In The News (28)



एक वर्षपछि ओली–महतोकाे ‘सफल वार्ता’
ओलीसँग नभेट्ने अड्डी लिँदै आएका महतो मुसुमुसु बालुवाटार छिरे
घाइते भएर मलिन मुद्रामा पुस २४ गते दिल्ली उडेका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रफुल्ल हुँदै आइतबार दिउँसो काठमाडौं ओर्लिए । आफूसँग माफी नमागुन्जेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नभेट्ने अड्डी लिँदै आएका उनी १ वर्ष १० दिनको कलह अन्त्य गर्दै साँझपख मुसुमुसु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरे । ...... ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएकाले काठमाडौं फर्केको हुँ,’ महतोले विमानस्थल ओर्लेपछि प्रष्टीकरण दिए, ‘नत्र दिल्लीबाट सिधै मधेस जान्थें ।’ यसो भन्दैगर्दा अनुहारमा कुनै चिडचिडाहट थिएन । बरु बालुवाटारमा साँझ ‘सहमतिका लागि वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक भेटघाट’ भएको सन्देश प्रवाह गर्दै घर गए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग सौहार्द कुराकानी भएको छ, चाडै समाधानका लागि वार्तालाई सफल बनाउन वातावरण बनाउने सहमति भएको छ,’ महतोले भने । .....

आक्रामक अभिव्यक्तिका लागि चर्चित दुई पात्र ओली–महतो सम्बन्धको ग्राफ आ–आफ्नै स्वभावका कारण उतारचढाव भइरहन्छ ।

...... एक वर्षअघि महतोले नेपालको समथर तराईलाई मधेस प्रदेश कायम गरिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘बिहार र युपीलाई पनि मधेसमै मिलाउने ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

ओलीले त्यो भनाईप्रति माफी नमागुन्जेलसम्म आफू भेटघाटमा नजाने जिकिर गर्दै महतो बालुवाटार बैठकबाट उठेका थिए । यस बीचमा ओलीले माफी त मागेनन्, बरु आफैं प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार छिरे ।

...... ओलीलाई महतोको भारतीय मोबाइल नम्बर दिएका थिए, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले । ठाकुर उपचारका लागि आइतबारै दिल्ली उडेका छन् । मेदान्त अस्पतालमा खुट्टाको शल्यक्रियाका लागि उनले सोमबारको समय पाएका छन् ।....... झन्डै दुई घण्टा लामो संवाद चल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले महतोसँग गरेको ठट्यौली उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘भारतको सन्देश मलाई पनि आइरहन्छ, टेलिफोनमा ।’ महतोसग ओलीले यसो भन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री भेट्न पहिल्यै समय लिएर साढे आठ बजे बालुवाटार पुगेका चिनिया राजदूत उ चुन्थाई झन्डै आधा घण्टा कुर्दै अर्को कोठामा बसेका थिए । ....... ओली मधेसी समुदायको संवेदना दुख्नेगरी शाब्दिक प्रहार गर्न माहिर छन् । महतो भाषणपिच्छे ‘पहाडी शासक वर्गको खसवादी मानसिकता’ भन्न छुटाउँदैनन् ।

‘चर्का कुरा गर्ने’ यी दुइ नेताको शैलीका कारण ओलीबाट तीन ठूला दलका नेताहरु र महतोका कारण मोर्चाका चार साना दलका नेताहरु दिक्क छन– कतै बन्दै गएको वातावरण बिथोलिन्छ पो हो कि भनेर ।

....... जेठ २५ गते चार ठूला दलबीच १६ बुँदे सहमति हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा दानापानी बन्द गरिदिने धम्की दिएका महतोले आन्दोलन सफल नहुन्जेल काठमाडौं नफर्कने घोषणा गरेका थिए । असोज तेस्रो साता नातिनीको पास्नीमा करैले काठमाडौं आउनेबाहेक उनी वीरगन्ज नाकामै रहिरहे । सोमबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि महतो मंगलबार फेरि मधेस फर्किहाल्ने सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले बताए ।


संयन्त्रलाई वैधता दिने प्रक्रियामा विवाद
मोर्चा भन्छ– ‘संविधानको अनुसूचीमै संयन्त्र र कार्यविधि उल्लेख गरिनुपर्छ’
तीन दलको अडान– ‘संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गरे पुग्छ’
सीमांकनको टुंगो लगाउनका लागि प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने भन्नेमा तीन दल–मधेसी मोर्चा कार्यदलबीच विवाद भएको छ । मोर्चाले संविधानको अनुसूची नम्बर १० मा राजनीतिक संयन्त्र र यसको कार्यविधि उल्लेख गरिनुपर्ने बताएको छ भने तीन दलले संसद्बाट दुई तिहाइले अनुमोदन गरे पुग्ने अडान लिएका छन् । ..... मोर्चाले संयन्त्रको कार्यविधिमा ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिनेछ’ वाक्यांश लेख्न चाहेको छ । तीन दलका नेताले अहिल्यै कार्यविधिमा त्यसो लेखे गैरमधेसी समुदाय असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन’ मात्रै लेखिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । ..... तीन दललाई माथिको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको अवस्थामा मोर्चाले घुमाउरो भाषामा मधेसमा दुई प्रदेशको दाबी रहने गरी संयन्त्रको कार्यविधिमा भाषा मिलाउन अर्को नयाँ विकल्पसमेत सुझाएको छ । उक्त नयाँ विकल्पअन्तर्गत मधेसमा प्रदेशको संख्या अहिल्यै किटान नगरे पनि ‘थरुहट र मधेसको क्लस्टर नबिग्रने गरी सीमांकन पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनी कार्यविधिमा लेखिनुपर्ने मोर्चा नेताले अडान राखेका छन् । त्यसो गर्दा पूर्वी र पश्चिम तराईका केही जिल्ला टुक्र्याउँदै सामुदायिक बहुलताका आधारमा स्वत: मधेस र थरुहट बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । मोर्चा नेताहरूले राज्य पुन:संरचना आयोगलगायत यसअघि संविधानसभाभित्र निर्मित समितिका प्रतिवेदनहरूलाई समेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राखिनुपर्ने अडान राखेका छन् । ....... आचार्यले यसबारे प्रस्ट नभने पनि संविधानमा हाल रहेका ९ अनुसूचीमा दसौं अनुसूची थपेर मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने कोसिस भइरहेको छ । तर कार्यदलभित्रकै केही दलले त्यसमा असहमति जनाइरहेको स्रोतले बतायो । .....

‘खासमा अब विवादका लागि विषयहरू सकिँदै गएका छन् । मतभेद साँघुरिएकै हुन् । अलिकति विश्वास र उदारताको खाँचो छ ।’

....... एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा र तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले अघिल्ला बैठकहरूमा झैं निस्केर सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने भाषा दोहोर्‍याए, ‘बैठक सकारात्मक छ । हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौं । भोलि फेरि बस्छौं ।
राष्ट्रिय सरकारका लागि कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ : दाहाल



सिधै मधेस जान्थें, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर काठमाडौं फर्कें : महतो
युवाहरुद्वारा कालोझण्डा प्रदर्शन
यसैबीच विमानस्थल बाहिरिंदै गर्दा युवा संघका कार्यकर्तासहितका केही युवाहरुले कालोझण्डा देखाएका थिए । उनीहरुले साम्प्रदायिक विखण्डन गरेको भन्दै नाराबाजी गरे ।


महामन्त्रीमा युवाको उम्मेद्वारी : गगन थापा
‘अरु युवा अघि नसरे म उठ्छु’
पार्टीका तीन शीर्ष नेताले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने र दोस्रो तहका नेताहरु सभापति उम्मेदवार हुनुपर्ने पनि बताए । ‘पहिलो पुस्ताका नेता अभिभावक, अहिलेका महामन्त्रीहरु सभापति उम्मेदवार भए हुन्छ, महामन्त्रीमा युवाहरु आउँछन्,’ उनले भने ।


महामन्त्रीमा निधिको उम्मेदवारी

‘सुपर–फास्ट ट्र्याक’बाट संविधान ल्याउनु गलत : गगन थापा
‘मधेस आन्दोलन मोर्चाको होइन, सिंगो मधेसी समुदायको हो’
‘तराई÷मधेसबाट कांग्रेसमा मत हाल्ने कार्यकर्ता र स्थानीय नेतृत्व पंक्तिसमेत आन्दोलनमा छ,’ नेपाली जनसम्पर्क समिति, उत्तर भारतले दिल्लीमा आइतबार आयोजना गरेको समारोहमा बोल्दै नेता थापाले भने, ‘मधेसी मोर्चाको आन्दोलन भनेर राजनीतिक आवरणमा गरिने कुरा मात्रै हो । आज कुनै दल वा वर्ग नभनी सिंगो मधेस आन्दोलनमा होमिएको छ ।’ ..... यही अवधीमा सुर्खेत, बागलुङ, रुकुमतिर चलेको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गरिएपनि मधेसको माग र एजेन्डालाई सुुनुवाइ हुन नसकिरहेको अवस्था सोचनीय भएको थापाले बताए ।


‘सुशील फेरि उठ्छु भन्नु गलत’
‘नेतृत्व अब युवा पुस्तामा आउनुपर्छ,’ प्रेस युनियन जिल्ला शाखाले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘युवा नेतृत्वमा नरहे पार्टी कमजोर हुँदै विलयसम्म हुन पुग्छ ।’ सभापतिले अब पनि उठेर गल्ती दोहोर्‍याउने होइन, अभिभावक भएर बस्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘जिल्ला दौडाहमा हिँडेका बेला सभापतिमा उठ्न कार्यकर्ताले सल्लाह दिएका छन्, उनले भनिन्, ‘फागुनमा विराटनगरबाट उम्मेदवारी दिन्छु, युवा पुस्ताको नेतृत्व हाँक्न म तयार छु ।’ ...... अन्तिममा सुशीलले सभापतिमा आफूलाई समर्थन गर्नेमा उनले विश्वास गरिन् । यो देशमा गिरिजाबाबुले ठूलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँको सपनालाई साकार पार्न आफू अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
स्थानिय निकायको निर्वाचन मिति चाँडै घोषणा हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री थापा

१८ वर्षदेखि जनप्रतिनिधी विहिन भएर बसेका स्थानिय निकाय

को निर्वाचनका लागि नयाँ संविधानले पनि बाटो खोलिदिएको छ ।
केही दिनमै नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा: सरकारका प्रवक्ता
सरकारको सय दिन सफल भएको दाबी
‘मोर्चासँग सकारात्मक सहमतिमा पुग्दैछौं । केही दिनमा शीर्ष तहमा छलफल गरेर राजनीतिक संकट समाधानको घोषणा गर्दैछौं,’ काठमाडौंमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा सञ्चारमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिने गरी कुटनीतिक तहमा छलफल भएको छ, अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा गर्दैछौं ।’ ..... मन्त्री राईले मधेसी मोर्चासँग सहमति भइसकेको दाबी गर्दै सीमांकनमा राजनीतिक संयन्त्रलाई तीन महिनाको समय दिने र त्यसलाई संसदबाट बैधानिकता दिने बताए । ..... मन्त्री राईले प्रधानमन्त्रीको लोडसेडिङ एक वर्षभित्र अन्त्य गर्ने घोषणालाई हल्का रुपमा लिएर हावादारी टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यदल स्तरमा सहमतीय खाका बन्यो । भोली शिर्ष नेताहरु संगको छलफल पछि औपचारिकता दिने तयारी ।
वार्ताको क्रममा मोर्चाले बुझाएको ११ बुदे मागमा सात ओटा संविद्यान संशोधनसंग सम्बन्धीत थियो भने चार ओटा सरकारी स्तरवाट गर्नु पर्ने कामहरु थियो । ..... त्यसैगरी नागरिकताको सवालमा अन्तरिम सविद्यानमा भएको व्यवस्था पुर्नव्यवस्था गर्न पनि सहमती बनेको नेताहरुले बताएका छन ।


स्थानीय चुनाव नहुँदा बजेट दुरुपयोग : बस्नेत
‘चुनावबाट प्रतिनिधि छानिएपछि स्थानीय तहका धेरै समस्या हल हुन्छन् ।’
राष्ट्रियता निर्माणको बहस र मधेस
अन्तरिम संविधानको निर्माणपश्चात् नेताहरूबाट भएको एकल पहिचानवादी उग्रराष्ट्रवादको निरन्तरताको मिलीजुली चेष्टा ..... लामो समयदेखि पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनापछि यस्तो एकल समुदायवादी सोचको अन्त्य हुने विश्वासमा रहेको मधेस सबै जोगी कानै चिरेका देखेपछि विद्रोहमा उत्रेको थियो, जो अहिलेसम्म जारी छ । ..... नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषाको निरूपण नहुन्जेल राष्ट्रनिर्माताको सवालको उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन ..... पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेका हुन् वा एकीकरण ? ..... मधेसले जे जति माग राखेको छ, ती सबै नेपालका आदिवासी–जनजाति, सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायका पनि माग हुन् । किनभने यी मागले कुनै क्षेत्र वा समुदायको अधिकारलाई सीमित गर्दैन, विशिष्टता वा विशेषाधिकारलाई समाप्त गर्न मात्र खोज्छ, त्यसकारण मधेसले खडा गर्न खोजेको आधारभूत मान्यताहरू राज्यसत्तामाथि सदैव पकड राख्ने प्रभुत्ववादी सोच त्याग्ने हो भने सत्ताको केन्द्रमा रहेको समुदायका लागि समेत सहज र स्वीकार्य हुनुपर्ने हो । .......

अहिले पनि मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरूबारे मिहिन बहसमा जानुभन्दा यसलाई आफूहरूविरुद्धको बगावतका रूपमा हेर्नेहरू थुप्रै छन् । मुद्दा सम्बोधनभन्दा बाध्यतावश मधेसी आन्दोलनकारीहरूबाट सीमामा भएको धर्ना (जसलाई असली मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्नकै लागि लगातार भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनिँदै आइएको छ) केही गरी उठोस् भन्नेसँग मात्र सरोकार राख्छन् । धर्ना उठेपछि आलटाल गर्दै राज्यको चरित्रलाई व्यापक आधार दिनबाट अलग राखी यथास्थिति कायम राख्ने र फेरि पनि मधेसी र आदिवासी–जनजातिलगायतको वास्तालाई जहाँको तहीं थन्काउने दाउमा छन् ।

...... यी मुद्दाहरू अगाडि बढाइए राज्यको वर्तमान चरित्रमा परिवर्तन हुने, राष्ट्रियताको परिभाषाले व्यापक आधार पाउने, क्रमश: हिमाल–पहाड–मधेसका आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सीमान्तकृतहरूको राज्यका अंगहरूमा हिस्सेदारी र सहभागिताले गति लिने हुँदा राज्यसत्ता र देशको शक्ति–स्रोतमाथि कब्जा जमाएको समूहको पकड कम हुँदै जाने उनीहरूको चिन्ता हो । यदि यस्तो षड्यन्त्र अगाडि बढ्यो भने राज्यप्रति देखिएको अविश्वासको परत अझ मोटो भएर जाने छ र त्यसपछिको विद्रोह अत्यन्तै विनाशकारी हुने छ ....... मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई तराई–मधेसको क्षेत्रीय मात्र भन्नुभन्दा सम्पूर्ण देशभरीको मुद्दाका रूपमा विस्तार गरी आवश्यक तयारीका साथ अघि बढाइएको भए बढी उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो भन्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । खासगरी पहाड र हिमालका आदिवासी–जनजाति आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्व पंक्तिले मधेसी नेताहरूसँगको संयुक्त बैठकहरूमा बडो तार्किकताका साथ यस्तो धारणा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो उठेका मुद्दाप्रतिको साझा अपनत्व र स्वीकार्यको अभिव्यक्ति हो । यसले नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको भविष्य र व्यापक सहभागिताको सम्भावनाको सकारात्मक सन्देश दिन्छ । ..... सत्तासीनहरूले पर्खिनसम्मको स्थिति नराखी भित्तासम्म पुर्‍याइदिएको हुँदा कडा संघर्षमा उत्रिनु बाध्यता भएर आयो । तैपनि दमनको पराकाष्ठा, यथास्थितिवादीहरूको माहौल बिगार्ने प्रायोजित घटनाहरूका बाबजुद पाँच महिना बढीको लामो, कष्टकर र संघर्षपूर्ण आमहडताल एवं ५८ जनाको सहादत हुँदा पनि आन्दोलनले विखण्डन वा साम्प्रदायिकताको लेस प्रवेश गर्न दिएन, बरु सीमान्कृत समुदायको साझा मुद्दालाई सम्मानपूर्वक स्थापित गरायो । .....आगामी दिनहरूमा यी मुद्दाहरू तुहाउन हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई छिचोल्न सक्ने गरी मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिमसहित सम्पूर्ण सीमान्तकृत समूहले आन्दोलनलाई नयाँ राष्ट्रियता निर्माणको एकताबद्ध राष्ट्रिय अभियानमा परिणत गर्नेतिर केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
विद्युतीय अपराधसँगै बढ्दो महिला हिंसा
साइबर अपराध तथा महिलाको पीडासम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको परिभाषालाई हेर्ने हो भने व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउन तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा आघात गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आपराधिक मनसायले आधुनिक दूरसञ्चार नेटवर्कमार्फत् हुने गैरकानुनी गतिविधि साइबर अपराध हुन् । यसअन्तर्गत इन्टरनेट तथा मोबाइल फोनमार्फत हुने गैरकानुनी कसुर पर्छन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा विस्तारसँगै यसका नकारात्मक असरका रूपमा साइबर अपराधको जालो फैलिँदै गएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार यस्तो कम्प्युटरजन्य अपराध लागू औषधभन्दा पनि आकर्षक आपराधिक उद्योगको रूपमा विकसित भएको छ । ..... उनीहरू आफ्नै प्रेमी, विश्वास गरेकै साथी वा कुनै अपरिचित व्यक्तिबाट अपराधको सिकार बनाइन्छन् । आफ्नै प्रेमीले कुनै अन्तरंग क्षणका तस्बिर वा भिडियो थाहा दिएर वा नदिईकन खिच्ने र त्यसलाई पछि आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अल्लारे किशोरहरूले त्यसलाई आफ्नो प्रेम सफल बनाउने अस्त्रका रूपमा समेत गलत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपय अपराधीले त्यसलाई फिरौती असूल गर्ने माध्यमका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । यस्ता अश्लील सामग्री सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिँदै महिलामाथि यौन शोषणसमेत हुने गरेको सुनिन्छ । महिलाहरू आफ्ना अश्लील सामग्री सार्वजनिक भएर ज्युँदै मर्नुभन्दा बरु गोप्य रूपमा आफ्नो जीउ सुम्पिनु नै उपयुक्त ठानी बाध्यतावश यौन शोषणमा पर्न राजी हुन्छन् । फोटोसप प्रविधिमार्फत अर्कै महिलाको निर्वस्त्र शरीरमा टाउको मात्र जोडेर अश्लील तस्बिर तयार गरी त्यसलाई समेत धम्की तथा जबरजस्तीको अस्त्र बनाउने गरेको समेत पाइएको छ । ...... अश्लील इमेल पठाउने, फेसबुक वालमा अश्लील कमेन्ट गर्ने, अश्लील फोटो तथा लिंक ट्याग गर्नेजस्ता क्रियाकलापमार्फत पनि महिलाको इज्जत, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने र मानसिक हिंसा गर्ने गरिएको पाइन्छ । महिलाको विषयका आन्तरिक तथा गोप्य कुराहरू इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा मानसिक आघात पार्ने कामसमेत हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता काममा पुरुष मात्र नभएर स्वयं महिला पनि संलग्न रहेको पाइन्छ । अधिकांश अवस्थामा विभिन्न नक्कली नाममा इन्टरनेट ठेगाना खोली त्यसमार्फत छद्म भेषमा यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । फेसबुकमा आफ्नो अश्लील तस्बिर आएको, आफ्नाबारेमा अनर्गल कुरा, आफ्नो बेइज्जत हुने कुरा सार्वजनिक भएको जस्ता कारणले गर्दा किशोरी तथा युवतीहरूले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका समाचार बेलाबेलामा आउने गर्छन् ।
‘महिलाको हितैषि’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'महिला पुलिस किन हुनुपर्‍यो ?' (भिडियो)
अन्तिममा भने, ‘साँचो कुरा बोल्नहुँदैन, हास्यव्यंग्य भनिहाल्छन्’
‘सामान्य प्रशासन मन्त्री महिला हुनुहुन्छ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मातिर हेर्दै उनले भने, ‘म महिलाको हितैषि प्रधानमन्त्री छु, विधि पुर्‍याएर के गर्न सकिन्छ सहयोग गर्छु । ..... ‘महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर निजामति सेवामा कति महिला, कति पुरुष छन् भन्यो भने अर्को अर्को कुरा गर्नुपर्छ ।’ .....

प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताउँदै तर एउटा पनि सचिव नहुनु दु:खद भएको बताए ।

..... उनले भने,

‘गाई-गाई जुधेको देख्नुभएको छ, तर गोरु भेट भयो कि जुधिहाल्छ ।

...... ‘पुलिस, सेनामा किन महिला बराबर चाहियो,’ उनले सोध्दै भने, ‘डाक्टर भए भइहाल्यो नि, कम्प्युटरमा बस्ने काममा भए भयो नि ।’ ...... प्रधानमन्त्रीले महिलालाई जोडेर आधा घण्टा लामो भाषण गरेपछि टुंग्याउँदै भने, ‘फेरि साँचो कुरा बोल्यो भने पत्रकारले हास्यव्यंग्य भनिहाल्छन् ।’


[अन्तर्वार्ता] ओठे जबाफले असन्तोष व्यवस्थापन हुँदैन
आन्दोलनका विपक्षमा राजनीतिक नेतृत्वले ओठे जबाफ दिनुको साटो असन्तुष्टिलाई ठीक ढंगले सुन्ने प्रयास गर्नुपर्ने आचार्यको मत छ । ..... मोर्चाका साथीहरूले प्रादेशिक सीमांकनलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्दै आउनुभएको छ । यो गाँठो फुकाउन धेरै चरणमा छलफल गर्दै एउटा बिन्दुमा आइपुगेका छौं । राजनीतिक संयन्त्र बनाएर निश्चित समयसीमा तोकेर, केही आधार टेकेर समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भएको छ । ...... कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेतृत्व नै हाम्रो कार्यदलको प्रगतिबारे बेखबर भएर, अरू नै कुनै सूचनामा आधारित भएर ‘अब यो पार नलाग्ने हो कि’ भन्ने ठहरमा पुगिरहेको हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्दै कार्यदलमा विकसित सकारात्मक प्रगतिबारे निरन्तर संवादमार्फत् आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा समय लागिरहेको हुन्छ । विषयहरू थिग्रिँदै गएपछि लिखित रूप दिन धेरै समय लाग्दैन । ....... संशोधनमा परेको समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको हक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । अन्तरिम संविधानको स्पिरिटअनुसार यसको व्याख्या हुनुपर्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रै दलका सभासदको माग छ । मोर्चाको आन्दोलनको एजेन्डा पनि भएकाले महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायत नयाँ क्लस्टर थारू, मुस्लिम सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । तर क्लस्टर धेरै हुँदा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने चिन्ता मोर्चाकै साथीहरूको पनि छ ...... हिमाली जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पछि बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्दा करिब जनसख्या अनुपातकै छेउछाउ आउँछ । विज्ञहरूले सेन्ट लग सिद्धान्तअनुसार निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्दा तराईमा ७९ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने संकेत गर्दै छन् । यसको मतलब ४८ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र तराईमा पर्छ । यो न्यायपूर्ण पनि हुन सक्छ । ..... संविधान जारी भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणमा कहीँ पनि समस्या आएको छैन । संविधान जारी भएपछि ६ सयभन्दा बढी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भइसकेको छ । नागरिकता ऐन २०२० ले तय गरेको नागरिकताका विधि, प्रकृति र व्यवहार जसरी नै वितरण भइरहेको छ । त्यसैले अन्तरिम संविधान र अहिलेको नागरिकता प्रावधानमा केही फरक छैन, केवल एउटा फरक छ । पहिले प्रचलित कानुनबमोजिम लेखिएको थियो, अहिले संघीय कानुनबमोजिम भन्ने छ । व्यवहारमा हुने त्यही हो । .....

अहिले देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने लेखिएको छ, प्रचलित सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् भन्ने पनि छ । उहाँहरू (मोर्चा) ले अरू भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा नहुने कारण के हो भनेर प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।

...... संविधानको सकारात्मक व्याख्या गर्दा नेपालीमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुन्छ भने झैं भोलि प्रदेशमा अरू भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्छन्, त्यो प्रदेशले निर्णय लिन्छ । यसलाई पनि एक ठाउँमा राखेर कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजका भाषा भनेर एकीकृत अनुसूची बनाउन सकिन्छ । यसमा पनि सहमति नजिक पुगेका छौं । ..... हामीले संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजका रूपमा हेर्‍यौं । .....

आठ वर्षसम्म परस्पर विरोधी राजनीतिक दर्शन भएका दलहरूले बनाएको संविधान हो यो, विज्ञहरूले पूर्वाग्रहरहित भएर बनाएको होइन ।

...... समग्र अर्थतन्त्रमात्रै नभई सिंगो देश गम्भीर मानवीय संकटमा छ । ...... जब देशमा राजनीतिक शक्तिहरू सहमतितर्फ उन्मुख हुन्छन्, त्यतिबेला भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति पनि छ । ..... बितेको २५ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासले हरेक व्यक्ति र समुदायको राज्यसँग सम्बन्धको पुन: परिभाषा मागेको छ । राणा र राजाका पालामा सत्तासँग नागरिकको भय जोडिएको थियो । आज सत्तासँग भयरहित संवादको सम्भावना व्यक्ति र समुदायले खोजेका छन् । आफ्नो पहुँच, पहिचान र सम्मान खोजिरहेको छ । ...... मागहरू मुखरित भएर आउँदा एक प्रकारको असन्तोष र कोलाहल देशमा आएको छ । हामी नआत्तिईकन समय छँदै हरेक समस्याको सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पाटो पहिचान गरेर नेतृत्वले दूरदर्शी र कल्पनाशील हुँदै समाधानको बाटो देखाउनुपर्छ । ...... सीमांकन प्राविधिक होइन, राजनीतिक एजेन्डा हो । त्यसैले संयन्त्रकै माध्यबाट जानुपर्छ । तर सत्ताको चरित्र र स्वभाव ढिलो परिवर्तन हुँदो रहेछ । ठूलो जीउडालको हात्ती चल्मलाएजस्तो ढिलो हुँदोरहेछ ।

एउटा कल्पनाशील नेतृत्व हुन्थ्यो भने मधेसको आन्दोलन के हो, त्यसमा के कुरा छ भन्ने पहिचान समयमै गर्न सक्थ्यो ।

...... एक, राष्ट्रिय एकता र दुई, समावेशी लोकतन्त्रलाई सँगसँगै सुदृढ गर्नुपर्ने छ । ..... अहिले राष्ट्रिय एकतामा नकारात्मक ढंगबाट असर पुगेको छ । आन्तरिक विग्रह र असन्तोष भरमार राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक संरचनामा रहिरह्यो भने राष्ट्रिय एकता र शक्ति क्षय हुन सक्ने खतरा देखिन्छ । राष्ट्रिय शक्ति र एकतामा जति क्षय हुन्छ, बाह्य शक्तिको दबाब उति बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यो संकट बुझ्ने र समाधान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी हुनुपर्छ ...... संविधानको चार संस्कार हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । एउटा संविधान लेखनको चरण, दोस्रो त्यो संविधानलाई पारित गर्ने संस्कार, तेस्रो, जनतामा अर्पण, चौथो, संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै जाने चरण । अहिले हामी चौथो चरणबाट गुज्रँदै छौं । यो चरणमा संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेखालको नेतृत्व अब कांग्रेसमा खोजी हुनुपर्छ । .... संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा अब प्रदेश संरचना बनिसकेपछि त्यही संरचनामा आधारित दलहरू बन्नेछन् । राष्ट्रिय एजेन्डामा भन्दा प्रदेशको एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसबेला प्रादेशिक एजेन्डा थाती राखेर त्यहाँका प्रादेशिक पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? .... हाम्रो पार्टी समावेशी लोकतन्त्रको पाठशाला बन्नुपर्छ

Comments