस्थामा ल्हासामा जतिसुकै सुन भए पनि नेपालीको कान बुच्चै रहन्छ। सरकारले जनतालाई यो व्यावहारिक कुरा बुझाउने आवश्यकता देखेन। ...... वक्तव्यको प्रक्षेपणपछि युरोपियन युनियन र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली एमाले संसदीय दलको बैठकमा निकै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भए। भर्खर बनेर जारी भएको संविधानलाई चीनले गरेको स्वागत र सम्मानबाट शक्ति आर्जन गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उच्च संवैधानिक विधिबाट निर्माण भएको संंविधानमा कुनै समस्या नभएको’ बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘अलिकति भुइँचालो आयो, भूपरिवेष्टित भएकोले अलिकति अप्ठेरोमा छ। ......

भर्खरै सार्वजनिक भएको क्राइसिस ग्रुपको रिपोर्ट इयु र भारतको विज्ञप्तिको तुलनामा निकै कडा छ।

....... ओलीले मधेस समस्याको समाधानका लागि आवश्यक व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेका छैनन्। ...... प्रधानमन्त्रीको व्यवहार आन्दोलनमा लागेका मधेसी नेतृत्वलाई दुत्कार्ने खालको छ। ...... एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले स्पष्ट रूपमा नै मधेस आन्दोलनलाई ‘प्रायोजित’ र मधेस समस्यालाई ‘नक्कली’ बताएका छन्। उनले मधेस आन्दोलनलाई प्रायोजित र नक्कली भने पनि यसले आफ्नो मौलिक चरित्र स्थापित गरिसकेको छ। ...... संविधान निर्माणमा सीमांकनको विवाद हुँदा त्यहाँ जस प्रकारको आन्दोलन भयो र त्यसमा जनशक्तिको परिचालन जुन हिसाबले भयो, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, चुनावमा जय–पराजय भइनै रहन्छ। पराजित पक्षलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले राजनीतिमा एकाधिकारवाद स्थापित गर्छ। ...... प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि ओली सधैं समावेशी र सहमतिको संविधानका विपक्षमा उभिएका थिए। उनी बहुमतको दुहाइ दिंँदै एकतर्फी संविधान बनाउने विचारका पक्षपाती थिए। संयोगवश संविधान निर्माणको चटारोमा कांग्रेस र एमाओवादीले ओलीसँंग मत बझाएनन्। रक्तरञ्जित मधेस आन्दोलनका बीच संविधान बन्यो। तर जारी भएको संविधान लागु हुनसकेन। ...... मधेस आन्दोलनप्रति उनमा रहेको तिरस्कार र वितृष्णाभाव प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि छुट्ने कुरा थिएन। .....

मधेसको मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली संवादमा आउनै चाहेका छैनन्। उनी ह्याकुलाले मिचेर देश चलाउन चाहन्छन्। उनको यो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोणले नेपाल न समावेशी हुनसक्छ, नत संघीय सहकार्यमा नै जान सक्छ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध
भारतीय कर्मचारीतन्त्रको नेपाल हेर्ने उही पुरानै सोच छ । ..... नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने मानसिकताबाट उनीहरू नेपाललाई हेर्छन् । यसै रूपमा नेपालको सूक्ष्म आन्तरिक विषयमा पनि हात हाल्न खोज्छन् । ..... अर्कोतर्फ झन्डै तीन करोड जनसंख्या र लामो ईतिहास बोकेको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्टका रूपमा छरछिमेकी र विश्वको सामु उभिन चाहन्छ । यसरी भारतीय कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच र एक्काइसौं शताब्दीअनुरूप स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न चाहने नेपाली जनताको चाहनाबीचको टकराबका कारण बेला बखतमा भारत र नेपालको बीचमा खटपट देखा पर्छ । ...... नेपाल र भारतको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन । ...... आजको युगको मागअनुसार नेपाल–भारतको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा गर्न जरुरी छ । ...... नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्न विज्ञ समूह बनाएका छन् । ..... विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक एक महिनाभित्र काठमाडौंमा हुने समाचार आएको छ । यो साह्रै राम्रो कुरा हो । दुई देशबीचका सन्धिसम्झौता अध्ययन गर्ने, दुई देशबीचमा गएको साठी वर्षका तीतामीठा अनुभवलाई हेरेर आगामी दिनमा भारत–नेपाल सम्बन्धलाई सुमधुर, एकअर्काको सहयोगी, साझा समृद्धिमा हातेमालो गरी अघि बढ्ने, शान्ति र मित्रतालई सुदृढ गर्ने आधारको साझा प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेस गर्न दुवै देशले आआफ्नो समूहलाई निर्देशन दिनुपर्छ । ...... भारतका केही सञ्चार माध्यममा भारत, चीन, नेपालको आर्थिक साझेदारीमा सक्रिय रूपमा भारतले भाग लिनुपर्छ भन्ने विचार आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतमा सकारात्मक रूपमा हेर्न थालिएको पनि छ । यो शुभसंकेत हो ।
६ बैशाख देखि काठमाडौमा नियमित प्रर्दशन गर्ने मधेशी मोर्चा र आदिवासी -जनजातीको तयारी ।
पदमरत्न तुलाधरको आदिवासी जनजाती संयुक्र राष्टिय आन्दोलन समिती समेत ६ बैशाख देखिको आन्दोलनमा सहभागी हुने छन । ...... ६ बैशाखमा मोर्चाले आदिवासी जनजातीहरु संग मिलेर आयोजना गर्ने कार्यक्रमको नाम नै संयुक्र राष्टिय जनआन्दोलन विषयक वृहत अन्तक्रिया राखिने छ । ...... पहिलो चरणमा १५ दिनको कार्यक्रम घोषणा गरिने तयारी छ, शनिवार बैठकमा सहभागी नेताहरु भन्छन, त्यस पश्चात आमहडाल वा अन्य कडा आन्दोलनमा कसरी जाने वारेमा ठोस निर्णय हुन सक्छ ।

Thursday, April 07, 2016

नेपालको नदी नदी नै रहने भो





Wind and Solar Are Crushing Fossil Fuels
Record clean energy investment outpaces gas and coal 2 to 1.
Clean energy investment broke new records in 2015 and is now seeing twice as much global funding as fossil fuels. ..... One reason is that renewable energy is becoming ever cheaper to produce. Recent solar and wind auctions in Mexico and Morocco ended with winning bids from companies that promised to produce electricity at the cheapest rate, from any source, anywhere in the world ........ The cost of solar power has fallen to 1/150th of its level in the 1970s, while the total amount of installed solar has soared 115,000-fold. ..... The reason solar-power generation will increasingly dominate: It’s a technology, not a fuel. As such, efficiency increases and prices fall as time goes on. What's more, the price of batteries to store solar power when the sun isn't shining is falling in a similarly stunning arc. ......

The world's first coal superpower, the U.K., now produces less power from coal than it has since at least 1850.

...... The number of oil rigs active in the U.S. fell last month to the lowest since records began in the 1940s. Producers—from tiny frontier drillers to massive petrol-producing nation-states—are creeping ever closer to insolvency. ....... Oil and gas woes are driven less by renewables than by a mismatch of too much supply and too little demand. But with renewable energy expanding at record rates and with more efficient cars—including all-electric vehicles—siphoning off oil profits at the margins, the fossil-fuel insolvency zone is only going to get more crowded, according to BNEF. Natural gas will still be needed for when the sun isn't shining and the wind isn't blowing, but even that will change as utility-scale batteries grow cheaper. ...... The best minds in energy keep underestimating what solar and wind can do. Since 2000, the International Energy Agency has raised its long-term solar forecast 14 times and its wind forecast five times. Every time global wind power doubles, there's a 19 percent drop in cost, according to BNEF, and every time solar power doubles, costs fall 24 percent.

Nepal News (24)

पत्रकार #रबिन्द्र मिश्रले नेतालाई औंला तेर्साउदै भने, यो किसान श्रमिकले बिगारेको देश होईन तपाई हामी जस्तो पढेलेखेका जान्ने बुझ्नेले बिगारेको देश हो निकै घतलाग्दो मन्तव्य अनिवार्य सुन्नुहोला !

Posted by Nepali for Nepal on Tuesday, April 5, 2016


Nepal's ethnic Madhesis fight for dignity and equality
सीके राउतको विवादित अन्तर्वार्ता(भिडियोसहित)



डा.सीके राउतको विकल्प छैन : डा.विनय
राज्यले जति पेल्छ, स्वतन्त्रता पक्षधर त्यती नै दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेछ । अहिले मधेशको चिया पसलदेखि प्राथमिक विद्यालयसम्म स्वतन्त्र मधेश र डा.सीके राउतको चर्चा हुँदैछ । राज्यले हामीलाई पेल्दै जाँदा हामी झन् बलियो हुँदै गएका छौं ।
लुकिछिपी गौर पुगेका माधव नेपाल धपाइए
प्रहरी स्रोतका अनुसार गौर जानेक्रममा बाटोमा कसैले सोधेको खण्डमा सर्बोच्च अदालतका न्यायधिशको सवारी भन्नु भन्ने आदेश थियो ।

संजय साह प्रहरी हिरासतभित्रै आमरण अनसनमा (मागहरुसहित)

नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी हुने राजेन्द्र महतो चेतावनी
नेपाल सरकारको रबैया यस्तै रहे बिश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सक्ने .... नेपालको संबिधान अधुरो र बिभेदकारी रहेको ठहर भारत, अमेरीका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतले पहिले नै गरिसकेको भन्दै महतोले भर्खरै २४ राष्ट्रको संगठन युरोपियन युनियनले समेत नेपालको संबिधान अधुरो र बिभेदकारी रहेको जनाइसकेको महतोले बताए ।

Manjushree Thapa: Brilliant Comment

A thought on the Nepali language & power, inspired by an observation by @SumanPradhan66: Nepal's political class is...

Posted by Manjushree Thapa on Wednesday, April 6, 2016

नेपालमा लोकतंत्र र व्यक्तिको निर्माण

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति, एक मत, एक आवाज। व्यक्ति को राजनीतिक निर्माण हुनुपर्यो। त्यस व्यक्तिले निष्पक्ष निर्वाचनमा निर्धक्क मत खसाल्न पाउनुपर्यो। त्यस व्यक्तिले बोल्न पाउनु पनि पर्यो बोल्नु पनि पर्यो, बोलेको ले असर गर्नु पर्यो।

नेपाल मा व्यक्ति को निर्माण भएको छैन कि भनेर सोध्नु पर्ने भएको छ। लोकतंत्र लथालिङ्ग भएको छ। त्यसमा व्यक्ति को राजनीतिक निर्माण नभएर हो कि? व्यक्ति को राजनीतिक निर्माण मानव अधिकार ले गर्छ। धर्म निरपेक्षता बिना मानव अधिकार हुँदैन। नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता छैन। सनातनी ले आफ्नो धर्म घुसाउन भ्याएको छ। वाक स्वतंत्रता को हनन। प्रहरीको बल प्रयोग लोकतान्त्रिक राज्य मा जस्तो छैन।

तर मानव अधिकार त अझ पछि हो। मानव अधिकार खोज्ने व्यक्ति को निर्माण पनि नभए जस्तो देखिन्छ। म एउटा यूनिक व्यक्ति हुँ। म जस्तो अरु कोही पनि छैन। मेरो आत्मा छ। त्यो आत्मा लाई स्वर्ग लानु छ भन्ने चेतना नभएको व्यक्ति लाई व्यक्ति नै भन्न मिल्दैन। आफ्नो निर्णय ले आफ्नो आत्मा लाई स्वर्ग लाने निर्णय गरेको र मृत्यु माथि विजय प्राप्त गरेको व्यक्ति व्यक्ति हो। अनि त्यस व्यक्ति ले मानव अधिकार खोज्छ। अनि व्यक्ति को राजनीतिक निर्माण हुन्छ। अनि त्यस व्यक्ति ले मताधिकार खोज्छ। आवाज खोज्छ। बोल्छ।

नेपाल मा व्यक्ति को निर्माण भएको छैन जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र लथालिङ्ग छ।

चुनाव मा धाँधली मात्र होइन, कदम कदम मा लोकतंत्र को हनन भएको छ।

God
India And God

जीजस ले जेरूसलम मा बाहुनवाद का विरुद्ध अहिंसात्मक जिहाद छेड़ेका हुन। किनभने त्यति बेला पुजारी हरुको एउटा वर्ग थियो जो परमेश्वर र आम आदमी बीच एउटा पर्खाल बनेर बसेको थियो। त्यस पर्खाल लाई भत्काउनु पर्ने थियो। नेपाल को बाहुनवाद भनेको त्यही पर्खाल हो। त्यो पर्खाल भारतमा पनि भत्काउनु पर्ने छ। एउटा मनुष्य को परमेश्वर सँग सीधा सम्बन्ध हुनुपर्छ। बाहुन पुजारी मीडिएटर को आवश्यकता छैन। बाहुन ले बाटो मा ढाट बाँधेर पैसा उसुलेर बसेका छन। त्यो पर्खाल नभत्काए सम्म देशले लोकतान्त्रिक र आर्थिक प्रगति गर्ने देखिँदैन।

जीजस क्रांतिकारी थिए।

परमेश्वर ले तपाइँ को भाषा संस्कृति लाई समस्या मान्ने कुरै छैन। तर परमेश्वर चाहनु हुन्छ तपाइँको आत्मा स्वर्ग पुगोस। तर त्यसको लागि तपाइँ ले परमेश्वर सँग सीधा संपर्क गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो काम तपाइँ का लागि अरु कसैले गरि दिन मिल्दैन।




चीन र ओली

हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (Photo credit: Wikipedia)
चीनले ओलीको भ्रमणको क्रममा विज्ञप्ति निकाल्दा नेपाल सरकारको अनुरोधमा संविधानको समर्थन गरेको हो। तर भोलि ११ बुँदे अनुसार सहमति हुन्छ भने त्यसको पनि समर्थन गर्छ। नया संविधान सभाको चुनाव भएछ भने त्यसको पनि समर्थन गर्छ।

समर्थन गरेको नेपालको आतंरिक राजनीति मा ओलीको पक्षमा उभिएको होइन कि नेपालको आतंरिक राजनीति हाम्रो सरोकार होइन भनेको हो।

प्रचण्डले नेपालमा गृह युद्ध छेड़दा ज्ञानेंद्र सँग डील गर्दै बसेको देश चीन। प्रचंड भन्दा ज्ञानेंद्र बढ़ी मन परेर होइन। ज्ञानेंद्र सत्तामा भएकोले हो। अहिले ओली सत्तामा छ। भोलि कोही मधेसी प्रधान मंत्री बनेछ भने चीनले उसलाई पनि रेड कारपेट नै देखाउने हो।

ओली ले भारत लाई देखाई दिएँ भनेर चटके जस्तो के गरेको? भारत र चीन जुधाउने तिम्रो औकात छैन प्रयास नगर भनेर चीन र भारतले हिंट दिएको दियै छ।

चीन ले चीन को बाटो क्रुड आयल नेपाल लगेर नेपालमा प्रशोधन गर्ने बारे रिसर्च गर्ने भनेको के? पखलास भारत भनेको कि यो राम्रो आईडिया होइन अनावश्यक महँगो हो भनेको?

Wednesday, April 06, 2016

विनय पंजियार र मधेस स्वराज अभियान भित्र लोकतंत्र

सीके राउत अमेरिका या युरोप द्वारा संचालित व्यक्ति होइन। सीके राउत जतिको शैक्षिक उपलब्धि काठमाण्डु को एक जना अमेरिकी अथवा युरोपेली कुटनीतिक व्यक्तिको छैन। संचालित हुन त दिमाग सानो हुनुपर्यो।

सीके राउत को एजेंडा देश तोड्ने भएको भए सीके ले ११ बुँदे को विरोध गर्नुपर्ने। तर सीके ले ११ बुँदे लाई पुर्ण समर्थन मात्र गरेको छैन, मधेस आंदोलन ३ शुरू भए पछि आफुले केही समय विश्राम लिएको, कुनै किसिमले डिस्टर्ब न होस भनेर। सीके ले ११ बुँदेको पुर्ण समर्थन गरेका छन। र मेरो analysis हो कि ११ बुँदे अनुसार संविधान संसोधन भएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ भने मधेस अलग देशको एजेंडा आफसेआफ गायब हुन्छ। किनभने मधेस अलग देश चाहिएको समानता का लागि हो। नेपाल भित्र नै मधेसी ले समानता पाउँछ भने अलग देश किन चाहियो। तर नेपाल भित्र समानता पाउँदैन भने दुई त के नेपाल लाई १० टुकड़ा पार्नु पर्छ। त्यो मेरो कथन।

सीके को लक्ष्य समानता हो, अलग देश होइन। तर सीके को अहिले सम्म को analysis के हो भन्दा नेपाल भित्र मधेसी ले समानता पाउने संभावना नै छैन। छ भने मलाई गलत प्रमाणित गर।

अहिले सम्म सीके सही प्रमाणित भएको अवस्था छ। मधेसी ले नेपाल भित्र समानता पाएको छैन। ११ बुँदे बारे छलफल समेत गर्न तैयार छैन सत्ताधारी। भने पछि देश टुट्छ त। अहिले जुन बाटोमा देश हिडेको छ त्यस बाटोमा दुई वर्ष अझ हिड्ने हो भने देश टुट्छ। त्यो मेरो analysis हो। International Crisis Group ले भर्खर त्यही भन्यो। ICG ले देश टुट्नु पर्छ भनेको होइन कि देश टुट्ने बाटोमा हिडेको छ भनेको। ICG ले देश तोड़ने होइन कि देशले आफैले आफुलाई तोड़ने भनेको। देशको व्यवहारले देखाइरखेको छ देश टुट्ने कुरा।

सीके राउत को रोडमैप ८-१० वर्षको हो। ८-१० वर्ष बितिसक्यो तर नेपालमा मधेसी को हालत अहिले जस्तै छ भने सीके राउत को भन्दा चर्को स्वर मेरो हुनेछ। देश टुट्नु नै पर्छ त्यस अवस्थामा।

तर मानव अधिकार को मुद्दा मा कमसेकम मेरो दिमागमा कुनै विवाद छैन। अहिंसात्मक किसिमले जो सुकैले जे सुकै बोल्न पाउँछ। जुन सुकै राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउँछ। स्वराजी लाई धरपकड़ गर्ने काम को विरोध नगर्ने ले लोकतंत्र पनि मानेन, मानव अधिकार पनि मानेन।

मेरो सीके सँग फरक मत नितांत टैक्टिकल हो। मेरो सोच हो कि ५ लाख मात्र मधेसी संगठित हुने हो भने मधेसीले सारा देश खान्छ। सारा नेपाल कब्ज़ा हुन्छ। मधेस अलग देश गलत एजेंडा होइन कि सानो एजेंडा भयो। त्यति मात्र हो।

१५ लाख मधेसी सडकमा आउने तर ५ लाख मधेसी पनि संगठित नहुने ---- त्यो त मधेसी नेतृत्व को कमी कमजोरी भयो।  भुल सुधार गर्नु पर्ने भो।

देश टुक्राउने होइन कि देश कब्ज़ा गर्ने।

सीके को संगठन ले महाधिवेशन गरेर आफ्नो एजेंडा को लोकतान्त्रिक अनुमोदन खोजने हो भने त्यो संगठन आफसेआफ सही ट्रैक मा आउँछ। मधेस अलग देश लाई दुरको लक्ष्य मान्दै मधेसी समानता का लागि त्यति बेलासम्म को प्रत्येक आंदोलन र प्रत्येक चुनाव मा सक्रीय रुपले सहभागी हुने गरी एउटा राजनीतिक पार्टीको रुपमा अगाडि बढ्ने ---- सही बाटो शायद त्यो हो। त्यो दुर भनेको १०० वर्ष अथवा ५० वर्ष होइन, १० वर्ष पनि हुन सक्छ। तर अहिले त मधेसी मोर्चा को ११ बुँदे वाला अभियानमा सीके को संगठन १००% होम्मिनु पर्यो। मधेसी मोर्चा को सदस्य संगठन बन्नुपर्यो।



सीके राउतलाई समर्थकको कडा टक्कर, देश टुक्राउने अतिवादी मागको कुनै तुक छैन
वर्णन गर्नै नसकिने मधेसमाथिको चरम उत्पीडनको परिणामका कारण जन्मिएका डा.सी.के. राउतका केही बाहेक अधिकांश माग जायज छन् । ..... नेपालको राज्यसत्ताले कहिल्यैपनि मधेसीलाई यो देश तिम्रोपनि हो, राज्यमा तिम्रोपनि अधिकार छ, सेनामा कर्मचारीतन्त्रमा अथवा राज्यका प्रत्येक निकायमा तिम्रोपनि उपस्थिती हुन्छ भनेर कहिल्यै महशुस गराउन सकेन । जसको कारणले गर्दा मधेसीहरु जहिल्यै राज्यबाट बहिष्कृत भए, उपेक्षित भए र राज्यसंग मधेसीको सम्बन्ध टाढिँदै गयो । फलस्वरुप आज विखण्डनका श्वरहरु मधेसमा गुञ्जिरहेका छन् । ...... एकीकृत नेपालभित्रै मधेस समस्याको हल खोजिनुपर्छ र सिंगो नेपालको राजनीतिको मुलधारमा सी.के. राउतलाई पनि ल्याउनुपर्छ । मधेसमा लादिएको औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्न बौद्धिक र राजनीतिक बहसलाई तीव्र पार्नुपर्छ । सेनामा मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई अबिलम्ब सुनिश्चित गरि आम मधेसी युवाहरुमा देशप्रति गौरवको भावना जागृत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सी.के. आफैं मुलधारको राजनीतिमा आउन बाध्य हुनेछन् । यी माग पूरा हुने हो भने देश टुक्राउनेजस्तो अतिवादी मागको कुनै तुक देख्दिन म ।

तर यदि विभेद कायम नै रहने हो भने यो देशले हजारौं सिके राउतहरुको सामना गर्नुपर्नेछ ।

...... डाटा र तथ्यसहित बोलिरहेका सी.के. राउत प्राबिधिक रुपले सहि छन् । म आफैं र मेरा वरपरका साथीहरु कसैलेपनि उनले उठान गरेका विषयमा त्रुटि पाएनौँ । ......

क्याम्ब्रिजमा पढेको र विश्वप्रतिष्ठित संस्थामा वैज्ञानिकका रुपमा काम गरिसकेको मेधावी व्यक्तिले मधेसका हितमा बोलेको सन्दर्भले हामीलाई आकर्षित गरेको हो । मधेसलाई सवल, सक्षम र कुशल नेतृत्व कसैले दिन सक्छ भने त्यो निर्विकल्प रुपमा सी.के. राउत नै हो ।

..... हामीले टिचिङ हस्पिटलबाट आरक्षणको मागसहित आन्दोलन ग-यौँ । हाम्रो भनाइ सुन्ने र बुझ्ने कोशिषै गरिएन । ...... मलाई के लाग्यो भने यदी डा. सी.के. राउतले समग्र मधेसको नेतृत्व लिन सक्ने हो भने युगौँ देखिको दलनमा रहेका मधेसीहरुपनि नेपाली राजनीतिको मुल धारमा आउन सक्छन् । त्यसैले मैले सिके राउतलाई बचाउनुपर्छ भनेर लागि परेको हो । ...... पहिलोपटक म आफैंले पनि मधेसको डिस्कोर्सका विषयमा उहाँसंग तालिम लिएको थिएँ । उहाँले मलाई मधेसको दलनका विषयमा केही पुष्तकहरुपनि दिनु भएको थियो । त्यसबाट मधेसका यथार्थ समस्याहरुका विषयमा म जानकार भएको थिएँ । ...... विकासका लागि आवश्यक पहिलो शर्त नै स्वतन्त्रता हो । दास समाजले कहिल्यैपनि विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने मधेसको उपनिवेश अन्त्य गर्नुपर्छ । दोश्रो कुरा सेनामा मधेसीको समानुपातिक समावेशी उपस्थिती गराउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र यो देश र संविधान मधेसीको पनि हुन्छ । यो बाटोबाट गयौँ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीका सौभाग्यका दिन शुरु हुनेछन् । ..... म आफुले चाहिँ यो समस्याको निचोड, सी.के. राउतको राजनीति र राजनीतिक जीवनको ‘सेफ ल्यान्डिङ’का लागि केही बिकल्प सोचेको छु । पहिलो कुरा पुरा गर्नसकिने र गर्नुपर्ने सी.के. राउतले उठाएका मागहरुलाई तत्कालै पूरा गरिनुपर्छ ताकि उनको अभियान अतिवादबाट यथार्थको धरातलमा आउन सकोस् । ..... भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सी.के. आफैं मुलधारको राजनीतिमा आउन बाध्य हुनेछन् । यी माग पूरा हुने हो भने देश टुक्राउनेजस्तो अतिवादी मागको कुनै तुक देख्दिन म । तर यदि विभेद कायम नै रहने हो भने यो देशले हजारौं सिके राउतहरुको सामना गर्नुपर्नेछ ।
स्वतन्त्र मधेश नै सर्वोत्कृष्ट माग : डा. पन्जियार
मधेशी युथ थिंक ट्याङ्कका संयोजक डा. विनय पन्जियारले वर्तमान परिवेश र राज्यले जारी राखेको विभेदले गर्दा स्वतन्त्र मधेश देश नै मधेशका लागि उचित माग रहेको दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र मधेश देशको माग गर्दै आएका डा. सीके राउतको मागलाई समर्थन गर्दै डा. पन्जियारले अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै डा. राउतको नेतृत्वले मात्र मधेशमाथि लादिएको उपनिवेशवादको अन्त्य गराउन सक्षम रहेको डा. पन्जियारको दाबी रहेको छ । ....‘२५० वर्षको विभेद र ६५ वर्षको संघीयताको संघर्षले मधेशीलाई बन्धक बनाउने काम मात्र भएको उनको ठहर छ । आफू सदैव मधेश र मधेशी जनताको हकहितको निम्ति संघर्षरत रहिरहने र आफ्ना समर्थकलाई कुनै हल्लाको पछाडी पनि नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।


Tuesday, April 05, 2016

यो संविधान आफसे आफ डिरेल हुन्छ

यो संविधान आफसे आफ डिरेल हुन्छ। चुनाव नभए सम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। ११ बुँदे टुंगो नलागे सम्म चुनाव हुने संभावना छैन। संविधान कार्यान्वयन नभएर नै यस संसद्को कार्यकाल समाप्त भयो भने सर्वोच्च ले देशलाई नया संविधान सभा मा लानै पर्ने हुन्छ। यस रोडमैप मा जाँदा देशलाई कति बिलियन डॉलर को घाटा लाग्छ त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन। तर देश चलाई राखेको माफिया लाई चिन्ता छैन किनभने उसको कमाई दिन दुना रात चौगुना भएको अवस्था छ। भारत बाट चाहिने भन्दा बढ़ी तेल र गैस आएको छ। ओली ले चीन सँग त चीनको बाटो क्रुड आयल ल्याएर नेपालमा नै प्रोसेसिंग गर्ने समझौता नै गर्न भ्याएको। तर कालाबाजारी कायम छ। देशको १००% जनता त्यस माफियातंत्र को विरुद्ध किन नउरलेको? देशमा जे छ त्यसलाई माफिया तानाशाही नै भन्नु पर्ने हुन्छ।

By the way, त्यो नेपालमा क्रुड आयल प्रोसेसिंग को कुरा --- चीनले भारतसँग कुस्ती खेल्छु भनेको होइन। ओलीसँग वाक्क भएको हो। नया संविधान स्वागत गरेको होइन कि त्यो नेपालको आतंरिक कुरा भनेको। ११ बुँदे सम्बोधन भयो भने त्यसको पनि स्वागत गर्छ। यो संविधान ढलेर अर्को संविधान आयो भने त्यसको पनि स्वागत गर्छ। चीनले अमेरिका लाई उछिनि सक्यो तर अझै हाम्रो देशमा अझै गरीबी छ, हामी आफ्नै काम मा व्यस्त छौं भन्ने भाषा बोल्छ।


Saturday, April 02, 2016

सनातनी, हिन्दु र जातपात

पहाड़ी आर्य हरुले मधेसमा दलित लाई थिचोमिचो भयो भनेर शिकायत गर्ने गरेका छन। त्यो भनेको के?

खस समुदाय मा जातपात छ। पहाड़ मा सबभन्दा बढ़ी दलित सुदुर पश्चिम मा छ। तर त्यो खस समुदाय मा हो। खस र पहाड़ी आर्य फरक फरक हुन। कर्णाटक बाट आएर पहाड़ी आर्यले खसको भाषा टिपेको हो तर दुई समुह नितांत फरक हुन।

पहाड़ी आर्य भनेको सनातनी, हिन्दु होइन।

के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? मैले ख्याल ख्याल सोधेको होइन। साँच्चै सोधेको। के सनातनी समुदायमा जातपात छैन? के सनातनी धर्म मा दलित हुँदैन? छुवाछुत हुँदैन? बाहुन क्षेत्री मात्र हुन्छ? वैश्य र दलित हुँदैन? क्षेत्री त कर्णाटक बाट आएको होइन। क्षेत्री त स्थानीय लाई बाहुनले बनाइदिएको हो।

भने पछि सनातनी समुदायमा बाहुन मात्र हुन्छ त? कि बाहुन पनि हुँदैन? जात नै नभए पछि के को बाहुन?

यदि सनातन धर्म मा जातपात हुँदैन, जातपात भनेको पछि हिन्दु ले बनाएको हो भने सनातनी हरुको कथन जायज छ। मधेसी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको होइन कि सबक सिकाउन खोजेको। तिमीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न गार्हो भयो भने दलित लाई चौथो दर्जाको भयर बस्दा कति गार्हो हुन्छ लु हेर।

त्यो भनिएको हो?

यो मलाई थाहा नभएको कुरो।

के सनातनी समुदायमा जातपात छैन?

यदि त्यसो हो भने मधेसी समुदायले जातपात समाप्त गर्नुपर्यो कि रोडमैप ल्याउनु पर्यो। जस्तो कि बच्चन भन्ने थर त्यसको कुनै जात छैन। त्यस्तै सय दुई सय थर नया थर बनाएर सबै मधेसी हिंदु ले बिना जातपातको हिन्दु बन्नुपर्ने भो। पहिला नेपालमा त्यस पछि भारतमा। माओवादी समस्या पनि भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा सुल्झिएको हो।

त्यस अर्थमा नेपाल लाई महाभारत मान्नुपर्ने हुन्छ।

सनातनी समुदायमा जातपात छैन र मधेसी समुदायमा जातपात छ भने मधेसीले होइन मधेसी का विरुद्ध आंदोलन छेड्नु पर्ने भो।

भारतमा भन्दा पहिला नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा छ। दक्षिण भारत र उत्तर भारत बीचको भावनात्मक एकीकरण। त्यो भारतमा पनि भइनसकेको कुरा। नायिका दीपिका दक्षिण की। अमिताभ की उत्तराधिकारी।












Friday, April 01, 2016

Facing The Reality That Is KP Oli



बिखण्डनकारीलाई घाँस नहाले हुन्छ, दुध आउँदैन: प्रधानमन्त्री‘दुई ठूला देशका बीचमा रहेकाले मात्रै नेपाल सानो देखिएको हो, तर सानो छैन’


रोगको पहिचान नै नगरी रोगको निदान कसरी संभव छ? सन २००६ मा ज्ञानेंद्र लाई convince गरिएको होइन, शक्ति संतुलन उसको विरुद्ध बनाइएको हो। केपी ओली लाई convince गर्छु, ११ बुँदे मा ल्याउँछु भन्ने हरु या त मुर्ख हुन या त असक्षम हुन या बेइमान हुन।

११ बुँदे अनुसार संविधान संसोधन नगरी निकास निस्कँदैंन, र एमाले ११ बुँदे मा मरे काटे आउँदैन। भने पछि केपी ओली सरकार लाई ढालेर पनि निकासको बाटो छैन, नढालेर पनि निकासको बाटो छैन। अर्थात नया अंतरिम संविधान र नया अंतरिम सरकार एक मात्र बाटो हो। त्यसका लागि सन २००६ को जस्तो देशव्यापी उपत्यका व्यापी आंदोलन मधेसी र जनजाति र दलित र महिला ले गर्न सक्नुपर्यो।

तर त्यस अगावै अंतरिम संविधान को छिनोफानो गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको पहिलेको अंतरिम संविधानमा यो सात प्रदेशको नक्शा राख्ने नै हो। तर त्यसरी नया सहमति मा मधेसी र जनजाति नेतृत्व आउन नसके सन २००६ को जस्तो देशव्यापी उपत्यका व्यापी आंदोलन गरेर पनि सकिँदैन। यो संविधान मान्दैनौं भन्ने ले कुन संविधान मान्छौँ भन्ने त भन्न सक्नुपर्यो नि त। आफुले मान्ने संविधान र सीमांकन को स्पष्ट खाका अगाडि नल्याए आंदोलन होइन भांडभैलो मात्र हुन्छ।

पहिला स्पष्ट खाका ल्याउने अनि मात्र जनता लाई सडकमा डाक्ने। सीमांकन का बारे सबैभन्दा कम विवाद हुने र सकेसम्म धेरैले मान्ने अहिलेको अवस्थामा यो सात प्रदेश नै हो।

स्पष्ट अंतरिम संविधान र स्पष्ट अंतरिम राष्ट्रपति अगाडि सार्न सक्नुपर्यो। त्यो एक जना को हो? मोर्चा ले त्यति गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने जनतालाई मुर्ख बनाउने मात्र काम हुन्छ।