Friday, July 31, 2015

In The News (29)

प्रचण्ड र देउवाको तस्विरसहित प्रचण्ड पुत्रको तर्कः प्रचण्डको औकात यो (तस्विर सहित)
उनले फेसबुकमा प्रचण्ड भारत जाने समयको तस्विर र देउवाको तस्विर राखेर त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी र माइकले नै कुन नेताको औकात कति भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । .... नेपाली नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमि भएका कारण भारत गएर आसिर्वाद थाप्ने गरेको भन्ने आलोचनालाई समेत यस्ता भ्रमणले बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।
लोकेन्द्रले ‘सबै नेताको सम्पति छानविन गरौं’ भन्दा एमाओवादी बैठकमा सन्नाटा
झण्डै एक वर्ष अघि एमाओवादी भित्र आर्थिक अनियमितताको कुरा निक्कै उठ्ने गर्थ्यो । पार्टी नेतृत्वले लडाकुको रकम हिनामिना गरेको विषय होस् वा नेताहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएर काठमाण्डौमा घर घडेरी र जग्गा जमिन जोडेको विषय । तर अहिले यी कुराहरु सबै ओझेलमा परेका छन् । ..... नेताहरुको आलोचना सर्वसाधारणले मात्र होइन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै उठाउने गर्थे । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झण्डै ६÷७ महिना पहिले बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरु सुविधाभोगी भएको र पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिन थालेको आवाज उठ्यो । ...... तर अघिल्लो पटक सभासद् भएका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र कुसवाह कारवाही भोग्नु अघि नै एमाओवादी छोडेर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अरु नेतामाथि कारवाही र सम्पत्ति छानविन केही पनि हुन सकेको छैन । अहिले यो विषय तै चुप मै चुप भने जस्तै भएको छ ।
देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव
सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन । ..... गृहमन्त्री सिंहले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।
बुद्ध मनले संविधान बनाउनु पर्छ, मोदीले भने जस्तो होइन: खनाल
खनालले भने– शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । .....

खनालले अहिले आएको मस्यौदा उत्कृष्ट भएको

..... प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न भदौ १५ गतेसम्म संविधान जारी हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।
दिपिका पादुकोणले नखेलेका फिल्मः बलिउड र हलिउडमा सुपरहिट
मधेश: सम्पूर्ण तराई, ऐतिहासिक अकाट्य सत्य
आफूले पढेको किताबमा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भनेर तीन क्षेत्र मात्र भएको र त्यही आधारमा नै ‘मधेश’ नेपालमा नै नभएको जस्ता हास्यास्पद दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरु पनि संसद र संविधान-सभामा पुग्न थालेका छन् । .... तपाईंले पहिलेका किताबहरु हेर्नु भयो भने नेपाललाई ‘हिमाल, पहाड र मधेश’मा विभाजन गरेको पाउनुहुनेछ । ‘तराई’ नै लेखिएको ठाउँमा पनि कोष्टमा ‘मधेश’ वा ‘भित्री र बाहिरी मधेश’ भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ । त्यसै गरी विर्ता उन्मूलन ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता कैयन ऐतिहासिक र कानूनी दस्तावेजहरुमा नेपाललाई ‘भोट, पर्वत र मधेश’ भनेर विभाजन गरेको पाइन्छ, भने अन्य कुनै-कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा बूगार्ट (1984:The Formation of the Concept of Nation State in Nepal) ले भने झैं ‘ह्‌युँददेस, पहाडदेस र मदेस’ भनेर छुट्टयाइको पाइन्छ ।

‘तराई’ शब्दको प्रयोग त सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र भाषिक-अतिक्रमणद्वारा बढी प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

......... यद्यपि

‘मधेश’ को इतिहास वैदिक युग जतिकै पुरानो

भए पनि यहाँ आधुनिक नेपालको स्थापना कालदेखिको चर्चा मात्र गरिन्छ। नेपालको दक्षिणी-भूभागका लागि ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग शासकवर्गहरुद्वारा पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै हुँदै आएको हो । उदाहरणका लागि पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी पृथ्वी नारायण शाहले आश्विन बादी १०, १८१८ सालमा गरेको घोषणामा नेपालको ‘मधेश‘ मा सबै जातसँग विर्ता भएको र उपाध्यय ब्राह्मणलाई धर्मको आधारमा विर्ता दिने गरेको कुराको उल्लेख छ । यसरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुबाट हेर्दा नेपालको दक्षिणी भूभागका लागि शासक-वर्गहरुले पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै ‘मधेश’ शब्दकै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । र, त्यही भएर नेपालको दक्षिणी-भागका लागि ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरु रहेका थिए । ........... जनआन्दोलन-२ पश्चात कसै-कसैले नेपालको पूर्वी-तराई भागलाई मात्र ‘मधेश’ भनिने भ्रम पनि फैलाउने गरेका छन् । माओवादीहरुले प्रस्तावित गरेको संघीय राज्य-संरचनामा समेत पूर्वी-तराईलाई मात्रै मधेश भनेर छुट्टयाइको छ ।

आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ‘मधेश’ भनिने कुरा सर्वविदित हो र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि यही नै देखाउँदछ ।

....... ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरुका शाखा-उपशाखाहरु नेपालको पूरै तराई क्षेत्र भित्र खोलिएका थिए, खाली नेपालको पूर्वी तराईमा मात्र होइन । विर्ता उन्मूलन, मुलुकी ऐन, शाही-आदेश र प्रशासनिक-लेखाका अन्य दस्तावेजहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, भेरी देखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व क्षेत्रको विर्ता उन्मूलन (१८६२) सम्बन्धी नियमावलीमा भेरी-महाकाली क्षेत्रको ‘मधेश‘, भोट (हिमाल) र पर्वतका लागि सुवेदार पुरन शाही, लक्ष्मीदास पन्त, कर्ण सिंह खवस र उपेन्द्र सिंहलाई अधिकार सुम्पेको कुराको उल्लेख छ । त्यसै गरी सुब्बा चन्द्रवीरलाई लेखिएको शाही-पत्रमा उसलाई तत्कालीन डोटी क्षेत्रको मधेश, पहाड र भोट (हिमाल) क्षेत्रका लागि नरऊ शाहीका बदलामा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ । अझ, राजा राजेन्द्रले विजयनाथ जोगीलाई ज्येष्ठ सुडी ९, १८९५ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा तत्कालीन प्यूठान क्षेत्रको मधेश र पहाड क्षेत्रको भेटी र दस्तुरको कुरा उल्लेख छ । यसरी पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै ‘मधेश’ नै भनिदै आएका हुन् । तसर्थ,

पूर्वी तराई मात्र नभई, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ऐतिहासिक काल देखि नै ‘मधेश’ रहदै आएको हो । पूर्वी तराईलाई मात्र ‘मधेश’ भन्ने कुरा जनआन्दोलन-२ पश्चातको मधेशलाई टुक्र्याउने नौलो षडयन्त्र मात्र हो ।

........ नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको दक्षिणी भूभागलाई मात्र होइन, तत्कालीन नेपालको सबभन्दा पश्चिममा रहेको कुमाउँ-गढवाल सम्मको समतल भूमि समेतलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा ‘मधेश’ नै भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि गढवालमा सूरवीर खत्री र रणवीर खत्रीलाई सुब्बामा नियुक्त गर्दै आषाढ बादी २, १८८२ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा ‘गढवाल क्षेत्रको ‘मधेश‘, पहाड र भोट (हिमाल-प्रदेश) को एक-तिहाइको’ सुब्बा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
(१) ‘मधेश’ भन्ने शब्द ऐतिहासिक-काल देखि नै नेपालको दक्षिणी भू-भागका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो ।
(२) ‘मधेश’ ले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई समेट्दछ ।
(३) सन् १९५० अगाडी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम-कारबाई समेतका लागि पनि ‘मधेश’ शब्द नै प्राथमिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
(४) ‘तराई’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र सांस्कृतिक-अतिक्रमणद्वारा प्रचलित गराइएको हो र यसको प्रयोग आधुनिक हो ।
नेपालको दक्षिणी-क्षेत्रलाई तराई भनियोस् या मधेश या अन्य कुनै नयाँ नाम नै किन न राखियोस् तर अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रको अखण्डता हो । ....... सवा दुई सय वर्षको पहाडी शासनकालमा यहाँका लाखौं वासिन्दाहरुलाई सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिए, लाखौंको जमीन हडपेर त्यहाँ पहाडी शासकवर्गलाई बसाइए, हजारौलाई कमैया बनाई पुष्तौं सम्म दास-सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाइए । अब जागृत भएर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो अधिकार लिने स्थितिमा पुग्दा खेरि पहाडी शासकवर्गहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को षड्यन्त्र रच्दै यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो कब्जा कायम राख्न खोज्दै छन् र यस क्षेत्रका बासिन्दालाई संधै झै अधिकार-विहीनको दासतामै सिमीत गर्न खोज्दैछन् । रातारात कसरी र किन चुरे-भावर खडा भयो र दशकौं सम्म संघर्ष गरेर पनि नमिल्ने स्थान संचारमाध्यमहरुमा तिनीहरुले कसरी राता-रात पाउन थाले भन्ने कुरा कुनै रहस्य होइन । प्रत्यक्षतिर एउटै उम्मेदवार सम्म जित्न जनताको समर्थन नभएका चुरे-भावरलाई नेपाली संचारमाध्यम र छापाहरुले कसको इशारामा निरन्तर फराकिलो स्थान दिइरहेको छ र त्यसको के उद्देश्य हो, यो पनि भनी राख्नु पर्ने कुरा होइन । त्यसरी नै, संविधानसभामा थारु सदस्यले नै अगुवाइका साथ ल्याएको प्रस्तावका विरूद्ध दुई-चारजनालाई सडकमा उत्रन कसले उचालेका हुन् र त्यसलाई छापाहरुमा ठूलो समाचार बनाएर किन प्रस्तुत गरिन्छ, भन्ने कुरा पनि राजनितीको कखरा जान्नेले पनि बुझ्न सक्दछन् । नेपालका लगभग सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु शासकवर्गकै हातमा रहेको कुराको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले इतिहासलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै मधेशका बारेमा भ्रमपूर्ण र आधारविहीन लेखहरु प्रकाशित गरेर ‘प्रोपगेण्डा वार’ नै शुरु गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्वनै खतरामा रहेको यस परिस्थितिमा मधेशका जनता र नेताहरुले नै सावधान भई आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई बचाउन र आफ्नो भावी सन्ततिलाई एउटा दासताबाट मुक्त जीवन दिनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।
कोचिला बारे
झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् ...... तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। ...... ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। ...... पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । ......

गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।....... गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

........ स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।
किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति?
संसदिय व्यवस्थाको असफलतासँगै असफल भैसकेका दलहरु‘टेक्ने हाँगो न समाउने हाँगो’को अवस्थामा पुगिसकेका थिए । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राज्यलाई नयाँ प्रयोगमा लैजानेछ र समाजलाई नयाँ बाटो पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । थोत्रिसकेको गुँड त्याग्न नसक्ने चराले नयाँ गुँड बनाउँदैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रयोगमा जान डराउने समाजले आफूभित्रबाट नयाँ समाज र पात्रहरु पैदा गर्न सक्दैन ।

नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।


प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

संसद कायम रहने मात्र होइन अझ बलियो भएर जाने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जानु भनेको संसदीय व्यवस्था त्याग्नु हो भन्ने कुरा को कुनै तुक छैन।

Executive, Judiciary, Legislative ---- यी तिनलाई पृथक राखेर तीन वटै लाई बलियो बनाउने, efficient बनाउने, जनता प्रति बढ़ी उत्तरदायी बनाउने ----- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को आईडिया त्यो हो। त्यो Legislative भनेको के? सिङ्गै संसद हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजट पास गर्ने त्यसै संसद ले हो। सर्वोच्च का न्यायधीश राष्ट्रपति को सिफारिस मा संसद ले नियुक्त गर्ने हो। कानुन पास गर्ने संसद ले हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?


केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।




मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.



बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने: "ऋषि मन" को व्याख्या



बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने परे। "ऋषि मन" भनेको के भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने भो।

नेपालमा हाई स्कुल मैं हिंदी को पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार त्यसै भनेको होइन। म गर्छु आगरा को कुरा,  झलनाथ गर्छ गाग्रा को कुरो जस्तो भै राख्या छ।

मोदी ले आफ्नो नेपाल भ्रमण ताका संसद मा भनेको, "ऋषि मन" से संविधान लिखिए भनेको। के भनेको? मैले अनुवाद गर्दिम?

मोदी को एउटा १९९९ ताका को अन्तरवार्ता छ, मैले झुक्किएर यूट्यूब मा हेर्न पुगेको केही हप्ता अगाडि, अमेरिका भ्रमण मा आएका रहेछन् , बीजेपी  महामंत्री रहेछन्। एउटा इंडियन टीवी चैनल ले अन्तरवार्ता लिएको रहेछ। त्यसमा मोदी ले भनेको एउटा कुरा बड़ो घत लाग्यो मलाई।

"धर्म" भन्ने शब्द को अंग्रेजी मा शब्द नै छैन भनेर भने मोदी ले। म एक छिन सोँच्न बाध्य भएँ। के भनेको? Religion? टीवी पत्रकार ले त्यही भनिन्। त्यो होइन। भनिन्छ "राज धर्म" अथवा बेटा को बाप प्रति को धर्म। त्यस शब्द को वास्तव मा अँग्रेजी मा शब्द छैन।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको के? झाले ले बुझेन।

जस्तो "धर्म" भनेको duty होइन तर अंग्रेजी मा धर्म को नजिक को शब्द त्यही हो। शायद।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको अँग्रेजी मा ठ्याक्कै शब्द मैले चाहिँ भेटिन तर त्यसको नजिक नजिक पुग्ने शब्द हो statesmanship --- शायद। "धर्म" अनुवाद duty नभए जस्तै "ऋषि मन" को अनुवाद statesmanship होइन, but I am trying my best.

तर मैले यो के गरेको यो? हिन्दी नबुझ्ने, अँग्रेजी त्योभन्दा पनि कम बुझ्ने एमाले का नेता हरु लाई मैले अँग्रेजी मा अनुवाद गर्न खोजेर के गरेको? अंग्रेजी मा छैन, तर नेपाली मा त छ। नेपाली भाषा मा "धर्म" पनि छ र "ऋषि मन" पनि छ। भने पछि झाले ले नेपाली बुझ्न छोडेको हो?

बामे र झाले ले बुझेको "नेपाली राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" यस्तो व्हिस्की हो जसले यी दुई लाई नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने बनाई दिन्छ।

बुद्ध धर्म मा नेपालको exclusive claim छैन। बुद्ध ले ज्ञान प्राप्ति गरेको भारत मा। बुद्ध नेपालको exclusive होइन। तिब्बती शरणार्थी लाई सताउने नेपाल, तिब्बती शरणार्थी लाई ठुलो संख्यामा शरण दिएको भारत ले। भारत को नेपालको भन्दा ठुलो हक़ छ बुद्ध माथि।

Statesmanship देखाउ, यो partisanship देखाउने बेला होइन भनेका मोदीले। सहमति को संविधान बने मात्र टिकाउ हुन्छ। काठमाण्डु मा संविधान लेख्ने अनि जिल्ला जिल्ला मा त्यो संविधान जलने भए त्यसले द्वन्द ल्याउने संभावना हुन्छ। मोदी ले सुझाव दिएको, as a good friend.

भारत को नेपाल का नेता हरु सँग को शिकायत यस्तो छ ------- मनमोहन सिंह नेपाल भ्रमण मा न आउँदा पनि शिकायत गर्ने, मोदी एक वर्षमा दुई पटक आउँदा पनि शिकायत गर्ने। भने पछि नेपाल ले चाहेको के? बिलियन डॉलर नादिंदा शिकायत, दिंदा शिकायत।

"ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु divide and rule को खेल मा व्यस्त छन। "ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु भकुण्डो हात ले समाएर कूदे को अवस्था छ।

र जहाँ सम्म अनुवाद को सवाल छ sexy भनेको कामुक होइन।  भाषा समस्या भएका एमाले नेता मात्र होइन एमाले समर्थित पत्रकार हरु पनि रहेछन्।



प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश
१५ दिनको अवधीमा नेपालका ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको राजनीतिक तीर्थयात्रा गरिसकेका छन् । ..... हरेक निर्णयमा भारतको प्रमुखता हाम्रो राजनीतिक विरासत नै हो । चाहे त्यो माओवादी विद्रोह अन्त्यका लागि भएको १२ बुँदे सहमति होस् वा पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति होस् । भारतीय हस्तक्षेपलाई अनुकुल पर्दा सहयोग र प्रतिकुल हुँदा हस्तक्षेप भनेर विरोध र स्वागत गर्ने नेताहरुलाई भारत दाहिना भएन भने सत्तामा जान सकिन्न भन्ने राम्रै ज्ञान भने छ । देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको समयमा नेताहरुले गरिररहेको भारत भ्रमण

भारतबाट चाहेर भन्दा पनि नेताहरुले गरेको आग्रहमा भैरहेको

भारतस्थित नेपाली दुताबासले केही समय अघि गरेको थियो । ...... भलै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भारतबाट निम्तो नपाएका एमाले नेता झलनाथ खनालालाई त्यस्तो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्ला । यद्यपी मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक चाहेका ३ कुरा यो भेटमा नेताहरुलाई राम्रैसँग बुझाइएको छ । ..... पहिलो कुराः नेपाली संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर हिन्दु राज्यको मान्यतालाई कमजोर नबनाइयोस् र दोश्रो कुरा भारतसँग बढी आस्था राख्ने मधेशीहरुलाई चढ्याएर संविधान जारी गर्न नखोजियोस् । तेश्रो कुरा अमुर्त नै भएपनि भारतले नेपालमा स्थायी खालको सरकार होस् भन्ने चाहेका कारण संविधान जारी गर्न ढिला नहोस् ...... आफू सरहकै अरु नेता राजनीतिक हैसियतमा दिल्लीमा घुमिरहँदा केवल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेको भनिएका खनालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासमा बोल्दै भने- शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । .......

मधेसीहरुलाई पनि बाइपास नगर्न सुझाएकी छिन्

...... भारतमा खासै भाउ नपाउने इतिहास रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ..... मोदीसँगको उनको असन्तुष्टी सतहमा आउन नसकेपनि उनले मोदीले भनेको जस्तो ऋषि मनले नभएर नेपालमा जन्मेका भएपनि सँधै भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गरिने बुद्धको जस्तो मनबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर भारतमै पनि मोदीको शब्दावली खण्डित गर्ने कुण्ठित कोशिस गरेका छन् । ......

भारतमा निम्तो नपाउने झलनाथले भनेः भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । उनले सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनु राम्रो भए पनि अहिलेसीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने भएकोले सीमांकन बाहेककै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए

। खनालले सीमांकनको विषयमा छलफल गर्दै पछि सीमांकन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै सीमांकनमा अल्झिएर अहिले संविधान जारी गर्न ढिलाई कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गरे । ..... आफूलाई भारतबाट निम्तो नआएपनि हाल आफू भन्दा पनि तल्लो बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भने दिल्लीले निम्तो प्राप्त भैसकेको छ । उनी केही दिनमै भारत जाँदैछन् । सायद यही झोंकले पनि हुन सक्छ झलनाथले भारतले चाहेका २ प्रमुख कुरालाई खण्डित गर्ने कोशिस दिल्लीबाटै गरे । उनले संघीयताका नाममा अल्झिन नहुने भनेर भन्नुको तात्पर्य मधेशीको मागलाई निशेधित गर्न कोशिष गर्नु भन्दा बढी पालैपालो भारत गएर भारतीय भनाइ सुनिरहेका नेताहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । ....... मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो । ......

मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

....... भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । ..... उनले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् । .... अव भारत जाने रोलनम्बरमा माधव नेपाल र विजय कुमार गच्छदारको भारत भ्रमणले

कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो

कु असफल भयो। तर लगत्तै सोवियत यूनियन बिखण्डन हुने प्रक्रिया शुरू भयो।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?



आमा र बाबु र आमा वा बाबु वाला वादविवाद को बिडम्बना

आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, जो सन्तान को आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु सँग नागरिकता पत्र नै छैन, जिन लाई नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने कुनै एक्शन प्लान छैन, कसै लाई चासो छैन, कसै लाई हतार छैन, जसबारे कुनै वाद विवाद भएको छैन, त्यस्ता का लागि आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, के फरक पर्छ? तातो न सारहो।

४३ लाख भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन जुन stateless मधेसी छन, तिनलाई बटुलेर पनि एउटा देश बनाउन सकिन्छ।


कोचिला बारे सीके राउत

कोचिला बारे
**************

(१) झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा पहाडी आप्रवासी र मधेशीको जनसंख्या प्रतिशत निन्नानुसार रहेको छ।
............Pahadi Madheshi
------------------------------
Jhapa 70.06 29.04
Morang 50.36 48.89
Sunsari 43.59 55.57
-----------------------------
Total 54.63 44.6

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् (बांकी सानो प्रतिशत समूह खुल्न न सकेका हुन्) भने तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। अर्थात् यी तीन जिल्लामा पहाडी आप्रवासीहरूको जनसंख्या मधेशीहरूभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले कोचका मूलवासीको हितको लागि निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ:

(क) झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई अरू मधेशी जिल्लासंगै जोडनै पर्ने बाध्यता हुन आउँछ, किनकि न जोडिएको खण्डमा जहिले पनि पहाडी आप्रवासीहरू जनसंख्याको आधारले पनि सदैव अगाडी हुनआउँछ र तिनीहरू हरेक कुरामा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहनेछन् भने मधेशी आदिवासीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा शोषित भइराख्नेछन्।

(ख) झापा, मोरंग र सुन्सरीमा कहिले पनि पहाडी क्षेत्र मिसिन दिनु हुँदैन। त्यसै यी तीन जिल्लामा मूलवासीहरू अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्, झन् पहाडी क्षेत्र मिसिन दियो भने यी तीन जिल्लाका मूलवासीहरूको हालत के हुने हो ?

यसमा सबैले अडान लिनु आवश्यक छ।

(२) कोचिला छुट्टै प्रदेश ?

कोचको आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको प्रदेश नै चाहिएको खण्डमा पनि त्यो छुट्टै कोचिला प्रदेश नेपालले कहिले पनि दिन मान्नेछैन, जहिले पनि पहाडी क्षेत्रलाई त्यसमा गाभ्न खोज्ने नै छ। त्यसका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भन्ने ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले संघीयता दिनै परे तिनीहरू पहाडी जिल्ला र कोच मधेशलाई गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। झापा, मोरंग र सुन्सरी मिलाएर कोचिला प्रदेशको निर्माण मधेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै सम्भव छ, किनकि मधेश स्वतन्त्र भएपछि त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू त हुने नै छैनन्।

(३) 'फूट गराएर राज गर्ने' नीति अनुरूप मधेशको नामबारे अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने काम नेपाली शासकबाट भइराखेका छन्। त्यसबारेमा 'मधेश का इतिहास' किताबको 'तराई या मधेश' च्याप्टर एकचोटि हेर्नु राम्रो। नेपाली शासकले भ्रम त फैलाउँछन् तर आफ्नै पूर्खाका दस्तावेज लुकाउँछन् - पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । (सम्बन्धित तस्वीर यहीं छ) प्राचीन कालदेखि नै कोच क्षेत्र मधेश (मध्यदेश) को अभिन्न हिस्सा रहँदै आएको छ। एउटा संक्षिप्त लेख: https://madhesi.wordpress.com/2008/07/03/sampurn-tera/

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।

(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

(६) स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

(७) यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कोचहरू अब अरूको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ र अब पर्खेर पनि बस्न सकिन्न। किनकि पर्खेर बस्दा नेपाली शासकहरुले एक माथि अर्को षडयन्त्र गर्दै कोचहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने छन्।

त्यसैले भनौं-

आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो गम नहीं !
नेपाली उपनिवेश अंत हो, कोच मधेश देश स्वतन्त्र हो !

नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ


  1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
  2. मधेसी क्रान्ति 
यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले। 


दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।
संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा
"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।
सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’












Thursday, July 30, 2015

७० लाख भुमिहीन

मानों देशमा ५० लाख भुमिहीन छन। (सही तथ्यांक के हो?)    

तिन मध्ये धेरै नागरिकता पत्र नभएका छन। पहिलो कुरा त तिनले नागरिकता पत्र पाउनु पर्यो। ४३ लाख त मधेसी नै छन भने देशमा भूमिहीन ७० लाख नै हुन सक्छ।

नागरिकता पत्र र मतदाता नामावली मा नाम। कसैको humanity deny गर्ने राज्य (state) लाई अस्तित्व को अधिकार छैन। ती ४३ लाख मधेसी का लागि भए पनि देश तोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा १०० अथवा २०० डॉलर ले सान्तिनो बिजनेस व्यापार शुरू गर्न सकिन्छ। शायद।

६०,००,००० गुणे २०० डॉलर बराबर १,२००,०००,००० डॉलर ----- अथवा एक बिलियन डॉलर। मोदी ले ३% मा दिएको एक बिलियन डॉलर ५% मा यसरी ५०-६० लाख नेपालका भूमिहीन लाई सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न माइक्रो लोन दिने कुरा भन्दा बढ़ी क्रांतिकारी के हुन सक्छ? देश को विकास का लागि यो भन्दा बढ़ी जरुरी फ़ास्ट ट्रैक अर्को कुनै छ?

अझ १०-१० जना को समुह मा आउनुपर्ने भन्दिने, के बिजनेस गर्ने भन्ने भन्न सक्नुपर्ने। १० जना मध्ये एक जना ले बिजनेस डुबाएर पैसा नतिर्ने हुन्छ भने त्यो एक व्यक्ति को पैसा बाँकी ९ जनाको टाउको मा जाने। र ब्याज दर पनि ६% पुग्ने गर्दिने। अनि एकले अर्काको हेर्छन्।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे
आर्थिक क्रान्ति
नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?


महन्थ ठाकुर: "अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ"

That's the spirit!

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
डकैती
नया संविधान को लडाइ
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

महन्थ ठाकुर भन्छन - अन्तरिम संविद्यान र विगतको सम्झौता भन्दा एक इन्च तल झर्ने छैनौ ।
महन्थ ठाकुरले आफुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख चार दलका शिर्ष नेतालाई वर्तमान मस्यौदाको आधारमा बन्ने संविद्यान स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौतालाई सम्बोधन हुने गरी अघि वढन सुझाएको बताएका छन । ..... उहाहरुले वारम्वार फोन गरेर भेटन बोलाए पछि मैलै वालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसंग भेट गरे । उहाहरुले खासगरी प्रधानमन्त्रीले तीन चार दिन देखि बोलाई राख्नु भएको थियो, मैलै हाम्रो मोर्चाका सवै साथीहरु आए पछि मात्रै जान्छू भनेर भनेका पनि थियौ, तर हिजो उहाहरुले नै अरु अध्यक्षहरु संग हामी पनि सम्पर्कमा छौ, उहाहरु काठमाठौ आई सक्नु भएको छैनै, त्यसैले तपाई एक्लै पनि आई दिनु पर्यो, कुराकानी गर्नु छ भनेर वोलाए पछि म वालुवाटार गएको हू, ठाकुरले भने । ...... ठाकुरले हालै मधेशी जनताले मस्यौदाको प्रतिकारमा देखाएको भावनालाइ र विगतमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौतासंग आफु कुनै पनि शर्तमा धोका नदिने समेत बताए । म हिजो प्रधानमन्त्री र चारै दलका शिर्ष नेताहरु प्रष्ट रुपमा भनेका छौ, यदी तपाईहरु वहुमतको आधारमा नयां संविद्यान जारी गरी हाल्छौ भन्ने सोच्नु भएको छ भने, त्यसको पछि अवस्था के हुन्छ, त्यसको वारेमा हामी केही भन्न सक्दैनौ । ....... ठाकुरले वाहिर चर्चामा आए जस्तो मधेशी मार्चा भित्र त्यस्तो कुनै मनमुटाव नरहेको समेत दाबी गरे । उनले भने, हिजो ३ बजे सम्म म वालुवाटार जाने सोच मै थिईन । तर प्रधानमन्त्री त्यस पछि एक्लै भए पनि वार्तामा आई दिनु पर्यो भने पछि, मैलै त्याहा गएर कुरा गदैृमा के नै हुन्छ भनेर सोचका साथ गएको बताए । ठाकुरले भने, म वालुवाटार जादा प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेता वैद्य संग छलफलमा हुनुहुन्थो । म बैठक कक्षमै बसीरहदा त्याहा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संगै चार दलका अध्यक्षहरु आउनु भयो । केही वेरमा प्रधानमन्त्री निस्के पछि मैलै उहालाई चारदलको बैठकको बेला मलाई किन बोलाउनु भयो प्रतिप्रश्न पनि गरे । त्यतीकै प्रचण्ड उठेर मलाई एक छिन बसेर कुराकानी गर्नु पर्यौ भनेर जिकिर गर्न थाल्नु भयो । कुराकानीको सुरुवात केपी आलीले गरे । ओलीले मेरो यती प्रसंशा गर्न थाले कि म उहालाई विचैमै रोकेर के हो यो भनेर प्रतिप्रश्न गरे ? त्यस पछि प्रधानमन्त्रीले एक छिन कुरा गर्नु पर्यो भनेर मलाई लिएर भित्र जानु भयो उहाले मलाई हामीहरु मधेशी मोर्चाको कन्सर्नलाई सम्बोधन गर्न तयार भन्दै तपाइहरु आफनो कुरा भन्नु पर्यो भनेर भन्नु भयो । म उहालाई प्रष्ट रुपमा भने कि यो मस्यौदाको आधारमा नयां संविद्यान बन्न सक्दैन । किनकी

यो मस्यौदा ०४७ भन्दा पनि संकिर्ण छ

। म अर्को कुरा उहालाई के भने भने अन्तरिम संविद्यानमा टेकेर विगतको सम्झौता सम्बोधन हुनु गरी मस्यौदा बनाउनुस, त्यस पछि हामी सोच्न सक्छौ । त्यसले पछि उहाले हामीले यसलाई परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहालाई अर्कौ कुरा, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघियताको वारेमा समेत प्रष्ट पार्न भने भने । मैलै उहाहरुलाई विगतको राज्य पुर्नसंरचना समितीको सिफरिस भन्द्या तल गएर मधेशले संघियता स्विकार नगर्ने समेत भनेका छौ । उहाहरुले सवै कुरामा छलफल गर्न र कसरी सम्बोधन गर्ने वारेमा फेरी बस्ने भन्नु भयो । म पनि आफनो मोर्चामा सबै साथीहरु संग छलफल गर्छु भनेर त्याहा वाट निस्के ।
जबरजस्ती संविधान ल्याए विद्रोहः यादव
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जबरजस्ती संविधान ल्याए देशभर बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ..... यादबले पहिलो संविधानसभाबाट स्वामित्व ग्रहण गरिएका विषयहरु समेतलाई पन्छाएर पक्षगमनतर्फ लाने खालको संविधान जारी गर्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरु केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ..... प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय धाराहरु पञ्चातको भन्दा पनि पुरानो ढङ्गबाट ल्याईको भन्दै उनले यहि आधारमा आउने संविधान स्वीकार गर्न नसकिने दोहो¥याए । नेता यादवले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले जनतासंग गरेको बाचा तोडेकाले त्यसको हिसाव गर्न बा“की रहेको भन्दै घुमाउरो ढङ्गबाट चेतावनी समेत दिए । ...... चार ठुला दलका प्रमुख नेताहरुको स्वार्थमा संविधानसभालाई अवमुल्यन गरी असंवैद्यानिक तरिकाबाट संविधान ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले संविधान लागु गरेर देखाउन चुनौती समेत दिए । ........ यादबले जनतालाई मस्यौदा नै उपलब्ध नगराई रायसुझाव संकलन गर्ने, फास्टट्रयाकको नामा संविधानसभालाई नै वेवास्ता गरेर संविधान नै जारी गर्न खोजेर सत्ता रहेका दलहरुले अलोकतान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे । ..... लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रेसस्वतन्त्रता, महिला र जनजातिको कुनै पनि क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा अधिकार नदिइएको भन्दै उनले आफुसंग भएको गणितिय आधारमा मात्र तीन÷चारजना व्यक्तिको स्वार्थका लागि मस्यौदा जनतामाथि लगेका कारण जनताले अस्विकार गरेको बताए । देशभर मस्यौदामाथि सुझाव संकलनमा जनताले असहयोग गरेबाटै प्रष्ट भएकोले जनताले नै संविधानको बिषयमा विद्रोह गर्ने निश्चित भएको धारणा राखे । ..... बिगत्का सहमतिहरु उल्ट्याएर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याएकोले त्यसलाई आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंंख्यकलगायत उत्पिडित जाती क्षेत्रले मान्नैपर्ने बाध्यता नरहेको धारणा राखे ।

In The News (28)

संविधानमा के के विषय राख्ने? टुंगो लगाउने जिम्मा ५ नेतालाई
त्यसका लागि समितिको म्याद साउन १६ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ। .... संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शुद्धाशुद्धी र भाषागत त्रुटी हेर्ने काम मात्र मस्यौदा समितिले गर्नेछ। तर संवाद समितिले सभासदहरुबीच ब्यापक छलफल गराउनुभन्दा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने छोटो र सहज बाटो अपनाएको हो।
म मधेस विरोधी होइन : गच्छदार
'सीमांकनसहितको संविधान आउँछ'
मेरो शरीरमा मधेस र मधेसीको रगत रगरगमा भरिएको छ । गच्छदार न कहिले मधेसी विरोधी थियो न रहने छ ।’ ..... उत्तर दक्षिणमात्र नभई जिल्लाहरु टुक्राएर भएपनि प्रदेशको निर्माण गरिने ........ आफूले सत्तामा जान नभई संविधान, स्थायीत्व र विकासको लागि १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोग पहिलो गाँसमै ढुङ्गा नहोस् : मैनाली
>नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन बन्नेछ । अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका अन्य संवैधानिक आयोग केन्द्रीत मात्र हुने भएपछि लोकसेवाको हकमा प्रादेशिक पनि बनाउने प्रस्तावित मस्यौमा उल्लेछ । ...... -‘यस्तो आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रादेशिक कानून अनुसार हुनेछ ।’ ..... भारतमा पनि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग रहेको भन्दै लोकसेवा अध्यक्ष मैनालीले प्रदेशहरुमा बन्ने लोकसेवा आयोग स्वायक्त हुनु पर्ने बताए । प्रादेशिक लोकसभामा नियुक्ति लागि केन्द्रमा बन्ने संवैधानिक परिषद् जस्तै प्रदेशमा बनाउन सकिने र महाअभियोग लगाएरुर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्न संविधानमा नै राख्न सुझाव दिएका छन् ।
अस्थायी शिविरमा आफन्तबाटै यौन हिंसा
वर्षेनी १२ हजार नेपाली चेली बेचिन्छन्
सुनिता भन्छिन्-बेचबिखनको शैली फेरिदा समस्या जटिल
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक तथ्यांकले विश्वमा करिब ७९ प्रतिशत बेचबिखन यौन शोषणको प्रयोजनका लागि हुनेगरेको देखाएको छ ।

गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

गगन थापा ले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा आफुलाई उभ्याएका छन। तर यो posturing र वक्तव्यबाजी मा सीमित हुन भएन। यस लाई अंक गणित मा लानुपर्यो। संविधान सभा ले संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा पास गर्ने हो, एकै चोटि एकै वोट ले १११ पाना पास गर्ने होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को धारा मा बहस र मतदान हुँदा गगन ले त्यहाँ दुई तिहाई देखाउन सक्नुपर्यो। र त्यो अभ्यास अहिले शुरू गर्नु पर्यो, publicly ----- माओवादी को ८०, एमाले को १८०, काँग्रेस को १०० र अन्य को ५० गरेर मसँग मेरो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव का लागि २/३ छ भनेर ऐलान गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने यो posturing र वक्तव्यबाजी ले के गर्न खोजेको? कसलाई impress गर्न खोजेको? व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा यस कारण पार्टी भित्र अनुशासनिक कारवाही पनि चलाउन पाइँदैन। पार्टी भन्दा संविधान सभा माथि हो।

अहिले देश का सामु नंबर एक मुद्दा यही हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४-५% रहने कि १०% पुग्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने यसै ले हो। नेपालमा नंबर एक बिभेद गरीबी हो। अरु बिभेद हरु नंबर टु नंबर थ्री नंबर फोर हो।

देश अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा रहने भए गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने, देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा गए पनि गारंटी प्रधान मंत्री नबन्ने राम चन्द्र पौडेल जस्ता केही दायाँ बायाँ नबुझ्ने लाल बुझक्कड़ हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को प्रस्ताव को विरोध का लागि विरोध गरिरहेका छन। यस लाई माओवादी हरुले दुई धारे संघर्ष त्यस्तै के भन्छन। पार्टी भित्र संघर्ष नभए पार्टी को वैचारिक विकास कसरी हुन्छ? राम चन्द्र पौडेल त अझै संवैधानिक राजतन्त्र को कुरा गर्छ। पार्टी को वैचारिक विकास गर्दा एक दुई व्यक्ति छुटफुट भए फरक खाँदैन।



काठमाडौं : शक्ति र साधनको केन्द्रीयता 
अहिले पनि केही शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले आफूमा त्यही एकात्मक शासन प्रणालीको सोच राखेको पाइन्छ र त्यसैको परिणति हो कि आफू राज्यको साधनस्रोतमा विर्ता वा मौजा बाँड्ने अभ्यासरत छन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, नेपालको भौगोलिक परिवार भनेको मधेस, पहाड र हिमाल हो । यो राष्ट्रको सौन्दर्य भनेको विविधता हो । नेपाल भनेको पहाडी र मधेसीको संगम भूमि हो । ...... वर्तमान मस्यौदा हेर्दा साविककै सोचको अलंकरण गरिएको पाइन्छ । ..... मधेसकै कोणबाट विभेद–पीडा सुनाउनेहरूले अन्य पहाडी भूगोलभन्दा काठमाडौंमा बढी ‘फिलिङ’ भएको पोख्छन् । ...... त्यसैले यो सहरप्रति इमानदार सम्मान गर्ने र नेपाल भूमिप्रति गौरव गर्नेले

पटक–पटक राजधानी सार्ने

कुरो चलाउँदै रह्यो । ....... काठमाडौ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति, त्यहाँको पर्यावरणीय संकट र सघन जनसांख्यिक दबाबले गर्दा राजधानी त्यहीं राखिराख्नु भनेको कालान्तरमा उपत्यकाको सांस्कृतिक गौरवलाई बर्बाद गर्ने अतिवाद हो । ...... सरकार राजधानीमै हराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राज्य पुनर्संरचना खोजिएको हो । राजधानीसँंगको दोहोरो दुर्गमतालाई दूर गर्न सङ्घीयताको पक्षमा जनस्वर उठेको हो । तसर्थ अबको नेपालमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौ बाहिर हुनुपथ्र्यो । तर आश्चर्यलाग्दो कुरो के छ भने यसका पक्षमा लामो समयदेखि बहस चलाइराखेका जमात पनि यतिखेर मौन छन् । यसले पनि भावी संविधानको यात्रा अनिश्चय बन्ने देखाउँछ । ....... काठमाडौं अब एउटा बूढो सहर भयो । ....... अहिले नै काठमाडौ बाहिर मस्यौदालाई लिएर जसरी बल प्रयोग गरियो, त्यसलाई काठमाडौंले उत्साहको माहोलमा सुझाव संकलन भएको अर्थ लगायो । काठमाडौसँगको असन्तुष्टिको कारण पनि त्यही हो । ........

फेरि पनि काठमाडौलाई राजधानीकै रूपमा निरन्तरता दिइराख्नुको सोझो अर्थ राज्यको बनोटमा व्यापक फेरबदल गर्न नचाहनु हो ।

........ मधेसका देहातमा पञ्चायती कुनै सम्पन्न मान्छेको दरबाजामा हुँदा र गाउँको कुनै साझा चौतारीमा हुँदाको फैसला फरक–फरक हुने गरेको तीतो अनुभव छ । पञ्चहरू उही हुन्छन्, तर ठाउँ विशेषको स्थानान्तरणले निर्णय फरक भइहाल्छ । पहिलोमा जहाँ ‘आदेश’ हुन्छ, त्यहीं दोस्रो ठाउँमा ‘न्याय’ गरिन्छ । ...... भूकम्पले पनि चेतावनी दियो, अब यसले थेग्न सक्दैन । जसरी अञ्चल पञ्चायतजस्तो प्रदेशहरूको अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ, काठमाडौंको केन्द्रीयता जारी नै रहनेछ । ......... पर्यावरणीय र भौगोलिक जोखिम, सेवाको अपुगपन, साधनस्रोतको एकलौटीपन, राष्ट्रलाई जोड्ने जटिलताका बाबजुद पनि राष्ट्रिय राजधानी सहरका रूपमा काठमाडौलाई नै स्वीकार गरिएको छ । यसपटक काठमाडौबाट राजधानी स्थानान्तरण हुनसकेन भने यो चालु शताब्दीभरि पनि यथास्थितिमा रहिरहन्छ । ........ राजधानी सार्नैपर्छ । राष्ट्रिय राजधानीका लागि सम्भावित ठाउँको छनोट र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म एक दशकका लागि हाल काठमाडौंलाई नै कायम राख्न सकिन्छ । अहिले पनि आफ्नो संसद भवन छैन, सांसद आवास छैन, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार भूकम्प पीडित छ, अन्य केन्द्रीय संरचनाका आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्नेछ । यस्तो हो भने किन उपत्यका बाहिर नलग्ने ? ......... काठमाडौलाई छोड्न नचाहने पछाडिको कारण भनेको स्थायी सत्ताका सबै पक्षहरूको स्थायी बसोबास यहीं हुनु हो । सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिजीवी वर्ग, गैससगण, नागरिक समाजवृन्द सबैको खुट्टा त्यहीं अडिएको छ । यिनीहरूले आर्जन गरेको महलहरू यहीं ठडिएका छन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा सर्नुपर्दा यिनीहरूलाई कम झन्झटिलो छैन । मस्यौदा लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले संविधानको स्वरुप निर्धारण गर्न लागेको जस्तै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौमै कायम गरेर उनीहरूले परिवर्तनको गतिलाई परिभाषित गरेका छन् । त्यो भनेको शक्ति र साधनको केन्द्रीयता नै हो ।
क्रिश्चियन प्रतिनिधीलाई प्रधानमन्त्रीले भने जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन
समयमै संविधान जारी गर्न नसकिए मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको प्रक्रिया र संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए । ..... सो अवसरमा ख्रीष्टियन महासङ्घले धर्मनिरपेक्षबाट मुलुक पछाडि फर्कन नहुने तथा विगतमा सरकार र महासङ्घबीच भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो ।
गगन थापाको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भाग २
गगन थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि ४ वर्ष र संबैधानिक राष्ट्रपतिका लागि ६ वर्षको कार्यकाल तोकेका छन् । यसले गर्दा शक्ति केन्द्रका लागि भिडन्त नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एकै व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ भने एकै व्यक्ति एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ। ........

जनमत संकलनपछि एमाओवादी र एमालेले यसको विषयमा छलफल चलाउन चाहेपनि कांग्रेसले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । तर नेपाली काँग्रेसकै युवा नेता एवं सभाषद गगन थापा भने पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

Gagan Thapa: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय
सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन माग
कांग्रेस महाधिवेशन अन्योलमा
कांग्रेस सभासदहरूले नामांकन र सीमांकनसहितको पूर्ण संविधान ल्याउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । ..... अर्जुननरसिंह केसीले संघीयताको सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताए । मस्यौदामा प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,

‘सिंगै मधेसलाई चिढ्याएर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन ।’

.... करिब एक सय सभासद उपस्थित कार्यक्रममा मधेसका सभासदहरू सीताराम भण्डारी (महोत्तरी), सकलदेव सुतिहार (सप्तरी) डा.चन्द्रमोहन यादव (धनुषा), रामअयोध्या यादव (बारा) रञ्जित कर्ण र सीतादेवी यादव (सिरहा) ले सीमांकन र नामांकनबिना फास्ट–ट्रयाक भन्दै हतारमा संविधान जारी गरिएका ठूलो दुर्घटना हुने बताए । सभासद रामअध्योध्या यादवले भने,

‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो भन्दैमा संविधानका सबै काम पूरा नगरीकन जारी गर्नु गलत छ ।’

....... सभासद भण्डारीले नामांकन र सीमांकन नगरी संविधान जारी गरिए मधेसकेन्द्रित दलले अर्को कार्ड फ्याँक्ने मौका पाउने बताए ।

सभासद सुतिहारले सीमांकन र नामांकन बिनाको संविधान जारी गरिए आफूहरू तराईमा जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेसले कसैको लहैलहैमा लागेर निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ...... उपसभापति पौडेल .. सीमांकन र नामांकनबिना संविधान जारी गर्दा संघीयता टार्न खोजिएको भनेर लाग्ने गरिएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘सीमांकन सहज भएको भए ८ वर्ष किन लाग्थ्यो ?’ उनले भने । ...... उनले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अर्कोतर्फ समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नहुने बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परस्पर विरोधी कुरा हुन्, संसद्मा महिला, दलित, मुसलमान, जनजातिलगायत सबैलाई समेट्न सकिन्छ तर प्रत्यक्षमा त्यो सम्भव छैन, समावेशी व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थामात्र हो ।’ ...... आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा भने उनले छलफल गरेर केही दिनमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने बताए । ..... संविधानसभाबाट साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको र भदौ १ बाट महाधिवेशनको गाउँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने भनिएकोमा त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नेतृत्व तहले ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ..... चितवनका सभासद रामकृष्ण घिमिरेले पार्टी महाधिवेशन दुई महिना पछि धकेल्न सुझाव दिए । स्याङ्जाका नेता मोहन पाण्डेले पार्टी सरकारमा सफल भए पनि पार्टीको रूपमा कमजोर भएको बताए । सभासद रामअयोध्या यादवले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यसपछि सीमांकनसहितको संविधान ल्याउनु उचित हुने बताए । ...... कार्यक्रममा सभासद राजन केसीले पार्टीकै एक सदस्यले देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति खुलेआम दिँदासमेत कारबाही नभएको भन्दै गुनासो गरे । सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई लक्षित गर्दै उनले भने,

‘हाम्रा एउटा यस्ता सदस्य छन्, जो संविधान सभा हलको रोस्ट्रममा जाँदासमेत हामीलाई चिन्ता हुन्छ । किनकि उनले त्यहाँ के बोल्छन् थाहा नै हुँदैन । उनले बोलेपछि हामी चुप लाग्नुपर्छ र विपक्षीहरू ताली ठोक्छन् ।’

नेपाल अमेरिका होइन: नागरिकता को सवाल

नागरिकतामा मधेसको ठूलो चित्त दुखाइ छैन 
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् । ......

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए

। सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए । ...... जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । ...... सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ । ......

पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।

.....

हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् ।

...... खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । ...... म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ ।

तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।

....... त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ ।

उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ ।

भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो । .....

नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ

..... अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ । अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ..... कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको थिएन । ...... नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ । ...... अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ । ...... उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो । ...... चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो । ......

बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।

........ अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ । ...... बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । ....... खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ ...... बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं । ....... मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । ......

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ ।

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
द्वैध नागरिकता को सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता
म भारतीय होइन भने के हो?
2006: Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा

मेक्सिको बाट अमेरिका मेक्सिकन हरु छिर्न खोजे जस्तै भारतीय हरु नेपाल छिर्न खोजे भन्ने अचम्म को माइंडसेट। बरु मेक्सिको बाट मेक्सिकन मात्र होइन नेपाली पनि छिरी रहेका छन, अमेरिका लाई आत्थु आत्थु छ।

मधेसी ले बोर्डर क्रॉस गरेर बिहे गरेको होइन। बिहेबारी भैरहेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले मिलेर अप्राकृतिक बॉर्डर राखेको हो। त्यो बिहेबारी लाई जमाइका को मान्छे अमेरिका गएर बिहे गरेको केटेगरी मा राख्न मिल्दैन। फेरि त्यो बिहेबारी ले गर्दा जनसंख्या बढ्ने होइन। बुहारी आउँछ भने छोरी पनि त जान्छे। Number neutral कुरा हो। छोरी उता जाँदा भारत मा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।

Economic migration इतिहास भरि भएको कुरा। दुनिया को नंबर एक कंगाल देश। पानी तराई बाट हिमाल जान्छ कि हिमाल बाट तराई? कंगाल देश बाट धनी देश जान्छन् मानिस, गएका पनि छन। सबभन्दा बढ़ी भारत गएका छन। भारत बाट अलि अलि जुन काम का सिलसिला मा आउँछन्, नागरिकता को सवाल मा तिनी हरु त गौण हुन। तिनी हरु किन आफ्नो भारतीय नागरिकता त्यागने मुर्खता गर्ने?

राणा जाए भाँड में। ब्रिटिश जाए भाँड में। बाहुन जाए भाँड में। नेपालका immigrant community खस हरुले अहिलेसम्म २-३ सय वर्ष देखि रहिआएको आफ्नो एकल जातीय राज्य (state) खाँटी स्थानीय वासिन्दा मधेसी र जनजाति माथि त्यत्रो क्रांति भइ सकेर पनि चोर ढोका बाट लादन खोजेको हो। २००६ अप्रिल क्रान्ति भयो लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापित भयो। मधेसी क्रांति १ र २ ले संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। मधेसी ले समानता पाउँदैन भने मधेसी क्रांति ३ हुन्छ, मधेस अलग देश स्थापित हुन्छ। अब फेरि लोकतंत्र र संघीयता का लागि क्रान्ति हुँदैन।

तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा पनि महेंद्र को पुजा गर्ने, नागरिकता को सवाल मा महेंद्र ले २०१९ मा कोरेको रेखा नै मानने भए कमल थापा को पार्टी ज्वाइन गर्ने भीम रावल ले। मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने मधेस लाई मान्य छैन। चेतना भया। आमा र बाबु कि आमा वा बाबु वाला नौटंकी ले मधेसी लाई झुक्याउने प्रयास मुसहर व्यवहार हो।

कुरा सत्य र समानता को अझै होइन। आमा वा बाबु मा सहमति भै सकेको अवस्थामा गैर कानुनी र आपराधिक किसिम ले त्यस लाई उल्टाउने काम गरेका हरु जेल जाने कि नजाने? कुरा त्यहाँ अड्किएको छ।

वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी २०१९ मा महेंद्र ले शुरू गरेको। त्यसै लाई आधार मानने हो भने संविधान मा नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र लाई पनि फिर्ता ल्याऊं। पहिलो र दोस्रो दर्जा को नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा हुँदैन।

नेपाल अमेरिका होइन।

सबै भन्दा पहिला त नागरिकता वितरण गर्नु पर्यो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेपालमा बसेको छ तर जग्गा जमीन नभएकोले नागरिकता पत्र पाएको छैन भने तिनले नागरिकता पत्र नपाउने, तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि तिनले पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता पत्र विहीन, भुमि विहीन भयेर अधोषित कमैया जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। तिब्बत भुटान बाट "नेपाली मुल" काले कमसेकम शरणार्थी उपाधि पाएका हुन्छन् --- यी विभेदमा परेका भूमिहीन मधेसी लाई त्यति पनि छैन।

नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान हुने संविधान मात्र मधेसी लाई मान्य छ। नागरिकता का लागि फेरि फेरि संघर्ष गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मधेस लाई स्वीकार्य छैन।

यसको उपाय हो यो नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपले बसोवास गरिरहेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नु।

अहिले त गोजी मा एक सुका पैसा नभएको भोको मान्छे लाई, किन कराएको, भोक लागेको छ भने होटल मा गएर खाना खाऊ भने जस्तो हो। होटल मा गएर खान पैसा हुनुपर्यो। आफ्नो संतान लाई आमा वा बाबु का माध्यम ले नागरिकता दिलाउन पहिला त्यो आमा र बाबु सँग नागरिकता पत्र हुनुपर्यो।



सपना र अरुणाजीको पत्र–लेख पढेपछि
नागरिकताजस्तो संवेदनशील र देशको दीर्घकालीन अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुनैपर्छ । नागरिकता नेपालीले सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । तर त्यो विदेशीको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनोस् ....... मस्यौदा संविधानको धारा १२ (१) मा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका अवस्थामध्ये बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा ...... धारा ८ (७) मा ‘विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । ...... ‘जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमा हुनुपर्ने । अनि फेरि अंगीकृत र वंशजमा विभेद किन ?’ .......

अंगीकृत र वंशजको नागरिकबीच विभेद पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानले गरेको होइन । यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ र त्यस अघिका संविधानमा पनि थियो ।

...... नेपाली महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको कुरामा लेखिकाद्वयको वास्तविक चिन्ता भए छिमेकी देशमा ठूलो संख्यामा विवाह गर्ने नेपाली महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाबारे कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? ......... नेपाली महिलाहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे केही नबोल्ने तर ज्वाइँहरूले नेपाली नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्ने र भान्जाभान्जीले वंशजको आधार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा मात्र अधिक जोड दिनुको रहस्य के होला ? ..... नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले इज्जत–आमदअनुसार पति र सासु–ससुराले खानलाउन दिएनन् वा सम्पत्ति दिएनन् भने नेपालको कानुुन र सामाजिक परिवेशमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन सक्छिन् । तर ज्वाइँले पत्नी वा सासु–ससुराले खानलाउन वा सम्पत्ति दिएनन् भनी कतै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनकी ज्ञाता सपनाजीलाई थाहा छैन भनी म कसरी प्रश्न गरौं ? ज्वाइँले मात्र होइन, भान्जाभान्जीले समेत यसरी मुद्दा दिन सक्दैनन् । यस्तो मुद्दा लाग्नसक्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कि ? त्यस्तै छिमेकी देशको संसदमा आजसम्म नेपालबाट बिहा गरेर गएकी कुनै चेलीको उपस्थिति किन भएन भनी लेखिकाद्वयले कहिल्यै सोच्ने कष्टसम्म गर्नुभएको छ ? के विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपालीका सन्तानले त्यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ? वा छिमेकी देशको ज्वाइँ पर्ने नेपालीले त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ? के यस सन्दर्भमा ‘जननी, मातृभूमि र सृष्टिकर्ता’को अधिकारको कुरा उठ्न सक्दैन ? महिला र देशको आँखाबाट स्पष्ट देखिने यस्ता कुरा हेर्न लेखिकाद्वयलाई केले छेक्छ ? ....... त्यसो भए संसारका भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली देशहरूले नागरिकतामा कडाइ गरिरहेको पनि विदेशीहरूसँग डराएरै हो त ? नेपालमा अवसरै छैन, यहाँ आप्रवासनको चिन्ता किन गर्ने भन्ने आशयले पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट व्यापार, व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा नेपालमा आएका तथा आउने हजारौं मानिसहरूबारे लेखिकाद्वयलाई साँच्चै जानकारी नभएकै हो ? ...... यस पंक्तिकारले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले समेत तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता नदिएर निश्चित समयसम्म स्थायी बसोबासको सर्त राख्ने गरेको हुँदा नेपालले पनि महिला र पुरुष दुबैका लागि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसलाई पछि उल्ट्याइयो । नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिकबाहेक अरु सबै अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो धारणा राख्नेलाई उल्टै ‘महिला मधेसी र महिलाबीच विभाजनको राजनीति’ गर्न खोज्ने भन्नु नागरिकतामाथि गर्न खोजिएको राजनीतिमा पर्दा हाल्ने प्रयत्नमात्र हो । ......... नागरिकतामा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनी कोठे बैठकमा विचार व्यक्त गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो विचारको पक्षमा उभिनु नचाहनुका पछाडि के कारण होला ? मानवअधिकारको रक्षा गर्दा नेपाली स्वाधीनता ढल्दैन, तर मानवअधिकारको बहानामा विदेशीलाई नेपालमा रजाइँ गर्न ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने त्यसले अवश्य पनि नेपाली जनताको हितमा आघात पर्छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन हितरक्षाबारे सोच्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । ....... मस्यौदा संविधानमा नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरी विदेशमै जन्मेकोले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन कुनै रोक छैन । ...... खाडीमा जन्मेका वा विदेशमा श्रमिकको रूपमा गएका नेपालीले त्यहाँ सन्तान जन्माए के गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको रहेछ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै बाधा छैन । विदेश गएका नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् । सन्तानले बालिग भई (१६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता लिंदाका बखत विदेशी आमा वा बाबुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको भए विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले समेत आमा वा बाबुका नाममा वंशजको नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको भन्दा मस्यौदा संविधानको लचिलो व्यवस्था ......... जहाँसम्म नेकपा एमालेको नीति र अडानको कुरा छ, यो पार्टी नेपाली आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा स्पष्ट छ । विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता सहजै पाउने र केही थप व्यवस्था बमोजिम वंशजको नागरिकतासमेत पाउने कुरा माथि नै उल्लेख भइसक्यो । ....... के मस्यौदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले यदि नेपालमा बस्ने चाहना राख्दा बस्नै नपाउने भनेको छ र ? छैन । ......

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीले र निजको सन्तानले नेपालमा चाहेको नागरिकता तुरुन्तै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनता सुदृढ वा स्थापित हुने होइन ।

....... यद्यपि नेपालमा विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने वा अंगीकृत भन्ने लामो बहस र विवादलाई ध्यानमा राखेर यस पंक्तिकारले विवाह दर्ताका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने वा नागरिकता ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको खुलासा गर्दा समस्याको समाधान हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेताहरूबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार पनि भएको थियो । पछि के भएर हो, त्यसअनुरुप भएन ।

....... यदि विवाहपश्चात् विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने व्यवस्थालाई दमनकारी मान्ने हो भने विवाह र जन्मदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञा तथा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको प्रवेशका बखत सिमानामा गर्ने सुरक्षाजाँच तथा त्यसका सन्दर्भमा माग गर्ने विवरण सबैलाई दमनकारी नै भन्नुपर्‍यो । ........ मैले मेरो लेखमा विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको लागि सोझै वंशजको नागरिकतामा मात्र जोड दिनुको साटो निजको विदेशी बाबु वा आमा साँच्चै नेपालमा बस्ने मनसाय राख्छन् भने निजले समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निजको सन्तानले सहजै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षित गराएको हुँ । ...... नेपालको माया गरेर आफ्ना सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरुन् भनी चाहने व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर होलान् भनी ठान्नु के अनुचित हुन्छ ? विदेशी पति भएकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत वंशज र अंगीकृत दुबै नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ । लेखिकाद्वयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘विदेशी पत्नीबाट जन्माए पनि स्वदेशी हुने’ भनी

साँच्चै चित्त दु:खाउनुभएको हो भने खुलेर विकल्प प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।

....... के नेपालमा जन्मेका विदेशी मूलका नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएर संसद लगायत राज्यका माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ?

बरु त्यस्ता ठूला देशहरूमा उच्च राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पदमा नेपाली मूलका मानिस पुगेको संख्या लेखिकाद्वयले देखाउनु सक्नुहुन्छ ?

..... नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।

वार्ता गर्न खोजेको हुँदै होइन

एक्ला एक्लै महन्थ ठाकुर लाई पुरानो व्यक्तिगत सम्बन्ध को आधारमा अनौपचारिक रुपले भेट्ने अनि त्यसलाई लुकेर बसेका केपी ओली, प्रचंड र विजय गद्दार लाई एकाएक प्रकट गराएर "वार्ता भो" भन्ने newsflash गर्ने --- यो त अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती भने जस्तो भएन र भन्या? सुशील विकास को काम मा मात्र किंकर्तव्यविमूढ़ हो, ethnic prejudice को राजनीति मा त बहुत तीक्ष्ण मान्छे हो। यो divide and rule को प्रयास हो। उपेन्द्र यादव लाई एक्लो पार्ने प्रयास हो। पहिला महन्थ ठाकुर लाई एक्लै भेट्ने। अनि राजेंद्र महतो लाई एक्लै भेट्ने प्रयास गर्ने। वार्ता को औपचारिक चिठ्ठी नभेजने। मोदी ले मधेसी दल लाई पनि मिलाएर लग भनेको बेला मा नाटक मंचन गरेको। हामीले त गफ गर्न खोजेको हो, उनी हरु वार्ता मा आउन नै चाहँदैनन् अनि हामी के गर्ने? त्यति भन्न का लागि नाटक गरेको। सुशील नौटंकी।



सुझाव मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सहमति निर्माण विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार सदस्य छन् ।

....... विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरू नभई नहुने तर उनीहरूले गरेको निर्णयलाई 'अँध्यारो कोठामा भएका सहमति'का रूपमा चित्रित गरिने अभ्यासविपरीत यसपटक नेताहरूले संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रभित्रै आफूलाई राखेका हुन् । ..... विशेष समितिको प्रस्तावअनुसार समितिको पूर्ण बैठकले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा संविधानसभाले संविधान मस्यौदा समितिलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनको निर्देशन दिनेछ । ..... अधिकांश सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध स्थापित गर्ने संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीका पक्षमा छन् । शीर्ष नेताहरूले यी सुझावलाई ग्रहण गरे प्रारम्भिक मस्यौदामा पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ...... नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसहितका संवैधानिक निकायहरूले दिएका मुख्य सुझावहरूलाई भने ग्रहण गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । '१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिविपरीतका सुझाव ग्रहण गर्दा साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,' गृहकार्यमा सहभागी एक नेताले भने, 'यसको मुख्य मर्ममा प्रतिकूल असर नपर्ने विषयमा मात्रै जनताको सुझाव ग्रहण हुने सम्भावना बढी छ ।' ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सुझाव कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई एमाओवादीले अडानको विषय बनाउने विश्लेषण गर्दै उनले वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई फराकिलो पार्नेलगायतका सुझाव सम्बोधन हुने बताए । जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् । ...... प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रियाभन्दा पछि जुट्ने सहमतिलाई संयुक्त संशोधनमार्फत संविधान विधेयकमा समावेश गर्न सकिन्छ । संविधान विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभासदहरूले संशोधनका लागि समय पाउनेछन् ।
सार्थक वार्ताको खाँचो
वार्ताका लागि मौखिक नभई औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले बैठकमा आउन असमर्थता जनाएका हुन् । असहमतिबाट ‘आन्दोलन’ कै दिशातर्फ होमिइसकेका दलहरू अनौपचारिक बोलावटमै कुराकानी गर्न आइहाल्छन् भन्ने ठानिएको थियो भने सायद त्यो वस्तुवादी निचोड थिएन । ...... या प्रस्तावित वार्तालाई देखावटी विषयमात्र बनाउन खोजिएको थियो भने त त्यो सरासर गलत भइहाल्यो । सार्थक वार्ता गर्ने हो भने संस्थापन पक्षले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बाहिर रहेका दलहरूलाई लिखित रूपमै पत्र पठाएर अधिकतम लचकताका साथ आग्रह गर्नुपर्छ र त्यसअनुरूप वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । ...... चार दलले चाहने हो भने संविधानसभाभित्रको प्रचण्ड बहुमतका बलमा राजनीतिक र कानुनी रूपमा संविधान जारी गर्न कुनै अवरोध छैन । तर जनसाधारणबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदा संविधानका कतिपय बुँदाहरू संशोधन गर्ने तयारी चलिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय आकांक्षाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको भिन्न मतलाई पनि यथोचित सम्मान गर्ने हो भने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसकारण पनि तत्काल सघन संवादको खाँचो देखिएको हो । ...... चार दलले मधेसका एकथरी दलहरूलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्दा समुदायविशेषमा रोष कायमै रहने र मधेसी दलहरू पनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट झन्झन् बाहिर हुत्तिँदै अतिवादतर्फ जाने विषम परिस्थिति निम्त्याउनुभन्दा परिणाममुखी वार्तामा बस्नु दुवै पक्षको हितमा छ । तर, प्रस्तावित वार्ता केका लागि भन्ने मूल मुद्दामा स्पष्टता हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले १६ बुँदे सहमतिमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा संविधानको मस्यौदा संशोधन भएमात्रै वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसलाई अस्वाभाविक पूर्वसर्त या पूरा गर्नै नसकिने मागका रूपमा लिन आवश्यक छैन । राज्यका सबैजसो प्रमुख अंगहरू, समाजका विभिन्न तह–तप्का र आम नागरिकहरूबाट मस्यौदा संविधान परिमार्जन गर्ने गरी राय–सल्लाह मागिएको अवस्थामा संविधानसभामै प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको आवाजचाहिँ नसुन्ने या सुन्न नसकिने भन्ने हुँदैन । प्रमुख चार दलले त्यसरी संकीर्ण ढंगले सोच्नु पनि हुन्न । असहमत पक्षलाई मूलधारको प्रक्रियामा सामेल गर्न माथि भनिएझैं अधिकतम लचकता अपनाएर यथाशीघ्र वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । ...... असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको आपत्तिको मुख्य विषयका रूपमा देखापरेको संघीय सीमांकनको विषयमा अहिले कुरै गर्न नसकिने जड्ता प्रमुख दलहरूले देखाउनु हुन्न । यसबारे दिमाग खुला राखेर बिनाआग्रह–पूर्वाग्रह छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।