सीमांकन का लागि जनमत संग्रह

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सिमांकन हेरफेरको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव लगिने

सम्विधान सन्सोधन का लागि सबै भन्दा विवादित विषय प्रदेश सीमांकन। नेता तहमा कुरा नमिल्ने देखिएकोले जनमत संग्रह मा जानु अन्तिम उपाय हुन सक्छ।

तर त्यस अगाडि सम्विधान सन्सोधन का अन्य सम्पूर्ण मुद्दा फर्छयौट गर्नु पर्यो। पहिलो त सरकार आफैले गर्न सक्ने कुरा हरू गर्नु पर्यो । शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिरता, घाइते उपचार। त्यस मा खुट्टा घिसार्ने काम गरेर सरकार ले बडो गलत सन्देश दिएको छ।

अनि प्रदेश सीमांकन बाहेक का मुद्दा मा मधेसी मोर्चा को सहभागिता मा सम्विधान सन्सोधन गर्नु पर्यो । स्थानीय सरकार दुनिया भरि सन्घीय सन्रचना मा प्रदेश  सरकार अन्तर्गत रहने, नेपाल मा केन्द्र अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव सारिएको छ, कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउ मा।

देश भरि स्थानीय इकाई बराबर जनसंख्या को हुँदैन। तर स्थानीय पदाधिकारी ले राष्ट्रपति का लागि भोट दिदा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ।

Comments